अर्थव्यवस्था अशी एक गोष्ट आहे जी आश्वासने, भूलथापा आणि घोषणाबाजीवर चालत नाही. तो विकास असो की अवनती असो, अर्थव्यवस्थेचे चित्र प्रत्यक्ष जीवनात थेट दिसून येते. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत चढ-उतार येऊ शकतात हे मान्य. पण ज्या वेळी काही घसरणी आपण काहीतरी तरी क्रांती करत आहोत या थाटात अपरिपक्व निर्णय अकारण घेतल्याने होत असतील तर मात्र देशवासीयांनी चिंता करायला पाहिजे. शेवटी या घसरणीचा थेट संबंध त्यांच्या अर्थ-जीवनाशी निगडित असतो. ही चिंता वाढण्याचे कारण दोन घटनांत आहे व ते आपण समजावून घेणे गरजेचे आहे.
रिझर्व्ह बँकेने यंदा भारत सरकारला केवळ ३१ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. गेल्या वर्षी हाच लाभांश ६६ हजार कोटी रुपयांचा होता. म्हणजे यंदाच्या लाभांशात निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. खरे तर यंदा सरकारने ७५ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश येईल अशा अपेक्षेने तरतूद केलेली होती. अपेक्षेपेक्षा खूप कमी लाभांश आल्याने केंद्र सरकारला आधीच कपात केलेल्या वित्तीय खर्चात अजून कपात करावी लागेल किंवा बाजारातून कर्ज उभे करावे लागेल. पुढे काय करायचे हे सरकार ठरवेलच; पण या क्षणी तरी वित्तीय तुटीत भरच पडली आहे. या लाभांश कपातीमुळे वित्तीय विश्लेषकही गोंधळून जाणे स्वाभाविक आहे. कारण चलनबंदीच्या धाडसी निर्णयामुळे उलट रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षेपेक्षा मोठा फायदा होईल अशीच अटकळ बांधली जात होती. नोटबंदी केली तेव्हाची अतिउत्साही अटकळ होती की किमान ३ लाख कोटी रुपयांचे काळे चलन बँकांत जमा होणार नाही व तेवढा अतिरिक्त लाभ रिझर्व्ह बँकेचा म्हणजेच केंद्र सरकारचा होईल. ती अटकळ विफल होत असल्याचे नोटबंदीनंतरच्या लगोलग काही महिन्यांतच दिसू लागले असले तरी गेलाबाजार ४० ते ५० हजार कोटी रु. तरी काळा पैसा चलनातून बाहेर पडेल हाही अंदाज या लाभांशाने फोल ठरवला आहे. सरकारला गेल्या वर्षी मिळवला त्याच्याही निम्म्याहून कमी लाभांशावर आता समाधान मानावे लागणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश एवढेच सांगतोय की नोटबंदीमुळे कसलेही काळे चलन उजेडात आले नसून सारा पैसा बिनबोभाट अर्थव्यवस्थेत परत आला आहे. म्हणजेच नव्या नोटा छापायचा अतिरिक्त १५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा तर रिझर्व्ह बँकेवर पडलाच, पण या काळात बँकांना द्यावे लागलेले व्याज, चलन-वितरणासाठी आलेला खर्चही तिला सहन करावा लागला आहे. साहजिकच केंद्रीय बँकेसाठी हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला आहे. नोटबंदीच्या काळात बँकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व नंतर त्या प्रमाणात कर्जवाटपही होणे शक्य न झाल्याने त्यांचेही आर्थिक आरोग्य कसे बिघडले हे त्यांच्या वार्षिक ताळेबंदांमध्ये झळकते आहेच. अजूनही जमा झालेल्या नोटांची मोजणी चालूच आहे असे रिझर्व्ह बँक सांगत असली, तरी त्यात विशेष तथ्य नसावे असे जे तज्ज्ञ म्हणतात ते खरेच वाटावे अशी परिस्थिती या लाभांशाने आणली आहे.
दुसरी घटना आहे ती विकासदराचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड आहे, उलट झाली तर त्यात घटच होईल, अशा केंद्र सरकारनेच दिलेल्या कबुलीची. हे उद्दिष्ट का गाठता येणार नाही याची केंद्र सरकारने दिलेली कारणे अत्यंत वरकरणीची आणि खरे तर दिशाभूल करणारी आहेत. संकटात पडलेली शेती, जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील विस्कळीतपणा, डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होणारा रुपया इत्यादी कारणे सरकारने दिली आहेत. खरे तर गेली तीन वर्षे पावसाने चांगली साथ दिली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात नुसताच विस्कळीतपणा आला नाही तर एक कोसळण झाली ती नोटबंदीमुळे. अर्थव्यवस्थेतील जवळपास ८६% चलन एका रात्रीत काढून घेण्याच्या अतिउत्साही घोषणेने अर्थव्यवस्थेला लकवा मारला नसला तरच नवल. नोटबंदीनंतर सहा-सात महिने उलटूनही नवे चलन पुरेशा प्रमाणात बदलून देता न आल्याने स्थिती बिकट होत गेली. कॅशलेस इंडिया, डिजिटल इंडियाचे ढोल बडवत लोकांना या स्थितीकडे भ्रम निर्माण करीत दुर्लक्ष तर करायला लावले; पण अर्थव्यवस्था अशा ढोलताशांवर चालत नाही, याचे भान सरकारला आलेले आहे असे अजूनही दिसत नाही.
सरकार आता नोटबंदीचे नाव घ्यायलाही तयार नसले तरी त्यामुळे शेतीसह सर्वच असंघटित क्षेत्रांना सर्वात मोठा फटका बसला. आधीच मंदीचा सामना करणाऱ्या मोठ्या ते लघु औद्योगिक क्षेत्राने मान तर टाकलीच; पण त्यामुळे रोजगार वृद्धी होणे तर दूरच, होता तो रोजगारही धोक्यात आला. सेवा क्षेत्रही मोडकळीला आले. म्हणजेच एका अर्थाने अर्थव्यवस्थेचा कारण नसताना गळा घोटला गेला. पण सरकार आपल्या भ्रामक दाव्यांपासून ढळलेले व आत्मपरीक्षण करते आहे असे पाहण्यात येत नाही. नोटबंदीपासून काही धडा घेण्याऐवजी जीएसटीचे प्रारूपही गोंधळयुक्त बनवले गेले. त्यामुळे सामान्य ग्राहक, व्यापारी ते उत्पादक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील गोंधळ अजून संपायला तयार नाही. त्याचाही अतिरिक्त फटका विकलांग झालेल्या अर्थव्यवस्थेला बसतो आहे व त्यातून कसे बाहेर पडणार, हा यक्षप्रश्न काही केल्या सुटायला तयार नाही.
याचा झालेला अजून एक विपरीत परिणाम म्हणजे बँकांकडे कर्जाची मागणीच घटलेली आहे. याचाच अर्थ असा की नवीन उद्योगधंदे उभे राहत नाहीत. याचाच अर्थ असा की नजीकच्या काळात नवा रोजगार निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी राहणार आहे, तर आहे तो रोजगार टिकवण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. सध्या सरकारनेच कबुली दिल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेत वृद्धीही होणे शक्य नाही. कारण उद्योगधंद्यांच्या वृद्धीसाठी जे विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे लागते ते करण्यात या सरकारला आपल्या मनमानी धोरणांमुळे अपयश आले आहे. पाऊस चांगला होऊनही शेतीच्या समस्या वाढल्यात कारण सरकारचे शेती व शेतमालाबद्दलचेही काही निश्चित धोरणच नाही. सरकार कशी अनागोंदी माजवू शकते हे तूरडाळ खरेदी प्रकरणात महाराष्ट्राने पाहिले आहे. सेबीसारख्या वित्तीय नियामक संस्थाही गोंधळात भर घालणारे नुकसानकारक निर्णय घेत अर्थव्यवस्थेचा विकास कोणत्याही मार्गाने होऊच द्यायचा नाही, असाच निर्धार केला आहे की काय असे वाटावे अशी स्थिती आहे. याची जबाबदारी संपूर्णपणे मोदी सरकारकडे जाते हेही लक्षात घ्यायला हवे. कारण मुळात या अनागोंदीची सुरुवात त्यांच्याच नोटबंदीपासून झाली.
रिझर्व्ह बँकेलाही जेव्हा मोदींच्या निर्णयाचा फटका बसतो तर सामान्य माणसावर याचे किती दूरगामी परिणाम झाले असतील याची कल्पना न केलेली बरी. विकासदरातील संभाव्य घट तर सरकारनेच कबूल केलीय व ती प्रत्यक्षात अधिकच असणार. रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेपेक्षा निम्म्याहून कमी लाभांश दिल्याने केंद्राच्या वित्तीय तुटीत अधिकची भर पडली आहे. सरकार पायाभूत योजनांवरील खर्चात अजून घट करेल असे चित्र आताच दिसते आहे. जवळपास सर्व चलन बँकांत जमा झाल्याने काळा पैसा व दहशतवादविरोधी पाऊल ही निव्वळ वल्गनाच ठरली. अर्थव्यवस्थेच्या गळ्याला असह्य असा गळफास मात्र बसला. आणि त्यापासून सुटका होण्याऐवजी हा फास जास्त आवळलाच जातो आहे हे आजचे विदारक चित्र आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे!
No comments:
Post a Comment