व्यक्तीला जशा आपल्या नेमक्या गरजा काय हे ठरवता येत नाहीत, बाह्य घटकच त्याला निर्णय घ्यायला भाग पाडतात तसेच राष्ट्रांचेही होते. म्हणजे राष्ट्रांना अनेकदा आपल्या प्राथमिकता ठरवता येत नाहीत. ज्या गरजा आहेत त्याकडे लक्ष देत त्यांची पुर्तता कशी होईल हे पाहण्याऐवजी ज्यावाचुन लगेच अडणार नाही अशा गोष्टींकडे, केवळ कर्ज मिळते आहे म्हणून, तिकडे चमकोगिरीसाठे धाव घेतली जाते. बुलेट ट्रेन प्रकरणही असे आहे. स्मार्ट सिटी हाही असाच भ्रामक फुगा आहे. पण सारे लाटेवर स्वार झाले आहेत. सरकारने तरी व्यक्तीसारखा संकुचित विचर न करता व्यापक विचार करायला हवा, पण आजच्या जागतिकीकरणाच्या लाटेत राष्ट्रंचीही विचारक्षमत हरवले आहे काय हा प्रश्न पडतो.
"शेवटी माणसाला जागा किती लागते?" असा प्रश्न लिओ टोलस्टाय यांनी विचारला होता. गांधीयन अर्थतत्वद्न्यान भांडवलशाहीच्या अतिरेकवादापुढे कोठल्याकोठे विरुन गेले. साधे पण परिपुर्ण जीवन हा विचार "तत्वद्न्यांच्या भाकडकथा" या सदराखाली टाकला गेला. आयन र्र्यंड सारख्या मुळच्या साम्यवादी देशात जन्मलेल्या लेखिकेने भांडवलशाहीचे टोकाचे समर्थन केले. त्याचा प्रभाव मागच्या एक-दोन पिढ्यांवर पराकोटीचा होता. आजही तो पुसला गेलेला नाही. आज तर आपण जागतीकीकरणाच्या अजस्त्र प्रक्रियेत सामील झालेलो आहोत. त्याचे फायदे तोटेही आपण जगभरच्या आर्थिक घडामोडींतुन पहात आहोत, अनुभवत आहोत.
राजकीय हुकुमशाही म्हणजे काय असते हे आपणा सर्वांना माहित आहे. त्यातुन निर्माण होणारे प्रश्न बव्हंशी रक्तपातांनीच सोडवायचे प्रयत्न होतात. राजकीय हुकुमशाही ही त्या-त्या राष्ट्रालाच नव्हे तर जगालाही त्रासदायकच ठरते. परंतु आजचे जग हे वेगळ्याच आर्थिक हुकुमशाही व्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करत असुन त्यावर चर्चा करणे अत्यावश्यक असे बनले आहे.
जागतीकीकरणामुळे घडत असलेले परिणाम आपण नेहमी वेगळ्या द्रुष्टीकोनातुन पाहत असतो. ग्रीस/अमेरिकासारख्या राष्ट्रांवर कोसललेली आर्थिक संकटे जागतीकीकरणाच्या प्रवासातील एक टप्पा म्हणुन न पहाता जागतीकीकरणाचे आज प्रत्यक्ष न जानवणा-या संभाव्य परिणामांची चर्चा येथे केली आहे.
१. जगातील त्यात्या देशातील विविध क्षेत्रात कार्यरत बलाढ्य कंपन्या आपापल्या देशाच्या सीमा ओलांडुन सर्वत्र पाय रोवत आहेत. त्या त्या देशातील कायदे, अशा गुंतवणुकींसाठी अनुकुल करुन घेतले जात आहेत. याचे कारण या बलाढ्य कंपन्यांकडे असणारा अमाप वित्तपुरवठा, ज्यायोगे ते सरकारांवर प्रभाव टाकु शकतात. विरोध शमवु शकतात. त्यासाठी ते माध्यमांतील विचारवंतांमार्फत जनमतही अनुकुल करुन घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. हे कसे घडत असते हे आपण असंख्य उदाहरणांमार्फत पाहु शकतो. या सा-याला मेक इन इंडिया नाव दिले काय आणि मेड इन इंडिया नांव दिले काय, अंतिम परिणाम हे राष्ट्रहिताचेच असतील याबाबत ठामपणे विधान करता येणे अशक्य आहे.
२. जगभर बलाढ्य कंपन्या मर्जर्स, अक्विझिशन्स व अमल्गमेशन्सद्वारे आपल्या मक्तेदारीच्या सीमा वाढवत नेत आहेत. आपापली उत्पादनक्षमता पराकोटीची वाढवत नेत त्या-त्या क्षेत्रातील जागतीक बाजारपेठांत आपला वाटा वाढवण्याचा पराकोटीचा प्रयत्न करत आहेत. पुर्वी राष्ट्रीय पातळीवर वावरु पाहणारी मक्तेदारी आता जागतीक पातळीवरची बनली आहे. तिचे प्रमाण या दशकांतापर्यंत एवढी मोठी होईल कि २०-२५ कंपन्याच सर्व प्रकारच्या उत्पादनांत मक्तेदार बनतील. म्हनजे स्पर्धाच नष्ट करुन किती किंमत असावी याचा निर्णय तेच घेतील. तशी स्थिती आताही आहेच. पण असे होईल तेंव्हा त्यातील भयावहता फार मोठी असेल. आणि या सा-यातील मोठा धोका, जो आजच दिसतो आहे तो असा कि सरकारेच मार्केटिंग करू लागणे हा आहे. सरकारने व्यापारी बनणे हे अभिप्रेत नाही. पण तसे होते आहे.
३. मुक्त बाजारपेठांच्या धोरणामुळे आणि अशा मक्तेदारीमुळे, मग या कंपन्या कोनत्याही देशातील असोत, त्यांचे अंतिम उद्दिष्ट समान असल्याने जो व्यापारी फैलाव होत आहे त्यातुन निर्माण होणारा सर्वात मोठा धोका म्हणजे राष्ट्रांतील सरकारे ही दुय्यम बनतील, नव्हे बनलेलीच अहेत. सरकारी निर्णयांवर त्यांचाच प्रभाव राहील आणि हा प्रभाव फक्त आर्थिक क्षेत्रावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय धोरणांवरही पडेल. आतंतराष्ट्रीय संबंधांच्या नाड्या, आज ज्या गतीने जात आहेत ती गती पाहता, संपुर्नपणे या कंपन्यांच्या हाती एकवटतील. थोडक्यात जननियुक्त सरकारांचा रोलच दुय्यम बनुन जाईल व "सार्वभौमता" या मुलतत्वालाच बाधा येईल. ही भिती अनाठाई नाही. भविष्यात आपल्यालाच हवी ती सरकारे बनवणे, पाडणे हा उद्योग हे अवाढव्य उद्योगसमुह अधिकच सुकरतेने करु शकतील, कारण माध्यमांवरच्या मालक्याही त्यांच्याच हाती आहेत. भविष्यात मर्जर/अमल्गमेशन वा अक्विझिशनच्या मार्गाने समजा सारीच माध्यमे २-३ समुहांहाती आणि सर्वात शेवटी एकाच समुहाच्या हाती गेली तर काय होईल?
इंग्लंडमद्धे जवळपास २० लाख कामगारांनी नोव्हेंबर ११ मद्धे संपाचे हत्यर उपसले होते, याचे कारण म्हणजे मोजक्या उद्योगपतींच्या आर्थिक हुकुमशाहीमुळे पेंशन व सार्वजनिक सेवांत होत गेलेली कटौती. "या मक्तेदारी प्रव्रुत्तींमुळे समाज, ग्राहक आणि कामगार यांच्या मुलभुत हक्कांवर गदा येत आहे." असे विधान पीटर ट्यचेल या मानवाधिकार चळवळीतील विचारवंताने म्हटले होते. आपल्याकडेही अशीच स्थिती येत नाही काय? सरकार रस्ते, शिक्षण, आरोग्यादि क्षेत्रातुन वेगाने अंग काढुन घेवु लागले आहे. त्याचे परिणाम रोज दिसत असुनही त्याबाबत सहसा कोणी बोलत नाही. भविष्यात याचे जे भीषण सामाजिक परिणाम होतील त्याची जाणीव असायला हवी.
या बलाढ्यांना मुक्तद्वार देण्यासाठी हळुहळु त्यानुकुल कायदे बनवले जात आहेत, जातील हे तर नक्कीच आहे. ४०% विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ५१% नेणे ही अशाच क्रमातील एक पायरी आहे. ती १००% होवु शकते, हेही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. असे घडनार नाही असे म्हणने धाडसी आहे.
थोडक्यात याच गतीने बलाढ्य कंपन्या अजस्त्र झाल्या व त्यांची एकुणातील संख्या कमी होत अजस्त्र कोर्पोरेट असे स्वरुप जसजसे प्राप्त होत जाईल तसतशी त्यातील भयावहता वाढत जाणार आहे. यातुन शाश्वत अर्थव्यवस्थेचा पायाच उखडला जाईल. ग्राहक आणि कामगार वर्ग यांच्या सर्वच मुलभुत हक्कांवर गदा येईल, कारण दाद मागाणार कोनाकडे? थोडक्यात हे हुकूमशाही नागरिकांच्या मुळावर येईल.
राष्ट्रांची सार्वभौमता नष्ट होणे वा त्याचे स्थानच घटणे हा तर सर्वात मोठा धोका आहे. जागतीकीकरणाची सुमधुर आकर्षक फळे खात असतांना आपण नकळत एका भस्मासुराला जन्म देत आहोत याचे भान आपल्याला असायला हवे. नागरीक सहसा "फल खानेसे मतलब...आम गिननेसे क्या फायदा?" या मनोव्रुत्तीतुन जात असतात. फळे सध्यातरी रसाळ आहेत हे खरे, पण आपण आर्थिक गुलामगिरीकडे वाटचाल करत आहोत याचेही भान आपल्याला असायला हवे. आपल्या प्रश्नांबाबतचे निर्नय हे आपल्या लोकनियुक्त सरकारांच्या हाती न रहाता देशसीमांशी मतलब नसलेल्या कार्पोरेट क्षेत्राच्या हाती जावू लागले (काही प्रमाणात आताही गेलेलेच आहेत) तर त्यातुन एक वेगळीच जागतीक व्यवस्था आकाराला येईल. आर्थिक हुकुमशाही ही एका राष्ट्रापुरती नव्हे तर जागतीक्ल पतळीवर क्रमश: लागु होईल आणि आजच्या सर्वच जगाला त्याची फळे चाखावी लागतील, आणि जगाने कधी पाहिली नाही अशी भिषण असेल.
शाश्वत अर्थव्यवस्था हेच अशा संभाव्य धोक्यांवरील एक उत्तर आहे. स्वशक्ती, स्त्रोतांचे न्याय्य वाटप आणि आर्थिक विकेंद्रीकरण याच बळावर आपण अशा धोक्याला दुर ठेवू शकतो. मक्तेदारी कंपन्या भारतीय असोत कि अभारतीय, फ़ार्च्युन १०० मद्धे आपले किती आणि परके किती हे आता महत्वाचे नसुन त्यांची मक्तेदारी मगरमीठी बळकट होण्याच्या आतच त्याला अर्थविचारक्रांती घडवुन रोखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. लोकपालादि सामाजिक विषयांबाबत जेवढी जाग्रुती घडली तशीच जीवनातील महत्वपुर्ण अशा सामाजिक आर्थिक सुरक्षेची काळजी घेणे, त्याबाबत प्रबोधन करत राहणे महत्वाचे आहे.
"शेवटी माणसाला जागा किती लागते?" असा प्रश्न लिओ टोलस्टाय यांनी विचारला होता. गांधीयन अर्थतत्वद्न्यान भांडवलशाहीच्या अतिरेकवादापुढे कोठल्याकोठे विरुन गेले. साधे पण परिपुर्ण जीवन हा विचार "तत्वद्न्यांच्या भाकडकथा" या सदराखाली टाकला गेला. आयन र्र्यंड सारख्या मुळच्या साम्यवादी देशात जन्मलेल्या लेखिकेने भांडवलशाहीचे टोकाचे समर्थन केले. त्याचा प्रभाव मागच्या एक-दोन पिढ्यांवर पराकोटीचा होता. आजही तो पुसला गेलेला नाही. आज तर आपण जागतीकीकरणाच्या अजस्त्र प्रक्रियेत सामील झालेलो आहोत. त्याचे फायदे तोटेही आपण जगभरच्या आर्थिक घडामोडींतुन पहात आहोत, अनुभवत आहोत.
राजकीय हुकुमशाही म्हणजे काय असते हे आपणा सर्वांना माहित आहे. त्यातुन निर्माण होणारे प्रश्न बव्हंशी रक्तपातांनीच सोडवायचे प्रयत्न होतात. राजकीय हुकुमशाही ही त्या-त्या राष्ट्रालाच नव्हे तर जगालाही त्रासदायकच ठरते. परंतु आजचे जग हे वेगळ्याच आर्थिक हुकुमशाही व्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करत असुन त्यावर चर्चा करणे अत्यावश्यक असे बनले आहे.
जागतीकीकरणामुळे घडत असलेले परिणाम आपण नेहमी वेगळ्या द्रुष्टीकोनातुन पाहत असतो. ग्रीस/अमेरिकासारख्या राष्ट्रांवर कोसललेली आर्थिक संकटे जागतीकीकरणाच्या प्रवासातील एक टप्पा म्हणुन न पहाता जागतीकीकरणाचे आज प्रत्यक्ष न जानवणा-या संभाव्य परिणामांची चर्चा येथे केली आहे.
१. जगातील त्यात्या देशातील विविध क्षेत्रात कार्यरत बलाढ्य कंपन्या आपापल्या देशाच्या सीमा ओलांडुन सर्वत्र पाय रोवत आहेत. त्या त्या देशातील कायदे, अशा गुंतवणुकींसाठी अनुकुल करुन घेतले जात आहेत. याचे कारण या बलाढ्य कंपन्यांकडे असणारा अमाप वित्तपुरवठा, ज्यायोगे ते सरकारांवर प्रभाव टाकु शकतात. विरोध शमवु शकतात. त्यासाठी ते माध्यमांतील विचारवंतांमार्फत जनमतही अनुकुल करुन घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. हे कसे घडत असते हे आपण असंख्य उदाहरणांमार्फत पाहु शकतो. या सा-याला मेक इन इंडिया नाव दिले काय आणि मेड इन इंडिया नांव दिले काय, अंतिम परिणाम हे राष्ट्रहिताचेच असतील याबाबत ठामपणे विधान करता येणे अशक्य आहे.
२. जगभर बलाढ्य कंपन्या मर्जर्स, अक्विझिशन्स व अमल्गमेशन्सद्वारे आपल्या मक्तेदारीच्या सीमा वाढवत नेत आहेत. आपापली उत्पादनक्षमता पराकोटीची वाढवत नेत त्या-त्या क्षेत्रातील जागतीक बाजारपेठांत आपला वाटा वाढवण्याचा पराकोटीचा प्रयत्न करत आहेत. पुर्वी राष्ट्रीय पातळीवर वावरु पाहणारी मक्तेदारी आता जागतीक पातळीवरची बनली आहे. तिचे प्रमाण या दशकांतापर्यंत एवढी मोठी होईल कि २०-२५ कंपन्याच सर्व प्रकारच्या उत्पादनांत मक्तेदार बनतील. म्हनजे स्पर्धाच नष्ट करुन किती किंमत असावी याचा निर्णय तेच घेतील. तशी स्थिती आताही आहेच. पण असे होईल तेंव्हा त्यातील भयावहता फार मोठी असेल. आणि या सा-यातील मोठा धोका, जो आजच दिसतो आहे तो असा कि सरकारेच मार्केटिंग करू लागणे हा आहे. सरकारने व्यापारी बनणे हे अभिप्रेत नाही. पण तसे होते आहे.
३. मुक्त बाजारपेठांच्या धोरणामुळे आणि अशा मक्तेदारीमुळे, मग या कंपन्या कोनत्याही देशातील असोत, त्यांचे अंतिम उद्दिष्ट समान असल्याने जो व्यापारी फैलाव होत आहे त्यातुन निर्माण होणारा सर्वात मोठा धोका म्हणजे राष्ट्रांतील सरकारे ही दुय्यम बनतील, नव्हे बनलेलीच अहेत. सरकारी निर्णयांवर त्यांचाच प्रभाव राहील आणि हा प्रभाव फक्त आर्थिक क्षेत्रावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय धोरणांवरही पडेल. आतंतराष्ट्रीय संबंधांच्या नाड्या, आज ज्या गतीने जात आहेत ती गती पाहता, संपुर्नपणे या कंपन्यांच्या हाती एकवटतील. थोडक्यात जननियुक्त सरकारांचा रोलच दुय्यम बनुन जाईल व "सार्वभौमता" या मुलतत्वालाच बाधा येईल. ही भिती अनाठाई नाही. भविष्यात आपल्यालाच हवी ती सरकारे बनवणे, पाडणे हा उद्योग हे अवाढव्य उद्योगसमुह अधिकच सुकरतेने करु शकतील, कारण माध्यमांवरच्या मालक्याही त्यांच्याच हाती आहेत. भविष्यात मर्जर/अमल्गमेशन वा अक्विझिशनच्या मार्गाने समजा सारीच माध्यमे २-३ समुहांहाती आणि सर्वात शेवटी एकाच समुहाच्या हाती गेली तर काय होईल?
इंग्लंडमद्धे जवळपास २० लाख कामगारांनी नोव्हेंबर ११ मद्धे संपाचे हत्यर उपसले होते, याचे कारण म्हणजे मोजक्या उद्योगपतींच्या आर्थिक हुकुमशाहीमुळे पेंशन व सार्वजनिक सेवांत होत गेलेली कटौती. "या मक्तेदारी प्रव्रुत्तींमुळे समाज, ग्राहक आणि कामगार यांच्या मुलभुत हक्कांवर गदा येत आहे." असे विधान पीटर ट्यचेल या मानवाधिकार चळवळीतील विचारवंताने म्हटले होते. आपल्याकडेही अशीच स्थिती येत नाही काय? सरकार रस्ते, शिक्षण, आरोग्यादि क्षेत्रातुन वेगाने अंग काढुन घेवु लागले आहे. त्याचे परिणाम रोज दिसत असुनही त्याबाबत सहसा कोणी बोलत नाही. भविष्यात याचे जे भीषण सामाजिक परिणाम होतील त्याची जाणीव असायला हवी.
या बलाढ्यांना मुक्तद्वार देण्यासाठी हळुहळु त्यानुकुल कायदे बनवले जात आहेत, जातील हे तर नक्कीच आहे. ४०% विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ५१% नेणे ही अशाच क्रमातील एक पायरी आहे. ती १००% होवु शकते, हेही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. असे घडनार नाही असे म्हणने धाडसी आहे.
थोडक्यात याच गतीने बलाढ्य कंपन्या अजस्त्र झाल्या व त्यांची एकुणातील संख्या कमी होत अजस्त्र कोर्पोरेट असे स्वरुप जसजसे प्राप्त होत जाईल तसतशी त्यातील भयावहता वाढत जाणार आहे. यातुन शाश्वत अर्थव्यवस्थेचा पायाच उखडला जाईल. ग्राहक आणि कामगार वर्ग यांच्या सर्वच मुलभुत हक्कांवर गदा येईल, कारण दाद मागाणार कोनाकडे? थोडक्यात हे हुकूमशाही नागरिकांच्या मुळावर येईल.
राष्ट्रांची सार्वभौमता नष्ट होणे वा त्याचे स्थानच घटणे हा तर सर्वात मोठा धोका आहे. जागतीकीकरणाची सुमधुर आकर्षक फळे खात असतांना आपण नकळत एका भस्मासुराला जन्म देत आहोत याचे भान आपल्याला असायला हवे. नागरीक सहसा "फल खानेसे मतलब...आम गिननेसे क्या फायदा?" या मनोव्रुत्तीतुन जात असतात. फळे सध्यातरी रसाळ आहेत हे खरे, पण आपण आर्थिक गुलामगिरीकडे वाटचाल करत आहोत याचेही भान आपल्याला असायला हवे. आपल्या प्रश्नांबाबतचे निर्नय हे आपल्या लोकनियुक्त सरकारांच्या हाती न रहाता देशसीमांशी मतलब नसलेल्या कार्पोरेट क्षेत्राच्या हाती जावू लागले (काही प्रमाणात आताही गेलेलेच आहेत) तर त्यातुन एक वेगळीच जागतीक व्यवस्था आकाराला येईल. आर्थिक हुकुमशाही ही एका राष्ट्रापुरती नव्हे तर जागतीक्ल पतळीवर क्रमश: लागु होईल आणि आजच्या सर्वच जगाला त्याची फळे चाखावी लागतील, आणि जगाने कधी पाहिली नाही अशी भिषण असेल.
शाश्वत अर्थव्यवस्था हेच अशा संभाव्य धोक्यांवरील एक उत्तर आहे. स्वशक्ती, स्त्रोतांचे न्याय्य वाटप आणि आर्थिक विकेंद्रीकरण याच बळावर आपण अशा धोक्याला दुर ठेवू शकतो. मक्तेदारी कंपन्या भारतीय असोत कि अभारतीय, फ़ार्च्युन १०० मद्धे आपले किती आणि परके किती हे आता महत्वाचे नसुन त्यांची मक्तेदारी मगरमीठी बळकट होण्याच्या आतच त्याला अर्थविचारक्रांती घडवुन रोखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. लोकपालादि सामाजिक विषयांबाबत जेवढी जाग्रुती घडली तशीच जीवनातील महत्वपुर्ण अशा सामाजिक आर्थिक सुरक्षेची काळजी घेणे, त्याबाबत प्रबोधन करत राहणे महत्वाचे आहे.
अमेरीकावाले म्हणजे महासंधीसाधू राष्ट्र आहे स्वत: आजन्म जन्मभर खुल्या आर्थिक व्यवस्थेचे व भांडवलशाहीचे समर्थन केले .
ReplyDeleteपरंतु त्यांच्याच स्वत:च्याच स्टॅंडर्ड ऑईल कंपनी या जगातील पहिल्या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्याच देशातील ८८% तेलचा व्यवसाय ताब्यात घेतला तेंव्हा शेरमन अ‍ॅक्टनुसार कारवाई करुन मोनोपॉलीचा आरोप ठेवून अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे ३४ तुकडे केले . आजच्या अमेरिकेतील (किंबहुना जगातील)सर्व तेल कंपन्या याच कंपनीच्या औलादी आहेत .
पुढे रेनॉल्ड रिगन यांनी हा कायदा बदलला .
आज एक्सॉन व मोबील या दोन तेल कंपन्या एकत्र येऊन जगातील सर्वात मोठी कंपनी बनली आहे . दोन जण एकत्र येऊन ही अवस्था .
जर आज स्टॅंडर्ड ऑईल कंपनी असती तर काय झाले असते ?
थोडक्यात अमेरीकेचे दाखवायचे व खायचे दात नेहमी अगदी त्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या सुरवातीपासून (खर तर बारकाईने त्याला स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणायचे का ? हा प्रश्न निर्माण होतो ? यावर लिहण्याची इच्छा आहे परंतु आसनविजय अजूनही नाही . ) त्याचे हे अगदी उत्तम उदाहरण आहे .
माझी तुम्हास नम्र विनंती आहे तुम्ही तुमच्या चिकित्सात्मक अभ्यासाने या स्टॅंडर्ड ऑईल कंपनीचा इतिहासाबद्दल संशोधन करुन या अमेरिकाचा बुरखा फ़ाडावा . त्याबद्दल मी तुम्हाला सर्व माहिती देईन .
विकीलीक्स प्रकरणानंतर अमेरिकेचे डिफेन्स सेक्रेटरी रोबर्ट गेट्स यांचे उद्गार.
ReplyDelete"The fact is, governments do business with the United States for the reason that it’s in their interest, not because they like us, not because they believe us, and not because they think we tend to keep secrets. Other nations will go on to trade with us. They will continue to work with us. We will continue to impart delicate information with one another."
कोणतीही व्यवस्था तोपर्यंतच टिकते जोपर्यंत तिला जनतेचा पाठिंबा असतो. माणसे नेहमी अधिक चांगल्या पर्यायाच्या शोधात असतात. ज्या व्यवस्थेत त्यांना तो पर्याय सापडतो ती व्यस्वस्था ते स्वीकारतात. म्हणूनच प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कंपनी स्वत:च्या राज्यात पर्याय शिल्लक राहू देत नाही.
अर्थव्यवस्था ही मूलत: जीवनाकडे पाहण्याच्या दृष्टीतून निर्माण होते. आजची क्रेडीट बेस्ड इकॉनॉमी हे अमेरिकन चंगळवादाचे अपत्य आहे. हा चंगळवाद [कंझ्युमरीझम] नैसर्गिक नसून तो तेथील कंपन्यांनी जाणीवपूर्वक तिथल्या जनतेमध्ये रुजवला आहे. म्हणूनच १९९१ मध्ये भारतीय सरकारने अर्थव्यवस्था खुली केल्यावर परदेशी वाहिन्यांची लाट आली. त्यामागोमाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्रेडीट कार्ड्स आली. जो प्रयोग साठ आणि सत्तरच्या दशकांमध्ये अमेरिकन मध्यमवर्गावर केला तोच आता भारतीय मध्यमवर्गावर केला जातो आहे. भौतिकवाद [Materialism] हे जाणीवपूर्वक रुजवले जाते आहे. बदल झाला पाहिजे तो जीवनाकडे पाहण्याच्या दृष्टीमध्ये. जोपर्यंत हा मूलभूत बदल होत नाही तोपर्यंत इतर कोणताही इशारा म्हणजे अरण्यरुदनच ठरणार.