Monday, May 18, 2015

पिचलेल्यांना पिचवण्याचे कारस्थान

भारतात अनेक भटके, निमभटके व विमुक्त समुदाय आहेत. घटनेने एस.सी व एस.टी अशी विभागणी करत अनेक समुदायांची सोय राष्ट्रीय पातळीवर लावली असली तरी भटक्या-विमुक्तांना मात्र न्याय मिळाला नाही. विमुक्त जाती/जमातींना तर स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी १९५२ पर्यंत वाट पहावी लागली. घटनेत त्यांच्यासाठी कसलीही सोय नसल्याने त्यंच्या विकासाच्या कसल्याही स्वतंत्र योजना आल्या नाहीत. राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचे कधी एस. सी. तर कधी एस. टी. तर जमल्यास ओबीसी असे वेगवेगळ्या राज्यात वाटप करण्यात आले. महाराष्ट्राने डी.एन.टी./एन. टी. ही विचित्र विभागणी केली. शेड्युल्ड ट्राइब्ज अथवा कास्टस्साठी जशा स्वतंत्र तरतुदी केल्या गेल्या तशा तरतुदी सर्वात अधिक हलाखीची व सामाजिक अन्यायाची परिस्थिती असुनही यांच्या वाट्याला काही आले नाही. शिक्षणाच्या बाबतीतच घोर अंधार असल्याने आहे तेही आरक्षण त्यांना उपयोगाचे नव्हते. पारंपारिक व्यवसाय कायद्याने अथवा बदललेया औद्योगिक/आर्थिक परिस्थितीने बाद झाल्याने आज तेही कुचकामी ठरले. असंख्य लोकांची आज मतदार याद्यांतही नांवे नाहीत....त्यामुळे ना राशन कार्ड ना आधारकार्ड. कारण त्यांना घरच नाही. त्यांना जमीन वाटप करण्याचे प्रावधानही नाही. पंचवार्षिक योजनांतील तरतुदे हास्यास्पद वाटाव्यात अशा असतात व त्या खर्चही केल्या जात नाहीत.

कुंभमेळ्याला हजारो कोटींची खैरात उधळणारे सरकार भटक्या विमुक्तांच्या बाबतीत अत्यंत असंवेदनशील आहे हे आपण स्वातंत्र्योत्तर काळापासून पाहत आहोत. फासेपारध्यांसारख्या समाजगटांना तर केवळ संशयापोटी पोलिसयंत्रणा एवढी छळत असते कि या अमानवीपणाचे गा-हाणे कोणी आणि कोठे करावे?  वडारांची पोरे पोरी लहाणपणापासून पाटी-पेन्सीलीऐवजी हातात हातोडे/घण घेऊन दगडफोडी करतांना दिसत असतील तर आमची सामाजिक जबाबदारी कोणत्या सरकारने पार पाडायची? धनगरांची अवस्था तशीच बिकट. त्यांच्या वाड्या-वस्त्या आणि माळरानांवरील जगणे पाहिल्याखेरीज त्यांच्या वंचना-हलाख्या समजणार नाहीत. हे समाज आजही जात पंचायती व त्यातील अनिष्ट प्रथा-परंपरांना चिकटून असेल तर दोष कोणाचा? ते काय भारताचे नागरिक नाहीत?

शिक्षणाचे प्रमाण कमी असले तरी त्यांना तांत्रिक कौशल्यांचे विशेष प्रशिक्षण देत, सुलभ कर्जे व त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे खरे तर अशक्य नव्हते. आताही वेळ गेलेली नाही. पण त्यासाठे तरतुद कोणी करायची? वसंतराव नाईक भटके-विमुक्त जाती-जनजाती विकास महामंडळ नामक एक संस्थान महाराष्ट्राने स्थापले आहे, पण आज ते पुरेशा आर्थिक तरतुदींच्या आणि पुरेशा व्यवस्थापकीय यंत्रणेच्या अभावात असुन नसल्यासारखे आहे. यामुळे या शोषित/वंचित समाजघटकाला सामाजिक न्याय मिळत नाही. सरकारी अधिका-यांपर्यंतही अज्ञानामुळे हे लोक पोहोचू शकत नाहीत. इतर नेत्यांना यांच्याशी (हक्काचे मतदार नसल्याने) काह्वी घेणेदेणे नाही.

एकुणातच एकविसाव्या शतकातही पिचलेल्या पिचवण्याचे कारस्थान जोरात आहे.

No comments:

Post a Comment