खाजगी क्षेत्रात कोणी बरे काही करू लागले, ग्राहकांना नीट सेवा मिळू लागल्या कि सरकारच्या पोटात दुखू लागते आनि त्यावर बंधने आणत त्या व्यवसायालाच उध्वस्त करायच्या मागे लागते...असे कि पुन्हा कोणी दुस-या उद्योजकाने त्यात पडुच नये. Maharashtra City Taxi scheme 2017 या अधिनियमाने असेच नवे निर्बंध आणले आहेत त्यामुळे ओला-उबेरादिंची जी टैक्सी सेवा होती तिला फटका बसणार आहे.
आता App आधारित टैक्सी सेवा देणा-या वाहनांना नवे परमिट घ्यावे लागेल. विशिष्ट रंगात त्या टैक्सींना रंगवावे लागेल. सेवा देणा-या कंपन्यांच्या ताफ्यात किमान ३०% वाहने ही १४०० सीसीपेक्षा अधिक क्षमतेची असलीच पाहिजेत व त्यावर र.. २.६१ लाख कर भरावा लागणार आहे. किमान व अधिकतम भाडे काय असणार हेही सरकारच ठरवणार आहे. अजून अनेक वरकरणी किरकोळ वाटणारे पण बाष्कळपणाचा नमुना असणारे अनेक नियम आहेत.
खाजगी क्षेत्र विकसीत होउ नये व रोजगार वृद्धी होऊ नये हाच काय सरकारचा एकमेव उद्देश दिसतो. शेतीला जशी अनेक बंधने घालून आज शेतीचीच हत्या करुन टाकली आहे त्याप्रमाणेच या व अशा अनेक व्यवसायांना गळफास देण्याच्या भलत्या आत्मघातकी उद्योगात सरकार आहे. हा देश प्रगती करू शकत नाही हे सांगायला कोणा जोतिषाची गरज नाही.
कशाला स्टार्ट अप नि मेक इन इंडियाच्या फेका हाणायच्या? कोण आपले पैसे आणि प्रतिभा डावाला लावून भिकेला लागायची वाट पकडेल? बुद्धीमंत तरुण विदेशाची वाटचाल काय उगीच पकडत नाहीत. कोण कशाला बाहेरुन गुंतवणुक करेल? वेड लागलेय कि काय? हा देश डुबण्याच्या दिशेनेच निघाला आहे.
No comments:
Post a Comment