गोपनीयतेचा कायदा कसा बनणार?

प्रत्येक नागरिकाला आपली व्यक्तिगत गोपनीयता अबाधित ठेवण्याचा घटनात्मक मूलभूत अधिकार आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने देत या संदर्भातील आजवरची संदिग्धता संपुष्टात आणली. खरे म्हणजे घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार आहे असेच सर्वसाधारणपणे गृहीत धरले जात होते. “गृहीत धरले जात होते” हे म्हणण्याचे कारण म्हणजे कलम २१ जीविताची आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी देते आणि यात गोपनीयतेच्या अधिकारही अध्याहृत आहे असे समजले जात होते. मागच्या गोपनीयतेच्या संदर्भातील २७ पैकी केवळ दोन खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. भाजप सरकारनेही याच संदिग्धतेचा फायदा घेत २२ जुलै २०१५ सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “भारतीय घटनेनुसार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांत प्रायव्हसीचा अधिकार समाविष्ट नाही,’ असे म्हटले होते. हे प्रतिज्ञापत्र आधार कार्डासाठी जी बायोमेट्रिक माहिती खासगी संस्थांमार्फत गोळा केली जात आहे तिचे संरक्षण कसे होणार व संभाव्य तरतूद या याचिकेसंदर्भात दाखल केले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे असा अधिकार घटनात्मक आहे असे सांगितल्याने एक प्रकारे केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनालाच चपराक बसली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

ही नि:संदिग्धता आल्याने भारतभरातून लोकशाही मूल्यांचे जतन झाल्याबद्दल जल्लोष उसळला असला तरी गोपनीयतेचा अधिकार नागरिकांना खरोखर किती प्रमाणात व कसा मिळणार ही बाब अजूनही संदिग्धच आहे. याचे कारण म्हणजे जोवर “राइट टू प्रायव्हसी बिल” अंतिम मसुदा बनत, ते संसदेत मंजूर होत जोवर त्याला कायद्याचे कायद्याचे स्वरूप येत नाही तोवर हा आनंद खऱ्या अर्थाने साजरा करता येत नाही. केंद्रात मनमोहनसिंग सरकार असताना २०११ मध्येच गोपनीयता अधिकाराचे विधेयक पटलावर मांडत ते पारित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते हे आपल्याला माहीत असायला हवे. त्या वेळेस भारतीय नागरिकांना आपली गोपनीयता, खासगीपणा जपण्याचा मूलभूत अधिकार आहे हे घटनात्मक तत्त्व मान्य करण्यात आले होते. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत नवीन तंत्रज्ञानामुळे कोणाचीही माहिती गोपनीय राहणे अशक्य होऊ लागल्याने गोपनीयतेच्या अधिकाराची चर्चा सुरू होणे स्वाभाविक होते व गोपनीयतेची सुस्पष्ट व्याख्या करणेही गरजेचे बनले होते. आधार कार्ड योजना काँग्रेस सरकारने जेव्हा सुरू केली तेव्हा आधारसाठी जमा होणाऱ्या माहितीला कसलेही संरक्षण नव्हते. खासगी कंपन्या तसेच व्यक्तिगत संगणकावरील डाटाही चोरीला जाऊ लागण्याच्या असंख्य घटना घडत राहिल्या आहेत. त्यामुळे व्यक्तीला आपले खासगीपण जपण्याचा अधिकार गोपनीयतेच्या कायद्याद्वारे देणे आवश्यक असल्याचे सरकारला वाटू लागले. यातूनच २०११ मध्ये “राइट टू प्रायव्हसी’ विधेयक आणण्याचा घाट घातला गेला. पण नागरिकांनी व माध्यमांनी यावर फारशी चर्चाच न केल्याने या विधेयकासाठी दबावगटही निर्माण करता आला नाही. तरीही या बिलावर संसदेत बरीच चर्चा झाली, अनेक बदल केलेही गेले; पण हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

२०१३ मध्ये हे विधेयक पुन्हा नव्याने प्रस्तावित केले गेले. त्यात आधार कार्ड अथवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी दिली असलेली बायोमेट्रिक माहितीही “राइट टू प्रायव्हसी”त सामील करण्यात आली. पण तेव्हाही हे विधेयक भाजपच्या विरोधामुळे संमत झाले नाही. पुढे २०१४ मध्ये भाजप सरकार आल्यावर या विधेयकाच्या मसुद्यात अजून काही बदल केले गेले. यात व्यक्तिगत संवेदनशील माहितीला आधी असलेले संरक्षण डायल्यूट केले गेले. आधार कार्डसाठी घेतल्या जाणाऱ्या माहितीलाही संरक्षण दिले गेले नाही. एवढेच नव्हे तर २०११ च्या विधेयकात पत्रकारांनी पत्रकारितेच्याच हेतूने (पण खासगी बाबींना स्पर्श न करता) प्रसिद्धीसाठी जमा केलेली माहिती या कायद्यात अपवाद केली गेली होती. पण ती २०१४ च्या विधेयकातून बाद करण्यात आली. याला वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा भंग म्हटले जाऊ शकते. त्यात २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “नागरिकांना गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार नाही” असे म्हणून भाजपने नागरिकांच्या स्वातंत्र्यासंदर्भात आपल्या काय कल्पना आहेत हेच घोषित केले.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक नि:संदिग्ध घटनात्मक व्याख्येमुळे चेंडू पुन्हा संसदेकडे टोलवला गेला आहे. सरकारला आता जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या परिप्रेक्ष्यात गोपनीयतेची व्याख्या करत त्यांची मर्यादाही ठरवावी लागणार आहे व तसे कायदेही करावे लागणार आहेत. परंतु भाजपने राइट टू प्रायव्हसीचे जे विधेयक सध्या बनवलेले आहे त्यात नागरिकांना हितकारक असे किती बदल केले जातील, याविषयी मात्र सध्या तरी साशंकताच आहे. उदाहरणच घ्यायचे तर व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या अधिकारास २०११ च्या विधेयकाने काही अपवाद केले होते व तेही खालील अपवादात्मक परिस्थितीतच सरकारला वापरता येणार होते. ते अपवाद असे : १) राष्ट्राच्या सार्वभौमतेला, सुरक्षेला, शास्त्रीय, आर्थिक व अन्य संवेदनशील माहितीला धोका पोहोचण्याची साधार शंका असेल तर, २) एखादा संभाव्य गुन्हा रोखण्यासाठी, ३) सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता असेल अथवा एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासात आवश्यक असेल तर सक्षम अधिकाऱ्याच्या अनुमतीने इ. पण हे अपवाद केले गेले असले तरी या अपवादांचीही नीटशी व्याख्या २०१४ चे विधेयक करत नसल्याने घटनात्मक कलम २१ मधील तरतुदीबद्दल जी संभ्रमावस्था होती ती कायमच राहण्याचा धोका आहेच. सध्या माध्यमे जी स्टिंग ऑपरेशन्स करतात त्याबाबत व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होत असला तरी त्याबाबत या संभाव्य कायद्यातही सुस्पष्टता नाही. मुळात गोपनीयता म्हणजे नेमके काय याची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने जर तिचा अन्वयार्थ सरकारने आपल्या मर्जीप्रमाणे काढला तर हा घटनात्मक अधिकार अनेक बाबतीत कागदावरच राहू शकतो हे उघड आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कायदेपंडित व विचारवंत या अधिकारामुळे दंडविधानातील कलम ३७७ (जे समलिंगी संबंध गुन्हा मानते) ते गोमांस भक्षण अथवा ते बाळगण्याबाबत केलेल्या कायद्यांना आव्हान देत ते रद्द करता येऊ शकतील असे म्हणत आहेत. कारण सन्मानपूर्वक खासगी जीवन जगण्याचा व ते गोपनीय ठेवण्याचा व आपल्या व्यक्तिगत आवडीनुसार आपल्या खाद्य पसंती जपण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळाला आहे, असा त्यांचा तर्क आहे. येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार घटनेने दिला आहेच, असे दोन अपवाद वगळता पंचवीस याचिकांत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. यूपीए सरकारनेही राइट टू प्रायव्हसी हे विधेयक आणले तेच मुळात हा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे असे मानूनच. तरीही हे कायदे बनले असल्याने त्यांना वेगळे आव्हान देता येईल, पण गोपनीयतेची व्याख्या शेवटी नेमकी कोणी व कशी करायची हा प्रश्न उरणारच असल्याने न्यायालयीन लढाया संपल्या आहेत, असे समजायचे कारण नाही. संसदेत हेही विषय जाण्याची शक्यता आहेच.

राइट टू प्रायव्हसी विधेयक व तेही नि:संदिग्ध आणि नागरिकांना अधिकाधिक स्वातंत्र्य देणारे असेल तरच नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या घटनात्मक अधिकाराचे रक्षण होईल. भाजप सरकारचे विधेयक हे आहे त्या स्वरूपात जर पास झालेच तर ते नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचा संकोच करणारे ठरू शकेल. आधार कार्डाची अनिवार्यता, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता, बदनामीच्या संभावना इत्यादी अपवाद करत गोपनीयतेच्या अधिकारावर अवाजवी मर्यादा आणली जाऊ शकते. यासाठी नागरिकांनीच आपल्या अधिकारांबाबत जागृत होत हा कायदा तर बनावाच; पण त्याच्या व्याख्याही सुस्पष्ट व्हाव्यात, असा आग्रह धरत संदिग्धतेला जन्म देईल असा कायदा बनू देता कामा नये.

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त तत्त्वत: नागरिकांना गोपनीयतेचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे सांगितले आहे. पण गोपनीयता म्हणजे नेमके काय व त्याची व्याख्या प्रत्येक बाबतीत आणि प्रत्येक संभाव्य परिप्रेक्ष्यात काय करायची हे संसदेवर सोपवले आहे. गोपनीयतेची संकल्पना आकलनावर आधारित असल्याने ते तेवढे सोपे नाही असे कायदेतज्ज्ञ म्हणतात. याचा गैरफायदा कोणतेही सरकार घेऊ शकते. त्यामुळे आपल्याला गोपनीयतेचा अधिकार घटनेने दिला आहे हे नव्याने समजल्याप्रमाणे हुरळून जायचे काही कारण नाही. सर्वात आधी “राइट टू प्रायव्हसी” विधेयकाचे सध्याचे भाजपचे प्रस्तावित प्रारूप समजावून घेणे व ते नेमके काय अधिकार देते आणि कोणते काढून घेते हेही न्याय्य बुद्धीने समजावून घेतले पाहिजे. त्यात सुधारणा हवी असेल तर कायदा बनण्याआधीच त्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणली पाहिजे.

(Published in Divya Marathi)