सामाजिक लोकशाहीचे बाबासाहेबप्रणित तत्व विस्मरणात कसे गेले?

पानिपतसारख्या शोकांतिका एकाएकी घडत नसतात. त्यामागे विशिष्ट प्रकारची प्रदीर्घ कारणपरंपरा असते. समाजाच्या, राजकारणाच्या आणि सांस्कृतीक अध:पतनाची ती एक अटळ परिणती असते. इतिहासाचा अभ्यास हा त्यातून शिकून पुढे जाण्यासाठी आवश्यक असतो. परंतु सध्या पुरोगामी म्हणवणा-या महाराष्ट्राची राजकीय आणि सामाजिक संस्कृती ज्या गतीने अध:पतनाच्या दिशेने निघाली आहे ते पाहता आम्ही एका नव्या पानिपताला स्वहस्ते निमंत्रण देत आहोत असेच म्हणावे लागते व ती वेळ फार दुरची नाही हे अल्लीकडच्या घटनाक्रमातून दिसते.

शाहू महाराज मोगलांच्या कैदेतून सुटल्यानंतर महाराष्ट्राचे शिवकालीन राजकारण पुर्णतया बदलले. छत्रपती नामधारी झाले तर पेशवे शक्तीशाली बनले. उत्तरेतही औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर पातशहा नामधारी होत वजीरांहाती सत्ता गेली. प्रजेच्या वाताहती ख-या अर्थाने सुरु झाल्या त्या याच काळात. सर्व राजकारण सरंजामशहांच्या भोवती फिरू लागले. पुर्वी जनकल्याणासाठी जी व्यापक कामे होत ती थांबली. सर्वत्र लुटालुटीचा काळ सुरु झाला. प्रजा आणि सत्ता यातील संबंध दुरावत गेल्याने आपापल्या गांवांचे रक्षण करण्यासाठी कोट बांधले जाऊ लागले. याचाच फायदा धर्मांधांनी घेत पार अब्दालीला निमंत्रणे धाडली. त्याची आधी चार आक्रमणे होऊनही व देश पुरता धुवून नेवुनही त्याला पुन्हा पाचव्यांदा निमंत्रित करण्यात आले. पानिपत घडले. एक सर्वविनाशक युद्धाने देशाची अस्मिता होत्याची नव्हती करुन टाकली...आणि इंग्रजांना बस्तान बसवायला संधी मिळाली...त्यांचे राज्य आले. देश पारतंत्र्यात गेला तो गेलाच! हे सारे आपल्याच राजकीय आणि सामाजिक सांस्कृतीक -हासाचे अपरिहार्य फलित नव्हते काय?

आजची आपली अवस्था काय आहे? आज केंद्रीय सत्ताकेंद्र रिमोटाहाती गेले आहे. देशाच्या पंतप्रधानाहाती स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसेल तर आपण लोकशाहीतच आहोत काय हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. आर्थिक खुलेपणा आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न काही विशिष्ट धनदांडग्या समाजघटकांसाठी होत असतांना त्याचे दिर्घकालीन परिणाम अन्य समाजघटकांवर कसे पडत आहेत व पडणार आहेत याची जाणीव सत्ताधारी व भाडवलदार यांना थोडी तरी आहे काय? आर्थिक दरी सांधण्याऐवजी हे जागतिकीकरण पराकोटीची विषमता निर्माण करत असतांना त्याचे भान नसणे हे सामाजिक रोषाचे कारण बनणार नाही कि काय?

महाराष्ट्र हा पुर्वीपासून स्वत:ची ओळख मोठ्या अभिमानाने पुरोगामी म्हणुन देत आहे. याच महाराष्ट्राचे राजकारण पहावे तर ते दिवसेंदिवस प्रतिगामीच बनत चालले असल्याचे सहज लक्षात येते. लोकशाहीचा अर्थ असतो तो हा कि सर्व समाजघटकांना सत्तेत, म्हणजेच निर्णयप्रक्रियेत, योग्य तो वाटा मिळावा. आज महाराष्ट्राचे जवळपास ६५% राजकारण आणि ग्रामीण अर्थकारण  एकाच जातीघटकाच्या हाती असावे ही बाब नेमके काय सांगते? एवढेच नव्हे तर या जातीसमुहातील मोजक्या दोन-अडिचशे घराण्यांतच हे सत्ताकारण वाटप वंशपरंपरेने होत जावे ही बाब महाराष्ट्र आजही सरंजामशाही युगातच वावरत आहे हे सिद्ध करत नाही काय? वंशपरंपरेने सत्ता उपभोगण्यात कोणती लोकशाही बसते? लोक केवळ त्यांनाच मते देतात म्हणुन कि ती मते हरप्रकारे "मिळवली" जातात म्हणुन? या सर्वांत अन्य जातीय सोडा, स्वजातियांचेही कसलेही सामाजिक, आर्थिक वा सांस्कृतीक हित साधण्यात त्यांना घोर अपयश आले आहे. आजवर ९६ कुळी, पंचकुळी, ९२ कुळी म्हणुन मिरवणा-या मराठ्यांवर आरक्षणाच्या रांगेत उभे राहण्याची वेळ यावी ही लाजीरवानी स्थिती जर या नवसरंजामदारांनी निर्माण केली असेल तर त्यातून निर्माण होनारा असंतोष समाजाला एकुणातच कोणत्या दिशेने घेऊन जाईल याची पर्वा कोणाला आहे काय? मराठा समाजाला आरक्षणाचे गाजर दाखवून मराठा आणि ओबीसींत उभी फुट निर्माण करण्याचा हा अश्लाघ्य प्रयत्न कोणाच्या अंगलट येणार आहे याचे भान या नवसरंजामदारांना आहे काय?

राजकारणाची आणि राजकारण्यांची घसरती पातळी इतक्या वेगाने खालावत आहे कि आता उपमुख्यमंत्री ते पक्षप्रमुखही अश्लाघ्य भाषेचा सरसकट वापर करू लागले आहेत. यात दुर्दैवाची बाब अशी कि श्रोतृवर्गही अशा विधानांना निर्लज्जपणे हसून आणि टाळ्या वाजवून दाद देतो आहे. मुळात महाराष्ट्रात वा अन्य राज्यांतही अशी असांस्कृतीक विधाने करण्याचे सोडा, तसा विचार करण्याचे धारिष्ट्यही राजकारण्यांत नव्हते. राजकीय नेत्यांचे सांस्कृतिक चारित्र्य नंतर माफ्या मागून "बुंद से गई" या न्यायाने परत येत नसली तरी मुळात त्यांच्या तोंडून अशी विधाने सर्रास बाहेर पडावीत ही बाब आपली कोनती राजकीय संस्कृती दर्शवते? विधानसभेत एका पोलिस अधिका-याला मारहाण झाली. न्यायव्यवस्थेची बूज आपले राजकारणी काय ठेवत आहेत? अशा असंख्य घटना उजेडात येत नसल्या तरी सर्रास घडतात असे पोलिस अधिका-यांचेच म्हणणे आहे. ही वेळ आणल्याबद्दल पोलिस अधिकारीही तेवढेच जबाबदार असतील तर न्यायव्यवस्थेचा बोजवारा उडायला कितिसा वेळ लागतो?

आज डा. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आहे. त्यांच्या पुढील विधानाची प्रकर्षाने आठवण येणे क्रमप्राप्त आहे. बाबासाहेब म्हणाले होते..."मानवी अधिकार कायद्याने नव्हेत तर समाजाच्या सामाजिक आणि नैतिक अधिष्ठानामुळे संरक्षित होतात. समाजातील लोकशाही ही राजकीय लोकशाहीचा पाया असायला हवी...त्याउलट नव्हे." (२५ नोव्हेंबर १९४९, घटनासमिती समोर भाषण देतांना.)  बाबासाहेबांचे हे विधान आज ना राजकारण्यांना माहित आहे ना समाजाला. अन्यथा समाजही परस्पर संबंधातील लोकशाही पाळत मग राजकारण्यांकडुन अथवा भांडवलदारांकडुन लोकशाहीची अपेक्षा ठेवू शकला असता. सरंजामदारशाह्या जपणारी लोकशाही आणि त्यांचेच हित पाहणारी प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था मग कशी जन्माला आली असती?

आपण वर उल्लेखलेल्या घटना जेंव्हा अधिकाधिक प्रमानात वाढत जातात तेंव्हा सांस्कृतिक क्षेत्रातील लोकांकडुनही कोणत्या नैतिकतेची अपेक्षा आपण बाळगू शकतो हे महाराष्ट्राने लक्ष्मण मानेंच्या प्रकरणात पाहिलेच आहे. मानेंसारख्या साहित्तिकावर व समाजसेवकावर बलात्कारासारखे तब्बल सहा गुन्हे दाखल व्हावेत, त्यांनी फरार व्हावे आणि नंतर पोलिसांहाती स्वाधीन होण्यापुर्वी स्वबचावार्थ अन्यांवरच आरोपांची राळ उडवून द्यायची अशी घटना घडावी हे कोणत्या पुरोगामित्वाचे लक्षण आहे? "समाजाचे सामाजिक आणि नैतिक अधिष्ठान" जेंव्हा अशा कथित महनियांकडून  उल्लंघले जाते तेंव्हा सामान्यांच्या नैतिकतेची अवस्था बिकट होत जाणार हे उघड नाही काय?

"समाज आधी...मग राजकारण!" असे बाबासाहेबांनी बजावून सांगितले होते. "सामाजिक लोकशाही मजबुत असल्याखेरीज राजकीय लोकशाहीच पाया भक्कम होत नाही!" असेही बाबासाहेब उपरोल्लिखित भाषणात स्पष्टपणे म्हनले होते. आपण त्याउलट दिशेने जात राजकारण व राजसत्ता आधी मग समाज या तत्वाकडॆ आलेलोच आहोत व यात आपण आपल्या सामाजिक पानिपताची बीजे रोवत आहोत याचे भान आपल्याला कधी येणार? आपण लोकशाहीकडॆ नव्हे तर मध्ययुगीन सरंजामदारशाही व्यवस्थेत आलेलो आहोत. सरंजामदारांत प्रजेबद्दल जी तुच्छता आणि माजोरडेपणा असे त्याची दु:श्चिन्हे आताच्या नवसरंजामदारांत हरघडीला दिसत आहेत. अशा स्थितीत परिस्थितीचा कडेलोट एक ना एक दिवस होनार हे भाकित वर्तवायला कोणा ज्योतिषची आवश्यकता नाही.

माझ्या "...आणि पानिपत" कादंबरीत मी म्हटले होते कि "जेंव्हा समाज असामाजिकतेच्या व्यामोहात अडकून बेताल बनत जातो तेंव्हा शहाणपनाचे बोल ऐकण्याच्या परिस्थितीत कोणीच नसते. त्यातुनच विनाश अटळ बनत जातो." आज आपण त्याच अवस्थेला पोहोचलो आहोत. आज कोणीही (असलाच तर) शहाणपणा सांगायच्या फंदातही पडत नाही कारण ते सांगणे ऐकायच्या मन:स्थितीत आहेच कोण? महात्मा गांधी  आणि बाबासाहेबांचे आज कोणी ऐकण्याच्या स्थितीत नाही तर मग इतरांची काय कथा?

आजचा समाज असामाजिक आहे. लोकशाहीची मुलतत्वे त्याने पायतळी तुडवली आहेत. एकमेकांचे हित पाहण्याऐवजी एकमेकांच्या ताटातील घास पळवण्यात वा तसे कट आखण्यात मग्न आहे. शोषितांचे अधिक शोषण केले जात आहे तर भांडवलदारांना अधिकाधिक सक्षम केले जात आहे. सत्तेचे व साधनसामग्रीचे सर्व समाजघटकांत न्याय्य वाटप होणे हा लोकशाहीचा गाभा विसरून सत्तेचे केंद्रीकरण केले गेले आहे. वर समाजाकडे तुच्छतेने पाहिले जात आहे. बाबासाहेबांच्या मुलभुत तत्वज्ञानातील "सामाजिक" लोकशाही पुरेपुर उध्वस्त करण्यात आली आहे...मग राजकीय लोकशाहीचे वास्तव काय असनार हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही. बाबासाहेबांना जयंतीनिमित्त फक्त कोरडी अभिवादने करुन आता भागणार नाही तर त्यांचे तत्वज्ञान आचरणात उतरवले पाहिजे अन्यथा पानिपत अत्यंत निकट आहे हे समजून चालावे!    
 
-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५