छद्म इतिहासकारांचा धोका आहेच!

पुण्यातील इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस रद्द

इतिहास हा काही राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने एक शक्तिशाली हत्यार असताे. या शस्त्राचा आपल्या मर्जीप्रमाणे उपयोग करत ते जनमानसाला सुखद गुंगीत ठेवण्याचे काम करत राहतात. स्वनिर्मित भ्रमांना सत्य मानणे, तोच खरा इतिहास आहे असे मानणे याला कोणी शास्त्र मानत नाहीत ही बाब अलाहिदा. त्यामुळे वैज्ञानिक, तटस्थ आणि तथ्यपूर्ण पद्धतीने इतिहासाची मांडणी करणारे, नवनवे आकलन नव्या पुराव्यांच्या प्रकाशात मांडू पाहणारे इतिहासकार अशा इतिहास-उन्मादी शासनकर्त्यांच्या दृष्टीने शत्रू असणे स्वाभाविक आहे. भारतात गेल्या साडेचार वर्षांत इतिहासाशीच छेडछाड करण्याचे जे प्रयत्न होत आले आहेत आणि आपल्याला हवे तसे "संघीय' व्हर्जन मांडण्याची जी अहमहमिका लागली आहे ते पाहता इतिहासाचे शास्त्रच या सरकारला मान्य आहे की नाही हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. 

समजा तसे नसते तर इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसद्वारा आयोजित परिषद सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने ऐनवेळी भरवण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली नसती. बाकी झालेली अन्य तयारी रद्द करत आता नवे ठिकाण शोधण्याची इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसवर वेळ आणली गेली नसती. खरे तर पुण्याला ही महत्त्वपूर्ण परिषद भरवण्याचा मान तब्बल ५६ वर्षांनी मिळाला होता. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने ही परिषद भरवण्याची संमती दहा महिन्यांपूर्वीच दिली होती. २८ ते ३० डिसेंबरदरम्यानच्या या नियोजित परिषदेसाठी पूर्वतयारी करण्यासाठी भरपूर वेळ हाताशी असताना आणि परिषद अवघ्या १५ दिवसांवर आली असताना आणि या परिषदेत सहभागी होणाऱ्या जवळपास एक हजार प्रतिनिधींची प्रवासाची तिकिटेही बुक झालेली असताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला साक्षात्कार झाला की आपल्याकडे पुरेसा निधी नाही आणि परिषदेसाठी आवश्यक सोयी-सुविधाही आपल्याकडे नाहीत, सबब परिषदेचे आयोजन पुढे ढकलावे लागेल. तसे विद्यापीठाने इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसला कळवले. हा इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसला गंभीर धक्का होता. आता ही परिषद पुणे येथे होऊ शकणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. परिषद न भरवता येण्याची जी कारणे विद्यापीठाने दिलेली आहेत त्यावर विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचाही विश्वास बसणार नाही हे तर उघड आहे.

यामागे काही कारणे आहेत, ज्यांची चर्चा होणे आवश्यक आहे. इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसने नेहमीच संघाच्या भ्रामक-इतिहासलेखनाला विरोध केला आहे. अगदी वाजपेयी सरकारच्या काळातही २००१ मध्ये नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांनी इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसच्या उद्घाटनपर भाषणात म्हटले होते की, हे सरकार इतिहासातील तथ्यांत भ्रामक मिथके मिसळते आहे. गेल्याच वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्राचीन भारतात प्लास्टिक सर्जरी आणि जेनेटिक विज्ञान विकसित झाले होते या विधानाचा इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसने ठराव करून निषेध केला होता. पौराणिक, काल्पनिक कथांना विज्ञानाशी जोडत इतिहासाशी खेळले जाणे हे वैदिकवादी विचारसरणीला नवीन नाही. वेदांतील विज्ञान हा मोदी सरकारचा जिव्हाळ्याचा विषय राहिलेला आहे. सत्तेत आल्या आल्या स्मृती इराणींनी अभ्यासक्रमात वैदिक विज्ञान, तत्त्वज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याचे सूतोवाच केलेच होते. सायन्स काँग्रेसमध्ये चक्क वैदिक विमानांवर प्रबंध वाचला गेला आणि देशाचे हसू केले गेले होते.

देशातील इतिहासकारांसमोर या छद्म इतिहासकारांनी भलतीच आव्हाने उभी केलेली आहेत. उदाहरणार्थ, पुरातत्त्व खात्याचाच आपला वैदिक अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी केला जाणारा दुरुपयोग. मदुराईजवळील संगम काळातील स्थळाच्या उत्खननातील निष्कर्ष वैदिकोद्भव सिद्धांताला छेद देत आहेत हे लक्षात आल्याने पुरातत्त्व खात्यानेच या उत्खननात असंख्य अडथळे आणले. हा मुद्दा राज्यसभेतही मांडला गेला होता, पण सरकार बधले नाही. इतिहासाशी छेडछाड सुरूच ठेवली. सिनौली येथे सापडलेल्या बैलगाडीसकटच्या दफनाला वैदिक रथाचे दफनस्थळ घोषित करण्यात आले. राखीगढी येथील संशोधन असेल किंवा घग्गर नदीला वैदिक सरस्वती नदी ठरवण्याचे आटोकाट प्रयत्न असतील, संघीय इतिहास लेखनाची दिशा ही अशी भ्रममूलक वैदिकवादी राहिली असली तरी जेव्हा पुरातत्त्व खाते आणि डेक्कन कॉलेजसारख्या नावाजलेल्या विश्वासार्ह संस्थाही सरकारच्या "होयबा' बनत आपल्या संशोधन-प्रक्रियेची वासलात लावू लागतात तेव्हा तटस्थ इतिहासकारांनी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. राखीगढी येथील उत्खननात हे स्थान मोहेंजोदडो-हडप्पापेक्षा प्राचीन ठरवण्याची योजना व त्याची मांडणी उत्खनन सुरू होण्याआधीच बनवण्यात आली होती. कारण काय तर आता हडप्पा आणि मोहेंजोदडो पाकिस्तानात आहेत. भारतातील राखीगढीत आधी "सरस्वती' संस्कृती निर्माण झाली आणि मग ती पाकिस्तानात पसरली असे सिद्ध केले म्हणजे भारताचे संस्कृती-निर्मात्याचे स्थान अबाधित राहते हा मुद्दा कोणत्या तर्कावर टिकतो? पण तसे झाले आहे हे खरे. राष्ट्रांच्या आजच्या राजकीय सीमा आणि पुरातन सांस्कृतिक सीमांमध्ये केवळ राष्ट्रवादी अहंभाव मध्ये आणत इतिहासातील संदर्भ चक्क बदलून टाकण्याचा प्रयत्न काही केल्या शास्त्रीय व तथ्यपूर्ण म्हणता येणार नाही, पण सध्या तसे होत आहे हे खरे.

एवढेच नाही तर वैदिक आर्य हे बाहेरून आलेले नव्हते तर ते येथीलच, हरियाणातीलच होते आणि ते सिंधू संस्कृतीचे निर्माते होते हा दावा जनुकीय शास्त्राची मदत घेत (त्याचे निष्कर्ष येण्याआधीच) केला गेला. निष्कर्ष हाती आल्यावर ते आपल्या मताविरुद्ध जातात हे लक्षात आल्यावर ते जाहीर करण्याची टाळाटाळ झाली. पण शेवटी ते जाहीर झालेच आणि ते संघवादी कल्पनांना छेद देणारे निघाले. ही वैदिक आर्यांना शोधण्याची निकड या वैदिकवाद्यांना वाटते ती आपली वर्चस्वतावादी लालसा पूर्ण करण्यासाठी हे उघड आहे. त्यात ते भारतातीलच आहेत हे सिद्ध करण्याची एवढी कोणती "राजकीय' निकड संघ परिवाराला आहे हेही सुज्ञ वाचक सहजी ओळखू शकतात. या सरकारच्या सरत्या कार्यकाळातील ही परिषद वेळेवर झाली असती तर त्यात हे मुद्दे नक्कीच उचलले गेले असते. संघीय आकलन किती दोषपूर्ण आणि अनैतिहासिक आहे हे समोर आले असते. सत्ता नेहमी सत्याला घाबरते आणि त्यात ही सत्ता जर वंश आणि धर्मवादी असेल तर मग विचारायलाच नको. आणि तीन राज्यांतील पराभवानंतर ही परिषद ऐनवेळी तडकाफडकी रद्द केली जावी यालाही योगायोग मानता येत नाही.

खरे तर इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसची स्थापना झालीच मुळात ती पुणे येथे १९३५ मध्ये. भारत इतिहास संशोधन मंडळाने प्रायोजित केलेल्या या दक्षिण आशियातील महत्त्वपूर्ण संस्थेच्या स्थापनेत द. वा. पोतदार यांनी पुढाकार घेतला होता. त्याच पुण्यातील विद्यापीठाने दबावाखाली येत ही परिषद भरवण्यास ऐन वेळेस असमर्थता दर्शवावी हा चांगला संकेत नाही.

इतिहासात वेगवेगळे मतप्रवाह आणि तत्त्वधारा असू शकतात आणि तशा त्या इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसमध्येही आहेतच. पण इतिहासातील उपलब्ध पुराव्यांशीच छेडछाड करण्याचे अशास्त्रीय कृत्य कोणी केलेले नाही अथवा अशा कृत्याचे समर्थनही केलेले नाही. मिथके आणि इतिहासात फरक असतो आणि हे सत्य न समजणारे इतिहासाचे एकाएकी जर अध्वर्यू बनू पाहत असतील तर मग विज्ञानवादी सुज्ञ नागरिकांनी त्याचा विरोध केलाच पाहिजे, इतिहास आणि त्याचे आकलन आपल्या वर्तमानाला व्यापून असते आणि त्यानुसारच आपल्या मानसिकता बनत जातात. जर मिथकीय इतिहासच थोपला गेला तर प्रगल्भ नागरिक निर्माण होण्याची प्रक्रिया थांबेल आणि देशाचे अपरिमित नुकसान होईल. शिक्षण आणि इतिहासाचे वैदिकीकरण हा आपल्यासमोरील सर्वात मोठा धोका आहे हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसची पुण्यात होणारी परिषद रद्द होत अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली जाणे हाच एक इशारा आहे हेही आम्हाला ध्यानी घ्यावे लागेल.

(Published in Divya Marathi)