ऐतिहासिक तथ्यांची तोडमोड

 ऐतिहासिक तथ्यांची तोडमोड करणे आणि लोकांची दिशाभूल करणे हा भाजपाचा पूर्वीपासून उद्योग राहिलेला आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी नुकतेच नेहरूनी भारताला युनोच्या सुरक्षा समितीचे भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळत असुनही ते चीनला मिळावे अशी शिफारस केली अशा स्वरूपाचे इतिहासाची मोडतोड करणारे विधान केले आहे. अफवांना इतिहास समजत त्यावर नव्या अफवा पसरवण्याचा आणि पंडित नेहरूंची बदनामी करत राहण्याचा हा कुटील डाव आहे यात शंका नाही.

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाने भारताला सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्यत्व ऑफर केले आहे अशी अफवा सर्वात आधी १९५० व नंतर १९५५ मध्येच पसरवण्यात आली होती. पंडित नेहरूंनी या अफवेचे संसदेत खंडनही केले होते. पंडित नेहरू अलिप्ततावादी चळवळीचे प्रणेते आणि सर्वमान्य नेते असल्याने अमेरिका भारताला अशी ऑफर देऊच शकत नव्हते आणि तशी ऑफर कधीही भारताला मिळालेली नव्हती, आणि अमेरिकेला तशी ऑफर देण्याचाही अधिकार नव्हता याचे ज्ञान विदेशमंत्री जयशंकर यांना असले तरी ते केवळ नेहरूद्वेषापोटी दिशाभूल करणारी वक्तव्ये करत आहेत हे दुर्दैव.

 

 वेळेस चीन हा माओच्या नेतृत्वाखाली एका रक्तरंजित क्रांतीतून स्वतंत्र करण्यात आला होता. त्याने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची स्थापना केली. पण युनोचे सदस्यत्व होते ते रिपब्लिक ऑफ चायनाला. नेहरूंची सहानुभूती अर्थात रिपब्लिक ऑफ चायनाला होती, माओच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला नाही हे आधी लक्षात घ्यावे लागते. त्याच काळात रशिया विरुद्ध अमेरिका शीतयुद्धाचीही सुरुवात होत होती. द्वितीय विश्वयुद्धानंतर नव्या तणावाच्या दिशेने जागतिक वाटचाल सुरु झालेली होती. अशा स्थितीत जागतिक शांततेसाठी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (त्याने चीन व्यापले आणि रिपब्लिक ऑफ चायनाचे सरकार तैवान बेटावर हद्दपार झाल्याने) आता पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला आंतरराष्ट्रीय समुदायात सामावून घेणे आवश्यक होते. ही गरज नेहरूंची नव्हती कारण ते रिपब्लिक ऑफ चायनाचे समर्थक होते, कम्युनिस्ट चीन सरकारचे नाही. ही गरज जागतिक समुदायाची होती. नेहरूंमुळे चीनला सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्यत्व मिळाले असे म्हणणे तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय  राजकारण माहित नसल्याचा परिपाक आहे. चीनचा राजकीय इतिहासही माहित नसल्याचे लक्षण आहे. त्यावेळेस खुद्द नुकताच स्वतंत्र झालेला भारत अलिप्ततावादी चळवळीचे नेतृत्व करत होता तो अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही साम्राज्यवादी राष्ट्रांना दोन हात दूर ठेवण्यासाठी, त्यांच्या राजकारणाला बळी पडण्यासाठी नाही. नेहरूंची सहानुभूती असली तर ती रिपब्लिक ऑफ चायनाला होती, पीपल्स रिपब्लिकला नाही.

 

१९५५ साली स्थायी समितीच्या सदस्यत्वाची ऑफर रशियाने आपले पंतप्रधान बुल्गानिन यांच्यामार्फत दिली होती अशीही अफवा होती. पण याही अफवेला समर्थन देणारा एकही पुरावा “अफवा पसरवण्यात वस्ताद” असलेल्या रा. स्व. संघाने वा अन्य कोणीही दिला नाही. शिवाय अशी ऑफर अमेरिका किंवा रशियाने दिली असती तरी भारताला स्थायी सुरक्षा समितीचे सदस्यत्व देण्याचे पात्रता कोणा एका राष्ट्रात नव्हती, संयुक्त राष्ट्र संघ ही शेकडो राष्ट्रांनी मिळून बनलेली आहे याचेही भान आमच्या विद्वान विदेशमंत्र्यांना नसावे हे दुर्दैव आहे.

याचा अर्थ असा नाही कि भारत किंवा चीन नवस्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थायी सुरक्षा समितीवर असावेत असे कोणालाच वाटत नव्हते. पण तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचे घोषणापत्रही संदिग्ध होते व त्याला अंतिम स्वरुप आले नव्हते. चीनला स्थायी समितीचे सदस्यत्व दिले तर जागतिक तणाव कमी  होईल हे वाटणारा गट प्रबळ निघाल्याने चीनला ते स्थान मिळाले. पण तरीही रिपब्लिक ऑफ चायना कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना याबाबत जागतिक गोंधळ सुरु होता. युनोचे सदस्यत्व रिपब्लिक ऑफ चायनाला होते, ते कायम ठेऊनच पीपल्स रिपब्लिकला सदस्यत्व द्यावे असाही मतप्रवाह होता. चीनचे नेतृत्व कोणते सरकार करते याबाबत खुद्द पीपल्स रिपब्लिक आणि रिपब्लिक ऑफ चायनामध्ये दीर्घकाळ वाद सुरु होता. शेवटी १९७१ साली रिपब्लिक ऑफ चायनाचे स्थायी समितीचे (म्हणजे तैवानचे) सदस्यत्व रद्द करून ते पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला दिले गेले. नेहरू तेव्हा जिवंतही नव्हते. भारताचे वैर होते ते पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाशी, रिपब्लिक ऑफ चायनाशी नाही हे आपल्याला आज माहित असणे गरजेचे आहे. आणि भारताने (नेहरूंनी) आपली सदस्यत्वाच्या त्याग करून रिपब्लिक ऑफ चायनाला (म्हणजे आजच्या तैवानला) तो बहुमान दिला हे म्हणणेही अडाणीपणाचे लक्षण आहे.

 

दुसरी बाब अशी कि चीनच्या ऐवजी भारताला सुरक्षा समितीवर घ्यावे असे पूर्वीपासून वाटणारा एक गट जसा अमेरिकेत होता तसाच रशियातही होता. असे वेगवेगळ्या विचारांचे गट जगभर असतात पण त्यामुळे सदस्यत्व मिळणे अथवा रद्द करण्याची कृती संयुक्त राष्ट्रसंघ करतो असे म्हणणे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्याच कार्यपद्धतीची यत्किंचितही माहिती नसल्याचे लक्षण आहे.  खरे तर हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा केला जाणारा अवमान आहे आणि तोही भारताच्या विदेशमंत्र्याकडून व्हावा ही गंभीर बाब आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची कार्यप्रणाली त्यांच्या घटनेवर चालते आणि असे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी राष्ट्रसंघात बहुमताचा पाठिबा आवश्यक असतो. त्यामुळे चीनबाबत केवळ द्वेष्ट्या बुद्धीने नेहरूंवर गरळ ओकण्याचा या सरकारला कसलाही अधिकार नाही.