आधुनिक भारतात आर्थिक विचार महत्वाचा आहे याचे
भान निर्माण करणारे पहिले महापुरुष म्हणून महात्मा जोतीराव फुले यांची नोंद घ्यावी
तर लागतेच पण त्यांचे आजही मार्गदर्शक असणारे अर्थविचार प्रत्येक सुजाण नागरिकाने
समजावून घेतले पाहिजेत एवढे ते महत्वाचे आहे. रूढ अर्थाने म. फुले अर्थशास्त्रज्ञ
नव्हते, पण तांत्रिक बाबींत न शिरत बसता सामाजिक स्थितीचे करुणात्मक मनाने अवगाहन
करून त्याच्या पिचलेल्या अवस्थेचे कारण शोधणे व त्यावर उपाय सांगण्याचे कार्य
त्यांनी केले. मानवतेचा हात न धरता सैद्धांतिक,
बौद्धिक रंजन करणा-या गणिती भरा-या घेणा-या आधुनिक अर्थतज्ञांनी महात्मा जोतीराव
फुल्यांपासून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. त्यांच्यासमोर एकोणीसाव्या शतकाच्या मध्यानंतरची
भारतीय आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थिती होती. त्या स्थितीच्या झळा कोणाला व का बसत आहेत याची
जाण त्यांना होती. त्यांच्या लेखनामधून प्रकर्षाने प्रकट होणारे अर्थविचार आपण
समजावून घेतले पाहिजेत.
कोणत्याही समाजात दोन घटक विद्यमान असतात. एक
घटक हा उत्पादक घटक असतो तर दुसरा घटक हा अनुत्पादक असला तरी प्रशासन,
सांस्कृतिक/धार्मिक नियमनाच्या रूपाने उत्पादक घटकांचे शोषण करणारा असतो असे
त्यांच्या अर्थविचाराचे सूत्र म्हणता येईल. त्यामुळे उत्पादक घटक शोषित बनतो तर
केवळ धार्मिक/प्रशासकीय वर्चस्वाच्या उद्दंडशाहीच्या आधारावर अनुत्पादक घटक
अनायासे शोषक बनून जातो असा त्यांचा सिद्धांत आहे. इंग्रजांच्या राज्यावर आसूड ओढताना
इंग्रज “मानवतावादी नियामक” नाहीत व जुलुमी कायदे लादतात यावर भर देतात तर
धार्मिक/सामाजिक शोषणावर आसूड ओढतांना ते वैदिक (ब्राह्मणी) धर्म शूद्रांवर
(हिंदुंवर) अनिर्बंध राज्य करण्यासाठी कशा “कसबी” क्लुप्त्यांचा आधार घेत हिंदूंना
विभाजित ठेऊन आपली अनिर्बंध सत्ता गाजवण्याचा प्रयत्न करतात याचे विश्लेषण करतात.
मुळात धार्मिक असो कि प्रशासकीय, शोषणाचा पायाच
मुळात आर्थिक आहे आणि शोषितांचे अज्ञानी असणे हेच शोषकांचे अंतिम उद्दिष्ट असते
असेही ते “गुलामगिरी” या ग्रंथात स्पष्ट करतात. इंग्रजांनी प्रशासकीय कार्यात भरणा
केलेल्या वर्गात बव्हंशी वैदिक ब्राह्मण होते. धार्मिक वर्चस्वाच्या नादात
दान-दक्षिणा-ब्राह्मणभोजन इत्यादीच्या रूपाने होणारे शोषण वेगळेच. सांस्कृतिक/धार्मिक
गुलामगिरी वैदिकेतरांच्या मानसिक गुलामगिरीचे व शोषणाचे कारण आहे म्हणून ती
गुलामगिरी धुडकावून लावायची असेल आणि आपली आर्थिक व बौद्धिक उन्नती करायची असेल तर
विवेकनिष्ठ विद्येशिवाय तरणोपाय नाही असा मार्गही त्यांनी सुचवला. ते नुसते मार्ग
दाखवून थांबले नाहीत तर ते व सावित्रीबाई फुले भारतीय शिक्षणाचे अग्रदूत बनले.
तत्कालीन भारतात वैदिक धर्मीय वगळता आधुनिक
शिक्षणाची दारे इतरांना तशी किलकिलीच होती. याचे कारण शिक्षकवर्ग व प्रशासक त्याच
धर्माचे. इंग्रजांनी कायदे केले तरी त्यावर अंमलबजावणी करणारा हाच वर्ग. त्यामुळे
महात्मा फुलेंच्या भाषेत, गायत्री मंत्राच्या जागी “चिरी मिरी देव” हा मंत्र आला.
या भ्रष्टाचाराची बीजे रोवली गेल्यामुळे समाजोन्नती कशी होणार? प्रशासन कार्यक्षम
कसे चालणार? महत्वाचे म्हणजे सधन माणसांखेरीज न्याय कोणाला मिळणार? आजही प्रशासनात
वैदिकेतरांतही हाच मंत्र श्रेष्ठस्थान प्राप्त करून बसला असल्याने समाजाची
सर्वांगीन उन्नती होण्यात अडथळे आहेत. भ्रष्ट प्रशासन राष्ट्राच्या आर्थिक
उन्नतीतील सर्वात महत्वाचा अडथळा असते. ते प्रतिभांना मारून टाकण्यातच आपले “’कसब”
दाखवत असल्याने संतुलित विकास साध्य होत नाही. या प्रशासकीय भ्रष्टाचारामुळे
ओढवणा-या आर्थिक विपदा, अन्याय व शोषणाचे विदारक वर्णन म. फुलेंनी केलेले आहे.
स्त्री-पुरुष समानतेचा आदर्श त्यांनी नुसता
विषद केला नाही तर कृतीतून दाखवून दिला. महिला जोवर शिकत नाहीत, आपले अधिकार, हक्क
जाणत नाहीत तोवर खरी उन्नती शक्य नाही हा त्यांच्या सिद्धांताचा मतितार्थ होत.
अज्ञान, अंधश्रद्धा या माणसाच्या भौतिक आणि मानसिक प्रगतीतील सर्वात मोठे अडथळे
आहेत असे त्यांनी आपल्या “शेतक-यांचा आसूड” या ग्रंथात विस्तृतपणे मांडले.
जोतीराव ज्या काळात लिहित होते त्या काळात
भारताची लोकसंख्या २५ ते ३० कोटींच्या दरम्यान असेल. त्यात आजचा पाकिस्तान आणि
बांगला देशही आला. तरीही देशातील हलाखीचा संबंध लोकसंख्येशी जोडून दाखवून त्यांनी
क्रांतीकारी पाउल उचलले होते. लोकसंख्या वाढत असल्याने प्रती शेतकरी शेतजमिनीचे
क्षेत्र कमी होत आहे हे त्यांच्या लक्षात आले होते. आज भारताची लोकसंख्या
(पाकिस्तान-बांगलादेश वगळता) १३० कोटींची मर्यादा पार केली आहे. व्यक्तीगत
शेतीक्षेत्र कमालीचे खालावले आहे. वाढती लोकसंख्या हे शाप नसून वरदान आहे अशा
बाजारकेंद्री अर्थविचारांचे आज प्राबल्य असले तरी लोकसंख्येचा विस्फोट अनर्थकारी
होऊ शकतो हे म. फुल्यांच्या तेंव्हाच लक्षात आले होते. भूमी मर्यादित आहे त्यामुळे
लोकसंख्याही त्याच प्रमाणात राहिली तर एकंदरीत समाजाच्या अर्थस्थितीचे संतुलन होईल
असा त्यांचा एकंदरीत सिद्धांत होता.
त्याच वेळेस ते त्या काळच्या छोट्या शेतक-यांचाही
विचार करतात. ते म्हणतात पूर्वी छोटे शेतकरी आसपासचे डोंगर, अरण्ये यांचा वापर
चराई ते लाकूडफाटा, फळे ते औषधी वनस्पतीसाठी करत काही आपले पोट भरत. पण इंग्रज
सरकारने आपली विलायती “अक्कल” पणाला लावून जंगलखाते निर्माण करून शेतक-याचा पोट
भरण्याचा तोही मार्ग बंद केला आहे असे म्हणून इंग्रजांवर टीकेची झोड उठवतात. आजही
हा कायदा अस्तित्वात असून त्याचा जाच आदिवासी, मेंढपाळ व शेतक-यांना किती होतो आहे
हे आपण पाहतोच आहे.
इंग्रज सरकारने आधुनिक कारखान्यांत तयार
होणा-या वस्तूंची आयात वाढवल्याने देशी बारा बलुतेदारांची खचलेली आर्थिक स्थिती हा
एक त्यांच्या अर्थचिंतनाचा महत्वाचा विषय आहे. त्यामुळे वाढलेले बेरोजगारीचे आणि
नवे पर्याय उपलब्ध केले जात नसल्याची खंत त्यांच्या लेखनातून जाणवते. त्यामुळे
समाजात आर्थिक गुन्हेगारी, लबाड्या आदी दुर्गुनांचा शिरकाव झाला असल्यीचे ते नमूद
करतात. उद्योगधंद्याच्या वाढीखेरीज रोजगार नाही आणि इंग्रज सरकार आहेत त्या
उद्योगांचाच गळा घोटते आहे. त्यात शेतीचे क्षेत्र घटत चालल्याने सार्वत्रिक
बेरोजगारी आणि उपासमार वाढते आहे हे त्यांचे निरीक्षण आजही महत्वाचे आहे. आज
लघु-मध्यम उद्योगांचा कोणी वाली नाही आणि शेती तर परवडणारी राहिलेली नाही. आजच्याही
बेरोजगारीच्या विस्फोटाचे हे महत्वाचे कारण आहे.
या आर्थिक अरिष्टाने वाढलेली कर्जे, सावकारांनी
त्याचा घेतलेला गैरफायदा, भ्रष्ट अधिका-यांमुळे हिरावला जाणारा न्याय याचे विदारक चित्रण
करतांना म. फुले सरकारसोबत सावकारीवरही आसूड ओढतात. प्रसंगी त्यांची भाषा उग्र होत
असली तरी त्यामागे समग्र अर्थोन्नतीची कळकळ आहे. विद्येमुळेच अंतता: आर्थिक
उन्नतीची द्वारे खुलू शकतात याची त्यांना जाणीव आहे. शेतक-यांच्या हिताखेरीज
राष्ट्राचा आर्थिक पाया सक्षम होणार नाही हा त्यांचा मौलिक अर्थसिद्धांत आजही
महत्वाचा आहे.
-संजय सोनवणी
No comments:
Post a Comment