एका नार्सिससने...

निश्चलनीकरणाच्या पहिल्या टप्प्याची मुदत संपली आहे. दुस-या टप्प्यात फक्त रिझर्व ब्यंकेत जुन्या नोटा बदलून मिळतील. पण त्यात होणारा भरणा विशेष असणार नाही. काळा पैसा किती उजेडात येणार हे आयकर विभाग किती सक्षमतेने आजवर झालेला सारा जुन्या नोटांचा भरणा तपासतो, कराअकारणी करतो व मुख्य म्हणजे प्रत्यक्ष करवसूली किती करतो यावर आता अवलंबून आहे. करवसुली वाटते तेवढी सोपी नसते. आयकर विभागाने काढलेल्या डिमांडवर स्पष्टीकरणे असतात, अपीलेही असतात. त्यामुळे  नोटीस काढली, डिमांड केली म्हणजे लगोलग करवसुली होईल असे नाही. ती वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. महत्वाचे म्हणजे मी पुर्वीच म्हटल्याप्रमाने मुळात आयकर विभागाकडे अत्यंत अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्यात भ्रष्टाचार होत किती प्रकरणे बाहेरच्या बाहेर निकालात निघतील याचा अंदाज भारतीय नागरिक करू शकतात. कारण हे होत आले आहे. आता तर सोन्याची खान उघडून देण्यात आली आहे.

निश्चलनामुळे झालेल्या लाभ व हानीचे गुणोत्तर अजून निघालेले नाही. नवीन नोटा छापायला, वितरित करायला, एटीएम यंत्रणेत दुरुस्त्या करण्यासाठी आलेला खर्च, कर्मचा-यांचा ओव्हरटाईम, अतिरिक्त द्यावे लागणारे व्याज वगैरेचा खर्च हा आपण प्रत्यक्ष मानू. नवीन नोटा जेवढ्या होत्या तेवव्ढ्याच छापल्या जाणार नाहीत, क्यशलेसचाच आग्रह धरला जाईल असेही मानून चालू. पण लाभात ४ ते ५ लाख कोटींची भर पडेल (म्हणजे तेवढा काळा पैसा मुळात ब्यंकांत भरलाच जाणार नाही) ही कल्पना फेल गेली आहे. करवसुलीतुन फारफार तर एक लाख कोटी मिळु शकतील व तेही पुढील दोन तीन वर्षांत. म्हणजेच लाभ-हानीचे हे डायरेक्ट प्रमाण निराशाजनक आहे असे दिसते.

 नि:श्चलनीकरणामुळे बाजारावर झालेला परिणाम मात्र भयंकर आहे. शेतीपासून ते अवजड उद्योगांपर्यंत याचे गंभीर परिणाम झालेले आहेत. येत्या तीमाही आकडेवा-या अधिक बोलक्या असतील. परंतू एकुण उत्पादनात क्षेत्रनिहाय २० ते ८०% एवढी घट झाली आहे हे याच महिन्यातील आकडेवा-यांवरून पाहता येते. पुढील तिमाहीत हा परिणाम जास्त गंभीर होत जानवण्याएवढा तीव्र होईल. कारण मागणीत लक्षणीय घट झाली आहे व हा ट्रेंड बदलण्याची पुढील सहा महिने शक्यता नाही. किंबहूना तो घटता राहण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम रोजगारात घट, जीडीपीत घट असा होत विदेशी गुंतवणुकींनाही मार्ग बंद होण्यात होईल. या स्थितीला तोंड देण्याची कसलीही योजना अद्याप तरी नाही. नीति आयोगासमोर भाषण करतांना पंतप्रधानांनी रोजगार, कौशल्यविकास वगैरे बाबी छेडल्या आहेत. पण बोलण्याने या गोष्टी होत नसून ठोस योजना व तत्काळ अंमलबजावणीची आवश्यकता असते. तशी तयारी सरकारची अद्याप तरी नाही.

येणारे बजेट लोकानुनयी असेल असा अंदाज सारेच अर्थतज्ञ वर्तवत आहेत. आयकर कमी केला जाईल असाही अंदाज आहे. पण तसे करण्यासाठी करांचे नेटवर्क वाढवावे लागेल. अधिकाधिक लोक करदाते कसे बनतील हे पहावे लागेल. आहे त्या उत्पन्नावर पाणी सोडणे सरकारला परवडणारे नाही. म्हणजेच करांचे प्रमाण कमी करण्यातही अडथळे आहेत. अप्रत्यक्ष कर वाढवत तो समतोल साधण्याचा प्रयत्नही होऊ शकतो. निश्चलनीकरणामुळे आपल्याला हे करता येईल हा सरकारचा अंदाज पुरता फेल गेलेला असल्याने काही नवीन मार्ग शोधण्याची आवश्यकता भासेल एवढे खरे. अन्यथा आहे तीच कररचना पुढेही चालू राहील असे म्हणावे लागेल. म्हणजे आर्थिक घडी सावरायला निश्चलनीकरण कामी न येता अडथळ्याचेच बनलेले आहे हे उघड आहे.

क्यशलेस व्यवहार हे एक सुविधा आहे. बाजारात व्यवहार होतांना माध्यम जे उपलब्ध आहे ते माणुस वापरतोच. त्यासाठे कोणी प्रचार करायची गरज नव्हती व नाही. कारण मुळात खर्च करायला पैसेच लागतात...मग ते ब्यंकेत असोत कि रोकड स्वरुपात. तेच नसतील तर काय उपयोग? शेवटी नागरिकांचे क्रयशक्ती महत्वाची असते. निश्चलनीकरणाने ती हिरावली गेली. ज्यांना शक्य होते ते आधीपासुनच डिजिटल व्यवहार करत होते. नाईलाजाने या काळात असे व्यवहार वाढले असले तरी ती सर्वांसाठी उपलब्ध असलेली, सुरक्षित व गतीमान सुविधा नाही. त्यामुळे क्यशलेसमुळे अर्थव्यवस्थेला काहीतरी उभारी मिळेल असे अपप्रचार जे करत आहेत त्यांच्या म्हणण्याला महत्व देण्याचे गरज नाही. महत्वाची असते ती नागरिकांची एकुणातील क्रयशक्ती व तिच्या जोरावरच अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा असतो. पैसा हे माध्यम आहे, मग ते रोकड/डिजिटल अथवा वचनचिठ्ट्या असे कोणतेही वापरा. ते असले तरच व्यवहार होऊ शकतात, अन्यथा नाही.

भारत अधिकाधिक क्यशलेस होत गेला तर कर्जवितरण वाढू शकेल असाही एक तर्क आहे. हा तर्क वरकरणी कितीही चांगला वाटला तरी मुळात आधी होत्या त्या स्थितीतही ब्यंका नवी कर्जे द्यायला नाखूष का होत्या याचे उत्तर हे तर्कवादी देत नाहीत. मुळात छोटी व सुक्ष्मकर्जे द्यायला ब्यंका कधीच उत्सूक नसतात व नाहीत. मोठी कर्जे देण्यात त्यांना रस असतो हे खरे व लाखो कोटींचे प्रकल्प कर्जाअभावी आजही खोळंबले आहेत हेही खरे. पण याचे कारण बुडित कर्जांत आहे व ते प्रमाण नुसत वाढलेले नाही तर निश्चलनीकरणानंतर बुडितांचे ओझे किती वाढेल यावर कोण विचार करणार? कर्जवितरणात मुळात समतोल नव्हता व नाही. ब्यंकांवरील सरकारी अंकुश नष्ट कोण करणार? किती सरकारी ब्यंका नाबार्ड योजनांत कर्जवातप करतात? त्यात कर्जे वाढवली जातील हा आशावाद दुबळा अशासाठी आहेत की ब्यंका आधीच बुडित कर्जे व एनपीएमुळे गाळात रुतलेल्या आहेत. निश्चलनीकरणामुळे काही प्रमानात व त्यांनाच संजीवनी मिळेल हे खरे असले तरी तिही तात्पुरती असेल. अतिकर्ज हे उत्पादन मानले तर त्याचे अतिउत्पादन अर्थव्यवस्थेला कोणत्या खाईत नेते हे सबप्राईम प्रकरणात अमेरिकेने अनुभवलेले आहे. आपण त्यातून वाचू हा भोळसटपणा आहे.

यामुळे करचुकवीला आळा बसेल हाही भ्रम आहे. कोणतेही माध्यम असो करचुकवी होणे सहज शक्य असते. म्हणजेच काळा पैसा जन्माला येणारच. अनैतिक (ड्रग, खंडण्या, दहशतवादी कारवाया वगैरे) धंद्यांनाही यामुळे आळा बसू शकत नाही. भारतातील कोणतेही चलन न वापरताही माफिया ते धंदे करू शकतात. त्यामुळे क्यशलेस वा लेस-क्यश अशा कोणत्याही शब्दच्छलातून ही बाब पटवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचा अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक फायदा नाही. जेथे गरजेचे आहे, शक्य आहे, सुरक्षित आहे तेथे हे व्यवहार होतील, वाढतीलही परंतू अमुकच पद्धतीने व्यवहार करा असा अधिनियम असू शकत नाही. त्यामुळे सरकारला आधी होते तेवढेच चलन बाजारात आणावेच लागेल. आपल्या नोटा छापण्यातील अकार्यक्षमतेला लपवण्यासाठी क्यशलेसची पुंगी वाजवायची गरज नाही.

मुख्य मुद्दा आहे तो नागरिकांची क्रयशक्ती, म्हणजेच उत्पन्न वाढवायचा. गेल्या दोन महिन्यांत ही क्रयशक्ती जबरदस्तीने जवळपास नष्ट करण्यात आली. असंघटित क्षेत्रात हाहा:कार उडाला. शेतकरी भुइसपाट झाले. त्यामुळे नवीन क्रयशक्ती श्रम व शेतीउत्पादनातून मिळवायची जीही काही आशा होती ती याच हंगामात नष्ट झाली आहे. पुढील हंगामात काय होईल व तोवर तगण्यासाठी लागणारी क्रयशक्ती हा घटक कोठून आणेल? खाजगी सावकारांची चलती वाढण्याचीच काय ती शक्यता यातून आहे. होता तो पैसा बव्हंशी आजही ब्यंकांत पडून आहे व नोटबदली अद्यापही सावरलेली नाही. मागणीत जोवर क्रयशक्ती किमान मुळपदावर येत नाही तोवर वाढ होणे शक्य नाही. उद्योगांनी आधीच आपले उत्पादन कमी करत नेलेलेच आहे. मग त्यात वाढ होत रोजगारही कसा वाढेल? हा एक अत्यंत चुकीचा तिढा पडलेला आहे व तो कसा सोडवायचा हे सरकारसमोरील आव्हान आहे.

निश्चलनीकरण का केले, काय विचार करुन केले हे प्रश्न विचारण्यात या क्षणी तरी अर्थ नाही. त्या प्रश्नाची उत्तरे काळच देईल. आज आपल्यासमोर जी परिस्थिती उभी आहे तीवरच विचार करत यातून मार्ग काय व कसा निघेल हे पहावे लागणार आहे. काळा पैसा व भ्रष्टाचार एवढेच मुद्दे सामान्यांना हुरळून टाकायला पुरेसे असतात. अण्णा हजारेंचे आंदोलन यशस्वी झाले त्याचे कारणही हेच आहे. भाजपला सत्तेवर आणण्यात तो घटक प्रभावी होताच. पण काळा पैसा कसा निर्माण होतो आणि त्याची जी कारणे आहेत त्यांच्यावर आघात करण्याची हिंम्मत समाजवादी सरकारे करणे शक्यच नव्हते. मोदींतही ती हिंमत नाही म्हणून हा निश्चलनीकरणाचा बालिश व अतित्रासदायक निर्णय घेतला गेला. अजून काही दिवसांत आलबेल होणार हे
सांगण्याच्या मुदती  रोज वाढतच चालल्या आहेत हे आपणच रोज पाहतो, ऐकतो आहोत.

प्प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण आता आहे त्याच्या निम्म्यावर आनने व यंत्रणा सक्षम व उत्तरदायित्वाची जबाबदारी असलेली असावी हा काळ्या पैशांची निर्मिती थांबवण्याचा प्रभावी मार्ग आहे. गुंतागुंतीचे कायदे वगळत त्यात सुलभता आणावी, शेतक-यांना बंधनांत गुरफटवून गुदमरवणारे कायदे नष्ट करावेत, निवडणुकीतील सुधारापासुन ते बाबुशाहीच्या अतिरिक्त अधिकारांवर मर्यादा आणाव्यात व सर्व सरकारी मालकीचे उद्योग विकून त्यांचे खाजगीकरण करत अनावश्यक स्टाफ कमी करावा हे अधिक महत्वाचे होते व आहे. ही हिंमत मोदींमध्ये आहे काय?

 मी आधीही म्हणालो होतो कि काळा पैसा नष्ट न होता त्याचे फक्त पुनर्वितरण होईल. तसेच झालेलेही आहे. हे सारे करायला अर्थव्यवस्थेचाच बळी का दिला हा प्रश्न विचारण्यात अर्थही नाही. ज्यांचे गेले आहेत किंवा जातील ते पुन्हा ही दरी भरून काढायच्या कामांना आतापासुनच लागलेलेही आहेत. रेट वाढले आहेत. ज्यांची चांदी होत आहे त्यांच्यावर कारवाया करायला दुसरी यंत्रणाच नाही कारण तेच तर कोण चोर व कोण साव हे ठरवणार आहेत!

परिस्थितीत बदल पाहिजे होता काय? त्याचे उत्तर नक्कीच होकारार्थी आहे. पण आग सोमेश्वरी व बंब रामेश्वरी केल्याने सुधार तर सोडाच पण अवनतीच होते. या रोकड टंचाईने जो अपेक्षित नव्हता तो फायदा मात्र करून दिला आहे. तो म्हणजे गरजा किमान करुनही जगता येते, पैसे वाचतात हा एक असंख्यांना अनुभव दिला आहे. किमान गरजांचे जीवन चांगलेच असे माझेही म्हणणे आहेच. किंबहुना शाश्वत अर्थव्यवस्थेचा तो एक गाभा आहे. पण त्याच वेळीस हा स्वयंनिर्णय नसून बळजबरीने लादली गेलेली जीवनशैली आहे हेही लक्षात घ्यावे लागेल. आज आहे त्या अर्थव्यवस्थेला किमान गरजांत जगायची सवय लागलेले नागरिक परवडणार नाहीत. ती कोसळुन पडायला वेळ लागणार नाही कारण मागणीचाच अभाव असेल. आताही नेमके तेच होत आहे. खुपशा लोकांच्या सवयी बदलू लागल्यात. त्या कायम राहतील असेही नाही. जे स्थिती अनुकूल होण्याचे वाट पाहत आहे ते ती येताच उसळी मारणर नाहीत असेही नाही. पण एकंदरीत मागणीचा प्यटर्न आहे त्याला धक्के बसू शकतात हेही येथे लक्षात घ्यावे लागेल. शेवटी खरेदीचीही एक मानसिकता असते व तिचे लंबक परिस्थिती दुस-या टोकाला नेवू शकतात.

ते काहीही असले तरी अर्थव्यवस्थेसमोरील प्रश्न होता व आहे तो सर्व नागरिकांची क्रयशक्ती वाढत तो सबळ कसा होईल हा. त्यासाठी शोषित वंचितांपासून सर्वांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात एक मुक्त स्पर्धक म्हणून आणत त्याला प्रगतीचा वाव देणे हा. त्यातुनच देशाची समग्र प्रगती होऊ शकते याचे भान मोदी सरकारला नाही. उलट निश्चलनीकरणाने जेही काही थोडेफार होत होते त्यालाही खिळ बसली आहे. म्हणूनच एकाही निर्णयात संगती व सातत्य नाही. बावरून गेलेल्या योद्ध्याने वाटेल तशी तलवार फिरवत शत्रू तर दुरच पण स्वत:चेच पाय छाटावेत असली दुर्घर अवस्था ओढवलेली आहे. भाषणे अथवा घोषणांना फारसा अर्थ नाही. काही लोकांना त्या भुलवू शकतात पण अर्थव्यवस्थेला उभारी येते ते प्रत्यक्ष सकारात्मक कृतीतून. बोलबच्चनगिरी करत भावनिक संवाद साधून नाही याचे भान आता तरी यायला हवे. अर्थात ही अत्यंत निरर्थक अपेक्षा आहे कारण अपनी अदा पे जो फिदा है, त्यांना कोणताही आरसा चालत नाही. शेवटी त्याचा नार्सिसस होतो. असे आज तरी झाल्याचे दिसत आहे!