एरवी राष्ट्रभक्तीच्या...

मला व्यक्तिश: कर्जमाफी/कर्जमुक्ती या संकल्पना पसंत नाहीत. यामुळे शेतक-यांचे वा कोणाचेही कल्याण होत नाही. मोफत काहीही मिळत नसते. त्याची किंमत आपल्याकडुनच वेगवेगळ्या मार्गांनी वसूल केली जात असते. माफी देणारे अथवा मिळवुन देणारे मतांच्या नफ्यात जातील पण त्यातून सामाजिक नफा होण्याची शक्यता नाही.

मोफत काही नाही यातच उत्पादकाने ठरवलेल्या किंमतीपेक्षा स्वस्तही काही नाही हे ओघाने आलेच. बाकी सारे महाग झाले तरी चालेल पण शेतमाल मात्र स्वस्तच हवा असे म्हणनारे सस्ताडे व त्यांच्यासाठी कृत्रीम स्वस्ताई आणणारे सरकार एक प्रकारे दुस-या प्रकारच्या घातक फुकट्यांनाच पोसत असते. शेतक-यांना काही दिले तर आमच्या करांतुन का देता असे विचारणे या स्वस्ताड्यांना शोभत नाही. हेही अत्यंत चूक आहे.

सरकार व ग्राहक आपली चुक सुधारत शेतक-यांना त्यांचा मोबदला बाजाराच्या पद्धतीने जोवर शेतक-यालाच निश्चित करु देत नाही व मिळुही देत नाही तोवर या स्वस्ताड्यांच्य खिशातून दुसरीकडून काढत शेतक-यांना द्यायला काही हरकत नसावी.

तोवर हा स्वच्छ भारत टैक्स वगैरेसारखे काही वायफळ कर रद्द करुन देशातील प्रत्येक व्यवहारावर "शेतकरी कर" आकारणे सरसकट सुरु करावे व त्यातुन जमा होणारा निधी फक्त शेतकरी कल्याणासाठीच राखून ठेवावा व वापरावा. एक लाख कोटी रु. कर जमा होऊ शकतो.सध्या ग्रामीण विकासासाठी "कृषी विकास सेस" आकारला जातो. तो ०.०५% आहे. त्यातुन जास्तीत जास्त पाचेक हजार कोटी उभे राहतील. तो किमान १% करुन त्याला मुख्य करात सामाविष्ट केले गेले पाहिजे. 

तो किमान १% करुन त्याला मुख्य करात सामाविष्ट केले गेले पाहिजे. त्याचा अन्य कारणासाठी वापर करण्यावर पुर्णतया बंदी असावी. त्या कराचे प्रमाण किती, वितरण कसे व नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत, कधी व कोणत्या शेतक-यांना करावे याचे मापदंड अत्यंत वस्तुनिष्ठपणे ठरवले जावेत. यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करता येईल. शेतक-यांनाही यात उपकृत झालो ही भावना येणार नाही. आणि नागरिक अर्थात लाभार्थीच असल्याने उपकारकर्त्याची भाषा बोलनार नाहीत!

पण शेतकरी कर, जोवर शेतक-यांना उत्पादन खर्च+नफा= विक्री किंमत मिळत नाही, तोवर आकारला जावा.

आयात निर्यातीवर सरकार वेळोवेळी घालत असलेल्या बंधनांवर तत्काळ बंदी घालण्याचीही तेवढीच गरज आहे. तुरडाळीच्या आयातीमुळे व ती येईपर्यंत नव्याने आलेल्या वारेमाप पीकामुळे शेतकरीच नव्हे तर सरकारचेही दमछाक झाली. ग्राहक मतदारांना खूष ठेवण्यासाठी शेतमाल स्वस्त ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने करण्याचे काही काम नाही. स्वस्त-महाग हे मागणी-पुरवठ्याच्या नियमाने ठरेल. ज्यांना परवडत नाही त्यांनी ते परवडणा-या भावात मिळावे हा आग्रह धरणे योग्य नाही. 

शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट हवे होते. ते कधीही झाले नाही. शेती हा उद्योगच आहे ही भावना राज्यकर्त्यांत नाही. अनिर्बंध भ्रष्टाचार जर कोठे होत असेल तर तो सिंचन व शेतीसंबंधीत प्रकल्पांत. त्याला पुर्णविराम देण्याचे सरकारच्या मनात असणे शक्य नाही. जनमताचा रेटाही या बाबतीत लुळा पडतो हे आपण पाहिलेच आहे. भ्रष्टाचारामुळे शेतीउपयोगी प्रकल्प रखडत जातात. शेतक-यांना त्याचा लाभ मिळेतोवर उशीर झालेला असतो. खर्च दहा-वीस पटीने वाढतात. हा खर्च शेवटी करदात्यालाच चुकवावा लागतो. पण करदाते तेंव्हा मूग गिळुन बसतात. आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेलाच सुरुंग लावत आहोत याची जाण ना नेत्यांना आहे ना जनतेला. कंत्राटदार असे अनिर्बंध मिळवलेले पैसे अनुत्पादक लग्नसमारंभादि वा निवडणुकींवर उधळतात तेंव्हा हेच मतदार (माध्यमेही) त्याची चविष्ट वर्णने करत बसतात. त्यांना धडा शिकवला पाहिजे यासाठी जी किमान जागरुकता हवी तिचा पुरेपुर अभाव आहे. पण यातून आपण भविष्यातील कोणत्या भस्मासुराला जन्म देतो आहोत याची जाण संपलेली आहे. 

जोवर शेती सुदृढ होत नाही तोवर आपण सुदृढ अर्थव्यवस्था जन्माला घालु शकत नाही. देशाची व्यवस्था कर्जाधारित बनत चाललेली आहे. खोट्या आकडेवा-या काही काळ मनोरंजन करतील पण त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभ दिसण्याची शक्यता नाही. रुतलेले गाडे त्यामुळे मोकळे होणार नाही. आम्ही अर्थ अडाणी आहोत हे वास्तव मान्य करुन पुढे जावे लागेल. ५५% शेतक-यांचे हित हे देशाचे हित आहे हे समजून घ्यावे लागेल. एरवी राष्ट्रभक्तीच्या टुक्कार गप्पा मारणा-यांनीसुद्धा ही राष्ट्रभक्ती करण्यास शिकावे. 

जोवर व्यावसायिक नियमाने शेतक-यांना बंधमुक्त करत नफ्यात तो नफ्यात येईल ही स्थिती आणता येत नाही तोवर शेतकरी कर वसूल केला गेला पाहिजे व शेतक-यांना धुगधुगी दिली गेली पाहिजे. ही मदत सरसकट शेतक-यांना नव्हे तर त्या त्या वेळीस जे उत्पादन संकटात येईल त्या वेळेस ते उत्पादन घेणा-या शेतक-यालाच ती अनुदानसदृष्य मदत मिळाली पाहिजे.