Thursday, August 31, 2017

नोटबंदी : घरघर अर्थव्यवस्थेला...


Image result for new economic decisions India


नोटबंदीने केवढी आर्थिक नाकेबंदी केली त्याचा हिशोब अजून काही वर्ष लागायचा आहे. मागचे सरकार जणू फुकट नोटा छापत होते असा उपरोधात्मक सवाल करुन आताच्या सरकारने वीस-बावीस हजार कोटी त्यावर खर्च केले तर काय बिघडले असाही एक प्रश्न विचारला जातो आहे. मोदींनी केले असलेले दावे साफ चुकीचे ठरले असे काहींना मान्य असले तरी करदात्यांची संख्या वाढली, डाटा जमा झाला, करसंकलन वाढले व हे परिणाम दुरगामी आहेत असाही काहींचा अजुनही तर्क आहेच. म्हणजे माणुस मारला तरी मारणा-याकडे दुर्लक्ष करून तो माणूस मेल्यामुळे पृथ्वीवरचा भार कमी झाला, खाण्या-पिण्याचा खर्च वाचला, जगवण्यासाठीची औषधे वाचली...म्हणजे दिर्घकालीन फायदाच झाला हा तर्क आणि छुप्या व उघड मोदीसमर्थकांच्या तर्कात काहीएक फरक नाही.

करसंकलन वाढवण्यासाठी माणसांना व अर्थव्यवस्थेला जीवघेणी नोटबंदी लागत असेल तर मोदींना सरकारात रहायचा अधिकारच काय? अकारण नोटा छपाईचा खर्च, त्याच्या देशभर वितरणाचा अकारण खर्च व जनवितरणासाठी निर्माण झालेला ताण निर्माण करून "आधीच्या सरकारांना नोटा छपाईला खर्च येत नव्हता का?" हा प्रश्न उद्दामपणाचा आहे. उद्दामपणाचा अशासाठी की आधीची छपाई आणि वितरण गरजेनुसार ताण न येता होत होते. ९९% पैसा जमा झाला म्हणजे तो पांढरा झाला का असाही एक प्रश्न विचारला गेलाय. प्रश्न असा आहे की तो जर काळा होता तर ज्यामुळे काळा पैसा उत्पन्न होतो त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारने काय केले? की या काळ्या पैशांवर कर घेतला म्हणजे आपले काम झाले असा सरकारचा गैरसमज आहे? हे खंडणीबहाद्दरांसारखेच झाले की! कराची खंडणी भरा आणि पुन्हा खुशाल काळा पैसा जमा करा. शिवाय कर संकलन किती वाढले? अर्थव्यवस्थेला काय लाभ झाला? रिझर्व ब्यंकच तोट्यात गेली तरी बालिश युक्तिवाद थांबत नाहीत. 

उद्योगधंदे एकुणतीलच मागणी घटल्याने घाट्यात जात आहेत, बेरोजगारीची कु-हाड नोक-या आहेत त्यांच्यावरच पडत आहे, नवे रोजगार निर्माण होण्याची प्रक्रियाच मंदावलेली आहे...या सा-याने होत असलेले नुकसान नुसते आर्थिक नाही तर सामाजिकही आहे आणि त्याची बेरीज करायला रिझर्व ब्यंकेला तरी हे सरकार असेपर्यंत शक्य आहे असे दिसत नाही. 

आर्थिक विकासाचा दर अंदाजिल्यापेक्षा घटणार आहे हे आर्थिक सर्वेक्षणानेच दाखवून दिलेले आहे. त्याचा हातात आजच आलेला पुरावा म्हणजे पहिल्या तिमाहीचा विकासदर गेल्या याच काळातील तिमाहीतील ७.९% वरून यंदा ५.७%वर उतरला आहे. ही तब्बल दोन टक्क्याची घट आहे. या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार आहे? आर्थिक विकासदर वाढवण्यासाठी काय करायचे ते प्रयत्न सोडून केवळ पोपटपंचीच काय ती सुरु आहे. आता २०० च्याही नोटा आणुन बालिश बकवासपंती करण्यात मात्र सरकार अग्रेसर आहे. 

बंद पडलेल्या अगणित रजिस्टर्ड कंपन्या या देशात आहेत आणि त्या सर्व शेल कंपन्या नाहीत. त्या दोन लाख कंपन्या समजायला कंपनी रजिस्ट्रारच सक्षम होते. आहे ती यंत्रणा नीट वापरली जात नाही त्याचे काय करणार? बेनामी ४०० व्यवहार समजले आणि संपत्ती जप्त झाली सहाशे कोटी रुपयांची. यंत्रणा नीट वापरली तर रोज बेनामी व्यवहार सहजपणे आपसूक उघड होऊ शकतात, पण ते करायचे कोणी? भ्रष्ट बाबुशाहीला शिस्त जोवर लावली जात नाही तोवर ना बेनामी थांबणार ना काळा पैसा. नोटबंदीने उखळ जर पांढरे झाले असेल तर ते आयकर खात्यातील लोकांचे आणि ब्यंक अधिका-यांचे. आता या  काळा पैसा संपवण्याच्या प्रयत्नात निर्माण झालेल्या काळ्या पैशासाठी काय योजना आहे? नागरिकांची एकुणातीलच क्रयशक्तीवर लगाम लागलेला आहे. ती शक्ती वाढवायला कोणती उपाययोजना सरकारकडे आहे? 

तद्दन खोटारड्या आकडेवा-या फेकण्यात मशगूल असणा-या मोदीभक्तांना समजायला हवे के तेही याच अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा आहेत. आज काहींना झटका बसलाय तो उद्या सर्वांपर्यंत पोहोचू शकणार आहे. हे होऊ नये यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यापेक्षा एकाहून एक आडमुठे व अडचणीचेच निर्णय घेतले जाणार असतील तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला भविष्य नाही. मोदी अर्थव्यवस्थेचे घातक विघ्नदाते झाले आहेत. आता तरी जागे व्हावे ही निष्पळ असली तरी अपेक्षा बाळगण्याखेरीज आपण काय करू शकतो? 

No comments:

Post a Comment