अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चीनी मालाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात शुल्कवाढ करुन व्यापार युद्धाची सुरुवात केली. त्यावरील चीनची तत्काळ प्रतिक्रिया सौम्य असली तरी आता अमेरिकेतून आयात होणा-या शंभरहून अधिक वस्तुंवरील आयातशूल्क वाढवून व्यापार युद्धाच्या तीव्रतेत भर घातली आहे. अमेरिकेने त्यात भर घालत आता १३०० पेक्षा अधिक वस्तुंवर पंचविस टक्क्यांनी आयात शुल्क वाढवून व्यापार युद्ध तीव्र केले आहे. यातून निर्माण होऊ शकणा-या व्यापार पेचाला तोंड देण्यासाठी सर्वांनाच आपापल्या व्यापारनीतिची फेररचना करावी लागणार आहे. त्याच वेळीस जागतीक व्यापार संघटनेच्या न्यायालयातही धाव घेण्याची तयारी सुरु आहे. अमेरिकेने अंगिकारलेले संरक्षणा धोरण जागतीक व्यापारविश्वासाठी धोक्याचे बनणार असल्याने जागतीक व्यापार संघटना याबाबतीत सकारात्मक निकाल देईल अशी आशा अनेक अर्थतज्ञांना असली तरी ही प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत व्हायचे ते नुकसान होउन जाईल आणि ते भरुन काढायला जागतीक अर्थव्यवस्थांना बराच काळ लागेल असे सध्याचे चित्र आहे. मात्र अमेरिकेने आधीच चीनच्या विरोधात बौद्धिक स्वामित्व अधिकारंच्या उल्लंघनाबद्दल तक्रार दाखल केली आहे.
अमेरिकन मालाच्या आयातीवर असे निर्बंध घालत असतांना चीनने अन्य पर्यायही आजमवायला सुरुवात केली आहे. उदाहणार्थ अमेरिकेतून बोईंग आयात करण्यापेक्षा युरोपमधुन एयरबस आयात करण्याचा पर्याय त्यांना खुला आहे. त्याच वेळीस सोयाबीन, मका आणि मांसाची आयात अन्य देशांतून करण्याचीही योजना चीनने बनवली आहे. याचा फायदा भारतासह आस्ट्रेलियालाही होऊ शकेल, पण या व्यापारयुद्धात शुल्कवाढीचे लोण अन्य देशांतही पसरू लागण्याची शक्यता दिसत असल्याने हे पर्याय कितीकाळ टिकाव धरू शकतील ही शंकाच आहे. आज जगात कोणालाही आपापल्या बाजारपेठा संरक्षित ठेवणे परवडनारे नाही हे वास्तव असले तरी ट्रंप यांचे धोरण आत्मघातकी ठरण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहे.
अमेरिकेने स्टीलवर २५% तर एल्युमिनिअमवर १०% केलेली सरसकट आयातशुल्कवाढ ही सर्वात जास्त चिंतेची मानली जाते कारण या शुल्काचा फटका एकट्या चीनलाच नव्हे तर भारतासहित इंग्लंड, कॅनडा, व ब्राझीलसारख्या देशांनाही बसणार आहे, कारण ही शुल्कवाढ सरसकट आहे. भारतातून अमेरिकेला दरवर्षी जवळपास नऊ लाख टन स्टील तर एक लाख टन एल्युमिनिअम निर्यात केले जाते. जागतीक स्टील व एल्युमिनिअम व्यापारात भारताचे स्थान तसे शक्तीशाली नसले तरी भारताला जागतीक बाजारपेठेत आपल्या किंमती आता स्पर्धात्मक ठेवणे जड जाणार आहे. अमेरिकेचे संरक्षनात्मक धोरण असेच चालू राहिले तर भारताची निर्यातच संकटात येईल अशी भिती व्यक्त करण्यात येते कारण अन्य लोहउत्पादक राष्ट्रे आपला अतिरिक्त माल भारता डंप करण्याचा व भारतीय उद्योग संकटात आणण्याचा सर्वात मोठा धोका समोर उभा ठाकलेला आहे. याची प्रतिक्रिया म्हणून भारतालाही अनेक वस्तुंवरील आपले आयात शुल्क वाढवावे लागेल आणि नेमका हाच व्यापार युद्धाचा धोका आहे. कारण विद्यमान अर्थव्यवस्थेचे चक्रच यामुळे ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
भारत-अमेरिकेतही आयात शुल्काबद्दल विवाद झालेलाच आहे. भारताने अमेरिकेतुन आयात होणा-या मोटरसायकल्सवर ७०% एवढे शुल्क ठेवले होते. ते कमी करण्यासाठी ट्रंप यांनी भारतावर दबावही आणला होता. भारताने हे शुल्क ५०% पर्यंत खाली आणण्याची तयारी दाखवली असली तरी ट्रंप त्यावर खुष नाहीत. भारतात हार्ले-डेव्हिडसनचे दोन कारखाने आहेत. हे कारखानेच बंद करण्याचा निर्णय अमेरिका कधीही घेऊ शकते. भारताने अमेरिकेतुन आयात वाढवावी व व्यापारातील तुट कमी करावी यासाठीही अमेरिका भारतावर दबाव आणतच आहे. भारताला उभयपक्षी व्यापार लाभदायक व्हावा यासाठी जरी हा दबाव मान्य केला असला तरी हे येथेच थांबेल असे नाही. भारतही या व्यापारयुद्धात अडकला आहे तो असा.
इकडे युरोपियन युनियनने अमेरिकेच्या शुल्कवाढीला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेतुन आयात होणा-या जीन्सपासुन ते मोटरसायकल्ससारख्या अनेक वस्तुंवर आयात शुल्क वाढवले आहे. म्हणजेच या वस्तू आता युरोपमध्ये महाग होतील. युरोपियन उद्योग आणि तेथील रोजगार संकटात येत असतांना आम्ही गप्प राहू शकत नाही अशी युनियनची स्पष्ट भुमिका आहे. त्यासाठी स्टीलसहितच्या अनेक उत्पादनांच्या आयातीवर युरोपियन युनियन बंधने आणु शकते. याचे कारण म्हणजे, एरवी जो माल अमेरिकेत गेला असता तो आता युरोपियन युनियनमध्ये डंप होण्याची धास्ती युनियनला सतावते आहे. त्यामुळे त्यांनीही जागतिक व्यापार संघटनेच्या न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्याची तयारी सुरु केली आहे.
भारताला या व्यापार युद्धाचा त्यातल्या त्यात होऊ शकणारा फायदा म्हणजे चीनला होणा-या कापुस आणि सोयाबीनच्या निर्यातीत होऊ शकनारी वाढ. सध्या चीन अमेरिकेतुन या उत्पादनांची आयात करत होता पण चीनने त्यावरही आयात शुल्क वाढवल्याने पर्यायी पुरवठादार म्हणून भारताचा हा व्यापार वाढू शकतो. परंतू सर्वच देशांनी आपापल्या बाजारपेठा संरक्षित करण्यासाठी आयात शुल्क वाढवत नेले तर जागतीक महागाईचा भडका उडायला वेळ लागणार नाही व याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांनाच बसणार आहे. त्यामुळे अर्थातच सर्वच राष्ट्रांचा विकास दर घटेल, रोजगार वाढण्याऐवजी त्यात उत्तरोत्तर घट तर होईलच पण स्पर्धा न करु शकल्याने अनेक उद्योगही बंद पडतील. म्हणजेच जागतीक अर्थव्यवस्थाच ढासळू लागेल. महागाई वाढली तर वित्तसंस्थांना व्याजदर वाढवणे भाग पडेल आणि त्याचाही विपरित परिणाम अर्थव्यवस्थांवर होईल. कारण उत्पादन खर्च वाढत्या व्याजदरांमुळे वाढेल. पर्यायाने वस्तू अजुन महाग झाल्याने कमी झालेला खप आणि त्यात वाढते व्याजदराचे ओझे यात उद्योग भरडून निघतील. आणि याचाच अपरिहार्य परिणाम म्हणून रोजगार घटेल. खुद्द अमेरिकेसमोरही नेमके हेच संकट आ वासून उभे ठाकलेले आहे.
भारतातील रोजगाराची अवस्था आजच अत्यंत बिकट झालेली आहे. आपल्या वित्तीय संस्था आधीच अनुत्पादक कर्जांच्या ओझ्याखाली चिरडल्या गेल्या आहेत. नोटबंदीसारख्या मोदीनिर्मित आर्थिक आपत्तीतुन आत्ता कोठे उद्योग-व्यवसाय सावरु लागलेला असतांना आणि जीएसटीची विस्कळीत सुरुवात आता कोठे जरा रुळावर येऊ पहात असतांना येणारे हे संकट पेलण्याच्या अवस्थेत आपला उद्योग आहे काय हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर उत्साहवर्धक नाही. या नव्या व्यापार-युद्धाच्या स्थितीला तोंड देण्यासाठी भारताने चीनसोबत अमेरिकेविरुद्धच्या आघाडीत सामील व्हावे असा सल्ला काही अर्थतज्ञांनी दिला आहे. याचे कारण आशिया खंडातील अनेक राष्ट्रे व युरोपियन युनियन त्या तयारीत असतांना भारताने त्यांच्या सोबत जावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरी बाजू असे म्हणतेय की बलाढ्य अमेरिकेशी संबंध न बिघडवता भारताने अमेरिकेशीच जुळवून घ्यावे व धोरणात्मक दृष्ट्या जरी सध्या अर्थव्यवस्थेला त्रासच होणार असला तरी स्थिती निवळण्याची वाट पहात राजनैतिक संबंधांवर विपरित परिणाम घडू देवू नये. या दोन बाजू असल्या तरी सर्व तज्ञांचे मात्र एकमत आहे ते यावर की भारताने आंतरराष्ट्रीय सोडा पण प्रादेशिक नेतृत्व गाजवण्याचा भ्रम बाळगत या युद्धात अंगलटच येवू शकणारी कोणतीही भुमिका घेऊ नये.
यात भारताने कोणताही निर्णय घेतला तरी एकुण अर्थव्यवस्थेसाठी तो चांगला असणार नाही हे उघड आहे. ट्रंप यांच्या या आततायी निर्णयाने खुद्द अमेरिकाच आर्थिक संकटात सापडण्याची स्थिती येणार असल्याने २०२० च्या निवडणुकीत ट्रंप यांनाच डच्चु मिळेल असे अमेरिकन विश्लेशक आत्ताच म्हणू लागले आहेत. भारतही अर्थिक संकटाच्या खाईत सापडण्याच्या धोका पुढे दत्त म्हणून उभा ठाकलेला असल्याने भारतातही राजकीय उलथापालथी झाल्या तर नवल वाटू नये. एकंदरीत ट्रंप यांच्या आततायी निर्णयाने सर्वात आधी फटका बसेल तो अमेरिकेलाच आणि यावर त्यांनी पुनर्विचार करावा एवढीच अपेक्षा आपण करू शकतो.
-संजय सोनवणी
(Published in Divya Marathi)
No comments:
Post a Comment