चीनची अर्थव्यवस्था जगात दुस-या क्रमांकावर असलेली एक बलाढ्य अर्थशक्ती आहे. गेल्या काही दशकांत चीनने जी अभुतपुर्व भरारी घेतली तिचे पडसाद कौतूक तसेच असुयेच्या रुपाने सतत उमटत असतात. चीनने खुद्द अमेरिकेचीही बाजारपेठ काबीज करायला सुरुवात केल्यानंतर ट्रंप प्रशासनाने आयात होणा-या विविध चीनी मालावर वाढीव दराने आयात शुल्क आकारणे सुरु केल्याने चीननेही जशास तसे उत्तर देत अमेरिकन आयात मालावरचेही शूल्क वाढवले आणि त्यातुनच जागतीक व्यापारयुद्ध दुरु झाले. जगभरच्या अर्थव्यवस्थांना त्याचे हादरे बस्ले. चीनच्या एकुण निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा हा २०% होता. या व्यापार युद्धाने तो कमी होईल असा तज्ञांचा अंदाज होता. या तिमाहीच्या चिनी जीडीपीची जी आकडेवारी समोर आली आहे ती नक्कीच चिंताजनक आहे. गेल्या नऊ वर्षात प्रथमच चीनचा जीडीपी साडेसहा टक्के एवढा खाली आला आहे. चीनी प्रशासन याबाबत फारसे चिंतीत असल्याचे दाखवत नसले तरी व्यापारयुद्धाचा आणि अंतर्गत बुडित कर्जांच्या समस्येचा हा परिणाम असल्याचे अर्थतज्ञांचे मत आहे. शिवाय त्यांच्या मते प्रत्यक्षात जीडीपी हा साडेसहा टक्क्यांपेक्षा कमीच असला पाहिजे, सरकारी आकडेवारीवर विश्वास ठेवण्यायोगी स्थिती नाही.
भारत हा जागतीक अर्थव्यवस्थेत तुलनेने नगण्य स्थानावर असला तरी चीन हा भारताचा पारंपारिक प्रतिस्पर्धी असल्याने आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही चीनच्या मंदावलेल्या प्रगतीचा अपरिहार्य परिणाम होणार असल्याने आपल्याला चिनी अर्थव्यवस्थेची दिशा विविधांगाने समजावुन घेत आपण या सर्वात कोठे बसतो हे पहायला हवे. व्यापारयुद्ध ही चीनची आज मुख्य समस्या बनली असली व त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर जीडीपी किमान अर्ध्या टक्क्याने घसरण्यावर झाला असला तरी तीच चीनसमोरील अन्य आर्थिक समस्या या अधिक विकराळ आहेत.
मुख्य समस्या आहे ती कर्जांची. चीनचा जीडीपी व कर्ज यातील तफावत वाढत वाढत आता जीडीपीच्या ३००% अधिक कर्ज अशी अवस्था झाली आहे. थोडक्यात चीनी अर्थव्यवस्था कर्जाच्या ओझ्याखाली चिरडली जात आहे. २००८ च्या मंदीच्या वातावरणातुन बाहेर पडण्यासाठी चीनने महाकाय अशा पायाभुत प्रकल्पांच्या उभारणीचे काम हाती घेतले. चीने सरकारी वित्तसंस्थांबरोबरच अन्य उद्यमांनीही कर्जरुपाने यात गुंतवणुक केली. त्याचा काही सकारात्मक परिणाम दिसुन आला असला व अर्थव्यवस्था तात्पुरती सावरली गेली असली तरी अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाणही झपाट्याने वाढत गेले. २००८ ते २०११ या काळात पायाभुत क्षेत्रात अवाढव्य गुंतवणुकी केल्याने चीनचा विकासदर १०.५०% इतका वाढलाही होता. पण तो विकासाचा डोलारा कर्जांवर उभा राहिलेला होता. या काळात दिलेली अनेक कर्जे जवळपास बुडाल्यामुळे वित्तीय संस्थाही अडचणीत आल्या आहेत.
ही कर्जे देतांना वित्तीय शिस्त पाळली गेली नाही. चीनने पायाभुत क्षेत्रात दैदिप्यमान काम केले खरे पण त्याची फारच जास्त किंमत चुकवावी लागली असे आता चिनी अर्थतज्ञ मान्य करतात. ही बुडित कर्जे थोडीथोडकी नाहीत तर केवळ छुप्या वित्तीय संस्थांचीच बुडित कर्जे जवळपास २० ट्रिलियन डॉलर एवढी आहेत. छुप्या वित्तीय संस्था म्हणजे कोणतीही मान्यता नसतांना कर्जव्यवहार करणा-या संस्था. चीनमध्ये अशा सम्स्थांचे प्रमाण अवाढव्य आहे व हे काम ज्या पद्धतीने चालते त्यातुन नेमकी कोनती संस्था वित्तसहाय्य देत\ए व कोनती नाही हे शोधणेही अशक्य होऊन जाते. पण अमेरिकेतील सबप्राईम समस्येत जेवढी रक्कम अडकली होती त्यापेक्षाही हा आकडा मोठा आहे. आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की भारतातही हीच अनुत्पादक कर्जांची समस्या आहे पण तिचे स्वरुप वेगळे आणि अधिक चिंताजनक आहे. कारण चीनने किमान त्या गुंतवणुकी पायाभुत प्रकल्पांत केल्या. भारतातील बव्हंशी बुडित कर्जे ही बुडव्या मनोवृत्तीच्या उद्योजकांनी घेतलेली आहेत व त्यातुन प्रत्यक्ष गुंतवणुकी मात्र झालेल्या नाहीत. उर्वरीत बुडित कर्जे हा नोटबंदीने निर्माण केलेल्या हाहा:कारातुन देशाचे आर्थिक चक्रच उध्वस्त झाल्याने निर्माण झाली. त्यातुनही कसलीही पायाभुत म्हना की अन्य स्वरुपाची म्हणा प्रत्यक्ष गुंतवणुकच झालेली नाही. असे असले तरी चीनला मात्र नजिकच्या काळात भारतापेक्षा मोठा आर्थिक मंदीचा झटका बसेल कारण चीनवरील एकुणातील कर्जाचे प्रमाणच अवाढव्य आहे. शिवाय ज्या पद्धतीने कर्जवितरण झाले आहे त्या पद्धतीतही प्रचंड अनियमितता आहे आणि आता त्यांचे काय करायचे हा प्रश्न चिनी अर्थतज्ञांसमोर आहे. त्यातुन ते कसे वाट काढतात हे पाहणे भारतासाठीही पाहणे महत्वाचे ठरेल.
सध्या चीनने शोधलेला पारंपारिक मार्ग म्हणजे बुडित खाती गेलेली कर्जे दुस-या वित्तीय संस्थांना विकने. हा प्रकार भारतात गेला बराच काळ वापरला जातो आहे. अलीकडेच स्टेट बँकेने आयएफएलएस या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या वित्तीय महाकंपनीचे चाळीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन त्या कंपनीला दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला व आधीच अडचनीत सापडलेल्या बँकींग क्षेत्राच्या अडचणींत भर घातली तसेच काहीसे चीनमध्येही चालु आहे.
चीनी अर्थव्यवस्थेत सबसिडींचे महत्व अपरंपार आहे. किंबहुना चिनी उत्पादने स्वस्त पडतात यामागे जवळपास ७०% गृहिणींनाही गृहोद्योगांत कामाला लावले आहे हे कारण जसे आहे तसेच ३० ते १००% एवढ्या सबसिडीही दिल्या जातात. चीनच्या निर्यातीचा फुगा अपरंपार फुगण्यामागे ही कृत्रीमरित्या निर्माण केलेली स्वस्त निर्यातही आहे व त्याचेही ओझे चिनी अर्थव्यवस्थेवर आहे. चीन या सबसिडींचे अर्थकारण फार काळ करु शकणार नाही कारण मुळात तो आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे. चिनी अर्थव्यवस्था फुग्यासारखी अवास्तव फुगली असुन तो फुगा कधीही फुटु शकतो असे तज्ञ त्यामुळेच म्हणतात. किंबहुना ट्रंप यांनी चीनबाबत जी आक्रमक भुमिका घेतली ती या वास्तवाच्या जाणीवेतुन की काय अशी शंका घेतली जाते.
व्यापारयुद्धाची तीव्रता नजिकच्या भविष्यकाळात वाढली तर चिनचा जीडीपी दोन टक्क्याने खाली येईल. जर ही स्थिती आली तर सर्वांचा एकत्रीत परिणाम म्हणून अजुन तरी कशीबशी सावरुन ठेवलेली चिनी अर्थव्यवस्था पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाने कोसळुन पडेल. पायाभुत सुविधांचा विकास केला असला तरी प्रत्यक्ष उत्पादकेत त्याचा हातभार लागेल अशा गुंतवणुकीच रोडावलेल्या तर असतीलच पण विद्यमान उद्योगांची बाजारपेठ मर्यादित होईल. स्वस्त उत्पादनांचा फंडा पुढे चालु ठेवता येणार नाही. हे असे होण्याची चिन्हे अशासाठी आहेत की या सा-याचा परिणाम म्हणून चीनमधील विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण झपाट्याने खालावत चालले आहे. आहे त्या गुंतवणुकी काढुन घेत अन्य देशांकडे वलवल्या जात आहेत. या काढुन घेतल्या जाणा-या गुंतवणुकी आपल्याकडे वळवाव्यात असे भारताचे धोरण सध्या तरी दिसत नाही. किंबहुना भारतातुनही येथल्या अनिश्चित व कधीही बदलल्या जाणा-या धोरणांमुले व कोणताही प्रकल्प वेळेत पुर्ण होईल याची हमी नसल्याने अनेक संभाव्य गुंतवणुकदारांनी भारताकडे तोंड फिरवले आहे. त्या संदर्भात अद्यापही वेळ गेलेली नाही.
चिनी अर्थव्यवस्थेचा झालेला झपाट्याने विकास, आता त्याची मंदावलेली गती आणि भविष्यात ती आर्थिक संकटात कोसळण्याची शक्यता पाहता भारताने त्यापासुन धडा घेणे आवश्यक आहे. व्यापारयुद्धाच्या झळा चीनला अधिक बसल्या असल्या तरी भारतही त्यापासुन मुक्त नाही. किंबहुना जागतिकीकरणाच्या काळात कोणतीही अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अशी राहु शकत नाही. त्यामुळे विपरित स्थितीचा फायदा घेत इतरांच्या चुकांपासुन सावध होण्याचे धोरण राबवणेच भारतासाठी महत्वाचे ठरेल.
-संजय सोनवणी
No comments:
Post a Comment