ज्या निर्माणाची या समाजाने पुरातन काळापासुन कास धरत संस्क्रुती/अर्थव्यवस्थेचे दिग्दर्शन करत अखिल समाजाची प्रगती साधली, त्यांचे जीवन सुसह्य केले ते आज कसलेही नव-निर्माण न करता, आपल्याच पुरातन व्यवसायांत आधुनिकता आणत प्रगती न साधता केवळ स्वजातीच्या अभिमानात चुर आहेत हे एक भयंकर कोडे आहे. या ओबीसींना निवडनुकांचा काळ वगळता तसे कुत्रे विचारत नाही अशी वास्तव स्थिती आहे. यांचा इतिहास पुसलेला आहे. यांनी तो जपला तर नाहीच, पण इतरांनी मात्र जपायला हवा होता अशा अवास्तव व अविवेकी अपेक्षा आहेत.
ओबीसींमद्धे आज जवळपास सव्वाचारशे जाती आहेत. प्रत्त्येक जातीच्या (पोटजातींच्याही) संघटनाही आहेत. या संघटना सामाजिक प्रश्नांसाठी काम करत असतील असा कोणाचाही (गैर) समज होवू शकतो. पण ते वास्तव नाही. या संघटनांचा एककलमी कार्यक्रम म्हणजे वधुवर मेळावे भरवणे. जणु लग्ने जुळवणे हीच काय ती या समाजाची मुख्य गरज आहे. यासोबत फारफारतर देवळे बांधणे, धर्मशाळा उभारने आणि कधी जमल्यास वस्तीग्रुहे बांधणे यापार हे लोक जातच नाहीत. प्रबोधनाची गरज आहे याची ना जाण आहे ना भान आहे. किमान आपापल्या समाजातील विचारवंतांना/समाजसेवकांना/साहित्तिकांना बळ दिले पाहिजे या भावनेची तर सर्वस्वी वानवा आहे. यामुळे बहुसंख्य ओबीसी लेखक जाणते/अजानतेपणे ब्राह्मणी गोटांची कास धरतात आणि आपल्या समाजालाच तुच्छ मानु लागतात...याला जबाबदार हेच ओबीसी आहेत. त्यामुळेच ओबीसी लेखक आपल्या जातींचे नायक करणे तर सोडाच उल्लेखही टाळतात हे एक वास्तव आहे.
इतिहासाची अक्षम्य हेळसांड हा तर रोगच जडलेला आहे. प्रत्त्येक जातीघटकाचा काही ना काही इतिहास हा असतोच! इतिहास नाही असा समाज असुच शकत नाही. धनगर, माळी, सुतार, तेली-तांबोळी ते पार वंजारी-पाथरवटांचा (वडा-यांचा) इतिहास आहे, त्या प्रत्त्येक जातेघटकाचे सामाज-संस्क्रुतीला पुरातन काळापासुन महत्वाचे योगदान आहे. कोनत्याही जातीला हीनत्वाने लेखावे असा कोणाचाही इतिहास नाही. इतिहासात फक्त राजे-रजवाडेच होवुन गेलेले असले तरच त्याला इतिहास म्हणायचे असा अनैतिहासिक समज लोकांचा आहे, पण ते खरे नाही. परंतु नवे इतिहासकार या द्रुष्टीकोनातुन इतिहासाकडे पहातच नसल्याने ते ज्यावर लिहुन लिहुन चोथा झाला आहे अशा अन्य महापुरुषांवरच लेखणी झिजवण्यात पुन्हा पुन्हा गर्क राहतात. त्यामुळे खरे नवनिर्माण होतच नाही. सर्वच समाजाला आत्मभान येईल असे लेखन होतच नाही. त्यामुळे जे आत्मभान/आत्मसन्मान आणि मुळातील एकतेची जाणीव या अवाढव्य समाजाला होत नाही. वाचनसंस्क्रुती अल्पांश आहे. धार्मिक गाथांचे पठण/सप्ताह साजरे करण्यापुरता बव्हंशी ओबीसींचा संबंध येतो. धर्माचे वेड यांच्यातच सर्वाधिक असुन ते सहजी बुवा-बापुंना बळी पडतात...एवढेच नव्हे तर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या प्रचाराला बळी पडन्यात व त्यांच्यात सहभागी होत त्यांना बळ पुरवण्यात हेच आघाडीवर असतात. पण यातुन आपला वापरच केला जात आहे व आपण नव्या शोषणाचा मार्ग उघडुन देतो आहोत याबाबत त्यांना जाण येत नाही.
जसे दलित साहित्य गतशतकात पुढे आले, एक विद्रोही चळवळ उभी राहिली व जागतिक साहित्यात प्रतिष्ठा मिळवली तशी ओबीसी साहित्य चळवळ का निर्माण झाली नाही, याचे उत्तर वरील विवेचनात आहे. या समाजाचे प्रश्न वेगळे आहेत, वेदना वेगळ्या आहेत, अन्यायाचे परिप्रेक्ष वेगळे आहेत, जातीय उतरंडीत त्यांना कोणताही सन्मान नाही. पण त्याचे सकस प्रतिबिंब पडेल असे साहित्यच नाही. (उद्धव शेळकेंची ’धग’ हे एकमेव उदाहरण मानता येईल...पण ती किती ओबीसींनी वाचली?) मल्हारराव होळकर एवढे पराक्रमी सरदार असुनही त्यांच्याबाबत पेशवे "शुद्र मातला आहे..." असे विधान करत हे किती जणांना माहित आहे? त्याची खंत वेदना कोणाला वाटते? कि यामागे ते धनगर होते...धनगर पाहुन घेतील, अशीच आप्पलपोट्टी व्रुत्ती आहे?
याच स्वकेंद्रित व्रुत्तीमुळे ओबीसींची सामाजिक/सांस्क्रुतीक व राजकीय हानी होत आहे. मी वारंवार स्पष्ट आणि सिद्ध केले आहे कि सारे ओबीसी मुलच्या एकाच समाजातुन व्यवसायाधिष्ठित कारणांमुळे वेगळे झाले आहेत, पण त्यांच्या संस्क्रुतीची मुळे एकच आहेत. आज तर बहुतेक व्यवसाय नष्ट झाले आहेत वा अन्यांच्या हाती गेले आहेत. भांडवलदारी व्यवस्थेत व औद्योगिकरणानंतर हे अपरिहार्य आहे असे मानले तरी त्यावर पर्याय शोधुन पुन्हा आर्थिक/सामाजिक व सांस्क्रुतीक इतिहास घडवण्यात या समाजाला घोर अपयश आलेले आहे. "वापरुन घेण्यासाठी जन्माला आलेला व तरीही वांझ अहंभावात जगणारा समाज" अशीच या समाजाची ओळख आहे.
या समाजातुन किती अवाढव्य उद्योग उभारणारे जन्माला आले? परंपरागत व्यवसायांना आधुनिकतेची जोड किती जणांनी दिली? शेतकरी तरी नवनवे प्रयोग करतात...यांनी काय केले? यांची कल्पकता/उद्यमशीलता/नवनिर्माणाची उर्मी कोठे गेली? पुर्वी गांवगाड्यात ओबीसीही दासच होता...बलुतेदारच होता. अस्प्रुश्य नव्हता एवढेच. पण जीणे लाजीरवाणेच होते. स्वातंत्र्योत्तर काळातही या स्थितीत विशेष फरक पडलेला नाही. शैक्षणिक/आर्थिक व सामाजिक पातळीवर हा समाज आजही मागासलेलाच आहे. सरकारी नोक-यांत या समाजाचे एकुणातील प्रमाण हे फक्त ४..८% एवढेच आहे. (सविस्तर आकडेवारी मी या लेखमालिकेत पुढे देनारच आहे.) ही टक्केवारी नक्कीच लाजीरवाणी आहे. बावीस टक्के जागा, मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन २० वर्ष झाली तरी, अजुनही भरल्या जात नाहीत, याबाबत कोणाला फारशी खंत असल्याचे दिसुन येत नाही. त्यात या कोट्यातील साडेचार टक्के आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचे घाटत आहे. आधीच मुस्लिम ओबीसी या ओबीसी कोट्यात सामाविष्ट आहेतच, त्यात ही नवी भर पडली तर ओबीसींना ती किती महागात पडेल यावर हे लोक कधी चिंतन करनार?
सरकारला ओबीसींचे कसलीही चिंता नाही. ज्यांना वाटते ते सातत्याने यावर बोलतात. उदा. प्रा. हरी नरके यावर जेवढे जागरण करण्याचा प्रयत्न करतात व ओबीसींच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करतात तेवढा कोणीही करत नाही...पण येणारा एकुणातील प्रतिसाद शुण्य आहे असे म्हटले तरी चालेल.
थोडक्यात ओबीसींची दिवसेंदिवस आत्मघाताकडेच वाटचाल सुरु आहे. राजकारणाचे बोलावे तर एकट्या पुण्यात राष्ट्रवादीचे निवडुन आलेल्या नगरसेवकांची संख्या पाहिली तर त्यात ८०% मराठे आहेत व उर्वरीत ओबीसी/बीसी/मुस्लिम असे आहेत. आपल्याच संकुचित आणि मुढपणामुळे सर्वच क्षेत्रांत आपली पीछेहाट होत आहे व नव्या गुलामीच्या दिशेने द्रुतगतीने वातचाल सुरु आहे याचे भान या ओबीसींना कधी येणार?
वस्तुस्थितीचे अतिशय मार्मिक विश्लेषण!!
ReplyDelete