Sunday, August 13, 2017

निर्माण होतोय नि:ष्फळ संस्कृतीचा वारसा!



Image result for agitations for reservations

भारतात गेली काही दशके आरक्षणकेंद्रित जी आंदोलने झाली आहेत ती कोणत्याही समाजाची असो, त्यामागे काही प्रमाणात राजकारण असले तरी शिक्षण व रोजगारीची समस्या सगळ्या आंदोलनांच्या मुळाशी आहेत हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मागील लेखात आपण शोषित समाजांचे शोषण का होते यावर विचार केला होता. सध्या आंदोलनांत जे समाज सामील झाले आहेत ते शोषित समाजांच्या व्याख्येत बसतीलच असे नाही. असे असले तरी त्या त्या जातीघटकात वाढत चाललेले दारिद्र्य हे एक वास्तव आहेच. भारतातील शेतकरी हे कोणत्या ना कोणत्या जातीघटकाचेच भाग असल्याने शेतक-यांचे दारिद्र्य हे अनेक जातीघटकांच्या दारिद्र्याचा विषय बनला आहे हे उघड आहे. त्याच बरोबर नव्या रोजगारांच्या संध्या निर्माण करण्यात आलेले धोरणात्मक अपयश आणि निर्माण होणा-या अल्प रोजगार संधीचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्याचा अभाव यामुळेही दारिद्र्याची व्याप्ती वाढत चाललेली आहे. याचा आपल्याला साकल्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

अर्थव्यवस्था व समाजसंस्कृती यांचे नाते निकटचे असते हे आपण पाहिले आहेच. आपल्या आर्थिक प्रेरणा आपली आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे निर्धारित करत असतात. या प्रेरणांना पुरेसे मोकळे अवकाश निर्माण करणे एवढेच शासनाचे काम असते. सरकारने रोजगार निर्मिती होईल असे सहाय्यभूत निर्णय घ्यावेत पण स्वत: अनुत्पादक रोजगार वाढवत अंतत: नागरिकांच्याच धनाचा व्यर्थ खर्च करू नये अन्यथा रोजगार तर वाढतील पण अर्थव्यवस्थाच गडगडेल हे उघड आहे. किंबहुना भारतातील सरकारने चालवलेले बव्हंशी उद्योग हे देय वेतनाच्या ओझ्याखाली चिरडले जात कसे तोट्यात जातात हे आपण एयर इंडियासारख्या अनेक सरकारी संस्थानांच्या उदाहरणातून पहातच आहोत. त्यापेक्षा सरकारने उद्योग चालवणे खाजगी क्षेत्रावर सोडून द्यावे, उद्योग-व्यवसाय उभे करण्यासाठी जे कायद्यांचे अनावश्यक तांत्रिक अडथळे आहेत ते समूळ मोडून काढावेत आणि प्रत्येक नागरिक एक सक्षम व्यावसायिक अथवा कुशल कर्मचारी बनण्यासाठी कसा सज्ज होईल हे वातावरण निर्माण करावे अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे नाही. तसेही सरकार हे रोजगार निर्मितीचे साधन म्हणून जागतिकीकरणानंतर कुचकामी ठरलेले आहे. एवढेच नव्हे तर खाजगी उद्योगक्षेत्रातील रोजगार निर्मिती सरकारच्याच नोटबंदीसारख्या व व्यवसायपुरक नसलेल्या धोरणांनी पुरती घटवली आहे हे वास्तव सरकारनेच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवा-यांवरून सिद्ध होते.

आरक्षणात शैक्षणिक आरक्षण हा एक कळीचा मुद्दा असतो. राजकीय आरक्षण नको पण किमान शिक्षण व नोक-यांत आरक्षण द्या ही मागणी केली जाते. आपण या लेखमालिकेच्या सुरुवातीसच आपल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या दुर्दशेची चर्चा करत जगातील शिक्षण पद्धतीच मुळापासून कशी बदलत आहे याचा मुलगामी विचार केला आहे. आपली आजची शिक्षण पद्धत विद्यार्थ्याला ज्ञानार्थी न बनवता कसलेहे कौशल्य नसलेले पोटार्थी बनवते हे एक वास्तव आहे त्यामुळे आपली विद्यालये बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने बनले आहेत हे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही. अशा परिस्थितीत जे विद्यार्थी आरक्षणामुळे म्हणा की मनमानी फी भरून शिकत आहेत ते नेमके काय आणि कशासाठी शिकत आहेत याचा तपास त्यांनातरी लागला आहे काय हा गंभीर प्रश्न उद्भवतो. शिक्षण पद्धतीच आमुलाग्र बदलत आम्हाला आमच्या नैसर्गिक गुणवत्तेला वाव देऊ शकणारे सक्षम शिक्षण द्या अशी मागणी कोणत्याही आंदोलक समाजघटकाने केली आहे असे चित्र आपल्याला दिसलेले नाही. त्यामुळे या महत्वाच्या बाबतीत जनरेटा निर्माण होण्याची शक्यता नाही हे उघड आहे.

येथे आरक्षण आवश्यक की अनावश्यक ही चर्चा अभिप्रेत नाही. पण सध्या जे समाजघटक आरक्षण उपभोगत आहेत व ज्यांना ते नाही अशा सर्व घटकांत निर्माण होत चाललेली नवी विषमता मात्र चिंताजनक आहे. ज्या समाजघटकांना आरक्षण आहे ते त्यांनी फक्त दोन पिढ्या भोगावे व नंतर मात्र अशा परिवाराला आरक्षण देऊ नये अथवा स्वेच्छेनेच लोकांनी सोडावे या मागणीसाठी मी पाठपुरावा केला होता. उपोषणही केले होते. याचे कारण म्हणजे वंचित समाजातील जे शिक्षित लोक आरक्षणाच्या प्रवाहात आधी सामील होतात ते नंतर पिढ्यानुपिढ्या ते आरक्षण भोगत आपल्याच समाजातील लोकांना मात्र अवकाशच ठेवत नाहीत हा विदारक अनुभव आपल्याला येतो. ज्यांना आरक्षण नाही त्या समाजांतही अंतर्गत विषमता आहे. काही धनाढ्यांकडे बोट दाखवत "यांना काय आरक्षणाची गरज?" असेही प्रश्न विचारले जातातच. सामाजिक न्याय, मागासपणा हे विषय ’नेमेची येतो मग पावसाळा’ या नात्याने चर्चीले जातातच. पण या चर्चा प्रश्नाच्या मूळ अंगाला स्पर्ष करतात असे नाही. किंबहुना बौद्धिक दारिद्र्याचा हा परिपाक असू शकेल. आणि हेच बौद्धिक दारिद्र्य आपल्याला आर्थिक दारिद्र्यात ढकलत आहे याचे मात्र भान येत नाही.

सर्व जातीघटकांत अंतर्गत आर्थिक व म्हणून सामाजिक विषमता आहे हे वास्तव लक्षात घ्यावे लागेल. शेतकरी हाच समग्र व्यवसाय घटक दिवसेंदिवस दरिद्री बनत चालल्यामुळे दारिद्र्याचे लोनही शेतीनिगडित सर्वच जातीघटकांत पसरत चालले आहे हेही वास्तव आहे. शेतीला केंद्रबिंदु मानत शेतीव्यवसायाने लाभाच्या दिशेने वाट चालावी अशी मुलात सरकारी धोरणेच नसून उलट त्यांना समाजवादी बंधनांच्या जोखडाखाली जखडलेले आहे. शेतीपुरक उद्योग-व्यवसायांत संधी असुनही शासनाने त्यासाठी पुरक प्रोत्साहक धोरणे व त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी काहीही केले आहे असे दिसत नाही. शेतमालाच्या भावांत शेयरबाजारापेक्षा मोठ्या गटांगळ्या खाल्ल्या जातात पण असे नेमके का होते व ते न होण्यासाठी नेमके कोणते धोरणात्मक बदल करायला हवेत याचे भान शासनाला स्वातंत्र्यानंतरही सात दशके जाऊनही आलेले नाही व त्यासाठी कोणी मागण्याही केल्या नाहीत. तरीही आंदोलने नित्य नियमाने होत राहतात. फुटकळ आश्वासनांनंतर विझतात. पण समस्या आहे तेथेच राहते. आपल्याला नेमके काय मागायचे आहे याचे भान नसले की असे होते. मग समाज निव्वळ आश्वासनांवर जगत जातो आणि समस्या होत्या तेथेच राहतात. आज सर्वच समाज वंचित बनत चालले आहेत ते समाजांच्या उथळ मागणी-केंद्रित सवयींमुळे व राज्यकर्त्यांना असाच समाज हवा असतो, स्वतंत्र बुद्धीने आपल्या प्रेरणा ठरवत मार्ग निर्माण करणारा समाज नको असतो. विकलांग व सरकारावलंबी बुद्धीचा समाज त्यांना हवा असतो आणि समाजही बौद्धिक लकवा मारल्याप्रमाणे त्यांना जसे हवे तसे आपल्याला घडवू देतो. समाजवादी राजकारणाचे हे मुलतत्वच आहे पण ते आम्हाला समजत नाही. यात आमच्या अर्थप्रेरणा दुर्बळ होत जातात आणि भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता मारली जाते. 

समस्यांची मुळे शोधली तर आता बव्हंशी जातीघटकांच्या समस्या या सर्वच भारतीय समाजाच्या समस्या आहेत हे लक्षात येईल. मग ते आरक्षित असोत की नसोत. प्रत्येक घटकाच्या समस्यांची तीव्रता कमी-अधिक असू शकते, पण सर्वच समाज समस्यांच्या समुद्रात गटांगळ्या खातो आहे हे वास्तव नाकारता येणार नाही. आम्ही त्या ओळखत त्या सोदवण्यासाठी आम्हाला नेमके काय व कसे हवे अहे हेच ठरवत नाही तोवर अजुनही सर्वच समाजघटकांची लाखों आंदोलने झाली तरी त्या स्थितीत फरक पडण्याची सुतराम शक्यता नाही. आमच्या शैक्षणिक, आर्थिक व म्हणूनच राजाकीय उद्धाराची सुतराम शक्यता नाही. भारतीय राजकारण आहे असेच उथळ आणि बोलभांड राहिल. दारिद्र्याच्या खाईत सर्वच समाज वेगाने कोसळतच राहतील. यात प्रगती तेच करतील जे स्वतंत्र प्रेरणांनी संधी शोधतात वा निर्माण करतात. त्यात सरकारी धोरण कामाला येईलच याची खात्री तुम्हाला देता येणार नाही कारण मुळात त्याची दिशाच चुकलेली आहे. ती दिशा समाजच आपल्या प्रेरणांना स्वतंत्रपणे जागवत देऊ शकतो. पण आजचे चित्र तरी हे आहे कि समाजप्रेरणाच उथळ भावनिक लाटांवर स्वार झालेल्या आहेत. भविष्याकडे डोळे उघडून आताच नीट पाहिले नाही तर भविष्यातील पिढ्यांना आम्ही निष्फळच होतील अशा हेतूने केलेल्या वांझ प्रयत्नांखेरीज कसलाही वारसा देऊ शकणार नाही. मग सांस्कृतिक उत्थान ते काय होणार?

(Published in Daily Sanchar, Indradhanu supplement)

No comments:

Post a Comment