कशी वाचवावी...उरली-सुरली कुरणे?

पशुपालन हा जगातील पुरातन व पहिला उद्योग मानला जातो. मनुष्याच्या प्रगतीची ही पहिली पायरी मानली जाते. चरावू कुरणांच्या शोधात मनुष्यजात हजारोंचे शेळ्या-मेंढ्या ते गुरांचे कळप घेवून भटकंती करत असे. शेतीमुळे मनुष्य स्थिर झाला असला तरी पशुपालनाचे महत्व संपले नाही. अनेक पुरातन समाज पशुपालनाशी एकनिष्ठ राहिले. पुर्णवेळ भटका व्यवसाय निमभटका झाला एवढाच काय तो बदल. भारतात धनगर, कुरुब, अहिर, गोपाळादि अनेक मानवी घटक या आद्य व्यवसायाचे परंपरागत वारसदार आहेत. प्राचीन काळापासून सर्वच राजव्यवस्थांनी चरावू कुरणे, गायराने यावरील पशुपालकांचा प्रथमाधिकार मान्य केलेला. इंग्रजी राजवट येईपर्यंत तो अबाधितही राहिलेला. परंतू भारतात औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झाली आणि चरावू कुरणांवर संक्रांत कोसळत गेली. आज तर ती एवढ्या भयंकर अवस्थेला येवून पोहोचली आहे कि पशुपालकांचा विनाश तर अटळ होत चाललाच आहे पण पर्यावरणही घोर संकटात येत आहे. समाज व शासन हे दोन्ही घटक अतीव उदासीन असल्याने हे घडत आहे. यावर व्हावी तशी चर्चा कधीच होत नाही. आजही भारतात चरावू कुरणांच्या रक्षणाबाबत, देखभाल व संवर्धनाबाबत कसलीही कायदेशीर तरतूद नाही. ज्या थोडक्या आहेत त्यात पळवाटा असल्याने स्थानिक राजकीय शक्तींनी त्या बासणात गुंडाळुन ठेवल्या आहेत. कुरणांची राजरोस लूट चालू आहे.

वरील मुद्द्याचे गांभिर्य समजावुन घेण्यासाठी ही माहितीही आपल्याला असली पाहिजे. भारत स्वतंत्र झाला तेंव्हा भारतात सात कोटी हेक्टर जमीन गायराने (चरावू कुरणे) म्हणुन अधिकृतपणे अस्तित्वात होती. यात पडजमीनींचा समावेश नव्हता. तेंव्हा पाळीव (गायी-म्हशी, शेळ्या-मेंढ्या) पशुंची संख्या होती अडिच कोटींच्या आसपास. १९९७ सालापर्यंत, म्हणजे अवघ्या पन्नास वर्षांत, चरावू कुरणे घटत-घटत ३.८ कोटी हेक्टरवर येवून थांबली व तोवर पशुधन मात्र जवळपास दुप्पट (चार कोटी) झालेले होते. अलीकडेच, म्हणजे सन २००० मद्धे, एकुण ओल्या चा-याची उपलब्धता होती ३.८४ कोटी टन प्रतिवर्षी तर सुक्या चा-याची उपलब्धता होती ४.२८ कोटी टन प्रतिवर्षी...आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध पशुसंख्येसाठीची चा-याची गरज होती अनुक्रमे ९.८८ व ५.४९ कोटी टन. याचाच दुसरा अर्थ असा कि ओला चारा ६. ४ कोटी टनाने कमी पडला तर सुका चारा १.२१ कोटी टन एवढा कमी पडला. याचाच अर्थ असा कि शेळ्या-मेंढरांना व गुराढोरांना जवळपास अर्धपोटी रहावे लागत होते. २०१० साली ओल्या-सुक्या चा-याची कमतरता नऊ कोटी टनांपर्यंत गेली आहे. ही कमतरता पुढे वाढत जाणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा कि पशुपालकांना आपला हजारो वर्ष अव्याहत चालू असलेला पुरातन व्यवसाय पुर्णपणे बंद करावा लागणार आहे. ही आकडेवारी कोणा खाजगी संस्थेने दिलेली नसून केंद्रीय योजना आयोगाच्या २१ सप्टेंबर २०११ च्या अहवालातून दिलेली आहे. प्रत्यक्षात ही कमतरता अधिकच असण्याची शक्यता आहे.

भारतात आजही बंदिस्त पशुपालन अत्यंत मर्यादित परिप्रेक्षात केले जाते कारण बाजारातुन चारा विकत घेणे परवडत नाही. बदललेल्या पीकपद्धतीमुळे शेतीतुन पुर्वी ज्या प्रमाणात अवशिष्टे मिळुन चा-याची गरज भागवण्यास मदत होत असे तीही कमी झाली आहे. उस, कापुस, द्राक्षे व अन्य नगदी पीकांच्या लागवडींत प्रचंड वाढ झाली असल्याने जनावरांना चा-यासाठी अन्य स्त्रोतांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. यंदा तर दुष्काळसदृष्य स्थिती असल्याने पशुपालकांच्या हालांत अधिकच भर पडलेली आहे. चारा छावण्या आहेत पण त्यांतही चारा नाही अशी परिस्थिती आहे. या सर्व अवनतीचे मुख्य कारण चरावू कुरणांचा केलेला घात हे आहे, हे लक्षात घ्यावे लागणार आहे.

इंग्रजांची सत्ता कायम होण्याआधी गायराने प्रामुख्याने गांवक-यांच्याच नियंत्रणाखाली असत. भारतात कुरणांची मुबलक उपलब्धता होती. पण व्यापारी वृत्तीच्या इंग्रजांचे लक्ष कुरणांकडे वळाले. शेतजमीनींवरच कर-आकारणी करता येत असल्याने त्यांनी गायरानांना शेतीत बदलवण्याचे अवाढव्य प्रयत्न सुरु केले. १९१० ते १९२० या काळात एकट्या पंजाबमद्धे त्यांनी २० लाख एकर सामुदायिक चरावू कुरणे ताब्यात घेतली व पशुपालकांना हाकलुन दिले. या अधिग्रहित जमीनींतुन त्यांनी कालवे काढले व कुळांमद्धे उर्वरीत जमीन कसण्यासाठी वाटली. बीदर भागात ब्रिटिशांनी अधिकाधिक जमीनी कापसाच्या लागवडीसाठी आणण्याच्या नादात मेंढपाळांना हद्दपार करुन टाकले. १८९४ च्या भुमीअधिग्रहण कायद्यामुळे राणीच्या नांवावर कोणतीही जमीन सार्वजनिक कार्यासाठी म्हणुन ताब्यात घेण्याचा संपुर्ण अधिकार सरकारला मिळाला होता. त्याचा त्यांनी निरंकुशपणे वापर केला. आज स्वातंत्र्य मिळुन ६५ वर्ष झालीत पण या कायद्यात विशेष बदल नाही. उलट नवीन भुमीअधिग्रहण कायदा येतो आहे. या कायद्यात जरी ८०% शेतमालकांच्या अनुमतीनेच जमीन अधिगृहित करता येणार असली तरी यात चरावू कुरणांबाबत मात्र भुमिका नाही. याचाच अर्थ असा कि चरावू कुरणे अधिकच आक्रसली जाणार आहेत.

हे कसे घडत गेले?

भारतात औद्योगिकरणासाठी जशी जमीनींची गरज होती तशीच धरणे व कालव्यांसाठीसुद्धा. आजमितीला उद्योगांनी देशात जवळपास दीड कोटी हेक्टरपेक्षा अधिक भुमी व्यापली आहे. यातील ८०% जमीन ही मुळची गायराने/चरावू कुरणे होती. धरणे व कालव्यांखालीही ज्या लाखो हेक्टर जमीनी गेल्या त्यांत सरासरी ६०% जमीनी मुळची गायराने होती. त्यात सरकारने काही वने संरक्षीत करुन अभयारण्ये घोषित केली. त्यामुळे त्या भागातील जंगलांतही जनावरे चरायला नेणे बंद केले गेले. भरतपुरच्या अभयारण्यात चुकुन आत गेलेल्या मेंढपाळांवर गोळीबार केला गेला होता. १९७२च्या Wildlife Protection Act ने मेंढपाळांच्या दुर्दैवी परिस्थितीत अधिकच भर घातली. वनक्षेत्रांत गुरे-ढोरे सोडाच पण वनांना निरुपद्रवी असना-या शेळ्या-मेंढ्यांच्या वनप्रवेशालाही बंदी झाली. अधिकाधिक धरणे व कालवे होत गेल्याने आजवर गायराने वा पडिक म्हणुन ओळखल्या जावू लागणा-या जमीनीही लागवडीखाली आणल्या जावु लागल्या...त्याचीही परिणती चरावु कुरणे कमी होण्यातच झाली.

अजून महत्वाचा परिणाम करनारा घटक म्हणजे चरावू कुरणांवरील वाढती अतिक्रमणे. पण त्याहीपेक्षा मोठा हातभार लावला तो औद्योगिक क्षेत्रांनी. लक्षावधी हेक्टर कुरणे एकट्या महाराष्ट्रात औद्योगिक वसाहतींखाली कायमची गडप झाली. भविष्यात असेच घडत राहणार आहे. त्यात शाळा-कोलेजेससाठीची वाढलेली बांधकामे, पुनर्वसने...यासाठी गायरानांचाच प्रामुख्याने व तोही अनिर्बंधपणे वापर केला गेला आहे व केला जातो आहे. हजारो वर्षांपासून वहिवाटीने कुरणांचा उपभोग घेणा-यांची कसलीही दखल शासनाने घेतलेली नाही वा त्यांच्यासाठी कसलीही पर्यायी तरतुद केली नाही ही अधिक दुर्दैवाची बाब आहे.

सात कोटी हेक्टर चरावु कुरणे अवघ्या ५० वर्षांत (१९४७ ते १९९७) ३.८ कोटी हेक्टरवर कशी आली याची महत्वाची ही कारणे आहेत. आजची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी ती आता अडिच कोटी हेक्टरच्या आसपास आली असावी. महाराष्ट्र हे दुस-या क्रमांकाचे औद्योगिक राज्य असल्याने महाराष्ट्रातील स्थिती तर अधिकच बिकट झाली आहे. मराठवाड्यासारख्या तुलनेने अत्यल्प औद्योगिकरण असलेल्या भागात एकुण क्षेत्रफलाच्या फक्त ३.८% एवढीच जमीन कुरणे म्हणुन उपलब्ध आहेत. पश्चीम महाराष्ट्रात हेच प्रमाण दीड टक्क्यावर आले आहे. कुरणांची जागा एकुण शेतीच्या जागेच्या किमान पाच टक्के असावी असा महाराष्ट्र सरकारचाच अध्यादेश आहे. पण तो कसा धाब्यावर बसवला जातो हे आपण आता पाहुयात.

२८ जुन १९९९ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढला होता कि एकुण शेतीक्षेत्राच्या किमान पाच टक्के एवढी जमीन चरावु कुरण म्हणुन असलीच पाहिजे. परंतु हा अध्यादेश काढतांना राज्य सरकारने अशे मेख मारली कि जर पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, शाळा-कोलेजेस अशा सार्वजनिक कामांसाठी अन्य जमीन उपलब्ध नसेल तर हा नियम शिथील केला जावु शकेल. त्यासाठी ग्रामसभेने तसा ठराव करुन त्याला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिका-याची परवानगी घ्यावी. याचा गैरफायदा असंख्य स्थानिक व बड्या राजकारण्यांनी घेत आपापल्या खाजगी संस्थांच्या नांवावर विविध कारणांसाठी कुरणे बळकवायला सुरुवात केली.

जगपालसिंह विरुद्ध पंजाब सरकार (२८ जानेवारी २०११) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता कि चरावू कुरणे ही सार्वजनिक मालमत्ता या सदराखाली येत असल्याने सार्वजनिक उपयोगाखेरीज त्यांचा अन्य कसलाही वापर केला जाता कामा नये. गांवगुंड, राजकारणी व समाजकंटकांनी अशा जमीनी बळकावल्याचे निदर्शनाला आले असल्याने राज्य सरकारांनी तात्काळ कुरणांवरील अतिक्रमणे, मग ती कितीही मोठी असोत, पाडुन टाकण्याबाबत कार्यवाही करावी. महाराष्ट्र सरकारने या आदेशाला अनुसरुन १२ जुलै २०११ रोजी अधिकचा अध्यादेश काढला व कोणत्याही खाजगी व्यक्ती वा संस्थेला कोणत्याही परिस्थितीत कुरणांचे वाटप करता येणार नाही असे घोषित केले, पण यातही ग्रामसभेच्या ठरावाची पुर्वीची मोकळीक तशीच ठेवून दिली. म्हणजे ग्रामसभेने मनात आणले कि एक ठराव करून जिल्हाधिका-याची परवानगी घेवून कुरणे आजही खाजगी संस्थांना (आणि ज्या योगायोगाने राजकारण्यांच्याच असतात.) सहज मिळवता येतात. यात केवढा भ्रष्टाचार दडलेला असेल याची कल्पना वाचकांना सहज येवू शकते.

अर्थव्यवस्थेवरील भिषण परिणाम

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे आपण समजतो तेच मुळात अर्धसत्य आहे. हा देश शेतक-यांएवढाच पशुपालकांचाही देश आहे. परंपरागत पुर्णवेळ पशुपालन करणारे घटक जसे आहेत तसेच सामान्य शेतकरीही अर्धवेळ पशुपालकच असतात. भारताच्या एकुण सकल उत्पादनात शेतीचा वाटा १४ टक्के एवढा आहे तर पशुधनाचा ९%...तोही अशा विपरीत परिस्थितीत! शेतीलाही मागे टाकु शकेल अशी क्षमता असनारा हा उद्योग आहे. देशातील १५% जनसंख्या आजही पुर्णवेळ पशुपालनावर अवलंबुन आहे. त्यांचा रोजगारच नव्हे तर त्यांची जीवनशैली, संस्कृती या व्यवसायाने हजारो वर्षांत घडवलेली आहे. आज भारत पाळीव पशुसंख्येत जगात अग्रक्रमावर आहे. जवळपास ४ कोटी ८० लाख शेळ्या-मेंढ्या, गुरे-ढोरे २००८ साली भारतात होती. भारतातील बव्हंशी मांसाहारी वर्ग हा शेळ्या-मेंढ्यांच्या मांसावर प्रामुख्याने अवलंबुन असतो. भारत जगातील प्रथम क्रमांकाचा मांसाचा निर्यातदारही झाला असता परंतु अर्धपोटी वाढणा-या...खुरटलेल्या शेळ्या-मेंढ्यांना कसलीही मागणी नाही. देशांतर्गतची मांसाची मागणीही हा उद्योग आज पुरती करु शकत नाही अशी अवस्था आहे. अर्थव्यवस्थेचा एक आधीच मोठा घटक असलेल्या व मोठी झेप सहजी घेवू शकण्याच्या अवस्थेत असलेल्या याच उद्योगाला क्रमश: संपवायचे शासकीय धोरण अनाकलनीय आहे.

महाराष्ट्र हा पशुपालकांची आद्य वसाहतभुमी. निमपावसाचा प्रदेश असल्याने कुरणे मुबलक होती. त्यामुळेच महाराष्ट्र हा नेहमीच मेंढपाळांचा प्रदेश म्हणुन ओळखला जात होता. किंबहुना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्थाच पशुपालन-प्रधान राहिली होती. महाराष्ट्राची ही खरी ओळख पुर्ण बुजवली जात आहे. लाखो मेंढपाळ गेल्या काही दशकांत हा व्यवसाय सोडुन शेतमजुरी अथवा शहरांत सामान्य हमाल-कामगार म्हणुन काम करायला लागले आहेत. गायराने/चरावु कुरणे ही सार्वजनिक मालमत्ता मानली जाते. आपल्याकडे चा-याचे म्हणुन वेगळे उत्पादन घेण्याची विशेष प्रथा नाही. त्यामुळे पशुपालक हे आजही चा-यासाठी गायराने, डोंगरमाळ, वनविभागांवरच अवलंबुन आहेत. चा-यासाठीचा सारा भार या उर्वरीत/खंडित झालेल्या कुरणांवरच पडला आहे. त्यात काही प्रमानात गाजरगवतासारख्या अखाद्य गवतांनी अतिक्रमणे केल्याने व सामाजिक वनीकरणाच्या नांवाखाली नीलगिरी, सुबाभुळादि चा-याला व पर्यावरणालाही निरुपयोगी वृक्ष लागवडी मोठ्या प्रमाणात केल्या गेल्याने आहे त्या कुरणांतील खाद्य चा-याचे प्रमाण घटलेले आहे. त्याचा दर्जा हीणकस बनलेला आहे.

कृषी विद्यापीठांनी पीकांच्या नवनव्या जातींसाठी उल्लेखनीय संशोधने करुन अधिक उपजावू बियाणी जशी शोधली तसे चा-याच्या बाबतीत झाले नाही. उरल्यात त्या गायरानांवर तरी अधिक पशु-खाद्य पुरवू शकतील अशा प्रजाती शोधण्याचा व व्यापक लागवडीचा प्रयत्नही झाला नाही. त्यामुळे कुरणांचा दर्जा खालावत चालला आहे. कुरणांचे नीट संवर्धन व्हावे म्हणुन पुर्वी पशुपालक कुरणांचा वर्षाआड वापर करत...पण आता मुळात कुरणेच कमी झाल्याने आहे त्याच कुरणांवर सगळा भार पडत सकस व पुरेसा चारा मिळण्याची शक्यता संपली आहे. यामुळे धनगरांची भटकंती पुर्वीपेक्षा अधिक वाढली आहे. यंदा ज्या कुरणावर मेंढरे चारली ती पुढच्या वर्षी दिसतीलच याची खात्री नाही. तेथे भुछत्रासारखी नवीन बांधकामे/कुंपणे पडलेली दिसतात. निमुटपणे त्यांना वळसा घालुन जाण्याखेरीज मेंढपाळांच्या हाती काही नसते.

या सर्व बाबींमुळे एक अवाढव्य उद्योगच धोक्यात आल्याने त्याचा परिणाम एकुणातील अर्थव्यवस्थेवर होणे अटळ आहे. राष्ट्रीय उत्पादनातील त्यांचा सहभाग जसा घटत जाईल त्याच वेगात बेरोजगारीही वाढत जाईल. म्हणजे सरकारला दुहेरी संकटात पडावे लागणार आहे. या जनसंख्येला नवीन रोजगार देता येणे कसे शक्य आहे? आणि हा उद्योग संपल्याने राष्ट्रीय उत्पादनात जी घट होनार ती कोठुन भरुन काढणार? आणि मांस निर्यात सोडा...तेही उद्या आयात करावे लागेल त्याची सोय कशी लावणार? हे प्रश्न आहेत व त्यावर आताच उत्तरे शोधणे अनिवार्य आहे.

पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम ही अजुन एक धोक्याची बाब आहे. असंख्य प्राणी-पक्षी फक्त गवताळ कुरणांतच तग धरुन सृष्टीचक्र सांभाळत असतात. अगणित प्रकारच्या वनस्पती फक्त कुरणांच्या प्रदेशांत वाढत असतात. मेंढपाळांमुळे या जीवनचक्राला एक स्थैर्य येते कारण शेळ्या-मेंढ्यांच्या मल-मुत्रामुळे कुरणे अधिक जोमाने फोफावत राहतात. भुसंधारण नेटकेपणे व आपसुक होते, अवांच्छित वनस्पती नियंत्रणात रहातात. गवताचे नैसर्गिक पुनरुत्पादनाचे चक्रही अव्याहत सुरु रहाते. जशी कुरणे नष्ट होत आहेत तशी कुरण-प्राणि-संपदाही नष्ट होत चालली आहे. पर्यावरणवाद्यांनी इकडेही वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे.

धोरण नाही!

स्वातंत्र्य मिळुन आज ६५ वर्ष उलटुन गेलीत परंतु केंद्र सरकारचे अथवा कोणत्याही राज्यसरकारचे चरावू कुरणांच्या संरक्षण व संवर्धनाबाबत आजतागायत अधिकृत धोरणच नाही. असे धोरण असावे व त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी असे केंद्रीय योजना आयोगाने ठामपणे सुचवले आहे. चरावू कुरणे पुर्णपणे संरक्षीत करुन त्यांचे शास्त्रशुद्ध संगोपण करणे हे पशुपालकांच्याच नव्हे तर राष्ट्रीय हिताचे आहे असेही या अहवालात म्हटले आहे. पण त्याच वेळीस आयोगाने चरावू कुरणांच्या व्यापक व्यवस्थापनासाठी संपुर्ण देशासाठी शिफारस केली होती फक्त ९१० कोटी रुपयांची! अर्थात ही शिफारसही मंजुर झालेली नाही ही बाब वेगळीच. यावरुन सरकार पशुपालकांच्या बाबतीत केवढे बेफिकिर आहे याची प्रचिती येते.

खरे तर कुरणे ही हजारो वर्ष धनगर-गोपाळांनी वहिवाटने वापरलेली आहेत. मालकी सरकारी असली तरी वहिवाटीमुळे कुरणांवरचा पहिला हक्क हा धनगर-गोपाळांचा आहे. हे नैसर्गिक न्यायालाही धरुन आहे.

परंतू, आजतागायत कुरणांबाबतचा निर्णय घेतांना या वहिवाटदारांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेतले गेले आहे काय? याचे उत्तर "एकदाही नाही" असेच आहे. उदाहरणार्थ जेंव्हा धरणे होतात तेंव्हा जेवढी शेतजमीन पाण्याखाली जाते तेंव्हा त्याच्या अनेकपट कुरणे बुडत असतात. साहजिकच वहिवाटीने कुरणांचा वापर करणा-या पशुपालकांचे कायमस्वरुपी नुकसान होत असते. शेतक-यांना नुकसानभरपाई मिळते, पुनर्वसने होतात खरी परंतु भारताच्या इतिहासात आजतागायत मेंढपाळांना पर्यायी कुरणे व नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. एवढेच काय त्यांचाही हा प्रश्न आहे व त्याचीही सोडवणुक व्हायला हवी...याचीही कधी वाच्यता झालेली नाही.

ग्रामसभा कुरणांबाबतचे हवे तसे निर्णय घेते पण ज्यांच्यासाठी कुरणे आहेत त्यांचेही मत घेतले जाते काय? खरे तर ग्रामसभेत पशुपालकांचेही प्रतिनिधित्व असायला हवे...पण तशी स्थिती नाही. हेही नैसर्गिक न्यायाला सोडुन आहे. पशुपालक समाज हा विखुरलेला व चा-याच्या शोधात भटकत असतो. त्याला त्याच्या हक्कांची जाणीव नाही. कुरणे मिळणे दुरापास्त झालेले हा व्यवसाय सोडुन मोलमजुरीकडे वळतात व जगायचा प्रयत्न करतात.

यंदा तर दुष्काळामुळे अधिकच भिषण परिस्थिती उद्भवली आहे. " लेकरांच्या पोटाची खळगी भरायची की जितराबांच्या....अनशापोटी चाऱ्यासाठी वणवण भटकताना भुकेनं व्याकुळलेल्या बकऱ्यांकडं बघून पोटातली आतडी तुटायला व्हतं...मायबाप सरकारनं जनावरांना चारा दिला; आता छावण्याबी व्हणार हायतं; पण आमच्या बकऱ्याचं कुणाला काई नाय...पुढाऱ्यांलाबी आमचं हाल उमगना...काळीज पोखरावी अशी, ही प्रतिक्रिया आहे मोरगाव परिसरात भटकणाऱ्या मेंढपाळ महिलेची. शेळ्या-मेम्ढ्या कडबा खाऊ शकत नाहीत...त्यांना ओले-सुलेका होईना...पण गवतच लागते. कुरणांखेरीज मेंढपाळांना चराईला पर्यायच नाहीय!

आनंद कोकरे हा एक मेंढपाळ तरुण. गेल्या काही वर्षांत पुणे जिल्ह्यातील वेगाने वाढलेल्या औद्योगिक वसाहतींमुळे मेंढरे चारायला मोकळी कुरणे शोधण्यात मैलोन्मैल अंतर तुडवण्याने गांजलेला आनंद म्हणतो..." मोकळ्या रानात पाल ठोकून वाडा बसवायचा. उघड्यावरच तीन दगडांचीचूल मांडायची. चार दिवस इथं तर, चार दिवस दुसऱ्या रानात...ही भटकंती मेंढपाळांच्या जणू पाचवीलाच पुजलेली झालीय. पोरं, कोंबड्या, कुत्री, बकऱ्यांचा बोजबारा घेऊन त्यांची भटकंती सुरूच असते. सध्या मात्र मैलोन मैलाचा मुलूख पालथा घालूनही त्यांच्या मेंढरांना पोटभर चारा मिळेना झालाय की पाणी."

ही अवस्था महाराष्ट्रातील सर्वच मेंढपाळांची झालेली आहे. हा सर्व वर्ग विखुरलेला व भटकता आहे. मूक आहे. शहरी समाजाला तर त्याचे अस्तित्व अदृष्य पातळीवर जाणवत असेल तेवढेच. अन्यथा या वर्गाची दुखणी सांगायला कोणी येणार नाही अशी स्थिती. त्याच्या हलाखीला पारावर उरलेले नाही. जर या उद्योगाच्या गळ्याला नख लावून संपवायचे नसेल तर चरावू कुरणांबाबत अधिकृत धोरण बनवून ते तेवढ्याच काटेकोरपणे राबवावे लागेल. राजकीय हितसंबंधांची हयगय करणे सर्वच समाजाला परवडणारे नाही. हे अशक्य नाही. अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश १९३४ मद्धेच याबाबत कायदा करुन बसलेला आहे. त्याला The Taylor Grazing Act असे म्हणतात. या कायद्यान्वये चरावु कुरणांना फक्त जनावरांसाठी राखीव करण्यात आले असून ब्युरो ओफ ल्यंड म्यनेजमेंट या केंद्रीय संस्थेतर्फे एक कोटी साठ लाख एकर कुरणांचे व्यवस्थापन काटेकोरपणे पाहिले जाते. एक कोटीच्या आसपास शेळ्या-मेंढ्यांना व गाईगुरांना चरण्यासाठी ही गायराने पुर्णतया संरक्षीत केली गेलेली आहेत. त्यात शाळा बांधायला परवानगी नाही कि उद्योग उभारायला. तेथील गवताची जोपासना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केली जाते त्यामुळे एकरी चा-याचे प्रमाण आपल्या आठपट आहे. ही कुरणे सार्वजनिक असली तरी ती पशुपालकांसाठीच राखीव आहेत. क्यनडापासून ते खुद्द इंग्लंडमद्धेही चरावू कुरणे पुर्णतया राखीव व संरक्षीत आहेत. भारतात असे करणे अशक्य नाही. तसे केले तरच उरली-सुरली कुरणे वाचतील. कृषि विद्यापीठांनीही युद्धपातळीवर अधिक सकस व भरघोस वाढणा-या खाद्य गवताच्या प्रजाती शोधुन/वकसीत करुन त्यांचा प्रसार केला पाहिजे. किंबहुना तसे न करने हे मेंढपाळांसाठी व गायी-गुरांच्या मालकांसाठीच नव्हे तर खुद्द देशाच्या अर्थव्यवस्थेला व पर्यावरणालाही हानीकारक ठरणार आहे.

यावर शासनाने गांभिर्याने विचार करुन तातडीने पावले उचलली पाहिजेत!



-संजय सोनवणी

९८६०९९१२०५