वंचितांसाठी नवे अर्थ-धोरण हवे!

जागतिक आर्थिक विकासाचा दर मंदावत असल्याने अजुनही जवळपास सर्वच देश चाचपडततांनाच दिसत आहेत. चीनही या मंदीपासून सुटलेला नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेत पुन्हा महामंदीची लक्षणे असून एकमेकांशी स्पर्धा करणा-या पतधोरणांपासून जगभरच्या मध्यवर्ती बँकांनी फारकत घ्यावी व स्वतंत्र समन्यायी धोरणे आखावीत असे रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी २०१५ मधेच सुचवले होते. हे भाकीत सत्य होतांना आपण पहात आहोत. केवळ लांगुलचालन करणारी व पाठ थोपटून घेणारी पण दिर्घकाळात अंगलट येणारी वक्तव्ये करण्यापेक्षा कटू सत्ये वेळीच सांगावीच लागतात. अर्थात केंद्रीय सरकारांना त्याची दखलही घ्यावी लागते. पण आपल्याकडे सध्या तज्ञांचे ऐकून घेण्याची पद्धत उरलेली नाही. राजन यांचा इशारा दुर्लक्षित राहणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. सध्या भारतातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती रसातळाकडे वाटचाल करत असून जागतिक स्थितीही या दिशेपासून फारशी अलिप्त आहे असे नाही. बलाढ्य अमेरिका आजही रोजगार वाढवण्यासाठी झगडतांना दिसतो आहे. भारतात तर रोजगार वृद्धी उणेकडे वाट चालू लागली आहे. याला अनेक कारणे जबाबदार तर आहेतच पण वित्तीय संस्थांची एकुनच पतधोरणे या मंदीला कारण आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरनार नाही. राजन यांनी नेमके याच मुद्द्यावर बोट ठेवले होते. 

खरे म्हणजे बँकांनी आपल्या वित्तवितरण धोरणातील प्राथमिकताच बदलायला हव्यात. सध्याच्या प्राथमिकता या बलाढ्य उद्योगांना पुरक आहेत. हे बलाढ्य उद्योग त्यातील गुंतवणुकींशी तुलना करता त्या प्रमाणात रोजगार मात्र निर्माण करू शकत नाहीत. मध्यम, लघु आणि लघुत्तम उद्योगांचे जाळे उभे केल्याखेरीज एकुणातील अर्थव्यवस्था सुदृढ होऊ शकत नाही. राहूल गांधी यांनी बर्कले येथील भाषणात याच मुद्द्यावर भर दिला होता. आज आपण आपल्या मध्यम-लघू उद्योगांची अवस्था पाहिली तर ती शोचणीय आहे. असंख्य लघु उद्योग एकतर बंद तरी पडले आहेत किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. बचत गटांच्या माध्यमातून एक नवी रोजगार निर्मिती व उत्पन्न अधिक उत्पादन वाढवण्याची संधी होती. पण आज जवळपास ८०% असे गट कागदोपत्रीच अस्तित्वात असल्याचे चित्र आहे. किंबहुना आपल्याकडे या उद्योगांना बळ देण्यासाठी निश्चित असे पतधोरणच नाही. बँकांच्या कर्जवितरणाच्या प्राथमिकता पुर्णपणे बदलल्या असून प्रत्यक्ष संपत्तीत भर घालणारे लघु व लघुत्तम उद्योग हे अत्यंत दुर्लक्षित रहात आहेत. एकीकडे नोटबंदीनंतर बँकांकडे कर्जवितरणासाठी अधिक रक्कम हाताशी आली असतांनाही या क्षेत्राकडे वित्तपुरवठा वाढलेला नाही आणि ही चिंतेत टाकणारी बाब आहे.

जेंव्हा आर्थिक, नैसर्गिक आणि मानवी संसाधनांच्या गुंतवणुकी या जीवनावश्यकतेच्या उत्पादनक्षेत्रांत होण्याऐवजी मानवास कृत्रीम सुखाचा भ्रम देणा-या तंत्रज्ञानांत आणि त्या अनुषंगिक उत्पादनांत व त्यांच्या विपनण व्यवस्थेवर विशिष्ट मर्यादेबाहेर होवू लागतात तेंव्हा आर्थिक अराजकाच्या दिशेने वाटचाल सुरु होते, जी आता सुरु झालीच आहे. खरे तर प्रत्त्येक अर्थव्यवस्थेने एक संतुलन साधले पाहिजे. गुंतवणुकीच्या स्त्रोतांचे विभाजन हे जीवनावश्यक आणि मानसिक गरजावश्यक असे संतुलित प्रमाणात व्हायला पाहिजे. प्रत्यक्षात गेल्या वीस वर्षांतील एकुणातीलच जागतीक अर्थव्यवस्थेची वाटचाल पाहिली तर गुंतवणुक ही अन्याय्य पद्धतीने तंत्रद्न्यानाधारित...आणि त्यातल्या त्यात मानवास कार्यक्षम न करणा-या पण आभासी प्रतिष्ठा देणा-या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे आणि शेती/पशुपालन, मत्स्योद्योग, शेतीआधारित व इतर लघुउद्योग यांसारख्या पायाभुत क्षेत्रांतुन क्रमशा: घटत चालली आहे असे चित्र आपल्याला दिसुन येईल. यंदा भारतातील गुंतवणूक गेल्या वीस वर्षाच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे. या दिशेने आपण स्वत:च्याच अक्षम्य चुकांनी वाटचाल केली आहे.

याचे महत्वाचे कारण म्हणजे एकुण अर्थव्यवस्थेत समन्यायी वित्त वितरण व्हायला हवे असते ते आपल्याकडे होत नाही. ते कसे हे आपण समजाऊन घेऊयात. भारतातील ५५% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असतांना व हेच क्षेत्र सध्यातरी सर्वाधिक रोजगार पुरवत असता या क्षेत्राला होनारा वित्तपुरवठा अन्य क्षेत्रांच्या मानाने नगण्य आहे. किंबहुना शेतकरी हा कर्जबुडवाच असल्याने शक्यतो त्याला कर्जच देवू नये अशा भ्रमात अनेकदा बँका असतात. त्यामुळे जो काही अपुरा वित्तपुरवठा होतो तो ज्यासाठी कर्ज हवे होते त्यासाठी कमी पडतो. साहजिकच त्यामुळे परतफेड होण्यात अडचणी येतात. शिवाय अन्य प्राकृतिक कारणेही त्याला जबाबदार असतातच. परंतू त्यासाठी अन्य सुविधांची निर्मिती करीत शेतक-यांना पुरेसा वित्तपुरवठा व्हायला हवा व ज्या कारणासाठी कर्ज घेतले त्यासाठीच ते वापरले जाईल याची दक्षता घेणारी यंत्रणाही हवी. पण तसे करण्याऐवजी, शक्यतो कर्जच द्यायचे नाही आणि दिले तर गैरमार्गांचा वापर करणा-यांना द्यायचे, असे केल्याने शेतीला दुहेरी गळफास बसला आहे. आणि आपल्या वित्तसंस्था त्याबाबत काही नवे धोरण आखत आहेत असे आपल्याला दिसत नाही. 

शेतीवर अवलंबून असलेल्या ५५% नागरिकांची क्रयशक्ती वाढल्याखेरीज देशाची अर्थव्यवस्था वाढणार नाही हे समजायला कोणा अर्थतज्ञाची गरज नाही. असे असतांनाही वित्तवितरणात शेतीच दुर्लक्षित ठेवायची हे धोरण भारतासारख्या देशाला कसे परवडेल? शेतीनिगडित पशुपालन, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग याही क्षेत्रात कर्जपुरवठा करण्यास वित्तीय संस्था नाखुष असतात त्यामुळे याही क्षेत्रात भारत जी कामगिरी बजावु शकतो ती होत नाही. थोडक्यात भारतातील मानवी प्रेरणा व आपल्या वित्तीय गरजा भागवण्यासाठीचे मार्ग यात अजुनही चाचपडत आहे. मंदीची स्थिती असणे मग अनिवार्य आहे. प्रश्न उत्पादने वाढवत, उत्पादकांची संख्या वाढवत नागरिकांची एकुणातील क्रयशक्ती वाढवण्याचा आहे. ्तो साध्यण्यासाठे पारंपारिक लघुत्तम उद्योग, शेती, पशुपालन यापासून सुरुवात करत मग वरच्या दिशेला वाटचाल करावी लागेल. पण आपली वाटचाल नेमकी याउलट आहे. 

मागे आपण वंचितांच्या अर्थशास्त्राची चर्चा केली होती. आपल्या सामाजिक परिप्रेक्षात आता वंचितांच्या व्याख्या बदलल्या असून पुर्वीच्या जातनिहाय वर्गवा-या आता तेवढ्या कामाला येत नाहीत. याचे कारण म्हणजे प्रत्येक जातीतही आता नवे स्तरीकरण झाले असून प्रत्येक जातीत संपन्न ते विपन्न असे वर्ग पडले असून त्यानुसार त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा तर ठरतेच पण जातीअंतर्गतचीही प्रतिष्ठा ठरते. या विपन्न अथवा वंचितांचे उत्थान करण्यासाठी आमचे पारंपारिक आरक्षणासारखे मार्ग काही प्रमाणात सहायक ठरले असले तरी ते पुरेशे नाहीत हे उघड आहे. हे समाजाचे झालेले नव-स्तरीकरण कसे दूर करायचे हे आमच्या समोरील आव्हान आहे आणि ते कसे पेलायचे हे आमची आर्थिक धोरणांची दिशा कशी असेल यावर अवलंबून आहे. थोडक्यात वंचितांचे अर्थशास्त्र मांडत त्यालाही केंद्रीभूत धरत देशाची वित्तीयधोरणे असायला हवीत. आणि बँकांनाही आपली पतधोरने बदलत कर्जवितरण हे समन्यायी होत तळापासून सुरुवात करत वरपर्यंत जायला हवे व उद्योगक्षेत्रनिहाय प्राथमिकता ठरवायला हव्यात.

जर असे आपण करू शकलो नाही तर भारत मंदीच्या स्थितीतून बाहेर पडणार नाही. इतर देशांच्या विकास दराशी तुलना करत आपला विकासदर जास्त आहे म्हणून पाठ थोपटूनही चालणार नाही कारण तो विकासदर वंचितांपर्यंत पोहोचणार नसेल अथवा तशी अर्थरचनाच आम्हाला करता येणार नसेल तर आमचे आर्थिक व म्हणूनच सामाजिक प्रश्न सुटणार नाहीत. आम्हाला एकुणातील वंचितांची संख्या घटवणारी आर्थिक धोरणे हवी आहेत, वाढवनारी नव्हेत. 

(Published in dainik Sanchar, Indradhanu supplement)