जयाजी सुर्यवंशी नामक नेता होण्याची घाई झालेल्या अर्धवट माणसामुळे शेतकरी संपाला विचित्र वळण लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांचाही अपरिपक्वपणा या निमित्ताने पुढे आला. आता संपातुन अखेरीस काय साध्य होइल हे सांगता येत नसले तरी यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नांवर चर्चा करणे भाग आहे.
शेतक-यांचा प्रश्न भारतात नवा नाही. महात्मा गांधींच्या भारतीय सत्याग्रही लढ्याची सुरुवात झाली तीच मुळात चंपारण्यमधील शेतक-यांना शोषणमुक्त करण्यासाठी. गांधीजी तो लढा यशस्वीपणे लढले आणि शेतक-यांना न्याय मिळवून दिला. खेडा सत्याग्रहातही याची पुनरावृत्ती झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात हरीत क्रांतीचा नारा देत नेहरुंनी जरी शेतक-यांचे जीवनमान उंचावले असले तरी सुरुवातीची काही दशके काही भागांतील शेतक-यांसाठी लाभात गेल्यानंतर देशभरातील शेतक-यांमागील दुष्टचक्र पुन्हा सुरु झाले. शेतक-यांचे अनेक नेते या काळात उदयाला आले. चरण सिंग, महेंद्रसिंग टिकैत आणि शरद जोशी ही त्यातील प्रमुख नांवे. यात शरद जोशींनी शेतक-यांच्या प्रश्नाला तत्वज्ञान देत हा प्रश्न कायमस्वरुपी निकालात कसा निघेल याची मांडणी केली खरी पण त्यांचीही आंदोलने शेतमालाच्या भाववाढीपुरतीच चर्चेत राहिली व त्या परिप्रेक्षातच त्यांचे यशापयश मोजले गेले. त्यानंतर मात्र शेतकरी नेत्यांचे तत्वज्ञान संपले व केवळ संधीसाधुपणाचे त्याला रुप आले. एका अर्थाने हे नेते शेतकरी कधी अडचणीत येतोय याची गिधाडाप्रमाणे वाट पहात मग त्यात उडी घेत आपले नेतृत्व पक्के करणारे मांडवलीबाज नेते बनले. अडचणीत आलेल्या, सैरभैर झालेल्या शेतक-याची विचारशक्ती इतकी कुंठित झाली की या अडचणीतून वाट काढणारा अथवा तसा आव आणणारा कोणीही शेतक-यांचा पुढारी म्हणून मिरवू लागला.
पण शेतकरी वरकरणी एखाद्या वर्षी अडचणीत नसतो तेंव्हा हे नेते शेतकरी व शेतीप्रबोधनाचे कार्य करत शेतकरी कधीच अडचणीत येणार नाही या दृष्टीने कार्य करतांना दिसत नाहीत. भारतात दरवर्षी कोठे ना कोठे अतिउत्पादनामुळे तरी शेतकरी अडचणीत येतो किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे. दुष्काळ तर सर्वांच्या तुंबड्या भरत असल्याने हे नेते तर दुष्काळ पडावा यासाठी देव पाण्यात बुडवून बसलेले असतात. आपल्या सामाजिक व वैचारिकतेची किती अधोगती झालेली आहे याची यावरुन कल्पना यावी.
शेतमालाला रास्त भाव नाही ही शेतक-यांची प्रमुख अडचण आहे. भारतात साठवणुकीच्या क्षमतेच्या अभावामुळे व शितगृहांच्या दुष्काळामुळे जवळपास ३०% भाज्या व फळफळावळाची नासधुस होते. प्रक्रिया उद्योगांची वानवा असल्याने उत्पादित शेतमालाची मुल्यवर्धिकता जपण्याची सोय नाही. भारतात आज केवळ २.५% शेतमालावर प्रक्रिया होते. शेतक-यांना अनेकदा भाडेही सुटत नाही म्हणून शेतमात रस्त्यावर ओतावा लागतो वा शेतीचे खत करावा लागतो. भारतीय साधनस्त्रोतांचे हे नुकसान दरवर्षी ७० ते ८० हजार कोटी रुपयांचे होते. हे नुकसान सोसावे लागते ते शेतक-यांना. शेती फायद्यात यायची असेल तर किमन साठवणूक क्षमता व प्रक्रिया उद्योगांची रांग लावावी या दृष्टीने सकल प्रयत्न झालेले नाहीत. शेतकरी नेत्यांनी असे उद्योग उभारले जावेत या दिशेने कधी प्रयत्न केले नाहीत. त्यांचा भर सहकारी साखर कारखाने किंवा सुतगिरण्यांवर. आता हेही उद्योग अर्थव्यवस्थेला ओझे बनून बसलेत ते त्यातील भ्रष्ट नेत्यांच्या अकार्यक्षम हाताळणीने. पण त्यावर बोलायचे म्हटले कि लाभार्थी विचारवंतांची व अर्थतज्ञांची वाचा बसते.
जागतिकीकरण आले पण शेती व पशुपालन व्यवसायावरील समाजवादी बंधने तशीच राहिली. म्हणजेच जागतिकीकरणाचे कसलेही फायदे शेतक-याला मिळाले नाहीत. जीवनावश्यक वस्तू नियंत्रण कायद्यामुळे शेतमालाचे भाव ठरवायचा अधिकार शेतक-याला नाही. हमी भावाच्या सरकारी अनागोंदी कारभारामुळे शेतकरी फसत जात उत्पादन तर घेतो पण फायदा मिळत नाही. त्याची बाजारपेठेच्या गरजांप्रमाणे उत्पादन घेण्याची हजारो वर्षांची प्रवृत्ती या समाजवादाने पुरती मारुन टाकली आहे. त्यातुनच तो कर्जबाजारी होतो. म्हणजेच त्याच्या कर्जबाजारीपणाची जबाबदारी शासनावर व शेतमाल परवडणा-या दरात, म्हणजेच स्वस्तात मिळावा असे म्हणणा-या अकृषक समाजावर पडते. त्यामुळे कर्जमाफीची मागणी येते. ही मागणी घेऊन पुढे सरसावणारे गिधाडी नेते शेतक-यांचे नव्हे तर अंतत: स्वत:चेच हित पाहतात. त्यामुळे कर्जमाफी समजा झाली तरी शेतक-यांचे दुष्टचक्र संपत नाही. तो पुन्हा अडचणीत येणार नाही यासाठी सकारात्मक पावले उचलायची गरज असते पण ती उचलली जात नाहीत.
शेती परवडत नाही याचे कारण शेतजमीनींचे बेसुमार तुकडीकरण होत आहे. कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे जमीन किती असावी यावरही नियंत्रण आहे. शेतक-याखेरीज अन्य कोणी शेतीसाठी जमीन घेवू शकत नाही त्यामुळे नवे भांडवल शेतीत येत नाही. बाजारभाव शेतक-याच्या हातात नाहीत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतक-यांच्या दुष्मनाचा रोल निभावतात. मक्तेदारीसदृष स्थिती असल्याने आडते नाडतात. सरकार समाजवादी नियंत्रणाच्या नांवाखाली कधीही शेतमाल आयात करते...कधीही थांबवते. आयात निर्यातीचे अन्य उद्योगांना असणारे स्वातंत्र्य शेतक-याला नाही. सर्वप्रथम हे अनिष्ट कायदे व प्रथा थांबवल्या पाहिजेत, त्यांना मुठमाती दिली पाहिजे असे एकाही शेतकरी नेत्याला अथवा सरकारला का वाटत नाही? की शेतकरी नेहमीच आपल्या मेहरबानीवर जगत रहावा असे त्यांना वाटते? या मागण्यांसाठी देशव्यापी आंदोलने का छेडली गेली नाहीत? शेतक-यांना उचित व तत्काळ वित्तपुरवठा व्हावा, उत्पादित शेतमालालाही तारण मानत कर्ज द्यावे अशी रचना का केली जात नाही? खाजगी सावकारांची सद्दी अजुनही का आहे?
मी २००८ साली "कॉर्पोरेट व्हिलेज: एक गांव-एक कंपनी-एक व्यवस्थापन" ही अभिनव कल्पना मांडणारी पुस्तिका लिहिली होती. ६०-७० व्याख्यानेही दिली. छोट्या प्रमाणात का होईना ही संकल्पना काही शेतक-यांनी राबवली सुद्धा. महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशननेही ही संकल्पना माझ्याकडून पुस्तिका विकत घेऊन पसरवण्याचा प्रयत्न केला. पण कायद्यांचे जंजाळ व आपली विचित्र बनलेली ग्रामव्यवस्था यामुळे ही संकल्पना पुर्णपणे राबवायला अडथळे येतात. सरकार अथवा शेतकी नेते मात्र या संदर्भात विचार करायलाही तयार नाहीत. आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली राबवल्याखेरीज भारतीय शेतीला भवितव्य नाही हे लक्षात येत नाही. भविष्यात अन्य कॉर्पोरेशन्स शेतीत येतील व आजचा शेतकरी तेथे कामगार म्हणून राबतांना दिसेल हे स्पष्ट दिसत असतांनाही शेतक-यांनाच आतापासुनच कॉर्पोरेट बनवण्याच्या दिशेने न्यावे लागेल हे आम्हाला का समजत नाही?
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल मान्य करावा अशी आताच्या संपातील प्रमुख मागणी आहे. या मागणीत सरकारवरचे परावलंबित्व वाढवण्याला हातभार लागेल याचे भान शेतकरी नेत्यांनी ठेवलेले दिसत नाही. शेतक-याला स्वतंत्र करायचे की अधिक पारतंत्र्यात ढकलायचे यावरही गंभीरपणे विचार केला जायला हवा. सिलिंगमधील जमीनीचे फेरवितरण हाही या अहवालातील शिफारशीचा भोंगळ मुद्दा आहे. हमीभावाचीच्या माम्दणीचीही तीच गत आहे. किंबहुना सरकारने कितीही योजना आणल्या तरी बाबुशाहीमुळे त्यांचे मातेरे होण्यापलीकडे काही साध्य होत नाही. त्यापेक्षा शेतक-यालाच ते स्वातंत्र्य देत त्यावर केवळ देखरेखीचे काम सरकारने केले पाहिजे.
त्याहीपेक्षा पीकवितरणाचे नेमके उद्दिष्ट ठरवत त्याच प्रमाणात चांगले बी-बियाणे कसे वितरीत होईल हे सरकारने पाहिले पाहिजे व तसे शेतक-यांचे प्रबोधनही केले पाहिजे. म्हणजे शेतमालाचे अतिरिक्त उत्पादन किंवा तुटवडा अशी स्थिती अपवाद वगळता येणार नाही. किमान त्याची वारंवारिता कमी होईल आणि सरकार व ग्राहकांवर बोजा पडणार नाही. शेतक-यांनाही बाजाराच्या नियमाप्रमाणे मोबदला मिळेल. त्याच वेळीस शेतमाल प्रक्रिया आणि शितगृहांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी लागेल.
राज्य आणि केंद्र सरकार सध्या प्रचंड आर्थिक दुर्भिक्षातून जात आहे हे एक वास्तव आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची घाई करण्याचे मुळात काही कारण नव्हते. त्यात खड्ड्यात गेलेल्या सरकारी कंपन्यांचा संचित तोटा साडेआठलाख कोटी रुपये एवढा आहे. एकट्या एयर इंडियाचे थकित कर्ज साठ हजार कोटी रुपयांचे आहे. तरीही त्यांना तत्काळ विकून न टाकता सरकार तो बोजा स्विकारते. मात्र शेतक-यांचे सरकारच्याच करतुतीमुळे झालेले तीस-चाळीस हजार कोटींचे कर्ज मात्र माफ करता येत नाही यासारखी धोरणांची शोकांतिका काय असू शकते? मध्यमवर्गाला खूष ठेवण्यासाठी व सुशिक्षितांचे सरकारी नोक-यांचे चोचले पुरवण्यासाठी सरकार का एवढे उतावळे असते? शेती हा पायाभूत उद्योग आहे. शेतक-यांनी संप केला तर लगोलग काय कोंडी होते हे आपण पाहत आहोत. शेतीच समजा संपली तर मग काय होईल? मांडवल्या व मलमपट्ट्या तात्पुरत्या राजकीय विजयाचे ढोल बडवण्याच्या संधी देतील, पण त्यातुन ५५% अवलंबून असलेल्या जनसंखेच्या हिताचे मात्र काहीएक साधले जाणार नाही.
शेतक-यांना माज आला, ते करबुडवे आहेत वगैरे बालिश आरोप करणा-या लोकांचे आपण सोडून देवू. जे सुजाण भारतीय नागरिक आहेत त्यांनी एकमुखाने शेतक-यांचा व शेतीचा प्रश्न कायमस्वरुपी कसा सुटेल हे पाहण्याची आज गरज आहे.
No comments:
Post a Comment