स्वातंत्र्याचा अन्वयार्थ!

 

यंदाचे वर्ष हे भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. भारताने हा एक घटनात्मक लोकशाहीचा अत्यंत महत्वाचा असा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. या निमित्ताने सर्व भारतीय नागरिकांचे अभिनंदन करत असताना स्वातंत्र्याबाबत थोडे आत्माचिंतनही करणे आवश्यक आहे.

 

भारताला मिळाले ते राजकीय स्वातंत्र्य. म्हणजे परकीय सत्ताधारी जाऊन एतद्देशियांचे म्हणजे आपले स्वत:चे राज्य आले. त्यामागे अगणित स्वातंत्र्य योद्ध्यांचे त्याग व बलिदान होते. स्वतंत्र भारताने घटनात्मक लोकशाहीचा मार्ग धरला. राज्य घटना बनवुन ती भारतीयांनी स्वत:प्रत अर्पण करुन स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या महनीय तत्वांवर आधारित, विविधतेतील एकता असणारे एक बलशाली राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प सोडला. पण आम्ही राजकीय स्वातंत्र्य आणि राजकीय लोकशाही यातच अडकुन पडलो असल्याचे मागे वळून पाहता लक्षात येते. सामाजिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मात्र दुरचे स्वप्न बनत गेले.

 

"स्वातंत्र्य कोणत्या गाढवीचे नांव आहे?" असा उद्वेगजनक प्रश्न कविवर्य नामदेव ढसाळांनी विचारला होता त्याचे मर्मही आमच्या लक्षात आलेले नाही. किंबहुना स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ राजकीय स्वातंत्र्य नसते तर ते सामाजिक, व्यावसायिक आणि आणि ज्ञानप्रेरणांचेही स्वातंत्र्य असते हेच आमच्या लक्षात आलेले नाही.

 

बाबासाहेब म्हणाले होते..."मानवी अधिकार कायद्याने नव्हेत तर समाजाच्या सामाजिक आणि नैतिक अधिष्ठानामुळे संरक्षित होतात. समाजातील लोकशाही ही राजकीय लोकशाहीचा पाया असायला हवी...त्याउलट नव्हे." (२५ नोव्हेंबर १९४९, घटनासमिती समोर भाषण देतांना.) या विधानाचे गांभीर्य आम्ही वेळीच लक्षात घेतले असते तर आमचे स्वातंत्र्य अधिक सार्थ बनण्याच्या दिशेने आमची वाटचाल सुरु झाली असती. राजकीय लोकशाहीपेक्षा सामाजिक लोकशाही आणि स्वातंत्र्य अधिक महत्वाचे असते हा स्वातंत्र्याचा मुलगाभा आम्ही स्वातंत्र्योत्तर काळात स्वीकारला असता. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात आमची लोकशाही उत्तरोत्तर सरंजामदारशाह्या जपणारी लोकशाही आणि त्यांचेच हित पाहणारी प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था असे चित्र निर्माण झाल्याने आमचे स्वातंत्र्य हे संकुचित स्वातंत्र्य बनले आहे हे चिंतन करता आपल्या लक्षात येईल.

 

भारतात गेली किमान हजार वर्ष सामाजिक आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचा लोप झाला होता. राज्यघटनेने या स्वातंत्र्याचा जयघोष केला असला तरी आजही सामाजिक संघर्ष सुरूच आहेत. समता या महनीय तत्वाला डावलून उच्च-नीचसारख्या असमानतेच्या तत्वाचा उद्घोष कधी उघड तर कधी छुप्या स्वरूपात सुरूच आहे. समता कि समरसता हा तात्विक वाद आता राजकीय पटलावर आला असून समतेचा अर्थही बदलवण्याचा प्रयत्न होत आहे. खरे तर व्यक्ती व सामाजिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणारी समता आणि सामाजिक व व्यक्तीस्वातंत्र्य गमावणारी समरसता यातील भेद समजावून घेण्याचे कष्ट घेतले जात नाही. मग सामाजिक लोकशाहीचे यात काय होणार हा प्रश्न उभा ठाकणार हे उघड आहे.

 

सामाजिक लोकशाहीसोबतच प्रादेशिक समन्यायी लोकशाही तेवढीच महत्वाची असते. विकासाचे केंद्रीकरण कि विकेंद्रीकरण या वादात सर्व प्रदेशांना विकासप्रक्रियेत सामावून घेणे हे विकेंद्रीकरणात अभिप्रेत असताना ठराविक शहरे व प्रांत यांचा अमर्याद (पण बकाल) विकास आणि त्यामुळे होणारे लोकसंख्येचेही केंद्रीकरण यातून उद्भवणा-या सामाजिक व आर्थिक विषमतेच्या समस्या यात भारताने जी निवड केली तीही आजच्या असंख्य राष्ट्रीय समस्यांचे मुलकारण ठरली आहे. लोकशाहीत राजसत्तेचेही विकेंद्रीकरण व्हावे हे अभिप्रेत असतांना आज सत्ता एकहाती एकवटली जाते आहे. देशात एकाच राष्ट्रीय पक्ष राहणार अशा वेळोवेळी वल्गनाही केल्या जात आहेत. राजकीय मतस्वातंत्र्यच धोक्यात आणले जात असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही मर्यादा आणल्या जात आहेत.

खरे तर महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर म्हटले होते-  "राज्याचे अतिरिक्त अधिकार व नागरिकांचे घटलेले स्वातंत्र्य ही बाब मी भयप्रद मानतो. राज्याला अधिक अधिकार असल्याने सुरुवातीला शोषण कमी झाल्यासारखे वाटेल पण यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अपार संकोच होईल आणि अंतत: देशाच्या प्रगतीला खीळ बसेल. सरकारी नियंत्रनांमुळे भ्रष्टाचार तर वाढेलच पण सत्याची गळचेपीही सुरु होईल....सर्वोच्च प्राधान्य हे व्यक्तीस्वातंत्र्याला असायला हवे त्याशिवाय सबळ समाजाची उभारणी शक्य नाही. व्यक्तीस्वातंत्र्य नाकारत शासन सर्वोपरी होऊ देणे हे मनुष्याच्या नैसर्गिक प्रेरणांच्या विरुद्ध आहे. स्वत:चे "मन" नसलेला माणुस नसल्यासारखाच आहे....राज्याला शरण जाण्याएवढा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अनैतिक व अन्याय्य सौदा नसेल. मला कमी लोकांकडील अधिकतम अधिकार असलेले स्वराज नको आहे तर जेंव्हा नागरिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली होईल तेंव्हा सरकारचा विरोध करू शकण्याची सक्षमता असलेले नागरिक असतात तो देश हवा आहे." (३ नोव्हें. १९४७). खरे तर स्वातंत्र्याची सर्वव्यापी व्याख्याच महात्मा गांधींनी केली होती. पण तीही क्रमश: दुर्लक्षित करत आज पायतळी तुडवली जात असल्याचे दिसते आहे.

 

मानवी स्वातंत्र्य हे सर्वोपरी असुन सरकार हे त्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी असते, त्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यासाठी नाही. मानवी प्रतिभेचा आणि विचारांचा उत्कट आविष्कार स्वातंत्र्याशिवाय असंभाव्य आहे. जेही नागरिक इतरांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना दंड देणे आणि दुर्बलांचे उत्थान होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे,
पण सरकार लोकांच्या हिताचे काय आहे हे परस्पर स्वत:ला अधिक समजत  असल्याप्रमाणे लोकांच्या वतीने परस्पर ठरवू शकत नाही. इतरांचे अहित न होता लोकांनीच आपापल्या मगदुराप्रमाणे स्वहित ठरवले पाहिजे. कोणाही घटकाचे अहित होत असेल तर तेथेच सरकारचा हस्तक्षेप स्वातंत्र्याच्या महनीय संकल्पनेत बसतो. पण सामाजिक आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य हरपलेले राजकीय स्वातंत्र्य म्हणजे एका पायावर धाव घेऊ पाहणारा अश्व! तो कधीच शर्यत जिंकू शकत नाही. आपलेही तसेच झाले आहे काय यावर चिंतन करणे आवश्यक आहे. “आम्ही स्वतंत्र आहोत” असे जेंव्हा आम्ही म्हणतो तेंव्हा त्यात काय काय अभिप्रेत आहे आणि राष्ट्रहित नेमके कशात आहे याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

हे येथेच थांबत नाही. गोपनीयतेचा अधिकार हा स्वतंत्र देशातील नागरिकांचा मुलभुत हक्क मानला जातो व तसा तो घटनेने दिलेलाही आहे. पण आजही गोपनीयता म्हणजे काय व ती सरकार कशी सुरक्षित ठेवील याबाबत ना व्याख्या आहे ना कायदा आहे. आधार कार्डच्या बाबतीत गोपनियता रक्षणाची जरी धमासान चर्चा झाली असली तरी नागरिकांची गोपनियता बाळगण्याचे स्वातंत्र्य आजही अधांतरीच लटकले असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. हे झाले आवाज असु शकणा-या लोकांबद्दल. पण भटके-विमुक्त तर अजुनही स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे रानोमाळी पालांवर रहात आक्रोशत विचारत आहेत. असंख्य लोकांना तर राशन कार्डच नाही तर आधार कार्ड दुरची गोष्ट राहिली. जेथे सरकारचाच पुढाकार हवा ते शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात खाजगीकरणाला बेसुमार वाव दिला आणि नाही रे वर्गाला वा-यावर सोडले गेले. थोडक्यात जगण्याचे आणि शिक्षणाचे स्वातंत्र्यही संकुचित झालेले आहे.  

 

स्वातंत्र्य फक्त राजकीय नसते तर स्वातंत्र्य हे सामाजिक, व्यक्तीगत आणि आर्थिकही असते. खरी लोकशाही त्यातूनच साकारू शकते. स्वातंत्र्य जीवनाची सर्व अंगे व्यापत असते. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही घटनेने स्वीकारलेली महनीय तत्वे आहेत पण त्यांची पायमल्ली समाज आणि शासनही करत असेल तर मग स्वातंत्र्याची व्याख्याच बदलुन ती “स्वातंत्र्य म्हणजे मर्यादितांनी अमर्यादांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत त्यांच्यावर सत्ता गाजवायचे स्वातंत्र्य!” अशी करावी लागेल. आणि ते काही केल्या इष्ट होणार नाही.

 

-संजय सोनवणी