शोषित समाजांचे शोषण का होते?

सुख-दु:खे प्रत्येकालाच असतात. किंबहुना मानवी जीवनाचा तो अविभाज्ज्य हिस्सा आहे. माणूस जसा प्रगल्भ होत जातो तशा सुखदु:खाच्या व्याख्या मात्र बदलत जातात. काल ज्याचे दु:ख वाटत होते त्याचे आता दु:ख वाटत नाही. सुख-दु:ख हे शेवटी मानवी भावना व विचारांशी जोडले गेले असल्याने व्यक्तीनिहाय त्याच्या वेगळ्या व्याख्या असणे, प्रगल्भतेबरोबर त्या बदलत जाणे स्वाभाविक आहे. समाज व राष्ट्रांनाही हे लागू पडते कारण समाज हा व्यक्तींमुळेच बनतो. सामुहिक भावना व सामुहिक विचारांचे अस्तित्व हे सदासर्वकाळ असते. त्यामुळे माणसांत आपसूक विविध गटही पडत जातात व विविध गटांतील संघर्षही अविरत सुरु राहतो. हा संघर्ष जोवर विचारउन्नतीला सहाय्य करतो तोवर तो मानव जातीला उपकारक आहे असे म्हणता येते. पण अनेकदा हा संघर्ष द्वेष व हिंसेच्या दिशेने जाऊ लागतो आणि आपलेच खरे, पुरातन आणि श्रेय:स्कर या समजुतीच्या अट्टाहासातून सामाजिक, राष्ट्रीय व अनेकदा जागतिक शांतताही निखळून पडते हे आपण जगाच्या इतिहासावर नुसती नजर फिरवली तरी लक्षात येते.

या भावनांच्या खेळात अनेकदा मानवी मुल्यांचे खरे प्रश्न बाजूला पडतात. आपण येथे भारतातील शोषित वंचित समाजांचे उदाहरण घेतले तर हे लक्षात येईल की प्रत्येक विचारगट वरकरणी या समाजांबाबत सहानुभुती बाळगत असल्याचे दाखवतो. तो समाजवादी असेल, साम्यवादी असेल किंवा धर्मवादी. किंबहुना शोषित हा शोषितच नसून त्याच्या गतजन्माच्या पापांचे फळ आहे या मान्यतेचा प्रभाव धर्मवाद्यांच्या मस्तकातून अजुनही गेलेला नाही, भले ते वरकरणी काहीही म्हणत असोत. समाजवादी व साम्यवादी तर शोषितांचेच प्रतिनिधी असल्यासारखे वारंवार त्यांच्या बाबतच बोलत असतात, लिहित असतात व चर्चासत्रे घडवून आणत असतात. सत्तेत आले तरीही ही भाषणबाजी थांबत नाही. शोषित-वंचित समाजांसाठी असंख्य योजना जाहीर होतात, लक्षावधी कोटी रुपये खर्च केल्याचे दाखले व पुरावे दिले जातात. पण वास्तव हे आहे कि शोषितांचे शोषितपण थांबल्याचे चित्र मात्र आपल्याला दिसून येत नाही. उलट शोषितांच्या शोषणाचे नवनवे मार्ग शोधले जातात. समाजवादी या तत्वाला अपवाद नाहीत. किंबहुना शोषित वंचित हेच त्यांचे सत्तेत येण्याचे मुख्य भांडवल असल्याने शोषिताला थोडी मदत केल्याचे अवसान आणत त्यांना शोषितच ठेवण्याचे कट आखले जातात. व्यक्तीला आपल्या मगदुराने सुखदु:खाची व्याख्या करता येण्याऐवजी त्यांच्या सुखदु:खाचे एक मोठे कारण बनण्याचा प्रयत्न राजसत्ता व अर्थसत्ता करत जाते, कारण दु:खाचीच बाब तीव्र राहण्यात त्यांचे स्वार्थ अडकलेले असतात. शोषित वंचित मात्र भावनिक होत अनिवार आशेने कोणाचा तरी स्वीकार करतात वा कोणाच्या तरी विरुद्ध होतात.

यासाठी अगदी सोपी क्लुप्ती जगभर वापरली गेली आहे. धर्मवादी व वंशवादी दुस-या धर्माला अथवा वंशाला शत्रू घोषित करत, त्याचे काल्पनिक भय निर्माण करत आपल्या धर्मात एकजुट निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतात. कधी जातीही याच अजातीय कार्यासाठी वापरल्या जातात. समाजवादी/साम्यवादी भांडवलदारांना क्रमांक एकचा शत्रू घोषित करतात व श्रमिक मजदुरांची  एकजुट करायचा प्रयत्न करतात. म्हणजे कोणतातरी खरा खोटा शत्रू अस्तित्वात असल्याखेरीज या गटांचे अस्तित्वच रहात नाही. पण यामुळे शोषण थांबलेले नसते.भांडवलशाहीला विरोध करणारे राष्ट्राची मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाही मानत असतात. नेमके हे लोकांच्या लक्षात येवू दिले जात नाही. किंबहुना व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अधिकाधिक संकोच कसे पावेल हेच राजसत्ता व अर्थसत्ता पहात असतात. स्पर्धेचे आवाहन ते करतात पण त्यांना स्पर्धाच संपवायची असते. शोषित वंचित घटक स्वप्रेरणेने व स्वसामर्थ्याने शोषिततेच्या, वंचिततेच्या बाहेर पडावेत यासाठी मात्र कसलाही कार्यक्रम त्यांच्याकडे नसतो. सुखदु:खे एकाच परिघात येवून साचतात आणि त्यात प्रवाहीपणा येण्याची शक्यताच पुरती मावळून जाते. भारतातील शोषित जाती जमातींच्या आजही असलेल्या दुखण्यांचे नेमके हेच कारण आहे आणि ते सांगणे अंगलट येणारे असल्याने या विचारधारांचे समर्थक मूग गिळून गप्प बसनार हे उघड आहे.

भटक्या विमूक्त समाजाचा अभ्यास करून त्यांच्या भल्यासाठी उपाययोजना सुचवायला सरकारने रेणके आयोग नेमला होता हे सर्वांच्या लक्षात असेलच. या आयोगाचा अहवाल अनेक वर्ष अभ्यास केल्याचे दाखवुनही अनेक त्रुटींनी भरलेला असल्याने तो अहवाल फेटाळला जाणार हे स्पष्टच होते. भाजप सरकार आल्यानंतर पुन्हा नव्याने इदाते आयोग नेमला गेला. त्यालाहीआता अडिच वर्षांच्या वर कालखंड उलटून गेला आहे व हा आयोग करतो तरी काय आहे हे कोणाला माहित नाही. म्हणजे आयोगाचे गाजर दाखवत एक दशक घालवले गेले आणि भटक्याविमुक्तांची स्थिती मात्र तीळमात्र बदललेली नाही. मुळात अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्यासाठी आयोगाची गरजच नाही. धोरण ठरवण्याची गरज आहे व त्यासाठी आवश्यक असलेला डाटा सरकारकडे आहेच. आपापल्या मागण्या भटक्या-विमूक्त समाजातील विचारवंत ते नेत्यांनी वेळोवेळी मांडल्या आहेतच. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक उन्नतीसाठी नवीव्यावसायिक कौशल्ये देणारी विशेष व्यवस्था, वित्तसहाय्य आणि सामाजिक जीवनात त्यांना देण्यात येणारी वागणूक बदलण्यासाठी न्याय्य व्यवस्था या काही बाबी ठोसपणे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारला आयोगाची काय गरज आहे? आरक्षणविषयकचे प्रश्न सोडवायची इच्छा नसली समजा तरी अन्य प्रश्नांना हात का घालता येत नाही? त्यांच्यात स्वतंत्र अर्थप्रेरणा, समाजप्रेरणा निर्माण करण्यासाठी जे खुले वातावरण हवे ते का निर्माण केले जात नाही? किंबहुना अर्थसशक्त समाज निर्माण व्हावेत यासाठी नव्या दिशा दाखवण्यासाठी सरकार असो कि त्यांच्याबद्दल वरकरणी का होईना सहानुभुती बाळगणारे का पुढे येत नाही? आजही त्यांचे व्यवस्थाच शोषण करत असेल तर ती जबाबदारी सरकारांची व त्यांच्या विचारधारांची नाही काय?

आर्थिक प्रगती करण्यासाठी अनुकूल वातावरण व धोरण नसले की अर्थवंचितता येते आणि सामाजिक वंचिततेला खुले रान मिळते हे आपण समजावून घ्यायला हवे. हीच बाब भारतातील बव्हंशी समाजांना लागू आहे. शेतक-यांना लागू आहे. आज जर मुळची सशक्त ग्रामीण संस्कृती लयाला जात आत्महत्यांची संस्कृती उदयाला येत असेल तर मग भारताने राबवलेल्या अर्थ विचारधारांवरच संशय घेणे क्रमप्राप्त आहे. आम्ही कोठवर त्याच त्या नाडणा-या, वंचिततेला सहाय्य करणा-या विचारांना कवटाळुन बसत एकाच डबक्यात कुंठत राहणार आहोत?

आमची आजची व्यवस्था वंचितांचे वंचितत्व दूर करण्यासाठी नसून वंचितता जोपासण्यासाठी आहे हे आम्हीच नागरीक जोवर समजावून घेत नाही तोवर आमचे भवितव्य डबक्यातचराहणार. आमची सुख-दु:खे त्या मर्यादितच वर्तुळात फिरत राहणार कारण आम्हाला स्वातंत्र्याचे खुले अवकाश उपलब्धच नाही. ते आम्हालाच आमच्या विचारांच्या दिशा बदलत मिळवावे लागेल हे पक्के समजून असा!