रब्बीने तारले व सरकारने मारले!

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव भडकत असतांनाच रुपया मात्र कोसळत आहे. रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या माहितीनुसार रुपयाचे १६% ने अवमुल्यन झाले आहे. करंसी मार्केटमधील तज्ञांच्या मतानुसार हे अवमुल्यन लवकरच २०% ची पातळी गाठेल. म्हणजे एकीकडे तेल संकट तर दुसरीकडे रुपयाचे अवमुल्यन या दुहेरी पेचात मोदी सर्कार आता सापडले आहे. गेल्या चार वर्षात आधी तेलाचे भाव कोसळत पार २८ डॉलर प्रतिपिंपामागे खाली उतरुनही मोदी सरकारने ग्राहकांना त्याचा लाभ दिला नाही. पर्यायाने सरकारी उत्पन्न बेरोकटोक चालू राहिल्याने वित्तीय तुटीत जेवढी भर पडली असती ती पडली नाही. एका अर्थाने आर्थिक आघाड्यांवर अपयश येत असतांनाही तेलाने या सरकारला तारले असे म्हणता येते. यंदा रब्बी हंगामात विक्रमी पीक आले आहे. त्यामुळे आणि औद्योगिक उत्पादनात होत असलेल्या वाढीमुळे जीडीपी ७.७% पर्यंत जाईल असा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिला आहे. यामुळे गेल्या चार वर्षात ढासललेली अर्थव्यवस्था मुळपदावर आल्यासारखे जरी वाटले तरी प्रर्त्यक्षात ते चित्र नाही कारण मुडीजने मात्र जीडीपीतील वाढ मात्र ही वाढ ७.३% एवढीच होणार असल्याचा अंदाज वर्तवत आपले पतमानांकन कमी केलेले आहे.

जीडीपी मोजण्याचे निकष बदलले असल्याने कागदोपत्री जरी आकडे काहीही सांगत असले तरी जुन्या पद्धतीने आपला पुर्वी जाहीर होणारा विकास दर या नव्या पद्धतीच्या मोजमापापेक्षा किमान दीड टक्का एवढा कमीच असतो. किंबहुना जीडीपी मोजण्याचे निकष सारे काही आलबेल आहे हे दर्शवण्यासाठीच केला जातो. म्हणजेच हा आकड्यांचा खेळ ठरतो. यंदा निसर्गाने चांगली साथ दिल्याने रब्बी हंगामातही विक्रमी पीक आले. त्याची नोंद या वरकरणी वाढलेल्या अंदाजित जीडीपी दराने घेतली असली तरी प्रत्यक्षत शेतक-यांना त्याचा लाभ मिळेल काय हा प्रश्न आहे. किंबहुना कांदा उत्पादक शेतक-यांपुढे आता जी दर कोसळल्याची समस्या उभी ठाकली आहे त्यामुळे उत्पादन अधिक येवुनही शेतक-यांना आणि म्हणजेच ओपर्यायाने अर्थव्यवस्थेला त्याचा लाभ होण्याची शक्यता नाही.

याचे कारण असे आहे की उत्पादन निर्यात योजना विभागाने ताज्या कांद्यांच्या केवळ २% निर्यातीवर अनुद्फ़ान जाहीर केले आहे तर निर्जलीकरण केलेल्या कांद्याची मात्र ३ टक्क्यावरुन पाच टक्क्यापर्यंत वाढवली. हाही एक तुघलकी निर्णय असल्याने कांदा निर्यातदारांनी आपला निषेध व्यक्त केला आहे. या योजनेत ताजा कांदा किमान ७% निर्यातयोग्य असावा या मागणीला हरताळ फासण्यात आला.  मुळात निर्जलीकृत कांदा प्रक्रिया उद्योगच मुळात देशात अल्प असल्याने त्यांना लाभ देऊन अन्य कांदा उत्पादकांना त्यापासून वंचित ठेवणे हे योग्य धोरण म्हणता येणार नाही. तसेच अन्य अन्न-धान्य पीकांचे होणार आणि शेतक-यांना उत्पादन घेऊनही आर्थिक विवंचनेत रहावे लागणार हे उघड आहे. आहे त्या हमीभावातही सरकार अतिरिक्त उत्पादन खरेदी करत नाही हे वास्तव तुरीच्या बाबतीत शेतक-यांनी भोगलेच आहे. आता शेतकरी मोठ्या प्रमानावर संपावर जात आहेत याचे कारण या सरकारच्या आर्थिक धोरणात आहे. शेवटी आर्थिक वाढ ही लोकांच्या जीवनमानात होण-या प्रत्यक्ष फरकातून दिसून येते, मग आकडेवा-या काहीही सांगोत. कांद्याच्याच तीस रुपये किलोपर्यंत गेलेल्या किंमती मार्चनंतर आता दहा रुपयांच्या खाली आल्या आहेत. याच्व्हा दुसरा अर्थ असा की उत्पादन वाढुनही एकुण उत्पन्नात कसलाही फरक पडलेला नाही. याला अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा म्हणता येणार नाही.

यंदा सरासरीएवढा पाऊस होईल असे भाकीत हवामान खात्याने वर्तवले आहे. याचा अर्थ यंदाही विक्रमी उत्पादन होईल अशी आशा आहे. सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी पाळण्याची शक्यता नाही. शेतक-यांना आयात-निर्यात व देशांतर्गत बाजारपेठेतही स्वातंत्र्य देण्याची शक्यता नाही. बरे, जो हमीभाव जाहीर केला जातो त्यचे निकष कितीही अवैज्ञानिक असले तरी तेही किमान शेतक-यांच्या हातात पडत नाही. त्यामुळे या सरकारला शेतीप्रश्न आणि शेतीची अर्थव्यवस्था याचे कितपत भान आहे हा प्रश्नच आहे. या देशाचे कृषीमंत्री कोण हे सर्वसामान्यांना माहितही नसते. पण आता शेतकरी संपाला "राजकीय" स्टंट" म्हणत नको त्यामुळे आपले कृषीमंत्र्यांनी आपले अस्तित्व वादग्रस्त विधानातून दाखवून दिले आहे. या सरकारचे बहुतेक मंत्री लोकांना माहित होतात ते सकारात्मक कृतीशिल निर्णयांमुळे व तेवढ्याच ठोस अंमलबजावणीमुळे नाही तर अशा वादग्रस्त विधानांमुळे ही या सरकारची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी शेतक-यांच्या संपाबाबत असे अवमानकारक विधान करून आपल्या सरकारची शेतक-यांच्या प्रती असलेली असंवेदनशिलताच प्रकट केली आहे असे म्हणायला हरकत नाही. मुळात शेतकरी असंघटित आहे. आपल रोष नेमका कसा व्यक्त करावा हे त्यांना समजत नाही. त्यांच्यातुनच येणा-य नेत्यांनीही त्यंचा मतांपुरता फायदा घेतल्याचे आजवरचे चित्र आहे. मोदी सरकारही शेतक-यांबद्दल बोलत असले तरी प्रत्यक्ष कृती मात्र शेतकरी विघातक आहे. त्यामुळे शेतकरी रोषाला "स्टंट" अशी संभावना करुन आपण अर्थव्यवस्थेतील महत्वाच्या घटकाला अपमानित करतो आहोत याचे भान अर्थातच या सरकारला नाही.

असे असले तरी जीडीपीची वाढ अशा उत्पादनवाढीमुळे दर्शवता येते. तेलाने आता मारायला सुरुवात केली असली तरी मान्सुनने तारले आहे असे चित्र दिसते आहे. समस्या ही आहे की मुलात उत्पादकांच्या आर्थिक स्थितीत यामुळे काहीएक फरक पडणार नसेल तर ती आकडेवारी केवळ शेतीबाह्य असलेल्या भक्त संप्रदायाला मोहित करू शकेल. शेवटी नागरिकांची क्रयशक्ती वाढल्याखेरीज अर्थव्यवस्था खरे बळ पकडत नाही. आज भारतात काम मागणारे सव्वा तीन कोटी बेरोजगार आहेत. रोजगार निर्मितीचा दर कधी नव्हे एवढा खालावला आहे. थोडक्यात हे तरुण आज अर्थव्यवस्थेवर ओझे बनून बसले आहेत. परकीय गुंतवणुकीचा ओघ गेल्या चार वर्षांत मंदावू तर लागलाच आहे पण वस्तु-उत्पादन ते खाणक्षेत्रात सातत्याने अस्थिरता राहिली आहे. वित्तीय संस्था अनुत्पादक कर्जांच्या ओझ्याखाली चिरडल्या गेल्या आहेत. आर्थिक चलन-वलन ढासळले की कर्जफेडीवर मर्यादा येतात. उद्योग-व्यवसाय भरभराटीला येतील अशी धोरणे व आर्थिक वातावरण असेल तर अशी संकटे येण्याचे कारण नाही. वित्तीय संस्थाच जेंव्हा अडचणीत येतात तेंव्हा अर्थव्यवस्था कोनत्या पायरीवर उभी आहे याची सहज कल्पना येते. त्यात शेतीवर कोसळवले जाणारे सरकारनिर्मित संकट. म्हनजे मान्सुनने तारले आणि सरकारने मारले अशी अवस्था विक्रमी पीक घेऊनही शेतक-यांवर येईल. आवश्यकता नसतांना आयात करण्याचे निर्णय घेणारे सरकार आवश्यकता असतांना निर्यात मात्र करु देत नाही हे आपण तुर आणि आता कांद्याच्या बाबतीत पहातो आहे. आणि सरकारच्या दृष्टीने म्हणावे तर आता तेलाने मारले पण मान्सुनने तारले अशी अवस्था आहे. पण हे शेवटी कागदोपत्री आहे. प्रत्यक्ष अर्थस्थिती नवे नवे तळ गाठत आहे. चुकीच्या अर्थधोरणाने ही परिस्थिती ओढवावी हे अजुन दुर्दैवी आहे. 

(आज दिव्य मराठीत प्रकाशित झालेला लेख)