Wednesday, October 14, 2015

राष्ट्रपती राजवट लागू करा महामहीम राष्ट्रपती...



रोष प्रकट करण्याचे वादळ वाढत आहे. मार्ग कोणताही असो, रोष व्यक्त होतो आहे हे महत्वाचे आहे कारण परिस्थिती तशी गंभीर व चिंताजनक आहे. एकीकडे आर्थिक गटांगळ्यांनी लोक हैरान आहेत तर दुसरीकडे मानवी अधिकारच संपवण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरू आहे. जनसामान्य आता व्यक्त व्हायला घाबरत आहेत. आम्हाला आर्थिक धोरणे, प्रगती, तत्संबंधी निर्णय यावर साधक-बाधक चर्चा करायला जास्त आवडले असते, पण मुळात सरकारच त्यावर काही बोलत-करत नसल्याने त्यावर चर्चा तरी काय करणार? ते उलट बाष्कळ गोष्टींत रममाण असल्याने अफगाणिस्तानसारखी स्थिती उत्पन्न होईल अशी धास्ती सर्वांत असली तर नवल नाही. शेतक-यांचे अर्थशास्त्र तर पार ठार मारले जात आहे. भविष्यात आत्महत्यांच्या (आणि हत्यांच्याही) घटना वाढतील याची ही भयानक पुर्वसुचना आहे. एवढे असंवेदनशील सरकार भारताला लाभावे यासारखे दुर्दैव कोणते?

आज तेलाचे भाव कोसळले म्हणून ही अर्थव्यवस्था धुगधुगी बाळगून आहे. ही परिस्थिती मुळपदावर गेली तर त्यावर आमच्याकडे काय उत्तर आहे? सरकारकडेच नाही, तर आमच्याकडे काय असणार? दुष्काळ पडला असे म्हणत नवे कर लादून कोणती अर्थव्यवस्था सावरली जानार आहे हे मुख्यमंत्र्यांना तरी माहित आहे काय? बराक ओबामांना एकेरी संबोधल्यामुळे नंतरच्या भेटींत अमेरिकेने आमच्या पतप्रधानांना मागच्या रांगेत उभे करत नगण्य बांगला देशाच्या पंतप्रधानांना पुढच्या रांगेत घेतले...हा अपमान कोणी ओढवून घेतला? आंतरराष्ट्रीय प्रोटोकाल्स, कि पाहुण्या राष्ट्रप्र्मुखाला "मिस्टर प्रेसिडेंट" असेच संबोधायला हवे हे यांना कोणी शिकवले नव्हते काय? खाजगीत भले तुम्ही त्यांना बारक्या म्हणा...पण जाहीर कार्यक्रमांत त्यांच्या पदाची ( अथवा कोनाचीही) बूज राखावी लागते हे समजत नसेल तर हे कोणत्या संस्कृतीचे? प्रा. हरी नरके मला खाजगीत भाऊ म्हणतात, ते माझे ज्येष्ठ बंधुंसारखे आहेतच, पण एकाच मंचावर असतांना ते माझा उल्लेख करतांना "संजय सोनवणी" असाच करतात. हा प्रोटोकाल आम्ही आणि सर्वच वक्ते पाळत असतांना भारताच्या दिव्य पंतप्रधानांना एका बलाढ्य राष्ट्राच्या अध्यक्षाला एकेरी बोलायची अवदसा कशी सुचली असेल?

आणि समजा सुचली तर ते राष्ट्र भारताचे मित्र राहील, अमेरिकन्स हा अपमान मान्य करतील, असे त्यांना कसे वाटले?

आज आमचा पारंपारिक मित्र नेपाळ आमच्याबरोबर नाही. पाकिस्तान व चीन बरोबर येतील याची सुतराम शक्यता नाही. श्रीलंका असला काय आणि नसला काय...तो तळ्यात-मळ्यात आहे. पारंपारिक महत्वाचा मित्र म्हणजे रशिया. तो आज दुरावला आहे. अमेरिकाही भाकड अतिरेकी उत्साहाने घालवला आहे. जर्मनी, इंग्लंड, आस्ट्रेलिया ई. देश आहेत ते संबंध पुढे रेटत आहे एवढेच. मंगोलिया काही भारताचे कल्याण करायला येवू शकत नाही कारण त्याचे अर्थव्यवस्थेतील आस्तित्व नगण्य आहे.

मग काय मिळवले?

ना देशांतर्गत ना देशबाह्य...

हा काही कोण्या व्यक्तिविशेषाच्या अथवा पक्षाच्या प्रमोशनचा कार्यक्रम नाही. प्रमोशन राष्ट्राचे करायचे असते. राष्ट्रीय विकसनशील, प्रगतीशील भावनांचे करायचे असते. दुस-यांच्या घरी आपण जातो तेंव्हा आपल्या घरातील दुफळ्या सांगत बसलो तर त्याला दुस-या घरातील लोक नालायकी म्हणतात. घरातील समस्या घरात बसुनच सोडवायला लागतात. बाहेर त्यांची बोंब केवळ कर्तुत्वशून्य लोकच मारतात. पण आमच्याच नेत्याने हेही पाप केलेले आहे.

या लोकांनी, ते उद्योगधार्जिने आहेत असा एक आरोप होता, पण उद्योगांचेही काय भले केले आहे हा प्रश्न विचारला तर तेथेही पंचाईतच आहे. ना उद्योगांचे भले, ना शेतकरी-कामक-यांचे भले....

हे काही बरे नाही. उलट मुलतत्ववाद मात्र वाढला आहे. धर्मांध वल्गनांचा महापूर आहे. हत्या होत आहेत. दंगली पेटाव्या यासाठी यंत्रणा सज्ज आहेत. भारतीय मुस्लिम, दलित समुदाय ही चाल ओळखून असल्यानेच शांतता बाळगून आहे. खरे तर अभिनंदन त्यांचेच करता येईल अशी स्थिती आहे कारण एवढा विखार यांनीच जन्माला घालण्याचा चंग बांधला आहे.

हा देश विखाराचा नाही. लोकांनी निवडून दिले ते धर्मांध होण्यासाठी नाही. विकासासाठी. पण विकास सोडाच, अधोगतीच सुरु आहे. आज लोकांना डा. मनमोहन सिंगांची आठवण प्रकर्शाने येत असेल तर याला आताच्या सरकारच्या नालायक्या कारण आहेत.

आज आपले पुरस्कार परत करणा-या साहित्यिकांची लाट आली असेल तर त्यामागील कारणांचाही विचार करावा लागतो. खरे तर मी मुळात कोनताही सरकारी पुरस्कार घेण्याच्याच विरोधात आहे. पण मिळालेले पुरस्कार परत करने हे अतुलनीय धैर्य आहे. मग पुरस्कार कोनत्या सरकारने दिले, पुरस्काराची रक्कमही परत करा असले प्रतिवाद पोरकट आहेत.

तुम्हाला देश सहिष्णूतेने व विकासाभिमुख चालवावा यासाठी निवडून दिले होते...ते जमत नसेल तर राजीनामा द्या अथवा राष्ट्रपतींनी वटहुकूम काढून राष्ट्रपती राजवट तात्काळ लागू करत पुन्हा निवडनुका घ्याव्यात अशी मागणी पुरस्कार परत करणारे, न करणारे साहित्यिक व तमाम भारतीय जनतेने सुरू करावी. अधिक बळी पडण्याची आता वाट पाहू नये. सर्वांनी एकमुखाने ही मागणी केली पाहिजे.

माझी तर आहेच!

4 comments:

  1. I pity you. Do you at least know that President need cabinet proposal to implement anything? He cannot do anything on his own? And for your information, as per constitution of India, President rule can be implemented in a State. Not for whole country. I understand your frustration, but please don't try to fool people by writing such blogs. And please let us know your views on violence by protesters at Azad Maindan by Raza Academy. Was it not disturbing? Did you agree with Home Minister's orders not to arrest anyone till Holy Month of Ramadan was over?

    ReplyDelete
  2. No one should think to demolish the elected government (except the extreme case...extreme is arguable but present isn't considered as extreme)...it is the peoples verdict....if the government is not acting according to people then will get punished by people...The beauty of democracy...Yes the silence of PM on particular issue creates fear...and showing how correct was x Pm Vajpayee was...
    about "RAJDHARM".... What is scary is PM is silent and his mother organization is loud...PM dint get mandate in the name of his mother origination or ideology but on the issue of development...I remembered before election one of my colleague told me "I dint like the party or leading man but will vote because I want direct lpg gas line into my kitchen...and they are promising such things"...
    A human get killed over a animal (no matter how scared) is not a issue only of Law and order...or state...especially if leader of the country ignore to condemned it...its the issue of insanity...Ok let the people think...

    ReplyDelete