आरक्षणाचा पुनर्विचार आवश्यक?

भारतात आरक्षण हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. खरे तर हा समाजकारणाचा, समतेच्या तत्वावर सामाजिक व्यवस्थेमुळे वंचित-शोषित राहिलेल्या वर्गांच्या सामाजिक उत्थानाचा, मुख्य प्रवाहात येत आत्मसन्मान मिळण्याचा विषय. आरक्षण ही संकल्पनाच मुळात व्यवस्थेत मागे पडलेल्यांना विशेष संधी देत सर्वांच्या बरोबरीने पुढे घेण्यासाठी वापरलेली क्लुप्ती म्हणून जन्माला आली. त्यासाठी अशा वंचित घटकांना मागासपनातून बाहेर पडण्याची संधी मिळावी यासाठी सरकार त्यांच्यासाठी विशेष प्रावधाने करते. किंबहुना ती कल्याणकारी सरकारची जबाबदारी आहे असेही मानले जाते. प्रगत देशांतही “Positive discrimination” हे तत्व वापरले जाते. तत्वता: आरक्षनाचा हेतूच मुळात असलेले मागासलेलेपण दूर करण्यासाठी आहे, समाज मागासच रहावा यासाठी नाही हे पण आधी लक्षात घेतले पाहिजे.

म्हणजेच हा सामाजिक विषय आहे. पण भारतात हा मुख्य विषय बाजूला पडून हा विषय राजकारणाचा विषय कधी बनला हे जनतेच्या लक्षातच आले नाही. आरक्षणाचे मुलतत्व जाणून बुजून विसरले जावून संधीसाधू राजकारणाच्या नादात ‘आरक्षण’ हा राजकारणप्रणीत सामाजिक लढ्यांचा आणि म्हणूनच सामाजिक विद्वेष वाढवण्याच्या खेळीचे एक साधन बनून गेला. जवळपास सर्वच भारतीय समाज स्वत:ला सामाजिक मागास म्हणवून घेत, तशी सर्वेक्षने करवून घेण्याचा आग्रह धरत आरक्षणाच्या कक्षेत येनकेनप्रकारेन येण्यासाठी संघर्ष करू लागले. जातीय नेते आणि जातीचे विचारवंत आपली जात कशी मागास आहे आणि आरक्षण हा आमचा कसा हक्क आहे यासाठी रस्त्यावर  उतरू लागले. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू लागले किंवा राजकीय शक्ती वापरत आरक्षणाचे लाभ मिळवण्यासाठी विधीमंडळांना वापरू लागले. ज्यांना जातीच्या आधारावर मागास ठरवून घेता येणे अशक्य होते असे समाज आरक्षणाचा आधार आर्थिक असला पाहिजे असा आग्रह धरू लागले आणि तसे आरक्षण मिळवण्यात तात्पुरते का होईना यशस्वीही झाले. यातून आरक्षणाच्या रांगेत उभे असलेल्या समाजांना (किंबहुना नेत्यांना) राजकीय लाभालाभ मिळाले असले तरी सामाजिक प्रश्न सुटन्याऐवजी सामाजिक वीण विस्कटन्यास मात्र हातभार लागला हे मात्र स्पष्ट आहे. यातून आरक्षणाचे घटनात्मक मुलतत्व यात बाजूलाच राहिले असल्याचे चित्र आपल्याला दिसेल.

भारतात संधी मिळणे किंवा नाकारली जाणे हेच मुळात जातीय आधारावर झालेले असल्याने आरक्षणासाठी जात हाच मुख्य आधार असणार हे उघड होते. दुसरी बाब मग यामुळे जातीनिर्मुलन कसे होईल हा. पण जेंव्हा भारतात आरक्षणच नव्हते तेंव्हा कोठे जाती निर्मुलन झाले? तेंव्हा का जाती अधिकच बंदिस्त आणि घट्ट झालेल्या होत्या? त्यामुळे आरक्षणामुळे जाती अजूनच बंदिस्त होतील या तर्कात तसा अर्थ नाही. आजही जातीभेदाचे चटके भोगावे लागणारे असंख्य समाजघटक आहेत. आरक्षण त्यांना किमान जगण्याचा मानसिक आधार देत व्यवस्था त्यांच्या हितसंबंधाची काळजी घेत असल्याचा (अनेकदा भ्रमात्मक असला तरी) भास देते. जाती निर्मुलन कसे होणार ही चिंता सोडवण्याचे मार्ग आरक्षण रद्द करण्यात नाहीत. ते मार्ग वैचारिक व मानसिकता बदलात असून जातीसंबंधीचे पूर्वग्रह बदलण्यात आहे, कारण आरक्षणविरोधाचा पायाच मुळात जातीद्वेष व संधी नाकारण्याच्या प्रवृत्ती आहेत हे आपल्या लक्षात येईल.

जातींची निर्मिती ही मुळात व्यवसायाधारीत आहे व त्या त्या व्यवसायांच्या उत्थान-पतनातून निर्माण झालेली विपरीत स्थिती जातीव्यवस्था बनवत ती घट्ट करत नेण्यात झाली आहे. आपापल्या व्यवसायात नवा स्पर्धकच नको या प्राथमिक भावनेतून जातीत (व्यवसायात) अन्य नवख्यांना प्रवेश देणे जसे बंद झाले जातीव्यवस्था (व्यवसायव्यवस्था) बंदिस्त झाली. ढासळत गेलेली अर्थव्यवस्था या स्थितीला प्राधान्याने जबाबदार होती. गेल्या हजार वर्षात या अर्थ स्थितीत फरकच न पडल्याने तात्पुरते व्यवस्था म्हणून बंदिस्त झालेली जातीव्यवस्था कठोर व अन्यायी होत गेली. सर्व समाजांना याची लागण झाल्याने  आणि औद्योगीकरणाच्या काळात बदलत्या जगाशी स्पर्धा करण्यात सपशेल अपयशी ठरलेले हे व्यावसायिक संघ देशोधडीला लागणार ह उघड होते. यातून बाहेर पडण्यासाठी जे आर्थिक धोरण यायला हवे होते ते सत्ताधा-यांनी आणायचा अभावानेच प्रयत्न केला. जात हे जरी आर्थिक नसले तरी सामाजिक सुरक्षेचे साधन आहे या जाणीवेतून जातभावना उद्रेकत गेल्याचे चित्र आपण आजही पाहतो. ज्यांना जातीमुळे आणि वर्णामुळे सामाजिक आणि आर्थिक वर्चस्व टिकवता येणे सहज शक्य होते ते तर मुळीच जात अथवा जातभावना सोडणे शक्य नव्हते. अशा जातींच्या आपापल्या सुरक्षा अथवा वर्चस्वाच्या संकल्पनांतून भारतीय समाज आकाराला आलेला असल्याने आरक्षणाचा मूलाधार जात हाच असणार हे उघड होते. जातीनिर्मुलन हा आरक्षणाचा हेतू असूच शकत नव्हता. ते शक्यही नाही.

जातींच्या आधारावर आरक्षण नको तर ते आर्थिक आधारावर असावे कारण आता अनेक कथित वरिष्ठ जातीही दरिद्र झाल्या आहेत असा एक युक्तिवाद आहे. पण आर्थिक आधार म्हणजे काय? दारिद्र्याची नेमकी व्याख्या काय करणार? शिवाय आर्थिक निकष निश्चित करणे, त्यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे व ते वितरीत करणे ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. गरीबी ही सापेक्ष बाब असल्याने व ती तशी सर्वच समाजघटकांत कमी-अधिक प्रमाणात विखुरलेली असल्याने, आर्थिक आधारही सामाजिक संघर्षाचा नवा केंद्रबिंदु बनुन जावू शकतो, हेही आपल्याला लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

खरे तर आरक्षणाची सामाजिक चर्चा करायची तर आरक्षित घटकांना आरक्षणाचा कितपत लाभ झाला, त्यांचे सामाजिक उत्थान झाले काय, झाले नसल्यास का झाले नाही आणि आरक्षणाचा हेतू सफल होत नसेल तर का होत नाही आणि आहे त्या व्यवस्थेत काही बदल करणे आवश्यक आहे काय यावर चर्चा व्हायला हवी होती. पण ती तशी झालेली नाही हे एक वास्तव आहे.

वास्तव हे आहे कि आरक्षित प्रवर्गातील सर्वच जातींना आरक्षणाचे समान लाभ मिळत नाहीत, त्यातील बलिष्ठ जाती आरक्षणाचे अधिक लाभ घेत इतरांना वंचित ठेवतात या दबक्या स्वरात का होईना तक्रारी सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे विशिष्ट प्रवर्गासाठी असणा-या आरक्षणातून आपल्या जातीला तोडून आरक्षण द्या अशाही मागण्या त्यामुळे पुढे आहेत. समान संधी हे आरक्षणाचे मुलतत्व येथे आरक्षित प्रवर्गांतील काही जाती  (आणि त्या त्या जातीत असणारे उच्च वर्गीय) ठोकरून लावत आपल्याच ताटात अधिक कसे येईल याचे पद्धतशीर प्रयत्न करत आरक्षणाच्या तत्त्वालाच हरताळ फासत असल्याचे चित्र समोर येते आहे.

शिवाय एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतलेले कुटुंब पिढ्यानुपिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत राहिल्याने त्याच जाती अथवा प्रवर्गातील अन्य गरजवंताची वर्णी आरक्षणात लागण्याची व प्रगती साधण्याची शक्यता मावळून जात्ते. यासाठी एका परिवारातील व्यक्तीना आरक्षणाचा लाभ हा अधिकाधिक दोन पिढ्यांपर्यंतच घेता यावा तरच आरक्षणाचा प्रवाह इतरांकडेही वळू शकेल अशी तरतूद करणे आता आवश्यक झाले आहे. शिवाय आरक्षणाची टक्केवारी ५०% हुन अधिक न वाढू देता उलट ती कशी कमी करत नेता येईल हे पाहिले पाहिजे. एके दिवशी मुळात आरक्षणाचीच गरज राहणार नाही हे पहावे लागेल.

खरे तर आरक्षित घटकांपैकी एकही समाजघटक आरक्षणामुळे जर सामाजिक मागासपणातून बाहेर पडला नसेल तर आरक्षणच निरर्थक होऊन जाते. आरक्षणामुळे सामाजिक मागासपण कमी होण्याऐवजी ते वाढतच राहणार असेल तर समूळ आरक्षणाच्याच धोरणाचा पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक बनून जाते व त्यासंबंधाने अधिक चिंतन करण्याची गरज आहे.

-संजय सोनवणी