चलनबदलाचा निर्णय

चलनबदलाचा निर्णय अत्यंत घाईतील होता. कसलेही पुर्वनियोजन नव्हते. अजुनही वेगवेगळे  फतवे रोज निघत आहेत. सामान्य जनता, विशेषत: शेतकरी वर्ग या तुघलकी निर्णयाने होरपळून निघाला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड न मोजता येणारे नुकसान झाले आहे व अजुनही काही महिने होत राहील. यामुळे काळा पैसा नष्ट होईल हा आशावाद होणा-या नुकसानीपेक्षा किरकोळ ठरावा व निराशाच फ़डद व्हावी असे चित्र सध्या तरी आहे व एकंदरीत मोदीकारभार पाहता त्यात काही बदल होईल अशी अपेक्षा व्यर्थ ठरावी असे दिसते.

चलनबदलामुळे घर, जमीनीचे भाव, सोने-दागिणे, शेयर्स, कर्जे वगैरे स्वस्त होतील असा एक युक्तिवाद केला जातो. असे समजा झाले तर आजवर ज्यांनी स्वत:च्या घरासाठी, वृद्धापकाळा गुंतवणुकी केल्या त्याचे मूल्यही २० ते ३०% घटणार आहे. जीडीपी खाली येईल हे ओघाने आलेच. म्हणजेच परकीय गुंतवणुकही येणार नाही. देशी उद्योग आहे तेच कसे वाचवायचे या नादात नवे उद्योग उभारण्याच्या फंदात पडणार नाहीत. घटनार नाहीत त्या जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती त्यामुळे जगण्याचा खर्च कमी होणार नाही. याचा परिणाम सर्वांप्रमाने स्तुतीपाठक भक्तांवरही होणारच आहे. घटल्या मागणीमुळे उत्पादन कमी करुन किती नोक-या जातील याचा नेमका अंदाज नाही, पण ती टांगती तलवार असणारच आहे. आपली नोकरी राहील आणि नव्याही निर्माण होतील या भ्रामक आशेवर जे जगताहेत त्यांनी आधी स्वत:चे बुड वाचवावे.

आणि समजा अशी स्वस्ताई (मंदी) आली नाही तर आपसूक चलनबदलाचा निर्णय ठार चुकीचा होता व अर्थव्यवस्थेचे अकारण नुकसान झाले असे म्हणावे लागेल.

या परिस्थितीतून मार्ग तर काढावाच लागेल. सर्व क्षेत्रांतील मागणी व व्यवहार किमान स्थिर ठेवण्याची जबाबदारी आता सरकारवरच आहे. जी.एस.टी. चे सध्या घोषित केलेले दर घटवावे लागतील. आयकरावरील मर्यादा वाढवावी लागेल. शिवाय तो कमी करण्याचीही गरज आहे. सातव्या वेतन आयोगावर स्थगिती देत कामाच्याच प्रमाणात वेतन हे साहसी पाऊल उचलत सेवाहमी कायदा रद्द करत बाबुंचा भ्रष्टाचार व कार्यक्षमता लकवा घालवावा लागेल. पायाभूत सुविधा व्यापक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक कशी येईल (देशी-विदेशी) यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. उद्योग-व्यवसायांसाठी पुरक वातावरण तयार करत सरकारी बिनकामाचे आणि भ्रष्टाचाराला उत्तेजन देणारे नियम हटवावे लागतील. निवडणुक पद्धतीत सुधारणा (ज्या स्टेटफंडिंगबाबत मोदी फक्त बोलत आले आहेत) प्रत्यक्षात तत्काळ येतील हे पाहिले पाहिजे. चलन-बदलाचा जो दुष्परिणाम होणार आहे तो यामुळे व अशा अनेक उपाययोजनांनी थांबेल व प्रगती होईल. मोदी (त्यांना जवळपास मंत्रीमंडळच नसल्याने) हे निर्णय घेऊ शकतात कि रसातळ लवकर दाखवतात हे यावर अवलंबून आहे.

समजा असे अथवा वेगळे पण सकारात्मक निर्णय घेतले गेले नाहीत तर जनतेसमोर असणारा रास्त पर्याय म्हणजे गरजा कमी करणे. काल्पनिक सुखाचा आभास देणा-या कसल्याही वस्तू अथवा सेवा घेऊ नये. घरगुती गरजांसाठी कर्ज घेण्याच्या भानगडीत पडू नये. थोडक्यात शाश्वत अर्थव्यवस्थेच्या नियमाने सध्या तरी चालायची सवय लावावी. अनिश्चितता शेवटी सारे शिकवते...पण उशीराचे शहाणपण कामाला येत नाही हा सर्वांचाच अनुभव असतो....