Sunday, August 20, 2017

अर्थकारणाचे राजकारण विघातक.....


Related image


आपण अर्थव्यवस्था कशी असायला हवी याबद्दल मागील काही लेखांत चर्चा केली याचे कारण आम्ही भारतीय जरी बाकी कोणत्याही इतिहासात रमत असलो तरी आर्थिक इतिहासाकडे, वर्तमानातील अर्थकारणाकडे कधी डोळे उघडून पहात नाही. पण अर्थकारण बिघडले की सामाजिक संघर्ष कसे टोकदार व द्वेषमुलक कसे होत जातात हे आपण पाहिले. जगाचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते कि बव्हंशी साम्राज्ये कोसळण्यामागे इतर अनेक कारणांबरोबरच महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे विशिष्ट मर्यादेनंतर आलेली आर्थिक विकलांगता. रोमन साम्राज्याचे पतन हे नेहमीच इतिहासकारांच्या आकर्षणा॑चे केंद्र राहिले आहे. गिबनच्या जगप्रसिद्ध "डिक्लाइन अँड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर" या ग्रंथात त्याने आर्थिक अंगाने रोमन साम्रज्याच्या पतनाची चिकित्सा केली नसली तरी त्याने दिलेल्या पुराव्यांनुसार ज्युलियन फेन्नरसारखे आधुनिक अर्थतद्न्य आता या पतनामागे आर्थिक विकलांगता होती असे म्हणू लागले आहेत. त्याच अनुषंगाने भारतातील शिशुनाग, मौर्य, गुप्त, सातवाहनादि साम्राज्यांच्या पतनांचा अभ्यास केला असता असे दिसते कि ही साम्राज्ये पतीत होण्यामागे केवळ परकीय आक्रमणे, स्थानिक बंडे, सांस्कृतीक वा राजकीय कारणे नव्हती तर आर्थिक विकासाचे भरकटलेले राजकारणही होते.

महाराष्ट्राचे पुरापर्यावरण पाहिले तर याच भुमीवर एके काळी महाराष्ट्रात पाणथळ जमीनी मोठ्या प्रमाणावर होत्या व पाणघोड्यासारख्या पाण्यातच हुंदडणा-या अनेक प्रजाती येथे निवास करत होत्या हे कोणाला सांगुनही खरे वाटणार नाही. भरभराटीला आलेली आपली सिंधू संस्कृती इसपू १७०० मध्ये केवळ पर्जन्यमान क्रमश: कमी होत गेल्याने तिला उतरती अवकळा लागली. त्याचा शेतीवर परिणाम झाला. अर्थकारण ढासळले आणि त्याबरोबरच कलांतही अवनती झाल्याचे अवशेषांवरुन दिसते. महाराष्ट्रात सन १०२२ पासून भारतात राष्ट्रव्यापी दुष्काळांची रांग लागलेली दिसते. सन १०२२, १०३३ व १०५२ असे सलग तीन भिषण राष्ट्रव्यापी दु:ष्काळ भारतात पडल्याची नोंद आहे. या दु:ष्काळाने अन्न-पाण्याच्या शोधात फार मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन तर झालेच परंतु लक्षावधी माणसे व जनावरे मरण पावली. मुख्य उत्पादन अन्नधान्याचे...तेही पुरते ठप्प झाले. मोठ्या प्रमाणात पशू संहार झाल्याने धनगर-गोपालही अवनतीला पोहोचले. अन्य उत्पादनांची मागणीही अर्थातच पुरती घटली. अन्न विकत घ्यायला पैसा नाही, पैसे असले तरी अन्न उपलब्ध नाही तेथे अन्य उत्पादनांना कोण विचारतो? त्यामुळे उत्पादनकेंद्रेही ओस पडणे स्वाभाविक होते.

दुष्काळांचे सत्र येथेच थांबले नाही. बारावे शतक ते १६३० पर्यंत जवळपास २५० पेक्षा अधिक प्रदेशनिहाय दुष्काळ भारतात पडले याची नोंद डच व्यापारी व्हॅन ट्विस्टने करुन ठेवली आहे. मृत प्राणी...कधी मृत माणसेही खावून जगायची वेळ या दुष्काळांनी आणली होती. त्यात १३९६ ते १४०७ या काळात पडलेल्या दुर्गादेवीच्या भयंकर दुष्काळाची नोंद जागतीक पातळीवर घेतली गेली, एवढा तो प्रलयंकारी होता. समग्र अर्थव्यवस्था भुईसपाट करणा-या या दुष्काळाने निर्माणकर्त्यांना रस्त्यावर आणुन सोडले नसले तरच नवल!

आपल्या देशात पारमार्थिक भान ब-यापैकी असले तरी अर्थभानाची वानवाच असल्याने जे मार्ग शोधले गेले ते समाजाला जगवू शकले असले तरी उत्थानाप्रत कधीच नेवू शकले नाहीत. बलुतेदारी/अलुतेदारी पद्धत भारतात दहाव्या शतकानंतर आलेल्या आर्थिक अवनतीमुळे समाजाला स्विकारणे भाग पडले. गुप्तकाळापासुनच उतरती कळा लागलेल्या श्रेणी संस्थेचे अध:पतन होत त्यांचे रुपांतर या काळात जात-पंचायत संस्थेपर्यंत घसरले व अर्थात अन्यायकारक बनले. केंद्रीकरण झालेली उत्पादन पद्धती गांव पातळीपर्यंत विकेंद्रित झाली. आपल्या व्यवसायात कोणाला शिरू देणे परवडणारे नसल्याने स्पर्धा नको म्हणून प्रत्येक व्यवसाय संस्थेने आपली दारे इतरांना बंद केली. या बंदिस्त व्यवस्थेतून आधी अस्तित्वात नसलेली जातिसंस्था जन्माला आली. या पद्धतीने समाज जगवला असला तरी कितीही कौशल्ये दाखवली तरी आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याची सोय या पद्धतीत नव्हती. बाजारपेठा गांवपातळीवर स्थिर झाल्याने स्वतंत्र संशोधने करणे, उत्पादकता वाढवणे याची उर्मी असणेही शक्य नव्हते. स्पर्धात्मकता संपते तेथेच अर्थोत्थानही खुंटते हे कोणाच्याही लक्षात आले नाही.

आम्ही ज्या आर्थिक हतबलतेतून गेलो त्यातून आलेल्या न्यूनगंडाच्या भावनेतून आम्ही आजही बाहेर पडलो आहोत असे दिसत नाही. आज आम्ही ज्या अर्थसिद्धांतावर देशाचा म्हणून आपलाही गाडा चालवू पाहतो आहोत त्यातून आम्ही काय मिळवले व काय गमावले याचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक बनते त्यामुळेच आपण एवढे चर्चा करीत आहोत.

भाकरी लहाण आहे आणि वाटा मागणारे अधिक आहेत अशी आपल्या आजच्या अर्थव्यवस्थेची रचना आहे. शोषित-वंचितांचे अर्थकारण कसे बदलायचे हे मात्र आम्हाला अजुनही समजलेले नाही. उलट नित्य नवे समाज आम्हीही मागास आहोत असे म्हणत आपल्या व्यथा मांडू लागले असले, आरक्षण मागू लागले असले तर आमचे काहीतरी गंभीरपणे चुकते आहे. यात काही समाजांचे राजकारणच आहे असा भोंगळ दावा केल्याने वस्तुस्थिती बदलणार नाही.

आपले अर्थतज्ञ स्वतंत्रतावाद, भांडवलवाद, समाजवाद अथवा मार्क्सवादाभोवती फिरत सिद्धांत मांडत असतात. सत्ता या सिद्धांतांना कितपत प्राधान्य देतात, चर्चा करत आर्थिक धोरणे ठरवतात हा विवादास्पद प्रश्न आहे. किंबहुना सत्तांचे धोरण हे नेहमीच कुंपणावरचे राहिले आहे. समाजाचा सुदृढ आर्थिक विकास व्हावा यासाठी ठोस असे धोरण नाही. काहींची प्रगती झालेली दिसते ती केवळ अपघाताने अथवा भ्रष्टाचाराने झालेली प्रगती.

आमच्याकडे एवढी आधुनिक साधने आली पण त्यांचा वापर आम्ही आमच्या व्यक्तिगत अर्थव्यवस्थेला हातभार करण्यासाठी किती करतो आणि अनुत्पादक कार्यासाठी किती करतो हे प्रत्येकाने आपापले नीट निरिक्षण केले तरी सहज लक्षात येईल. मोबाईलचेच उदाहरण घ्या. सर्वात बोलभांड देश म्हणून आपली गणती होते. या बोलभांडपणातून कोणाच्या संपत्तीत भर पडते हेही आमच्या अजून लक्षात आलेले नाही. एवढेच काय लोकशाही म्हणजे काय व आम्ही नेते का व कशासाठी निवडतो याचेही भान आम्हाला राहिलेले नाही. ही प्रगल्भ लोकशाही नाही. समाजच प्रगल्भ नसेल तर नेते तरी कोठून प्रगल्भ मिळणार? केवळ सत्तेचे राजकारण होते, पण अर्थव्यवस्थेचे ज्ञानकारण मात्र त्यातून साध्य होत नाही.

मग यातुनच आश्वासनांवर जगणा-या पिढ्या निर्माण होतात. त्या आपली कार्यक्षमता अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत ठेवत नाहीत. त्यातील एक महत्वाचा भाग बनत स्वत:चे अर्थकारण नैतिक आणि सबळ बनवत नाहीत. त्यत जे व्यवस्थेचे अडथळे आहेत ते दूर व्हावेत अशा मागण्या करत नाहीत. मागण्या केल्या जातात त्या फुकटेपणाच्या! पदरात आश्वासनांखेरीज काही भरीव न पडताही जयजयकार करण्याची सवय मात्र काही केल्या जात नाही. जेंव्हा लोकांचीच एकुणातीलच मन:स्थिती तशी बनत जाते तेंव्हा अर्थसत्ता कोसळणे अनिवार्य असते आणि आम्ही त्याच दिशेने निघालो असल्याचे आपले सामाजिक चित्र आहे.

भारतात अनेक आंदोलने होत असली तरी "आर्थिक पर्यावरण" सुदृढ होईल अशी आंदोलने झालेली नाहीत. आर्थिक पर्यावरणात अर्थकारणांचे, गरजांचे आणि भवितव्याचे सर्वांगीण व सार्वत्रिक भान याचा समावेश होतो. त्या दृष्टीने आम्ही अर्थ-अडाणी आहोत असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. आम्हाला अजुनही स्वस्ताई-महागाई कशी येते हे नीट समजत नाही तर मग बाकी बाबींचे काय? ज्या अर्थकारणाला विघातक बाबी आहेत त्यांना आपलीच मूक संमती असते कारण आपल्याला मुळात त्या बाबी नीट समजलेल्याच नसतात.

अर्थकारण हा राजकारणाचा भाग असला तरी अर्थकारणाचे राजकारण कधीही होऊ द्यायचे नसते हे आपल्याला समजलेले नाही. पुर्वीही समजले नव्हते त्यामुळेच उत्थानात अत्यानंदी होणा-या समाजांचेही नंतर एवढे अध:पतन झाले कि त्यांचा इतिहास आता अवशेषांत शोधावा लागतो!

इतिहास इतिहास करत असतांना, राजारजवाड्यांच्या इतिहासात रमत असतांना, खो-ट्या-ख-या विजयगाथांचे गायन केले जात असतांना आम्हाला पर्यावरणीय व म्हणूणच त्यासोबतच वाटचाल करणारा आर्थिक इतिहासही माहित असला पाहिजे. पण तो नसतो म्हणून, दुष्काळ कधीही पडू शकतो हे माहित असुनही, आम्ही पाण्याबद्दलही आज तेवढेच बेपर्वा आहोत. त्यापेक्षा भयंकर बेपर्वाई आम्ही आमच्या अर्थव्यवस्थेबाबतही दाखवत आहोत. आणी केवळ म्हणुणच आमचे खरे आर्थिक उत्थान होत नाही असे म्हणावे लागते. राजकारणाने देशाचे व देशातील प्रत्येक समाजघटकाचे अर्थकारण सुदृढ करावे अशी सत्तांकडून वाजवी अपेक्षा असते पण आपल्याकडे अर्थकारणाचेच तत्वहीन राजकारण होते, ते केवळ आम्ही अर्थ-अडाणी असल्याने हे आपल्याला समजावून घेत अर्थोन्नतीचे मार्ग स्वबळावर शोधायची सवय लावली पाहिजे.

No comments:

Post a Comment