Contaminating the history?

I came across news about the excavation of a Sangam era site, about 12 KM away from Madurai which shows the urban culture had flourished during that era. However, since the excavation began, the features of the civilization started surfacing, the transfers of the key archaeological officers and deliberate shortage of the funds the excavation could not progress as expected. The matter was raised in the parliament. Archaeological Survey of India has no convincing answer for the abrupt transfers of the 27 officers in middle of the crucial excavation.

 “….The criticism was also echoed by Kanimozhi, Rajya Sabha member of the Dravida Munnetra Kazhagam. She said that evidence of an independent Tamil civilisation was getting systematically subverted.”, says the news report. 

Though I am no fan of DMK or Kanimojhi, what she says indicates to the indecent practices that ASI has adopted since the BJP government came into the power. We have seen that the December 2014 report of ASI that mentions the River Ghaggar as Sarasvati when it hasn’t been proven beyond doubt that the River Sarasvati ever flowed through India. The geological survey that has been conducted on the river bed of the Ghaggar has shown that it couldn’t have been Sarasvati that has been abundantly praised in the Rig Veda. Still, ASI blatantly renamed Ghaggar as Sarasvati, just to please the BJP government which has hell bent on rewriting Vedic History of India.

Recently, another controversy had popped up when the VC of Deccan College, Dr. Vasant Shinde, who is leading the excavation of the Rakhigadhi, had said that he wants to prove that the Rakhigadhi site is anterior to the oldest sites that are now situated in Pakistan and the people moved from India to Sind to build other Harappan cities. No excavation can be done with predetermined objective because the results then cannot be authentic and unbiased. However, a VC of an eminent archaeological college forgot that. How Indian academicians can become pawns of the dirty sectarian politics and shamelessly trample the basic principles of the business they are in! Whether oldest or not, the pre-determined speculation about Rakhigarhi came as a surprise in the world of archeologists. This creates a suspicion on the findings and meaning derived from them.

It has been old practice of the Indian archeologists that many turn to Vedicist (or saffron) camps when retired and rewrite the history that suits their sectarian approach. They even write contrary to what they had written in their papers while in the service. Dr. Madhukar Dhavalikar, BB Lal etc are also a fine example of this reckless practice. In all, they are determined to prove Ghaggar was ancient Sarasvati and that the earliest Indus site was in India and people moved westwards to build settlements. Also the claim includes that the westward movement of the Vedic Aryans spread Indo-European languages and culture till Europe. This is, no doubt, fantastic theory but with no supportive proofs. 

Vedic claim on Dravidian culture is not new. The Sangam literature proves that there was no entry of Vedic Aryans in the South till second century AD. Naturally, then it was impossible for Vedic scholars to stake claim on the Dravidian culture as its progenitors. Still, many have tried to credit Vedic Sanskrit as a basis of Dravidian languages. Many have tried to find Vedic elements in the burial practices of the Kings as mentioned in the Sangam literature. Up to what the Vedic stream is that they want to prove they fathered every culture that flourished in ancient India.

The 200 BC Sangam era site possibly has exposed material evidence that go contrary to the Vedic supremacist theory. It may impact significantly the known history of the Dravids. Most possibly they are putting obstacles in the continuance of the excavation till they find a dishonest archeologist who can come forth with planted Vedic elements at the Keejhadi site, thus contaminating the history of the Dravids. This is not a good science. Let the proofs naturally surface and let the archaeologists derive the independent meaning out of them without any external influence or people will start distrusting the archeological evidences as well.  

The government, no matter what ideology it belongs to, sould not interfere in the matter of science of the history and should be ready to accept whatever are the material evidences. Thus the fear of Kanimojhi is justified and the scholars of all branches should oppose in unison the attempts of the government (and ASI) to distort the history which never existed!

(Link to the original news item - https://scroll.in/article/833255/transfer-of-archaeologist-from-history-defining-sangam-era-site-leads-to-uproar-in-tamil-nadu

जातजाणीवा आणि आपले शिक्षण

आज भारतात सर्वात मोठी समस्या असेल तर ती म्हणजे जातीयवाद. आधुनिक भारतात शिक्षणाचा प्रसार जसजसा होईल तसतशी जातीयता संपेल अशी आशा आपल्या समाजधुरीणांना होती. प्रत्यक्षात स्वातंत्र्यपूर्व काळातही जेवढा जातीयवाद नसेल तेवढा स्वातंत्र्योत्तर काळात वाढला. १९९१ नंतर जागतिकीकरण आले. सारे विश्व एक खेडे बनले. संगणकक्रांतीने आज तर जगाचे दरवाजे कधी नव्हे एवढे खुले झाले. यामुळे तरी भारतियांची विचारपद्धती व्यापक, वैश्विक बनायला हवी होती. पण प्रत्यक्षात उलटेच झाले. जातजाणीवांचा आता होत असलेला उद्रेक कोणाही विचारी माणसाला अस्वस्र्थ करेन एवढा झाला आहे. प्रत्येक जातीच्या तर आहेतच पण पोटजातींच्याही संघटना आहेत,. प्रत्येक जातीच्या अस्मिता टोकदार होत चालल्या आहेत व प्रसंगी त्या हिंसक पातळीवरही जात आहेत. 

या वाढत्या जातीयवादाची अनेक कारणे आहेत. सामाजिक विचारवंत त्याबद्दल बोलतही असतात. जातीयता नको असे म्हणणारे विचारवंत आणि साहित्यिकही प्रत्यक्षात मात्र जातजाणीवा अत्यंत हुशारीने जपतांना दिसतात. जाती उच्चाटण करण्यासाठी ज्या चळवळी होतात त्यंच्या कार्यक्रमांत वक्त्यांची जात जाहीरपणे सांगण्यात येते. माझी जात शोधून काढण्यासाठी गेली दहा वर्ष एवढा आटापिटा झालाय कि आता हसू यायचेही थांबलेय. बरे हे लोक सामान्य नाहीत! मोठमोठे समाजवादी, आंबेडकरवादी, शिवशाहीवादी वगैरे विचारवंत यात सामील आहेत. जातीयवादाचा हा उद्रेक पाहिला कि आपण जगाशी स्पर्धा करण्यापेक्षा आपापसात तिरस्कार करत एकमेकांना संपवण्याच्या मार्गावर आलो आहोत कि काय हा प्रश्न पडतो.

पण खोलात विचार केला तर जातजाणीवांची सुरुवात आधी घरात सुरू होते. शाळेत मुलगा जायला लागल्यावर तरी ती संपवायचा प्रयत्न होईल अशी अपेक्षा आपण आपल्या शिक्षण पद्धतीकडून व शिक्षकांकडून करू शकतो. पण प्रत्यक्षात शालेय वयातच जात जाणीवाच नव्हे तर लिंगभेदात्मक जाणीवा विकसित करण्यात आपली शिक्षणपद्धती व शिक्षक हातभारच लावताहेत असे विदारक चित्र आहे.

समीर मोहिते या धडाडीच्या तरुणाने टाटा समाज विज्ञान संस्थेमार्फत तिनेक वर्षांपुर्वी कोकणातील दोन गांवातील सातवी व नववीत शिकणा-या विद्यार्थ्यांचे एक सर्वांगीण सर्वेक्षण केले. त्यातील निरिक्षणे काळजीत टाकणारी आहेत. त्याला आढळलेल्या (व काही मी स्वत: अनुभवलेल्या) काही बाबी येथे नमूद करणे गरजेचे आहे.

विद्यार्थी आपले मित्र शक्यतो आपल्या जातीतीलच निवडतो. शिक्षक आवडता कि नावडता हे तो आपल्या जातीचा आहे कि नाही यावरून ठरते. तथाकथित पुरोगामी म्हणवणारे शिक्षक विद्यार्थ्यांना लहाण वयातच ब्राह्मणद्वेषाची पायाभरणी करतात. आपल्या क्रिकेट टीमचा कप्तान शक्यतो आपल्याच जातीचा असावा, नसला तर तो किमान समकक्ष जातीचा असावा असा विद्यार्थ्यांचा आग्रह असतो. शिक्षकही स्टाफरुममध्ये आपापल्या जातीचे कोंडाळे करतात. शिक्षक दलित असेल तर त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण हीनभावनेचाच असतो. ही झाली जातीबाबतची निरिक्षणे. लिंगभेदाच्या जाणीवाही अशाच आहेत. मोहितेंच्या निष्कर्षानुसार, मुलींनी घरकामाकडे जास्त लक्ष द्यावे असे बव्हंशी मुलांना वाटते. मुलगे मात्र त्यात नाखूश असतात कारण त्यांच्या दृष्टीने ते बायकांचे काम आहे.  

त्यापेक्षा भयानक बाब म्हणजे कोकणात (अन्यत्र तरी मी पाहिले नाही) मुख्य फलकावर शिक्षकांच्या नांवापुढे त्यांची जात लिहिली जाते. अन्यत्र लिहिली जात नसेल कदाचित, पण जात शोधण्यात आपले लोक किती वस्ताद असतात हे आपल्याला माहितच आहे.  शहरी शाळांमध्ये, अगदी खाजगी इंटरन्यशनल स्कुल्सचीही अवस्था याबाबतीत वेगळी नाही. जातीभेद व उच्चनीचतेच्या जाणीवा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे विकसित होतच राहतात.

अभ्यासक्रमात जे धडे व कविता असतात तेही जातिनिहाय (समभाव दाखवण्यासाठी) निवडले जातात. म्हणजे ज्ञानेश्वरांचा अभंग हवा तर मग चोखा मेळ्याचाही हवा. धडेसुद्धा जाणीवपुर्वक विविध जातींच्या लेखकांचे निवदले जातात. मग ते शिक्षणासाठी उपयुक्त असोत कि नसोत. कारण आपल्या अभासक्रम ठरवणा-या समित्यांचेही सदस्य जातनिहाय निवडले जातात. अनेक जाती आपापल्या महापुरुषांवरचे धडे क्रमिक पुस्तकात घालावेत यासाठी आग्रही असतात, प्रसंगी आक्रमकही होतात. त्यात पुन्हा कोणाच्या भावना दुखावणारा मजकूर येईल याचाही नेम नसतो. नशीब गणितात आणि विज्ञानात आम्हा लोकांचे तसे काही स्थानच नसल्याने "मग याच जातीचे शोध का? आमच्या जातीच्या शास्त्रज्ञाकडे का दुर्लक्ष केले?" असे वाद नाहित. आमचातून असे वैज्ञानिक व गणिती निर्माण होण्याची शक्यताच नसल्याने किमन या स्तरावर तरी वाद जाणार नाहीत हे आम्ही आमचे नशीब मानावे काय?

शालेय जीवनातच जातजाणीवा विकसित झाल्यावर, जतिनिहाय राग-लोभ निर्माण झाल्यानंतर तो विद्यार्थी तथाकथित उच्च-शिक्षित झाल्यावर कसा जातजाणीवांतून बाहेर पडनार? कारण सारा समाजच जेंव्हा जातीय होत जातो तेंव्हा अपवाद असलेल्यांची घुसमट व कुचंबना स्वाभाविकच आहे.  

मानवी मेंदू हा विचार करण्यासाठी, नवनवीन संकल्पना शोधण्यासाठी आणि पुर्ण सामर्थ्याने अभिव्यक्ती करण्यासाठी असतो. तेवढी नैसर्गिक शक्ती ही प्रत्येक व्यक्तीत असतेच. प्रश्न असतो तिच्या विकसनासाठी योग्य मार्ग देण्याचा. दिशा देण्याचा. त्यात आम्ही क्रमश: कमी पडत गेल्याने आज साक्षरांची मोठी फौज निर्माण झालीय खरी. पण सुशिक्षितांच्या अभावामुळे असहिष्णुता जोमाने फोफावत चालली आहे. एखाद्या जातीय संघटनांची खोट्या इतिहासाने भरलेली व म्हणुनच उथळ विचारांची चार पुस्तके वाचून "क्रांतीकारक" बनण्याची स्वप्ने पाहणारी तरुणांची पिढी बनते ती यामुळेच. भडक भाषा, विशिष्ट जातीसमुहाला सातत्याने शिवीगाळ केल्याने समाज बदलत नसतो याचे भान तथाकथित विचारवंतांनी व म्हणुण त्यांच्या अनुयायांनीही गमावले असेल तर याचा अर्थ हाच निघतो कि आमची तरुण पिढी घडवण्यात आमची शिक्षण व्यवस्था व जातजाणीवांनी भारावलेले अडानी शिक्षक अपयशी ठरणारच हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

जाती जायच्या असतील तर आधी आपल्या शिक्षणपद्धतील व म्हणूनच शिक्षकांना जाती-धर्म निरपेक्ष बनावे लागेल. राजकारणाचा शिक्षणातील हस्तक्षेप एकदाचा संपुष्टात आणावा लागेल. राजकीय पक्षांच्या विचारप्रणाल्या त्यंच्याजवळ. पण सत्तापालट झाला कि नवे सरकार स्वानुकूल बदल अभ्यासक्रमात का करते? विद्यार्थी काय त्यांचे गुलाम आहेत काय? त्यांना "आपल्या" विचाराचे बनवण्याचा अट्टाहास का? त्यांना स्वतंत्र बुद्धीने विचार करून भविष्यात ठरवू द्या की कोणती विचारसरणी त्यांना पसंत आहे ते!  या उठवळ राजकारणाला शिक्षणपद्धतीतून समग्र हद्दपार करणे आज अत्यंत आवश्यक झाले आहे. आणि यात पुढाकार घावा लागेल तो शिक्षकांना आणि पालकांना. मुल शाळेत घातले, फी भरली कि आपली जबाबदारी संपली असे वाटणारे पालक मुलाचे पहिले शत्रू असतात. आणि दुसरा त्याचाच शिक्षक. शिक्षकाला "गुरुजी" असे आदराने म्हणायची एके काळी पद्धत होती. आता शिक्षकांनाही बहुदा स्वत:ची योग्यता समजल्याने गाडे भाडोत्री "सर" वर आले आहे. ही शिक्षकांची अधोगती आहे. ही नसती तर त्यांनी नैतिकतेने सत्ताधा-यांच्या विरोधात त्यांच्या हस्तक्षेपाबद्दल आवाज उठवला असता. पण तसे होत नाही. ग्रामीण भागातले अनेक शिक्षक शिक्षणेतर खाजगी कामांत गुंतणे पसंत करतात. स्वलाभासाठी संघटनांची दडपणे वापरतात. पण भावे पिढीच्या कल्यानासाठी आपल्याला काय बदल व्हावेत यावर साधी चर्चाही करत नाहीत, मग दबाव आणणे तर दुरचे बाब झाली. पालकांनाही यासाठी आपण तरी पुढाकार घेतला पाहिजे, कारण आपल्याच मुलाच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे असे वाटत नाही एवढे ते बेजबाबदार आहेत. मुलाचे फी भरली, वह्या-पुस्तके घेतली, क्लासेस लावले, त्याच्या हौशी-मौजी केल्या म्हणजे आपण कर्तव्यदक्ष पालक या गचाळ भावनेतून बाहेर पडले पाहिजे.

आपल्याला देशाचे भवितव्य घडवायचे कि नाही या प्रश्नाचा निकाल एकदाचा लावून टाकला पाहिजे.

(Published in Indradhanu Supplement, Dainik Sanchar, 26 March 2017)

Only Hindus can do it!

The debacle of the present political scenario is because the so-called seculars and progressives have failed to understand up to what RSS is and which religious doctrine they are representing under the name of “Hindutva.” Most of the seculars hate the very idea of religion. They hate being called Hindu and most of the time they spent on criticizing Hinduism. In fact, secularism is not at all about denying the religion, but they have created their own so-called intellectual cocoon that has blinded them towards the stark realities that the country is facing. 

BJP is winning almost everywhere. It is being portrayed as a victory of the Hinduism. To some extent, it may sound true. There are many other factors too that together have subdued the opponents, leaving them in the myriad of utter confusion.  

Besides all fundamental economic and social issues, religion too is an important factor in human life. Whether you like it or not, whether you are a secular or not, society is always governed by the underlying religious sentiment than the materialistic surroundings. Misunderstanding, misconceptions, and illusions possessed by the people is far more dangerous and presently Hindus are going through this phase.

RSS knew this. RSS always wanted a theocratic governance system. They have openly preached that. They knew very well what religion they are representing and what doctrine they want to popularize to enchant the people. The honeymoon period after the independence enjoyed values preached by Mahatma Gandhi and the socialist pattern of Nehru, though both were rival thoughts. RSS tirelessly was making its way towards the goal by deliberate misinterpretation of the religion which was not understood by the so-called seculars of any time. The word “Hindutva” was coined by RSS and its allied wings with very thoughtful cunningness. They gave priorities to their Vedic principles while constructing their political and social philosophy. 

It is assumed that 85% of the Indian population is Hindu. Still so, Hindu is only religion which has no clear definition. RSS never have attempted to define the religion it is preaching about. They have used some real and mostly imaginary threat of other religions, especially Islam to increase their strength. They have been rewriting the history and spreading it, even if it is full of the lies.  It all has been attacked by the seculars, but they never attempted to come out with true history. A very word “Hindu” has become as abuse to them. But they have not tried at all to fathom the gravity of the issue. 

RSS never represented Hindus, though it is a common understanding. Let us have a look at what they are being targeted for:

1.      RSS applauds four-fold system first propagated in Rig Veda and all later Vedic scriptures.

2.      RSS believe Vedas are the main source of Hinduism.

3.      RSS believes that all the modern knowledge originates from Vedas.

4.      RSS believes in the Vedic Gurukula system.

5.      RSS highly glorifies the Vedic age. 
6.   RSS believes in the dictatorial theocratic state.
7.   RSS believes Sarasvati river flowed through India and that Vedic Aryans, who composed Vedas, were indigenous Aryans.
8.   RSS believes the fourfold Varna system is an ideal and scientific social order.
9.   Bringing Sanskrit and Vedic science in the curriculum has always been a top priority of RSS.  

There are many other points they propagate, but the main focus always is on the Vedas and Vedic supremacy! Where does Hindu thought fit into this? 

It will become very clear that the Hinduism RSS is preaching is not at all Hindu, but it speaks all about Vedic religion and its superiority to dominate the non-Vedic masses. It indirectly shows that whatever was good in Indian society it was because Vedic people and others have no contribution in cultural developments whatsoever. Very few have understood that the Vedic religion is an independent religion having its own system and rituals. The Smritis too were written to regularize Vedic religion and was not binding on the Hindus. Most of the gods Hindus worship has no place in Vedicism, nor RSS ever speaks about them. 

All those, who have not been part of Vedic customs, rituals and all those who never had access to the Vedas are Hindu or Agamic to be specific. This distinction was very clear in India till the medieval era. Those were Britishers who coined both the religions together under the single umbrella of “Hindu”. Those were Britishers those wrote Hindu laws based on Vedic codes though they were never meant for the Agamic or Hindu’s. There is not a single instance in the history that the Hindus anytime followed the Vedic codes.  The Vedic code prohibits Shudras from accumulating wealth, forget a chance of ever becoming a King. But we have hundreds of the proofs that so-called Shudras ruled India for millenniums, from the time when Vedic religion was yet to emerge. The confusion was created by the British rulers because of their ignorance about Hindu society. They assumed Smritis were ancient Hindu laws, where Brahmin was considered a supreme. They too constructed Indian history, recklessly using Vedic sources, those were full of manipulations, interpolations and mostly unhistorical. 

RSS never tried to explore Hindu Agam shastras, rather avoided it deliberately, only because Hindus would awaken and separate if known what rich inheritance they owned.  Rather they tried to prove whatever good was in India that had Vedic origin. They deliberately tried to paint all Hindu great personalities in Vedic paint by sheer distortion. Even they misused archeology to create the false picture of the ancient civilization. People blindly believed it. The over glorification of Vedas came always to their help. They are even trying to claim authorship of the Indus civilization. They are committing cultural crimes one after other and are getting scot-free because there hardly is any Hindu scholarship and if it is, is defamed or silently killed.

Damage it done was that the Hindu people never came across their honest history. They always saw their history through Vedic glasses. Thus Vedic history indirectly became their history because the proper distinction was never made. This history was not anywhere depicting their achievements, their contributions, and their independent culture. This way they put the Hindus on inferior status when it was not the fact!  

RSS, since its inception, have tried to misuse this ignorance to their benefit. Under the title of “Hindutva” they, being most religious, gather under its umbrella. Hindu is an only community on the earth which has no independent knowledge of their religion. Though the distinction in real life too is very clear and obvious between their religion and Vedic religion, what misguides them is the term “Hindutva” deliberately used by the RSS.

But the fact is, RSS represents Vedic religion and strives for its supremacy by Vedicizing non-Vedics. While doing so they care very much that they are kept under the toe of Vedic supremacy. 

Seculars and Progressives in India too did not analyze the religious history of India. Mostly, they too heavily depended on the Vedic sources, no matter how false and misleading they were. They never understood what actual threat RSS is posing. Religious Hindu never could understand the RSS is misusing them by distorting Hindu religious history.

RSS should not be feared because it will impose Hindu theocratic state! It should be feared by all the Hindus (minus Vedics) that they are being made the slaves of the Vedicism. It is essential for the Hindus to understand what exactly is their religion. Seculars of India too should understand the distinction in both the religions. Unless done so, they will never be able to combat the onslaught of dictatorial Vedicsim that is the foundation of RSS. 

Hindus too should understand that what all the time it is being talked is Vedic religion and its superiority. Hindus are still inferior in their eyes, mere a pawn to be used to achieve their goals.

Hindus should stop at once being a pawn for any other religion!

Under the circumstances, seculars and all Hindus should relook at the religious history of India. They should understand their roots are in the Indus time civilization and they were founders of such a glorious era. Vedics are determined to stake the claim on it, thus depriving Hindus of their past. 

 The elements of the Vedicism are dangerous. Only Hindus can save India from the Vedic threat! Forming an independent organization to counter the onslaught of the Vedic doctrine under the disguise of "Hindutva" is an immediate necessity. RSS never ever was a Hindu organization. It always used Hindus to their benefit. Only Hindus can stop this by denying Vedic elements penetrated in their religion. 

To take initiative in this regards, we have formed "Adim Hindu Mahasangha" to spread the message of true Hinduism and awaken the people about Vedic encroachment in their religion.

Come. let us unite!

कशासाठी शिकायचे?

आपण आपल्या देशात स्वबळावर कृत्रीम बुद्धीमत्ता असणारे संगणक अथवा यंत्रे बनवू शकण्याची आज तरी शक्यता दिसत नाही. फार कशाला, आम्ही भारतीय स्वत:ला संगणक प्रणाली क्षेत्रातील माहिर समजतो. जवळपास घरटी आमच्याकडे असे तज्ञ आज आहेत असे आम्ही समजतो. पण वास्तव हे आहे कि आज संघणकासाठी लागणारी एकही भाषा भारतियाने संकल्पिलेली नाही कि निर्माण केलेली नाही. या क्षेत्रात आपले स्थान "बौद्धिक श्रमिकाचे" आहे. भविष्यात सर्वच क्षेत्रात काय काय बदल होण्याची संभावना आहे हे आपण पाहणारच आहोत, पण हे पाहण्यासाठी सर्वप्रथम लागते ती या बदलाला तोंड देण्यासाठी लागणारी बुद्धीमत्ता. तीच जर आम्ही विकसीत केली नाही तर अर्थातच आमचे भवितव्य अंधारलेले राहणार यात शंका बाळगायचे कारण नाही. 

आज वास्तव हे आहे कि आपल्या शिक्षणाचा, शिक्षकांचा आणि म्हणून मुळात विद्यार्थ्यांचाच दर्जा ढासळलेला आहे. त्यामुळे आपले एकुणातील सामाजिक चारित्र्यही ढासळलेलेच राहणार. आज आपले अनेक सामाजिक प्रश्न ज्वलंत बनले आहेत ते मुळात नीट शिक्षण आणि आकलनक्षमतेच्या अभावात हे आपल्या लक्षात येत नाही. आपले नेतेही शिकुन अशिक्षितच असल्याने आपल्याला आपल्या शिक्षणपद्धीतच बदल करावा लागेल हे त्यांना समजलेले नाही. त्यामुळे आपली शिक्षणव्यवस्था जेंव्हा बदलायची ती बदलो, आपल्याला तरी आत्ताच बदलावे लागणार आहे. त्यासाठी केवळ आपला आपल्या जीवनाकडे एकुणातच पहायचा दृष्टीकोण बदलावा लागणार आहे. जे सजग आहेत त्यांना कंबर कसावी लागेल व विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्थी बनवण्यासाठी स्वत: प्रयत्न करावे लागतील. पालकांनाच यात अधिक पुढाकार घ्यावा लागेल.

विद्यार्थ्यांना खुपदा ते कशासाठी शिकत आहेत हेच माहित नसते. शाळेत व त्यानंतर महाविद्यालयात जाणे असा जणु नियमच असल्याप्रमाने ९०% विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या भोव-यात अडकावले जात असतात. अमूक विषय आपण का शिकायचा, का शिकवला जातोय आणि त्या विषयाची अंतिम परिणती काय हेच जर माहित नसेल तर शिकून फक्त माठ बाहेर पडणार. पाल्यांना आपल्याला नेमके काय व का हे ठरवायला जमत नसेल तर पालकांनी पुढाकार घ्यायला पाहिजे. सध्या आपल्या पाल्याला शाळेत पाठवतो येच निरुद्देश्यपणे अथवा आपली अपुर्ण स्वप्ने साकारण्यासाठी. पाल्याच्या स्वप्नांचे पंख छाटुन कोणताही पाल्य महान कामगिरी बजावण्याची शक्यता नाही हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

आपल्या शिक्षणपद्धतीचा प्रमूख उद्देश नोकरदार निर्माण करणे आहे असे मानले जाते. ठीक आहे, हा का उद्देश्य असेना. प्रत्यक्षात हे नोकर "दर्जेदार नोकर" बनावेत हे कोठे शिकवले जाते? कार्यक्षमता आणि दर्जा याचे शिक्षण शाळेपासुनच मिळायला हवे ही अपेक्षा असते. पण आम्ही, शिक्षणाचा मर्यादित हेतू जरी गृहित धरला तर तोही साध्य करण्याचा प्रयत्न करत नाही. मुळात आपण उद्देशच ठरवलेला नाही. पास होंणे...चांगले मार्क मिळवणे म्हणजे हुशार हे आमच्या डोक्यात कोणी घुसवले? तसे असते तर एम.ए.चा गोल्ड मेडालिस्ट विद्यार्थी कसलीही स्पर्धा परिक्षा द्यावी न लागता सरळ कलेक्टरपदी नियुक्त व्हायला हवा. होते का तसे? होत नाही कारण शाळा-महाविद्यालयातील मार्क म्हणजे बुद्धीमत्ता व कौशल्य आहे असे सरकारच मानत नाही. आपण मात्र मानतो ही आपली चूक आहे. य चुकीनेच आपण आपल्या अनेक पिढ्यांचे वाटोळे केले आहे व आजही आम्हाला आमच्या जन्मजात अडाणीपणामुळे यात बदल घडवावा व तो आम्हीच घडवू शकतो हे लक्षात येत नाही. मग ज्ञान, उद्योजकता वगैरे कधी शिकवले जानार?

त्यामुळे मार्कांकडे विशेष लक्ष न देता विद्यार्थ्याचे आकलन कसे वाढेल यावर आपण भर देवू शकतो व आवडीच्या विषयात अधिक प्रगती करायला वाव देवू शकतो. अनेक विद्यार्थी विचारतात, "अमूक क्षेत्रात स्कोप आहे का?" खरे म्हणजे स्कोप नाही असे जगात एकही क्षेत्र नाही. अगदी नवी क्षेत्रे शोधून इतरांनाही स्कोप देता येईल इतके स्कोप आहेत. प्रत्येक विषय हा महत्वाचा व मोलाचा आहे. हे सांगायला आधी शिक्षक लागायचे. आता कोणत्या विषयात काय स्कोप आहे ही माहिती तुम्ही संगणकावरुन मिळवू शकता. तीहे जगभरची. महत्वाचे हे समजावून घ्या कि स्कोप नाही असा विषय अस्तित्वात नसतो. उलट आज ठराविक लोकप्रिय क्षेत्रांकडेच धावायची विद्यार्थ्यांची प्रवृत्ती असल्याने महत्वाच्घा असंख्य क्षेत्रांत माणसांचाच तुडवडा आहे. उदा. मुलभूत विज्ञानाकडे आज खूप क्वचित विद्यार्थी जातात. त्यामुळे एकीकडे भरमसाठ बेरोजगार आहेत तर दुसरीकडे अनेक क्षेत्रात माणसांचाच तुटवडा आहे. 

मग अशा स्थितीत, केवळ रोजगार हे उद्दिष्ट ठेवले तरी त्या उद्दिष्टाला समजावून न घेता कसलीच योजना न केल्याने काय गफलत झाली आहे हे लक्षात येईल. म्हणजे नोकरदार व्हायचेय पण तो कसा आणि कोणत्या क्षेत्रात हे तरी आम्हाला ठरवता यायला काय हरकत आहे? असे केले म्हणजे उद्दिष्टाच्या दिशेनेच प्रयत्न करता येतील. त्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष कसे कामकाज चालते हे पाहता येईल. त्या क्षेत्रातील आधुनिक व ताजी माहिती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करता येईल. अद्ययावत राहता येईल. थोडक्यात, नोकरदारीच करायची तर चांगली नोकरदार तरी बनावे कि नाही?. पण उद्देश स्पष्ट् असला पाहिजे. यात कालपरत्वे काही बदल व सुधारणा होत जातात. एखादवेळेस एकदम नवीनच व आवडीची दिशा अवचित मिळू शकते. पण ज्यांची सुरुवातच निरुद्देशपणे होते त्यांना अनेकदा "संधी" म्हणजे काय हेच समजत नाही. अर्धवट ऐकलेली माहिती, करियर काउंसिलिंगवाल्याच्या लबाड्या, स्पर्धा परिक्षांचा विस्फोट यात "मला काय नेमके करायचे आहे?" हा प्रश्न सुटून जातो. आम्हाला हे थांबवायला हवे.

आमच्या शिक्षकांना व प्राध्यापकांना आपापल्या क्षेत्रातले ज्ञान अद्ययावत ठेवायला काय हरकत आहे? त्यांनी ते ठेवले तरच ते विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाबाहेरील ज्ञान देत त्यांना अधिकाधिक ज्ञानपिपासू बनवायला मदत करू शकतील ना? पण त्यांना त्यासाठी वेगळे वेतन मिळनार नाही. मिळणा-या वेतनाच्या प्रमाणात मुळात कामच करायचे नाही असे तत्व कसोशीने राबवले जाते तेथे हे अवघड जाईल हे खरे. पण काही जण तरी चांगले शिक्षक असतील वा होऊ पहात असतील. ते पुढाकार घेऊ शकतात. विद्यार्थ्याच्या जाणीवांच्या कक्षा विस्तारु शकतात. शिक्षण नेमके का व कशासाठी हेच आम्हाला सुस्पष्ट होत नाही तोवर आम्ही शिक्षण दिले काय किंवा न दिले काय, काही फरक पडणार नाही.

अनेकदा शि्कवले जाण्याचा दर्जा काय असनार आहे हे शिक्षकांच्या दर्जावरुनच ठरते. अनेक शिक्षक चांगले आहेत हेही खरे आहे. शिक्षणबाह्य कामांमुळे ते पार चेपले गेले आहेत हेही खरे आहे. पण त्याच वेळीस आपल्या पाल्यांच्या पिढ्या विनाशाच्या दरीकडे आपणच घेऊन चाललो आहोत याचेही भान त्यांना असायला हवे. किंबहुना केवळ पेशानेच शिक्षक असलेले लोक नव्हेत तर त्या त्या क्षेत्रातील यशस्वी लोकांनी शिक्षकाच्या भुमिकेत जात ज्या चूका आपल्या हातून झाल्या त्या परत होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करावेत. 

ज्ञान सर्वत्र आहे. पण ते कसे निवडून घ्यायचे हे जे शिकवतो तो खरा शिक्षक. जेवढ्यांना शक्य आहे तेवढ्यांनी असे शिक्षक बनावे. पण य लेखापुरती महत्वाची गोष्ट म्हणजे, शिक्षणाचा उदेश्य हा माहित असलाच पाहिजे. पालकालाही आंणि पाल्यालाही. निरुद्देश्य शिक्षण कोणाच्याही कामाला येणार नाही. स्वत:च्याही नाही आणि देशाच्याही नाही. किंबहुना असे निरुद्देश्य विद्यार्थी देशाच्या अर्थ व समाजव्यवस्थेवरील ओझेच असेल. 

सरकार शिक्षण पद्धतील आमुलाग्र बदल करेल तेंव्हा करेल. पण आम्ही स्वत:च खुप काही आजच करु शकतो. एक लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे ते हे कि, तेच राष्ट्र बलाढ्य होते ज्या देशातील ज्ञानाचा पाया प्रबळ आहे. आणि शिक्षणव्यवस्थाच हा पाया प्रबळ करू शकते. आमचा देश मागास आहे कारण आमची शिक्षणव्यवस्थाच मागास आहे. पण आम्ही सरकारचीच वाट का पहायची? आमच्या पुढच्या पिढ्या घडवायला दर वेळेस सरकारनेच पुढे यावे या अपेक्षांत काही अर्थ नाही. शिक्षणाचा उद्देश समजावून न घेता घेतलेले शिक्षण म्हणजे केवळ निरर्थक हाराकिरी असते हे आम्हाला आधी लक्षात घ्यावे लागेल.

Time to repay the debt of the farmers!

Loan waiver to the farmers is a hotly debated topic on political and social grounds. The fact cannot be denied that the farmers are (and always were) in pathetic conditions, not only due to the frequent natural calamities but manmade disasters too. Loan waiver to Uttar Pradesh farmers is declared by not UP leaders but Prime Minister. Modi’s dictatorial style of functioning is getting clear every day. In Maharashtra too it appears that even if Devendra Phadanavis is objecting to the demand of loan waiver, it is just to show that he will not succumb to the demands of the opposition, but he will do it in his own style when he feels he only can reap the political fruits. So, this issue is not being debated by the opposition or government because they have some concerns about the farmers, but are making the political issue out of farmer suicides.

First victim of socialism always is a farmer. Rest of the industry can manage their survival and progress by appropriating the authorities with bribes and cheating banks by manipulating their balance sheets. The condition of the farming segment is worst because it is controlled by the State with enforcing many laws. To do this the government has made a provision, refer schedule 9, no one can challenge these laws in the courts. Essential commodities Act, Land sealing act, land acquisition act are few examples those have crippled Indian agriculture. Like other industrial products, The farmer cannot sell his produce freely in the open market. Though producer, he has no control over the price. Under the circumstances, it is inevitable that the farming becomes a loss making enterprise. To woo the middle-class government interferes to maintain the prices low and affordable. But there is no sense in determining what is affordable.

Due to the land sealing act, farming land already is fragmented, making it non-viable venture. Maximum land holding too is restricted hence no modern farming technologies can be implemented to make it a successful venture. Hence no new investment can be expected in this large sector that can be boosted easily with squashing the anti-farming laws.

Narendra Modi is considered as a messiah by most of the people who, they believe, have guts enough to bring “acche din” to the majority Indians.  However, this is a euphoric sentiment without any touch of the reality. He is following all the political gimmicks those were consistently adopted by his predecessor governments. He may declare loan waiver soon to give last kick to the already crippled Indian economy. This waiver may take him on the pinnacle of the popularity. This is what always socialist mind sets want. They have nothing to do with the realities and willingness to go to the root of the problem and permanently cure it.  

Like previous governments, this too is a spineless government. It is thriving on the dreamy slogans and popular decisions. Loan waiver is not an option. But it becomes necessary because if farmers are debt-ridden it is because of the government acts and apathy towards any attempt for farming development. Under the circumstances, as long as they prevail, it becomes government’s (and peoples) duty to waive the loans, no matter what adverse impact it makes on the economy. You are not doing any favor because it is you who have made farmers life miserable. You have to repay this debt!

If Mr. Modi wants to show he is what he has been claiming, then he has to make all the anti-farming laws redundant with immediate effect. Unless and until this is done the only option the government is left with is give more subsidies, loan waivers, packages and all that can assist the farmer. Mr. Modi has a choice. Let us hope he opt for right one that can free the farmers from the controls!

आम्ही करतोय शिक्षणाशी बेईमानी!

भविष्यात काय घडू शकेल याचा वेध घेत त्यानुसार आताच पुर्वतयारी करु पाहणारे जगात अनेक प्रगत देश आहेत. त्यांचे विचार ज्ञान-विज्ञानविषयकच नव्हे तर अगदी राजकीय वर्चस्वाच्या भविष्याचाही वेध घेतात. आपण यातही मागे असतो हे वेगळे सांगायची गरज नाही. प्रवाहपतितासारखी आपली अवस्था झालेली आहे. म्हणजे प्रवाह नेईल तसा वहायचे. आपण आपल्या फोहायची दिशाच ठरवायची नाही. आमचे असंख्य प्रश्न आहेत. सामाजिक समस्या आहेत. राजकीय नेतृत्वांच्या समस्या आहेत. काही प्रश्न तर मध्ययुगीन काळातल्यासारखेच आहेत. भटके-विमूक्त, दलित, आदिवासी आजही जगण्याच्याच संघर्षात आहेत तर पुढचे भविष्य कसे पाहणार? एके काळी सुस्थितीत असणारेही आज दरिद्र होत दारिद्र्यावर मात करण्यासाही आरक्षणाचीच मागणी करतात, म्हणजे आमची बुद्धी यापुढे जायला तयार नाही. आजचे प्रश्न आम्ही सोडवू शकत नसू तर उद्याचे काय सोडवणार हा प्रश्न पडणे व त्यामुळे खिन्न होणे भाग असले तरी प्रयत्न करुच नये असे नाही.

आपण मागील लेखांत कृत्रीम बुद्धीमतीमुळे जगात काय बदल होणार आहेत, रोजगार कसे गमावले जाणार आहेत व नव्या रोजगार संध्या या बदलातुनच उत्पन्न करणे कसे आवश्यक आहे हे पाहिले होते. आपण आपली शिक्षणपद्धती भविष्याला तोंड देण्यासाठी कशी आमुलाग्र बदलावी लागेल यावरही प्रारंभिक विचार केला होता. याचे मुख्य कारण म्हणजे सुदृढ विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणाशिवाय आम्ही भविष्य पेलणारी पिढी घडवू शकणार नाही याची जाणीव व्हावी. आज आम्ही जेथे आहोत त्या जागेवरुन पुढे पाहिले तर आपण किती मागे आहोत याची जानीव होईल. 

शिक्षण हा एक व्यवसाय नव्हे तर धंदा झाला आहे. आज लोकांना खाजगी शाळांचे आकर्षण वाटते खरे पण तेथील शिक्षकांचा दर्जा तपासला तर तो अत्यंत निकृष्ट असल्याचे लक्षात येईल.  बव्हंशी खाजगी शाळा-महाविद्यालयांतील शिक्षकांचे वेतनमानही कागदावरचे वेगळे तर प्रत्यक्षातील वेगळे असे चित्र आहे. विना-अनुदानित महाविद्यालयांतील अध्यापकांची अवस्था तर शोचणीय आहे. बी.एड./डी.एड करणा-यांचे पीक जोमात असले तरी शिक्षंणातील त्यांना काय समजते हे पाहिले तर चिंतेची मळभे दाटुन येतात. आपले अध्यापक आपण जो विषय शिकवतो त्यातील ज्ञान अध्ययावत ठेवण्याचा मुळीच प्रयत्न करत नाही. विद्यापिठीय स्तरापर्यंत हीच अवस्था आहे. म्हणजे शिक्षण संस्था खाजगी असो कि सरकारी, शिक्षकांची अवस्थाच जेथे अशी आहे तेथे विद्यार्थ्यांचे काय असणार?

विद्यार्थी ज्ञानार्थी नाहीत ही एक दुसरे अत्यंत महत्वाची अडचण आहे. महाविद्यालयीन तरुण परिक्षा जवळ आली कि मगच अभ्यासाला लागतात. तास बुडवणे ही फुशारकीची बाब वाटते. परिक्षा जवळ आली कि गाईडस किंवा सरळ सरळ नकला करणे याचे प्रमाण नको तेवढे वाढत आहे. परिक्षेत मार्कच महत्वाचे वातत असल्यने किती समजले यापेक्षा परिक्षेच्या वेळेस किती लक्षात राहिले यालाच महत्व दिले जाते. नंतर मग सारे विसरले तरी चालते. मुळात त्यांचा कल कोठे आहे हे पाहुन पालकही त्यांना हव्या त्या शाखेत प्रवेश देत नसल्याने तर ही समस्या अजुनच गहन होऊन जाते. आहे त्या शिक्षणातही रस उत्पन्न करता येणे शक्य असले तरी तोही प्रयत्न ना अध्यापक करत ना विद्यार्थी करत. यामुळे आज आपली महाविद्यालये बेरोजगार उत्पन्न करणारे कारखाने बनले असल्यास नवल नाही. कारण मुळात "नोकरीसाठी शिक्षण" असाच काहीसा समज आपला झाला आहे आणि तो समूळ चुकीचा आहे हे लक्षात घेतले जात नाही. रोजगार मागणारे जास्त पण त्यांना रोजगार देण्याचे काम कोण करणार हा प्रश्नही आम्हाला शिवत नाही. 

दिवसेंदिवस सरकारी नोक-या कमी होत जाणार आहेत. आज आहेत त्या रिक्त जागाच भरायला सरकार तयार नाही तर नव्या कोठुन निर्माण होणार? देशात उद्योगव्यवसायांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती झाली तरच नोक-याही उत्पन्न होतील. पण ती मानसिकता विद्यार्थ्यांत उत्पन्न व्हावी यासाठी आपला समाज कसलाही प्रयत्न करत नाही. सरकारी धोरणेही त्याला फारशी अनुकूल नाहीत. परकीय भांडवल येईल व रोजगार मिळेल अशी जी आशा सरकार व लोकही बाळगतात ती भ्रामक असल्याचे आताच स्पष्ट झाले आहे. बेरोजगारीचा विस्फोट झाल्याने भारतात आजच अनेक एके काळच्या प्रगत समजल्या जाणा-या जाती आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करत आहेत. आरक्षण मिळाले म्हणून रोजगार मिळेल हा भ्रम कधी दूर होईल ते होवो. प्रत्यक्षात सरकारी नोक-या वाढण्यापेक्षा भविष्यात घटतच जाणार आहेत हे वास्तव त्यांना कोण सांगणार? समाजनेतेही डोळ्यांवर पट्टी बांधल्याप्रमाणे चालले आहेत व तरुणांच्या भावनांचा राजकीय फायदा उठवत आहेत. पण यातून पुढच्या पिढीचे आपण अक्षम्य नुकसान करीत आहोत याचे भान त्यांना नाही.

आपली शिक्षणव्यवस्था म्हणजे ज्ञानही नाही आणि म्हणून रोजगारही नाही अशा कैचीत सापडली आहे. याला अपवाद नाहीत असे नाही. पण हे अपवाद प्रगती करतात. त्यांच्य प्रगतीपासुन शिकावे, बोध घ्यावा तर तेही नाही. आमच्या डाक्टरेट्सलाही काही अर्थ राहिला नाही. नकला करुन या पदव्या मिळवल्या जातात. प्रसिद्ध तुलनाकार डा. आनंद पाटील म्हणतात कि ९०% प्रबंध हे कचरापेटीत टाकायच्या लायकीचे असतात. अलीकडेच नकलगिरीची उघड झालेली असंख्य प्रकरणे त्यांच्या म्हणण्याला सार्थच ठरवतात. म्हणजेच आमची स्वतंत्र ज्ञाननिर्मितीची प्रक्रियाच संपली आहे कि काय? बनवेगिरी, लबाडी या दुर्गुणांनी आमचा जर अशा रितीने ताबा घेतला असेल तर आम्ही जगाशी झुंज घेणारे बौद्धिक लढवैय्ये कसे तयार करणार आहोत?

शिक्षणपद्धती व सुयोग्य शिक्षण हाच नवा समाज घडवण्याचा ताबा असतो. येत्या पंचविस वर्षांत इंग्लंडमधील विद्यापीठे ज्ञानाची मुख्य उर्जाकेंद्रे बनवण्याच्या दिशेने आजच प्रयत्न सुरु झालेले आहेत. जर्मनी अमेरिकेचे महासत्तापद काबीज करण्यासाठी काय काय करावे लागेल याचा विचार करत शिक्षणात तसा बदल घडवतो आहे. चीननेही शिक्षणपद्धती जागतिक दर्जाची बनवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहे व त्याची फळे चीनला मिळतही आहेत. अन्यही देश त्यावर गंभीरपणे विचार करत आहेत. आम्ही तो विचार करणे तर सोडाच, आजच्या समस्या कशा सोडवायच्या या प्रश्नाच्या गर्तेत अडकलो आहोत. तरुणांमधील नैराश्य व संताप ही त्याचीच अटळ फलश्रुती आहे. असे होण्यामागे तरुणांची शिक्षणाबद्दलची अनास्थाही कारणीभूत आहे. ज्या पद्धतीने ते शिकले आहेत त्यात स्वत:च आळशी राहिल्याने, जिज्ञासेची साथ सोडल्याने त्यांना जगण्याचे कोणतेही कौशल्य कमावता आलेले नाही.

आणि शिक्षकांनी शिक्षणाशीच बेईमानी सुरु केल्याने भविष्यातील चित्र अवघड असणार आहे. आपल्याला जर भविष्याला तोंड देत, त्यावर आरुढ होत जगाच्या स्पर्धेत उतरायचे असेल तर ही स्थिती तत्काळ बदलावी लागणार आहे. बहाणेबाजीचे जुने धंदे येथे चालणार नाहीत. ही बेईमानी आपण जगाशी नव्हे तर स्वत:शीच करतो आहोत व त्याची आज गोड वाटत असली तरी भविष्यात वीषवृक्षाचीच निर्मिती करणार आहेत हे लक्षात ठेवावे लागेल. आपल्याला आताच नेमके काय करायला हवे याबाबत पुढील लेखात.

-संजय सोनवणी

(Published in Daily Sanchar, Indradhanu supplement)

एरवी राष्ट्रभक्तीच्या...

मला व्यक्तिश: कर्जमाफी/कर्जमुक्ती या संकल्पना पसंत नाहीत. यामुळे शेतक-यांचे वा कोणाचेही कल्याण होत नाही. मोफत काहीही मिळत नसते. त्याची किंमत आपल्याकडुनच वेगवेगळ्या मार्गांनी वसूल केली जात असते. माफी देणारे अथवा मिळवुन देणारे मतांच्या नफ्यात जातील पण त्यातून सामाजिक नफा होण्याची शक्यता नाही.

मोफत काही नाही यातच उत्पादकाने ठरवलेल्या किंमतीपेक्षा स्वस्तही काही नाही हे ओघाने आलेच. बाकी सारे महाग झाले तरी चालेल पण शेतमाल मात्र स्वस्तच हवा असे म्हणनारे सस्ताडे व त्यांच्यासाठी कृत्रीम स्वस्ताई आणणारे सरकार एक प्रकारे दुस-या प्रकारच्या घातक फुकट्यांनाच पोसत असते. शेतक-यांना काही दिले तर आमच्या करांतुन का देता असे विचारणे या स्वस्ताड्यांना शोभत नाही. हेही अत्यंत चूक आहे.

सरकार व ग्राहक आपली चुक सुधारत शेतक-यांना त्यांचा मोबदला बाजाराच्या पद्धतीने जोवर शेतक-यालाच निश्चित करु देत नाही व मिळुही देत नाही तोवर या स्वस्ताड्यांच्य खिशातून दुसरीकडून काढत शेतक-यांना द्यायला काही हरकत नसावी.

तोवर हा स्वच्छ भारत टैक्स वगैरेसारखे काही वायफळ कर रद्द करुन देशातील प्रत्येक व्यवहारावर "शेतकरी कर" आकारणे सरसकट सुरु करावे व त्यातुन जमा होणारा निधी फक्त शेतकरी कल्याणासाठीच राखून ठेवावा व वापरावा. एक लाख कोटी रु. कर जमा होऊ शकतो.सध्या ग्रामीण विकासासाठी "कृषी विकास सेस" आकारला जातो. तो ०.०५% आहे. त्यातुन जास्तीत जास्त पाचेक हजार कोटी उभे राहतील. तो किमान १% करुन त्याला मुख्य करात सामाविष्ट केले गेले पाहिजे. 

तो किमान १% करुन त्याला मुख्य करात सामाविष्ट केले गेले पाहिजे. त्याचा अन्य कारणासाठी वापर करण्यावर पुर्णतया बंदी असावी. त्या कराचे प्रमाण किती, वितरण कसे व नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत, कधी व कोणत्या शेतक-यांना करावे याचे मापदंड अत्यंत वस्तुनिष्ठपणे ठरवले जावेत. यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करता येईल. शेतक-यांनाही यात उपकृत झालो ही भावना येणार नाही. आणि नागरिक अर्थात लाभार्थीच असल्याने उपकारकर्त्याची भाषा बोलनार नाहीत!

पण शेतकरी कर, जोवर शेतक-यांना उत्पादन खर्च+नफा= विक्री किंमत मिळत नाही, तोवर आकारला जावा.

आयात निर्यातीवर सरकार वेळोवेळी घालत असलेल्या बंधनांवर तत्काळ बंदी घालण्याचीही तेवढीच गरज आहे. तुरडाळीच्या आयातीमुळे व ती येईपर्यंत नव्याने आलेल्या वारेमाप पीकामुळे शेतकरीच नव्हे तर सरकारचेही दमछाक झाली. ग्राहक मतदारांना खूष ठेवण्यासाठी शेतमाल स्वस्त ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने करण्याचे काही काम नाही. स्वस्त-महाग हे मागणी-पुरवठ्याच्या नियमाने ठरेल. ज्यांना परवडत नाही त्यांनी ते परवडणा-या भावात मिळावे हा आग्रह धरणे योग्य नाही. 

शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट हवे होते. ते कधीही झाले नाही. शेती हा उद्योगच आहे ही भावना राज्यकर्त्यांत नाही. अनिर्बंध भ्रष्टाचार जर कोठे होत असेल तर तो सिंचन व शेतीसंबंधीत प्रकल्पांत. त्याला पुर्णविराम देण्याचे सरकारच्या मनात असणे शक्य नाही. जनमताचा रेटाही या बाबतीत लुळा पडतो हे आपण पाहिलेच आहे. भ्रष्टाचारामुळे शेतीउपयोगी प्रकल्प रखडत जातात. शेतक-यांना त्याचा लाभ मिळेतोवर उशीर झालेला असतो. खर्च दहा-वीस पटीने वाढतात. हा खर्च शेवटी करदात्यालाच चुकवावा लागतो. पण करदाते तेंव्हा मूग गिळुन बसतात. आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेलाच सुरुंग लावत आहोत याची जाण ना नेत्यांना आहे ना जनतेला. कंत्राटदार असे अनिर्बंध मिळवलेले पैसे अनुत्पादक लग्नसमारंभादि वा निवडणुकींवर उधळतात तेंव्हा हेच मतदार (माध्यमेही) त्याची चविष्ट वर्णने करत बसतात. त्यांना धडा शिकवला पाहिजे यासाठी जी किमान जागरुकता हवी तिचा पुरेपुर अभाव आहे. पण यातून आपण भविष्यातील कोणत्या भस्मासुराला जन्म देतो आहोत याची जाण संपलेली आहे. 

जोवर शेती सुदृढ होत नाही तोवर आपण सुदृढ अर्थव्यवस्था जन्माला घालु शकत नाही. देशाची व्यवस्था कर्जाधारित बनत चाललेली आहे. खोट्या आकडेवा-या काही काळ मनोरंजन करतील पण त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभ दिसण्याची शक्यता नाही. रुतलेले गाडे त्यामुळे मोकळे होणार नाही. आम्ही अर्थ अडाणी आहोत हे वास्तव मान्य करुन पुढे जावे लागेल. ५५% शेतक-यांचे हित हे देशाचे हित आहे हे समजून घ्यावे लागेल. एरवी राष्ट्रभक्तीच्या टुक्कार गप्पा मारणा-यांनीसुद्धा ही राष्ट्रभक्ती करण्यास शिकावे. 

जोवर व्यावसायिक नियमाने शेतक-यांना बंधमुक्त करत नफ्यात तो नफ्यात येईल ही स्थिती आणता येत नाही तोवर शेतकरी कर वसूल केला गेला पाहिजे व शेतक-यांना धुगधुगी दिली गेली पाहिजे. ही मदत सरसकट शेतक-यांना नव्हे तर त्या त्या वेळीस जे उत्पादन संकटात येईल त्या वेळेस ते उत्पादन घेणा-या शेतक-यालाच ती अनुदानसदृष्य मदत मिळाली पाहिजे. 

डुबण्याच्या दिशेने....

खाजगी क्षेत्रात कोणी बरे काही करू लागले, ग्राहकांना नीट सेवा मिळू लागल्या कि सरकारच्या पोटात दुखू लागते आनि त्यावर बंधने आणत त्या व्यवसायालाच उध्वस्त करायच्या मागे लागते...असे कि पुन्हा कोणी दुस-या उद्योजकाने त्यात पडुच नये. Maharashtra City Taxi scheme 2017 या अधिनियमाने असेच नवे निर्बंध आणले आहेत त्यामुळे ओला-उबेरादिंची जी टैक्सी सेवा होती तिला फटका बसणार आहे.

आता App आधारित टैक्सी सेवा देणा-या वाहनांना नवे परमिट घ्यावे लागेल. विशिष्ट रंगात त्या टैक्सींना रंगवावे लागेल. सेवा देणा-या कंपन्यांच्या ताफ्यात किमान ३०% वाहने ही १४०० सीसीपेक्षा अधिक क्षमतेची असलीच पाहिजेत व त्यावर र.. २.६१ लाख कर भरावा लागणार आहे. किमान व अधिकतम भाडे काय असणार हेही सरकारच ठरवणार आहे. अजून अनेक वरकरणी किरकोळ वाटणारे पण बाष्कळपणाचा नमुना असणारे अनेक नियम आहेत.

खाजगी क्षेत्र विकसीत होउ नये व रोजगार वृद्धी होऊ नये हाच काय सरकारचा एकमेव उद्देश दिसतो. शेतीला जशी अनेक बंधने घालून आज शेतीचीच हत्या करुन टाकली आहे त्याप्रमाणेच या व अशा अनेक व्यवसायांना गळफास देण्याच्या भलत्या आत्मघातकी उद्योगात सरकार आहे. हा देश प्रगती करू शकत नाही हे सांगायला कोणा जोतिषाची गरज नाही.

कशाला स्टार्ट अप नि मेक इन इंडियाच्या फेका हाणायच्या? कोण आपले पैसे आणि प्रतिभा डावाला लावून भिकेला लागायची वाट पकडेल? बुद्धीमंत तरुण विदेशाची वाटचाल काय उगीच पकडत नाहीत. कोण कशाला बाहेरुन गुंतवणुक करेल? वेड लागलेय कि काय? हा देश डुबण्याच्या दिशेनेच निघाला आहे. 

... निराश लोकांचा देश

मानवी भावनांचे अनेक उद्रेक आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात. अर्थव्यवस्था सुदृढ असेपर्यंत कोणीही "आपले आणि परकीय" अशी वाटणी करण्याच्या फंदात पडत नाही. मराठी माणसाचा टक्का घसरला याला परप्रांतीयच जबाबदार अशी घोषणा करत शिवसेनेने आपला जम बसवला. त्याला कारण तत्कालिक अर्थस्थिती व बेरोजगारी होती.

किंबहुना अमिताभचा संतप्त तरुण याच वातावरणातून सुपरहिरो झाला. आपले आजची अनेक सामाजिक आंदोलनांना ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेची व बेरोजगारीची पार्श्वभुमी आहे. परके नकोत ही भावना आज जवळपास सर्वच प्रगत देशांत दिसून येत आहे. आपल्या बेरोजगारीला हे परकेच जबाबदार आहेत असे त्यांनाही वाटल्यास नवल नाही.

प्रश्न आहे कि अर्थव्यवस्थाच का ढासळतात? मुळात सध्याच्या सर्व अर्थव्यवस्था कृत्रीम पायावर उभ्या आहेत. शाश्वततेचे कसलेही वरदान त्यांना नाही. सामाजिक नीतिमत्तेचे संदर्भ या व्यवस्था पुर्णपणे गमावून बसलेल्या आहेत. कर्जाधारित अर्थव्यवस्था हा अमेरिकन व्यवस्थेचा पाया.

ती व्यवस्था आज जगभर पसरत आहे. "कर्ज करा पण सुखात जगा" हा चार्वाकाचा संदेश अर्धवटपणे राबवला जातो आहे. लोकांनी कर्जे घेऊन का होईना खरेदीच केली नाही तर या अतिउत्पादनक्षमता असलेल्या उद्योगांची विक्री कोठून होणार व ते कसे चालणार? ते चालायचे तर स्वकमाईची असो कि कर्जाची असो-क्रयशक्ती असनारे ग्राहक त्यांना हवेच आहेत. पण हे दु:श्चक्र फार काळ टिकत नाही. सबप्राईमपासून अमेरिकेचा डोलारा कोलमडू लागला होता. ग्रीसचे अलीकडेच काय झाले हेही आपण पाहिले आहे.

यातून मुळात आपले नेमके काय चुकते आहे याचा विचार न करता राजकारणी लोक सोयीचे व सोपे कारण शोधतात. लोकांनाही ते पटते. भावनोद्रेक होतात व त्यातून हिंसाचाराचा भडका उठतो. अमेरिकेत नेमके तेच होत आहे. उद्या कदाचित सर्वच देशांत हे लोण पसरेल...नव्हे पसरतेच आहे. भारतीयही त्याला अपवाद नाहीत. अशा कोसळत्या राष्ट्रांतच "राष्ट्रभक्ती"चा उदय एकाएकी होऊ लागतो तो केवळ परिस्थितीपासून पलायन करायला लावण्यासाठी हे आमच्या लक्षातही येत नाही.

मुळात आपल्या अर्थव्यवस्था वास्तवदर्शी पायावर उभ्या केल्या जायला हव्यात. नागरिकांनाही त्याची वास्तव जाण हवी. पोकळ स्वप्नाळुपणा कोठेही नेत नाही. तो अंतता: नैराश्यातच ढकलतो. भारत आज "खोट्या
स्वप्नांवर जगणारा निराश लोकांचा देश" बनला आहे.

नागरिक सुजाण बनणे कोणत्याही राजकारण्याला आवडत नाही. तशी अपेक्षाही करता येत नाही. वास्तव स्थित्या पाहून आपण आपले जीवनमान वास्तवदर्शी बनवण्याचे प्रयत्न होत नाहीत कारण खोटी स्वप्ने आडवी येतात. २००९ ची एक गोष्ट. अमेरिकेतील एक चित्रकर्ती मैत्रिण २७-२८ क्रेडिट कार्डच्या कंपन्यांचे पैसे थकल्याने तगाद्यांनी वैतागून आत्महत्या करायला निघाली होती. मी तिला थांबवले. आपल्याकडे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत त्याच्या वास्तव कारणात जायची गरज आम्हाला वाटत नाही. आत्महत्याग्रस्तांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यावरच आम्ही समाधान मानतो.

आपची सामाजिकता उथळ व प्रतिक्रियावादी बनली आहे, क्रिया नेमकी काय करायची याचा संभ्रम आहे आणि म्हणून ती होतही नाही. वरकरणी आनंदी वाटणारे लोकही अदृष्य तणावांचा सामना करत असतात. अमेरिकेने व्हिसा नाकारला तर...च्या भयाने आजच लाखो भारतीय पाण्यात देव बुडवून बसले आहेत. अमेरिकेने केलेली कृती हा त्यांचा वरकरणी नाईलाज आहे. त्याला असहिष्णुता म्हणता येईल. पण अमेरिकाही मुळकारणांचा शोध घेत प्रतिबंधात्मक कार्य करुन अर्थव्यवस्थेला वास्तव बनवण्याचा प्रयत्न करणार आहे काय? ती तशी वास्तव बनवली तरी सारे लोंढे थांबतील. वेगळे काही करायची गरज पडणार नाही. फुगे शेवटी फुटतातच. कृत्रीमपणे स्टिम्युलस देत ती फार काळ तगवता येत नाही.

सर्वच देशांनी अर्थव्यवस्थेच्या मुलतत्वांकडे गांभिर्याने पाहत शाश्वत अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करावी ही अपेक्षा असली तरी राजकारणी ते होऊ देणार नाहीत...कारण मग खोटी स्वप्ने दाखवता येणार नाहीत. 

युद्धखोर आम्ही?

तरुणाई अभिव्यक्त होतांना तिच्या भाषेत व्यक्त होते. तिची भाषा व त्याआडचा विद्रोह व खरी तगमग समजायची अनेकांची योग्यता असतेच असे नाही. युद्ध नको ही भावना व्यक्त करणारी गुरमेहर काही पहिली व्यक्ती नाही. तिने एका ओळीच्या प्ल्यकार्डमधून सांगण्याऐवजी एक लेक्चर झाडायला हवे होते असे वाटणा-या मुर्खांना ते समजणार नाही. राष्ट्रांचे शत्रुत्व व मित्रत्वही कायम नसते. युद्ध मात्र कायम असते. युद्धात कोणती बाजू चांगली हे ठरवायचे कोणतेही निरपेक्ष मानदंड अस्तित्वात नाहीत. हरले ते सर्वच वाईट असतात आणि जिंकले ते साव असे मानायची रीत असली तरी तेही खरे नाही. माणसं मेलेली असतात हेच काय ते सत्य असते. सैनिकांच्या प्राणांच्या जीवावर राष्ट्रभक्तीच्या साठमा-या खेळल्या जातात. त्यांची नेमकी बाजू काय हे यांना माहितच नसते. आपल्याच भावना सैनिकांवरही थोपल्या जात असतात.

युद्ध ही सत्तातूर राजकारण्यांची एक सोय असते. निकड असते. कारगिल नेमके का झाले हा प्रश्न अजुनही अनुत्तरीत आहे. पण दोन्ही बाजुंचे शेकडो ठार झाले हे सत्य आहे. आजची तरुणाई जर युद्धालाच आव्हान देत असेल तर उलट त्याचे स्वागतच करायला हवे. जगभरची युद्धे व युद्धभावना संपवण्याकडॆ मानवतेची वाटचाल हेच तरुण करणार आहेत कारण ती आमची भावी पिढी आहे. आमच्या पिढीचे विखार त्यांच्या माथ्यावर लादून त्यांना विचार-विकलांग करण्याचा अधिकार आम्हाला कोणी दिला?

अभाविपतही तरुणच आहेत. त्यांच्या मस्तकावर गतपिढीच्या विखारांचे ओझे बालपणापासून जाणीवपुर्वक लादले गेले आहे. ती या विचारधारेची हत्यारे बनून गेली आहेत. त्यांना ती ओझी फेकावी लागतील व जागतिक वास्तवांकडॆ व मानवतेकडे नव्या दृष्टीने पहावे लागेल. हत्यार बनायचे नाकारल्याखेरीज तेही ख-या अर्थाने विचारशील-सृजनशील बनू शकनार नाहीत. साम्यवाद-संघवाद हे सारेच आपापल्या स्थितीचे अपत्य होते. आज त्यांचे अगत्य उरलेले नाही. हे सारे पुरातनपंथी पोथीनिष्ठ वाद त्यागत नवविचारवादाची कास धरल्याखेरीज तरुणाईची वैचारिक कुंठितता संपणार नाही.

आणि दुसरे, तरुण चुकू शकतात. त्यांना आपल्याला नेमके काय म्हणायचे आहे हे कधीकधी न उमगल्याने त्यात संदिग्धता येत गैरार्थही निघू शकतात. पण गैरार्थच खरा मानून हिंसकतेने प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा आधी मुळात त्या तरुणाशी संवाद साधता येत नाही कि काय? सुसंवादाची आम्ही सोयच बंद करत नाही आहोत काय? कि आम्हाला त्यातुनही राजकारण साधत समाजयुद्ध सुरू करायचे असते? आम्हीही युद्धखोर झालो आहोत काय? असे असेल तर आम्ही आपापली मने नीट तपासली पाहिजेत!