राष्ट्रवाद नव्हे, उदारीकरण हवे

गेलं वर्ष अनेक दृष्टींनी राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या अस्थिरतेनं भरलेलं राहिलं. राष्ट्रवादी भावनांनी बव्हंशी जगावर आरूढ होत विवेकी धोरणांना मात दिली. त्यामुळे जागतिक स्पर्धा निकोप होत प्रगतीवादी होण्याऐवजी संकुचित झाली आणि जागतिक अर्थव्यवस्था डळमळीत होत गेली. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनशी सुरू केलेल्या व्यापारयुद्धात नकळतपणे युरोपियन युनियनसहित अन्य छोट्या-मोठ्या अर्थव्यवस्थांनाही पडावे लागले आणि संरक्षणात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. मूळ कारण होते अमेरिकेतील वाढत्या बेरोजगारीचे. आयात होणाऱ्या चिनी मालामुळे अमेरिकन रोजगार गमावत आहेत या शंकेनं ट्रम्प यांनी चिनी आयातीवर निर्बंध लावायला सुरुवात केली, चीननेही तसेच प्रत्युत्तर देऊन अमेरिकन आयात महाग केली. परिणामी कोणाच्याही रोजगारात भर पडली नाही, उलट घटच झाली, असे आकडेवारी सांगते. 

असे असले तरी यातून कोणीही धडा घेतलेला दिसत नाही. यंदाही व्यापारयुद्धाचे सावट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर असणार आहे. व्यापारयुद्ध हे अनिवार्य आहे हे जाणून बव्हंशी राष्ट्रांनी जी बंदिस्त व्यूहनीती आखायला सुरुवात केली आहे तिचा एकुणातील परिणाम म्हणून जगातील मागणी-पुरवठ्याचे चक्र बदलायला सुरुवात झालेली आहे. अमेरिकी बाजारपेठेला संरक्षित करण्याच्या नादात ट्रम्प यांनी आज अर्थनीतीचे राजकारणच बदलायला हातभार लावला आहे. याचा परिणाम म्हणून भारतासारख्या तुलनेने दुर्बल असलेल्या अर्थव्यवस्थांना अनिश्चिततेच्या चक्रात पडावे लागले आहे आणि यातून कसे बाहेर पडायचे याचे निश्चित धोरण अद्याप तरी कोणाला सापडलेले नाही. यंदाच्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थांवर हेच सावट असणार आहे. याचा परिणाम म्हणून जागतिक विकासदर ३.८%वरून यंदा ३.५%वर घसरेल आणि नव्या अर्थव्यवस्थांना या घसरणीचा सर्वाधिक फटका बसेल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ वर्तवत आहेत. 

ट्रम्पप्रणीत धोरणात राष्ट्राचा उत्पादनकेंद्री विकास महत्त्वाचा नसून मेक्सिकोच्या सीमेवर दोन हजार मैलांची ३० फूट उंच व ३० फूट रुंद अशी अब्जावधी डॉलर्स खर्चाची भिंत बांधणे महत्त्वाचे आहे. कारण काय तर मेक्सिकोतून होणाऱ्या घुसखोरांमुळे मादक द्रव्यांचा व्यापार वाढलाय व बलात्कारादी गुन्ह्यांतही वाढ झालीय. राष्ट्रवादी अमेरिकी नागरिकांना भावनिकदृष्ट्या हे कारण समर्थनीय वाटले तरी अमेरिकन संसदेने ट्रम्प यांचा प्रस्ताव ठोकरल्याने आजच साडेआठ लाख अमेरिकी कर्मचाऱ्यांवर तात्पुरत्या बेरोजगारीची वा बिनपगारी काम करण्याची वेळ आली आहे. मुळात सीमाभिंत हे डोळ्यांनी दिसणारे राष्ट्रीय स्मारकसदृश काम वाटले तरी त्यामुळे राष्ट्रीय भावना सुखावण्यापलीकडे काहीएक साध्य होणार नाही, उलट अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवरचाच बोजा अकारण वाढेल, असे तज्ज्ञ म्हणत असले तरी ट्रम्प काहीएक ऐकण्याच्या स्थितीत दिसत नाहीत. किंबहुना अमेरिकेने सुरू केलेले व्यापारयुद्ध अमेरिकन राष्ट्रवादाला खतपाणी घालण्यासाठीच सुरू करण्यात आले आहे. पण त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था सुधारत आहे असे चित्र मात्र नाही. उलट अमेरिकन बेरोजगारीच्या दरात वाढच होत आहे. सीमाभिंत बांधण्याच्या उद्योगातून रोजगार निर्माण होईल हा दावा म्हणजे शेखचिल्ली स्वप्न आहे. कारण हा रोजगार निर्माण झाला तरी तो रोजगार विशिष्ट क्षेत्रातला आणि तात्पुरता असेल. त्यातून अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचे हित होण्याची शक्यता नाही. पण लोकप्रिय ठरणाऱ्या भावनिक कार्यक्रमांतूनच आपले राजकारण रेटण्याचा राष्ट्रवादी प्रयत्न मात्र थांबणार नाही हे ट्रम्प यांच्या ताठर अहंवादी धोरणातून दिसते. 

खरे म्हणजे बेरोजगारीचा विस्फोट हे या वर्षाने निर्माण केलेले महत्त्वाचे जागतिक आव्हान आहे. हेच आव्हान सर्व अर्थव्यवस्थांच्या मुळावर येत आहे. युरोपियन युनियन ते खुद्द चीन याच संकटातून जात आहे. वित्तीय संस्थांचे ढासळते आरोग्य हा त्याचा दृश्य परिणाम आहे. भारतातही असले वरकरणी राष्ट्रहिताचे वाटणारे पण तसे विघातक निर्णय नोटबंदीच्या रूपाने घेतले गेले. ट्रम्प यांनी आपण अडीच कोटी नवे रोजगार निर्माण करू अशी घोषणा अध्यक्षीय निवडणुकीत केली होती. त्यांचे प्रति-अवतार असलेल्या मोदींनीही अशीच घोषणा केली होती, प्रत्यक्षात वर्षाला लाख-सव्वा लाख रोजगार निर्माण करण्यापलीकडे त्यांची मजल गेली नाही. कारण त्यासाठी जी अधिकाधिक मुक्त अर्थव्यवस्था राबवावी लागते याचे भान ना ट्रम्प यांना आहे ना मोदी यांना. उलट ट्रम्प अमेरिकन बाजारपेठ बंदिस्त करत निरुपयोगी सीमाभिंतीच्या नादात अडकले. येथे मोदी अडकले ते नोटबंदी, गगनचुंबी पुतळे आणि राममंदिरात. अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक वळण देण्यासाठी जी दृष्टी व कुवत लागते याचा पुरेपूर अभाव दोघांनी दाखवला. आणि हे येथेच थांबत नाही, तर जागतिक व्यवस्थांत नवी धोरणात्मक आर्थिक नीती-तत्त्वज्ञान देण्याची कुवत अन्य राष्ट्रधुरीणांनीही दाखवली नाही. 

जागतिक उत्पादन व सेवांचे चक्र गतिमान करत, त्यात सर्वांचाच सहभाग कसा वाढेल याचा प्रयत्न करत खुलेपणा आणण्याऐवजी अर्थव्यवस्था सुरक्षित व बंदिस्त करण्याची सुरुवात ट्रम्प यांनी केली. त्याचीच एक प्रतिक्रिया म्हणून चीन व अन्य राष्ट्रांनी री ओढली. भारताचेही "मेक इन इंडिया" आणि "स्टार्टअप इंडिया" घोषणाबाजीपुरतेच मर्यादित राहिले. जागतिक अर्थ-तत्त्वज्ञानावर प्रभाव पाडण्यासाठी जी तात्त्विक व धोरणात्मक नीती असायला हवी होती तिकडे पाहायला या भाषणबाजांना वेळच मिळाला नाही. परिणामी आधीच स्वहस्ते विकलांग केलेल्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक युद्धात सहज हरू देण्याची कामगिरी सरकारने केली. 

यंदाचे वर्ष तरी सकारात्मक करायचे असेल तर भारताला आधी आपली बंदिस्त असलेली अर्थव्यवस्था खुली करत समन्यायी धोरण अवलंबावे लागेल. राष्ट्रवादी भूमिकेकडून अर्थ-विवेकवादाकडे जावे लागेल. ट्रम्प यांची प्रतिकृती बनून राहण्यात काही भक्तांना खुश करता येईल; पण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे अध:पतन थांबवता येणार नाही आणि सर्वच क्षेत्रांत अंमल गाजवत असलेली मंदीही हटणार नाही. जागतिक अर्थव्यवस्था किमान मूळपदावर आणायची असेल तर ट्रम्प यांना जसे आपले आततायी धोरण बदलण्याखेरीज पर्याय नाही तसेच भारतातील अर्थव्यवस्था पुन्हा किमान २०१४च्या पातळीवर आणायची असेल तर मोदींनाही आपल्या भाषणबाजीतून बाहेर येत ठोस धोरणे राबवण्याची गरज आहे. बाजारपेठ खुलीकरणाची डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सुरू केलेली प्रक्रिया आता तरी वेगाने पुढे नेण्याची आवश्यकता आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी अनेक क्षेत्रे जागतिक उत्पादक कंपन्यांसाठी तातडीने खुली करण्याची आणि सर्व अडथळे दूर करत व्यवसाय सुलभता देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. येथे राष्ट्रवादी धोरण कुचकामी असून त्यातून कोणत्याही देशाचा फायदा होत नाही हे ट्रम्प यांच्या अमेरिकेनेच सिद्ध केले आहे. आपण अधिकाधिक उदारीकरणाकडे गेलो नाही तर हे वर्ष गतवर्षापेक्षा अधिक मंदीचे असेल हे तर ठरलेलेच आहे!