शेतीवरील बोजा कमी करण्यासाठी...

 

शेतीचे भविष्य आजच्या वर्तमानतील परिप्रेक्षात पाहिले तर ते अंध:कारमय वाटावे अशी स्थिती आहे. जागतिक विकसनशील देश, विकसित देश आणि महासत्ता बनू पाहणारा आपला देश यांची तुलना केली तरी आपल्या शेतीची वाटचाल आत्मनाशाच्याच दिशेने सुरु आहे से स्प्ष्ट दिसते. याचे कारण म्हणजे आजही सुमारे ५५% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्याने व शेती मुळात किफायतशीर उद्योग राहिला नसल्याने शेतक-यांचे अर्थजीवन दिवसेंदिवस ढासळतच चालले असल्याचे आपण पाहतो. सन २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करू हे आश्वासन कोठल्याकोठे विरून गेले आहे.  मुळात उत्पन्न दुप्पट करणे कसे शक्य करता येईल याबाबत कसलेही ठोस धोरण नाही. अलीकडेच जे कृषीकायदे आणले गेले होते ते शेतक-यांच्या लाभाचे व हिताचे नसल्याने व्यापक आंदोलन झाले व ते कायदे मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर कोसळली. देशातील शेतमालाचे भाव सामान्यांच्या आवाक्यात रहावे म्हणून शेतमालाच्या आयात-निर्यातीवर वेळोवेळी बंधने घातल्याने अथवा आयात-निर्यात कर कमी-जास्त केल्याने शेतकरी भरडला जातो. त्यात पिढ्यानुपिढ्या शेतजमीनीचे तुकडीकरणच होत राहिल्याने उत्पादकता तर घटतेच आहे पण ती कसणे आता अशक्य होत जाणार आहे हेही उघड आहे. भुमीहीन शेतमजुरांची अवस्थाही बिकट होत जाणार आहे. मुळात शेतमजुरी हा अर्धवेळ रोजगार आहे. शेतीचे भवितव्य असे चिंताजनक होत चालले आहे. अशा स्थितीत शेतीवर अवलंबून लोकसंख्या ५५ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यापर्यंत कशी आणायची हा यक्षप्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आहे.

 

जागतिकीकरणाचे लाभ बिगरशेती उद्योगाला मिळाले खरे पण शेतीक्षेत्र सर्वार्थाने त्यापासून वंचित राहिले. देशी-विदेशी भांडवल शेती वा शेतीआधारीत उद्योगांत मोठ्या प्रमाणावर येईल यात अनेक सरकारी कायदेच अडथळा असल्याने तसेही झाले नाही. शेती ही समस्या नसून सरकारचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण हीच मोठी समस्या बनून बसला आहे कि काय असे वाटावे अशी एकुणातील स्थिती आहे.

 

म्हणजे शेतीचे क्षेत्र वाढवायचे असेल तर त्यावरही कमाल शेतजमीन मर्यादा कायद्यामुळे ते होऊ शकत नाही. बिगर शेतक-याला शेतजमीन शेतीसाठी विकत घेता येत नसल्याने बाहेरचे भांडवल येण्याचीही शक्यता नाही. आणि शेतकरी आधीच कर्जबाजारी असल्याने तो स्वत: नवे भांडवल शेतीत आणू शकण्याची शक्यता नाही हा एक तिढा आहेच. शेतमालाच्या बाजारपेठेवर सरकारी नियंत्रणे असल्याने खुल्या अर्थव्यवस्थेचे त्याला कसलेही लाभ नाहीत. आपलेच सरकार आपल्या व्यवसाय स्वातंत्र्यावर बंधने घालते आणि ते आम्ही सहन करतो हा अजब प्रकार देशात घडत आला आहे. त्यात साठवणीसाठी पुरेशी शितगृहे व गोदामे नसल्याने वाया जाणा-या शेतमालामुळे होणारे नुकसान वेगळेच. उदा. २० ते ३०% फळ-फळावळ व भाजीपाला केवळ साठवणूक क्षमतेच्या अभावामुळे वाया जातो.

याशिवाय महत्वाची बाब म्हणजे आपल्याकडे शेतमालावर प्रक्रिया करून, त्यांचे आयुष्यमान व दर्जा वाढवून विकण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगच नाहीत. भारतात आजमितीला केवळ ३% शेतमालावर प्रक्रिया करता येईल एवढ्याच क्षमतेचे कारखाने आहेत. खरे तर ग्रामीण भागात असे लघु ते मध्यम उद्योग वाढले तर शेतमालाची मूल्यवर्धाक्ता होऊन शेतक-यांचा लाभ वाढू शकतो. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मित्यी होऊन ग्रामीण तरुणांचे केवळ शेतीवरील अवलंबित्व दूर होऊ शकते. स्थानिक रोजगार उपलब्ध झाल्याने शहरांकडील विस्थापन थांबून विकेंद्रित विकास साधता येऊ शकतो. वाया जाणा-या शेतमालाचे प्रमाण कमी होउ शकते. याचा राष्टीय सकल उत्पन्न व उत्पादन वाढण्यात हातभार लागून शेतक-यांचे एकूण उत्पन्न वाढू शकते. शेतीवरील भार कमी होऊ शकतो. शेतीच शेतीला तारू शकते.

 

शेतीने अनेक दिग्गज नेते दिले. पण अभावानेच त्यांनी आपली नाळ शेतीशी कायम ठेवली. भारतात दरवर्षी एवढ्या इंजिनियर्सचे पीक येते पण त्यांनी शेतमाल प्रक्रियेसाठी सोपी तंत्रे शोधण्याचे मु्ळीच काम केले नाही. अगदी निर्जलीकरणासारख्या जगभर वापरल्या जाणा-या प्रक्रियापद्धतींची साधी तोंडओळखही करून दिली गेली नाही. आपण शिक्षणपद्धतीतून समाजाला पुढे नेण्यासाठी कल्पक विद्यार्थी घडवण्यात सपशेल अपेशी ठरलो आहोत याचा दुसरा काय पुरावा असू शकतो?

शेतीवर अवलंबून असलेली जनसंख्या ५५% वरून किमान ३०%वर आणणे ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची पहिली जबाबदारी आहे. समजा शेतीआधारीत उद्योग वाढवता येत नसतील तर एकच पर्याय आहे व तो म्हणजे मोठ्या प्रमाणात बिगरशेती उद्योगक्षेत्र वाढवत तेवढा रोजगार निर्माण व्हायला पाहिजे. रोजगार पाहिजे तर तेवढ्याच लोकांना कौशल्य प्रशिक्षण लागेल. उद्योगक्षेत्र वाढवायचे तर त्यासाठी नवे लघु, मध्यम ते मोठे उद्योजक आहेत त्याच समाजातून पुढे यायला हवेत. त्यासाठी तंत्रज्ञान व भांडवलाची आवश्यकता असेल. नव-उद्योजकांना कर्ज खडे करणे मुश्किल तेथे बाकी भांडवल कसे उभे केले जाणार हा प्रश्न आहे. त्यासाठी आमच्याकडे मुळात योजनाच नसल्याने आमचा भर विदेशी गुंतवणुकीवरच आहे. पण उद्योगसुलभतेत आमचा क्रमांक ब-यापैकी खाली असल्याने तेही अल्प प्रमाणातच येते आहे. भविष्यात जास्त आले तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने ते रोजगार उत्पन्न करू शकणार नाही हे उघड आहे. भारतीयालाच नवा उद्योग सुरु करायचा असेल तर एवढ्या सरकारी कागदोपत्री परवानग्या लागतात की जवळपास एक वर्षाचा वेळ आणि अकारण पैसा त्यातच वाया जातो. शेतीत आहेच तसाच उद्योग जगतातील सरकारी हस्तक्षेप कमी होत नाही तोवर शेती व औद्योगिक प्रगतीची शक्यता नाही. जी होईल ती अगदी दहा टक्क्यावर जरी गेली तरी शेतीवरील बोजा हटण्याची त्यामुळे शक्यता नाही.

 

याचाच अर्थ असा की शेतीवरील बोजा सध्या तरी हटवता येईल अशी कोणतीही योजना दृष्टीपथात नाही. किंबहुना अन्य क्षेत्रातील रोजगारच गेल्या दोन वर्षांपासून कमी होत चालल्याने बोजा वाढण्याचीच शक्यता आहे. या स्थितीत सुधारणा करायची तर शेतीपुरक, म्हणजे अगदी निर्जलीकरणापासून ते पशुपालनापर्यंत, लघुत्तम पातळीवर का होईना, पण आधुनिक तंत्रज्ञान सुलभतेने वापरत उद्योग स्वत:च कसे वाढवता येतील हे पहायला पाहिजे. आपले नैसर्गिक साधनसामुग्रीचे स्त्रोत औद्योगिक प्रक्रियेत कसे आणता येतील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कृषीसेवा क्षेत्रात अजुनही अनेक क्षेत्रे अस्पर्श आहेत. ती शोधत त्यात व्यवसायांच्या संधी निर्माण करायला हव्यात. यासाठी योजनाबद्ध धोरणांची व व्यवसाय-पूरक धोरणांची गरज आहे.

शेतीचे भवितव्य हे एका अर्थाने देशाच्याच अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य आहे. शेतीवरील बोजा हटवायला आम्हालाच पुढे यावे लागेल. नोकरीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडत उद्योग-व्यवसायाची मानसिकता बनवावी लागेल. त्यासाठी व्यापक सामाजिक प्रयत्नांची गरज आहे. सरकार तसे धोरण बनवणार नसेल तर ते बदनवायला भाग पाडावे लागेल. मुठभरांचाच भांडवलवाद जाऊन बहुसंख्यांकांचा भांडवलवाद समोर आणावा लागेल. सरकार-अवलंबी भूमिकेतून स्वावलंबी भूमिकेत शिरत आपले उत्थान घडवावे लागेल. सरकारचे भूमिका आणि धोरण यात महत्वाची जबाबदारी पार पाडू शकते पण तसे करायची सरकारची स्वत:हून तयारी कधीच नसते. केवळ आश्वासने, गोंडस घोषणा, वेगवेगळ्या आयोगांच्या नेमणूका, कर्जमाफ्या वा वीजबिलमाफ्या आणि निवडणुकांत वाटले जाणारे धन यावरच वंचित लोक संतुष्ट होऊ पाहतात. यातून शेतीवरचा बोजा कमी होण्याची शक्यता नाही. ही आत्मघातकी अल्पसंतुष्टता आम्हाला त्यागावी लागेल. शेती हा नाईलाजाने केला गेलेला उद्योग राहिला तर शेतीचेच भविष्य अंधारात जाईल हेही लक्षात घ्यावे लागेल.

-संजय सोनवणी