Thursday, May 11, 2017

कोलाहलातून नवी रचना?



Inline image 1

आजचा राष्ट्रवाद हा द्वितीय विश्वयुद्धकालीन राष्ट्रवाद राहिलेला नाही. स्वत:च्या देशावर प्रेम करायला शिकवत असतांनाच दुस-या देशांचा कोणत्या ना कोणत्या पातळीवरून द्वेष करायला काही "राष्ट्रवादी" शिकवत असले, तसा आग्रह धरत असले तरी त्यांच्याकडे फारशा सहानुभुतीने कोणी पहात नाही. राष्ट्रवादापेक्षा "राष्ट्रप्रेम" महत्वाचे असे बव्हंशी लोक मानतात. एकीकडे सर्वच राष्ट्रे परस्परावलंबी असली तरी "वेगळे"पणाची भावना सर्वत्र जोपासू पाहणारे आंतरराष्ट्रीय गट आहेत तर दुसरीकडे जागतिकीकरणाचा लाभ आपल्याही पदरात पडावा यासाठी धडपडनारेही असंख्य आहेत. एकीकडे "स्वदेशी"चा नारा जोमात असतो तर दुसरीकडे परकीय गुंतवणूक जास्तीत जास्त आपल्या राष्ट्रात कशी येईल हेही पाहिले जाते. आपल्या मालाला अन्य राष्ट्रांत अधिकाधिक बाजारपेठ कशी मिळेल यासाठी सातत्याने प्रयत्न तर होतातच पण प्रगत राष्ट्रातील रोजगाराच्या संधी आपल्या होतकरू तरुणांना कशा मिळतील यासाठीही प्रयत्न होत असतात. त्यात दुस-या राष्ट्रांवर राजकीय अथवा सामरिक कुरघोड्या करून आपल्याच राष्ट्राचे अन्यांवर कसे वर्चस्व राहील या स्पर्धेतही एनकेन प्रकारेन बव्हंशी राष्ट्रे असतात.

एकुणात जग एका वेगळ्या विसंगतीपुर्ण कोलाहलात सापडले आहे असे आपल्या लक्षात येईल. विसंगती सुसंगतीकडे जाईल की अधिकाधिक विसंगत होत नव्या जागतिक उध्वस्ततेकडे वाटचाल करेल हा जागतिक विचारवंतांसमोरील मोठा प्रश्न आहे व त्यावर तोडगे काढत वा सुचवत सध्याची वाटचाल सुरु आहे. ही वाटचाल नवी जागतिक व्यवस्था आकारास यायला मदत करेल हा आशावाद जरी जीवंत असला तरी प्रवाहाला त्याच्या नैसर्गिकतेने वाहू द्यायचे की मानवतावादी मानवी हस्तक्षेप करत त्याला अर्थपूर्ण दिशा द्यायची हे जागतीक मानवाच्याच हाती आहे याबाबत दुमत नसावे. अर्थात एकमत नसते नेमकी कोणती व्यवस्था नव्या जगासाठी उपकारक ठरेल याबाबत.

जागतिक सौहार्द वाढावे, परस्पर व्यापारही सुरळीत व्हावा, जागतिक ज्ञान व तंत्रज्ञानही सर्वच राष्ट्रांना उपलब्ध व्हावे, राष्ट्रा-राष्ट्रांतले तंटे युद्धाने नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांत सोडवले जावेत, जागतिक मानवाचे मुलभूत अधिकार जतन केले जावेत अशी अनेक मानवतावादी उद्दिष्टे घेऊन युनायटेड नेशन्सची स्थापना झाली. द्वितीय महायुद्धाची सर्वसंहारक पार्श्वभुमी याला कारण ठरली. २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी युनोची घटना अस्तित्वात आली. जागतिक शांतता हे मुख्य ध्येय होते. पण आधीच्या अकार्यक्षम ठरलेल्या लीग ऑफ नेशन्सचेच हे एक सुधारित स्वरुप होते. त्यात अमेरिका आणि सोव्हिएट रशियामधील शितयुद्धाने युनोच्या सुधारित कामांत कोलदांडा घातला. सुरक्षा समितीच्या मर्यादित सदस्यांना असलेल्या नकाराधिकारामुळे तर युनो अजुनच दुर्बळ झाली. शितयुद्धोत्तर काळातही युनो जागतिक शांततेच्या परिप्रेक्षात उठावदार कामगिरी करू शकली नाही. आपला काश्मिरचा प्रश्नही कितीतरी दशके युनोच्या दरबारात लोबकळत पडला आहे. युनोने जागतिक समस्या सोडवण्याऐवजी त्यात भरच घातली आहे असेही आरोप डोरी गोल्डसारखे अभ्यासक करतात. आपापले अजेंडे राबवू पाहणारे सुरक्षा समितीवर असलेले देश ही एक मोठी समस्या आहे हेही खरे आहे. अमेरिकेने तर स्थापनेपासुन युनोला हवी तशी वापरली आहे. त्यामुळे युनायटेड नेशन्स हे सामर्थ्यशाली राष्ट्रांच्या हातचे बाव्हले आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. थोडक्यात अंतिम उद्दिष्ट जरी श्रेष्ठ असले तरी युनो त्या दृष्टीने अपेशी ठरत आहे. 

खरे तर युनोमुळे एक नवी जागतिक व्यवस्था जन्माला येण्याची आशा होती. युनो एक जागतिक सरकार बनवेल अशीही अपेक्षा अमेरिकेतील काही विद्वान बाळगून होते तर याच साठी युरोपियन विद्वान यावर टीकाही करत होते. याचे कारण म्हणजे "जागतिक सरकार" म्हणजे अमेरिकेच्या प्रभुत्वाखालील सरकार असाच अर्थ घेतला जात होता आणि त्यात तथ्य नाही असे म्हणता येत नाही. युनोच्या एकंदरीत घटनेतच दोष असल्याने ख-या अर्थाचे, सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे सरकारही स्थापन होणे शक्य नव्हतेच! किंबहुना  राष्ट्रांच्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षांना आळा घालत दुर्बल राष्ट्रांना न्याय देण्याचे कार्यही युनो नीटपणे करू शकलेले नाही. त्यामुळे आजही जगात तणावाची, हिंसाचाराची केंद्रे जीवंत आहेत. नॉर्थ कोरिया, इझ्राएल, पाकिस्तान, चीनसारखी राष्ट्रे तर कधी तालिबान, इसिससारख्या दहशतवादी संघटना जगाला वेठीला धरत आहेत असेही चित्र आपण रोज अनुभवतो आहे. तिस-या महायुद्धाचा धोका उंबरठ्यावर आला आहे की काय अशी भिती निर्माण व्हावी असे प्रसंग अधून मधून घडतच असतात हेही आपण पहातच असतो. 

जगात राष्ट्रसमुहांचे विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी महासंघ बनवले जाणे हे आपल्याला नवे उरलेले नाही. ’युरोपियन युनियन’च्या नांवाखाली युरोपियन राष्ट्रे एकत्र येतात, एकच चलन वापरू लागतात आणि अनेक पण एकखंडीय राष्ट्रांचा महासंघ बनवतात. त्याच वेळीस इंग्लंडसारखे राष्ट्र  या महासंघातून बाहेरही पडते. राष्ट्राच्या व्यक्तिगत आकांक्षा व्यापक जागतिक अथवा किमान खंडीय हितापेक्षा काहीवेळा महत्वाच्या होऊन जातात. सार्क, ब्रिक्स, कॉमनवेल्द राष्ट्रे असे काही उद्दिष्टे घेत स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संघांची जगात कमतरता नाही. त्यातून काय साध्य झाले यापेक्षा परस्पर सहकार्याची गरज सर्वच राष्ट्रांना तीव्रतेने भासत असते आणि त्यासाठी महासंघ बनवले जातात हे आपण पाहू शकतो. युनो हा सर्वात मोठा जागतीक महासंघ असला व आज दुर्बळ असला तरी भविष्यात तो आजच्या अडचणींवर मात करत "सर्व-राष्ट्र-हितकारी" बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करणारच नाही असेही नाही. त्याहीपलीकडे अवघे जग हेच एक राष्ट्र बनवत आंतरराष्ट्रीय लोकशाहीवादी सरकार येण्याकडे वाटचाल होणारच नाही असे नाही. त्याबद्दल आपण पुढे चर्चा करुच पण यातील अडथळेही समजावून घ्यायला हवेत.

जगात दोन महत्वाच्या अर्थ-राजकीय विचारसरण्या प्रबळ आहेत. साम्यवादी आणि भांडवलशाही. या दोघांचे हवे तसे मिश्रण करत अनेक राष्ट्रे आपापले अर्थ-राजकीय तत्वज्ञान बनवत आपापल्या राष्ट्राचा गाडा हाकत असतात. शुद्ध साम्यवादी आणि शुद्ध भांडवलशाहीवादी म्हणता येईल असे आज जगात एकही राष्ट्र अस्तित्वात नाही. असे असले तरी आपापलाच वाद श्रेष्ठ आहे असे मानत त्याच प्रमाणे जागतीक अर्थ-राजकीय व्यवस्था यायला हवी असे मानणारे प्रभावशाली गट सर्वत्र आहेत. साम्यवादाला खरे तर राष्ट्रवादच मान्य नाही. पण लोकशाहीही मान्य नाही. वर्गीय संघर्षावर आधारीत तत्वरचना असलेले साम्यवादी बुर्झ्वा वर्गाचा समूळ अंत करीत कष्टकरी-कामक-यांचे राज्य आणण्याचे स्वप्न पाहतात. त्यासाठी हिंसक लढ्यांना त्यांची मुळीच हरकत नाही. किंबहुना भारतात फोफावलेला माओवाद याच तत्वज्ञानाचे फलित आहे. माओवाद युरोप व लॅटिन अमेरिकेतही बस्तान मांडत आहे. काही साम्यवादी पक्षांनी अस्तित्व टिकवण्यासाठी लोकशाही स्विकारली असली तरी त्यांचेही अंतीम ध्येय लोकशाही हे नाही हे उघड आहे. 

जागतीक शांतता व सौहार्द यात "कोणती व्यवस्था मानवजातीला उपकारक?" या प्रश्नानेच मोठी खीळ घातली आहे हे आपण पाहू शकतो. भांडवलशाहीची फळे चाखतच असले वाद आज जगाची एक विभागणी करून बसलेले आहे. पण दुसरीकडे अतिरेकी मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाहीही राष्ट्रांचे सार्वभौम अस्तित्वच दुबळे करत चालली आहे असेही चित्र आपल्याला दिसते. यातून एक वेगळी व्यवस्था आजच आकाराला आली आहे. जनसामान्यांना समजू दिले जात नसले तरी नागरिकांच्या हिताविरुद्धचे निर्णय सरकारांना घ्यायला लावण्याचे अघोरी सामर्थ्य या व्यवस्थेत आहे. आज भांडवलदारी कंपण्यांची संख्या मोठी असली तरी त्यांचेही एकत्रीकरण होत एकमेव जागतीक कंपनीत त्यांचे रुपांतर होऊच शकणार नाही असे नाही.

धर्म ही एक कळीची बाब आहे. यात राष्ट्रवाद नव्हे तर धर्मवाद प्रमूख मानणारा इस्लाम आघाडीवर आहे. सारे जग इस्लामच्याच शरियाप्रमाणे चालावे, आजच्या सर्व इस्लामियांनी इस्लामिक स्टेट्सच्या छत्राखाली एकत्र यावे यासाठी इसिसची स्थापना झाली. इसिसला अपवाद वगळता जगभरातील मुस्लिमांचा छुपा पाठिंबा असल्याचे चित्र आहे. अल बगदादीची नवखिलाफत वेगळी जागतीक व्यवस्था आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. तिचा मार्गही मानवताशून्य क्रौर्याने भरलेला आहे. किंबहुना आजच्या जागतीक तणावाचे ते एक केंद्रबिंदू झाले आहे. इसिसच्या जन्माला अमेरिका व इझ्राइल जबाबदार आहेत असे आरोपही होत असतात. अमेरिकेचा सर्वग्रासी महत्वाकांक्षी जागतीक सम्राटवाद कधी लपून राहिलेला नाही. पण या संघर्षाचा निर्णायक अंत जागतीक व्यवस्थेला समुळ हादरे देऊनच होऊ शकतो हेही आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

थोडक्यात आजचे जग हे द्वितीय विश्वयुद्धाच्या वेळचे जग राहिलेले नाही. नवनवीन तत्वधारा आजही जन्माला येत आहेत. यात कोणती विचारधारा मानवजात एकमताने मान्य करत आपले जग सुंदर बनवेल हे सांगता येत नाही. पण आपल्याला या विचारधारांची दखल तर घेतलीच पाहिजे!

-संजय सोनवणी 

2 comments:

  1. स्वातंत्र्यपूर्व काळात राष्ट्रवादाची खूप चर्चा झाली. ब्रिटिश भारतीयांना हिणवत होते, की तुम्ही एक राष्ट्र नाही आहात, भारतात अनेक राष्ट्रे आहेत. यास उत्तर देण्यासाठी आपण आग्रहाने मांडू लागलो, की आम्ही एक राष्ट्रच आहोत. जसे ब्रिटिश हे एक राष्ट्र आहे, तसेच आम्हीही एक राष्ट्र आहोत. त्या काळात भारत हे एक राष्ट्र आहे, की ते अनेक राष्ट्रांनी बनलेले आहे, असा कडाक्याचा वादविवाद चालत असे. परंतु भारतीय एक राष्ट्रवाद मानणाऱ्यांनीही त्या राष्ट्रवादाची मूलतत्त्वे वा आशय मांडणारा एखादा आधारभूत ग्रंथ लिहिलेला नाही. त्या काळात आग्रहाने मांडला जाणारा मुस्लिम राष्ट्रवाद व हिंदू राष्ट्रवाद यास विरोध करणारे प्रतिपादन एवढ्यापुरतेच त्या भारतीय राष्ट्रवादाच्या मांडणीचे स्वरूप राहिले. स्वातंत्र्योत्तर काळातही या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. भारतीय राष्ट्रवादाची समग्र मांडणी करणारा ग्रंथ अद्यापही उपलब्ध नाही. असे का झाले?

    याचे एक कारण हे, की स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात डावे व उजवे अशी विचारवंतांची विभागणी करण्यात आली. मार्क्सवादाच्या प्रभावाखाली असलेल्या डाव्या विचारवंतांना मूलतः राष्ट्रवादच मान्य नव्हता. साम्यवाद वा समाजवाद हीच त्यांची सर्वोच्च विचारसरणी होती. राष्ट्रवादाला ते प्रतिगामी मानत असत. आजचे सहिष्णू व असहिष्णू हे अनुक्रमे त्याच डाव्या व उजव्यांचे वैचारिक वारसदार होत. त्यामुळे त्यांच्याकडून भारतीय राष्ट्रवादाच्या मांडणीची अपेक्षा करता येत नव्हती. आता उरले तथाकथित उजव्या विचारांचे नेते व विचारवंत. त्यांना एखाद्याचा अपवाद वजा जाता पाहिजे होता धार्मिक राष्ट्रवाद. त्याला ते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद म्हणत असले, तरी आशय धार्मिक राष्ट्रवादाचा. अल्पसंख्याकांनाच काय, पण हिंदूंतील बहुसंख्याकांनाही तो मान्य होणारा नव्हता. त्यामुळे त्यांनाही भारतीय राष्ट्रवादाची मांडणी करता आली नाही. एवढेच काय, पण त्यांना हिंदू राष्ट्रवादाचीही समग्र वा नीट मांडणी करता आली नाही. आजही भारतीय राष्ट्रवाद त्याच्या समग्र मांडणीअभावी डावीकडे व उजवीकडे असे हेलकावे खात अभ्यासकांसमोर प्रश्न म्हणून उभा आहे.

    उजव्यांच्या दृष्टीने फक्त भाजप राष्ट्रवादी व अन्य सर्व राष्ट्रविरोधी, तर डाव्यांच्या दृष्टीने फक्त ते व काँग्रेस धर्मनिरपेक्ष, बाकीचे सर्व जमातवादी. मुस्लिम धर्मांधता चोखाळणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता नव्हे. हे वास्तव सांगणारे, परखड धर्मचिकित्सा करणारे नरहर कुरुंदकर समजून घ्यावे लागतील. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादासाठी कुरुंदकर एक व्यावहारिक कसोटी सांगतात. 'ज्याची भारतीय संविधानावर निष्ठा आहे व त्या संविधानास जो आपल्या धर्मग्रंथापेक्षा श्रेष्ठ मानतो तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी समजावा' ही ती कसोटी. भारताचे संविधान हा भारतातील वेगवेगळ्या संस्कृतींनी सहमतीने स्वीकारलेला 'किमान समान कार्यक्रम' आहे, जो राबवणे कोणत्याही विचारधारेचे सरकार आले, तरी बंधनकारक आहे. आपण असे म्हणू शकतो, की हा 'घटनात्मक राष्ट्रवाद' आहे. त्याचा पाया एक संस्कृती, एक धर्म असा सांस्कृतिक वा धार्मिक संकुचिततेचा नसून, बहुसांस्कृतिक, धर्मनिरपेक्ष उदारमतवादी आहे. सहिष्णुता हे त्याचे व्यवच्छेदक लक्षण असून, द्वेषविरहित समाजरचना हा त्याच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असा घटक आहे. परंतु आज अतिरेकी विरोधातून भारतीय दंड विधानाचे कलम १२४-अ रद्द करा, अशी मागणी करत आहेत. राष्ट्रद्रोहासाठीचे कलम रद्द करून कायद्याचे राज्य कसे अस्तित्वात येईल? हे खरे, की सरकारने त्याचा उपयोग त्यांच्या विरोधातील आवाज दाबून टाकण्यासाठी करू नये, म्हणून राज्यघटनेने कलम १९ अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केले आहे.

    जीनांच्या मुस्लिम लीगने 'मुसलमान हे स्वतंत्र राष्ट्र आहेत' असा सिद्धांत मांडला. धर्माच्या आधारावर फाळणी झाल्यामुळे उर्वरित भारताला 'हिंदुस्थान' हे नाव देणे तर्कशुद्ध व स्वाभाविक ठरले असते. आजही सामान्यतः उपखंडातील मुसलमान या देशाचा उल्लेख हिंदुस्थान असा करतात. असे असतानाही आपण या देशाचे नाव 'हिंदुस्थान' न ठेवता 'भारत' असे ठेवले. ऐतिहासिक दृष्टीने पाहता भारत हे नाव प्राचीन असून, 'हिंदू' मध्ययुगीन नाव आहे. डॉ आंबेडकरांच्या मते हिंदू हे नाव भारतात आल्यावर मुस्लिमांनी दिलेले आहे व तत्पूर्वीच्या धर्मग्रंथात व इतिहासात ते सापडत नाही. 'भारतीयत्व' हे हिंदुत्वापेक्षा प्राचीन होते. भारतीय नेत्यांना हेच अभिप्रेत होते. म्हणून त्यांनी या देशाचे नाव 'भारत' ठेवले. या भारतीयत्वाचा शोध आपल्याला घ्यायलाच हवा.

    डॉ. होनराव

    ReplyDelete
  2. सर, आजकाल UN ची अवस्था बेवारस झालीय. काही देश फक्त आपापल्या फायद्यासाठी करून घेतात

    ReplyDelete