मोझांबिकच्या डाळी अन् पाकची साखर

चांगले उत्पादन घेऊनही सरकार पुन्हा आयात करत जे आहेत तेही भाव गडगडवायला लावत असेल तर सरकारची शेतीबाबतची दृष्टी किती अनुदार आणि म्हणूनच विघातक आहे हे लक्षात येते. शेतीचे अर्थकारण बिघडले की देशाचेही बिघडते हे समजायचा वकुब सरकारचा नाही. शेतमालाबाबत तरी देशांतर्गत स्थिती पाहूनच मग आंतरराष्ट्रीय करार पाळावेत किंवा करार करतानाच त्यातच तशा तरतुदी ठेवाव्यात हे भान सरकारने ठेवलेले नाही.

भारतीय शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला सीमा उरलेली नाही. शेतीबाबतची एकंदरीत धोरणे अशी आहेत की, शेतीची हत्याच व्हावी आणि शेतकऱ्यांनी हतबल होऊन आत्महत्येलाच प्रेरित व्हावे, असा काही सरकारनेच चंग बांधला आहे की काय, असे वाटावे अशी स्थिती झालेली आहे. ५५% जनसंख्या जेथे शेतीवर जगण्यासाठी अवलंबून आहे त्या देशात शेतीबाबतच सर्वात अधिक असंवेदनशीलता दाखवण्यात यावी हे दुर्दैवी आहे.

आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेत भरच पडत गेली असली तरी सरकारने या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचीही संवेदनशीलता कधी दाखवलेली नाही. या कायद्याने शेतकऱ्यांना पूर्णपणे अधिकारविहीन केले आहे. मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या लॉबिंगच्या दबावात सरकार शेतमालाच्या आयात-निर्यातीबाबतचे लहरी निर्णय घेते आणि त्याचा फटका येथील उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आला आहे. अन्य व्यापार-उद्योगाला जागतिकीकरणाने जे स्वातंत्र्य दिले तेच नेमके अर्ध्याहून अधिक शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येला नाकारण्यात आले. शेतकरी कंगाल होत गेला असेल तर सरकारची शेतकऱ्यांना गुलामीत ठेवण्याची समाजवादी प्रवृत्तीच त्याला कारण आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

देशात तुरीचे उत्पादन कमी झाले तेव्हा एक वर्षापूर्वीच खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांना तुरीचे जास्त पीक घ्यायला सांगितले. हमी भावाची गाजरे ठेवली गेली. परिणामस्वरूप तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. “जास्त’ म्हणजे किती याचे गणित त्यांनी उलगडले नव्हते. देशाला कृषिमंत्री तरी आहेत की नाही आणि त्यांनी उत्पादन विस्फोट होऊ नये यासाठीही काय पावले उचलली हे प्रश्न सध्या विचारावेत हीसुद्धा स्थिती नाही. पंतप्रधानच आवाहन करताहेत म्हणून तुरीचे उत्पादन घेतले गेले खरे, पण हास्यास्पद भाग म्हणजे त्याच वेळीस सरकारने तुरीची आयातही केली. परिणामस्वरूप तुरीचे दर हे एकतृतीयांशने घटले.

परिणामी शेतकऱ्यांच्या हाती धत्तुराच आला. सरकारकडे तूर खरेदी करण्याचीही व्यवस्था नव्हती. साधा बारदानाही उपलब्ध नव्हता. तूर ठेवायला जागाही नव्हती. खरे तर हमीभावाने तूर खरेदी करायला सरकारच उत्सुक नव्हते, असे चित्र दिसले. एकूण उत्पादित तुरीपैकी केवळ ४०% तूर सरकार खरेदी करू शकले. त्याच वेळेस आयात केल्या जाणाऱ्या तुरीवरील आयात कर वाढवावा म्हणजे आयात तरी कमी होईल ही मागणी होत असतानाही तिकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले गेले. शेवटी तूर उत्पादक शेतकरी फायदा होणे तर दूरच, अधिकच गाळात रुतला. सरकारला आपले आश्वासन पाळता येत नव्हते तर मग कोणत्या बळावर शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन घेण्याचे आवाहन केले गेले?

बरे, यंदाही अशीच स्थिती असताना सरकारने मोझांबिकवरून दीड लाख टन तुरीसहित अन्य डाळींची आयात करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे म्हणजे डाळींचे भाव अजून कोसळणार व त्याचा फटका येथील शेतकऱ्यांनाच बसणार. ही आयात भारत आणि मोझांबिकमधील व्यापार समझोत्यानुसार होते आहे, असे सरकारचे स्पष्टीकरण असले तरी देशांतर्गत स्थिती पाहून सरकारला निर्णय घ्यावे लागतात. करारांतही अशा आकस्मिक स्थितींचा विचार करून कलमे घालावी लागतात. किंबहुना त्यासाठी तशी दृष्टी लागते.

मोझांबिकमधील शेतकऱ्यांचा सरकारला भारतीय शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक कळवळा आहे, असे शेतकऱ्यांना वाटले तर मग त्यात चुकीचे काय? कारण यामुळे कडधान्ये उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास अधिक घट्ट होणार. त्याचेच आर्थिक गणित बिघडले तर देशांतर्गत अर्थचक्रालाही धक्का बसतो कारण शेतकऱ्याचीच क्रयशक्ती घटली तर अन्य उत्पादनांचे ग्राहक कोण बनणार?

हे येथेच थांबत नाही. ज्या पाकिस्तानचा हे सरकार “राष्ट्रवादी’ राजकारणासाठी सातत्याने उपयोग करत आले आहे, त्या पाकिस्तानकडून सरकारने साखरही आयात केली आहे. येथे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की कोठून का असेना, मुळात साखर आयात करावी अशी स्थिती नव्हती. यंदा विक्रमी गाळप झालेले असल्याने भारतातच आज अतिरिक्त साठे पडून आहेत व परिणामस्वरूप किमतीही घटल्या आहेत. भारतीय साखर उद्योग गेल्या काही काळापासून अनेक समस्यांचा सामना करतो आहे. उसाच्या भावासाठीची शेतकरी आंदोलने नवीन राहिलेली नाहीत. पण याही उद्योगावर सरकारचेच अंतिम नियंत्रण असल्याने येथेही मनमानी चालत आली आहे.

त्यात साखर आयात आणि तीही शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानातून, यामुळे मोदीभक्तांमध्येही अस्वस्थता पसरली. चारही बाजूंनी या बाबतीत सरकारला धारेवर धरले गेल्यानंतर सरकारने घाईघाईने स्पष्ट केले की, ही आयात भारतातील एकूण उत्पादनांच्या मानाने अत्यंत नगण्य आहे. गॅट कराराचाही त्यासाठी हवाला दिला गेला. पण प्रेस इंफर्मेशन ब्युरोकडून आलेले हे स्पष्टीकरण म्हणजे निखळ शब्दच्छल आणि कोलांटउड्यांचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सरकारचे म्हणणे असे की, केवळ १९०० टन साखरेची पाकिस्तानमधून आयात करण्यात आली व भारताची साखरेची निर्यात पाहता आयातीचे हे प्रमाण नगण्य आहे.

वर केलेली मल्लीनाथी अशी की, पाकिस्तानमधून येणाऱ्या साखरेचा दर्जा तपासून पाहण्यासाठी कठोर चाचण्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही स्पष्टीकरणे निरर्थक अशासाठी आहेत की मुळात देशांतर्गत विक्रमी उत्पादन झाल्याने निर्यातीकडे लक्ष देण्याऐवजी मुळात आयात केलीच कशी जाते? शिवाय सरकारने सारवासारव करण्यासाठी घाईने घोषित केलेला साखरेच्या आयातीच्या आकड्यावर कोणी विश्वास ठेवण्याची शक्यता नाही.

येथे अलीकडेच झालेल्या चीन व अमेरिकेतील व्यापार-युद्धाच्या ठिणगीचे उदाहरण आठवल्याखेरीज राहणार नाही. देशांतर्गत बाजारपेठा सक्षम करण्यासाठी या दोन्ही राष्ट्रांनी धोका पत्करला. भारतात मुळात शेतकरी हा घटकच पराधीन आहे. उत्पादक असूनही बाजारपेठेचे, आयात-निर्यातीचे त्याला कसलेही स्वातंत्र्य नाही. उत्पादन त्याचे आणि भाव ज्यांचा शेतीशी संबंधच नाही असे मोजके ठरवणार. हमीभावाचे तोकडे संरक्षणही कसे काढून घेतले जाते हे तुरीच्या बाबतीत पाहिलेले आहेच.

अशात चांगले उत्पादन घेऊनही सरकार पुन्हा आयात करत जे आहेत तेही भाव गडगडवायला लावत असेल तर सरकारची शेतीबाबतची दृष्टी किती अनुदार आणि म्हणूनच विघातक आहे हे लक्षात येते. शेतीचे अर्थकारण बिघडले की देशाचेही बिघडते हे समजायचा वकुब सरकारचा नाही. शेतमालाबाबत तरी देशांतर्गत स्थिती पाहूनच मग आंतरराष्ट्रीय करार पाळावेत किंवा करार करतानाच त्यातच तशा तरतुदी ठेवाव्यात हे भान सरकारने ठेवलेले नाही.

जीवनावश्यक वस्तू कायदा, कमाल जमीनधारणा कायदा, भूमी अधिग्रहण कायदा आणि कृषी-उत्पन्न बाजार समित्यांचा कायदा हे कधीच कालबाह्य झाले असून ते रद्द करण्यात यावेत या बराच काळ होणाऱ्या मागणीकडे आतापर्यंत कोणत्याही राजकारण्याने लक्ष दिलेले नाही. म्हणजे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्यच नाकारले आहे. घटनेने दिलेला संपत्तीचा अधिकार सरकारी कायद्यांनीच नाकारला आहे. बरे, ते कायदे रद्दही करायचे नाही आणि जो काही थोडाबहुत जीव शेतीत उरलाय त्याचाही गळा घोटण्यासाठी अकारण बाजारपेठेतील अस्थैर्य अजून वाढवत न्यायचे हे काही केल्या सकारात्मक वित्तीय धोरण म्हणता येणार नाही. खरे तर शेतकरी वर्ग सरकारवरच अवलंबून राहावा आणि सरकारने आपल्या लहरीपणाने त्याच्या जिवाशी खेळत राहावे, असा प्रकार वाढीस लागला आहे.

मोझांबिकच्या डाळी आणि पाकिस्तानची साखर हा भारतीय शेतकऱ्यांचा सरकारने केलेला उपहास आहे! नोटबंदीपासून सुरू झालेला हा तुघलकी कारभार देशाच्या एकुणातीलच अर्थव्यवस्थेला नख लावत आहे.

(Published in Divya Marathi)