मराठ्यांनाही बदलावे लागेल

मराठा समाजाचे जिल्ह्या-जिल्ह्यात जे प्रचंड संख्येने मोर्चे निघत आहेत त्याकडे माध्यमे अनेक दृष्टींनी पाहत आहेत. काहींच्या मते केवळ जातीय धृवीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे तर काहींच्या मते मराठा समाजमानसात खदखदणा-या असंतोषाचा हा उद्रेक आहे. हा उद्रेक अत्यंत शांतपणे, शिस्तपुर्ण पण बहुसंख्येने व्यक्त होत आहे याबाबत मराठा समाजाचे कौतूक केलेच पाहिजे. राजकारण हा माझा विषय नसल्याने यामागे राजकीय प्रेरणा कितपत आहेत किंवा खरेच आहेत कि नाहीत हे मला सांगता येणार नाही. पण महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा समाज रस्त्यावर येतो, अन्य काही समाजघटकही त्यात सामील होतात, या घटनेचे समाज-सांस्कृतिक विश्लेषन करणे गरजेचे आहे यात शंका बाळगायचे कारण नाही.

या मोर्चाच्या मागण्या काय आहेत याकडे लक्ष पुरवले तर आपल्याला असंतोषाचे मूळ समजून घेण्यात मदत होईल. आरक्षण, अट्रोसिटी कायदा, महिलांवरील अत्याचार इत्यादिबाबत हा उद्रेक आहे हे मागण्या पाहिल्या तर लक्षात येते. कोपर्डी घटनेने आजवरचा सुप्त उद्रेक आता व्यक्त होऊ लागला आहे हेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. मराठ्यांची अस्मिता कोपर्डी प्रकरणाने दुखावली गेली यात शंका बाळगायचे जसे कारण नाही तसेच अट्रोसिटीचा होणारा गैरवापर हाही या उद्रेकाचे प्रधान कारण आहे. आरक्षण हा त्याला जोडून आलेला विषय आहे.

स्वजातीय स्त्रीयांबाबत हा समाज संवेदनशील आहे, व तेही इतिहासकालापासून हे आपण सहज समजू शकतो. मराठा स्त्रीला घरात दुय्यम स्थान असले तरी स्त्रीही बव्हंशी स्वेच्छेने ते स्विकारते असेही आपल्याला दिसते. मराठा स्त्री सहसा चाकोरी ओलांडत नाही. ओलांडली तर काय होते हे सैराट चित्रपटाच्या निमित्तानेच नव्हे तर इतर अन्यही अनेक प्रत्यक्ष घटनांवरून आपण पाहिले आहे. सैराट चित्रपटाला झालेला विरोध याच मानसिकतेतून होता. गतकाळातील सरंजमदारशाही, सत्ताचालक या भावनेतून मराठा समाज अजून पुरेसा बाहेर पडलेला नाही. अशा स्थितीत कोपर्डीतील घटना या समाजाला झंझोडून जागी न करती तरच नवल होते व त्याचे दृष्य स्वरूप विराट मोर्चांच्या रुपाने आपण पाहत आहोत.

त्यात शेतीला आलेले वाईट दिवस, दारिद्र्य व बेरोजगारी, शेतक-यांच्या सातत्याने होणा-या आत्महत्या यातून मोठा वर्ग हतबल झाल्याचेही चित्र आहे. दुसरीकडे या समाजाला असलेले राजकारणाचे अननूभूत आकर्षण याच समाजाला खच्ची करत चालले आहे. दलित-मुस्लिम-मराठा अशी सामाजिक/राजकीय मोट बांधायचा प्रयत्नही या समाजाच्या काही संघटनांनी केला पण त्यात त्यांना यश आल्याचे चित्र नाही. ब्राह्मण द्वेष करून दलित-मुस्लिमांसहित सारे बहुजन एकत्र करता येतील हा एक भ्रमच ठरल्याचे नजिकच्या भुतकाळातीलच चित्र आहे. याचे कारण म्हणजे या संघटनांचे हेतू प्रामाणिक होते काय याबाबत त्यांनीच निर्माण केलेली साशंकता.

मराठा राजकीय नेतृत्व मराठ्यांचे मुलभूत सामाजिक व आर्थिक प्रश्न सोडवण्यात अयशस्वी ठरले. मराठा समाजातच विविध स्तरीय आर्थिक वर्ग पडत गेले. ते तोडण्यासाठी जे अर्थकारण व समाजकारण हवे होते त्यासाठी नवतत्वज्ञानाची उभारणी करण्यात सपशेल अपयश आले असेही आपण पाहू शकतो. शेतीचे प्रश्न जे बिकट होत गेले याला बहुसंख्येने प्रतिनिधित्व असुनही नीट लक्ष न घालणारे नेतेच होते व आजही आहेत. शेतकरी (जो बहुसंख्येने मराठा/कुणबीच आहे) पुरेशा बाजारपेठीय स्वातंत्र्याशिवाय विकसीत होऊच शकत नाही, प्रगती करुच शकत नाही हे यांनी लक्षात घेतले नाही. सामाजिक संघटनांनीही त्यात पुढाकार घेतल्याचे विशेष चित्र नाही. ध्येय प्रगतीवादी पण विचार समाजवादी, या परिस्थितीत वेगळे घडणे शक्य नाही. साखरकारखाने/सुतगिरण्या हेच प्रगतीचे मानक मानल्याने शेतक-यांत किमान दोन वर्ग निर्माण झाले...व त्यांच्यातील दरी वाढतच गेली. दुस-या वर्गातच वैफल्यामुळे आत्महत्यांचा विस्फोट झाला हेही नीट पहायला हवे. तरुणांमधील नैराश्य, वैफल्य दिवसेंदिवस वाढत आहे कारण रोजगाराची शाश्वती नाही.

यासाठी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करण्यात आला. हा मुद्दा राजकीय व भावनीक बनणे सोपे होते. पण त्यामागील वास्तव सांगण्याचे धैर्य एकाही नेत्याने दाखवले नाही. उलट त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा वापरच केला गेला हेही वास्तव आहे. आरक्षण मिळाले म्हणजे मराठा समाजाच्या सर्व समस्या सुटतील असे नाही. ते मिळायचे असेल तर घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही आणि हा पर्याय किती दुरचा आहे हे मी वेगळे सांगायची गरज नाही. पर्यायी मार्गांकडेच लक्ष देत तो पकडायला हवा व आर्थिक प्रगती साधायला हवी यासाठी जे प्रबोधन करण्याची, मार्ग दाखवण्याची गरज आहे ती राजकारण्यांना आणि सामाजिक संघटनांना का वाटत नाही?

अट्रोसिटीबाबतच्या भावना मी समजू शकतो. पण या कायद्यात नि:पक्षपाती जोड द्यायची असेल तर रस्त्यावर उतरणे हा पर्याय नाही कारण पुन्हा हा मुद्दा केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत जातो. यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जायला हवी. संसदेत विधेयक आणून किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून. तसेही जवळपास सर्वच उच्च न्यायालयांनी अनेक प्रकरणांत निकाल देतांना या कायद्याचा गैरवापर होतो आहे हे मत नोंदवलेलेच आहे.

काही दलित नवविचारवंतांनी मराठ्यांच्या मोर्चांवर अश्लाघ्य टीका किंवा खिल्ली उडवली आहे. कोपर्डी घटनेबाबत जो खेद प्रकर्षाने या समाजाकडून उमटायला हवा होता तसा तो उमटला नाही. याबाबत मी लिहिले असता माझ्यावरच किती शाब्दिक हल्ले झाले व जातीयवादाचा किळसवाना चेहरा दिसला ही तर अगदी अलीकडची बाब. सामाजिक स्वास्थ्य टिकवणे ही सर्वच समाजघटकांची एकत्रीत जबाबदारी आहे हे भान सुटल्याचे चित्र आहे. एका समाजाच्या मुलाने दुस-या समाजाच्या मुलीवर बलात्कार केला यामागे जातच कारण असते असे नाही. कोणत्याही लिंगपिसाट विकृत असे कृत्य करू शकतो. पण सामाजिक स्थितीत दोन टोकाच्या स्थितीत असणारे व्यक्तीघटक एकमेकांविरुद्ध ज्या द्वेषभावना वाढवत नेत असतात त्याची परिणती अशा घटनेत होऊ शकत नाही असे म्हणनेही धारिष्ट्याचे आहे.

आपली समाज अवस्था हीच मुळात विकृतीच्या टोकाला चालली आहे. विभिन्न समाजघटकांमद्ध्ये सामंजस्यपुर्ण ओलावा वाढवण्याचे प्रयत्न होण्याऐवजी ते अधिक टोकदार व विखारी कसे होतील हे पाहण्यातच अनेक मशगूल आहेत. मराठा समाजाच्या मोर्च्यांकडे अत्यंत गांभिर्याने जसे पाहण्याची गरज आहे तसेच मराठा समाजधुरीणांनीही या उद्रेकाला सकारात्मकतेत बदलवत ज्या बहुसंख्य शेतक-यांकडे, बेरोजगार तरुणांकडे त्यांच्या विकासाच्या वाटा निर्माण करण्यासाठी काय करता येईल हे पाहिले पाहिजे. मराठा समाजाचा सामाजिक प्रश्न हा सर्वच समाजाचा सामाजिक प्रश्न बनवावा लागेल. सुजाण शोषित-वंचित घटकांतून आलेल्या वर्गालाही आपल्या मानसिकतेत बदल घडवावा लागेल. अन्यथा हा उद्रेक सकारात्मक न होता जर अन्यायी आणि विध्वंसक जर बनला तर याची जबाबदारीही सर्वांचीच असेल. मराठ्यांनाही बदलावे लागेल तसेच मराठ्यांकडे पाहण्याची सरंजामदारीकालीन दृष्टीही बदलावी लागेल तरच काहीतरी सकारात्मक होइल.