नोटाबंदीचा फियास्को

पोपट मेला आहे...म्हणजे अर्थव्यवस्थेला झटका देणा-या नोटबंदीचा फियास्को झाला आहे हे सर्वांना दिसत होते, त्याच्या झळा दिर्घ काळ सोसत होते पण सरकार काही केल्या ते मान्य करायला तयार नव्हते. रिझर्व बॅंकेकडून चलनातुन बाद केलेल्या नोटा मोजायचे काम चालु आहे एवढेच काय ते गेली दीड वर्ष सांगितले जात होते. नोटबंदी केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून वेळोवेळी वक्तव्ये बदलत गेली. उन्मादी भक्तांनी नोटबंदीच्या दिल्या गेलेल्या अतार्किक कारणांनाही हिरीरीने उचलुन धरत सार्वजनिक बौद्धिक घसरगुंडीचे दर्शन घडवले. काळा पैसा, आतंकवाद्यांची रसद बंद करने, बनावट नोटा चलनातुन हद्दपार करणे ते रोकडरहित अर्थव्यवस्था अशी दिली जाणारी कारणे एकामागोमाग फेल जातांना दिसत असतांनाही नोटबंदी फेल गेलीय हे मान्य करायची या आध्य सरकारची हिंमत होत नव्हती. 

आता अखेरीस रिझर्व बॅंकेनेच बाद केल्या गेलेल्या चलनापैकी ९९.३% चलन परत आले आहे हे घोषित करुन नोटबंदीच्या अनर्थकारी व्यर्थ सव्यापसव्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. अर्थशास्त्रात अडानी असणारे लोक सत्तेत आल्यावर काय होते हे देशाने नुसते पाहिले नाही तर सोसले आहे. अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे तर मोडले आहेच पण बॅंका आणि एटीएमसमोर रांगांत जे जीव गेले त्याचेही पाप या सरकारच्या माथ्यावर आहे. एक रुपयाचाही काळा पैसा या उद्योगात सापडलेला नाही. सारे चलन सफेद झाले आहे. किंबहुना काळा पैसा सफेद करण्यासाठीच हा उद्योग केला गेला की काय अशी रास्त शंका घेतली जात आहे. असे असेल तर हा या शतकातील सर्वात मोठा अनर्थकारी आर्थिक गुन्हा आहे असेच म्हणावे लागेल. 

नोटबंदीच्या या उपद्व्यापाने ब-यापैकी सुरळीत होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या मार्गात भली मोठी धोंड ठेवली गेली. हजारो लघु ते मोठे उद्योग नोटबंदीच्या काळात नवे चलन हाती न आल्याने रोकड संकटात सापडले. अनेक लघु उद्योग बंद पडले तर बाकीच्या क्षेत्रांत उत्पादनाचा वेग रोडावला. लाखो रोजगार गेले. हातावरचे पोट असणा-यांची ससेहोलपट झाली. शेतक-याने शेतमाल विकला तरी त्याचा मोबदला मिळने दुरापास्त झाले. ८६% चलन रातोरात रद्द करण्यात आले त्यामुळे भारत ख-या अर्थाने रोकडरहित झाला! बरे, नोटबंदी केली तर केली, नवे चलन तत्काळ उपलब्ध करुन देण्याची पुर्वतयारी व त्या वितरनासाठी आवश्यक यंत्रणा निर्माण करण्याची कसलीही दुरदृष्टी मोदी सरकारकडे नव्हती. त्यात जे नवे चलन छापले त्यांचे आकार भलतेच असल्याने एटीएम मशिनमध्ये सुधारणा करत बसाव्या लागल्या. त्यात कालापव्यय तर झालाच पण आधीच हलाखीत गेलेल्या बॅंकांवर अकारण खर्चाचा भुर्दंडही पडला. आणि नव्या नोटा छापायला आठ हजार कोटी आणि त्यांचे वितरण करायला अजुन सहा हजार कोटी असा चौदा हजार कोटीचा भुर्दंड रिझर्व बॅंकेवर पडला. 

परिणामी गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने यंदा भारत सरकारला केवळ ३१ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला. त्याआधीच्या वर्षी हाच लाभांश ६६ हजार कोटी रुपयांचा होता. म्हणजे त्यात निम्म्याने घट झाली. सरकारने तर त्या वर्षी ७५ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश येईल अशा अपेक्षेने तरतूद केलेली होती. अपेक्षेपेक्षा खूप कमी लाभांश आल्याने केंद्र सरकारला आधीच कपात केलेल्या वित्तीय खर्चात अजून कपात करावी लागली. उद्योग तोट्यात गेल्याने कर संकलनावरही ताण पडला. त्यामुळे अनेक पायाभुत सुविधांचे प्रकल्प रेंगाळत गेले. त्यात बँकांना अनुत्पादक कर्जांचा मोठा फटका बसला. त्याला नोटबंदीने हातभार लावला. बँकाच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आल्याने त्यांनाच वाचवण्यासाठी सरकारला ८८ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित करावे लागले. पण तरीही बँकांची समस्या संपली नाही. त्यांनी नवी कर्जे देणेच बंद केल्याने नवे प्रकल्प अस्तित्वात येणे अशक्य बनले. आणि या अर्थ-अडाणी निर्णयाचा सर्वात मोठा विघातक परिनाम म्हणजे बेरोजगारीचा विस्फोट झाला. नवे रोजगार उपलब्ध होणे तर दुरच आहे तेही जाऊ लागले. आणि या स्थितीत गेल्या पावनेदोन वर्षांत कसलीही सुधारणा झालेली नाही. उलट सामाजिक असंतोष त्यामुळे वाढला असुन बेरोजगार तरुणांच्या फौजा उद्रेकत आहेत आणि हा उद्रेक शांत कसा करावा या संभ्रमातुन अजून सरकार बाहेर पडलेले नाही. 

नोटबंदीने केलेले अनर्थ येथेच संपत नाहीत. भारतात सरकार कोणतेही अतार्किक निर्णय कधीही घेऊ शकते हा संदेश या अविवेकी निर्णयाने गेला. परिणामी विदेशी भांडवल भारतात येण्याऐवजी होत्या त्या गुंतवणुका काढुन घेण्याचा सपाटा लागला. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेला केवळ एका निर्णयाने चारी बाजुंनी घरघर लावली आणि त्याची फळे सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावी लागत आहेत. म्हणजेच कोणताही विचार न करता अक्षरश: तुघलकी पद्धतीने घेतला गेलेला हा निर्णय होता. परिणामी जीडीपीचा दर त्यामुळे मंदावला. अर्थव्यवस्था अशी एक गोष्ट आहे जी आश्वासने, भूलथापा आणि घोषणाबाजीवर चालत नाही. तो विकास असो की अवनती असो, अर्थव्यवस्थेचे चित्र प्रत्यक्ष जीवनात थेट दिसून येते. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत चढ-उतार येऊ शकतात हे मान्य. पण ज्या वेळी काही घसरणी आपण काहीतरी तरी क्रांती करत आहोत या थाटात अपरिपक्व निर्णय अकारण घेतल्याने जी अधोगती झाली याचा जाब कोणी आणि कोणाला विचारायचा? 

तद्दन खोटारड्या आकडेवा-या फेकण्यात मशगूल असलेल्या मोदीभक्तांना त्या वेळेस हेही समजले नाही की तेही याच अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा आहेत. कशाचे किती समर्थन करायचे याचाही विवेक त्यांनी ठेवला नाही. एका मागुन एक पुडया फेकसम्राट मोदींनाही फेकता येणार नाहीत त्या वेगाने ते प्रत्येक बाबीला नवे तर्क देत बसले. पण शेवटी त्यांनाही या अनर्थकारी झटक्यापासुन कसे अलिप्त राहता येणार होते? 

याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे संघप्रणित एकचालकानुवर्ती कारभार मोदी सरकारने स्विकारला. अर्थ-अडाणी मोदी कोणाचा सल्ला घेत असतील असे कधी दिसले नाही. केवळ आपण काहीतरी क्रांतीकारी निर्णय घेतलाय या थाटात त्यांनी नोटबंदी घोषित केली आणि ते अर्थव्यवस्थेचे घातक विघ्नदाते झाले. रोकडरहित व्यवहार ही एक वल्गनाच ठरली कारण आधी होते तेवढेच रोकड चलन व्यवहारात आले. भ्रष्टाचारावर कसलाही अंकुश बसला नाही. खरे म्हणजे लोकशाही देशात कायद्याच्या चौकटीत कोणी आपले व्यवहार कसे करावेत याचे स्वातंत्र्य असतांना त्यात हस्तक्षेप करण्याचे त्यांना काहीएक कारण नव्हते. बोकीली सल्लागार या प्रकरणात तेवढे गाजले आणि तेवढ्याच वेगाने लाथाडलेही गेले कारण ती कल्पना हे नोटबंदीचे उद्दिष्ट होते असे कधीही दिसले नाही. ती केवळ अनर्थकारी स्थितीतुन सुटका करुन घेण्यासाठीची सारवासारव होती हे लोकांच्या लक्षात आले होते.

नोटबंदीचा फियास्को उडाला ही बाब काही आनंदाची नाही. मुळात ती काय विचार करुन अचानक जाहीर केली आणि अर्थव्यवस्थेच्या पेकाटात लाथ मारली हा खरा प्रश्न आहे. या निर्णयात कोणताही विवेक व पुर्वतयारी नव्हती हे तर उघडच आहे. आता पुर्वी होते तेवढे चलन बाजारात आले आहे. अर्थव्यवस्था सरकारी धोरणांमुळे नव्हे तर आपल्याच बळावर रडत-खडत का होईना वाटचाल करेल. पण जी हानी झाली आहे ती भरुन काढायला अजुन बराच काळ लागेल. म्हणजे जोवर नवे व्यवसाय उद्योग उभे रहात नाहीत, जागतीक बाजारपेठांमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत विश्वास निर्माण होऊन नव्या गुंतवणुकी येत नाहीत तोवर नवा रोजगार उपलब्ध होणार नाही. जोवर हे होत नाही तोवर अर्थव्यवस्थेचे चक्र गतीमान होणार नाही. सरकार आतातरी पुरक अर्थधोरण आखेल ही आशाही यंदाच्या बजेटने बाद ठरवली. अनर्थकारी अर्थधोरणांची मालिका मात्र संपेल याची शक्यता दिसत नाही. नव्या पिढीसाठी ही काही चांगली बातमी नाही. त्यांना स्वत:च नवे मार्ग शोधत आपले भविष्य घडवावे लागेल असे सध्याचे चित्र आहे. 

-संजय सोनवणी  

(Published in daily Janshakti)