व्यक्तिकेंद्रितता हा भारतीय जनमानसाचा पुरातन काळापासून एक मूलाधार असल्याचे आपल्या लक्षात येते. स्वतंत्र्यानंतर पं. नेहरूंपासून आपले व्यक्तिनिष्ठ लोकशाही राजकारण सुरू होते. नंतर इंदिरा गांधींनी तर स्वत:हूनच व्यक्तिपूजेला प्राधान्य दिले. राजीव गांधींचेही काही प्रमाणात तेच झाले. इतर पक्षांत तसेच सुरू आहे. शरद पवार, जयललिता, करूणानिधी, बाळासाहेब ठाकरे, ममता बॅनर्जी आणि आता केंद्रात 'सबकुछ मोदी' असे वातावरण आहे व म्हणून नागरिकांतही तेच वातावरण आहे. महाराष्ट्रात आताच पार पडलेल्या मिनी विधानसभा निवडणुकांतही देवेंद्र म्हणजे महाराष्ट्र अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. भारतीय मानसिकता ओळखून केले जाणारे हे शिस्तबध्द प्रोजेक्शन आहे, हे सहज लक्षात येते.
व्यक्तिकेंद्रितता हा भारतीय जनमानसाचा पुरातन काळापासून एक मूलाधार असल्याचे आपल्या लक्षात येते. समष्टीकेंद्रितता हा गुण अभावानेच असल्यामुळे भारतीयांना एकार्थाने सामाजिक संरचनेतही विभागूनच राहावे लागले असेही आपल्याला दिसते. मग ते जाती-पाती, पंथाधारित का असेना. व्यक्तिगत जीवनात स्वातंत्र्य बाळगत असतानाच सामाजिक स्वातंत्र्याचीही संकल्पना रुजली असती, तर कदाचित आज चित्र वेगळे दिसले असते. पण आपल्या स्वभाववैशिष्टयांमुळे ना आपल्याला धड व्यक्तिस्वातंत्र्य जपता आले, ना सामाजिक स्वातंत्र्य. त्याचीच परवड आज आपण पाहत आहोत.
भारताने लोकशाहीचा अंगीकार केला. स्वातंत्र्यापासून आजतागायत भारतातील लोकशाही टिकून राहिली याचे जगालाही आश्चर्य वाटते, असे आपणच म्हणतो. एखादी गोष्ट टिकून राहिली म्हणजे ती आपण टिकवली म्हणून टिकली की आपली आगतिकता व अपरिहार्यता म्हणून टिकली, याचाही नीट विचार व्हायला हवा होता. तो झालेला नाही. किंबहुना यावर फारसे स्पष्ट बोलणे पुरोगाम्यांनाही आवडत नाही. देव्हाऱ्यात एखादा देव बसवायचा, त्याच्याभवती सोयीस्कर मिथके बनवत जायची, कालौघात गैरसोयीची वाटतात ती भिरकावत नवी मिथके जोडायची आणि आमचा देव कसा अनंत कालापासून टिकला आहे याचा माज करायचा. तसेच आपल्या लोकशाहीचे झालेले नाही ना, यावर गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. मुळात लोकशाही म्हणजे आम्हाला नेमके काय अभिप्रेत आहे? हेही पुन्हा एकदा तपासून पाहायची गरज आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात लगेचच पंतप्रधान झालेल्या पं. नेहरूंपासून आपले व्यक्तिनिष्ठ लोकशाही राजकारण सुरू होते. ते पंडित नेहरूंनी स्वत:हून निर्माण केले की भारतीयांच्याच मनोवृत्तीचा तो एकदंरातीलच दृश्य परिणाम होता? नेहरूंच्या हयातीतच 'नेहरूंनंतर कोण?' असे गंभीर ग्रंथ लिहिले गेले. कारण नेहरूंची जागा घेतली जाणे जणू काही अशक्यप्रायच होते. हा पराकोटीच्या व्यक्तिपूजेचा परिपाक म्हणता येईल. नंतर इंदिरा गांधींनी तर स्वत:हूनच व्यक्तिपूजेला प्राधान्य दिले. त्यांचे भाट 'इंदिरा इज इंडिया' असे जाहीरपणे म्हणूही धजले. इंदिराजींची व्यक्तिगत क्षमता कितीही मोठी असो, पण व्यक्तिकेंद्रितता त्यांच्या काळात भयावह बनली होती हे वास्तव कसे नाकारता येईल? राजीव गांधींचेही काही प्रमाणात तेच झाले. नरसिंह राव व अटलबिहारी वाजपेयी यांचा अपवाद वगळला व परिस्थितीमुळे अन्य काही पंतप्रधान बनले त्यांचा काळ वगळला, तर अगदी मनमोहन सिंगांचा काळही सोनिया-राहुल व्यक्तिमाहात्म्याचा होता, हेही आपल्याला पाहता येते.
आज स्थिती वेगळी नाही. आजचा काळ मोदी माहात्म्याचा आहे. त्यांच्या माहात्म्याचा काळ आहे म्हणून त्यांचे जे सामंत आहेत, म्हणजे वेगवेगळया राज्याचे मुख्यमंत्री, त्यांच्याही व्यक्तिमाहात्म्याचा हा काळ आहे. केंद्रात 'सबकुछ मोदी' असे वातावरण आहे व म्हणून नागरिकांतही तेच वातावरण आहे. महाराष्ट्रात आताच पार पडलेल्या मिनी विधानसभा निवडणुकांतही देवेंद्र म्हणजे महाराष्ट्र अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. ही भारतीय मानसिकता ओळखून केले जाणारे शिस्तबध्द प्रोजेक्शन आहे, हे सहज लक्षात येते. भारतीयांना मुळात आपल्यावरील संकटे निस्तरणाऱ्या अवताराची गरज नेहमी भासत असते. राजेशाही-सामंतशाहीचे गूढ आकर्षण जनमानसातून अजूनही पुसले गेलेले नाही. राजा होण्याची आपली तहान भागवण्यासाठी लोक अत्यंत हुशारीने लोकशाहीचा वापर करताना दिसतात. तसेच आधुनिक मनो-व्यवस्थापनशास्त्राची साधने वापरत याच मानसिकतेला प्रज्वलित करण्याचे काम असे काही नेतेही करत असतात.
आता दोन्हीही बाजूंनी व्यक्तिनिष्ठा जोपासण्याचे काम सुरू असल्याने त्यात पातळीचा प्रश्न अनुत्तरित राहणे ओघानेच आले. निकालानंतर एका वाहिनीवर सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते म्हणाले - 'आम्ही सरकारी यंत्रणेचा वापर केला, आम्ही पैसे खर्च केले, आम्ही जाहिरातबाजी मोठया प्रमाणावर केली. प्रेम आणि युध्दात सर्व क्षम्य असते!' जाहीरपणे कबूल करण्याचे हे धैर्य नैतिक की बेगुमानपणा हा प्रश्न अलाहिदा. या सर्वच प्रचारात लोकांचे प्रश्न कोठे होते? उध्दव-देवेंद्रच्या कलगीतुऱ्यावरच ही निवडणूक लढली गेली. नेमके काय व कसे करायचे आहे हे विरोधी पक्ष विसरूनच गेलेले दिसले. मुळात त्यांना आपापली संस्थानेच कशी वाचवायची याची चिंता. मग राज्य, शहरे, गावे याचे प्रश्न कशाला ऐरणीवर आणले जातील?
प्रचाराची पातळी एवढी हिणकस झालेली कधी कोणी पाहिली नसेल. प्रशांत परिचारकांनी सैनिकांच्या पत्नींबाबत आक्षेपार्ह विधान केले. आमदार जगतापांनी धनगर समाजाबद्दल प्रचारात अपशब्द काढले. औकाती व अकला किती काढल्या गेल्या याला सीमा नाही. याबाबत नेत्यांनी आपली पातळी सोडली, हा आक्षेप घेतलाच पाहिजे. पण जे श्रोते होते त्यांचे काय? पारिचारक बोलले, तेव्हा हशा आणि टाळयांची लहर उठली. अजित पवार धरणातील मूत्र विसर्जनाबाबत बोलले, तेव्हाही हसून टाळया वाजवणारे हेच नागरिक व प्रगल्भ (?) मतदार होते. म्हणजे लोकांना नेत्यांकडून अशीच पांचट वक्तव्ये अपेक्षित आहेत काय? नंतर उठणारा रोषही मग खरा किती आणि राजकीय किती, याचाही आपण गंभीरपणे विचार करणार आहोत काय?
जनमानस हा मुद्दा निवडणुकांतून बाद झालेला आहे. किमान 40% झालेले मतदान हे पैसे देऊन करवून घेतलेले आहे. अनेक ठिकाणी पैसे हातात येत नाहीत म्हणून मतदानाला न जाता घरीच थांबलेले व शेवटच्या क्षणी पैसे मिळाल्यावर मतदान केंद्रांकडे धावणारे मतदार हे चित्र दिसले आहे. मग नेते काय बोलतात, आपल्या सामाजिक प्रश्नांना ते हात घालतात की केवळ रम्य मनोरंजन करतात, याच्याशी बव्हंशी लोकांना काही घेणे-देणे राहिलेले नाही असेच एकुणातील चित्र आहे. बरे, हे राज्यापुरतेच नाही, तर अगदी ज्या पाच राज्यांत निवडणुका होत आहेत, तेथेही हेच चित्र आहे. प्रचार हा समाजकेंद्रित न होता व्यक्तिकेंद्रित होतो आहे. जातीय विखारांचा डंखही त्याला आहे. महत्त्वाचा विचारी वर्ग मतदानापासून अद्याप दूरच राहतो आहे, कारण त्याला यातील काहीच पसंत नाही. उमेदवार कोण दिले जातील ही पक्षांचीच मक्तेदारी आहे. मग ते स्वपक्षीय असोत की आयात केलेले गुंड-पुंड असोत. बरे, हे गुंड-पुंड आधी ज्या पक्षात होते, तोवर त्याही पक्षांना त्यांच्या पुंडत्वाची साधी भनकही लागलेली नसते हेही एक नवलच. आज 'नोटा'चा पर्याय आहे, पण नोटाची मते एकूण निकालावर काहीच फरक टाकत नसल्याने तो पर्याय असून नसल्यासारखा आहे.
खरे तर नोटाची मते मोजून उमेदवारांना मिळालेल्या एकूण मतांतून ती वजा करायला हवीत. नोटाची मते अधिक भरली, तर त्या विभागातील निवडणूकच रद्द करत नव्याने निवडणूक घ्यायला हवी. तर कोठे राजकीय पक्षांवर थोडातरी वचक बसेल व प्रचारातही गांभीर्य येईल. पण हा पर्याय कोणत्याही राजकीय पक्षाला नको आहे. जाहीर सभांमध्ये एकमेकांवर हिणकस पातळीवर टीका करणारे सारेच पक्ष काही बाबतीत एकमेकांत पराकोटीचे सामंजस्य ठेवत असतात, हे आपण राजकीय पक्षांच्या देणगी प्रकरणातही पाहिले आहे. त्या अर्थाने आज कितीही पक्ष असले, तरी तत्त्वत: एकच धोरण असणारे हे वेगवेगळे केवळ चेहरे आहेत हे आपल्या लक्षात येईल. अटलजींच्या काळापर्यंत भाजपाची एक प्रतिमा होती. विरोधकही त्या प्रतिमेचा सन्मान करत. पण आज भाजपा व्यक्तिकेंद्रित व म्हणूनच लोकशाहीचा खंदा विरोधक बनतो आहे का? व्यक्तिकेंद्रित नेतृत्वे आली व गेलीत. कोणीही अजरामर नाही. राहिली ती तुटकी-फुटकी लोकशाही. तिला सबळ करण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
काँग्रेसच्या काळात लोकशाही ही मूठभर सरंजामदारांची लोकशाही बनली होती. ती सरंजामदारी संपवण्याऐवजी आता ती कायम ठेवत चक्क लोकशाहीवर आरूढ झालेली राजेशाहीच आणली गेली आहे. याची पुढची परिणती हुकूमशाहीत होणार नाही याची खात्री देता येत नाही. 'भारतीय नागरिक सुजाण आहेत' हे वाक्य एक भारतीय म्हणून ऐकताना खूपच छान वाटते. पण तशी खरोखर वस्तुस्थिती आहे काय, याचा विचार करण्याच्या मानसिक क्षमतेत तरी आम्ही आहोत की नाही, हाच खरा प्रश्न आहे.
निवडणुका झाल्या. निकाल लागले आणि लगोलग कलगी-तुऱ्याचे रूपांतर दुसऱ्या वगात झाले आहे. त्यानंतर पुन्हा नवे नाटक खेळले जाईल. 'जितं मय:'च्या उद्धोषणा जशा उठतील, तसेच एव्हीएम मशीन्स कशी करप्ट केली गेली याच्याही वावडया उठतील. हे सारे खरे. पण यात लोकशाहीचे काय झाले? लोकांच्या खऱ्या समस्यांचे काय झाले? नेत्यांचे व्यक्तिगत अहंकार सांभाळण्याच्या नादात 'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना'प्रमाणे नाचत राहिलेल्या इमानदार कार्यकर्त्यांचे नंतर बाज्या पलटल्यावर ज्या तडजोडी केल्या जातात, तेव्हा काय होते?
व्यक्तिकेंद्रित लोकशाही हा भारतीय लोकशाहीचा आत्मा बनू पाहते आहे. याची सुरुवात फार मागे झाली असली, तरी सुरुवातीला नवखेपणामुळे नेत्यांत थोडीतरी लाज होती. आता लोकशाही सवयीची झाली आहे. त्यामुळे लाज-शरमेचा प्रश्नही उरलेला नाही. लोकशाही टिकल्याचा वांझ अभिमान बाळगण्यात अर्थ नाही, कारण लोकशाही म्हणजे काय हेच कधी आमच्या रक्तात मुरले नाही. सरंजामदार-राजे-महाराजांची व त्यांच्यावर अवलंबित रयतेची ही विषम लोकशाही आहे. पदे फक्त बदलली आहेत. मतदार राजा असतो हे ऐकायला मतदारांना कितीही आवडो, पण प्रत्यक्षात ते दुर्बलच होते व आहेत. नोटाही त्यांच्या कामाचा नाही. अजून नगरसेवकांना (जनतेचे नोकर) आम्ही 'कारभारी' संबोधतो. मालक-नोकर संबंध पुरता उफराटा करून टाकलेली ही लोकशाही आहे. हिचा अभिमान बाळगू नका. तिला खऱ्या अर्थाने प्रतिष्ठापित कशी करता येईल हे पाहा.
प्रचारांचे दर्जे खालावलेत... होय... कारण जनतेचा दर्जाही खालावलेला आहे. राजकीय पक्ष बेपर्वा झालेत, कारण नागरिक त्याहून बेपर्वा व उथळ बुध्दीचे बनले आहेत. तत्त्वधारा - मग ती कोणतीही असो, तिच्याशी प्रामाणिक राहून चालणारे पक्ष जर उरले नसतील, तर त्याला आम्हीच जबाबदार आहोत हे पक्के लक्षात ठेवून चालावे लागेल. देश अशा प्रकारच्या छद्म-लोकशाहीच्या प्रारूपातून कधीही पुढे जाऊ शकणार नाही. 'कारभारी' बदलत राहतील फक्त! प्रश्न सुटणार नाहीत. परिस्थितींच्या बेडया आवळलेल्याच राहतील. हे आम्ही स्वत:हून स्वीकारलेले पारतंत्र्य आहे याची आम्हाला शरम वाटायला हवी. आपण नागरिक नेमका काय विचार करतो, यावर पुढील वाटचाल असेल!
खैरलांजी ते कोपर्डी या दोन घटनांत एका दशकाचे अंतर. न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भय्यालाल भोतमांगेंचे नुकतेच निधन झाले व एका वेदनामय जीवन प्रवासाचा अंत झाला. खैरलांजी घटनेने जो वर्ग बचावात्मक भूमिकेच्या पातळीवर गेला होता, तो वर्ग कोपर्डी घटनेने आक्रमक होत गेला. हे एक चक्र झाले. दरम्यानच्या काळात अशा अनेक घटना झाल्या, पण त्या चर्चेचा विषय बनल्या नाहीत. उदाहरणार्थ, कोल्हापुरात झालेली इंद्रजित कुलकर्णी व मेघा पाटील या दांपत्याचे गळे चिरून झालेली निर्घृण हत्या. हत्या करणारे मेघाचे सख्खे भाऊ होते. खैरलांजी व कोपर्डीसमवेत या घटनेचा उल्लेख करणे काहींना कदाचित खटकेल. पण आपला समाज कोणत्या वेदनादायक परिस्थितीतून प्रवास करत खरे तर होता तेथेच थांबला आहे, मानसिक दृष्टीने किंचितमात्रही कसा पुढे गेलेला नाही हे आपल्याला पाहायचे असल्याने आणि या तिन्ही घटनांना जातीयच संदर्भ असल्याने येथे या सर्वच घटनांबाबत विचार करणे आवश्यक बनले आहे.