आम्ही जबाबदार ‘पृथ्वीवासी’ होणार आहोत काय?

सध्या देशात उष्णतेची लाट भाजून काढते आहे. त्यामागील अनेक कारणांचा वेध जगभरातील शास्त्रज्ञ घेत आहेत. किंबहुना जागतिक हवामान बदलाची चर्चा नवीन नाही. गेली अनेक दशके ती चर्चा अधून मधून होत असते. भारतानेही त्या चर्चेची आणि प्रत्यक्ष अभ्यासाची 2008 साली दखल घेत त्याच वर्षी केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार महाराष्ट्र सरकारनेही वातावरणीय बदलावर काम करण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन केली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनीता नारायण, डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. अनिल काकोडकर इत्यादी दिग्गजांचा समावेश असलेली जंगी 19 सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने महाराष्ट्रातील हवामान बदलांचा अंदाज घेत राज्य सरकारला उपाययोजना सुचवणे अपेक्षित होते. पण या समितीने कमाल अशी केली की दिल्लीच्या द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिटयूटकडे ('टेरी'कडे) हे काम सोपवले. हे झाले लगोलग, म्हणजे 2009मध्ये. खरे म्हणजे वातावरण बदलावर चर्चा करण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी या समितीची वर्षातून किमान दोन वेळा बैठक घेणे अभिप्रेत होते. प्रत्यक्षात सुरुवातीच्या 33 महिन्यांत, म्हणजे जवळपास तीन वर्षांत, या समितीची एकच बैठक झाली. म्हणजे सरकार आणि या समितीचे विद्वान सदस्य या बाबतीत किती गंभीर होते, हे दिसून येते.

टेरीने 2014 साली आपला अहवाल प्रसिध्द केला. या अहवालात गेल्या शंभर वर्षांतील उपलब्ध नोंदींनुसार महाराष्ट्रातील तापमानाचे चक्र बदलत आहे असे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले गेले होते. एकीकडे न्यूनतम तापमान घसरत असताना उच्चतम तापमानातही वाढ असल्याचे निरीक्षण आहे. या बदलांमुळे शेती ते मत्स्योद्योग अशा वेगवेगळया क्षेत्रांवर व मानवी जीवनावर पर्यावरण बदलाचा आर्थिक, आरोग्य आणि जीवनपध्दतीवर होत असलेल्या परिणामांवर चर्चा केली आहे. हवामान बदलामुळे वंचित-शोषित समूहांवर विपरीत प्रभाव पडत असल्याने सर्वसमावेशक शाश्वत विकासाचे तत्त्व अंगीकारले जावे, असे आग्रहाने नमूद केले होते. सरकारने आपली विकासविषयक धोरणे आखताना संभाव्य पर्यावरणीय बदलांचा विचार केला पाहिजे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले होते.

या अहवालात उपाययोजना सुचवल्या होत्या की नैसर्गिक पध्दतीने जलसंधारण केले जावे, भूजलपातळी मर्यादेत ठेवण्यासाठी जलभरणाची सोय केली जावी, तसेच पाण्याचा उपयोग अधिकाधिक कार्यक्षमतेने केला जावा. हवामान बदलाला तोंड देता येईल अशा प्रकारे पीकपध्दतीही बदलण्यावर या अहवालात जोर देण्यात आला होता. हा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला. हा अहवाल परिपूर्ण होता असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही.

जागतिक हवामानतज्ज्ञ जे सांगत होते, तेच महाराष्ट्रातील स्थानिक आकडेवारीच्या मदतीने सांगितले गेले. त्यात अनेक मुद्दयांना स्पर्शही केला गेला नव्हता. आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक बदल आणि पर्यावरण याचा थेट संबंध जोडत कायमस्वरूपी उपाययोजना दिल्या गेल्या नाहीत. किंबहुना पर्यावरण बदल अपरिहार्य आहे हे गृहीतक मुळाशी धरून हा अहवाल बनवला गेला. त्यामुळे नंतरच्या सरकारनेही या अहवालाचे कितपत गांभीर्याने पालन केले किंवा अधिकचा अभ्यास करत ठोस धोरणे ठरवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या, याची काही माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. जलसंधारण हेच पर्यावरण बदलावर उत्तर आहे असाच काहीसा याही सरकारचा समज असावा, असेच एकुणातील योजना सुचवतात. पण हा प्रश्न त्याहीपार जाणारा व अत्यंत गंभीर आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

२०१८ साली 'भविष्यातील शेती व आव्हाने' यावर युनोच्या फूड ऍंड ऍग्रिकल्चर ऑॅर्गनायझेशनने एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात सुरुवातीलाच इशारा देण्यात आला आहे की 'मनुष्यजातीची पोट भरण्याची क्षमता धोक्यात येत असून त्यामागे नैसर्गिक साधनसामग्रीवरील वाढत चाललेला भार, वाढती विषमता आणि बदलते पर्यावरण ही कारणे आहेत. जगातील भूकबळींची व कुपोषणाची समस्या बऱ्याच अंशी कमी करण्यात यश लाभले असले, तरी आता अधिक अन्नोत्पादन आणि आर्थिक विकासाचा दर टिकवणे हे पर्यावरणाचा नाश करूनच साध्य होईल!'

एकीकडे पर्यावरणाचा शेतीच्या विस्तारामुळे होत असलेला नाश आणि त्याच वेळीस हवामान बदलामुळे उभे ठाकलेले नैसर्गिक संकट या पेचातून कसा मार्ग काढायचा, याबद्दल जागतिक चिंता आहे. उदाहरणार्थ, शेतजमिनींच्या विस्तारामुळे जगातील अरण्यांचे अर्धेअधिक छत्र आज नष्ट झालेले आहे. भूजलपातळीत लक्षणीय घट झाली असून जीववैविध्यही संपुष्टात येत आहे. जमिनींचा दर्जा खालावत चालला आहे. चराऊ कुरणांची होत गेलेली लूट पर्यावरणाची साखळीच उद्ध्वस्त करायला जबाबदार ठरली आहे. केवळ कारखाने व वाहने यांमुळेच पर्यावरण प्रदूषित होत नसून शेतीचा होत असलेला विस्तारही त्याला कारण आहे. बरे, शेतीचा विस्तार केल्याखेरीज जगातील एकंदरीत अन्नाची गरज भागवली जाणार नाही व कुपोषण थांबणार नाही. अन्नाची गरज वाढतच जाणार याचे कारण म्हणजे अनियंत्रितपणे वाढत चाललेली लोकसंख्या. त्यात वाढत्या आयुर्मानामुळे वाढणारा बोजा वेगळाच. यामुळे नैसर्गिक संसाधनांवरचा बोजा पेलण्यापलीकडे वाढेल, अशी भीती तज्ज्ञांनाही वाटत असल्यास नवल नाही.

बरे, जगाचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते कि अनेक संस्कृती, साम्राज्ये कोसळण्यामागे इतर अनेक कारणांबरोबरच एक महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे पर्यावरणात झालेले बदल. जागतिक इतिहास पाहिला तर काही बदलांना मनुष्यनिर्मित कारणे जशी होती त्यापेक्षा जास्त कारणे प्रकृतीनिर्मित होती. पृथ्वीवर आजतागायत अनेक हिमयुगे येऊन गेलेली आहेत. शेवटचे हिमयुग संपून आता जवळपास वीस हजार वर्ष झाली आहेत. हिमयुगाच्या दुष्कर काळात मानवी जीवनात आमुलाग्र बदल तर झालाच पण अनेक महाकाय प्राणी भूतलावरून कायमचे नष्ट झाले. नंतर पुन्हा तापमान वाढत गेले आणि बर्फाचे कवच वितळत गेले. समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढली. मानवाचे भूतलावर नव्याने वितरण झाले. याच काळाने मानवाला शेतीचा शोध घ्यायला प्रवृत्त केले आणि तो स्थिर झाला. असे असले तरी हवामान सातत्याने स्थिर राहिलेले दिसत नाही. ओला आणि सुका काळ असे चक्र सुरूच राहिले. इसपू ६२०० वर्षांपासून सिंधू संस्कृतीच्या जल-वायूमानाच्या अभ्यासानंतर महत्वाचा पर्यावरणीय इतिहास सामोरा आला.

त्यानुसार भारतात इसपू ४००० पर्यंत पर्जन्यमान पुष्कळ होते. नंतर इसपू ४१०० ते इसपू ३८०० पर्यंत पर्जन्यमान ढासळले. त्यानंतर पुन्हा पर्जन्यमान वाढत गेले. या ओल्या काळात सिंधू संस्कृती उत्कर्षाला पोहोचली, पण इसपू २००० नंतर पुन्हा कोरडी अवस्था आली आणि पर्जन्यमान कमी होउन सिंधू संस्कृतीचा –हास काळ सुरु झाला. याच काळात चीन ते मेसोपोटेमिया या बलाढ्य संस्कृतींनाही या पर्यावरण बदलाचा झटका बसला आणि पुरातन संस्कृती कोसळत जात नंतर नव्या संस्कृती वातावरण-सुसंगत पद्धतीने आकार घेऊ लागल्या.

प्राचीन काळी पर्यावरण बदलाला फक्त प्राकृतिक चक्र जबाबदार असे पण आता मनुष्यनिर्मित कारणेही त्याला हातभार लावत असल्याने स्थिती जास्त चिंताजनक बनली आहे असे म्हणता येईल. आपल्या आजच्या तथाकथित प्रगत विज्ञानवादी संस्कृतीलाही पुन्हा कूस बदलावी लागेल कि काय हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. पर्यावरण बदल हे या धरतीला नवीन नाहीत. मानवजात अस्तित्वात आल्यापासून त्यानेही या बदलांचे फटके खात, जीवितहानी करून घेत नव्या पर्यावरणाशी कसेबसे जुळवून घेतलेले आहे. अनेक रोगराया केवळ पर्यावरणीय बदलाने आलेल्या आहेत. आताही तसे चित्र दिसू लागले आहे. पर्यावरणाशी न खेळता जबाबदार पृथ्वीवासी म्हणून पर्यावरण-सुसंगत जीवनशैली कशी अंगीकारता येईल हे आजच्या जागतिक मानवी समुदायासमोरील आव्हान आहे.

-संजय सोनवणी

(आज दै. नवशक्तीमध्ये प्रसिद्ध)