शेतकरी संप

पिकवले तरी तोट्यात जाण्यापेक्षा फक्त स्वत:पुरतेच पिकवले तर काय बिघडले, किमान नुकसान तर होणार नाही हा विचार गेल्या ३-४ वर्षांत अधून मधून व्यक्त होत होता. तो आता प्रत्यक्षात आणला जात आहे असे दिसते. या शेतकरी संपाबाबतही असंवेदनशील उद्गार निघाले. पण ज्यांना एकंदरीत देशातील अर्थव्यवस्थेचीच पर्वा नाही, देश रसातळाला जाऊनही आकडेवा-यांचा जुळवता न येणारा खेळ खेळण्यात जे धन्यता मानतात त्यांच्याकडून कसलीही अपेक्षा धरणे गैरच ठरावे अशी स्थिती आहे. ही स्थिती निवळण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याऐवजी राज्य सरकार फुटीचे राजकारण करण्याची अथवा एखादा विचित्र अध्यादेश काढण्याचीच अधिक शक्यता आहे. दमनाची ही सवय विकृतीचे लक्षण आहे. सध्या देशात काहीही घडू शकते हे उच्च न्यायालयांच्या गायीबाबतच्या बेताल आदेशांवरून व जनावर बाजारांवर आणलेल्या निर्बंधातून सिद्ध होते. जनतेवरील निर्बंध वाढत जाणे ही हुकूमशाहीकडील वेगाने होणारी वाटचाल असते हे समजून घेण्याची गरज आहे.

पण यातून जो विनाशकारी वाटचालीचा संकेत मिळतो आहे त्याकडे किमान जनतेने तरी दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. शेतक-यांचा संप हा हतबलता, उद्विग्नता यातून आलेला आहे. यात काहींचे राजकारणही असेल, पण असे काही मुर्ख आहेत असेच म्हणावे लागेल. प्रश्न विकलांग केल्या गेलेल्या शेतीचा आहे. त्यामुळे हताश झालेल्या शेतक-याचा आहे. कायद्यांच्या कचाट्यात त्याला अडकावत खोल दरीत भिरकावणा-या समाजवादी व्यवस्थेचा आहे. हा संप किती टिकेल हा प्रश्न नसून ही वेळच का आली हा खरा प्रश्न आहे. प्रश्नाच्या मुळाशी जात उत्तरे शोधणे व राबवणे हेच काय ते उत्तर आहे.