चीन: जागतीक शांतीतील अडसर!

आपण गेल्याच लेखात तिसरे महायुद्ध होईल काय याबाबत चर्चा केली होती. याच वेळीस चीनने डोकलांग या भुतानी प्रदेशात घुसखोरी करून भारतीय सैन्यासमोर आव्हान उभे केले. डोकलांग भागात भुतान, भारत (सिक्कीम) च्या सीमा येवून मिळतात. हा भाग लष्करी दृष्ट्या त्यामुळेच महत्वाचा आहे. चीनचा इतिहास पाहिला तर नसते सीमावाद उकरून काढत दडपशाही करत भुभाग बळकावणे ही त्याची नीती राहिली आहे. तिबेटवरील चीनचा ताबा असाच आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा भंग करून घेतला गेला. भारताचाही अक्साई-चीनमधील मोठा भुभाग चीनने १९६२ च्या युद्धानंतर बळकावला. पश्चिमोत्तर भारतातही चीनने अनेकदा घुसखोरी करुन भारताला डिवचले आहे. आता डोकलांगमुळे भारतीय व चीनी लष्कर समोरासमोर उभे ठाकलेले आहे. डोकलांग भाग हा चीनचाच असून त्यावर भूतानचा हक्क नाही म्हणून भारतीय लष्कराने तत्काळ त्या भागातून निघून जावे अशी चीनची धमकी आहे. त्यांनी भारताच्या दोन चौक्याही उध्वस्त केल्या आहेत. भूतानच्या रक्षणाची व राजनैतिक हितसंबंधांची जबाबदारी भारतावर असल्याने भारताला यातून अंग काढता येत नाही. शिवाय भारताची सीमाही डोकलांगशीच मिळत असल्याने डोकलांगवर चीनचा हक्क प्रस्थापित झाला किंवा बळजबरीने तो घेतला तर भारताची डोकेदुखी अजुनच वाढणार असल्याने भारतालाही सुरक्षा दृष्टीने ते अडचणीचे आहे.

चीनचे विस्तारवादी धोरण कधीही लपून राहिले नाही. चीन-पाकिस्तानला जोडणारा आर्थिक महामार्ग पाकिस्तानच्या आगावूपणामुळे व्याप्त काश्मिरमधून गेला आहे. खरे म्हणजे भारतातुनच भारताच्या इच्छेशिवाय हा महामार्ग गेला आहे. खरे तर हे अप्रत्यक्ष रितीने भारतीय भुमीवरचे अप्रत्यक्ष आक्रमण होते पण कोणत्याही भारतीय सरकारने याबाबत कठोर आक्षेप घेतला नाही. डोकलांग भागातील वादही त्या भागातून चीनने रस्ता बांधणी सुरु केल्यानेच निर्माण झाला आहे. दुर्गम हिमालयीन प्रदेशांत रस्त्यांचे जाळे विणायचे काम चीन खरेच व्यापारी हेतुने करतो आहे की आपल्या विस्तारवादाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांचा लष्करी वापर करण्यासाठी करतो आहे हा प्रश्नच असला तरी लष्करी हेतू प्राधान्यक्रमाने आहे हे उघड आहे.

अरुणाचल प्रदेशावर चीनने हक्क सांगून फारसा काळ उलटलेला नाही. सिक्कीमच्या सीमेबाबत २००९ सालीही वाद झाला होता. सिक्कीम भारतात १९७५ मध्ये सामील झाला तेंव्हाही चीनने त्याला आक्षेप घेतला होता. २००३ पर्यंत सिक्कीम भारताचा भाग आहे हे मान्य करायला चीन तयार नव्हता. हिमालयाचा पर्वत रांगा आणि तेथली थंड पठारे दुर्गम असल्याने ज्या सीमारेषा आखल्या गेल्या त्या बव्हंशी नकाशावरच आणि त्याचाच गैरफायदा चीन घेत आला आहे.

डोकलांग प्रकरणी भारतावर दडपण आणण्यासाठी एकीकडे चीनने हिंदी महासागरात पाणबुड्या व युद्धनौका उतरवल्या आहेत तर भारताने सीमेवर अधिक सैन्यबळ पाठवले आहे. थोडक्यात अटीतटीची वेळ आली आहे. यातून युद्ध तर उद्भवणार नाही ना हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे.

१९६२ साली चीनशीच्या युद्धात अमेरिकेने भारताची मदत केली होती हा इतिहास आहे. पण आता स्थिती बदलली असून चीन-अमेरिकेतील व्यापारी संबंध ज्या प्रमाणात वाढले आहेत ते पाहता आताची ट्रंपची अमेरिका भारताच्या सहाय्याला कितपत धावून येईल ही शंका आहे. अर्थात बाहेरची मदत असो अथवा नसो, कोणतेही युद्ध स्वसामर्थ्यावरच लढावे लागते. १९६२ सालच्या युद्धात भारत हरला असला तरे लगोलग १९६७ साली नथुला खिंडीत झालेल्या लढाईत भारताने चीनला सपाटून मार देत हरवले होते. डोकलांगमुळे मोठे युद्ध करायचे तर चीनही त्या स्थितीत आहे काय हा प्रश्न आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा कर्जबाजारी फुगा कोणत्याही क्षणी फुटेल अशी भिती अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत. खुद्द चीन सरकारचे कर्ज जीडीपीच्या ४१% आहे. युद्ध खर्चात भरच घालते आणि जागतीक हितसंबंधांचीही युद्धोत्तर काळात फेरमांडणी होत असल्याने अर्थव्यवस्थेचे दिर्घकाळ नुकसानच होते हा इतिहास झाला. त्यामुळे चीन युद्ध करण्याचा धोका पत्करणार नाही असे काहींचे म्हणने असले तरी युद्ध करून युद्धाचेही जे फायदे असतात ते घेण्याचा प्रयत्न चीन का करणार नाही हाही प्रश्न आहे.

डोकलांगपुरती लढाई मर्यादित राहिली तर भारत नथुला खिंडीतील युद्धाची पुनरावृत्ती करु शकतो. पण हे युद्ध व्यापक झाले तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची अवस्था पाहता भारतालाही ते परवडणार नाही हे उघड आहे. आणि डोकलांगवरील भुतानचा हक्क गमावनारेही भारताला परवडणार नाही. असे केले तर भूतान चीनच्या कह्यात जाण्याचा धोका समोर उभा ठाकलेला आहे. शिवाय दक्षीण आशियातील भारताची पत पुरती घसरेल हे वेगळेच. याचा फायदा पाकिस्तान घेणार हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. थोदक्यात भारत एका विचित्र तिढ्यात सापडलेला आहे. त्यातून सहीसलामत बाहेर पडत, युद्ध न करता डोकलांगवरील ताबाही निर्विवादपणे भूतानकडे ठेवत "जैसे-थे" स्थिती निर्माण करण्यासाठी भारताला मुत्सद्देगिरी व आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव पणाला लावावा लागेल. हे सारे कसे होते हे आपल्याला नजिकच्याच काळात स्पष्ट होईल.

येथे लक्षात घ्यायची महत्वाची बाब म्हणजे तिस-या महायुद्धाची ठिणगी असल्या वरकरणी छोट्या वाटणा-या विस्तारवादी घटनांतुनही होऊ शकते. साम्यवादी चीन आशियामध्ये आपले वर्चस्व निर्माण करत सीमाविस्ताराच्या मागे आहे. आर्थिक महामार्गांची योजनाही याच विस्तारवादातून होत आहे. पाकिस्तानसारख्या स्वार्थी आणि भारतद्वेषाने पछाडलेल्या राष्ट्राला आपणही स्वत:चे अहित करत आहोत, किंबहुना नकळत अस्तित्वच धोक्यात घालत आहोत याचे भान नाही.  भारताभोवतीचा फास आवळण्याच्या चीनच्या आकांक्षेला पाकिस्तानने बळ दिले आहे. भारताने दाखवावी तेवढी मुत्सद्देगिरी दाखवलेली नाही हेही वास्तव आपण मान्य करायला हवे. आता तर आपण चीनसमोर डोकलांगमध्ये उभे ठाकलो आहोत. पहिली गोळी कोण झाडतो हे महत्वाचे नसून जीही गोळी झाडली जाईल ती जागतिक राजकारणाला विध्वंसकतेकडे नेवू शकते याचे भान चीननेही ठेवले पाहिजे. 

परंतू आज समग्र जगावर प्रभाव टाकू शकेल असे नैतिक नेतृत्व नाही. नव्या जगाच्या रचनेचे तत्वज्ञान विकसित केले गेले नाही. व्यापार, विकास आणि जमेल तसा विस्तारवाद हा आजच्या जगाचा मुलमंत्र बनलेला आहे. यात संघर्षाचे मुद्देच अधिक असणार हे उघड आहे. शितयुद्ध काळात अलिप्ततावादी धोरणाची निर्मिती करणारे नेहेरुंसारखे प्रभावी नेतृत्व आपल्याकडे होते, पण तेही चीनच्या विस्तारवादाला रोखू शकले नाही. अलिप्ततावाद हा योग्य असला तरी प्रतिक्रियास्वरुप असल्याने त्याचे फायदे मर्यादितच होते. डोकलांगचा वाद समजा छोटी लढाई करून अथवा मुत्सद्देगिरीतून सुटला तरी तो प्रश्नांचा अंत नसेल. नवनवीन उपद्रव निर्माण केलेच जातील आणि चीन यात नको तेवढ्या आघाडीवर असतो. असे असले तरीही मानवी समुदायाला आपल्याला कोणत्या प्रकारचे भवितव्य हवे आहे हे ठरवावेच लागेल. राजकीय व आर्थिक सत्ता सामान्य माणसांचे जीवन वेठीला धरत त्याला किती काळ विनाशक भयाच्या टांगत्या तलवारीखाली ठेवणार हा प्रश्न प्रत्येक सुजाण नागरिकाला पडला पाहिजे. 

(Published in Dainik Sanchar, Ibndradhanu supplement)