आजचे ओबीसी नेतृत्व खर्‍या अर्थाने ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करत नाही. त्यांच्या आशा-आकांक्षा व स्वप्नांना समजावून घेत नाही. मोठे पक्ष केवळ या नेत्यांचा गरजेपुरता भावनिक वापर करुन घेतात. स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करु पाहणार्‍यांचे पंख छाटतात. होयबांचीच फळी कशी निर्माण होईल याची काळजी घेतात. मुळात त्यांना स्पर्धक नको आहे. ओबीसी किंवा निर्माणकर्ता ही समूहओळख प्रबळ झाली तर प्रस्थापित राजकारण व तत्वज्ञान यांना हादरा बसणे त्यांना परवडणार नाही. ते तेवढे चतूर आहेत. आणि यावर मात करायची तर ओबीसी जनसमुहासमोरची आव्हाने मोठी आहेत. स्वतंत्र राजकीय तत्वज्ञानाची गरज आहे.
अलीकडच्या दिवसांत भाजपमधल्या ओबीसी नेत्यांची अस्वस्थता उघडपणे व्यक्त होऊ लागली आहे. महत्वाच्या ओबीसी नेत्यांची तिकीटे कापने ते त्यांना निवडणुकीत चक्क पाडणे, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे, दहशतीखाली ठेवत त्यांचा आवाज दाबणे इत्यादी बाबी या असंतोषामागे आहेत असे मानले जाते. एकनाथ खडसे यांनी भाजपच्या लोकांनीच पंकजा मुंडे व आपली कन्या रोहिणी यांना हरवले असा आरोप केला आहे. प्रा. राम शिंदे यांनी आपल्या पराभवाचे खापर कोणावर फोडले नसले तरी त्यांचाही पराभव ओबीसी नेतृत्व संपवण्याच्या व्यापक कटाचा एक भाग आहे अशी चर्चाही जोरात आहे. भाजप-सेनेचे युती सरकार अस्तित्वात आले असते तर अशी तक्रार केली गेली असती काय असाही प्रश्न भाजप समर्थक करत आहेत. हा आज व्यक्त होणारा असंतोष पेल्यातील वादळ ठरेल की, भाजपला गळती लावेल हे काळच ठरवेल. आपल्याला येथे एकूणातच ओबीसी राजकारणाच्या अनेक पैलूंचा येथे विचार करायचा आहे. भाजप किंवा अन्य पक्ष हे ओबीसी जाणिवांना प्रतिसाद देण्यात कितपत यशस्वी झाले हे पाहत असतानाच महाराष्ट्रातील ओबीसी नेतृत्व शक्यतो दुय्यम स्थानाखालीच का राहिले आहे यावरही विचार करायचा आहे.
मंडलोत्तर काळातच ओबीसी हा प्रभाग प्रकर्षाने अस्तित्वात आला. जात-राजकारणाला वेगळे वळण मिळाले. ओबीसी हा मोठा समाजघटक असला तरी सत्तेत त्याला कधी स्थान नव्हते. मराठा-ब्राह्मण हेच राजकारणातील प्रभावी घटक होते. याचे कारण मुळात ते ब्रिटिशकाळातही कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सत्तेचे स्थान भूषवत होते. लोकशाही प्रक्रियेत त्यांनी वेळीच उडी घेतली आणि सत्तास्थाने ही स्वाभाविकपणे त्यांच्याच हातात राहिली. ओबीसींच्या राजकीय आकांक्षा अशा फारशा होत्या असे दिसत नाही. असल्या तरी कितपत वर जायचे व त्यासाठी काय करावे लागते याच्या जाणिवांचा पुरेसा विकास नसल्याने प्रस्थापित नेतृत्वांशीच जुळवून घेत आपसूक दुय्यम स्थान स्वीकारणे त्यांना भाग पडले. मग पक्ष कोणताही असो. महाराष्ट्रात ओबीसी मुख्यमंत्री झाला आहे असे अपवादात्मक स्थितीत घडले पण तेव्हा मुळात ओबीसी हा राजकीय समूह म्हणून अस्तित्वातच नव्हता. मंडलोत्तर काळात मात्र ओबीसी हा संभाव्य प्रतिस्पर्धी समूह असेल याची चाहूल लागताच महाराष्ट्रातील राजकीय स्पर्धेचे स्वरुप काही प्रमाणात पालटले.
भाजप हा शेटजी-भटजींचा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता. त्याला महाराष्ट्रात दीर्घ काळ विशेष स्थान निर्माण करता आले नाही. आपला राजकीय बेस वाढवायचा असेल तर ओबीसी आपल्याकडे वळवले पाहिजेत हे हेरून भाजपने माधव (माळी-धनगर-वंजारी) फॉर्म्युल्याची हाळी दिली. ना. स. फरांदे, अण्णासाहेब डांगे आणि गोपीनाथ मुंडे हे नेते या फॉर्म्युल्यातून निर्माण केले. भाजपचा तळागाळातील विस्तार या नेत्यांमुळे वाढला. मुळात महाराष्ट्रात माळी, धनगर व वंजारी या मोठ्या जाती/जमाती. खरे तर ओबीसी म्हणजे एकंदरीत ३४६ जाती/जमातींचा समूह. पण बव्हंशी जाती विखुरलेल्या आणि अल्पसंख्य. त्यांचा विचार कोणत्याही पक्षाने सहसा केल्याचे दिसून येत नाही. ओबीसी समुहानेही त्या दिशेने विचार केल्याचे दिसून येत नाही. त्यांच्या कारणांचा आपण पुढे विचार करुच, पण ओबीसींमधील तीन मुख्य जातींना हाताशी धरल्याचा फायदा भाजपला झाला. पण याची परिणती फारशी सुखावह नाही.
असे म्हणतात की ना. स. फरांदेंना विधान परिषदेच्या अध्यक्षपदी बसवून त्यांचा काटा काढण्यात आला. डांगेंना फारसे स्थान न देऊन त्यांना दूर करण्यात आले. ते त्यांनी नंतर एका पुस्तकात मांडले होते. सारा कारभार मुंडे आणि प्रमोद महाजनांच्या हाती आला. यापैकी महाजन हे संघ स्वयंसेवक आणि ब्राह्मण आणि मुंडे हे बहुजन समाजाचे अशी भाजपाची आघाडीची जोडी जमली आणि ती यशस्वी ठरली. माळी-धनगर या माधव फॉर्म्युल्यातून बाद झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. मुंडे यांच्या कन्येने पित्याचा वारसा चालवायला सुरुवात केली असली तरी त्या कौटुंबिक कलह आणि पक्षांतर्गत चढाओढीच्या स्पर्धेत सध्यातरी मागे पडल्याचे चित्र आहे. यातील धनगर नेतृत्वाचे खच्चीकरण झाले असले तरी धनगर आरक्षण हा विषय खेळवत भाजपने धनगर मतांचा यशस्वी वापर करुन घेतला. माळी समाज बर्‍यापैकी छगन भुजबळांच्या पाठीशी राहिला. असे असले तरी ते ओबीसी नेतृत्व होते की, ओबीसींमध्ये मोडणार्‍या विशिष्ट जातींचेच नेतृत्व होते हा प्रश्न उभा राहणे स्वाभाविक आहे.
काँग्रेसचे म्हणावे तर हा प्रामुख्याने मराठा समाजाचे हितसंबंध जपणारा पक्ष असे चित्र होते. त्यातही बड्या मराठा समाजाच्या नेत्यांनी पक्षावर पकड मिळवली होती. नावाला ओबीसींना स्थान होते. आजही ही स्थिती फारशी बदललेली दिसत नाही. काँग्रेसचे सर्वसमावेशक धोरण हे वर्गीय उतरंडीच्या तत्वावरच चालू राहिले. अनेक दशके काँग्रेसचा पाठीराखा राहिलेला ओबीसी राजकीय मैदानात उतरु पाहू लागला तेव्हा शक्यतो किरकोळ पदांवरच त्यांना भागवायचे धोरण राबवले गेले. वसंतराव नाईकांचा मात्र अपवाद करावा लागेल. अर्थात तेव्हा ओबीसी समूह अशी वेगळी ओळख निर्माण झालेली नव्हती. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा तर उघडपणे मराठा प्राबल्याखालील पक्ष. अलीकडच्या राजकारणात बाळासाहेब आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी ही दलित-ओबीसी राजकारणाला वेगळी दिशा देईल अशी आशा व्यक्त केली जात होती. पण आंबेडकरांचे धोरण संशयास्पद राहिल्यामुळे अनेक ओबीसींना उमेदवारी मिळण्यापलीकडे आघाडीचा उपयोग ओबीसींना झाला नाही. किंबहुना, ओबीसी राजकारण भरकटायला मोठाच हातभार लावला गेला. वंचित बहुजन आघाडीत लवकरच फाटाफुटीही झाल्या. खरे म्हणजे वंबआ ही भाजपची टीम बी आहे अशी चर्चा होती आणि त्यातून ओबीसींच्या भरकटण्यापार काहीही निष्पन्न होऊ शकत नाही असा एक अंदाज होता. म्हणजे ओबीसींचा सरळ वापर करता येत नाही तेव्हा वेगळ्या पद्धतीने त्यांचा वापर करुन घ्यायचे हे भाजपचे (असलेच तर) विलक्षण राजकारण आहे असे म्हणायला हवे.
महादेव जानकरांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष ओबीसी राजकारणातील पोकळी भरुन काढेल अशी अनेक राजकीय विश्लेषकांची अपेक्षा होती. त्यांनी तसे प्रयत्नही केले. पण अन्य सत्ताकारणाच्या आडाख्यांत रासपने आपले बळ वाढवत नेण्याऐवजी गमावल्याचे चित्र निर्माण झाले आणि हाही पक्ष भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसला. भाजपने त्यांचेही फैलावू लागलेले पंख कापायला सुरुवात केली. रासपची भविष्यातील वाटचाल कशी असेल हे काळ ठरवेल, पण हा ओबीसींचा म्हणता येईल असा एकमेव पक्ष आहे हे वास्तव आहे.
पण हे झाले सध्याच्या राजकारणाचे वरकरणी दिसणारे चित्र. राजकारणात दिसणे आणि असणे यात केवढा फरक असतो हे आपण महाराष्ट्रातील गेल्या महिन्यातील नाट्यपूर्ण घडामोडीमधून पाहिले आहे. या सर्वात महत्वाचे प्रश्न निर्माण होतात ते असे की मुळात ओबीसी राजकारण अशी संज्ञा देता येईल अशी स्थिती आहे काय? ओबीसी राजकारणाचे काही तत्वज्ञान, दिशा, ध्येय आहे काय? सध्याचे ओबीसी म्हणवले जाणारे नेते ओबीसींचे एक जातसमूह म्हणून नेते आहेत की, आपापल्या जातींच्या संख्याबळावर बनलेले नेते आहेत? असेच व त्या अनुषंगाने येणार्‍या प्रश्नांवर आपण चर्चा करुयात.
खरे म्हणजे सत्ता संघर्षाचे स्वरुप प्रस्थापित सत्ताधारी वर्ग आणि सत्ताकारणापासून वंचित राहिलेल्या वर्गातील संघर्ष असे असायला हवे होते. पण त्यासाठी एक आयडेंटीटी उभी करावी लागते. एक जात ओबीसींत मोडते म्हणून त्या जातीचा नेता केवळ त्या जातीच्या संख्याधारावर जेव्हा ठरत जातो आणि सत्तेचे एक नवे केंद्र (मग ते दुय्यम असले तरी) बनते. आधीच सांगितल्याप्रमाणे ओबीसी हा एक जातसमूह आहे. या जातसमूहात शेतकरी जाती-कुणबी, माळी इ. येतात तशाच उत्पादक जाती-लोहार, कुंभार, सुतार इ. येतात तर सेवा देणार्‍या- साळी, गुरव, परीट अशा असंख्य अलुतेदार-बलुतेदार जाती आहेत. या जातींचे वैशिष्ठ्य म्हणजे या पारंपरिक निर्माणकर्त्या व्यवसायांतून निर्माण झालेल्या व्यावसायिक समुहकेंद्रे आहेत. एके काळी भारतीय अर्थव्यवस्थेला शिखरावर नेणारे हे व्यवसाय समूह राजकीय-सामाजिक कारणांनी जसे त्रस्त होऊ लागले तशी देशी अर्थव्यवस्थाही कोसळली.
आधुनिकीकरणाने असंख्य व्यवसाय बाद कालबाह्य झाले. त्याची परिणती हा समूह अधोगतीला जाऊन पोहोचला. काही जाती (व्यवसाय) मात्र टिकून राहिले. वैदिक वर्णव्यवस्थेच्या गारुडात उच्च-नीचतेची लागण या वर्गाला झाली आणि आपापसातच सामाजिक स्थानावरुन संघर्ष उभा राहिला. वेगवेगळे आर्थिक व सामाजिक स्तर याची परिणती अशी झाली की घटनात्मकदृष्ठ्या एक स्वतंत्र समूह म्हणून मान्यता मिळाली, त्याचे काही लाभही मिळाले तरी स्वत:ची जात व तिचेच प्रश्न महत्वाचे मानले गेले. ओबीसी म्हणून एक नवे समूहभान येत सर्व समुहाचे हित साधण्यासाठी आवश्यक असलेला राजकीय व सामाजिक विचार पुढे आला नाही. सर्व ओबीसी ओबीसींच्या कोणत्याही प्रश्नावर, मग तो प्रश्न एखाद्या छोट्या जातीचा का असेना, एकत्र आल्याचे त्यामुळेच कधी दिसले नाही. ओबीसींचे बहुतेक लढे म्हणजे वेगवेगळ्या जातींनी आपापले प्रश्न सोडवण्यासाठी उभारलेले स्वतंत्र लढे होते व आहेत. या विस्कळीत प्रयत्नांतून समूहभान वाढण्याऐवजी ते विस्कळीत होत जाणे अपरिहार्य होते. अनेकदा ओबीसींमधीलच काही जातींत अशा संघर्षातून परस्पर हिताला बाधा येत असल्याचेही काही प्रकार घडले आहेत. आणि अशातून ओबीसी राजकारण साधले जाणार नसून फार फार तर विशिष्ट जातींचेच राजकारण साधले जाईल आणि मग प्रस्थापितांचे राजकारण आणि या ओबीसी समुहातील काही जातींचे राजकारण यात गुणात्मक काहीही फरक राहणार नाही. शिवाय दुय्यमत्व जाण्याचीही सुतराम शक्यता नाही हे ओघाने आलेच!
थोडक्यात ओबीसी आयडेंटिटी आज तरी कागदोपत्री व काही विचारवंतांच्या चर्चेच्या भागापुरती मर्यादित आहे. किंबहुना ओबीसी म्हणून ओळख मिरवणे अनेकांना आवडत नाही. जात हीच व्यक्तीची ओळख बनून जाते. एवढेच काय ओबीसींतील महापुरुष व विचारवंतही त्यांच्या त्यांच्या जातीत अडकावले जातात व सीमित केले जातात. यात जो वरवर ऐक्याचा आभास दिसतो तो प्रत्यक्ष आचरणात्मक व्यवहारात येत नाही. एवढेच काय या समुहातील मोठ्या जातीही पोटजातीअंतर्गत संघर्षाने ग्रासल्या गेलेल्या आहेत. या संघर्षात आपापली नेतृत्वेही भरडवली जातात हा अनुभव येतो. धनगर समाजाने याचे अनेक फटके खाल्ले आहेत. इतर जातीही, त्या अगदी छोट्या असल्या तरी, या तत्वाला अपवाद नाहीत. तरीही सत्ताकारण म्हटले तर आज ओबीसींमधील केवळ ७ जाती म्हणजे कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी, आगरी, तेली, लेवा या सांख्यिकीदृष्ठ्या प्रबळ जातींनाच राजकारणात प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळालेली आहे. तीसुद्धा अत्यंत दुय्यम अथवा तिय्यम स्तरावरील आहे.
म्हणजेच ओबीसी अस्मिता किंवा समूहभान आणत सर्व ओबीसी जातसमूह हा निर्माणकर्ता असल्याने आर्थिक स्तर वेगवेगळे असले तरी तो विभक्तीकरणातील एकात्म समूह आहे ही भावना निर्माण केली जात नाही तोवर ओबीसी राजकारणाला खरी सत्तात्मक दिशा मिळणार नाही हे उघड आहे. ३४६ पैकी केवळ ७ जाती संख्येच्या जोरावर थोड्याफार प्रमाणात का होईना प्रतिनिधित्व मिळवत असेल तर मग उर्वरीत ३३९ जाती ओबीसी सत्ताकारणाबाबत स्वाभाविकपणेच उदासीन राहणार हे उघड आहे. आणि तसे झालेलेही आहे. परिणामी असंख्य ओबीसी संघाच्या कच्छपी लागत आपल्या अस्मिता आपल्या ओबीसीपणात नव्हेत तर हिंदूपणात शोधत आहेत. संघाचे हिंदुत्व हे हिंदुपणा नाही तर विषमतायुक्त वैदिकत्व आहे याचे भान या ओबीसींना नाही. आपण हिंदू नावाखाली कोणत्या धर्माचा आणि धर्मतत्वांचा पुरस्कार करतो हेही त्यांच्या लक्षात आलेले नाही. कारण धर्म ही आयडेंटिटी, मग ती भ्रामक का असेना, हिंदुच्या लेबलखाली वैदिक का असेना, त्याला फरक पडत नाही. कारण प्रश्न आयडेंटिटीचा आहे आणि संघ ती देतो. आयडेंटिटी ही मानसिक गरज असते. पण ती देण्यासाठी जो तात्विक पाया लागतो तो देण्यात ओबीसी विचारवंतही अपयशी ठरले आहेत असे आपल्याला दिसते. किंबहुना, संघाचा विस्तार व्हायला ओबीसीच कारणीभूत ठरले आहेत पण हे सत्य व त्यामागील कारण समजावून घेण्याची कोणाची तयारी नाही हे एक कटू वास्तव आहे. आपल्या हिंदूपणाचे नेतृत्व करणारे स्वधर्मीय नाहीत तर वैधर्मी वैदिक आहेत हे भान मग कसे येणार?
ओबीसी म्हणजे इतर मागास असा समज आरक्षणाधारित केल्या गेलेल्या वर्गवारीतून निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपण इतर मागास आहोत हे मान्य करण्याची ओबीसींची तयारी नसते. उलट ते ही ओळख देतही नाहीत. ओबीसी नेत्यांनाही आपले ओबीसीपण आपले स्थान धोक्यात आले की येते हा अनुभव अनेकदा घेतलेला आहे. ओबीसी नेते ते स्वत: कोणत्याही जातीचे असले तरी समग्र ओबीसींच्या प्रश्नांबाबत कितपत जागरुक असतात हेही आपल्याला माहीत आहे. मुळात ओबीसी या संज्ञेतून जे ध्वनीत होते ते निर्माणकर्त्या समाजाची त्यांच्या विकासासाठी केली गेलेली एक समुहात्मक वाटणी याचे भान नसल्याने या सर्व समुहात निर्मितीचे पूर्वापार साम्य आहे आणि त्यातूनच निर्माणकर्ता म्हणजे ओबीसी हे एक समूहभान देण्यात आलेले एक अपयश आहे. राजकीय तत्वज्ञानाचा अभाव हे त्याचेच प्रतिफळ आहे. निर्माणकर्ता ही संज्ञा सर्जनाची वास्तव जाणीव करून देतो. ओबीसी हा घटनात्मक शब्द केवळ आर्थिक-सामाजिक वास्तव दर्शवतो. पण हे ओबीसींनी समजावून घेत एकाकार समूहभान निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.
आजचे ओबीसी नेतृत्व खर्‍या अर्थाने ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करत नाही. त्यांच्या आशा-आकांक्षा व स्वप्नांना समजावून घेत नाही. मोठे पक्ष केवळ या नेत्यांचा गरजेपुरता भावनिक वापर करुन घेतात. स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करु पाहणार्‍यांचे पंख छाटतात. होयबांचीच फळी कशी निर्माण होईल याची काळजी घेतात. मुळात त्यांना स्पर्धक नको आहे. ओबीसी किंवा निर्माणकर्ता ही समूहओळख प्रबळ झाली तर प्रस्थापित राजकारण व तत्वज्ञान यांना हादरा बसणे त्यांना परवडणार नाही. ते तेवढे चतूर आहेत. आणि यावर मात करायची तर ओबीसी जनसमुहासमोरची आव्हाने मोठी आहेत. स्वतंत्र राजकीय तत्वज्ञानाची गरज आहे. स्वजातीबाहेर पडत व्यापक होत आपल्या समुहाचे प्रश्न समजावून घेण्याची आणि ते सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सध्या तरी या प्रक्रियेचा ओबीसी नेतृत्वात अभावच असल्याचे दिसते.
त्यामुळे ओबीसी नेतृत्व भाजपत डावलले जात आहे की नाही हा मुख्य प्रश्न नसून मुळात ओबीसींची ससेहोलपट नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे होत आली आहे आणि त्यात आपल्या चुका काय आहेत हे समजावून घेण्याची आवश्यकता आहे. ते केल्याखेरीज कायमस्वरुपी उपायही सापडणार नाही. ‘अन्याय झाला’ एवढेच रडगाणे चालू राहील. सध्याच्या वरकरणी ओबीसी पण स्वजातीचेच असलेल्या नेत्यांनीही हे समजावून घेत दीर्घकालीन व्यूहनीती आखण्याची गरज आहे. अन्यथा ते नेहमीच राजकारणात दुय्यमच राहतील. प्रश्न तर सुटणार नाहीतच कारण मुळात प्रश्नांचे आकलनच नसेल. ओबीसी अस्मिता निर्माण होणे तर दूरच राहिले, ती विखरुन उजव्या विचारांत विलीन होऊन जाईल. हा धोका आताच समोर आहे. कारण ज्या भाजपमधील ओबीसी नेत्यांनी अन्याय झाल्याचा उच्चार केला आहे तो पक्ष या उजव्या वैदिक प्रभावित संघवादी विचारांचे अपत्य आहे. शेवटी वैदिक तत्वांनुसार ओबीसी हा घटक तुच्छच आहे कारण तो त्यांच्या धर्माचाच नाही. ओबीसी नेत्यांची जर ससेहोलपट येथेही होत असेल तर त्यात नवल वाटायचे कारण नाही. ओबीसी उर्फ निर्माणकर्त्यांनी यातून बोध घेतला पाहिजे एवढेच!
(Published in Dainik Aapala Mahanagar)
No comments:
Post a Comment