स्वतंत्रतावाद की समाजवाद?

जागतिकीकरणाने जग जवळ येत असले तरी प्रत्येक राष्ट्राच्या, म्हणजेच राष्ट्रांतील उद्योगसमुहांच्या प्रेरणा अधिक स्पर्धाशील असल्याने जगात सर्वत्र एक प्रकारचे तुंबळ आर्थिक युद्ध सुरू असते. स्पर्धेमुळे उत्पादनांच्या किंमती कमी होत जातील व त्याचा फायदा ग्राहकांना, म्हणजेच जागतिक नागरिकांना होईल हा एक आशावाद होता तो सफल मात्र झाला असल्याचे दिसत नाही. याचे कारण म्हणजे एकाच प्रकारच्या उत्पादने करणा-या औद्योगिक संस्था सिंडिकेशन करतात आणि संगनमताने बाजारपेठेवर राज्य करतात असे एक चित्र आहे. सरकारांवरील त्यांचा प्रभावही त्यांना नफेखोरीसाठी मदतच करत असतो. आपण मागे एका लेखात कृत्रीम बुद्धीमत्ता आणि यंत्रमानवाचे संकट कसे गहिरे होत चालले आहे ते पाहिले. त्यातून आजच रोजगार कमी होतो आहे. भविष्यात काय स्थिती असेल?

खरे तर रोजगाराशिवाय लोकांच्या हाती खरेदीक्षमता येवू शकत नाही हे उघड आहे. जर खरेदीक्षमताच कमी झाली तर या उद्योगांची उत्पादने घेणार तरी कोण? त्यामुळे रोजगार कमी होणे हे ना राजसत्तेला परवडेल ना औद्योगिक जगाला. सध्याची बेरोजगारीची जागतिक परिस्थिती ही अल्पकालीन असेल असा अंदाज काही तज्ञ वर्तवतात. फार फार तर आज दृष्टीक्षेपात नसलेले नवे वेगळेच रोजगारही उत्पन्न होऊ शकतात. संगणक क्रांतीमुळे रोजगार कमी झाला नाही. उद्या जीही नवी तंत्रज्ञानातील क्रांती होईल ती नवा रोजगार निर्माण करेल. पण आपण भारतीय कृत्रीम बुद्धीमत्ता वा यंत्रमानव क्षेत्राशी तांत्रिक दृष्ट्या अद्याप तरी जोडलो गेलेलो नाही. किंबहुना आमच्या शिक्षणक्षेत्राच्या आवाक्यात अद्याप ही बाब आलेलीच नाही. यामुळे स्पर्धाशील जगात आम्ही येथेही मागेच राहणार की काय अशी रास्त शंका वाटणे स्वाभाविक आहे. 

आज राष्ट्रवाद हा अनेक कारणांनी बोथट झाला आहे. आर्थिक संस्थाने वेगाने राजकीय सत्तेला आपल्या कह्यात घेऊ लागली आहेत हे आपण मागच्या लेखात पाहिले. समाजवादी म्हणवणा-या देशांतही सामाजिक हित जपले जात नाही. शोषित वंचितांच्या संख्येत जेवढी घट गेल्या तीन दशकांत व्हायला हवी होती ती तर झाली नाहीच, उलट विषमता वेगाने वाढत असल्याचे चित्र आहे. म्हणजेच सर्वांगीण विकासाची भुमिका आता राजकीय सत्ता पार पाडतांना दिसत नाहीत. उलट नागरिकांवरची बंधने वाढत जात त्यांच्या स्वातंत्र्यावर आच येतांनाच आपल्याला दिसते. याचे कारण हे आहे की राजकीय सत्ता हती असणा-या व्यक्ती याही तेवढ्या स्वतंत्र राहिल्या नाहीत. अतिरेकी भांडवलशाहीत नागरिकांवरची बंधने वाढणे त्यांच्या हिताचे असते. समाजवाद/साम्यवाद त्याला अपवाद राहिलेले नाहीत. ते तर निरंकुशपणे नागरिकांवरची बंधने वाढवत नेतात. औद्योगिक संस्थाने या व्यवस्थेचे नकळत लाभार्थी होऊन जातात.

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की राष्ट्रांची आर्थिक धोरणे नेमक्या कोणत्या तत्वप्रणालीवर चालतात त्यानुसार देश व देशातील नागरिकांची प्रगती अवलंबून असते. समाजवाद/साम्यवाद/भांडवलवाद वा त्यांचे कडबोळे करत आनली गेलेली मिश्र अर्थव्यवस्था हे सारे प्रकार जगभर वापरले जातात. भारताने समाजवाद आणत मिश्र अर्थव्यवस्थेला स्थान दिले. पण दोन्हींचे कडबोळे फसल्याने परमिट/लायसेंस राजमध्ये अडकलेल्या भारताचे एवढे आर्थिक दिवाळे निघाले होते की आपल्यावर सोने गहाण ठेवायची वेळ आली होती. भारतात खुले आर्थिक धोरण त्यामुळेच राबवावे लागले. ती आपली स्वेच्छा नव्हे तर अगतीकता होती. पण खुले धोरण राबवतांना उत्पादन उद्योगांना ज्या सवलती मिळाल्या त्या मुलभूत असलेल्या शेती/पशुपालन क्षेत्राला मिळाल्या नाही. त्यामुळे भारताचा पुन्हा एकदा पांगुळगाडा झाला आहे. आज भारतात कृषी क्षेत्रात जो आक्रोश उमटतो आहे तो याच धोरणांचे फलित आहे. 

महात्मा गांधींची आठवण येथे येणे क्रमप्राप्त आहे. समाजवादाचे ते कधीही समर्थक नव्हते. थोडक्यांच्या भांडवलशाहीलाही त्यांनी विरोधच केला. समाजवादात शासनाच्या हातात जास्त अधिकार जातात त्यामुळे नागरिकांवर अधिकाधिक बंधने घालणे सोपे जाते. महात्मा गांधी म्हणाले होते, "राज्याचे अतिरिक्त अधिकार व नागरिकांचे किमान स्वातंत्र्य ही बाब मी भयप्रद मानतो. राज्याला अधिक अधिकार असल्याने शोषण कमी झाल्यासारखे वाटेल पण यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अपार संकोच होईल आणि देशाच्या प्रगतीला खीळ बसेल. सरकारी नियंत्रणांमुळे भ्रष्टाचार तर वाढेलच पण सत्याची गळचेपीही सुरु होईल. काळाबाजार व कृत्रीम टंचाया वाढतील. एवढेच नव्हे तर व्यक्तीची स्व-सृजनप्रेरणाही यातून नष्ट होत तो स्वत:ला घ्याव्या लागणा-या मेहनतीपासूनही दूर पळेल. सर्वोच्च प्राधान्य हे व्यक्तीस्वातंत्र्याला असायला हवे त्याशिवाय सबळ समाजाचे उभारणी शक्य नाही. व्यक्तीस्वातंत्र्य नाकारणे व शासन सर्वोपरी होणे हे मनुष्याच्या नैसर्गिक प्रेरणांच्या विरुद्ध आहे. स्वत:चे "मन" नसलेला माणुस असून नसल्यासारखाच आहे....राज्याला शरण जाण्याएवढा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अनैतिक व अन्याय्य सौदा नसेल. मला कमी लोकांकडील अधिकतम अधिकार असलेले स्वराज नको आहे तर जेंव्हा नागरिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली होईल तेंव्हा सरकारचा विरोध करू शकण्याची सक्षमता असलेले नागरिक असतात तो देश हवा आहे." (३ नोव्हें. १९४७)

गांधीजींची समाजवादी नियंत्रणांबाबतची विधाने नंतर खरी झालेली आपल्याला पहायला मिळतील. भ्रष्टाचाराची एक जी व्यवस्था निर्माण झाली आहे ती सरकारच्या हाती असलेल्या अतिरिक्त अधिकारांमुळे व नको तेवढ्या हस्तक्षेपामुळे हे आपण सहज पाहू शकतो. व्यक्तीच्या आर्थिक प्रेरणा महत्वाच्या असून त्यांना वाव देणारी स्वतंत्रतावादी व्यवस्था असली पाहिजे नाहीतर मोजक्या औद्योगिक संस्थानांना बेलगाम विस्ताराच्या संध्या मिळतात पण नागरिकांच्या स्पर्धाक्षमता मारल्या जात नवभांडवलदार उदयाला येण्याची प्रक्रिया मंदावते. या अवस्थेत विषमता वाढणे, शोषित-वंचितांची संख्या वाढणे क्रमप्राप्त आहे. गांधीजींचा नेमका यालाच विरोध होता. भांडवलदार निर्मितीला पोषक वातावरण देत ते भांडवलाचे विश्वस्त म्हणून कसे वागतील यावर त्यांचा जोर होता. 

अर्थात स्वतंत्र भारताने समाजवादी अर्थरचना स्विकारली. गांधीजींच्या विचारांना पहिली तिलांजली तेथेच दिली गेली. आज आपणच नव्हे, तर जेथे जेथे समाजवादी व्यवस्था आहेत तेथेही परिस्थिती वेगळी नाही. या व्यवस्थेत मानवी स्वातंत्र्याची होणारी गळचेपी हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. उदाहरणार्थ आपली घटना आपल्याला संपत्तीचा अधिकार देते. पण घटनेच्या परिशिष्ट नऊ नुसार तो अधिकार हिरावुनही घेते. जीवनावश्यक वस्तुंच्या कायद्यानुसार शेतक-याचा स्वउत्पादित शेतमालाचा भाव ठरवण्याचाही अधिकार हिरावून घेते. जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरही निर्बंध येतात ते याच तत्वांमुळे. नवा उद्योग काढायचा असला तर अनेक परवानग्या मिळवण्यातच धन व शक्ती खर्च होते. अनेक जण मधेच माघार घेतात ते व्यवस्थेतील अंगभूत दोषांमुळे. किंबहुना भांडवल आणि भांडवलदारांकडे पाहण्याची दुषित दृष्टी समाजवाद निर्माण करतो. आणि दुसरीकडे याच क्षेत्राने रोजगारही वाढवावेत, राष्ट्रीय उत्पादनही वाढवावे अशी अपेक्षाही निर्माण करतो. आपल्या मानसिकतेतच काहीतरी समस्या आहे. आहे त्या व्यवस्थेतच दोष आहेत हे आपल्याला मान्य नाही. नेत्यांच्या आश्वासनांवरच आपली मुख्य मदार असते. पण हे लक्षात घ्यावे लागेल की नागरिकांची खुली आर्थिक प्रगती होत ते स्वत: भांडवलदार बनत भांडवलाचे विकेंद्रीकरण करत विकास करतील अशी संभावना समाजवादी व्यवस्थेत निर्माण होत नाही. त्यामुळे व्यवस्थेतील फटींचा आणि त्यासाठीच बनवल्या गेलेल्या नियमांचा गैरमार्गाने अथवा राजरोसपणे फायदा उठवू शकणा-या मोजक्या भांडवलदारांना प्रगतीचे आणि नवशोषणाचे मुक्तद्वार मिळते आणि अन्य मात्र वंचितच राहतात हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. 

आपल्याला सर्वांगीण विकास घडवायचा असेल तर आपल्याला कोणती व्यवस्था हिताची आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आपल्याला अधिकाधिक बंधने हवीत की स्वातंत्र्य यात निवड करावी लागेल. त्याखेरीज आपला उद्या नेमका कसा असेल याचे नुसते स्वप्न पाहण्यात अर्थ नाही.