मुस्लीम आरक्षण: काही विचार

मुस्लिमांना साडेचार टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्राचा विचार दिसत आहे व त्यावर सध्या वादंगही होत आहे. प्रा. हरी नरके यांनी याबाबत तात्काळ लेख लिहुन ही चाल ओबीसींत फुट कशी पाडु इच्छिते यावर दै. सकाळमद्धे लिहिलेच आहेत. माझे विचार असे आहेत:

१. ओबीसी असणारे मुस्लिम फक्त भारतातच आहेत. इस्लामला खरे तर मुळात जातीप्रथा मान्य नाही. या ओबीसी मुस्लिमांनी आपण मुस्लिम नसल्याचे जाहीर कबुल करावे आणि आजवर ओबीसी मुस्लिम आहोत म्हणुन जे आरक्षण घेतच आहेत ते हिंदु म्हनवत खुशाल चालु ठेवावे...अन्यथा आहे तेही ओबीसी म्हणुनचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी हिंदुंना आंदोलन करावे लागेल.

२. इस्लामची आर्थिक दिवाळखोरी ज्या धर्मांध मुल्ला-मौलवींमुळे होत आहे त्यांना धि:क्कारायची लायकी नसणा-यांनी धर्मही जपायचा आणि ज्या धर्मात मुळात जातीच असू शकत नाही त्या जातीही जपायच्या हा दुटप्पीपणा चालु शकत नाही. We have denounced Brahmin superiority...when and how you the people are going to refute Mulaa and maulavi's techeangs? Change or perish!

३. मुस्लीम ओबीसी हा शब्दच भ्रामक आहे. त्यांनी धर्म बदलला शेकडो वर्षांपुर्वी त्यांनी मुळ हिंदु जाती मात्र जपल्या ही त्यांची मानसिक दुभंग समस्या आहे. त्यांना ओबीसी म्हणुन कसलेही आरक्षण मिळता कामा नये.

४. आहे हे आरक्षणच आम्ही नाकारत आहोत, नवे कसे आणि कोण देनार याबाबत आम्हाला कठोर भुमिका घ्यावी लागणार आहे. ओबीसींचा गैरवापर करत त्यांच्याच ताटावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करणा-यांचा जाहीर निषेध. हा निषेध उद्या व्यापक आंदोलनात बदलेल याची खात्री बाळगा!

५. मुस्लिमांच्या दैन्याची आणि त्यांच्या समस्यांची पुरेपुर जाणीव आहे म्हणुनच ओबीसी हे गतकालातील हिंदु बांधव म्हणुन त्यांचे २७ टक्क्यांतील आरक्षण आम्ही विनातक्रार स्वीकारले आहे. आता तेही आम्हाला नाकारावे लागेल. उदारता ही कोणी आणि किती दाखवायची याला एक सीमा असते. ती सीमा ओलांडायचे कार्य जे स्वत:ला अश्रफ मुस्लिम समजतात, अन्य मुस्लिमांना अजलाफ (हीण) समजतात, त्यांनी करणे म्हणजे एक नवा इस्लामी मनुवाद आहे. त्याचा धि:क्कार करणे क्रमप्राप्त आहे.

६. मतांसाठी कोंग्रेस कितीही खालच्या पातळीवर जावू शकते. हा पक्ष नव्हे तर समाजविघातक प्रणाल्या राबवत आपल्या आकांक्षा एन-केन-प्रकारेन साध्य करु इच्छिणा-या झुंडीचा समुदाय आहे हे आजवर वारंवार सिद्ध झाले आहे. त्याचा निषेध करणे क्रमप्राप्त आहे.

७. जातीप्रथा आणि त्यातील अन्याय्य समाजपद्धती हे फक्त हिंदु धर्माचे अंग आहे. ज्यांनी या अन्याय्य पद्धतीला लाथ मारुन दुसरा धर्म स्वीकारला आहे, आणि धर्म बदलुन २-५ पीढ्या उलटुन गेल्या आहेत त्यांनी आरक्षण मागणे हे अनैतीक आणि अन्यांना धर्मबदल करण्यास नकळत प्रोत्साहन देनारे आहे. मी या चालीचा स्पष्ट निषेध करतो.

८. इस्लामीयांच्या समस्या या त्यांच्या धर्मात त्यांनीच जोपासलेल्या अंध धार्मिक परंपरांत आहेत. बागबान, हजाम, ई. मुळच्या जाती त्यांनी शब्दश: बदल करुन चालु ठेवल्या म्हणुन ते ओबीसी होवु शकत नाहीत, कारण इस्लामला मुळात जातीप्रथा मान्य नाही आणि व्यवसायाधिष्ठित बागबानादि नांवे कायम राहिली म्हणुन ते ओबीसी होवू शकत नाहीत. अतैव त्यांना कसल्याही प्रकारचे आरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. उलट आहे ते ओबीसी म्हणुनचे, तेही काढुन घेतले पाहिजे. वेगळे, तेही ओबीसी कोट्यातुन देणे ही तर दुरची बाब राहीली. धर्माच्या नांवाखाली आरक्षण देण्याची सोय मुळात घटनेतच नाही...

९. कोंग्रेसने असा राजकीय पेच टाकला आहे कि या घोषणेला विरोध करणा-यांची राजकीय पंचाईत होइल. ओबीसी राजकारण करणा-यांची तर अधिकच. पण हा प्रश्न मुळात राजकीय नसुन सामाजिक स्वास्थ्याचा आहे. दोन धर्मात उगा आग पेटवण्याचा आहे. ज्या ओबीसी मुस्लिमांना आधीच आरक्षण आहेच आणि ज्याला आजवर हिंदु ओबीसींनी आक्षेप घेतला नव्हता, तो घेण्याची जाग यामुळे आली आहे आणि त्याचे फलित काय हे येणारा काळच ठरवेल.

१०. हिंदु ओबीसी हे मुळात सामाजिक द्रुष्ट्या विखंडित आहेत...अक्षरश: काही हजार तुकड्यांत वाटले गेले आहेत, त्यांना राजकीय-सामाजिक आणि आर्थिक द्रुष्ट्या वारंवार वापरले जात आहे. पण ते कधीच एक होणार नाहीत या भ्रमात सरकार आहे. मी येथे स्पष्टपणे सांगतो कि ओबीसी (म्हनजे निर्माणकर्ता समाज) एक झाला तर यांची भंबेरी उडणार आहे. आणि हे आज ना उद्या होइलच. आज मात्र त्यांना अगदीच ग्रुहित धरले जात आहे आणि काहीतरी असंसदीय बाष्कळ घोषणा करत फुटीचे राजकारण केले जात आहे.

आणि हे शासनाच्या, वर्चस्ववाद्यांच्या अंगलट येईल हे मात्र नक्की!