Thursday, August 20, 2015

सहज विचार....

1

सर्वात महत्वाची बाब म्हनजे शेती हा अजुनही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा व ५५% जनजीवनाचा मुख्य आधार आहे हे लक्षात घेऊन शेतीमालाधारित लघू ते मध्यम उद्योग, अगदी खेडोपाडीही काढण्यासाठी का उत्तेजन दिले गेले नाही हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे. भारतात आजही ३०% फळ-भाजीपाला पुरेशा साठवणुकीच्य साधनांचा अभाव, वाहतुकीच्या अपु-या सुविधा यामुळे वाया जातो. निर्जलीकरणासारख्या वा अन्य खाद्योद्योगांच्या सोप्या तंत्रज्ञानाच्या पद्धती आम्ही ग्रामीण शाळा-कोलेजांमधून अभ्यासक्रमातुनच जर शिकवल्या असत्या तर दोन बाबी नक्कीच झाल्या असत्या. शेतमाल म्हणजे राष्ट्रीय साधनसंपत्तीच आहे. ती वाया जाण्यापासून वाचली असती. मुल्यवर्धकता आली असती. आणि ग्रामीण तरुणांना रोजगारही स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध झाले असते. होलंड व इंग्लंडमध्ये मी अनेक अत्यंत छोट्या ते बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया उद्योगांना भेटी दिल्या. मांस-मासळीपासुन ते भाजीपाल्यांचे निर्जलीकरण कसे केले जाते हे पाहिले. आपल्याकडे उन्हात वाळवण्याची कला आहे. सुक्या मासळीची एकटी देशांतर्गत बाजारपेठच १७ हजार कोटींची आहे. जगभर मागणी आहे. परंतू सोप्या असलेल्या तंत्रज्ञानाशीही आम्ही आमच्या नागरिकांना ओळख करून दिली नाही. त्याचा परिपाक म्हणजे ग्रामीण व किनारपट्ती भागात वाढत चाललेली बेसुमार बेरोजगारी.
म्हणजेच विकेंद्रीकरण, कि ज्यायोगे लोकसंख्याही योग्य प्रमाणात वितरीत होईल, पाणी ते वीज यासारख्या मुलभूत सुविधांवर आज पडलाय तसा अतिरेकी ताण पडनार नाही आणि घरापासून ते जमीनींच्या किंमतीही आटोक्यात राहतील. आजवर आम्ही ते केले नाही. आतातरी ते करण्याची गरज आहे.
दुसरे म्हणजे पंतप्रधानांनी १०० स्मार्ट सिटी बनवण्याचा संकल्प सोडला आहे. या आधीच बजबजलेल्या शहरांना "स्मार्ट" करण्याची गरज नाही तर अविकसीत भागांतील निवडक शहरे "स्मार्ट" बनवण्याची गरज आहे. अशा शहरांना सर्व पायाभूत सुविधा कशा उपलब्ध होतील हे पाहण्याची गरज आहे. पुणे-मुंबईसारख्या शहरांत नवीन उद्योगांना परवानग्या देण्याचे थांबवले पाहिजे, लोकसंख्येचा ताण आता पुढे किमान वाढणार नाही हे पाहिले पाहिजे. प्रगत देशांनी आपल्या प्रत्येक संसधनांचा व्यावसायिक वापर अत्यंत कुशलतेने केला आहे. विकेंद्रीकरणाचे धोरणही राबवले आहे. ते आपल्याला जमलेले नाही. ते आता तरे जमायलाच हवे.

* * *
2

खेदाने म्हणावे लागते कि आम्ही परिवर्तनास लायक असा समाज नाही. आम्हाला नेमका कशाचा विरोध, का आणि कसा करावा याची समज अद्याप नाही. आमचे विरोध हे आमच्या केवळ अहंभावातून आलेले आहेत. विरोधांना सत्य आणि तथ्य याचे पाठबळ नसले तर ते विरोधही हास्यास्पद होऊन जाणार हे आम्हाला समजत नाही. किंबहुना पुरोगामीपणाचे, परिवर्तनाचे तत्वज्ञानच आमच्याकडे नाही असे वाटावे अशी स्थिती आहे. तत्वज्ञानाचा पाया केवळ सत्य हाच असतो हे आम्हाला कोणीतरी शिकवायची गरज आहे. आम्ही उलट आमच्याच अहंकाराभिमानात बेभान होत इतस्तता: दगड फेकत बसु तर परिवर्तन तर सोडाच, आपल्याच मार्गात आपण रोडे निर्माण करून ठेवू. पुढे जाण्याची, सत्यशोधनाची बाब तर दुरच.

* * *
3

माणसाला आपल्या कमतरतांची, उणेपणाची जाण असल्याने त्या न्यूनगंडावर मात करण्यासाठी त्याने आपल्या प्रतिभेने सुपर ह्युमन दैवते निर्माण केली.
आपले राष्ट्र, आपला प्रांत, आपला धर्म आणि आपली जात याच्या अहंभावांना जपण्यासाठी आपापल्या राष्ट्र, प्रांत, धर्मातीलही व्यक्तींची सुपर ह्युमन दैवते बनवली.
आपापले दैवत श्रेष्ठ ठरवण्यासाठी ते जे नव्हतेच अशी मुल्ये, जी स्वत:ला कधी पाळायचीच नव्हती , त्यांच्यावर लादली.
आपल्यातील न्युनांवर तोकडे समाधान शोधले.
माणसांचा इतिहास हा त्याच्या न्युनगंडाचा इतिहास आहे.
म्हणुनच त्याला दैवते लागतात.
नि हीच माणसाची शोकांतिका आहे!

* * *

4

अभिव्यक्ति ही माणसाची उपजत प्रेरणा आहे. अभिव्यक्ती आहे म्हणून संस्कृती आहे. अभिव्यक्ती, मग ती भाषा असो, वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य ते अर्थव्यवहार असो...वा अन्य कोणतेही कृत्रीम माध्यम...ज्यातुन माणूस व्यक्त होतो...असते अभिव्यक्तीच.
आम्ही जेही काही...कोणत्याही माध्यमांतुन आज अभिव्यक्त होतो ती एकुणात आमची आजची संस्कृती दाखवते आणि भविष्यातील संस्कृतीचे दिशादर्शन करते.
म्हणुनच आजच्याच अभिव्यक्तीबद्दल आम्ही आत्ताच अधिक सजग असले पाहिजे!
नसलो, तर आम्ही संस्कृती पुढे नेणे तर दुरच, पण संस्कृती, जी आहे म्हणतो...नि जी कधीकाळी अतिमहान होती म्हणत तीबाबत आजही जो उरबडवेपणा करतो, त्यासारखा बाष्कळपणा करणारे अन्य असंस्कृत जीव जगात असू शकतील काय?

* * *

5

विश्व अथांग आहे. आपल्या ज्ञात विश्वात अब्जावधी आकाशगंगा आहेत. एकेका आकाशगंगेत मोजता येणार नाहीत एवढे आपल्या सुर्याच्या हजारो-शेकडोपट मोठे तारे आहेत. पृथ्वीसदृश जे ग्रह मिळतात तेही एवढे अवाढव्य आहेत कि आपण कल्पनाही करु शकत नाही. तो गुरू-बिरू तर क्षुल्लक बालक. पृथ्वीची त्यात मिजास काय?
असे म्हणतात कि ज्ञात विश्वाचा व्यासच १६ अब्ज प्रकाशवर्षे आहे. तो अजुनही अधिक असू शकेल...किंवा कमीही.
या पसा-यात हा मनुष्य किती छोटा! दुर्लक्षणीय घटक.
तरीही तो महान आहे कारण आहे त्या विश्वाचा शोध घेण्याचा, ते समजावून घेण्याचा तो किमान प्रयत्न तरी करतो!
पण त्याचे क्षुल्लकत्व एवढेच कि तो माणसालाच समजावून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही!
या विरोधाभासातून आम्ही कधी बाहेर पडू?

* * *

6

मानवी धारणा या खरेच प्रागतिक असतात काय? अनेकदा स्वत:ला प्रागतिक समजणारे आपल्याच धारणांचे नीट विश्लेषन करू न शकल्याने स्वत:ला प्रागतिक समजत, पुरोगामी समजत प्रतिगामी होत जातात. याचे मूळ कारण म्हणजे प्रतिगामीपणा काय आणि पुरोगामीपणा काय याच्याच व्याख्या त्यांना स्पष्ट नसतात.
शेकडो-हजारो वर्षांपुर्वी अमूक होते तसेच वर्तन, तशीच संस्कृती, तेच ग्रंथ आणि त्यातील तशाच्या तशा मान्यता वर्तमानातही पुजनीय/भजनीय व अंतिम सत्य मानतो व तसे वर्तन वर्तमानातही करायचा प्रयत्न करतो वा तशा भावना/विचार तरी जपत इतरांनीही तसेच वागावे व तसाच विचार करावा असा प्रयत्न करतो तो प्रतिगामी असतो असे आपण मानतो. प्रतिगामीपणाला काळ व समाजाचे वा व्यक्तीचे बंधन नसते. पाच-पन्नास वर्षांपुर्वीचे विचारही जो वरीलप्रमाणेच मानतो तोही तेवढाच प्रतिगामी असतो.
पुरोगामीपणाची व्याख्या जरा व्यापक आहे. ती जीवनाची सारी अंगे स्पर्शते. मग ती भौतिक असोत, ज्ञानात्मक असोत वा निखळ वैचारिक असोत. जोही कोणी काल होता त्या स्थितीपेक्षा आज वैचारिक/ज्ञानिक/आर्थिक उत्थान करीत उद्या याहीपेक्षा मोठा पल्ला गाठायचा प्रयत्न करत असतो आणि अधिकाधिक मानवतावादी जो होत जातो त्याला आणि त्यालाच फक्त पुरोगामी म्हणता येते.

* * *

7

जोवर आपण आपल्या मनावर साठलेल्या मालिन्याच्या, आता कणखर बनुन गेलेल्या पुटांना जीव तोडून खरवडून काढत नाही, तोवर आपण माणसाकडे आणि भवतालाकडे नितळ नजरेने पाहू शकणार नाही. द्वेष, घृणा, स्थार्थादि भावनांनी आपल्याला नको एवढे प्रदुषित केले आहे. एवढे कि आपण ’मनुष्य’ म्हणवून घेण्याच्याही योग्यतेचे राहिलेलो नाही. खर-या-खु-या माणसांचा आदर करण्याचीही योग्यता राहिलेली नाही. ’दांभिकतेचा कळस’ म्हणूनच आजच्या मानव म्हणवणा-या प्राण्याचे वर्णन करावे लागेल. आमचा परमेश्वराकडे अथवा अंतिम सत्याकडचा प्रवास सोडा...’माणूस’ होण्याच्या दिशेने थोडा जरी प्रवास सुरु झाला तर किती बरे होईल!


15 comments:

  1. संजय साहेब,
    सहज विचार १)
    १) हे खरेच आहे की लघु/मध्यम उद्योग उभारण्या साठी नवीन सरकारने उत्तेजन द्यायला हवे. ते उद्योग खेड्यापाड्यात जिल्हा तालुक्याच्या ठिकाणी उभारले जावेत. त्यामुळे खेड्यातला तरूण शिक्षित वर्ग जो शहरांकडे धाव घेतो ते थांबेल व शहरांचा वाढणारा व्याप कमी होईल.

    ReplyDelete
  2. २)शेतीकडे आतापर्यंत बरेच दुर्लक्ष झाले होते. शेतीमालाला हमीची बाजारपेठ नाही. ३०%शेतीमाल वाया जातो. शेतीमालावर प्रक्रिया करून ते शीतगृहात साठविण्याची व्यवस्था करायला हवी. शेतीकडे उद्योगाच्या ददृष्टी ने बघायला हवे. आवश्यक तेथे शीतगृहे उभारायला हवी. शेतीला पुरक असे उद्योग धंदे उभारायला हरकत नाही. पण मालविक्री साठी बाजारपेठ हवीच.

    ReplyDelete
  3. ३) तुम्ही लिहल्या प्रमाणे भाजीपाल्याचे निर्जलीकरण व फळांवर प्रक्रिया करणारे कारखाने खेड्यांच्या आसपास उभारले जाऊ शकतात.
    ४) विदर्भात कापूसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न होते पण कापसावर प्रक्रिया करणारे कारखाने कमी प्रमाणात आहेत. त्यांची संख्या वाढवली तर रोजगार तयार होऊ शकतात.

    ५) उद्योगधंद्याचे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. मुंबई पुणे कडे कारखानदारी वाढायला आता वाव नाही. नवीन उद्योगांना परवानगी फक्त शहराबाहेरच द्यायला हवी. स्मार्ट सिटीच ची कल्पना छान आहे पण नवीन सिटी साठी जिल्हा तालुक्याच्या गावाचे ठिकाण निवडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लांबवरची लहान लहान खेडी व शहरे विकसीत होण्यास चालना मिळून खेड्यात रोजगार तयार होऊ शकतात व उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करणे शक्य होते.

    ReplyDelete
  4. संजय साहेब,
    सहज विचार २ --
    तुम्ही लिहीले त्यात तथ्य आहेच. आपण आपली संवेदनशिलताच गमावून बसलो आहे. विरोधासाठी विरोध करायचा, त्याला सत्याचा आधार नसला तरी. हा एक मानवी स्वभावाचा नवा पैलूं भयंकर स्वरूप धारण करत आहे व ते समाजाला अतिशय घातक आहे.
    पुरोगामीपणा व धर्मनिरपेक्षता ही एक शिवी झाली आहे व प्रतिगामी प्रवृत्तिच्या व्यक्ती बिनदिक्कत पणे वापरत आहेत.
    जे आमच्याबरोबर नाहीत ते आमचे शत्रू असे समजण्याची विकृती सर्वत्र वाढत आहे. वैचारिक भित्रेपणामुळे प्रत्येक गोष्ट ही मनगटाच्या जोरावर साध्य करण्याचा पायंडा पडत चालला आहे.
    दाभोळकर व पानसरे च्या हत्येचा उलगडा अद्याप न लागणे याला काय म्हणावे. भिन्न विचारी व्यक्तींचा या जगातून नायनाट करणे विखारी व धर्मांध विषाणुंचा प्रसार झपाट्याने होतं आहे आणि समाजाची वाटचाल अधोगतीकडे जाणारी आहे.

    ReplyDelete
  5. आप्पा - संजय सर आपला लेख सुंदर झाला आहे .
    बाप्पा - मी यालाच खवचट पणा म्हणतो . "झाला आहे"- नाही , लिहिला आहे असे म्हण ! तो आपोआप झाला नाही , प्रयत्न पूर्वक मांडणी केली आहे ,कष्ट घेतले आहेत ! अरे एखाद्या मुक्त काव्या सारखा थेट भिडतो बघ !
    आप्पा - काही अडचणी मात्र दिसतात त्या सांगू का ? का माझ्यावरच खेकसत बसणार आहेस ?
    बाप्पा बोल बेटा बोल ! तुला अभय आहे !
    आप्पा - मला काय वाटते , की दरवेळी नासाडीचे आकडे मांडून सरकार कडे एका सिस्टिमची मागणी करणे अत्यंत धोक्याचे आहे , कारण सरकार ही पद्धतीच आपल्याकडे अपेक्षा करण्याच्या लायकीची राहिलेली नाही - कोणताही पक्ष असो , सर्व एकाच माळेचे मणी !
    बाप्पा - यस प्रायमिनिस्टर हि सिरियल अत्यंत चपखल भाष्य करते यावर !पाहिली आहेस ना तू ?
    आप्पा - एखादी योजना राबवणे हे सर्वस्वी सनदी नोकरशाहीच्या हातात असते . आणि कागदी घोडे नाचवण्यात त्यांचे कौशल्य वाया जात असते .
    बाप्पा - पं . नेहरू यांची अलिखित हुकुमशाही म्हणा किंवा स्वातंत्र्याचा पहिला उत्साह म्हणा , पहिली काही वर्षे चांगली गेली पण , नंतर जो तो आपापली खुर्ची सांभाळत बसला , आणि प्रत्येक गोष्ट वरिष्ठांच्या निर्णयासाठी धूळ खात पडून राहू लागली !हायकमांड!
    आप्पा - आपण ज्या सुविधा सरकारकडे मागत आहात त्याची बांधणी होताना किती चाल ढकल होईल , किती टेंडर्स निघतील , त्याचा क्वालिटी कंट्रोल कसा जपणार ? तिथेही कोणाची सद्दी असेल ? विचार - फेरविचार या चक्रातून मुख्य मुद्दा अलगद बाजूला पडून काम रखडले जात काय होईल ?खरा उद्देश बाजूलाच पडून खर्च अफाट वाढेल , सरकारी यंत्रणा ही नालायकच असते !
    बाप्पा - मुंबईचे रस्ते हे उत्तम उदाहरण आहे !
    आप्पा - मराठी माणूस शिवसेनेला का निवडून देतो ते अमजतच नाही . इतकी नालायक महानगर पालिका देशात नसेल ! तरी दरवेळी शिवसेनाच निवडून येते , म्हणजेच भ्रष्टाचारी लोकाना शिवसेनाच हवी असते , हेच शिवसेनेच्या यशाचे कारण आहे . थोडेच विषयांतर झाले , असो .
    बाप्पा - शेतकरी वर्गाने पुढाकार घेत स्वतःच आपल्याला हवे ते निर्माण करायला पाहिजे .
    सधन शेतकरी आणि काही उद्योगपती यांनी मिळून हे केले पाहिजे . नागरिकांनी सरकारवर अवलंबून राहून योजना यशस्वी होण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे आपल्या स्वप्नांचा चक्काचूर होणे आहे !आपली स्वप्ने आपण एकत्र येउन व्यापारी तत्वावर पूर्ण केली पाहिजेत . तिथे स्वप्नाळू वृत्ती उपयोगी नाही !कट्टर भांडवलशाही वृत्ती पाहिजे ! समाजवाद तर सर्वात फालतू गोष्ट आहे .

    ReplyDelete
  6. सरकार काही करेल असे वाटत नाही. शेतकर्यालाच स्वत: पुढाकार घ्यावा लागेल. हरियाणाच्या एका गरीब शेतकर्याच्या पोराने फूडपार्क स्थापन करण्याचे अचाट कार्य केले. हरिद्वार आणि जवळपासच्या गावांतल्या हजारो शेतकर्यांना आणि गाव कार्यांना त्याचा लाभ झाला. शिवाय १५,००० लोकांना प्रत्यक्ष आणि एकलक्ष लोकांना अप्रत्यक्ष (दिल्लीतच ५०००० वर दुकानात अलोविरा जूस, आवळ्याचे विभिन्न प्रकार (लोणचे, मुरब्बा, केंडी), अनेक कृषी जिनसांचे परिष्कृत पदार्ष. असेच फूडपार्क जर महाराष्ट्रात उघडल्या गेले तर महाराष्ट्राचे हि कल्याण होईल. पण पुढाकार शेतकर्यांनाच घ्यावा लागेल.

    ReplyDelete
  7. विवेक साहेब माहिती बद्दल धन्यवाद.
    हरियाणा च्या शेतकर्याने केलेल्या प्रोजक्ट विषयी आणखी काही माहिती मिळाल्यास बरे होईल . विदर्भ सारख्या दुष्काळग्रस्त विभागात कुठल्या प्रकारचा फुडपार्क प्रोजेक्ट फायदेशीर राहिल याबद्दलच शेतकर्याना माहिती नाही. काही माहिती असल्यास कळवावे.

    ReplyDelete
  8. १९७० साली भारताच्या समग्र उत्पन्नाच्या ४६% टक्के उत्पन्न शेतीतून येत होते आणि ७०% जनता शेतीवर रोजगारासाठी अवलंबून होती. मात्र आज चित्र वेगळे आहे. आता भारताच्या समग्र उत्पन्नाच्या फक्त १६% टक्के उत्पन्न शेतीतून येते पण अजूनही ५५% जनता शेतीवर रोजगारासाठी अवलंबून आहे.

    १९७० नंतर शेतीची उत्पादकता कमी झालेली नाही या उलट शेतीमधिल एकरी उत्पादन कैकपटींनी वाढले आहे,तरी सुद्धा राष्ट्रीय उत्पन्न ४६ % टक्क्यावरून चक्क १६ % एवढे खाली उतरलेले दिसते. याचे कारण स्पष्ट आहे.

    राष्ट्रीय उत्पन्न उत्पादनाच्या संख्यांकावर किंवा वजनावर नव्हे तर त्या उत्पादनाच्या मुल्यावर काढले जाते.

    जर वजनाच्या आधारे राष्ट्रीय उत्पन्न ठरवले गेले तर याक्षणी सुद्धा देशाच्या उत्पादनाच्या एकुन उत्पादनापैकी शेतीचे उत्पादन हे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार हे उघड आहे.
    परंतू येथे मुख्य गोम अशी की

    औद्योगीक मालाच्या किंमती स्वातंत्र्योत्तर काळात भरमसाठ वाढत गेल्यात मात्र त्यातुलनेने शेतमालाच्या किंमती वाढल्या नाहीत त्यामुळे एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा हिस्सा कमी दिसतो.
    त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्न हे उत्पादकतेशी निगडीत नसून त्या उत्पादनाच्या बाजारभावावर अवलंबून आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहीजे.

    ReplyDelete
  9. हात तर मुख्य मुद्दा आहे. शेतीमालाचा बाजारभाव ठरविण्याचा अधिकारच शेतकर्याला नाही. बाजारभाव ठरवतात ते दलाल. हाच दलाल या प्रक्रियेतून संपुर्ण काढून टाकला तर योग्य तो बाजारभाव मिळून शेतकर्याला फायदा होवू शकतो.
    संजय सोनवणी यांच्या 'काॅरपोरेट विलेज' या पुस्तकात हा मुद्दा मांडलेला आहे.
    आता गरज आहे ती शेतकर्यांची सहकारी चळवळ उभारण्याची जी संपूर्ण पणे कोलमडली आहे.

    ReplyDelete
  10. अशा महत्वपूर्ण विषयावर चर्चा होत असल्याबद्दल स्वागत . आज शहर हे महत्वाचे मार्केट आहे . कोणताही माल शहरात कमी खर्चात येउन विकला जाणार असेल तर फायदा थेट उत्पादकास मिळतो , उत्पादकाने थोडे परिश्रम आणि संयम दाखवला पाहिजे . लिज्जत पापड हे सहकारातले उत्तम उदाहरण आहे . संजय सोनावणी यानी पण मध्यंतरी शेतकरी वर्गाकडून थेट विक्रीचा प्रयोग केला होता .तो नक्कीच सफल झाला असावा . त्याची पूर्व तयारी करून पार्श्वभूमी तयार करणे जास्त महत्वाचे असते . ते सुनियोजित असेल तर यश खात्रीने मिळेल . शीतगृहे आणि तत्सम कारणासाठी जर सहकारी चळवळ हा विषय विचारात घेतला तर असे दिसते , की आपल्याकडे सहकारी चळवळ टिकू शकत नाही , त्याची कारणे म्हणजे त्यावर राजकीय शक्तींचे सावट पडते . आणि मग भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळून शेतकरी भ्रष्ट लोकांच्या हातचे खेळणे बनतो . अनेक साखर कारखाने याचे ज्वलंत उदाहरण आहे , त्या ऐवजी व्रतस्थ लोकही काही कामाचे नाहीत , खरेतर , व्यावसायिक अनुभव असलेले छोटे भांडवलदार यात चांगले योगदान देऊन रोजगार उभारू शकतात असे वाटते .
    सहकार चळवळ काही दिवसात सत्ताकेंद्र बनत जाते आणि सामान्य शेतकरी नुसता प्रेक्षक बनत जातो !सरकार मूलभूत सुविधा देते , पण त्यानंतर शेतकरी वर्गाने रेडीमेड शीतगृहे सरकारकडे मागणे अविचाराचे ठरेल . कारण भ्रष्टाचाराची ती सुरवात असेल . कोल्हे साहेब यांनी अडचणी उत्तम मांडल्या आहेत , पण तरीही सहकार चळवळ बेभारावाशाचीच आहे असेच वाटते , इतिहास तेच सांगतो ! मी भारतीय यांनी सरकारी आकडेवारी कशी फसवी असते ते उत्तम रीतीने समजावले आहे ! धन्यवाद !

    ReplyDelete
  11. संजय सोनवणी यांचे लिहिणे अतिशय परिणामकारक झाले आहे . तसेच मी भारतीय
    आणि श्री . कोल्हे साहेब यांनी अनेक मुद्दे मांडून चर्चा खुलवली आहे .
    आपल्याकडे सहकार चळवळ इतकी बदनाम झाली आहे की कोणालाही आता त्याबाबत भरोसा राहिला नाही . साखर कारखाने आणि सुत गिरणी , दूध डेअरी , सहकारी ब्यांका अशी हि साखळी आहे , त्यावर ताबा ठेवण्यासाठी राजकारणी लोक जिवाचे रान करत असतात , त्यामुळे मूळ चळवळीचा आत्मा हरवतो . त्यापेक्षा कोणीतरी उदाहरण दिले आहे तसे "लिज्जत " पापड सारखे गृहोद्योग लक्षात राहतात ते त्यांच्या उत्तम क्रीयाशिलतेमुळे .
    आज बाबा आमटे सारखे महात्मे किती महान कार्य करून दाखवत असतात ? त्यांची मुले त्यांचाच कित्ता गिरवत हेच सिद्ध करत असतात की हि एक तपस्या आहे . इथे एक सखोल विचार पेरला गेला आहे . नक्षलवादी लोकही त्याना मानतात . पण तेच नक्षलवादी सरकार विरोधात उभे राहतात हे कसे घडते ? मूळ प्रेरणा निरोगी असेल तर यश परिश्रमाने हमखास गवसते , आत्महत्या करावीच लागत नाही .
    खरेतर शेतकरी आत्महत्या का करतो त्याची कारणे वेगळी आहेत . अनेकवेळा कर्जाचा डोंगर वाढत जातो , पण ते कर्ज का काढलेले असते त्याचा शोध घेतला तर चित्र अनेकदा वेगळ्याच बाबी उघड करत जाते !
    शहर असो किंवा खेडे , कष्टाला पर्याय नाही ,आणि यशाला शोर्टकट नाही . शेतकरी आधुनिकतेच्या झगमगाटात गुरफटला गेला आहे . वॉरन बुफे अजूनही मोबाईल वापरत नाही , पण आज तो सर्वात महत्वाचा माणूस धरला जातो . हे कसे ?बिल्गेत त्याच्या बद्दल काय म्हणतो ते मुळातच वाचले पाहिजे !
    मी भारतीय यांनी शेती उत्पन्नाची आकडेमोड सुंदर मांडली आहे .

    ReplyDelete
  12. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  13. नाहीतर टीवी फ्रीज़ गाड्या अणि घरे घेताना तुम्हाला महागाईची काळजी नसते कारन तो प्रेस्टिज इस्सु असतो पण बाजारात मात्र तरस सहन होत नहीं कारण तिकडे गडीचे हप्ते भरायचे असतात ना मग वड्याचे तेल वांगयावर काढायचे हो की नाही

    ReplyDelete
  14. या महत्वाच्या विषयावरील चर्चा अंतिम निर्णयाप्रत पोहचेपर्यंत निकोपपणे सुरू रहावी अशी इच्छा आहे. एकमेकाविरूध्द दोषारोपण करण्यात काहीच अर्थ नाहीं . मतभेद असू शकतात , ते असावेत पण चर्चा सुरू रहावी. स्नेहप्रभा ताईंनी मुद्दे योग्य मांडलेत. आप्पा बाप्पा, मी भारतीय , विवेक, बापूसाहेब , अविनाश साहेब छान माहिती बद्दल धन्यवाद .

    शेतीमालाला योग्य भाव मिळवून देणे, मालाची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे, योग्य प्रतीचा माल ग्राहका पर्यंत पोहचविणे हे Supply Chain Management व्यवसाईक कंपनी च्या मदतीशिवाय शेतकरी वर्ग करू शकणार नाही. मधला दलाल वर्ग यांत नसणे हे शेतकरी व ग्राहक दोघांच्याही फायद्याचे आहे.

    लिज्जत पापड हे एक उत्तम उदाहरण आहे. मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय करायचा झाल्यास अमुल प्राॅडक्टस् हे सहकारी तत्वावर आधारित छान उदाहरण आहे.

    या कामांची सुरवात व्हायला हवी. आपल्यापैकी काही सुजान व सुशिक्षीत लोकांनी पुढाकार घ्यायला हवा. शेतकरी वर्ग स्वत: हून पुढे येणार नाही.

    ReplyDelete
  15. भारतातील शेती क्षेत्र आणि खासकरून कोरडवाहू शेतकऱ्यांना आज संकटाशी मुकाबला करण्याची वेळ निसर्गाच्या प्रकोपामुळे आली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्याचा विचार करायचा, तर २०११-१२ साली महाराष्ट्रातील १०० तालुक्यांना अवर्षणाचा तडाखा बसला होता. त्यानंतरच्या २०१२-१३ सालात अवर्षणग्रस्त तालुक्यांची संख्या १३६ होती. त्यानंतर २०१३-१४ सालात अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यांनी शेती उत्पादनाला चपराक दिली. आता २०१४-१५ सालात २२६ तालुक्यांना अवर्षणाने ग्रासले आणि अवकाळी पाऊस व गारपीट यांनी रबी हंगामातील उभ्या पिकांना झोडपले. गेली चार वर्षे निसर्गाच्या प्रकोपाचे सातत्याने बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे पार मोडले. त्यामुळे आत्मविश्वास गमावलेले शेतकरी आज आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. ही वस्तुस्थिती ध्यानात न घेता शेतकऱ्यांवरील संकटासाठी सरसकट सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे निश्चितच उचित नाही.
    शेतमालासाठी किमान आधारभाव निश्चित करताना सरकार उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफ्याची हमी देईल, या विधानाला शास्त्रीयदृष्टय़ा एकापेक्षा अधिक बाजू आहेत. सर्वप्रथम उत्पादन खर्च म्हणजे काय? शेतकऱ्याने कृषी उत्पादनासाठी प्रत्यक्षात खर्च केलेल्या रकमांचा त्यात अंतर्भाव व्हायला हवा. तसेच शेतकऱ्याने आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या श्रमाच्या मोबदल्याचाही त्यात समावेश करणे उचित ठरेल; परंतु शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या मालकीच्या शेतजमिनीवरील काल्पनिक खंडाचा उत्पादन खर्चामध्ये समावेश करणे योग्य ठरणार नाही, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळेच कृषी मूल्य आयोगाचे एक सदस्य विशनदास यांनी शेतमालावरील नफ्याची टक्केवारी निश्चित करताना असा काल्पनिक खंड विचारात घेतला नाही. विशनदास यांच्या अभ्यासानुसार गेली काही वर्षे सरकारने जाहीर केलेले किमान आधारभाव शेतकऱ्यांना ५० टक्के नफ्याची हमी देणारे राहिले आहेत; परंतु तरीही शेतकरी आणि त्यांचे नेते हे समाधान पावलेले नाहीत.
    शेतमालाच्या किमान आधारभावाच्या संदर्भात आणखी काही बाबींचा विचार करणे गरजेचे ठरते. सरकार किमान आधारभाव प्रत्यक्ष लागवड करण्यापूर्वी जाहीर करते. त्यामुळे असे आधारभाव जाहीर करताना सरासरी दर हेक्टरी होणारा उत्पादन खर्च आणि अपेक्षित सरासरी उत्पादन विचारात घेऊन दर क्विंटलचा उत्पादन खर्च ठरविण्यात येतो. अर्थात हवामान शेतीसाठी अनुकूल राहिल्यास उत्पादनाची पातळी अपेक्षित सरासरीपेक्षा जास्त ठरून दर एकक उत्पादन खर्च कमी ठरण्याची शक्यता संभवते. असे झाल्यास किमान हमीभावाने शेतमाल खरेदी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांना अवाजवी नफ्याची हमी दिल्यासारखे होते. यामुळेच सरकारने नेहमी जाहीर केलेल्या किमान आधारभावाने शेतमाल खरेदी करणे हे योग्य धोरण नव्हे. खुल्या बाजारात शेतमालाच्या भावात लक्षणीय प्रमाणात घसरण झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसू नये यासाठी सरकारने खुल्या बाजारात खरेदीदार म्हणून प्रवेश करणे योग्य ठरते.

    ReplyDelete