शेतीवरचा बोजा कसा हटवायचा?

शेतीचे भविष्य आजच्या वर्तमानतील परिप्रेक्षात पाहिले तर ते निश्चितच अंध:कारमय आहे. जागतिक विकसनशील देश, विकसित देश आणि महासत्ता बनू पाहणारा आपला देश यांची तुलना केली तरी आपल्या शेतीची वाटचाल आत्मनाशाच्याच दिशेने सुरु आहे से स्प्ष्ट दिसते. ५५% लोक शेतीवर अवलंबून असल्याने व त्यांचे अर्थजीवन दिवसेंदिवस ढासळतच चालले असल्याने त्यांना आता शेती नफेदायक ठरेल असे वाटत नाही. पिढ्यानुपिढ्या शेतजमीनीचे तुकडीकरणच होत राहिल्याने उत्पादकता तर घटतेच आहे पण ती कसणे अशक्य होत जानार आहे हेही उघड आहे. भुमीहीन शेतमजुरांची अवस्थाही बिकट होत जाणार आहे. मुळात शेतमजुरी हा अर्धवेळ रोजगार आहे. शेतीचे भवितव्य असे चिंताजनक होत चालले आहे.

बरे आधुनिक पद्धतीने शेती करावी तर सरकारी कायदे हेच मुख्य अडथळे आहेत. म्हणजे शेती ही समस्या नसून सरकारचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण हीच मोठी समस्या बनून बसला आहे. म्हणजे शेतीचे क्षेत्र वाढवायचे असेल तर त्यावरही कमाल शेतजमीन मर्यादा कायद्यामुळे ते होऊ शकत नाही. बिगर शेतक-याला शेतजमीन शेतीसाठी विकत घेता येत नसल्याने बाहेरचे भांडवल येण्याचीही शक्यता नाही. आणि शेतकरी आधीच कर्जबाजारी असल्याने तो स्वत: नवे भांडवल शेतीत आणू शकण्याची शक्यता नाही हा एक तिढा आहेच. शेतमालाच्या बाजारपेठेवर सरकारी नियंत्रणे असल्याने खुल्या अर्थव्यवस्थेचे त्याला कसलेही लाभ नाहीत. आपलेच सरकार आपल्या व्यवसाय स्वातंत्र्यावर बंधने घालते आणि ते आम्ही शन करतो हा अजब प्रकार देशात घडत आला आहे. त्यात पुरेशी शितगृहे व गोदामे नसल्याने वाया जाणा-या शेतमालामुळे होणारे नुकसान वेगळेच. उदा. २० ते ३०% फळ-फळावळ व भाजीपाला केवळ साठवणूक क्षमतेच्या अभावामुळे वाया जातो.

याशिवाय महत्वाची बाब म्हणजे आपल्याकडे शेतमालावर प्रक्रिया करून, त्यांचे आयुष्यमान व दर्जा वाढवून विकण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगच नाहीत. भारतात आजमितीला केवळ २% शेतमालावर प्रक्रिया करता येईल एवढ्याच क्षमतेचे कारखाने आहेत. हे प्रमाण न वाढल्याने ना रोजगार निर्मिती होत ना वाया जाणा-या शेतमालाचे प्रमाण कमी होत. हे नुकसान केवळ शेतक-याचेच नाही तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचेही आहे हे कोण लक्षात घेणार?

शेतीने अनेक दिग्गज नेते दिले. पण अभावानेच त्यांनी आपली नाळ शेतीशी कायम ठेवली. भारतात दरवर्षी एवढ्या इंजिनियर्सचे पीक येते पण त्यांनी शेतमाल प्रक्रियेसाठी सोपी तंत्रे शोधण्याचे मु्ळीच काम केले नाही. अगदी निर्जलीकरणासारख्या जगभर वापरल्या जाणा-या प्रक्रियापद्धतींची साधी तोंडओळखही करून दिली गेली नाही. आपण शिक्षणपद्धतीतून समाजाला पुढे नेण्यासाठी कल्पक विद्यार्थी घडवण्यात सपशेल अपेशी ठरलो आहोत याचा दुसरा काय पुरावा असू शकतो?

शेतीवर अवलंबून असलेली जनसंख्या ५५% वरून किमान ३०%वर आणणे ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची पहिली जबाबदारी आहे. हे करायचे म्हणजे मोठ्या प्रमाणात उद्योगक्षेत्र वाढत तेवढा रोजगार निर्माण व्हायला पाहिजे. रोजगार पाहिजे तर तेवढ्याच लोकांना कौशल्य प्रशिक्षण लागेल. आता उद्योगक्षेत्र वाढवायचे तर त्यासाठी नवे लघु, मध्यम ते मोठे उद्योजक आहेत त्याच समाजातून पुढे यायला हवेत. त्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असेल. नव-उद्योजकांना कर्ज खडे करणे मुश्किल तेथे बाकी भांडवल कसे उभे केले जाणार हा प्रश्न आहे. त्यासाठी आमच्याकडे मुळात योजनाच नसल्याने आमचा भर विदेशी गुंतवणुकीवरच आहे. पण उद्योगसुलभतेत आमचा क्रमांक ब-यापैकी खाली असल्याने तेही अल्प प्रमाणातच येते आहे. भविष्यात जास्त आले तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने ते रोजगार उत्पन्न करू शकणार नाही हे उघड आहे. भारतीयालाच नवा उद्योग सुरु करायचा असेल तर एवढ्या सरकारी कागदोपत्री परवानग्या लागतात की जवळपास एक वर्षाचा वेळ आणि अकारण पैसा त्यातच वाया जातो. समाजवादी व्यवस्थेचे हे अंगभूत वैशिष्ट्य आहे की ते आपल्याच नागरिकांवर विश्वास ठेवत नाही आणि यातुनच मल्ल्यासारखे व्यवस्थेचा साळसुदपणे गैरफायदा घेणारे निर्माण होतात. शेतीत आहेच तसाच उद्योग जगतातील सरकारी हस्तक्षेप कमी होत नाही तोवर शेती व औद्योगिक प्रगतीची शक्यता नाही. जी होईल ती अगदी दहा टक्क्यावर जरी गेली तरी शेतीवरील बोजा हटण्याची त्यामुळे शक्यता नाही. यामध्ये भविष्यातील असंतोषाची बीजे आहेत हे आताच ध्यानात घ्यावे लागेल.

याचाच अर्थ असा की शेतीवरील बोजा सध्या तरी हटवता येईल अशी कोणतीही योजना दृष्टीपथात नाही. किंबहुना अन्य क्षेत्रातील रोजगारच गेल्या दोन वर्षांपासून कमी होत चालल्याने बोजा वाढण्याचीच शक्यता आहे. या बेरोजगारीच्या विस्फोटाने आधीच अनेक सामाजिक समस्यांना जन्म दिला आहे. त्यात पुढे भरच पडेल की काय अशी साधार शंका आहेच. त्यामुळे सरकारवर एकीकडे समाजवादी अनावश्यक कायद्यांच्या कचाट्यातून सोडवणूक करण्यासाठी दबाव कायम ठेवत असतांनाच आपल्याला लघुत्तम उद्योगांची वाढ करता येईल काय हे पहायला हवे. शेतीपुरक, म्हणजे अगदी निर्जलीकरणापासून ते पशुपालनापर्यंत, लघुत्तम पातळीवर का होईना, पण आधुनिक तंत्रज्ञान सुलभतेने वापरत उद्योग स्वत:च कसे वाढवता येतील हे पहायला पाहिजे. आपले नैसर्गिक साधनसामुग्रीचे स्त्रोत औद्योगिक प्रक्रियेत कसे आणता येतील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सेवा क्षेत्रात अजुनही अनेक क्षेत्रे अस्पर्श आहेत. ती शोधत त्यात व्यवसायांच्या संधी निर्माण करायला हव्यात. आपली शिक्षणपद्धती असे तरुण घडवायला अनुकूल नाही. किंबहुना इतिहास-भुगोलात मारत नेत त्याला प्रत्यक्ष जीवनाचे धडे ते देत नाही. आपण यावर या लेखमालिकेत सुरुवातीलाच बरीच चर्चा केली आहे. पण व्यवस्था ते शिक्षण देत नाही म्हणून आपण झापडबंद होत अंधारातच चाचपडत राहण्यात काय हशील? आम्हाला स्वयंशिक्षणाची सवय लावावी लागेल. त्याखेरीज आम्ही शेतीची व म्हणूनच अर्थव्यवस्थेची आव्हाने पेलू शकणार नाही.

शेतीचे भवितव्य हे एका अर्थाने देशाच्याच अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य आहे. शेतीवरील बोजा हटवायला आम्हालाच पुढे यावे लागेल. सरकार कायदे बदलणार नसेल तर ते बदलायला भाग पाडावे लागेल. आपल्या लोकप्रतिनिधींवरील दबाव वाढवावा लागेल. स्वतंत्रतावादी आर्थिक धोरणे का असावीत हे समजावून घ्यावे लागेल. समाजवाद ऐकायला गोंडस वाटतो पण तो मुठभरांचाच भांडवलवाद जपण्यासाठी व नागरिकांना कंगाल ठेवण्यासाठी असतो हे भारतात गेल्या सत्तर वर्षात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच शेतकरी, शेतमजूर, भटके-विमिक्त, मेंढपाळ-गोपाळ अजुनही अपवाद वगळता आपले आर्थिक उत्थान घडवू शकलेले नाहीत. किंबहुना त्यांचे शोषणच होत आले आहे. केवळ आश्वासने, वेगवेगळ्या आयोगांच्या नेमणूका आणि निवडणुकांत वाटले जाणारे धन यावरच आम्ही संतुष्ट आहोत. ही आत्मघातकी अल्पसंतुष्टता आम्हाला त्यागावी लागेल. जगात शेती कोठे चालली आहे, तिच्या भविष्यातील दिशा काय असणार आहेत यावरही आपण विचार करू. आम्हाला जगाशी स्पर्धा करायची असेल तर प्रथम आमच्या डोळ्यावर पडलेली झापडे आम्हाला हटवावी लागतील.