यामुळे आर्थिक सुरक्षा मिळते काय ?

भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांशी तुलना करता अधिक गुंतागुंतीची आहे व तिचे जे पदर अर्थव्यवस्थेला वाहुन घेतलेली व्रुत्तपत्रे वा राष्ट्रीय नियतकालिके आहेत ती ते सर्वच पदर अभिव्यक्त करतात असे नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा खरा चेहरा आपल्यासमोर समग्रपणे येत नाही. जागतिकिकरणानंतर एकुणातील अर्थव्यवस्था सक्षम झालेली आहे असे चित्र आपल्याला दिसते. ते खरेही आहे. पण त्यामागे फक्त जागतीकीकरण आहे कि ग्रामीण भारताने एकुण अर्थव्यवस्थेत उचललेला मोलाचा वाटाही आहे याचे समग्र विश्लेशन व्हायचे आहे. सध्या एकुणातील जग मंदीच्या खाईत भरकटले जात असता भारताने मात्र आपली अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात तरी अद्यापपर्यंत सावरुन धरली आहे. गेली काही वर्ष सातत्याने चांगला जाणारा मान्सुन भारतीय अर्थव्यवस्तेच्या स्थिरीकरणातील महत्वाचा घटक आहे हे अमान्य करता येणार नाही. असे असले तरी एकुणातील पराकोटीची आर्थिक विषमता, प्रादेशिक असमतोल, पराकोटीचे होत चाललेले केंद्रीकरण, वाढत्या मक्तेदा-या आणि अर्थव्यवस्थेचे डोलारे बाह्य राष्ट्रांतील तेजी/मंदीवर वाढत्या प्रमाणात अवलंबुन असण्याचे धोके यातुन एकुणातीलच सामाजिक आर्थिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे.
भविष्यातील कोणत्याही आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी असणारी पुरेशी आर्थिक तरतुद करणे म्हणजे आर्थिक सुरक्षा एवढ्यापुरते समजुन चालत नाही. समजा कितीही गुंतवणुक करुन ठेवली तरी समजा चलनाचे मुल्यच कोसळले तर अर्थातच गुंतवणुकीचे मुल्य नगण्य व निरुपयोगी होवू शकते. असे रशियादी अनेक राष्ट्रांत होवुन गेले आहे....आताही होत आहे. या तेजी मंदीच्या स्थित्या या व्यक्तिगत कोणाच्याही हाती नसतात तर आता त्याला जागतीक परिस्थित्यांचे परिमाण लाभले आहे. क्रुत्रीमरित्या मागण्या वाढवुन पुरवठाही वाढवायचा हे धोरण महाकंपन्या सातत्याने वापरत असतात. प्रतिष्ठेच्या कल्पना बदलवल्या जातात आणि त्या हव्यासापोटी खरेद्या करत राहणारा एकुणातीलच कमावता समाज तेजीचे कारण ठरत जात असतो. त्या प्रमाणात कंपन्याही आपापल्या उत्पादन क्षमता वाढवत नेत असतात. पण एक क्षण असा येतो कि मागणी आणि उपलब्ध उत्पादनक्षमता यातील तोल बिघडतो...अर्थव्यवस्थेची पडझड होवु लागते आणि कमावत्या समाजाचीच घट होवु लागते. नोक-या जाणे, नफ्याचे प्रमाण घटने, उत्पन्नाची साधने कमी होणे असे बहुविध परिणाम होत जात एकुणातीलच समाजाची आर्थिक सुरक्षा धोक्यात येते.
पण आपल्या ग्रामीण भारताचे वास्तव या नियमाला अपवाद ठरते. हे क्षेत्र मुळात मागणीआधारीत अर्थव्यवस्थेचे नियम पाळते. म्हणजे उत्पादनाला काय भाव मिळणार हे सर्वस्वी खरेदीदारांच्या हाती असते. मजुरीचा दर काय असनार हे मजुर नव्हे तर श्रमाचा खरेदीदार ठरवत असतो. म्हनजे उत्पादन चांगले झाले काय आणि कमी झाले काय, अपवाद वगळता गुंतवणुक+श्रम+नफा+धोक्यांची किंमत=एकुणातील उत्पन्न अशा समीकरणाचा येथे सर्वस्वी अभाव आहे. त्यामुळे या वर्गाची आर्थिक सुरक्षा ही कायमस्वरुपी धोक्यात असते. जागतीक अर्थव्यवस्था कोणत्याही पातळीवर असो, त्याचा लाभ अत्यल्प प्रमाणात येथे पोहोचतो.
सामाजिक आर्थिक सुरक्षेत सरकारचा सहभाग कितपत मोलाचा ठरतो याबद्दल येथे भाष्य करायचे नाही. विविध आर्थिक मदत योजना/हमीभाव/सामाजिक आरोग्य योजना/पीक विमा/सार्वत्रिक शिक्षण योजना ई. आहेतच. परंतु यामुळे आर्थिक सुरक्षा मिळते काय हा खरा प्रश्न आहे. तसे असते तर शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी हजारो कोटींची प्याकेजेस दिल्यानंतर आत्महत्या थांबल्या असत्या, पण तसे चित्र नाही, म्हणजेच सामाजिक आर्थिक सुरक्षा (अगदी अन्न-सुरक्षा व आरोग्य सुरक्षाही) ख-या अर्थाने उपलब्ध नाही.
हेच आपण तंत्रशास्त्राधारित अर्थव्यवस्थेबद्दल म्हणु शकतो. फार तर या व्यवस्थेला तेजीचे फायदे तरी होतात....त्यामुळे या व्यवस्थेवर अवलंबुन असनारा समाज मंदीत तरुन जावु शकतो असे चित्र होते. पण आता त्यावरही गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. सध्या जागतीक अर्थव्यवस्था मंदीची शिकार झाल्याचे चित्र आपण पहात आहोत. जगभर जवळपास ३ ते ४ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला आहे. त्यात वेगाने वाढ होत आहे. जगाला रोजगार देणा-या अमेरिकेतील बेरोजगारी पराकोटीची वाढत चालली आहे. कर्जाधारित सुखनैव जीवन जगणा-या अमेरिकन समाजावर ही कोसळलेली कु-हाड अनेकांचे बळी घेत चालली आहे. ती सध्या स्टिम्युलस प्याकेजेस देवुन रोखण्याचा होणारा प्रयत्न अल्पजीवीच ठरेल कारण हे सारे मुळात क्रुत्रीम उपाय आहेत. तात्पुरते आहेत. आणि हीच कु-हाड भारतावर कधी कोसळेल याचा नेम नाही. कार्ण ज्या राष्ट्रांवर आपली आर्थिक मदार अवलंबुन आहे ती त्यांच्या मुलभुत धोरणांत बदल करणार नाही असे म्हणता येत नाही. तसे झाले (आणि ते होईल) तर येथील बहुराष्ट्रीय (व त्यांवर आधारीत) कंपन्यांतील बौद्धीक श्रमिकांवर बेरोजगारीची गदा कोसळु लागेल. मध्यंतरी ती वेळ काही प्रमाणात येवुन गेलेली आहे. त्या धक्क्यातुन अजुन बरेच सावरलेले नाहीत.
मुळात या अर्थव्यवस्थेचे पतन का होत आहे यावर गंभीरपणे चर्चा केल्याखेरीज कायमस्वरुपी आर्थिक सुरक्षा आपल्या सर्वच समाजाला कशी लाभेल यावर विचार करता येणार नाही. मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे "क्रुत्रीमता" हा जागतीक अर्थव्यवस्थांनी पाया बनवला आहे. त्याला तंत्रद्न्यान/द्न्यान/धन यातील मक्तेदारी प्रव्रुत्तींचा आधार आहे. बव्हंशी शासनव्यवस्थाही या मक्तेदारी/भांडवलशाही प्रव्रुत्तींच्या आहारी गेलेली आहेत. या अर्थव्यवस्थेतुन होणारी निर्मिती खरोखर किती मुल्यवर्धित, जीवनोपयोगी व आवश्यक आहे यावर अर्थशास्त्रद्न्यही मौन पाळुन असतात. पण अशा उत्पादनांची होणारी भरमसाठ वाढ, त्यासाठी ब्यंका ते जनतेकडुनच गोळा केल्या गेलेल्या भांडवलाचा उपयोग आणि तोच समाज कामगार आणि ग्राहकही. एकुणातील चित्र असेच आहे. थोडक्यात मी याला मानवनिर्मित आर्थिक उन्माद म्हणतो. त्याला सारेच बळी पडत जातात...अजुन उत्पादन वाढ...अजुन विक्री...अजुन नफा...अजुन लाभांश...अजुन समभागांच्या किंमतीत वाढ....अजुन अर्जित कमायांतुन गुंतवणुकी हे एक दुष्टचक्र सुरु होते. वास्तवाचा आधार सुटलेला असतो.
त्याचीच परिणती अंतता: मंदीत होते. अवास्तव व्यवस्था करेक्शन करत मुळ पायावर येते हा सिद्धांतही भ्रामक असतो कारण मुळात हा "मुळ पाया म्हनजे काय?" याचे वास्तव दर्शन तर असायला हवे ना?
य सा-यात कमी-अधिक प्रमाणात सामाजिक आर्थिक सुरक्षा धोक्यात येते. तिचे पुर्वदिग्दर्शन सहजी होत नाही. चांगल्या काळात (सुगीत) एक शेतकरी जशी आपल्या दुष्काळी काळातील अन्नाची तरतुद करतो तशी तर्तुद केली जातेच असे नाही. अमेरिकन नागरिकांचा सर्वात मोठा दोष म्हणजे त्यांची सर्वच तरतुद कर्जाधारितच होती आणि त्यांची फळे अपरिहार्यपणे ते कधी ना कधी भोगणारच होते.
खरे तर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा बहुआयामी आहे. संकटकाळासाठीची व्यक्तिगत तरतुद वा शासनाने संकटकाळी मदत पुरवणे एवढ्यापुरती ती मर्यादित नाही.
मला वाटतात ते महत्वाचे मुद्दे मी येथे संक्षिप्तपणे मांडतो...

१. नैसर्गिक संसाधनांची सुरक्षा: मानवी अर्थकारणासाठी, जगण्यासाठी निसर्गानेच उपलब्ध करुन दिलेला सोर्स म्हणजे सर्व प्रकारची नैसर्गिक संसाधने. आजची अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी बेसुमारपणे खनिजांची अनिर्बंध निर्यात दिर्घकालीन आर्थिक भवितव्यासाठी विघातक आहे. काही केल्या त्यात अधिकची व्रुद्धी होवु शकत नाही. त्यांवर येथेच प्रक्रिया व्हायला हवी.
जलसंसाधने: भारतीय जलसंसाधनांबाबत बेफ़िकिर आहेत हे उघड आहे...वारंवार सिद्ध झाले आहे. दुष्काळाची संभाव्य आवर्तने, मान्सुनवरील अवलंबितता ही भविष्यात एकुण आर्थिक सुरक्षा धोक्यात आणु शकते. १९७२ ते १९७५ असा प्रदिर्घ दुष्काळ ज्यांनी पाहिला नाही त्यांना माझ्या म्हणण्याचे महत्व समजणार नाही. असा दुष्काळ कधीही पडु शकतो...समग्र अर्थजीवन उद्ध्वस्त करु शकतो याची जाणीव असायला हवी. परंतु यात आता आपण चटावलो आहोत.
२. बौद्धिक संसाधनांची सुरक्षा व व्रुद्धी: कोणत्याही समाजाची अर्थसत्ता, त्यातील नियमितता व त्यातील वाढ ही उपलब्ध स्त्रोतांना कसे वापरले जाते आणि मुल्यवर्धितता कशी दिली जाते यावर अवलंबुन असते. अर्थात यालाही वास्तवाचा पाया लागतोच. बौद्धिकता, नवनिर्माणाच्या स्वतंत्र प्रेरणा या अर्थव्यवस्थेला अधिक वर्धिष्णु ठेवत असतात. असे बौद्धिक स्त्रोत वाढवणे, टिकवणे, त्यांना प्रेरणा देणे महत्वाचे ठरते ते यामुळेच. भारतात अजुनही बौद्धिक संसाधन विकास बाल्यावस्थेत आहे.
३. परंपरागत आर्थिक मुल्यांचा विकास: भारतीय अर्थव्यवस्था ही मुळातच प्राचीन काळापासुन बचती-आधारीत राहीलेली आहे. किंबहुना आजच्या जागतीक पडझडीतही ही व्यवस्था टिकत आहे याचे कारण या भारतीय मनोव्रुत्तीत आहे. आणि सध्याची जागतीक व्यवस्था हीच मुळात खर्चाधारीत आणि कर्जाधारित झाली आहे आणि तिची लागण भारतीय समाजाला आता होवू लागली आहे. त्यातुनच अवास्तव किंमतींचे लोण वाढले आहे. असेच होत राहिले तर एकुणातील आर्थिक असुरक्षितता वाढेल हे नक्की. अमेरिकेतील सब-प्राईम संकटाचा येथे विचार व्हावा. परंपरागत आर्थिक मुल्य आजही उपयुक्त आहेत हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
४. विकासाचे विकेंद्रीकरण: सामाजिक आर्थिक सुरक्षेचा अर्थ असतो सर्वच प्रदेशांना विकासाचा वाटा मिलावा. आपले चित्र उलटेच आहे. उद्योगधंदे विशिष्ट भागात एकवटत जात आहेत आणि खुप मोठा प्रदेश विकासापासुन वंचित आहे हे चित्र एकुनातील समाजाच्या आर्थिक सुरक्षिततेला हानीकारक आहे. त्यामुळे वाढणा-या सामाजिक समस्या वेगळ्याच...पुन्हा असुरक्षिततेत भर घालणा-या. विकेंद्रित विकासाने (औद्योगिकरणाने) सर्वच भागांतील लोकांना आपापले प्रदेश सोडुन कामा-धंद्यासाठी मुख्य शहरांकडे पळण्याची आवश्यकता राहीली नसती. एक आर्थिक असंतुलनाचे आज आहे तसे विदारक चित्र दिसले नसते. पण अद्यापही उशीर झालेला नाही. याबाबत समग्र विचार व क्रुतीची गरज आहे.

सामाजिक आर्थिक सुरक्षा शेवटी जनतेच्याच हाती आहे. आपण अर्थव्यवस्थेत नेमकी काय मौलिक भर घालतो, वास्तव आर्थिकतेशी कशी नाळ जुळवतो, आपल्या अर्थप्रेरणा या क्रुत्रीमतेकडे जात, अवास्तव प्रतिष्ठेच्या आहारी तर जात नाहीत ना, आणि सर्व प्रकारच्या भविष्यातील संभाव्य संकटांना (फक्त आर्थिक नव्हे) तोंड देण्याची मनोवस्था बनवत आहोत काय हे महत्वाचे आहे. राज्यव्यवस्था फार तर काही मदत करु शकते...सर्वस्वी नाही याचे भान असायला हवे.