ओबीसींचा लढा!

ओबीसी हा देशातील हजारो जातींनी बनलेला पण अत्यंत विखुरलेला समाजघटक. या समाजाची वंचना संपायचे चिन्ह नाही. राजकीय प्रतिम्निधित्व मिळावे म्हणून आरक्षण असले तरी विधानसभा व लोकसभेसाठी त्यांना कसलेही आरक्षण नाही. हे निम्न स्तरावर आहे त्याची कुणबी असल्याची बोगस सर्टिफिकेट्स घेऊन त्यावर डल्ला मारणा-यांची संख्या मोठी. पुणे मनपाच्या यंदाच्या निवडणुकीत आरक्षित आहेत केवळ ४४ वार्ड. (१६२ पैकी) त्यात विविध पक्षांनी अशाच ५४ बोगस कुणबी सर्टिफिकेटधारकांना विविध पक्षांनी तिकिटे वाटली आहेत. कोणत्याही पक्षाला याबाबत काही करावेसे वाटत नाही. ओबीसींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाते आहे. आरक्षण संवैधानिक मार्गाने मिळण्याआधीच बोगसगि-या करत आरक्षण भोगण्याचा हा प्रकार आहे. न्यायालयात त्यांच्या विरुद्ध जावे तर जोवर निकाल येतो तोवर मुदत संपलेली असते. कठोर शिक्षेची कसलीही तरतूद नाही.

राज्य मागासवर्ग आयोगाची एकतर नेमणूक उशीरा केली. केली तर केली त्यावरील नेमले गेलेले अध्यक्ष न्या. म्हसे मराठा क्रांती मोर्चाचे सल्लागार! फडणवीस सरकार मराठा आरक्षणाचा गादा कोणत्या दिशेने वळवते आहे हे स्पष्ट लक्षात यावे अशी ही व्यूहरचना. खरे तर महिला आयोगाच्या अध्यक्ष महिलाच अथवा एससी/एसटी आयोगांचे अध्यक्ष संबंधित प्रवर्गातीलच असतात. मग बिगर ओबीसी ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष ते सदस्य बनुच कसे शकतात? त्यांचा ओबीसी समस्यांचा व त्यांच्या सामाजिक शास्त्राचा काय अभ्यास असतो? पण ओबीसी काहीही बोलणार नाहीत असा अंधविश्वास असल्याने मनमानी चालू आहे.

धनगरांच्या एसटी आरक्षणाचा प्रश्नही अशीच फसवणूक करत लोंबकळत ठेवला आहे. मराठा आरक्षणासाठी राणे समिती नेमली व तिच्या अहवालावर तडकाफदकी निर्णयही घेतला गेला. पण धनगरांचे प्रकरण असंबंधित टिस कडे सोपवत हे घोंगडे भिजायला घातले. आताही आहेत ती फुसकी आश्वासने. किमान त्यांचे व इतर भटक्या विमुक्तांचे इतर प्रश्न सोडवण्यासाठी काही पावले उचलावित तर तेही नाही.

प्रा. हरी नरके यांनी याबाबत प्रचंड आवाज उठवला आहे. ओबीसींच्या घटनादत्त अधिकारावर गदा येत असता गप्प बसणे हा सर्वांच्याच मुळावर येणार आहे. मृणाल ढोलेपाटील व अन्य या संदर्भात आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. मीही त्यात सहभागी होणार आहे. घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला जाईल. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांतही ओबीसी आरक्षण तत्काळ लागू झालेच पाहिजे या मागणीसाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलन सुरु केले जाईल.

तत्पुर्वी या बोगस सर्टिफिकेट धारकांना तिकिटे देणा-या पक्षांची मान्यताच रद्द करण्यात यावी यासाठी लढा उभा करण्यात येईल. या लढ्यात न्यायासाठी सर्व ओबीसी व ओबीसीमित्र साथ देतील अशी आशा आहे.