लोकसंख्या

आमचे भविष्य हे आमच्या लोकसंख्येशी अटळपणे जोडले गेलेले आहे पण त्याचे आपण आता भान हरपून बसलो आहोत. वाढती लोकसंख्या हा दोनेक दशकांपुर्वी चिंतेचा विषय बनला होता. त्यावर वारंवार लिहिलेही जात होते व धोक्याचे इशारे दिलेही जात होते. भारताच्या प्रगतीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणुन लोकसंख्येच्या विस्फोटाकडे पाहिले जात होते. परंतू जागतिकीकरणाची लाट आली आणि त्या लाटेत लोकसंख्येचा प्रश्न वाहून गेला. लोकसंख्या हा अडथळा नव्हे तर उलट भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठीचे भांडवल आहे असा प्रचार जोमात सुरू झाला. अर्थात हे प्रचारक जागतिकीकरणाचे लाभ उचलणारे मोजके भाट होते हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही. अधिक लोकसंख्या म्हणजे अधिक ग्राहक हे वरकरणी अत्यंत सोपे वाटणारे नवप्रमेय मांडले गेले...ते दुर्दैवाने स्वीकारलेही गेले. पण ही लोकसंख्या बाजारपेठ म्हणून कोण वापरणार आहे याचे भान मात्र ठेवले गेले नाही. शिवाय या अवाढव्य लोकसंख्येची खरेदीशक्ती वाढवण्यासाठी नेमके काय अर्थधोरण राबवायचे हेही कोणाला समजले नाही.

पाश्चात्य प्रगत राष्ट्रांतील बाजारपेठा पुरेपूर व्यापल्यानंतर विकसनशील राष्ट्रांतील बाजारपेठांकडे भांडवलदारांचे लक्ष वळणे स्वाभाविक होते. चीन व भारत यासारखी लोकसंख्येने बजबजलेली राष्ट्रे उपभोग्य वस्तुंसाठी मोठी व वाढती बाजारपेठ आहे हे त्यांनी हेरले नसते तरच नवल. त्यातुनच मूक्त बाजारपेठेचे तत्वज्ञान अशा राष्ट्रांच्या गळी उतरवले गेले. मूक्त बाजारपेठ ही भांडवलदारी व्यवस्थेची अंतिम टोकाची संकल्पना आहे. तशी ती नवी नाही. पण तिला कोणी फारशी भीकही घातली नव्हती. स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेकडे भारताचेही डोळे लागलेले होते. त्या दिशेने खुरडत का होईना वाटचाल सुरु होती. मागास असण्याची जनतेलाही सवय होती. किंबहुना आहे त्या स्थितीत संतुष्ट राहण्याची भारतीय पुरातन सवय कामात येत होती. टी.व्ही., फ्रीज, एखादी बजाजची स्कुटर एवढीच काय ती श्रीमंती मिरवायची साधने होती. टीव्हीवर चॅनेलही एकच असे...डी.डी. चा. त्यात श्रीमंतीचे व आधुनिकतेचे प्रचारकी तंत्र नव्हते. त्यामुळे लोक हमलोग असो कि रामायण-महाभारत सारख्या मालिका रस्ते ओस पाडुन पाहण्यातच आनंदी असे. हॉटेलिंग ही सवयीची नव्हे तर चैनीची बाब होती. गांवांत तर वीज असल्या-नसल्यानेही काही अडते आहे असे वाटण्याचा भाग नव्हता.

पण जागतीकीकरण आले. सर्वात प्रथम लाट आली ती चॅनेल्सची. या चॅनेल्सच्या मालिकांनी सर्वप्रथम काय कार्य केले असेल तर रात्रंदिवस उच्चभ्रू जीवनाचे प्रदर्शन सुरु केले. जीवनशैलीविषयकच्या संकल्पना बदलायला सुरुवात केली. शहरी मध्यमवर्गाने जमेल तसे अनुकरण सुरु केले. त्यासाठीची भरमसाठ उत्पादनेही लवकरच बाजारात ओतली जावू लागली. यामुळे उच्च वेतनाच्या नोकरभरत्या वाढल्या असल्या तरी त्याच्या अनेकपट लोकांचे खिसे खाली होऊ लागले. बचती आधारीत अर्थव्यवस्था कर्जाधारित अर्थव्यवस्थेत कशी बदलली हे विचारवंतांच्याही लक्षात आले नाही. या अवाढव्य उत्पादकांचे शहरी बाजारपेठांवर भागेना, म्हणुन जगाच्या लोकसंख्येच्या १२% असलेली खेड्यातील भारतीय जनता हे मार्केट त्यांनी डोळ्यांसमोर ठेवले. त्यासाठी शिस्तबद्ध जाहिरातींचा मारा करीत ग्रामीण जनतेलाही आपल्या विळख्यात घेतले. जीवनविषयकच्या संपुर्ण संकल्पना बदलत गेल्या. अजुनही बदलल्या जात आहेत. यात चांगले कि वाईट हा भाग वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा असला तरी भारतियांना आधुनिक करणे हा उद्देश या जागतिकिकरनामागे नसून भारतीय लोकसंख्येला बाजार म्हणुन वापरुन घेणे हाच एकमेव उद्देश यामागे होता हे उघड आहे.

जागतिकीकरण हे एकतर्फी होते हे सर्वात महत्वाचे आहे. भारतातील शेतकरी, पारंपारिक पशुपालन ते मासेमारी हे उद्योग मात्र जागतिकीकरणापासून दूर ठेवण्यात आले. त्यांच्या आयात-निर्यातीवरची बंधने होती तशीच राहिली. त्यामुळे आपण एका फार मोठ्या वर्गाला नव्या आर्थिक जगतात प्रवेश नाकारत आहोत याचे भान ना सरकारला आले ना लोकांना. त्यातून विषमतेची होती ती दरी रुंदावत गेली व आता तर ती इतकी विघातक पातळीवर गेली आहे की आरक्षण, कर्जमाफ्या किंवा सवलती मिळाल्याखेरीज आपले कल्याण अशक्य आहे हे सर्वांनाच वाटू लागले व आजवर उच्चभ्रु म्हणून मिरवणारे समाजघटकही आरक्षणाच्या रांगेत आले.

परंतू खरा मुद्दा हा की वाढत्या लोकसंख्येमुळे आपण कोणत्या विनाशक दिशेने चाललो आहोत याचे भान मात्र संपूर्ण सुटले. २०११ च्या जनगणणेनुसार भारताची लोकसंख्या १.२१ अब्ज असून ती जगाच्या एकुण लोकसंख्येपैकी  १७.५% एवढी आहे. दरवर्षी होत असलेल्या वाढीमुळे २०२५ पर्यंत भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकेल अशी चिन्हे आहेत. चीनचा भौगोलिक आकार भारताच्या तिप्पट आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. चीनची दर चौरस किलोमीटर लोकसंख्येची सरासरी घनता ही १४३.४३ एवढी आहे तर भारताची ४११.२९ एवढी आहे हे लक्षात घेतले म्हणजे चीनची लोकसंख्या पार करतावेळी भारतात दर चौरस किमीत किमान हजारावर लोक रहात असतील हे उघड आहे. भारताकडे जगात उपलब्ध असलेल्या जमीनीपैकी भारताच्या वाट्याला आलेली जमीन २.४% एवढीच असून जगाच्या लोकसंख्येपैकी १७.५% लोकसंख्या भारतात आहे. यातील गांभिर्य आपल्याला समजावून घ्यावे लागणार आहे.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणारे प्रश्न भयानक आहेत. सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे पर्यावरणाच्या होत चाललेल्या नाशाचा. त्यामुळे नियमित होणारे विनाशक प्राकृतीक उद्रेक भविष्यातही वारंवार घडत जातील. वाढत्या लोकसंख्येला पाणी/वीज पुरवण्यासाठी आणि रोजगार देण्यासाठी उद्योगव्यवसायप्रकल्प अनिवार्य आहेत हे सत्यही त्याच वेळीस नाकारता येत नाही. संतुलित अर्थविकास हे आपले कधीच धोरण राहिले नसल्याने नोक-यांचा भारही विषम प्रमानात क्रमश: विभागला जातो आहे. आणि लोकसंख्या हे या सर्व आपत्तींमागील सर्वात महत्वाचे कारण आहे हे मात्र आपण आजकाल जवळपास विसरलो आहोत.

आणीबाणीत कुटुंबनियोजनाचा प्रयोग इंदिराजींनी (त्यात काही अत्याचार झाले हे मान्य करुनही) केला. त्यांचे सरकार आणीबाणी अथवा अन्य दडपशाह्यांमुळे गडगडले नसून केवळ कुटुंबनियोजनाची सक्ती केल्यामुळे गडगडले की काय हा प्रश्न आज उपस्थित होतो. लोकांचा मुख्य रोष कुटुंबनियोजनाच्या विरोधात होता. त्यानंतर आजतागायतपर्यंत लोकसंख्येची वाढ दुप्पटीपेक्षा अधिक झाली. वंशाला दिवा पाहिजे या नादात आपण मानवी भवितव्याचाच दिवा विझवत आहोत हे कसे समजणार? आमची लोकसंख्येची घोडदौड थांबायला तयार नाही. त्यासाठी नव्याने जनजागरणाची गरज आहे हेही आमच्या लक्षात येत नाही.

आमची लोकसंख्या ही इतरांची बाजारपेठ आहे, तिला मानवी चेहरा असुच शकत नाही कारण नफेखोरीसाठीच ती बनवली जात आहे हे आमच्या का लक्षात येत नाही? लोकसंख्या हे आमचे भांडवल नाही...ते असलेच तर कार्पोरेट्ससाठी आहे. लोकसंख्येच्या वृद्धीमुळे आपण कितीही कारखाने काढले तरी विकासाचा दर सर्व जनतेला कधीही सामावून घेणार नाही. उलट रिकाम्या हातांची संख्या वाढत जाणार आहे...आणि रिकामे हात असंतोषाने कधी पेटतील हे सांगता येत नाही. या रिकाम्या हातांना नक्षल्यांचे आकर्षण आजच वाटु लागले आहे. एका व्यवस्थेने विषमतेचे टोक गाठले तर त्याला जबाब विचारायला पर्यायी व्यवस्थेचे भूत उभे ठाकणारच याचेही भान समाजाला आणि राज्यकर्त्यांनाही असायला हवे. साम्यवाद अथवा नक्षलवाद हे जसे उत्तर होऊ शकत नाही तसेच मुक्त बाजारपेठही उत्तर होऊ शकत नाही. आमचीच आहे तीच लोकसंख्या उत्पादकतेत कशी बदलेल हे पहात तिची भावी वाढ मर्यादेत राहील हे आम्हाला पहावे लागेल.

आपल्याला दोन्ही बाजुंनी बदलावे लागणार आहे. म्हणजेच जागतिकिकरणात आम्ही फक्त ग्राहक न राहता उत्पादक-विक्रेत्याच्याही भुमिकेत सक्षमपणे शिरावे लागेल आणि लोकसंख्या विशिष्ट मर्यादेबाहेर जावू न देण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. आमच्या भविष्याचा वीमा आमच्याच हातात आहे!