एअर इंडियाचा सूचक इशारा!

नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी विक्रीस काढणार, अशी घोषणा केली. त्याला कारणही तसेच गंभीर आहे. एअर इंडियाकडे ६० हजार कोटी रु.चे कर्ज थकलेले आहे. एअर इंडियाला दरवर्षी होणारा तोटाच चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचा आहे. सरकार जोवर हा उद्योग चालवणार तोवर संचित तोट्यात भरच पडत जाईल आणि करदात्यांवरील अकारण ओझे वाढत जाईल हे उघड आहे. २०१६ मध्ये आकड्यांची चलाखी करून एअर इंडिया नफ्यात आल्याची घोषणा करून मोदींनी त्यांची पाठ थोपटून घेतली होती. पण त्यांनीच स्थापन केलेल्या नीती आयोगाने वर्षभरातच या कंपनीला विकून टाकण्याखेरीज तरणोपाय नाही हे सांगून जेटलींनी ते मान्य केले. गेल्या वर्षीच्या एअर इंडियाला नफ्यात आणल्याच्या वल्गना खोट्या होत्या हेच सिद्ध केले आहे.

एअर इंडियाच काय, जवळपास सर्वच सरकारी उद्योग तोट्यात आहेत किंवा ताेट्यात जाण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारने चालवलेले काही उद्योगच यशस्वी झाले ते मक्तेदारीमुळे वा अवाढव्य भांडवल गुंतवण्याच्या क्षमतेमुळे, कार्यक्षमता वा स्पर्धात्मकतेने नाही, हे आजवर सिद्ध झालेले आहे. दूरसंपर्क क्षेत्रातील खासगी कंपन्या नफ्यात जात असताना सर्वात मोठ्या बीएसएनएलनेसुद्धा गेल्या तीन वर्षांत १२,१३८ कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला आहे. राज्य व केंद्राच्या अखत्यारीतील सर्व सरकारी कंपन्यांचा एकूण तोटा आठ लाख कोटी रु.च्या आसपास जातो. हा आकडा समूळ हादरवणारा आहे. सरकारी उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेला कसे पोखरत आहेत हे यावरून तरी समजावे. या कंपन्या सर्वच्या सर्व विकायला काढल्या तरी त्या कोणत्या किमतीत विकल्या जाणार आणि त्या विकत घ्यायचे धाडस काेण करणार, हा प्रश्न आहेच. म्हणजे आजवर केलेली गुंतवणूक निघण्याचीही शक्यता नाही. सरकारने आजवर केलेल्या निर्गुंतवणुकीच्या घोषणा आणि प्रत्यक्षातील निर्गुंतवणूक यातील फरक पाहिला तर अशा योजना प्रत्यक्षात कोणत्या नव्या आर्थिक आपत्ती घेऊन येतील याची कल्पना करवत नाही. उदाहणार्थ, गेल्या वर्षी सरकारनेच आपले निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ६९ हजार कोटी रु.वरून ५६ हजार कोटी रु.वर आणले होते तरीही हेही १९% नी कमी केलेले उद्दिष्ट पूर्ण करता आलेले नाही. असे असले तरी किमान पुढेतरी तोटा वाढवत नेण्यापेक्षा त्यातून बाहेर पडणेच संयुक्तिक ठरेल.

सरकारने मुळात उद्योग-व्यापार करावा काय, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. सरकार अगदी अशोका हॉटेलही चालवते. कालबाह्य झालेली उत्पादने करणारी हिंदुस्तान फोटो फिल्मही चालवते. या कंपनीची मालमत्ता आज चक्क उणे १५ हजार कोटी रु.ची आहे तरीही आजही पगार भागवायला दरवर्षी पाच-सहाशे कोटी रुपये ओतावे लागतात. या उणे मालमत्ता असलेल्या कंपनीला घेणार कोण? उद्योग चालवणे हा सरकारचा उद्योग नसताना केवळ लोकानुरंजनासाठी चालवलेले हे सरकारी उद्योग देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अभिशाप बनले आहेत. करदात्यांवर पडणाऱ्या करांच्या ओझ्यात भर पडण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. पण सरकारी नोकऱ्यांच्या मोहात पडलेल्या नागरिकांना मात्र यावर रोष व्यक्त करायचा नसतो. सरकारी कंपन्या तोट्यात जाण्यामागे कालबाह्य तंत्रज्ञान, अतिरिक्त आणि अकार्यक्षम कर्मचारी/कामगारांची संख्या, त्यांची कार्यक्षमतेशी संबंध नसलेली भरमसाट वेतने आणि बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याचे नसलेले कौशल्य ही मुख्य कारणे आहेत. किंबहुना सरकारी कंपन्याही शाही संस्थानांप्रमाणे कामकाज पाहतात, नफ्याशी त्यांचा दुरान्वयानेही संबंध नसतो.

कोल इंडिया नफ्यात आहे. कारण ८०% कोळसा हीच कंपनी पुरवू शकते. नैसर्गिक संसाधनांवरील सरकारी मक्तेदारी असे या कंपनीचे स्वरूप आहे. ती फायद्यात आहे ती केवळ या मक्तेदारीमुळे. प्रत्यक्षात कोल इंडियाच्या कोळशाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय मानकांशी कसलीही स्पर्धा करू शकत नाही हे वास्तव आहे. उद्या कोल इंडिया ही आज नफ्यात असलेली कंपनीही तिच्या अकार्यक्षम कारभार व अतिरिक्त राजकीय हस्तक्षेपामुळे तोट्यात जाऊ शकते हे लक्षात घ्यावे लागेल. कोळसा खाणींच्या लिलावांबाबतही तत्कालीन सरकार आणि विरोधी पक्षांनी केवढा गोंधळ घातला होता याचाही इतिहास ताजा आहे. खासगी मक्तेदारी जशी नको तशीच सरकारी मक्तेदारीही कोणत्याही क्षेत्रात नको याचे भान नागरिकांना असले पाहिजे.

पण समाजवादी व्यवस्थेत उद्योगांचे सरकारीकरण केले जाणे कारण नसता अपरिहार्य होऊन गेले. एअर इंडिया स्थापन झाली तेव्हा ती खासगी कंपनीच होती. बव्हंशी भारतीय बँका १९६९ आधी खासगीच होत्या. त्यांच्या खासगीपणात काही दोषही असतील, पण ते दूर करण्यापेक्षा भारत सरकारने त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करणे पसंत केले. आज भारतीय बँका त्या राष्ट्रीयीकरणाची फळे बेसुमार वाढलेल्या बुडीत कर्जांच्या माध्यमातून भोगत आहेत. सरकारी उद्योग असो की बँका, राजकीय हस्तक्षेप आणि त्यामुळेच भ्रष्टाचाराला आलेले उधाण यामुळे तोटा होणे स्वाभाविकच होते. त्याचे प्रमाण वाढता वाढता आज दुर्धर रोगात त्याचे रूपांतर झालेले आहे. जनहिताच्या गोंडस पण निश्चित व्याख्या नसलेल्या नावाखाली जनतेचे अहितच केले गेले आणि हे आधीच लक्षात घेतले गेले नाही.

सरकारी नोकऱ्यांचे वेड आपल्याकडे जास्त आहे .कारण कार्यक्षमता न दाखवताही सेवाकाळ पूर्ण करण्याची असलेली निश्चिंती व वरकमाईच्या असलेल्या संभाव्य सोयी. मात्र दिला गेलेला रोजगार, एकुणात झालेली गुंतवणूक आणि त्यातून मिळणारा नफा याचे प्रमाण पाहिले तर रोजगाराच्या फायद्यापेक्षा सरकारचे म्हणजेच पर्यायाने जनतेचे झालेले नुकसान भरून निघणार नाही एवढे अवाढव्य आहे. त्यामुळे उशिरा जाग्या झालेल्या सरकारला अलीकडे हे उद्योग विकून टाकायची बुद्धी सुचली आहे. सरकारी निर्णय व त्याची अंमलबजावणी यात नेहमीच मोठे अंतर पडत असल्याने हा तोटा वाढतच जाईल असे भविष्य आपण आजच पाहू शकतो. हे वेगाने वाढत आहेत असे म्हणू पाहणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी जीवघेणे आहे हे आपल्याला समजायला हवे. आधीच म्हटल्याप्रमाणे उद्योग-व्यापार करणे हे मुळात सरकारचे काम नाही.

सरकारने खासगी क्षेत्रावर हे सोडून द्यावे व त्यांना सरकारी नियम/नियंत्रणांच्या जाचातून मुक्त करत स्पर्धायुक्त बनू द्यावे. ‘कमीत कमी सरकार आणि अधिकाधिक शासन’ ही मोदींचीच लोकप्रिय घोषणा होती. तिचा त्यांना सर्वच घोषणांप्रमाणे विसर पडला असला तरी तिची तरी आठवण करून देण्याची गरज आहे. निव्वळ पोचट घोषणांमुळे मते मिळत असली तरी अर्थव्यवस्थेची चक्रे फिरत नसतात हे त्यांना समजून घ्यावे लागेल. आता प्रत्यक्ष तातडीची कृती हवी. सरकारने निव्वळ तोट्यातीलच नव्हे, तर आज फायद्यात आहेत असे वाटत असलेल्या उद्योगांतूनही बाहेर पडणे हे अर्थव्यवस्था सक्षम करण्याच्या मार्गातील पहिले पाऊल ठरणार आहे.

एअर इंडियाचा संचित तोटा सरकारला एक इशारा आहे. सरकारने शासन करावे, उद्योग-व्यापार करण्याचा अव्यापारेषु व्यापार करू नये. शक्य तितक्या लवकर सरकारी उद्योगांची पांढरा हत्ती झालेली संस्थाने बंद करावीत व आपल्या खऱ्या कामाकडे लक्ष पुरवता येईल असे पाहावे. अन्यथा भारतीय अर्थव्यवस्था कोसळायला वेळ लागणार नाही.

(Published in Divya Marathi. http://divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-column-article-about-air-india-5614390-NOR.html