Monday, February 27, 2017

वादळी व्यक्तिमत्त्वाचा रोमहर्षक वेध

वादळी व्यक्तिमत्त्वाचा रोमहर्षक वेध

राजे संभाजी-एक वादळी, आक्रमक, झुंजार आणि धर्मनिष्ठ ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व. या विलक्षण मृत्युंजय व्यक्तिमत्त्वाच्या विविध पैलंूचा नेमका वेध घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न, संजय सोनवणी यांनी आपल्या मी मृत्युंजय, मी संभाजी या ऐतिहासिक कादंबरीतून केला आहे. पुण्याच्या प्राजक्त प्रकाशनाने ही ललित अंगाने जाणारी कादंबरी नुकतीच प्रकाशित केलेली आहे. सुमारे सव्वाशे पृष्ठांच्या या साहित्यकृतीत सोळा प्रकरणांचा समावेश आहे. यातील सर्वच प्रकरणे हृदयस्पर्शी आणि रोमहर्षक उतरली आहेत.

संगमेश्वर मुक्कामी निजामी मोगलांनी एका बेसावध क्षणी राजे संभाजी आणि कवी कलश यांना जेरबंद केले अाणि त्या क्षणापासून कादंबरीला सुरुवात होते. मुकर्रबखान हा राजांचे हाल करतो. क्रोर्याला सीमा उरत नाही. प्रचंड शारीरिक हाल करूनही राजे विचलित होत नाहीत. त्यांचे आेज, तेज, रूबाब आणि पराकोटीचा स्वाभिमान अढळ आहे. त्यांचे अवघे जीवनच संघर्षमय आहे.

शिर्केंसारख्या स्वकीयांशी त्यांना लढावे लागले. सोयराबाईंच्या सावत्रपणाने प्राणघात करण्याचा प्रयत्न झाला. आबासाहेबांचे दुर्लक्ष झाले. घरभेदीपणाचा कळस झाला. राजांच्या नाशासाठी मुघल टपून बसला हाेता. लढाया, माेहिमा सतत चालू होत्या. परकीयांप्रमाणे स्वकीयांनीही विश्वासघाताचा खेळ चालू ठेवला होता. मात्र या साऱ्या डावपेचांना राजे पुरून उरले होते. मृत्यूनंतरही ते मृत्युंजय ठरले. कादंबरीची मांडणी संभाजी राजांच्या अात्मनिवेदनातून, मनोगतातून उलगडत जाते. हे निवेदन, प्रवाही अाणि प्रभावी झाले आहे. ते आपल्या प्रिय येसूशी हृदयसंवाद साधतात तेव्हा त्याच्यातला प्रियकर लक्षात येतो. औरंगजेबाविषयी व्यक्त होणारा क्षोभ, त्वेष, शत्रंूना दिलेलं खुलं आव्हान, अाबासाहेबांविषयीचा जिव्हाळा, जगदंबेची भाकलेली करूणा, पुत्रवियोगाच्या प्रसंगाने व्याकूळ होणारे त्यांचे मन आणि त्या असह्य स्थितीतही शत्रूंच्या हृदयात धडकी भरवणारी भेदक गर्जना, असे अनेक पैलू अास्वादकांना दीर्घकाळ लक्षात राहतील.

"आबासाहेब आमचे फक्त पिता नव्हते तर आमच्या हृदयात स्वप्नांचे महावृक्ष पेरणारे महामानव होते."


"आम्ही हा ज्वालामुखी आता आमच्या डोळ्यांनी प्राशन करणार आहोत. हा सतेज प्रकाश पिण्याचे भाग्य आमच्याच भाळी आलेले दिसते. अरे षंढांनो, मैदानात आमच्याशी जंग करण्याची हिंमत नाही, गिधाडांची मौत मिळेल तुम्हाला, तुमची औकात ती काय?"

यासह अनेक तेजस्वी वाक्ये वाचकांना भावणारी आहेत. लेखकाची लेखनशैली सुबोध, शब्दशैली वेचक आणि वर्णनशैली प्रासादिक, अर्थपूर्ण आणि प्रभावी आहे. राजांच्या विरोधात आखलेल्या कटकारस्थानांचे तपशील, त्यातील स्थळकाळांच्या नोंदी, संदर्भात येणारी व्यक्तिमत्वे, त्यांचे स्वभाव या साऱ्यांची वीण लेखकाचा अभ्यास स्पष्ट करते. ही कादंबरी वाचत असताना तत्कालीन ऐतिहासिक घटनांना उजाळा मिळत असला तरी ती एक ऐतिहासिक ललित कलाकृती आहे, हे वाचकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. इतिहास आणि कल्पना यांचे संमिश्र रसायन लेखक संजय सोनवणी यांनी या पुस्तकात मांडले आहे. अशा कलाकृतींमध्ये ऐतिहासिक घटनांना प्रतिभेची जोड देण्याचे स्वातंत्र्य लेखकांना असते. संभाजीराजांच्या अटकेपासून ते त्यांच्या मृत्यूपर्यंतच्या घटनांवर आधारित ही कादंबरी आहे. कवी कलश, राणी येसूबाई यांच्याशी मनाेगतातून संवाद साधत माेगली सरदारांना संभाजीराजे सडेतोडपणे फटकारतात. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे आजवरच्या अनवरत संघर्षाच्या तांडवांना छाताडावर झेलत स्थिरचित्त राहणारा साक्षात सह्याद्रीच. पण दृष्टबुद्धीचे लोक एकत्र आले की, गलितगात्रपणाचा अनुभव भल्याभल्यांनाही घ्यावा लागतो. तरीही राजेंनी मरणाचे स्वागत ओजस्वीपणे आणि धीरोदात्तपणे केले आहे. ही कादंबरी सर्वकालीन प्रेरक आहे.

-शरदकुमार एकबोटे, सोलापूर 

"दिव्य मराठी", रविवार पुरवणी, २६-२-२०१७

पुस्तकाचे नाव- मी मृत्युंजय, मी संभाजी
लेखक- संजय सोनवणी
प्रकाशक- प्राजक्त प्रकाशन, 9890956695
Pune.
पाने-१२५,मूल्य- १४०रुपये 

व्यक्तिनिष्ठ राजकारणाची शोकांतिका!



व्यक्तिनिष्ठ राजकारणाची शोकांतिका!


 विवेक मराठी  27-Feb-2017
 व्यक्तिकेंद्रितता हा भारतीय जनमानसाचा पुरातन काळापासून एक मूलाधार असल्याचे आपल्या लक्षात येते. स्वतंत्र्यानंतर पं. नेहरूंपासून आपले व्यक्तिनिष्ठ लोकशाही राजकारण सुरू होते. नंतर इंदिरा गांधींनी तर स्वत:हूनच व्यक्तिपूजेला प्राधान्य दिले. राजीव गांधींचेही काही प्रमाणात तेच झाले. इतर पक्षांत तसेच सुरू आहे. शरद पवार, जयललिता, करूणानिधी, बाळासाहेब ठाकरे, ममता बॅनर्जी आणि आता केंद्रात 'सबकुछ मोदी' असे वातावरण आहे व म्हणून नागरिकांतही तेच वातावरण आहे. महाराष्ट्रात आताच पार पडलेल्या मिनी विधानसभा निवडणुकांतही देवेंद्र म्हणजे महाराष्ट्र अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. भारतीय मानसिकता ओळखून केले जाणारे हे शिस्तबध्द प्रोजेक्शन आहे, हे सहज लक्षात येते.
व्यक्तिकेंद्रितता हा भारतीय जनमानसाचा पुरातन काळापासून एक मूलाधार असल्याचे आपल्या लक्षात येते. समष्टीकेंद्रितता हा गुण अभावानेच असल्यामुळे भारतीयांना एकार्थाने सामाजिक संरचनेतही विभागूनच राहावे लागले असेही आपल्याला दिसते. मग ते जाती-पाती, पंथाधारित का असेना. व्यक्तिगत जीवनात स्वातंत्र्य बाळगत असतानाच सामाजिक स्वातंत्र्याचीही संकल्पना रुजली असती, तर कदाचित आज चित्र वेगळे दिसले असते. पण आपल्या स्वभाववैशिष्टयांमुळे ना आपल्याला धड व्यक्तिस्वातंत्र्य जपता आले, ना सामाजिक स्वातंत्र्य. त्याचीच परवड आज आपण पाहत आहोत.
भारताने लोकशाहीचा अंगीकार केला. स्वातंत्र्यापासून आजतागायत भारतातील लोकशाही टिकून राहिली याचे जगालाही आश्चर्य वाटते, असे आपणच म्हणतो. एखादी गोष्ट टिकून राहिली म्हणजे ती आपण टिकवली म्हणून टिकली की आपली आगतिकता व अपरिहार्यता म्हणून टिकली, याचाही नीट विचार व्हायला हवा होता. तो झालेला नाही. किंबहुना यावर फारसे स्पष्ट बोलणे पुरोगाम्यांनाही आवडत नाही. देव्हाऱ्यात एखादा देव बसवायचा, त्याच्याभवती सोयीस्कर मिथके बनवत जायची, कालौघात गैरसोयीची वाटतात ती भिरकावत नवी मिथके जोडायची आणि आमचा देव कसा अनंत कालापासून टिकला आहे याचा माज करायचा. तसेच आपल्या लोकशाहीचे झालेले नाही ना, यावर गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. मुळात लोकशाही म्हणजे आम्हाला नेमके काय अभिप्रेत आहे? हेही पुन्हा एकदा तपासून पाहायची गरज आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात लगेचच पंतप्रधान झालेल्या पं. नेहरूंपासून आपले व्यक्तिनिष्ठ लोकशाही राजकारण सुरू होते. ते पंडित नेहरूंनी स्वत:हून निर्माण केले की भारतीयांच्याच मनोवृत्तीचा तो एकदंरातीलच दृश्य परिणाम होता? नेहरूंच्या हयातीतच 'नेहरूंनंतर कोण?' असे गंभीर ग्रंथ लिहिले गेले. कारण नेहरूंची जागा घेतली जाणे जणू काही अशक्यप्रायच होते. हा पराकोटीच्या व्यक्तिपूजेचा परिपाक म्हणता येईल. नंतर इंदिरा गांधींनी तर स्वत:हूनच व्यक्तिपूजेला प्राधान्य दिले. त्यांचे भाट 'इंदिरा इज इंडिया' असे जाहीरपणे म्हणूही धजले. इंदिराजींची व्यक्तिगत क्षमता कितीही मोठी असो, पण व्यक्तिकेंद्रितता त्यांच्या काळात भयावह बनली होती हे वास्तव कसे नाकारता येईल? राजीव गांधींचेही काही प्रमाणात तेच झाले. नरसिंह राव व अटलबिहारी वाजपेयी यांचा अपवाद वगळला व परिस्थितीमुळे अन्य काही पंतप्रधान बनले त्यांचा काळ वगळला, तर अगदी मनमोहन सिंगांचा काळही सोनिया-राहुल व्यक्तिमाहात्म्याचा होता, हेही आपल्याला पाहता येते.
आज स्थिती वेगळी नाही. आजचा काळ मोदी माहात्म्याचा आहे. त्यांच्या माहात्म्याचा काळ आहे म्हणून त्यांचे जे सामंत आहेत, म्हणजे वेगवेगळया राज्याचे मुख्यमंत्री, त्यांच्याही व्यक्तिमाहात्म्याचा हा काळ आहे. केंद्रात 'सबकुछ मोदी' असे वातावरण आहे व म्हणून नागरिकांतही तेच वातावरण आहे. महाराष्ट्रात आताच पार पडलेल्या मिनी विधानसभा निवडणुकांतही देवेंद्र म्हणजे महाराष्ट्र अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. ही भारतीय मानसिकता ओळखून केले जाणारे शिस्तबध्द प्रोजेक्शन आहे, हे सहज लक्षात येते. भारतीयांना मुळात आपल्यावरील संकटे निस्तरणाऱ्या अवताराची गरज नेहमी भासत असते. राजेशाही-सामंतशाहीचे गूढ आकर्षण जनमानसातून अजूनही पुसले गेलेले नाही. राजा होण्याची आपली तहान भागवण्यासाठी लोक अत्यंत हुशारीने लोकशाहीचा वापर करताना दिसतात. तसेच आधुनिक मनो-व्यवस्थापनशास्त्राची साधने वापरत याच मानसिकतेला प्रज्वलित करण्याचे काम असे काही नेतेही करत असतात.
आता दोन्हीही बाजूंनी व्यक्तिनिष्ठा जोपासण्याचे काम सुरू असल्याने त्यात पातळीचा प्रश्न अनुत्तरित राहणे ओघानेच आले. निकालानंतर एका वाहिनीवर सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते म्हणाले - 'आम्ही सरकारी यंत्रणेचा वापर केला, आम्ही पैसे खर्च केले, आम्ही जाहिरातबाजी मोठया प्रमाणावर केली. प्रेम आणि युध्दात सर्व क्षम्य असते!' जाहीरपणे कबूल करण्याचे हे धैर्य नैतिक की बेगुमानपणा हा प्रश्न अलाहिदा. या सर्वच प्रचारात लोकांचे प्रश्न कोठे होते? उध्दव-देवेंद्रच्या कलगीतुऱ्यावरच ही निवडणूक लढली गेली. नेमके काय व कसे करायचे आहे हे विरोधी पक्ष विसरूनच गेलेले दिसले. मुळात त्यांना आपापली संस्थानेच कशी वाचवायची याची चिंता. मग राज्य, शहरे, गावे याचे प्रश्न कशाला ऐरणीवर आणले जातील?
प्रचाराची पातळी एवढी हिणकस झालेली कधी कोणी पाहिली नसेल. प्रशांत परिचारकांनी सैनिकांच्या पत्नींबाबत आक्षेपार्ह विधान केले. आमदार जगतापांनी धनगर समाजाबद्दल प्रचारात अपशब्द काढले. औकाती व अकला किती काढल्या गेल्या याला सीमा नाही. याबाबत नेत्यांनी आपली पातळी सोडली, हा आक्षेप घेतलाच पाहिजे. पण जे श्रोते होते त्यांचे काय? पारिचारक बोलले, तेव्हा हशा आणि टाळयांची लहर उठली. अजित पवार धरणातील मूत्र विसर्जनाबाबत बोलले, तेव्हाही हसून टाळया वाजवणारे हेच नागरिक व प्रगल्भ (?) मतदार होते. म्हणजे लोकांना नेत्यांकडून अशीच पांचट वक्तव्ये अपेक्षित आहेत काय? नंतर उठणारा रोषही मग खरा किती आणि राजकीय किती, याचाही आपण गंभीरपणे विचार करणार आहोत काय?
जनमानस हा मुद्दा निवडणुकांतून बाद झालेला आहे. किमान 40% झालेले मतदान हे पैसे देऊन करवून घेतलेले आहे. अनेक ठिकाणी पैसे हातात येत नाहीत म्हणून मतदानाला न जाता घरीच थांबलेले व शेवटच्या क्षणी पैसे मिळाल्यावर मतदान केंद्रांकडे धावणारे मतदार हे चित्र दिसले आहे. मग नेते काय बोलतात, आपल्या सामाजिक प्रश्नांना ते हात घालतात की केवळ रम्य मनोरंजन करतात, याच्याशी बव्हंशी लोकांना काही घेणे-देणे राहिलेले नाही असेच एकुणातील चित्र आहे. बरे, हे राज्यापुरतेच नाही, तर अगदी ज्या पाच राज्यांत निवडणुका होत आहेत, तेथेही हेच चित्र आहे. प्रचार हा समाजकेंद्रित न होता व्यक्तिकेंद्रित होतो आहे. जातीय विखारांचा डंखही त्याला आहे. महत्त्वाचा विचारी वर्ग मतदानापासून अद्याप दूरच राहतो आहे, कारण त्याला यातील काहीच पसंत नाही. उमेदवार कोण दिले जातील ही पक्षांचीच मक्तेदारी आहे. मग ते स्वपक्षीय असोत की आयात केलेले गुंड-पुंड असोत. बरे, हे गुंड-पुंड आधी ज्या पक्षात होते, तोवर त्याही पक्षांना त्यांच्या पुंडत्वाची साधी भनकही लागलेली नसते हेही एक नवलच. आज 'नोटा'चा पर्याय आहे, पण नोटाची मते एकूण निकालावर काहीच फरक टाकत नसल्याने तो पर्याय असून नसल्यासारखा आहे.
खरे तर नोटाची मते मोजून उमेदवारांना मिळालेल्या एकूण मतांतून ती वजा करायला हवीत. नोटाची मते अधिक भरली, तर त्या विभागातील निवडणूकच रद्द करत नव्याने निवडणूक घ्यायला हवी. तर कोठे राजकीय पक्षांवर थोडातरी वचक बसेल व प्रचारातही गांभीर्य येईल. पण हा पर्याय कोणत्याही राजकीय पक्षाला नको आहे. जाहीर सभांमध्ये एकमेकांवर हिणकस पातळीवर टीका करणारे सारेच पक्ष काही बाबतीत एकमेकांत पराकोटीचे सामंजस्य ठेवत असतात, हे आपण राजकीय पक्षांच्या देणगी प्रकरणातही पाहिले आहे. त्या अर्थाने आज कितीही पक्ष असले, तरी तत्त्वत: एकच धोरण असणारे हे वेगवेगळे केवळ चेहरे आहेत हे आपल्या लक्षात येईल. अटलजींच्या काळापर्यंत भाजपाची एक प्रतिमा होती. विरोधकही त्या प्रतिमेचा सन्मान करत. पण आज भाजपा व्यक्तिकेंद्रित व म्हणूनच लोकशाहीचा खंदा विरोधक बनतो आहे का? व्यक्तिकेंद्रित नेतृत्वे आली व गेलीत. कोणीही अजरामर नाही. राहिली ती तुटकी-फुटकी लोकशाही. तिला सबळ करण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
काँग्रेसच्या काळात लोकशाही ही मूठभर सरंजामदारांची लोकशाही बनली होती. ती सरंजामदारी संपवण्याऐवजी आता ती कायम ठेवत चक्क लोकशाहीवर आरूढ झालेली राजेशाहीच आणली गेली आहे. याची पुढची परिणती हुकूमशाहीत होणार नाही याची खात्री देता येत नाही. 'भारतीय नागरिक सुजाण आहेत' हे वाक्य एक भारतीय म्हणून ऐकताना खूपच छान वाटते. पण तशी खरोखर वस्तुस्थिती आहे काय, याचा विचार करण्याच्या मानसिक क्षमतेत तरी आम्ही आहोत की नाही, हाच खरा प्रश्न आहे.
निवडणुका झाल्या. निकाल लागले आणि लगोलग कलगी-तुऱ्याचे रूपांतर दुसऱ्या वगात झाले आहे. त्यानंतर पुन्हा नवे नाटक खेळले जाईल. 'जितं मय:'च्या उद्धोषणा जशा उठतील, तसेच एव्हीएम मशीन्स कशी करप्ट केली गेली याच्याही वावडया उठतील. हे सारे खरे. पण यात लोकशाहीचे काय झाले? लोकांच्या खऱ्या समस्यांचे काय झाले? नेत्यांचे व्यक्तिगत अहंकार सांभाळण्याच्या नादात 'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना'प्रमाणे नाचत राहिलेल्या इमानदार कार्यकर्त्यांचे नंतर बाज्या पलटल्यावर ज्या तडजोडी केल्या जातात, तेव्हा काय होते?
व्यक्तिकेंद्रित लोकशाही हा भारतीय लोकशाहीचा आत्मा बनू पाहते आहे. याची सुरुवात फार मागे झाली असली, तरी सुरुवातीला नवखेपणामुळे नेत्यांत थोडीतरी लाज होती. आता लोकशाही सवयीची झाली आहे. त्यामुळे लाज-शरमेचा प्रश्नही उरलेला नाही. लोकशाही टिकल्याचा वांझ अभिमान बाळगण्यात अर्थ नाही, कारण लोकशाही म्हणजे काय हेच कधी आमच्या रक्तात मुरले नाही. सरंजामदार-राजे-महाराजांची व त्यांच्यावर अवलंबित रयतेची ही विषम लोकशाही आहे. पदे फक्त बदलली आहेत. मतदार राजा असतो हे ऐकायला मतदारांना कितीही आवडो, पण प्रत्यक्षात ते दुर्बलच होते व आहेत. नोटाही त्यांच्या कामाचा नाही. अजून नगरसेवकांना (जनतेचे नोकर) आम्ही 'कारभारी' संबोधतो. मालक-नोकर संबंध पुरता उफराटा करून टाकलेली ही लोकशाही आहे. हिचा अभिमान बाळगू नका. तिला खऱ्या अर्थाने प्रतिष्ठापित कशी करता येईल हे पाहा.
प्रचारांचे दर्जे खालावलेत... होय... कारण जनतेचा दर्जाही खालावलेला आहे. राजकीय पक्ष बेपर्वा झालेत, कारण नागरिक त्याहून बेपर्वा व उथळ बुध्दीचे बनले आहेत. तत्त्वधारा - मग ती कोणतीही असो, तिच्याशी प्रामाणिक राहून चालणारे पक्ष जर उरले नसतील, तर त्याला आम्हीच जबाबदार आहोत हे पक्के लक्षात ठेवून चालावे लागेल. देश अशा प्रकारच्या छद्म-लोकशाहीच्या प्रारूपातून कधीही पुढे जाऊ शकणार नाही. 'कारभारी' बदलत राहतील फक्त! प्रश्न सुटणार नाहीत. परिस्थितींच्या बेडया आवळलेल्याच राहतील. हे आम्ही स्वत:हून स्वीकारलेले पारतंत्र्य आहे याची आम्हाला शरम वाटायला हवी. आपण नागरिक नेमका काय विचार करतो, यावर पुढील वाटचाल असेल!   

Saturday, February 25, 2017

मानसिकता बदलाची गरज!


Image result for the worlds in my future



शिक्षणाचा मुळ हेतू असतो व तो म्हणजे काय शिकले पाहिजे हे विद्यार्थ्याला समजावे. त्यासाठी सुरुवातीला त्याच्यासमोर सर्व विषय तोंडओळखीसाठी ठेवले जातात. त्यातून आपल्या आवडीचे नेमके काय आहे हे विद्यार्थ्याने समजावून घ्यायचे असते. त्यासाठी त्याला जी मदत अथवा मार्गदर्शन लागेल ते पुरवायची जबाबदारी शिक्षकाची असते. त्यासाठी शाळेत प्रत्यक्ष जायची गरज नाही. इंटरनेटचे माध्यम त्यासाठी पुरेसे आहे. पण आपली चूक ही होते कि तोंडओळखीलाच आपण शिक्षण समजतो. त्यातील परिक्षेतील यशापयशावरच आपली बुद्धीमत्ता मोजतो. फसगत झाली आहे ती येथेच आणि त्यामुळेच दर्जेदार प्रगल्भ नागरिक आम्ही घडवू शकलेलो नाही. आमच्या शिक्षण पद्धतीचा पायाच चुकल्याने आम्ही आज एका अत्यंत दयनीय परिस्थितीत येऊन पडलो आहोत.

मागील लेखावर खुप वाचकांनी संपर्क साधला. विद्यार्थ्यांकडेच शिक्षणाची मालकी जावी म्हणजे नेमके काय याबाबत खूप प्रश्न विचारले. येथे सर्वच वाचकांसाठी आधी ही संकल्पना थोडक्यात सांगतो.  पहिल्या परिच्छेदात म्हटल्याप्रमाणे "काय शिकावे" हे प्रत्येक विद्यार्थ्याला समजेपर्यंतच प्राथमिक शिक्षकाची मदत अपेक्षित आहे. यासाठी रुढ शाळांचीही गरज नाही. जे पालक सक्षम आहेत तेही हे काम पार पाडू शकतात. शाळेत जाऊनच शिकता येते अशा शिक्षणाच्या बालिश कल्पनांतून आम्हाला बाहेर पडावे लागेल. आपल्याला नेमका कशात रस आहे, आवड आहे हे समजल्यानंतर विद्यार्थ्याने स्वत:च स्वत:चा अभ्यासक्रम तयार करावा वा निवडावा व त्याला हव्या त्या शिक्षण संस्थेला ओनलाईन सबमिट करावा ही यात पहिली पायरी आहे. सध्या सर्व शैक्षणिक संस्था आपापला अभ्यासक्रम लादत असतात. त्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याचा कल-आकलनक्षमतेचा विचार होणे असंभवच असते. या पद्धतीत शिक्षणसंस्था अथवा  सरकारांचा कसलाही सहभाग असणार नाही तर जो अभ्यासक्रम विद्यार्थी ठरवेल त्याला मान्यता देत त्यानुसारच त्याच्या परिक्षा घेणे अभिप्रेत आहे. थोडक्यात या पद्धतीत शिक्षणाची मालकी/मक्तेदारी सरकार अथवा शिक्षणसंस्थांकडॆ न राहता व्यक्तिगत विद्यार्थ्याकडे जाईल.

यावर घेतला जाणारा प्रमुख आक्षेप म्हणजे यामुळे एक गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल. प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अभ्यासक्रम वेगळा असल्याने त्याच्या प्रश्नपत्रिका वेगळ्या बनवाव्या लागतील. पुन्हा त्या तपासण्याची कटकट. वरकरणी हा आक्षेप खरा वाटू शकतो. परंतू मुळात रुढ शाळाच राहणार नाहीत. त्यामु्ळे रोजचे शिकवत बसण्याचे शिक्षकाचे काम मर्यादित होऊन जाईल. फार फार तर आवश्यकता भासल्यास मार्गदर्शन करावे लागेल. तेही प्रत्यक्ष समोरासमोर नाही. शिवाय अमूक संस्थेत परिक्षा द्यायच्यात म्हणून त्याच संस्थेतील शिक्षकाकडून मार्गदर्शन घ्यावे हेही बंधन नसेल. त्यामुळे व्यक्तिगत विद्यार्थ्याची प्रश्नपत्रिका बनवता येणे जड जाईल असे समजायचे कारण नाही. शिवाय स्वत: विद्यार्थ्याने समजा अभ्यासक्रम बनवला नाही तरी त्याला विविध अभ्यासक्रमांचे असंख्य पर्याय उपलब्ध असतील. त्यातून विद्यार्थी हवा तो किंवा अनेकांतील एकेक भाग निवडू शकेल. 

शिक्षणाची मालकी बदलण्याची गरज काय हाही एक प्रश्न उपस्थित होतो. आधीच म्हटल्याप्रमाने सध्या शिक्षण "लादले" जाते. त्यात विद्यार्थ्याला स्वत:ची अशी काहीच निवड नसते. रुढ प्रथेप्रमाणे तो "सब घोडे बारा टक्के" या न्यायाने शिकतो व असंख्य सुशिक्षितांपैकीच एक स्पर्धक शिक्षित बनतो. पण यात त्याचा स्वत:चा असा काहीच ठसा नसतो. ज्ञानप्राप्तीचे त्याचे मार्गही मर्यादित असतात. किंबहुना शिक्षणपद्धतीच अशी आहे कि ती ज्ञानप्राप्ती अथवा कौशल्य प्राप्ती होऊच देत नाही. एखाद्या गराज मेक्यनिकला कारमधील जेवढे समजते त्याच्या दशांशानेही ओटोमोबाईल इंजिनियर झालेल्या विद्यार्थ्याला समजत नाही हा जो प्रत्यक्ष अनुभव येतो तो त्यामुळेच. आपली शिक्षण पद्धती ज्ञान नाकारते. ती फक्त घोकंपट्टी माहिती देते.  माहिती किंवा परिक्षापद्धतीतील स्मरणशक्ती म्हणजे ज्ञान नव्हे हे आम्हाला अजून समजायचे आहे.

भविष्यात शिक्षण पद्धती जगभर बदलणार आहे ती अशी. कारण भविष्यात जी नवनवीन तंत्रज्ञाने येणार आहेत त्यावर स्वार व्हायचे असेल तर रुढी-परंपराग्रस्त शिक्षण निरुपयोगी ठरणार आहे. यासाठी आपल्याला बदलांसाठी सज्ज रहावे लागेल अन्यथा आपण मागे पडू, दुय्यमच राहू ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. पण यासाठी आधी आपल्याला आपली मानसिकता बदलावी लागेल. एवढेच नव्हे तर आपल्या समाजरचनेतही सुसंगत बदल घडवून आणावे लागतील. आज आपण सर्वच क्षेत्रात मागे आहोत. जग हीच शाळा बनवायचे तर तशी आधुनिक साधनेही विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध कशी होतील हेही पहावे लागेल. आज आपल्याकडे ग्रामीण भागात आजही १५-१६ तासांचे रोज लोड शेडिंग असेल तर आपण आधुनिक पद्धती अंगिकारु शकण्याची शक्यता नाही. आपली अर्थरचना ही अत्यंत विषमतामुलक आहे. अजुनही वंचितांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणता येणे आम्हाला शक्य झालेले नाही. अजुनही काही पुराणपंथी संघटना कालबाह्य गुरुकुल पद्धतीचे गोडवे गातांना दिसतात. अभ्यासक्रमांत नको त्या बाबी घुसवण्याचे प्रयत्न होतात. इतिहासाच्या बाबतीत तर ही बाब काळजी करावी एवढे गंभीर रुप धारण करून बसली आहे.

म्हणजेच आपण जुने हवे कि नवीन याचाच निवाडा धडपणे करू शकलेलो नाही. मग भविष्याची आव्हाने आम्ही कशी पेलणार आहोत व सक्षम भावी नागरिक कसे घडवणार आहोत याबाबत आम्ही अंधारातच असणे स्वाभाविक आहे. "नोकरीसाठी शिक्षण" हा मुलमंत्र असला तरी आजच नोक-यांसाठी ते निरर्थक झाले आहे. डबल ग्रैजुएट होऊनही आमच्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा स्पर्धा परिक्षा द्याव्याच लागतात, कारण आपल्या व्यवस्थेचाच घेतलेल्या शिक्षणावर व त्यात मिळवलेल्या मार्कांवर विश्वास नाही. मग ज्यावर खुद्द सरकारचाच विश्वास नाही ते शिक्षण घेण्यासाठी आम्ही आटापिटा का करतो हा प्रश्न आम्हीच स्वत:ला विचारायला हवा. 

शिक्षण हे विद्यार्थीकेंद्री करत त्यालाच त्याची निवड करू देत प्राविण्य संपादन करू देणे भविष्यासाठी आवश्यक आहे. पण आमचा विद्यार्थी जगण्याच्या कौशल्यात अशिक्षितापेक्षाही कमी पडतो. अशिक्षित बेरोजगार अभावानेच सापडतील पण सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या कोटींत जाते. हे का हेच जर आम्हाला समजले नाही तर आम्ही कोणते भविष्य घडवणार आहोत? जगाचा मार्ग अत्यंत वेगाने आधुनिकतेकडे चालला आहे. सर्वच क्षेत्रांत अभिनव संकल्पना राबवल्या जात आहेत. आजच असंख्य जागतिक विद्यालये व विद्यापीठे जगातील कोठल्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश देत त्याच्या सवडीने व कलाने शिक्षण उपलब्ध करुन देत आहेत. इंटरनेट हेच एकमेव माध्यम त्यासाठी आहे. हळुहळु पारंपारिक विद्यालये बंद पदणार आहेत. शिक्षकांच्याही भुमिका बदलणार आहेत. आज आहे तशी, एकदा चिकटलो कि रिटायर होईपर्यंत चिंता नाही, अशी स्थिती उद्या राहणार नाही. शिक्षकांनाही  आपले ज्ञान अद्ययावत ठेवावे लागणार आहे. नव्या बदलासोबत स्वत:ला आधी बदलावे लागणार आहे. ज्यांच्याकडे अब्जावधीचे भांडवल नाही पण शिक्षणाची दृष्टी आहे असे लोक घरात बसून उद्या अधिक कार्यक्षम शाळा-विद्यालये चालवणार आहेत. 

हे घडणारच आहे. फक्त वेळीच बदल घदवायचा कि नेहमीप्रमाणे सर्वात शेवटी आधीच गच्च भरलेल्या ट्रेनमध्ये घुसायचा प्रयत्न करायचा हा निर्णय आपल्याच हातात आहे!

Thursday, February 23, 2017

आत्मभानाशिवाय...

Displaying 16729372_1093454427444536_3128006194971761931_n.jpg


आत्मभानाशिवाय भारतीय वंचित समाजाची प्रगती अशक्य!


(कोल्हापूर येथे शिवाजी विद्यापीठात "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर : एक विचार" या विषयावर मी इतिहासाच्या व सामाजिक वंचितता व समावेशक धोरण अभ्यास केंद्राच्या विद्यार्थ्यांसमोर व्याख्यान दिले. त्याचा हा सारांश.)

सामाजिक व आर्थिक वंचिततेचे मुळकारण इतिहास वंचितेत आहे. इतिहास नाही असा एकही समाजघटक नाही. प्रत्येक समाजघटकाने सांस्कृतिक व आर्थिक इतिहास घडवत ही राष्ट्रीय संस्कृती घडवलेली आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे इतिहास म्हणजे राजा-महाराजांच्या युद्ध, कपट-कारस्थानांचा इतिहास म्हणजेच इतिहास मानला जातो व तसा लिहिला जातो. खरा इतिहास घडवणारे इतिहास वंचितच राहिल्याने आज समाजातील वंचित-शोषित घटकांना आत्मभान नाही. जोपर्यंत समाजाला आत्मभान येत नाही, तोपर्यंत समाजाला आत्मसन्मान मिळणार नाही व शोषणही थांबणार नाही. आणि हे आत्मभान मिळविण्यासाठी आणि इतरांना ते देण्यासाठी, इतिहासाशिवाय दुसरे कोणतेही साधनं वा माध्यम नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आत्मभान असणारा समाजच ख-या अर्थाने प्रगती सधत असतो त्यामुळे आपला लढा हा सामाजिक आत्मभानासाठी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

अहिल्याबाई होळकर दुष्काळी मराठवाड्यातील एका धनगर कुटुंबातील साधी मुलगी. त्यांचे सासरेही मेंढपाळ. मामांकडे आश्रित म्हणून राहतांना ते मेंढ्या वळत. त्यांना संधी मिळाली तर त्यांनी आधी माळव्यावर हुकुमत निर्माण केली. इतकी कि खुद्द बाजीराव पेशव्यांनी त्यांच्याकडे उत्तरेचा कारभार सोपवत सुभेदारी दिली. अहिल्याबाई होळकर त्यांची सून झाली आणि एक वंचित-शोषित महिला, जीवनातील अपार दु:खे सोसत जागतिक पातळीवर पोहोचली. वंचिततेही संध्या मिळाल्या तर काय होऊ शकते याचे हे उदाहरण. पण आज आमच्या हाती सर्व आधुनिक सुविधा असुनही आम्ही त्यांच्या एक लक्षांशही काम करत नाही याची आपल्याला खंत वाटायला हवी.

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महिला स्वातंत्र्याच्या भारतातील आद्य उद्गात्या होत्या. ज्या कालात महिलांना गोषातच रहावे लागे, शिक्षणावर बंदी होती त्या काळात मल्हाररावासारख्या ख-या पुरोगाम्याने अहिल्येला शिकवले. नुसते लिहिणे-वाचणे नव्हे तर अहिल्यादेवी भालाफेकीत इतक्या तरबेज झाल्या कि खुद्द टिपू सुलतानानेही त्याबाबत गौरवोद्गार काढले. "तत्वज्ञ महाराणी"  हा किताब त्याने अहिल्यादेवींना दिला. अहिल्यादेवी तेथेच थांबल्या नाहीत तर त्यांनी अन्य महिलांनाही लष्करी शिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र काढले. महिलांच्या लष्करी प्रशिक्षणासाठी जगात निघालेले हे पहिले विद्यालय. त्या काळात देशभर संतती नसलेल्या विधवांची मालमत्ता सरकार दरबारी जमा करायचा कायदा होता. अहिल्यादेवींनी तो कायदा रद्द तर केलाच पण विधवांना दत्तक घेण्याचीही कायदेशीर तरतूद केली. महेश्वरला वस्त्रोद्योगात आघाडीवर आणत असतांनाच महिला विणकरांनाही प्रोत्साहन दिले. त्या काळात बालविवाहाची प्रथा होती. ती मोडून काढण्यासाठी त्यांनी स्वत:च्या मुलीचा प्रौढ विवाह करुन स्वत: आदर्श घालून दिला. एवढेच नव्हे तर जो तरुण माळव्यातील दरवडेखोरांचा उपद्रव नष्ट करीन अशा कोणाही युवकाशी तिचा विवाघ लावून देईन असे दरबारात घोषित करून जातीची अटही काढून टाकली. हे काळाच्या फार पुढचे पाऊल होते हे आम्ही कधीच लक्षात घेतले नाही.महिला सबलीकरण म्हणजे काय हे त्यांनी अठराव्या शतकात कृतीतून दाखवले. आजच्या सरकारांनाही त्यापासून शिकायला हवे.

युरोपात एकोणिसाव्य शतकापर्यंत स्त्रीया दास्यातच होत्या. काही लेखिका स्त्री स्वातंत्र्याबद्दल दबकत बोलत असल्या तरी त्यांचे सामाजिक स्थान दुय्यमच होते. युरोपातील महिलांना जोन माल्कममुळे अहिल्यादेवी माहित झाल्या. युरोपातील महिलांसाठी हे नुसते आश्चर्य नव्हते तर त्यांनी अहिल्यादेवींत आपले आदर्श पाहिले. इतके कि जोआना बेली या इंग्रज कवयित्रीने अहिल्यादेवींवर खंडकाव्य लिहिले. विदेशी साहित्यिकाने कोणाही भारतीयावर लिहिलेले हे पहिले खंडकाव्य. युरोपातील स्त्रीयांच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा आदर्श निर्माण करणारी महिला अहिल्यादेवी असुनही आमच्यासमोर त्यांची प्रतिमा केवळ हातात पिंड घेतलेली साध्वी अशी निर्माण केली गेली. थोडक्यात खरा आदर्श पुसला गेला. भारतीय स्त्रीयांनी त्यांच्यापासून प्रेरणा घेतली असती तर परंपरावाद्यांचे तेंव्हाच नाक ठेचले गेले असते व आज महिला अधिक आत्मसामर्थ्याने जगल्या असत्या. 

कोणाच्या हातून काही काढून घेतले तर त्याला पर्यायही दिला पाहिजे हे सूत्र अहिल्यादेवींनी घालून दिले. भिल्ल समाज त्याकालात यात्रेकरुंना लुटून उपजीविका चालवत. अहिल्यादेवींनी त्यांचे मन वळवून त्यांच्यावरच यात्रेकरुंच्या रक्षणाची जबाबदारी सोपवत यात्रेकरुंकडुन भिलकवडी नावाचा कर घ्यायची परवानगी दिली. एवढेच नव्हे तर त्यांना कसायला जमीनीही दिल्या. आज भारतातील वंचितांचे असंख्य पारंपारिक रोजगार नष्ट झाले अथवा केले गेले तरी त्यांना जगायचे अन्य पर्याय दिलेले नाहीत. आधुनिक तंत्रज्ञान त्यांच्याच पारंपारिक व्यवसायांत पुरवले नाही. सर्वांना नोकरीची गाजरे तेवढी दाखवली. वंचितांचे अधिक वंचितीकरण होत त्यांची ससेहोलपट मात्र होत आहे. येथे अहिल्यादेवींचे आदर्श घेत पर्याय उपलब्ध करुन दिले पाहिजेत. पण या अहिल्याबाई सांगणे त्यांच्या अडचणीचे आहे.  

हा आपलाही नाकर्तेपणा आहे. काय मागावे हे समजत नाही. काय करावे हे मग कोठून समजनार? वंचित कुटुंबातून आलेल्याच मल्हारराव व अहिल्याबाईनी वंचिततेवर अपार आत्मभान व आत्मविश्वासाच्या बळावर मात करता येते हे प्रत्यक्ष जगण्यातून शिकवले. पण आम्हाला ते शिकायचे नाही. आम्ही कर्ते होण्याऐवजी भिकारी होऊ पाहत आहोत. सरकारचे कान धरून पर्यायांची मागणी करायला हवी. इतिहास आहेच, तो गौरवशालीच आहे, पण तो माहित करुन घेत आत्मभान जागवायला हवे. अहिल्यादेवींनी एक पुस्तक लिहिले नाही. पण अखंड भारताची  स्वप्ने पाहत त्यांनी काश्मिर ते कन्याकुमारी व सोमनाथ ते कामाख्यादेवींपर्यंत नुसती मंदिरे उभारत देश जोडला नाही तर रस्तेही बांधले, घाट-बारवांची निर्मिती करत ख-या अर्थाने राश्ढ्ट्र उभारणीचा पाया घातला. आपल्या राज्याच्या अथवा संस्थानाच्या बाहेर कोणी पहात नव्हते तो हा काळ होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. धनगर घरात जन्माला आली पण अहिल्यादेवी सर्व राष्ट्राची आहे ती यामुळेच. तो आदर्श आजच्या युवक-युवतींनी घेतला पाहिजे.

-संजय सोनवणी

(साप्ताहिक चपराकमद्ध्ये प्रसिद्ध) 

Monday, February 20, 2017

निरर्थक झालेले मतदान

सरकारचे अधिकार अमर्याद पण मतदारांना एक मत देण्यापलीकडे अधिकार नसावेत ही लोकशाहीची कुचेष्टा आहे. आज पैसे  घेत अथवा आपापल्या सोसायट्यांसाठी फुकटात कामे करुन घेत मग मते देणा-यांची संख्या अमर्याद वाढली आहे. मत विकने म्हणजे आपले स्वातंत्र्य विकणे हे अद्यापही कोणाला समजत नाही. किंबहुना, किमान हे तरी पदरात पाडून घ्या ही नागरिकांची भावना बनलेली आहे. लोकशाहीसाठी मतदान हा केवळ एक भावनिक भुलावा बनलेला आहे.  खरे तर नोकर नव्हे तर आपले सरंजामदार मालक निवडण्यासाठी मतदान असाच त्याचा अप्रत्यक्ष अर्थ बनलेला आहे आणि ही स्थिती चांगली नाही. लोकशाहीत मतदारांचे (नागरिकांचे) अधिकार हे सक्षम असले तरच लोकशाहीला अर्थ राहिल. गेल्या सत्तर वर्षात क्रमश: लोकशाहीचे अध:पतन झाल्याचेच आपल्याला दिसते. मतदार हा गृहित धरला जातो. नेत्यांचा नंगानाच दिवसेंदिवस ओंगळवाना होत चालला आहे. नैतिकता, घटनेशी इमान वगैरे बाबी फक्त भाषणांपुरत्या मर्यादित झालेल्या आहेत...अनेकदा भाषणांतुनच त्यांची उघड पायमल्लीही आता होते आहे. हे चित्र वेदनादायक आहे. आमच्या मताला "किंमत" आहे हे आम्हीच दाखवून देत भ्रष्टांच्या दलदलीत नकळत सामील झालेलो आहोत.

 आम्ही आमचेच लुटारू निवडुन देण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगण्यापुरते उरलेलो आहोत. मतदारांचे अधिकार वाढण्यासाठी मतदारांनाच नवा स्वातंत्र्य लढा उभारावा लागेल. बेगुमानपणाला आळा घालण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा अधिक कठोर व पारदर्शी बनवावा लागेल. त्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत? आमचे ऐकावे एवढे प्रभावी आमचे "मत" आज नाही. त्यामुळे ते दिले काय आणि न दिले काय, व्यवस्थेत बदल घडणार नाही. लोकशाही वाचवण्यासाठी नवा लढा उभारने हेच नागरिकांच्या हातात आहे. आज जी लोकशाही आहे ती जनतेची लोकशाही नसून सरंजामदारांची लोकशाही बनलेली आहे आणि आम्हीही मध्ययुगीन सरंजामदारशाही युगातील सहनशील (व भ्रष्टही) नागरिक बनलेलो आहोत. आमचीच भ्रष्टता कशी संपेल हेही आम्हाला माहित नाही. लोकशाहीचा वांझ जयजयकार करून लोकशाही टिकत नसते हे आम्हाला कधीतरी समजायला हवे.

मतदारांना "नोटा" अधिकार वापरता येतो, पण ही नकारात्मक मते निवडणुकीवर काहीही परिणाम करत नसल्याने हा कायदा उपयोगाचा नाही. नोटा मतांची संख्या अन्य मतांपेक्षा अधिक असेल तर त्या-त्या मतदार संघातील निवडणुक रद्द करत फेरनिवडणुका घेणे व आधीच्या सर्व उमेदवारांना अपात्र ठरवून नवे उमेदवार देणे सर्व पक्षांना बंधनकारक केले पाहिजे. हे बदल झाल्याखेरीज आपली लोकशाही ही ख-या अर्थाने लोकशाही होऊ शकणार नाही. भ्रष्ट उमेदवार उभे राहतात नि कोणीतरी निवडून येतोच. पैसेशाही, घराणेशाही व गुंडशाहीचा उगम यातुनच झाला आहे.

हे नको असेल तर ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने "नोटा" चा अधिकार दिला त्यालाच हा कायदा अधिक उपयुक्त करण्यासाठी त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. मी online याचिका दाखल केली असून खरेच आपल्याला लोकशाही मजबूत करत नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवायचे असतील तर आपणही या याचिकेवर खालील लिंकवर क्लिक करून आपणही या मागणीत सामील झाले पाहिजे. असे झाले तरच राजकीय पक्षही मुळात उमेदवार देतांना लाखवेळा विचार करतील व आपल्याला अधिक चांगले पर्याय मिळतील. तेंव्हा कृपया या याचिकेवर सही करून या आंदोलनात सहभागी व्हावे ही विनंती.

https://www.change.org/p/the-cheif-justice-of-india-nota-be-made-highly-effective?recruiter=79336157&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink



Saturday, February 18, 2017

शिक्षणाची मालकी विद्यार्थ्याकडे!


Image result for education in future


भविष्यात शिक्षणपद्धती कोणती वळणे घेत आहे हे पाहणे येथे महत्वाचे आहे. म्हणजे आपण आज कोठे आहोत आणि आपल्याला त्या दिशेने विचार करण्याची आजच आवश्यकता का आहे हे आपल्याला समजणार नाही. जोपर्यंत विचारप्रक्रिया सुरू होत नाही तोवर कृतीचीही शक्यता नाही हे उघड आहे.

आज जगभर जी शिक्षण पद्धती आहे तीत क्लासरुम्स, ग्रंथालये, प्रयोगशाला, अभ्यासक्रम, परिक्षा, ग्रेड्स वगैरेंचा समावेश असतोच. यातील दर्जा कमीअधिक असेल, पण मुलभूत संरचना अशाच प्रकारची असते हे आपल्या लक्षात येईल. आपण यातही दोन-तीन दशके मागे आहोत हा भाग आहेच. पण भविष्यात शाळाच राहणार नाहीत अशी व्यवस्था येवू पाहते आहे. याचे कारण म्हणजे, शाळा कितीही चांगली असली तरी विद्यार्थ्याची मानसिकता एका साच्यातील कशी बनेल हे सध्याची शिक्षण व्यवस्था पाहते. मानवी स्वातंत्र्याचा यात संकोच होतो अशी चिंता नीतिविद करत असतात. काही अंशी ते खरेही आहे.

भविष्यातील शिक्षण हे वेगवेगळ्या वेळेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी व वेगवेगळ्या माध्यमांतुन उपलब्ध असेल. म्हणजे शाळेत जायची गरजच असणार नाही. परिक्षा कधी द्यायची याचेही बंधन विद्यार्थ्यावर असनार नाही. तो आपला अभ्यासक्रम स्वत:च तयार करेल. म्हणजे कोणत्या विषयात आपल्याला प्राविण्य मिळवायचे आहे आणि कोठवर हे स्वातंत्र्य प्रत्येक विद्यर्थ्याला असेल. थियरी व प्रात्यक्षिके हे सर्व विद्यार्थी खुल्या जगात शिकेल. यामुळे विद्यार्थ्याची आकलन शक्ती व स्वनिर्मित अभ्यासक्रम असल्याने त्यात तज्ञ व्हायची आस अधिक वाढेल असे शैक्षणिक मानसशास्त्र सांगते. थोडक्यात ठराविक शिक्षक व ठराविक अब्यासक्रम या जोखडातून विद्यार्थ्याची मुक्तता होईल.

ही एक प्रकारे स्व-शिक्षण प्रक्रिया असेल. इंटरनेटमुळे विद्यार्थ्याचे शिक्षक राज्यात, देशात वा जगभरात कोठेही असू शकतील. ते कितीही असू शकतील. विद्यार्थी इंटरनेटच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या संपर्कात राहत त्याच्या अडचणी अधिक सुकरतेने सोडवू शकेल. स्व-शिक्षण प्रक्रियेत अमुकच कालात अमूक साध्य झालेच पाहिजे हा घोषा नसल्याने जोवर आकलन नाही तोवर विद्यार्थी परिक्षा देणार नाही. सामान्य कुवतीच्या विद्यार्थ्यासाठी जसे हे उपयुक्त ठरेल तसेच असामान्य बुद्धीमत्तेच्या विद्यार्थ्याला कमी कालात अधिकाधिक प्रगती करत पुढच्या पाय-या ओलांडणे सोपे जाईल. थोडक्यात या पद्धतीत व्यक्तिगत प्रेरणा व कुवतीच्या मुल्यांकनाला महत्व येत विद्यार्थी हा जास्त स्पर्धात्मक होत बौद्धिक व म्हणुनच ऐहिक प्रगती साधण्यास सक्षम होईल.

यात आपल्याला कोनती शिक्षण पद्धती जास्त योग्य आहे हे ठरवता येणे विद्यार्थ्यालाच शक्य असल्याने तो आपल्या निवडीप्रमाणे शिक्षणपद्धती ठरवू शकेल. तसे निवडीचे असंख्य पर्याय त्याला शिक्षणाचेच जागतिकीकरण झाल्याने सहज उपलब्ध होतील. तंत्रज्ञानातील भविष्यातेल आघाडीमुळे भाषा हाही प्रश्न महत्वाचा राहणार नाही. अगदी झुलू भाषिक प्राध्यापकही चक्क मराठीत शिकवत असेल. किंबा येथील कोणी प्राध्यापक एकाच वेळेस सर्व जागतिक भाषांत शिकवू शकेल. थोडक्यात भाषा हा अडचणीचा विषय राहणार नाही. अमूक भाषा आलीच पाहिजे तरच प्रगती होते या समजातून तसेही जग हळुहळु बाहेर पडत आहे. 

अभ्यासक्रम स्वत: विद्यार्थ्यानेच ठरवणे हा या शिक्षण पद्धतीतील कळीचा मुद्दा असेल. आपल्याला काय शिकायचे आहे हे निश्चित करुन विद्यार्थी आपापला अभ्यासक्रम ठरवू शकतील. कोणती साधने वापरायची हेही तोच ठरवेल. कोणत्या स्कुल/कोलेजच्या त्या विषयातील online परिक्षा द्यायच्या हेही तोच ठरवू शकेल. विद्यार्थ्यांच्या मुल्यांकणाची पद्धत हीच मुलात विद्यार्थ्याला विशिष्ट विषयाचे कितपत आकलन झाले आहे यावरुनच होणार असल्याने ख-या अर्थाने सुबुद्ध विद्यार्थी यातून घडू शकतील.

आता जग हीच शाळा बनल्याने जेथे आवश्यक आहे तेथे फिल्डवर्क करत विद्यार्थ्याला प्रत्यक्षानुभव घेणेही सोपे जाईल. उदाहरनार्थ इंजिनियर अथवा ब्यंकर ज्याला व्हायचे आहे तो कारखान्यांत किंवा ब्यंकांत जाऊन प्रात्यक्षिके घेऊ शकेल. तशा तरतुदी सरकारे करतील अशी अपेक्षा या शिक्षणपद्धतीत आहे. चांगल्या शालेत अथवा विद्यालयात प्रवेश हा आज एक मोठा प्रश्न बनला आहे. अनेक शाखांचे शिक्षण देणारी विद्यालये आपल्या परिसरांत असतातच असे नाही. असली तरे प्रवेशाचे क्रायटेरिया असे असतात कि अनेकांना त्यापासून मुकावे लागते. या नच्व्या शिक्षण पद्धतीत या अडचणी राहणार नाहीत. 

गणित ही एक आवश्यक बाब मानली जाते. अनेक विद्यार्थ्यांचे गणिताशी शत्रुत्व असते. पण भविष्यात तसे होनार नाही. कारण गणित येते कि नाही हा प्रश्नच उरणार नसून गणिती क्रिया संगणकावर करून जी आकडेवारी समोर येते तिचे सांखिकीय विश्लेशन करण्याची क्षमता असणे हेच महत्वाचे मानले जाईल. अनावश्यक, सहजी उपलब्ध असणा-या गोष्टे शिकण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा बुद्धीपुर्वक विश्लेशन करण्याची क्षमता भविष्यात महत्वाची मानली जाईल. आजही आहे. पण आज विश्लेशनकर्त्यांची वानवा आहे हे आपण पाहतोच. हीच बाब विज्ञानालाही लागू पडते. किंबहुना आजच्या शिक्षण पद्धतीमुळे व करियरबाबतच्या भ्रामक संकल्पनांमुळे आपण अनेक शास्त्र शाखांतील विद्वानांना मुकत आहोत हे आपल्या लक्षातही येत नाही. 

आज विद्यार्थी परिक्षांसाठी राब राब राबतात. पाठांतरे करत बसतात. क्लासेस लावतात. पण परिक्षा झाली कि दुस-या दिवशी सर्व विसरून जातात हा केवळ भारतीयच नव्हे तर जागतिक अनुभव आहे. शाला-कोलेजात शिकलेले किती विषय त्याच्या भावी जीवनात कामाला येतात हा तर एक फार मोठा गहन प्रश्न आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्याला त्याच्याच आवडीच्या क्षेत्रात त्यालाच त्याचा अभ्यासक्रम तयार करू देत स्पर्धात्मक गुणवत्ता तपासण्याच्घी संधी द्यावी असा जोरकस मतप्रवाह येतो आहे. विद्यार्थ्याची बौद्धिक क्षमता तपासण्याचे परिक्षा (प्रश्नोत्तरे) हे योग्य माध्यम नाही असे आता बहुतेक शिक्षण तज्ञ म्हणत आहेत. परिक्षांमुळे विद्यार्थी जेंव्हा प्रत्यक्ष नोकरीला लागतो अथवा व्यवसायात जातो तेंव्हा त्या कामाला लायक आहे कि नाही हे आताची परिक्षा पद्धत ठरवू शकत नाही अथवा भविष्यही वर्तवू शकत नाही. क्षमता व परिक्षेतील मार्क यांची सांगड घालणे अवैज्ञानिक आहे यात शंका असण्याचे कारण नाही. पुस्तकी ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान हा भविष्यातील शिक्षणाचा मुलमंत्र बनणार आहे. 

शिक्षण फुकट कि विकत, सरकारी कि खाजगी हा प्रश्न मुळात दुय्यम असून शिक्षण कसे दिले जाते व गुणांकणासाठी कोणती पद्धत वापरली जाते हे अधिक महत्वाचे आहे. बाकीचे मुद्दे व्यावहारिक असून ते सरकारने व समाजाने सोडवायचे आहेत. वर आपण भविष्यातील शिक्षण पद्धती कशी असेल हे पाहिले. अजुनहे काही मुद्दे आहेत ते आपण नंतर पाहुच. पण येथे सांगायचा मुद्दा हा कि शिक्षणाची मालकी पुढे सरकार अथवा शिक्षण संस्थांकडे राहणार नसून चक्क विद्यार्थ्याकडेच जाणार आहे. आणि हे होणे सुसंस्कृत समाजासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्याला सुबुद्ध पिढ्या घडवायच्या असतील तर शिक्षणातील विद्यार्थ्याचे स्वातंत्र्य नाकारण्यात फार मोठी चूक होईल. यात अनेक उपप्रश्नही उपस्थित केले जातील याची मला कल्पना आहे. त्यांचाही परामर्श आपण पुढील लेखांत घेत राहू! येर्थे थोडक्यात सांगायचे म्हणजे शिक्षणाची मालकीच पुर्ण बदलत विद्यार्थ्याकडे नेणे हे अत्यावश्यक पहिले पाऊल आहे. 

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

(Published in dainik Sanchar, Indradhanu supplement)

Friday, February 10, 2017

वैदिकांचा सिंधू संस्कृतीशी संबंधच काय?

सिंधु-घग्गर खो-यांत झालेल्या उत्खननांत असंख्य लिप्यांकित व चिन्हांकित मुद्रा सापडलेल्या आहेत. ढोलावीरा येथे तर गांवाचा नामफलकही सापडलेला आहे. सिंधू लिपी वाचण्याचे आजवर अनेक प्रयत्न झाले आहेत. ती वाचल्याचे दावेही अनेकांनी केले आहेत. आर्य आक्रमण सिद्धांत मान्य असणा-यांनी या लिपीत द्रविड भाषा असल्याचा अंदाज बांधून ही लिपी उलगडायचा प्रयत्न केला. आक्रमक आर्यांनी सिंधू संस्कृतीच्या द्रविड लोकांना दक्षीणेत हुसकावले असे हा आर्य आक्रमण सिद्धांत मानतो. या सिद्धांताचा मोठा प्रभाव अजुनही खूप विद्वानांवर आहे. शिवाय ऋग्वेदात काही द्रविडियन शब्द उधारीत आले असल्याचाही एक दावा असल्याने हे खरे वाटणे स्वाभाविक होते. अस्को पारपोला व इरावथम महादेवन यांनी सिंधू मुद्रांवरील लिपी-चिन्हांत द्रवीड पुराकथा शोधण्याचा अनेक काळ प्रयत्न केला. त्यांची यावर काही पुस्तकेही आहेत. अर्थात त्यांचेही मत सर्वमान्य झालेले नाही.

वैदिकवादी विद्वानही या कार्यात मागे राहिले नाही. सिंधु-घग्गर संस्कृती ही वैदिक आर्यांचीच निर्मिती अशी त्यांची एकुणात मांडणी असल्याने त्यांनी त्यात नुसती वैदिक संस्कृत शोधली नाही तर ती लिपी वाचल्याचे दावेही केले. एन. एस. राजाराम व एन. झा यांनी असा दावा करत एक ग्रंथही लिहिला. त्यात त्यांनी २००० मुद्रांचे वाचन केल्याचे दाखवत काहीर मुद्रांवर वैदिक राजा सुदास, यदु, पुरु, कुत्स, राम आदींचा तसेच षडागमांचाही उल्लेख आहे तर बहुसंख्य मुद्रांवर नद्यांचे तर काही ऐहिक सामान्य उल्लेख आहेत असा दावा केला. याच ग्रंथात लेखकद्वयाने सिंधू संस्कृतीला घोडा माहित होता हे दाखवण्यासाठी एका बैलाचे चिन्ह असलेल्या मुद्रेच्या छायाचित्रावर संगणकीय छेडछाड (forgery) केली. ही बनावटगिरी करण्याचे कारण म्हणजे सिंधू संस्कृतीत घोडा असलयाचा एकही पुरावा नव्हता आणि वैदिक आर्यांचे संपुर्ण जीवन तर घोड्यांभोवती फिरते!  त्यामुळे सिंधू संस्कृतीत घोड्याचे अस्तित्व होते हे दाखवण्याची त्यांना निकड होती.

हे दावे वृत्तपत्रांत व पुस्तक (The Deciphered Indus Script-1999) प्रसिद्ध झाल्यावर जगभर खळबळ उडाली. कारण या शोधाने सिंधू संस्कृतीचा इतिहास नव्याने लिहिणे भाग होते. जगातील एका प्राचीन संस्कृतीची लिपी वाचणे हे असामान्य कार्य होते यात शंका नाही. पण राजाराम आणि झा यांचे दुर्दैव. हार्वर्डचे इंडोलोजिस्ट मायकेल विट्झेल आणि त्यांचे सहयोगी स्टीव्ह फार्मर यांनी झा व राजाराम यांची बदमाशी फ्रंटलाईनमद्ध्ये (आक्टोबर २०००) लेख लिहून उजेडात आनली. या लेखात त्यांनी वैदिकवाद्यांच्या बनावटगिरीवर कठोर टीका केली. राजाराम व झा यांनी मुळच्या तुटलेल्या अर्धवट एकशिंगी बैलाच्या मुद्रेला संगनकीय आधार घेत पुर्ण केले व तो बैल घोडा असल्याचे कसे दाखवले आहे हे त्यांनी पुराव्यानिशी सिद्ध केले. (http://www.frontline.in/static/html/fl1720/17200040.htm या लिंकवर हा लेख उपलब्ध आहे.) यामुळे भारतीय विद्वत्तेची जगभर लाज निघाली.

हे येथेच थांबले नाही. एक निवृत्त पुरातत्ववेत्ते एम. व्ही. कृष्णराव यांनीही ही लिपी वाचल्याचा दावा केला. हा दावा विलक्षण होता. ते म्हणाले कि राम हा अयोद्ध्येत जन्मला नसून हरियाणात जन्मला, त्याने ब्यबीलोनवर स्वारी केली आणि हम्मुराबीला युद्धात हरवत त्याला ठार मारले. हम्मुराबी म्हणजेच रावण असा त्यांचा सिंधू मुद्रा वाचून (?) केलेला. या दाव्यांनी वैदिकवाद्यांना क्षणीक आनंद होत असला तरी यामुळे विद्वत्तेची लाज निघते, भारतीयांबाबत अविश्वसनीयता वाढीला लागते याचे भान नाही हे दुर्दैव होय.

मालती शेंडगे यांनी मात्र सर्वस्वी वेगळा सिद्धांत मांडला आहे. त्यांच्या मते सिंधू संस्कृती ही असूर संस्कृती होती. असिरियन ही पुरातन असूर सम्स्कृती असल्याने या संस्कृतीचे लोकच येथे येवून सिंधु संस्कृतीची निर्मिती केली असावी. त्यामुळे सिंधू मुद्रांवरील लिपीतुन व्यक्त होणारी भाषा ही अक्काडियन असली पाहिजे. (The Language of the Harappans: From Akkadian to Sanskrit By Malati J. Shendge)

स्टीव्ह फार्मर यांनी लिपी वाचल्याचा दावा केला नसला तरे त्यांनीही आपले मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते सिंधू मुद्रांवर कोनतीही भाषानिदर्शक लिपी नसून ती धर्मिक, राजकीय कार्यासाठीची स्मृतीचिन्हे आहेत. संगणकाच्या मदतीनेही सिंधू लिपी उलगडायचा प्रयत्न झाला असून अद्याप त्यात कोनालाहे यश आले नाहे कारण कोणताही द्वैभाषिक लेख अद्याप मिळालेला नाही. शिवाय सिंधू मुद्रांवरील अक्षरेही कमी आहेत. आजवर स्वतंत्र असतील अशी ४१७ चिन्हे नोंदली गेलेली आहेत. पण एका मुद्रेवर किमान एक तर अधिकाधिक २६ चिन्हे आहेत. सरासरी एका मुद्रेवर पाच चिन्हे भरतात. चिन्हांची अल्पसंख्या असल्याने कोणते चिन्ह कोणता ध्वनी निर्देशित करते हे अद्याप समजलेले नाही त्यामुले स्वभाविकपणे भाषाही समजलेली नाही.

ही चिन्हलिपी अथवा चित्रलिपी हा भारतियांचा स्वतंत्र शोध होता कि ती कोठून तरी आयात झाली व सुधारित स्वरुपात वापरली गेली यावरही खूप खल झालेला आहे. परंतू इजिप्शियन अथवा चीनी चित्रलिपी किंवासुमेरियन चिन्हलिपीशीचे साधर्म्य अत्यंत वरवरचे असून सिंधू लिपी ही या मातीतुनच निर्माण झाली असे राज पृथी म्हणतात.

आर्य आक्रमण अथवा आर्यांचे भारतात आगमण हा सिद्धांत खरा जरी मानला तरी सिंधू संस्कृतीशी त्यांचा संबंध निर्माता म्हणून नाही हे अगणित पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध होते. किंबहुना वैदिक आर्य हे सिंधू संस्कृतीतील जवळपास सर्वच बाबींशी अपरिचित होते असेच म्हणावे लागते. त्यासाठी आपण खालील महत्वाच्या बाबींचा व्बिचार करु.

१. डा. रा. ना. दांडेकर स्पष्टपणे म्हणतात कि सिंधु संस्कृतीचा धर्म हा मुर्ती/प्रतिमा पुजकांचा होता. लिंगपुजा, मातृपूजा ह या धर्माचा गाभा होता जो आजही हिंदू धर्माचा महत्वाचा भाग आहे. याउलट वैदिक धर्मियांचे आहे. ऋग्वेद अथवा कोनत्याही वैदिक साहित्यात प्रतिमा, मातृदेवतापुजेचा साधा उल्लेखही तर नाहीच पण प्रतिमापुजक व लिंगपुजेचा निषेधच केलेला आहे. (पहा,. ऋ. ७.२१.५, १०.९९.३ व यजुर्वेद ३२.३)

२.  वैदिक संस्कृतीही यज्ञ केंद्रित संस्कृती होती. कोणत्याही सिंधू मुद्रेवर यज्ञ अथवा त्याशी निगडित प्रतीके कोरलेली नाहीत.

३. वैदिक साहित्यात (ऋग्वेदात) वैदिक लोक कोठल्या दुरवरच्या प्रदेशांशी समुद्रमार्गे व्यापार करत असल्याचे कसलेही उल्लेख नाहीत. किंबहुना व्यापाराशी निगडित संज्ञाही ऋग्वेदात येत नाहीत. सिंधू संस्कृतीचे लोक मेसोपोटेमिया, इराण आदि सुदुर प्रदेशांशी समुद्र व खुष्कीच्या मार्गाने व्यापार करत होते याचे अगणित व सलग पुरावे उपलब्ध आहेत.

४. वैदिक लोक हे प्राधान्याने पशुपालक होते. ऋग्वेदात पशुधन वाढण्यासाठी अगणित प्रार्थना आहेत. त्यांना शेती माहित होती पण ती अत्यंत प्राथमिक पद्धतीची होती. नांगर या शब्दाला प्रतिशब्दही वैदिक भाषेत नाही. "नांगल" ह शब्द त्यांनी नांगरासाठी नंतर वापरलेला आहे जो प्राकृत भाषांमधून उसणा घेतलेला आहे. सिंधू-घग्गर संस्कृती मात्र शेती व व्यापारप्रधान होती. शेतीसाठी नद्यांवर बांध घालुन कालव्याने पाणी पुरवठा करण्याचे तंत्रही त्यांनी साधले होते. या कशाचाहे उल्लेख ऋग्वेदात येत नाही. येतो तो बांध फोडल्याचा, बांधल्याचा नाही.

५. ऋग्वेदात भाजलेल्या वीटांचा, वीटांनी बनवलेल्या रस्त्यांचा व घरांचा उल्लेख येत नाही. वैदिक साहित्यात भाजलेल्या वीटांचा उल्लेख सर्वप्रथम येतो तो यजुर्वेदात, तोही केवळ यज्ञवेदीसाठीच्या वीटांचा. नंतरच्या ब्राह्मणग्रंथांत मात्र वीटांचे उल्लेख विपूल असले तरी वैदिकांनी ग्रामांतच राहण्याचा आग्रह दिसतो. प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा म्हणतात, "विशिष्ट आकारात भाजलेल्या वीटा हे हरप्पा सम्स्कृतीचे महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे जे कोणाही ताम्रयुगीन संस्कृतीला अभिमानास्पद वाटले असते. पण ऋग्वेदात बांधकाम साहित्य म्हणून ही वीटच माहित नाही असे दिसते." ब्रिटिश पुरातवविद सर मोर्टिमर व्हीलर म्हणतात, "उच्च तंत्र वापरुन बनवलेल्या धान्याच्या भव्य कोठ्या या त्या काळात अतुलनीय तंत्रज्ञानाचा प्रगत नमुना आहे. पण वैदिक लोक हे शहर-निवासी नसल्याने त्यांना अशा कोठ्यांची आवश्यकताच नव्हती." यावर रामशरण शर्मा म्हणतात कि मुळात ऋग्वेदात अशा धान्य कोठ्यांना शब्दच नाही. थोदक्यात वैदिक लोक सिंधू संस्कृतीचे निर्माते अथवा भाग जरी असते तर ऋग्वेदातुन या बाबी नोंदल्य गेल्या असत्या. पण तसे वास्तव नाही.

सिंधु संस्कृतीत सर्वजनिक स्नानगृहे तसेच सांडपाणी व्यवस्थापनही वास्तुरचनेचे जगातील श्रेष्ठ नमुने मानले जातात. त्यांचाहे उल्लेख अर्थातच ऋग्वेदात नाही.

६. वैदिक संस्कृती ही अश्वकेंद्री आहे. अश्वाच्या अर्चनेसाठी साठी एक सुक्त लिहिले गेलेले आहे (ऋ. १.१७१) अश्वमेध हा त्यांचा प्रिय यज्ञ आहे. रथ तर त्यांचे सर्वात प्रिय वाहन. अनेक व्यक्तीनामे अश्व व रथावरुन ठेवली गेलेली आहेत. असे असता सिंधू मुद्रांवर अश्व अथवा रथ याचे कोठेही चित्रण नाही. अश्व सिंधू संस्कृतीला माहित होता परंतू ते कृषीकेंद्रित असल्याने त्यांचे जीवब्न वृषभ केंद्री होते व वृषभांच्या असंख्य प्रतिमा मुद्रांवर तर मिलतातच पण खेळण्यांतही मृत्तिकेचे बैल असत.

७. सिंधू संस्कृती प्रसिद्ध आहे हे तेथील ताम्र व मिश्र धातुंच्या वस्तुंच्या, विविध अलंकारांच्या निर्मितीसाठी.  ऋग्वेदात अशी उत्पादन केंद्रे असल्याचे कोठेही दिग्दर्शन नाही.

८. सिंधू मुद्रांवर एकशृंगी प्राण्याच्या अनेक प्रतिमा मिळाल्या आहेत. या मिथिकल प्राण्याचे सिंधूजनांच्या भावविश्वात काहीतरे स्थान निश्चित होते अन्यथा त्याला तेवढे स्थान मिळाले नसते हे उघड आहे. हा प्राणी गेंडा असावा, युनिकोर्न नव्हे, असा तर्क काही वैदिकवादी देतात. पहिली बाब म्हणजे गेंडा ह प्राणी सडपातळ नसतो. आणि रामशरण शर्मा म्हनतात, गेंडा किंवा खड्ग ही संज्ञा गेंड्यासाठी अथवा एकशिंगी प्राण्यासाठी नंतरच्या सम्स्कृतमद्ध्ये वापरली जाते, परंतू ऋग्वेदात या प्राण्याचा अथवा या तदनिदर्शक सज्ञांचा उल्लेख नाही. वैदिक लोक सिंधू संस्कृतीचे थोडातरी अंश असते तर सिंधुजनांच्य भावविश्वातील हा गुढ प्राणी ऋग्वेदात आला असता, पण तसे झालेले दिसत नाही.

९. ऋग्वेदावरुन कळते कि वैदिक आर्य ही एक युद्धायमान जमात होती. टोळी जीवनात हे स्वाभाविकच म्हणता येईल. ऋग्वेदात विविध शस्त्रे, चिलखते यांचे वर्णन सातत्याने येते तसेच युद्धांचेही येते. निर्विवाद बाब अशी आहे कि सिंधू संस्कृती ही शांतताप्रधान होती. सिंधू संस्कृतीत शस्त्रास्त्रे अथवा चिलखतांचे साठे अत्यंत कमी प्रमाणत मिळुन आले आहेत. एवड्घेच नव्हे तर युद्धायमान लोकांचा देवही युद्धप्रेरक असतो. वैदिकांनी तो देव इंद्रात पाहिला. परंतू सिंधु लोकांचा देव मात्र सुफलतेशी (सर्जनाशी)  निगडित आहे. शस्त्रास्त्रे घेतलेल्या एकाही देवतेचे अथवा माणसाचे चित्रण सिंधू मुद्रांवर मिळत नाही.

१०.  वैदिक लोक सातत्याने धनाभिलाषेने पिडित दिसतात. पशुधन हेच त्यांचे महत्वाचे धन आहे. ऋग्वेदातील बव्हंशी प्रार्त्थना या पशुधनाच्या सम्मृद्धीसाठी  आहेत. याउलट सिंधू संस्कृती ही कृषी-व्यापारकेंद्री व धनाढ्य संस्कृती होती. ते चित्रण मात्र ऋग्वेदात नाही. त्यामुळेही वैदिकांचा सिंधू संस्कृतीशी काहे संबंध असल्याचे दिसत नाही.

११. सिंधू संस्कृतेचे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तेथे सापडलेल्या असंख्य मुद्रा व त्यावरील लिपी. या मुद्रांचा उल्लेख ऋग्वेदात तर नाहीच पण लिहिणे व लिपी यासाठी ऋग्वेदात कोणता शब्दच नाही. याचे कारण असे कि पुढेही खूप काळ वैदिक लोक लिपीपासून अनभिज्ञ होते.

१२. सिंधू संस्कृतीला बंदरे (लोथलसारखी कृत्रीम बंदरेही) माहित होती. परंतू अशा कोणत्याही प्रकारच्या बंदरांचा उल्लेख ऋग्वेदात नाही. किंबहुना त्यांना समुद्र तरी माहित होता का यावर विद्वानांत विवाद आहे. ऋग्वेदात समुद्र हा शब्द मोठ्या जलाशयांना उद्देशुन वापरला आहे हे काही ऋचांवरुन स्पष्ट होते.

१३. ऋग्वेदात दास-दस्युंची पुरे इंद्राने उध्वस्त केल्याचे अनेक वर्णने येतात. यावरून सिंधू संस्कृतेचा नाश आर्यांनीच केला असला पाहिजे असा एक मतप्रवाह पुर्वी होता. सिंधू संस्कृतेत सापडलेल्या उध्वस्त शहरे त्यांना या सिद्धांतासाठी कामाला आली. हा ढिसूळ पुरावा घेऊन एवढा मोठा सिद्धांत मांडणे हा अविचारच होता कारण पाच लाख चरस किलोमीटर परिसरातील यच्चयावत खेडी आणि शहरे एकाच वेळीस उध्वस्त करणे हे आर्यांना शक्यच नव्हते. असो. महत्वाचा पुरावा आपल्याला ऋग्वेदच देतो. जे शहरे इंद्राने उध्वस्त केली असे म्हटले आहे ती :"अश्मनमयी" ( ऋ. ४.३०.२०) किंवा "आयसी" (ऋ. २.२०.८, ४.२६.३) होती म्हणजेच पाषाणांची अथवा धातुची (धातुसारख्या कठीण पाषाणांची) होती. सिंधू संस्कृतीतील घरे अथवा तटबंद्या भाजक्या वीटांच्या होत्या, पाषाणांच्व्ह्या नाही. उलट अफगाणिस्तानात सापडलेल्या ब्यक्ट्रिया-मार्जिआना आर्किओलोजिकल कोम्प्लेक्स म्हणून ओळखल्या जाणा-या ऋग्वेदकालीन संस्कृतीत सापडलेली घरे पाषाणांची आहेत. ऋग्वेद बहुदा त्या पुरांबाबत बोलत असावा. सिंधू नगरांबद्दल नक्कीच नाही. शिवाय दास-दस्यू हा अफगाणुइस्तानातीलच समाज होय. त्याबदल सविस्तर पुढे.

१४. सिंधू संस्कृतीचे लोक सुती वस्त्रे विणत, रंगवत व वापरतही. त्यांची निर्यातही केली जात असे. ऋग्वेदाला मात्र कापूस माहित नाही व अर्थातच सुती वस्त्रेही. वैदिक लोक लोकरीपासून बनवलेली वस्त्रे वापरत असत.

वरील मुद्द्यांवरून एक बाब स्पष्ट होते ती ही कि वैदिक लोकांचा सिंधू संस्कृतीशी दुरान्वयानेही संबंध नव्हता. त्यामुळे वैदिक भाषा सिंधूजनांची भाषा असणे शक्य नाही. स्वाभाविकच तेथील मुद्रांवर वैदिक भाषा शोधण्याचा प्रयत्न चुकीच्या दिशेला नेतो. अर्थात असे असले तरी वैदिक संशोधक गप्प बसले नाही. ऋग्वेदात सिंधू संस्कृतीच्या एकाही महत्वाच्या वैशिष्ट्याचा मागमुस नाही हे लक्षात आल्यावर (किंवा इतर विद्वानांनी आणून दिल्यावर) त्यांनी ऋग्वेदाचाच काळ सिंधूपुर्व असल्याचा नवा "शोध" पुढे आणला. या नव्या शोधानुसार ऋग्वेदाचा काळ हा इसपू ३१०० किंवा त्याही पुर्वीचा ठरवण्याचा घाट घातला गेला. या प्रयत्नांत एस. कल्यानरमण, श्रीकांत तलागेरी हे भारतीय तर निकोलस कझानास हे ग्रीक पुरातत्वविद आघाडीवर आहेत. ऋग्वेदरचना पुर्ण झाल्यानंतर वैदिकांनी सिंधू संस्कृती उभारणी सुरु केली असा त्याचा मतितार्थ होतो. हा दावा दुर्लक्ष करता येण्यासारखा असला तरी बुद्धीभेद कसा केला जातो हे पाहण्यासाठी याही दाव्याचा परामर्श घ्यायचा प्रयत्न करुयात.

घोडा आणि आ-यांचे रथ यामुळे आर्य युद्धकौशल्यात आघाडीला पोहोचले, त्यांची गती वाढली व त्यामुळेच ते अनेक प्रदेश काबीज करू शकले असा दावा आर्य आक्रमक सिद्धांतकांकडून नेहमी केला जातो. किंबहुना आर्यांचे (किंवा आर्य-भाषकांचे) मुलस्थान हे घोडा आणि आ-यांच्या रथांच्या दफनस्थळांशीच निगडित राहिलाय व त्यांच्या आक्रमणाचे मार्गही त्याच आधारावर रेखाटले गेलेले आहेत. या रथांना मायकेल विट्झेल "वैदिक ट्यंक" म्हणतो व या धडाडत्या बेगवान रथांच्या आवाजानेच हरप्पा निवासी कसे घाबरुन गेले असतील याचे काल्पनिक वर्णन करतो. आर्य सिद्धांत काय आहे, त्यात कितपत तथ्य आहे ते आपण पुढे पाहुच, पण येथे हे मान्य केलेच्घ पाहिजे कि वैदिकांच्या जीवनात अश्व आणि रथांचे महत्व मोठे होते.

प्रश्न असा होता कि सिंधुजनांना अश्व माहित होता कि नाही हा. बैलगाड्यांचे प्रतिकात्मक अवशेष मिळाले असले तरी रथ म्हणता येईल अशा वाहनांचे मात्र अवशेष मिळाले नाहीत. जे अवशेष मिलालेत ते इसपू पंधराव्या शतकानंतरचे आहेत. अश्व म्हणावा तर तोही सिंधुजनांच्या जीवनपद्धतीत त्याचे महत्व दिसत नाही. असते तर मुद्रांवर त्याचेही चित्रण मिळाले असते. असे असले तरी त्यांना अश्वच माहित नव्हता हेही विधान करता येत नाही. उत्खननांत घोड्याचे अवशेष मिळाले आहेत. फक्त ते वेगळ्या प्रजातीचे आहेत. (पहा एडविन ब्रायंट) शिवाय सिंधूजन हे हाडाचे व्यापारी होते. सिंधू परिसरात घोड्यांची पैदास होत नसली तरी ते सुदूर व्यापार करत असल्याने घोडे असलेल्या मानवी समौदायांच्या संपर्कात होतेच. त्यांनी घोडे, गरज असती तर, आयातही केले असते. भारत मोगल काळापर्यंत (आणि रेससाठी आजही) तसाही घोड्यांचा आयातदार देश आहे हे आपल्याला माहितच आहे.

पण सिंधू मुद्रांवर पुर्ण व अवशेषांत घोड्यांचा बव्हंशी अभाव वैदिकवाद्यांना खटकत होता. एन. एस. राजाराम व झा यांनी त्यासाठी घोड्याची एक बनावट मुद्रा बनवली हे आपण या प्रकरणात पाहिलेच आहे. निकोलस कझानास यांनी “Rigveda is pre-Harappan” (June 2006) हा लेख लिहून ऋग्वेद हरप्पापुर्व आहे हे सिद्ध करण्यासाठी अनेक दावे केले. अन्य विद्वानांचे बव्हंशी हेच मत असल्याने आपण या लेखातील मुद्द्यांचच परामर्श घेऊयात.

पहिली बाब म्हणजे कझानास मान्य करतात कि सिंधू संस्कृतीची कोणतीही वैशिष्ट्ये ऋग्वेदात दिसत नाहीत. खरे तर याचा अर्थ मुळात ऋग्वेद रचना येथे झालीच नाही असा अर्थ घेण्याऐवजी त्यांनी "ऋग्वेद ही भारतातीलच, पण हरप्पापुर्व रचना आहे असा घेतला. संघवादी बहुतेक संशोधकांना हा दावा मान्य आहे कारभ्ण सिंधू संस्कृती ही वैदिक आर्यांचीच निर्मिती होय हे त्यांना सिद्ध करायचेय.

कझानास म्हनतात ऋग्वेदिक आर्यांना वास्तव जीवनातला रथ माहितच नव्हता. त्यांचे प्रत्यक्ष माहित असलेले, वापरले जाणारे वाहन जे होते ती बैलगाडी होती. या बैलगाड्यांची चाके भरीव असून आ-यांच्या चाकांचा शोध त्यांना लागलाच नव्हता! ऋग्वेदात येनारा "अर" हा शब्द एकतर ऋग्वेदातील नंतरची भेसळ आहे किंवा "अर" शब्दाने आरे नव्हे तर काही वेगळेच, म्हणजे भरीव चाकाचा एखादा भाग, म्हणायचे असेल. रथांची वर्णने एकतर काल्पनिक आहेत किंवा रथ या शब्दाने वैदिक आर्यांना "बैलगाडी"च सुचवायची आहे.

येथे कझानास आक्खा ऋग्वेद उलटापालट करत आहेत हे उघड आहे. ऋग्वेदात वेगवान रथ, आ-यांची हलकी चाके व घोड्यांचे विपूल उल्लेख आहेत. मुळत ऋग्वेद "रथ" आणि "अनस" यात फरक करतो. अनस म्हणजे गाडी. ऋग्वैदिक रथ सुमेरियन, इजिप्शियन अथवा अंड्रोनोवो संस्कृतीच्याच रथांसारखे दिसत असतील असे नाही. ऋग्वेदात दोन चाकांच्या रथाबरोबरच अश्विनींच्या तीन चाकांच्या रथाचाही उल्लेख आहे. (ऋ. १.२०.३) आ-यांचे रथ आर्यांनी शोधले असा दावा आर्य निर्गमन सिंद्धांतक करत असतात. इसपू २००० मधील आ-यांच्या चाकांच्या रथांची अश्वांसहितची दफने अम्ड्रोनोवो संस्कृय्तीत सापदली आहेत. रथांचा इतर संस्कृत्यांतील प्रसार हा यानंतरच किंवा समांतर झाला असेल. ऋग्वेद हरप्पापुर्व ठरवायचा व वैदिकांना रथ माहित होते असेही मान्य करायचे तर मग सिंधू संस्कृतीवर मालकी संगता येत नाही, केवळ म्हणून वैदिक रथ म्हणजे भरीव चाकांच्या साध्या गाड्या होत्या असे म्हणने भाग आहे. पण समस्या ही आहे कि मग हे रथ (म्हणजे गाड्या) वेगवान कशा होणार व युद्धात वेगवान हालचाली करायला कोठून कामी येणार? तेंव्हा वैदिकांना ऋग्वेदकाळात रथ अथवा आ-यांची चाके माहित नव्हती हे विधान अत्यंत धाडसी आहे हे उघड आहे. आ-यांची चाके सिंधू संस्कृतीलाही माहित असल्याचे पुरावे मिळालेत, पण ते इसपू २६०० ते इसपू १९०० या काळातील आहेत. म्हणजे सिंधू संस्कृतीच्या समृद्धीच्य काळातील आहेत. तत्पुर्वीचे किंवा समांतर काळातील अनेक पुरावे हे भरीव चाकांचेच आहेत. त्यामुळे ही बाब ऋग्वेद हरप्पापुर्व व भारतीय ठरू शकत नाही.

ऋग्वेदाला नागरी जीवन माहित नाही, भाजलेल्या वीट माहित नाहीत, कापूस माहित नाही वगैरे कझानास मान्य करतात, पण हे कारण ते ऋग्वेद हरप्पापुर्व आहे हे सिद्ध करण्यासाठी देतात. "पूर" म्हणजे वास्तवातील नगर हेही ते अमान्य करतात. ते म्हणतात "पूर" म्हणजे नगरच असा अर्थ घेता येत नाही,. ते चक्क म्हणतात कि “This is a very general misconception. In the RV pur never means anything other than an occult, magical, esoteric defense or stronghold which is not created nor ever destroyed by humans.” (ऋग्वेदातील पुर याचा अर्थ कधीही "नगर" असा होत नाही तर माणसांनी न बंधलेली गूढ संरक्श्ढनात्मक काल्पनिक बांधकामे आहेत.)

आता समजा वैदिकांना शहरे माहितच नव्हती याचा अर्थ मुळात ते हरप्पापुर्व होते हे कशावरुन? नागरी संस्कृत्या असलेल्या आणि ग्रामजीवन जगणा-या संस्कृत्या एकाच काळात समांतर असू शकतात. वैदिक लोक हे ग्रामांत (विश) राहणे ब्राह्मणकाळापर्यंत पसंत करत व नागरी निवास टाळत असे निरिक्षण तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी वैदिक संस्कृतीचा इतिहास मद्धे नोंदवले आहे. ऋग्वेदकाळार्तही वैदिक लोक खेड्यांतच राहत असत. पण त्यांना नगरे माहित नव्हती हे विधान पुराव्यांनीच खोडले जाते. वैदिकांना शंभर द्वारे असलेल्या तटबंदीचे पुरही माहित होते जे इंद्राने उध्वस्त केले. (ऋ. १०.९९.३). अशा अनेक पुरांचे वर्णन ठायीठायी ऋग्वेदात मिळते. ही वर्णने काल्पनिक नाहीत. किंबहुना ऋग्वैदिकांचा संघर्ष हा शहरवासियांशी होता हे स्पष्ट आहे. विश म्हनजे खेडे व पुर म्हणजे नगर हा फरक वैदिकांना समजत होता. त्यामुळे वैदिकांना पुरे माहितच नव्हती व ती काहीतरी काल्पनिक बाब होती म्हणून एवतेव ऋग्वेद हरप्पापुर्व आहे  हा दावा टिकत नाही.

कझानास म्हणतात कि इसपू १९०० मद्ध्ये हरप्पन लोकांनी शहरी वस्त्या सोडायला सुरुवात केली. जर वैदिक आर्य आक्रमक असते तर त्यांनी उध्वस्त नगरांचे उल्लेख केले असते. बरोबर आहे. पण ते जर सिंधू संस्कृतीचे भाग असते, तर एवढी मोठे संस्कृती उभारली जात असल्याचेही वर्णन वैदिक साहित्यात आले असते. एव्हढेच नव्हे इसपू १९०० च्या आसपास पर्जन्यमान कमी झाल्याने, व्यापार थांबल्याने झालेल्या उत्पाताचे वर्णन तर येणे अपरिहार्य होते. थोडक्यात सिंधू संस्कृतीचे उत्थान व पतनाचा आलेख ऋग्वेदानंतरच्या वैदिक साहित्यात नक्कीच डोकावला असता कारण उत्थान ही जशी असामान्य बाब होती तसेच पतनही वेदनाकारक होते. एका संपन्न वैभवशाली संस्कृतीतेल जीवन उभारत नंतरची विपन्नावस्थेकडील वाटचाल, तो संघर्ष आणि वेदना याचे साधे प्रतिबिंबही वैदिक साहित्यात उमटत नाही. थोडक्यात वैदिक लोक सिंधू संस्कृतीचे कधीच भाग नव्हते.

ऋग्वेदाला हरप्पापुर्व ठरवण्याचे अजून एक कारण आहे. ते म्हणजे तसे केले कि ऋग्वेदाचा सध्याचा जो मान्य काळ आहे, इसपू १५००, तो अजून दिड हजार वर्षांनी मागे नेत ऋग्वेदाची प्राचीनता सिद्ध करता येत होती. सिंधू संस्कृतीचे जनकत्वही घेण्याचा प्रयत्न यातून होत आहे. पण आपण वरील पुराव्यांचे विश्लेशन केले असता हा प्रयत्य्न म्हणजे पुराव्यांची मोडतोड करत, जे ऋग्वेदात नाही ते ऋग्वेदावर थोपवत एक बनावट सिद्धांत जन्माला घालायचा आहे...राजाराम ब झा यांनी सिंधू मुद्राच बनावट बनवण्याचा घाट घातला तसा.

असो. वरील बाबी लक्षात घेता जर्व वैदिकांचा संबंधच सिंधू संस्कृतीशी नाही तर तेथील मुद्रांवर असलेली भाषाहे वैदिक संस्कृत असू शकत नाही हे उघड आहे. ऋग्वेदात जसे सिंधू संस्कृतीचे एकही वैशिष्ट्य दृगोचर होत नाही तसेच सिंधू संस्कृतीतही वैदिक संस्कृतीचा लवलेशही आढळून येत नाही. हीच बाब आर्य आक्रमण सिद्धांतालाही लागू होते हेही लक्षात ठेवायला पाहिजे. ऋग्वेदात किंवा इतर वैदिक साहित्यात अशा व्यापक आक्रम्नणचा अथवा स्थलांतराचा कोठेही उल्लेख नाही. सिंधू संस्कृती आक्रमक आर्यांनी नष्ट केली हा सिद्धांत कधीच कालबाह्य झालेला आहे. सिंधू संस्कृती नष्ट झाली नाही तर बदलत्या स्थितीशी जुळवून घेत पुढेही वाटचाल करतच राहिली. आक्रमण अथवा व्यापक स्थलांतर झालेच नसल्याने एतद्देशियांवर भाषा अथवा संस्कृती लादण्याचाही प्रश्न येत नाही. मग सिंधू संस्कृतीची भाषा काय असू शकेल याचा आपल्याला अत्यंत नव्या दृष्टीकोणातून विचार करावा लागणार आहे.

Thursday, February 9, 2017

अक्षर ऐवज


No automatic alt text available.

मराठीत दरवर्षी हजाराच्या वर ललित पुस्तके प्रकाशित होत असतात. सर्व वाचकांपर्यंत पुस्तकांची माहिती पोहोचेल व वाचकांना आपल्या आवडीची पुस्तके वाचता येतील अशी माहिती मिळण्याचे सर्वव्यापी साधन आज मराठीत नाही. त्यामुळे अनेकदा उत्तमोत्तम पुस्तके वाचकांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. वृत्तपत्रांतून काही पुस्तकांबद्दल अत्यंत आत्मियतेने लिहिले जातेही. पण त्यालाही जागेअभावी मर्यादा येतात. सातत्याने नवनवीन पुस्तकांवर आस्वादकतेने लिहिणा-या समीक्षकांचा मराठीत असलेला दुष्काळ हेही एक कारण आहे. अनेकदा लेखकालाच टोपण नांवाने परिक्षण लिहून द्यायला सांगितले जाते, अशी अवस्था आहे.
वृत्तपत्रांत आले तरी ते विस्मरणातही लवकर जाते. डोक्युमेंटेशन होत नाही. म्हणजे २०१६ साली मराठीत दखलपात्र कोनती पुस्तके प्रकाशित झाली होती हे जर २०२५ साली कोणी अभ्यासकाने शोधायचे ठरवले तर त्याची दमछाक होईल हे नक्कीच.
अलीकडच्या काळात स्वत: पत्रकार/संपादक व प्रकाशकही असलेल्या घनश्याम पाटील यांनी "अक्षर ऐवज" या चोविस पुस्तकांवरील समीक्षालेखांच्या पुस्तकाने ही उणीव भरून काढण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे. पुर्वी ज्येष्ठ समीक्षक शंकर सारडा सातत्याने मराठी पुस्तकांवर आत्मियतेने लिहित. त्यांच्य जवळपास १२ पुस्तकांचे प्रकाशन माझ्या पुष्प प्रकाशन संस्थेने केले होते. २००२ नंतर त्यात खंड पडला. सारडांचेही वय झाले. मधला काळ पुर्ण पोकळीचा होता. ही पोकळी भरून काढायला एक संपादक व त्यातही महत्वाचे म्हणजे प्रकाशक पुढे यावा ही कौतुकास्पद बाब आहे. कारण स्वप्रकाशन अथवा स्वलेखनापार जात इतर साहित्याची आत्मियतेने दखल घ्यायची उदारवृत्ती मराठीत अभावानेच आढळते.
पुस्तकांची दखल घेतांना पाटलांनी तथाकथित प्रस्थापित नांवांचा मोह टाळत नव्या-जुन्या पण साहित्यगुणांनी संपन्न पुस्तकांचाच विचार या पुस्तकात केला आहे. खरे तर आपलं महानगर या वृत्तपत्रात स्तंभासाठी केले गेलेले हे लेखन. ते निव्वळ परिचयात्मक स्वरुपाचे नाही. कलाकृतीतील बलस्थाने आणि दुबळेपण डोळस वाचकाच्या भुमिकेतून टिपत सकारात्मक दिशा देणारे हे लेखन आहे. ते पुस्तकरुपाने यावे व त्या निमित्ताने २०१६ सालचे एक डोक्युमेंटेशनही व्हावे ही आम्हा मित्रांची अपेक्षा होती. किंबहूना आग्रहच होता. हे पुस्तक शेवटी नुकतेच प्रकाशित झाले ही समाधानाची बाब आहे.
आपण इतिहासकालापासून डोक्युमेंटेशन बाबत अत्यंत गाफील राहिलो. त्याचीच फळे आपण ऐतिहासिक वादांच्या रुपात भोगतो आहोत हे एक वास्तव आहे. काळाच्या ओघात कोणते साहित्य टिकेल हे कोणी सांगू शकत नाही. जे टिकत नाही ते टाकावू होते असा आरोप जाणते कधीही करू शकत नाही. प्रत्येक कलाकृती ही त्या त्या काळचे अपत्य असते म्हणून त्या त्या काळाचे प्रतिबिंबही असते. त्यासाठी अशी पुस्तके मराठीत व्हायला हवीत. घनश्याम पाटलांनी हा क्रम भविष्यातही सुरु ठेवावा अशी अपेक्षा तर आहेच. इतरही साहित्यिकांनी हा कित्ता गिरवायला हरकत नाही. स्वत:च्याच पुस्तकांची तारीफ करवून घेण्यासाठी हिंडण्यापेक्षा इतरांच्याही पुस्तकांवर लिहावे, त्याची पुस्तके व्हावीत व मराठी साहित्याला एक शिस्तबद्ध डोक्युमेंटेशनचे स्वरुप द्यावे ही अपेक्षा.
"अक्षर ऐवज"
ले. घनश्याम पाटील
चपराक प्रकाशन
मो. ७०५७२९२०९२
मूल्य: रु. १००/- मात्र.

ओबीसींचा लढा!

ओबीसी हा देशातील हजारो जातींनी बनलेला पण अत्यंत विखुरलेला समाजघटक. या समाजाची वंचना संपायचे चिन्ह नाही. राजकीय प्रतिम्निधित्व मिळावे म्हणून आरक्षण असले तरी विधानसभा व लोकसभेसाठी त्यांना कसलेही आरक्षण नाही. हे निम्न स्तरावर आहे त्याची कुणबी असल्याची बोगस सर्टिफिकेट्स घेऊन त्यावर डल्ला मारणा-यांची संख्या मोठी. पुणे मनपाच्या यंदाच्या निवडणुकीत आरक्षित आहेत केवळ ४४ वार्ड. (१६२ पैकी) त्यात विविध पक्षांनी अशाच ५४ बोगस कुणबी सर्टिफिकेटधारकांना विविध पक्षांनी तिकिटे वाटली आहेत. कोणत्याही पक्षाला याबाबत काही करावेसे वाटत नाही. ओबीसींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाते आहे. आरक्षण संवैधानिक मार्गाने मिळण्याआधीच बोगसगि-या करत आरक्षण भोगण्याचा हा प्रकार आहे. न्यायालयात त्यांच्या विरुद्ध जावे तर जोवर निकाल येतो तोवर मुदत संपलेली असते. कठोर शिक्षेची कसलीही तरतूद नाही.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची एकतर नेमणूक उशीरा केली. केली तर केली त्यावरील नेमले गेलेले अध्यक्ष न्या. म्हसे मराठा क्रांती मोर्चाचे सल्लागार! फडणवीस सरकार मराठा आरक्षणाचा गादा कोणत्या दिशेने वळवते आहे हे स्पष्ट लक्षात यावे अशी ही व्यूहरचना. खरे तर महिला आयोगाच्या अध्यक्ष महिलाच अथवा एससी/एसटी आयोगांचे अध्यक्ष संबंधित प्रवर्गातीलच असतात. मग बिगर ओबीसी ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष ते सदस्य बनुच कसे शकतात? त्यांचा ओबीसी समस्यांचा व त्यांच्या सामाजिक शास्त्राचा काय अभ्यास असतो? पण ओबीसी काहीही बोलणार नाहीत असा अंधविश्वास असल्याने मनमानी चालू आहे.
धनगरांच्या एसटी आरक्षणाचा प्रश्नही अशीच फसवणूक करत लोंबकळत ठेवला आहे. मराठा आरक्षणासाठी राणे समिती नेमली व तिच्या अहवालावर तडकाफदकी निर्णयही घेतला गेला. पण धनगरांचे प्रकरण असंबंधित टिस कडे सोपवत हे घोंगडे भिजायला घातले. आताही आहेत ती फुसकी आश्वासने. किमान त्यांचे व इतर भटक्या विमुक्तांचे इतर प्रश्न सोडवण्यासाठी काही पावले उचलावित तर तेही नाही.
प्रा. हरी नरके यांनी याबाबत प्रचंड आवाज उठवला आहे. ओबीसींच्या घटनादत्त अधिकारावर गदा येत असता गप्प बसणे हा सर्वांच्याच मुळावर येणार आहे. मृणाल ढोलेपाटील व अन्य या संदर्भात आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. मीही त्यात सहभागी होणार आहे. घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला जाईल. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांतही ओबीसी आरक्षण तत्काळ लागू झालेच पाहिजे या मागणीसाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलन सुरु केले जाईल.
तत्पुर्वी या बोगस सर्टिफिकेट धारकांना तिकिटे देणा-या पक्षांची मान्यताच रद्द करण्यात यावी यासाठी लढा उभा करण्यात येईल. या लढ्यात न्यायासाठी सर्व ओबीसी व ओबीसीमित्र साथ देतील अशी आशा आहे.

Monday, February 6, 2017

खैरलांजी ते कोपर्डी... एका वेदनेचा प्रवास

खैरलांजी ते व्हाया कोल्हापूर-कोपर्डी असा प्रवास आम्ही केला आहे गेल्या अवघ्या एका दशकात. एकीकडे जगात व देशातही अनेक भल्या-बुऱ्या बदलांच्या लाटा आहेत. त्यातून कसे तगायचे हा एक यक्षप्रश्न सर्वांसमोर असताना आम्ही मात्र 2006मधील मानसिकतेतच साकळलो आहोत, याची आम्हाला लाज वाटली पाहिजे. जातीय आधारावरच आमच्या सामाजिक संघर्षाच्या व्यूहरचना ठरणार असतील, तर आम्ही आमची शिक्षितता व बुध्दिमत्ता तपासून पाहिली पाहिजे. बदलाची गरज सर्वांनाच आहे. खैरलांजी ते कोपर्डी हा संपूर्ण समाजमनावरील आघात आहे.
खै
रलांजी ते कोपर्डी या दोन घटनांत एका दशकाचे अंतर. न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भय्यालाल भोतमांगेंचे नुकतेच निधन झाले व एका वेदनामय जीवन प्रवासाचा अंत झाला. खैरलांजी घटनेने जो वर्ग बचावात्मक भूमिकेच्या पातळीवर गेला होता, तो वर्ग कोपर्डी घटनेने आक्रमक होत गेला. हे एक चक्र झाले. दरम्यानच्या काळात अशा अनेक घटना झाल्या, पण त्या चर्चेचा विषय बनल्या नाहीत. उदाहरणार्थ, कोल्हापुरात झालेली इंद्रजित कुलकर्णी व मेघा पाटील या दांपत्याचे गळे चिरून झालेली निर्घृण हत्या. हत्या करणारे मेघाचे सख्खे भाऊ होते. खैरलांजी व कोपर्डीसमवेत या घटनेचा उल्लेख करणे काहींना कदाचित खटकेल. पण आपला समाज कोणत्या वेदनादायक परिस्थितीतून प्रवास करत खरे तर होता तेथेच थांबला आहे, मानसिक दृष्टीने किंचितमात्रही कसा पुढे गेलेला नाही हे आपल्याला पाहायचे असल्याने आणि या तिन्ही घटनांना जातीयच संदर्भ असल्याने येथे या सर्वच घटनांबाबत विचार करणे आवश्यक बनले आहे.
खैरलांजी घटनेत पीडित हे दलित कुटुंबातील होते, तर अत्याचार करणारे तथाकथित उच्चवर्णीय होते. कोल्हापूर घटनेत बळी पडलेले दोघेही तसे उच्चवर्णीय असले, तरी स्त्रियांबाबतची सरंजामदारी मानसिकता हत्याकांड घडवण्यामागे होती. कोपर्डी प्रकरणात बळी पडलेली शाळकरी पोर ही तथाकथित उच्च वर्णाची होती, तर अत्याचारकर्ते दलित वर्गाचे होते. या तीन घटनांची तुलनात्मक तटस्थ चिकित्सा केली, तर हे लक्षात येते की अत्याचार करणारे कोणत्याही वर्गातील लोक असू शकतात. प्रश्न असतो तो मानवी विकृती जपणाऱ्या मानसिकतेच्या माणसांना संधी मिळण्याचा. असे लोक संधी कशातही शोधू शकतात. त्याला जातीय संदर्भ असतीलच असे नाही, पण प्रत्येक पीडिताची व अत्याचारकर्त्यांची सर्वप्रथम जात शोधणे ज्या समाजात महत्त्वाचे बनून जाते व त्यानुसार प्रतिक्रिया ठरवल्या जातात, त्या समाजातील विकृतींचा प्रश्न कसा सुटेल?
29 सप्टेंबर 2006 रोजी भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजीत भोतमांगे परिवारातील चार सदस्यांची निर्घृण हत्या केली गेली. हत्येपूर्वी महिलांची अब्रू लुटली गेली. प्रेतांना कालव्यात फेकून देण्यात आले. सुरेखा व प्रियांका यांच्यावर ज्या वेळी अत्याचार होत होते, तेव्हा गावातील महिलाही मोठया संख्येने उपस्थित होत्या, पण त्यांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. दगडांनी चेचून मग चौघांनाही ठार मारले गेले. या प्रकरणात वाचला तो एकमेव भय्यालाल भोतमांगे. एवढी भीषण घटना घडून गेल्यानंतरही 1 ऑक्टोबरपर्यंत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाच नाही. माध्यमांनाही, जेव्हा जनआक्रोश सुरू झाला तेव्हाच जाग आली. तपास पुढे सीबीआयकडे देण्यात आला. अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल यायचा आहे. असे असले, तरी नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाला 'दुर्मीळातील दुर्मीळ अपराध' न मानता हे सूडापोटी झालेले हत्याकांड आहे असा निष्कर्ष नोंदवला. त्याला या दुर्दैवी घटनेच्या काही दिवस आधी झालेल्या गावातील भांडणाचा व त्यातून उद्भवलेल्या पोलीस केस व साक्षीचा संदर्भ होता. एवढेच नव्हे, तर या प्रकरणाला जातीय कोन नसल्याने आरोपींना दलित व आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये कलमे लावता येणार नाहीत असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. असे असले, तरी एकंदरीत त्या जिल्ह्यातच दलित व आदिवासींबाबत असलेल्या घृणास्पद भावनेचाच हे प्रकरण घडण्यात वाटा होता, असे माध्यमांनी नोंदवले आहे.
येथे लक्षात येणारी बाब अशी की या प्रकरणी जोही निषेधाचा उग्र सूर उमटला तो दलित संघटनांकडून. बाकी समाज अपवाद वगळता चिडीचुप होता हेही येथे नोंदवले पाहिजे. न्यायालयांनीही जशी जशी केस वरच्या कोर्टात जात गेली, तसतशी फाशीची शिक्षा मिळालेल्यांची संख्या कमी कमी होत गेली. आता आठही आरोपींना 25 वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा झालेली आहे. यावरही अपील करण्यात आले आहे.
यानंतरची 2015मधील ठळक घटना म्हणजे कोल्हापुरात अत्यंत निर्दयपणे मारले गेलेले प्रेमविवाहित दांपत्य. हे घृणास्पद कृत्य केले ते मुलीच्याच भावंडांनी. सख्ख्या बहिणीचा आणि मेव्हण्याचा गळा चिरून त्यांना ठार मारण्यात आले. सख्ख्या भावांत एवढा निर्दयी पाशवीपणा कोठून आला असेल? पण या भयानक हत्याकांडाची विशेष चर्चा महाराष्ट्रात झाली नाही. माझे मित्र प्रकाश पोळ यांनी एका वृत्तपत्रातील वाचकांच्या पत्रव्यवहारात लिहिल्याने एका वाहिनीवर चर्चा तेवढी झाली. त्या चर्चेत माझे स्नेही प्रा. हरी नरके यांनीही महाराष्ट्रीय जातीयवादाचे मर्म उलगडून दाखवले. फेसबुकवर बोटचेप्या खंती आल्या, पण त्यात यातील दाहकता समजण्याएवढा पाचपोच नव्हता. हे का झाले? दोन्हीही मयत व खुनीही कथित उच्चवर्णीय असल्याने या प्रकरणाची दाहकता कमी होते की काय? पण या प्रकरणाची चर्चा झाली नाही, कोणी न्यायासाठी मोर्चे काढले नाहीत एवढे मात्र खरे.
13 जुलै 2016 रोजी या साखळीतील तिसरी घृणास्पद घटना घडली ती कोपर्डी येथे. नववीत शिकणारी, अवघ्या पंधरा वर्षांची एक पोर आपल्या आज्याला भेटून घरी परतत असताना तिघा जणांनी तिच्यावर अमानुष बलात्कार केला व तिची निर्दय हत्या केली. या प्रकरणी तिन्ही आरोपींना अटकही झाली. आता द्रुतगती न्यायालयात सुनावणीही सुरू आहे.
या प्रकरणात खैरलांजीच्या नेमके उलटे घडले. येथे अत्याचारित मुलगी उच्चवर्णीय होती, तर आरोपी दलित. या प्रकरणी अटक होण्याआधी आरोपींनी अत्याचारितेच्या कुटुबीयांना ऍट्रॉसिटीच्या धमक्या दिल्या, असेही बोलले जाऊ लागले. हे प्रकरण म्हणजे मराठा समाजाला एक मोठा मानसिक धक्का होता. त्यातूनच पुढे अकोला, औरंगाबाद इत्यादी शहरांतून अवाढव्य मूक मोर्चे निघाले. यात कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना फाशी द्या अशी जशी एक मागणी होती, तशीच ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करा अशीही सुरुवातीची एक मागणी होती. नंतर मूक मोर्चांचे पेवच फुटले. मागण्याही बदलत गेल्या. ऍट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर नको असे म्हणत स्वामिनाथन आयोग ते आरक्षण असे अनेक मुद्दे थोडयाफार बदलाने पण विस्कळीतपणे मोर्चेकरी मांडत गेले. हे मोर्चे अत्यंत शिस्तबध्द व पूर्णतया अहिंसक असल्याने त्यांचे कौतुकही झाले.
पण यात कोपर्डी घटनेचा आक्रोश विझत जात तो राजकीय वळणावर कधी वळला, हे बहुधा मोर्चांच्या आयोजकांच्या लक्षात आले नसावे. दलित व ओबीसी मराठा मोर्चांतील अवाढव्य सहभागाने आधी हबकून गेले. दलितांनी नेतृत्व करत बहुजन मोर्चांची हाक दिली. विखुरलेला ओबीसीही जागा झाला तो आरक्षणावर येऊ पाहत असलेल्या गदेच्या कारणाने. ऍट्रॉसिटी कायद्याला हातही लावायचा प्रत्यत्न झाला तर दलित कडवा विरोध करणार हे तर निश्चितच होते. ऍट्रॉसिटी कायदा कठोरपणे राबवा एवढीच मागणी उरली नाही, तर काहीही ओबीसी विचारवंतांनी ओबीसींनाही ऍट्रॉसिटी कायद्याचे सुरक्षा कवच द्या अशा मागण्या सुरू केल्या. अर्थात त्यांना विशेष पाठिंबा मिळाला नाही. पण एकंदरीत समाजाचे त्रिभाजन झाल्याचे ठळक चित्र मराठा मोर्चांमुळे व प्रतिमोर्चांमुळे उघड झाले. 'प्रतिमोर्चांची आवश्यकता नाही...' असे वाहिन्यांवरून जाहीरपणे सांगणाऱ्यांचा आवाज या सर्व गदारोळात दबला गेला, हे मात्र नक्की.
यात कोपर्डी कोठे राहिले? खैरलांजी प्रकरणात वाचलेल्या एकमेव भय्यालाल भोतमांगेचा मृत्यू झाला, पण खैरलांजीचे अखेर काय झाले? इंद्रजित व मेघा यांचे काय झाले? किंबहुना ज्यांसाठी आक्रोश केला गेला किंवा ज्यांच्यासाठी आक्रोश करण्याची आवश्यकताही भासली नाही, अशा या व इतर अनेक प्रकरणांचे काय झाले? आक्रोश तरी खरा होता की जातीय अस्मिता पेटवत राजकीय व सामाजिक फायदे पटकावण्याची ती एक चढाओढ होती? बलात्कार, हत्या, अन्याय, अत्याचार याला जातीयच संदर्भ असतात काय? जातीय संदर्भ असले, तर त्याबाबत आमची सामाजिक व्यूहनीती काय आहे? अत्याचारकर्त्याला जात असते काय? हे आणि असेच अनेक प्रश्न या निमित्ताने मराठी विचारवंतांनी चर्चिले आहेत. अजूनही चर्चा होईल. कदाचित तोवर आणखी एखादी दुर्दैवी घटना घडेल व संबंधित समाज रस्त्यावर आल्यावर चर्चा पुन्हा नव्याने पण त्याच वळणावर सुरू होइल आणि आधीच्या विस्मरणाच्या कालकुपीत बंद केल्या जातील. पण या चिरंतन भळाळत्या वेदनांचे काय करायचे?
हा प्रवास कोठे संपणार आहे?
वरील तिन्ही घटना पाहिल्या, तर एक बाब स्पष्ट होते व ती म्हणजे अत्याचार...खून कोणीही व कोणावरही करू शकते. पीडित हा दुर्बल जातीचा आहे म्हणून नव्हे, तर शरीरदुर्बल स्त्रिया/मुली व अत्यंत गरीब या अत्याचारांना बळी पडलेले आहेत. पण तरीही जातीय संदर्भ अपरिहार्यपणे का येतात? समाजात विखार आहे ही बाब सत्य आहे. ती नाकारण्याचे कारणच नाही. पण हा विखार उच्चजातीयांचा दलितविरोधातच आहे असे नसून उच्चजातीय आपल्या कर्माने अथवा श्रेष्ठत्व गंडाने दलितांकडूनही निमंत्रित करून घेत आहेत. एवढेच नव्हे, तर सारा विद्रोह, संताप जहरी शब्दांत विशेषत: ब्राह्मणांविरुध्द गेला अनेक काळ व्यक्त केला जात आहे व आता सत्तेच्या उबेत सतत राहण्याची सवय लागलेल्या मराठयांच्याही विरुध्द व्यक्त होतो आहे. काल-परवापर्यंत विखुरलेला व ओबीसी म्हणून कोणतीही एकत्र अस्मिता न जपणारा समाजही आज एकत्र येऊ लागला असेल, तर भविष्यात महाराष्ट्राचे सामाजिक चित्र काय असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. कोल्हापूर प्रकरणात अन्य समाज चिडीचुप बसले, कारण मरणारे ब्राह्मण व मराठा होते यामुळे तर नाही? केवळ द्वेषाचे केंद्रबिंदू असलेल्या जातीतील कोणी कितीही निर्घृणपणे त्याच जातीच्या व्यक्तींना ठार मारत असेल, तर अवाक्षरही का काढायचे? असा प्रश्न पडून हे एकदम मुके तर होऊन जात नाहीत? सत्तेच्या परीघाबाहेरही जगाकडे पाहावे लागते, जातीय वर्चस्वतावादी अहंगंड सोडत समाजकारणाकडे पाहावे लागते ही कल्पनाही या मूक क्रांती मोर्चावाल्यांना शिवू नये? की कशातही शेवटी राजकारणच आणायची सवय जडली आहे?
आपण आज एका विखाराच्या विळख्यात जखडत चाललो आहोत. खैरलांजीने माणसाचा एक विकृत चेहरा दाखवला. कोणाचेही काळीज पिळवटावे अशी ती घटना. तिला जातीय संदर्भ असतील किंवा नसतील, पण त्या घटनेकडे पाहणारे त्या घटनेकडे जातीयच दृष्टीकोनातून पाहत होते, त्याचे काय करायचे? कोपर्डीत बळी पडलेली एक गरीब पोर. कोणाच्याही पोरीसारखी. पण त्याचा आक्रोश मराठयांनाच रस्त्यावर येऊन व्यक्त करावा लागावा? दलित संघटनांनी सुरुवातीला यात बोटचेपी भूमिका घेतली होती, हे येथे विसरता येत नाही. खैरलांजी घडले तेव्हाही कथित उच्च जातीयांनी अशीच भूमिका घेतली होती. कोल्हापूर प्रकरणात तर भूमिका घेण्याची मुळात कोणाला गरजच वाटली नाही. याचा अर्थ एकच होतो व तो म्हणजे जातीय जाणिवांनी आपला समाज सडलेला आहे. मानवी वेदनांना किंमत नसून जातीलाच महत्त्व आहे. जातीच्या आधारावरच आमच्या भूमिका ठरणार. मग शाहू-फुले-आंबेडकरांचेच नाव घेत विद्रोही ते पुरोगामी कोणत्या समाजोध्दाराच्या बाता करत असतात? हा गंभीर प्रश्न आपण आपल्यालाच विचारायला हवा.
खैरलांजी ते व्हाया कोल्हापूर-कोपर्डी असा प्रवास आम्ही केला आहे गेल्या अवघ्या एका दशकात. एकीकडे जगात व देशातही अनेक भल्या-बुऱ्या बदलांच्या लाटा आहेत. त्यातून कसे तगायचे हा एक यक्षप्रश्न सर्वांसमोर असताना आम्ही मात्र 2006मधील मानसिकतेतच साकळलो आहोत, याची आम्हाला लाज वाटली पाहिजे.
दुर्बल... मग तो जातीने असो की शरीराने - जेव्हा पीडित होतो, अत्याचारित होतो, तेव्हा सर्वांचेच हृदय कळवळत नाही, तोवर आमच्या समाजाला कसलेही भविष्य नाही हे पक्के समजून चालावे लागेल. जातीय आधारावरच आमच्या सामाजिक संघर्षाच्या व्यूहरचना ठरणार असतील, तर आम्ही आमची शिक्षितता व बुध्दिमत्ता तपासून पाहिली पाहिजे. बदलाची गरज सर्वांनाच आहे. खैरलांजी ते कोपर्डी हा संपूर्ण समाजमनावरील आघात आहे. त्या वेदनेचा प्रवास संपायला तयार नाही. भय्यालाल भोतमंगे न्यायाच्या प्रतीक्षेत संपला. त्याच्याबरोबरच आमच्या हृदयातील न्यायभावनाही मेली असे अन्यथा समजून चालायला हवे. आणि ती मरू द्यायची नसेल, वेदनांचाच अंत करायचा असेल तर आम्हालाच आतातरी बदलावे लागेल, हे लक्षात घ्यावे लागेल!

Friday, February 3, 2017

जातींची साहित्य संमेलने...साहित्याला तारक कि मारक?



मराठी साहित्य संस्कृतीचे बनलेले एक अविच्छिन्न लक्षण म्हणजे त्यातील जातीयवाद! हा जातीयवाद लेखकांच्या विविध कंपुंत जसा आहे तसाच तो समीक्षकांमद्ध्येही आहे. किंबहुना कोणत्याही साहित्यिकाची साहित्य समीक्षा करतांना अथवा करायला लावतांना त्यामागे जातीय संदर्भ नाहीत असे क्वचितच घडते. अनेक उत्तमोत्तम साहित्यिक जातीय पाठबळ नसल्याने अथवा कोणा कंपुंत सामील न झाल्याने हयातीतच साहित्यबहिष्कृत झाले आहेत हे आपण मराठी साहित्याचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येईल. साहित्यिकच मुळात बव्हंशी जातीय प्रेरणांनी ग्रसित असल्याने त्याचे प्रतिबिंब साहित्य संमेलनांवरही पडणे स्वाभाविक आहे. अखिल भारतीय साहित्य मराठी साहित्य संमेलनावर "हे संमेलन ब्राह्मणी आहे..." असा आरोप पुर्वीपासुन होत आला आहे. म्हणजे अध्यक्ष जरी कोणत्याही जातीचा असला (खरे तर ठरावीकच जातींचे) तरी एकुणातच संमेलनावर ज्या विषयांचा व चर्चकांचा प्रभाव राहत आला आहे त्यामुळे या आरोपाला पुष्टीच मिळत आली आहे. अगदी संमेलनाध्यक्षाच्या निवडणुकीतही उमेदवाराची "जात" हाही एक घटक छुपेपणाने कार्यरत असतो हे आता गुपित राहिलेले नाही. साहित्य हा जर मतदानाचा निखळ निकष नसेल तर त्या अध्यक्षांचेही आम्हाला काय करायचेय? अशी कोनती साहित्यिक क्रांती ते घडवणार आहेत?

किंबहुना मराठी साहित्याची ब्राह्मणी, मराठा, ओबीसी व दलित अशी जातीय विभागणी झालेली आहे. मराठा समाजही त्यांचे साहित्य संमेलन स्वतंत्र आयोजित करतो. ओबीसींचेही आता, दुबळे असले तरी, स्वतंत्र साहित्य संमेलन भरु लागले आहे. ओबीसेंतील काही जातीही साहित्य संमेलन घेत आल्या आहेत. फारशा चर्चेत राहिले नसले तरी आगरी समाजाचे साहित्य संमेलन गेली १५-१६ वर्ष भरत आले आहे. मुस्लिम, गुराखी व आदिवासींचीही साहित्यसंमेलने होतात. विद्रोही साहित्य संमेलने नेहमीच प्रकाशात असतात ती त्यातील विद्रोही जाणीवांमुळे...पण विद्रोही नेमका कोण हे ठरवायचे तंत्र पुन्हा जातीयच असते! अ .भा. साहित्य संमेलनांत (आजवरच्या अध्यक्षांचा इतिहास पहा) केवळ सहानुभुती वा आपण जातीयवादी नाही हे दाखवण्यासाठी अधुन मधुन दलित वा मुस्लिम लेखकाची अध्यक्षपदी निवड घडवून आणत असतात...पण ओबीसींना निरुपद्रवी घटक असल्याने अत्यंत क्वचित असे स्थान मिळाले आहे. आता या सर्व प्रकारात साहित्त्यिक योग्यता हा निकष असतोच असे नाही. दोन-चार, कोणाही वाचकाला न आठवणारी पुस्तके लिहिणारे अनेक महाभाग साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष बनलेले आहेत. फक्त मते जमा करण्याचे कौशल्य असले कि पुरे...!

खरे तर साहित्य संमेलने जाती आधारीत भरवली जाणे हे सामाजिक अध:पाताचे मोठे लक्षण आहे. एका परीने इतरत्र शिरकाव होत नाही म्हणुन आपल्याच जातीचे संमेलन भरवा हा प्रकार साहित्य संस्कृतीच्या रसातळाचे विदारक दर्शन घडवतो असे म्हणता येते. पण "सर्वसमावेशकता" हा आपल्या केंद्रीय अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचा मुलमंत्रच नसल्याने असे होणे स्वाभाविक बनून जाते. शेवटी प्रत्येक कलावंत व साहित्यकाराला व्यासपीठ हवे असते. ते नाही. त्यामुळे जातीय संमेलने भरत आली आहेत. पण यातून समाज विखंडित होतो याचे भान कोणता साहित्यिक ठेवतांना दिसतो? असे घडणे असामाजिक आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न कोणत्या विचारवंताने आजवर केलाय? "कोणालाही दुखवायचे नाही..." ही काय विचारवंतांची रीत झाली? समाजाच्या हितासाठी अनेकदा खडे बोल सुनवावे लागतात, ऐक्याची दिशा दाखवावी लागते...पण हे कोण करणार?

चिंताजनक बाब अशी कि वाचकही पुस्तके निवडतांना जातीय विचारांनी प्रेरीत असतात. स्वजातीय लेखकाला तो नकळत प्राधान्य देत जातो आणि त्यावरच साहित्य चर्चा घडवून आणतो. त्यामुळे एक वाचक म्हणुन आपण अन्य लेखकांच्या अनुभवविश्वाला मुकतो आहोत  याची जाणीव ठेवत नाही. 

साहित्य हे समाजाच्या ऐक्यासाठी असते, ते सर्वांचेच व सर्वांसाठीच असते आणि त्यातुनच संपुर्ण समाजाच्या मानसिकता बदलावर परिणाम घडु शकतो याचेच भान सुटले तर दुसरे काय होणार? पण आपले साहित्यिक मुळात तेवढे प्रगल्भ आहेत काय यावर विचार करावा लागणार आहे.

मराठी साहित्याचा परिघ अत्यंत मर्यादित राहिलेला आहे. साहित्य सर्व समाजासाठी असते असे म्हटले तर समाजांचे व्यापक दर्शन साहित्यातून घडावे, प्रत्येक समाजघटकाला आपले जीवंत व प्रांजळ चित्रण झाले आहे व त्या साहित्याशी मानसिक दृष्ट्या जोडले जावे असे वाटावे स्वाभाविक आहे. पण आपल्याकडचे चित्र काय आहे? 

भारतीय समाज जातीआधारीत, म्हणजेच परंपरागत व्यवसायाधारित, राहिला आहे. आज व्यवसाय बदलले असले तरी जुन्या जाती आजही अटळ शापाप्रमांणे भाळी चिकटून आहेत. एक जुना कल्पित चातुर्वर्ण्य गेला असला तरी समाजाची चार गटांतील वाटणी आजही गेलेली नाही. किंबहुना हा नवा चातुर्वर्ण्य घटनाप्रणितच आहे असे म्हणता येईल. साहित्य व विचार हे या वाटणीतील सीमारेषा धुसर करतील अशी अपेक्षा बाळगता येत नाही कारण साहित्यिकही आपली जात अथवा आपलेच मर्यादित अनुभवविश्व यात मशगुल आहेत. कोळ्यांवर जागतिक दर्जाच्या कादंब-या पाश्चात्य साहित्यात आहेत. अर्नेस्ट हेमिंग्वेच्या कादंबरीने तर नोबेल मिळवले. हेमिंग्वे कोळी नव्हता. आमच्या कोळ्यांचे जीवनही तितकेच आव्हानात्मक असतांना आमच्या लेखकांना ते जीवन आपल्या साहित्यकृतीचे विषय बनवावेत व नवतत्वज्ञानाचीही उभारणी करावी हे सुचलेले नाही. धनगरांचेही तसेच. बनगरवाडीचा एखादा अपवाद वगळला तर वाड्यांवर राहणा-या, द-या खो-यात मेंढरं घेऊन फिरणा-या धनगरांच्याही जीवनात रोमांचक असे काही आहे असे किती लेखकांना वाटले? ओबीसी म्हणजे पुरातन काळापासुनचा निर्माणकर्ता समाज. अर्थव्यवस्था व संस्कृतीचाही प्रमुख आधारस्तंभ. अगदी आजही. पण या समाजांतील नायक घेत त्यांच्या विश्वाचे, मग ते भलेही उध्वस्ततेचे असेल वा संघर्षातुनच्या यशांचे, अपवादात्मक दर्शन आपल्या कादंब-यांत पहायला मिळते. शेतक-यांचे जीवन भांडवल म्हणून वापरत शहरी वर्तुळांत अनेक लेखक गाजले असले तरी त्या साहित्यात कितपत प्रामाणिकपणा आहे? खरे तर जागतिकीकरणानंतरचा शेतकरी व त्याच्या जगण्याचे बदललेले संदर्भ व संघर्ष आपल्या साहित्यात अभावानेच दिसतात. तीच बाब आदिवासींची आणि भटक्याविमुक्तांची.

आंबेडकरी साहित्यप्रवाह स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करु शकला असला, जागतिक पातळीवर दखलपात्र बनला असला तरी अदलिताने दलितांवर लिहिलेल्या साहित्यकृत्या दलित समाज कितपत स्विकारतो हा एक प्रश्नच आहे. विजय तेंडुलकरांच्या "कन्यादान" नाटकाबाबत अस वाद सोशल मिडियावर होत असतो. माझ्य "...आणि पानिपत"चेही असेच घडले. दलित साहित्य दलितानेच लिहिले पाहिजे अन्यथा ते स्विकारार्ह नाही अशी जर आपली मानसिकता असेल तर साहित्याचा परीघ रुंदावायला कशी मदत होईल? किंबहुना नायक-खलनायकांची आडनांवे ठरवायलाही लेखकांना विचार करावा लागत असेल तर हे काही साहित्यविश्वासाठी सुखद नाही. कारण कोणता समाज अंगावर येईल याचा आज नेम राहिलेला नाही. दुसरीकडे संभाजी ब्रिगेडसारख्या संघटना राम गणेश गडकरींचा पुतळा गटार झालेल्या नदीत फेकून देवू शकतात त्या समाजात सृजनाचे मुक्त द्वार कसे मिळेल? खरे तर इतिहास संशोधनही यामुळे ठराविक जातीकेंद्रीतच राहिले आहे तर मग अन्य जातींनीही तोच कित्ता गिरवला तर दोष कोणाचा? भविष्यात किती मराठा नसलेले इतिहासकार मराठ्यांच्या इतिहासाला हात लावतील? हे प्रश्न शरमेने खाली मान घालायला लावणारे आहेत व यावर आम्हाला गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे.

जातीनिहाय संमेलने होतात ती दोन कारणांनी हे आपल्या लक्षात आले असेल. पहिले कारण म्हणजे आमच्या समाजाचे कोठेच चित्रण होत नसेल, आमच्या समाजातील लेखकांना व्यासपीठच मिळणार नसेल, होतकरु लेखकांना कोणी जातीनिरपेक्ष प्रोत्साहन देणार नसेल तर आम्हीच आमची वेगळी चूल का मांडू नये हा प्रश्न विविध जाती-जमाती घटकांत उफाळला व जात अथवा जातीवर्गनिहाय संमेलने भरवली तर कोठे चुकले हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. दुसरे कारण असे कि विशिष्ट जात (अथवा धर्म) आमच्यावर आम्ही सोडून कोनीही लिहिले तर ते आम्ही मान्यच करणार नाही अशी भुमिका घेत स्वतंत्र अस्तित्व जपत असतील तरीही जातीची (अथवा धर्माची...वरकरणी नांव काहीही दिलेले असो) संमेलने भरणेही तितकेच स्वाभाविक आहे. अशा सम्मेलनांना दोष देतांना आपले कोठे चुकले आहे याचा विचार अखिल भारतीय म्हनवणा-या साहित्य संमेलनाने केला पाहिजे. उदाहरणार्थ याच संमेलनात बोलीभाषातील कविता सादर करायचे परवानगी मिळावी यासाठी सर्वेश तरे व त्यांच्या मित्रपरिवाराला संघर्षच करावा लागला तेंव्हा कोठे बोलीभाषांतील आगरी, मालवणी, व-हाडी, अहिराणी आदि बोलीभाषांतील कवितांच्या कट्ट्याला अनुमती मिळाली. असे अनेक संदर्भ मराठी साहित्याच्या कथित मुख्य प्रवाहाच्या काळजात स्पर्शतही नाहीत. खरे तर खूप आधी ही बुद्धी संमेलन आयोजकांना सुचायला हवी होती.

साहित्य हे संस्कृतीचेच एक रूप आहे. महाराष्ट्रात प्रदेशनिहाय संस्कृत्या जशा आहेत तशाच जात-जमातनिहायही आहेत. या संस्कृत्यांना कवेत घेत, तिचा सन्मान करत नवीन आदर्श संस्कृतीची उंची गाठायला लागेल तरच मराठी साहित्याला भवितव्य आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ओबीसी याबाबत आता जागे होऊ लागले असून त्यांना आपला "स्व" न्याहाळण्यासाठी, रिलेट करण्यासाठी साहित्य हवे आहे. पण ते साहित्य आज तरी मराठीत नाही. भटके आणि विमुक्तांची गोष्ट वेगळी नाही. साहित्यात आपण व आपल्यात साहित्यिक असावेत असे वाटने कसे चूक म्हणता येईल? पण आता जातीसंमेलनांचे रुप केवळ जातीय न होता जातीगटाधारीत व त्याही बाहेर जाणारे कसे होईल याचेही प्रयत्न अलीकडे होत आहेत. 

नुकतेच सोलापुरला पहिलेच आदिवासी धनगर साहित्य संमेलन ७-८ जानेवारीला झाले. तेथील उत्साह व श्रोत्यांचा प्रतिसाद अवर्णनीय होता. सहित्यिक व विचारांची भूक सर्वांत आहे याचे चित्र दिसले. श्रोओत्यांना रिलेट होतील असेच विषय असले तर त्यंची कमतरता नाही नि वाचकांचीही कमतरता नाही हेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले! या संमेलनात जाती, वर्ग यांचा विचार न करता घेता येईल तेवढ्या विविध जातींच्या वक्त्यांना सामावून घेतले गेले होते. या संमेलनाचा अध्यक्ष बिगर-धनगर...म्हणजे मी होतो. खरे म्हणजे उघड्या आभाळाखाली मुक्त स्वातंत्र्य जगत आलेल्या, इतिहासही घडवलेल्या धनगरांनी ही जी जात-निरपेक्ष विराट भुमिका घेतली ती अगदी अखिल भारतीय साहित्य संमेलनालाही आदर्श ठरावी अशीच आहे. यासाठी निश्चितच या संमेलनाचे आयोजक अभिमन्यू टकले, अमोल पांढरे, जयसिंगतात्या शेंडगे व अखिल मराठी धनगर समाज अभिनंदनास पात्र आहेत यात शंका नाही. भविष्यात जातींनी भरवलेली संमेलने असली तरी त्यात फक्त स्वजातीचेच वक्ते-साहित्यिक नसतील या दिशेने आम्ही काम करत आहोत. यामुळे समाज एकत्र येण्यास व नवीन विचार समजुन घेत जीवनात बदल घडण्यात मदत होईल. शिवाय आत्मभानाचा सध्याचा बिकट बनलेला प्रश्नही सुटेल अशी आशा आहे. नवप्रतिभेचे साहित्यकार घडण्यास मदत होईल कारभ्ण त्यांना हक्काचे व्यासपीठ असेल. भिका-याप्रमाने राघेत उभे रहावे अथवा कोणा तथाकथित ज्येष्ठांचे लांगुलचालन करावे लागणार नाही. 

हे करणे जर भाग ठरले असेल तर अ.भा. संमेलनच नव्हे तर आमचे प्रथितयश म्हणवणारे सर्व साहित्यिक व साहित्यसंस्थांचे चालक याला जबाबदार आहेत. साहित्यात निरलस मनाने सर्व समाजांना पात्रे म्हणून असो, संस्कृती म्हणून कि लेखक म्हणुन, स्थान मिळत नाही तोवर हे होणे अपरिहार्य आहे. कोणत्याही प्रतिभाशाली लेखकाला आव्हान देईल अशी विलक्षण जीवने व थोर-मोठे मानल्या गेलेल्या ऐतिहासिक पुरुषांच्या इतिहासाएवढाच आव्हानदायक इतिहास त्यांनाही आहे. हा इतिहास गर्व चढवण्यासाठी नाही तर आत्मभानासाठी आहे हे साहित्यिक व इतिहासकारांनाही समजायला हवे. साहित्यातुन समाज व त्यांच्या संस्कृत्या अदृष्य करुन कसे चालेल? पण त्या केल्या आहेत. इतिहासकारांना त्यांच्या इतिहासात रस नाही,. तथाकथित संस्कृती रक्षकांना एकाच समाजात वैविध्यपुर्ण संस्कृत्या आहेत हे समजत नाही. प्रत्येक जातीचा इतिहास म्हणजे व्यवसायाचा इतिहास हे मुलतत्व न समजणा-या इतिहासकारांनी या संमाजांना जणु काही इतिहासच नाही असे ठरवले आहे. इतिहास फक्त राजा-रजवाड्यांचा नसतो हे यांना समजतच नसेल तर दोष कोणाचा? संस्कृती ही काही एक-दुस-या गटांची मालमत्ता नव्हे हे सांगणार आणि समजावून घेणर कोण?

आपले साहित्यविश्व जागतिक पातळीवर विचार केला तर दळीद्री ठरते ते यामुळेच. त्यामुळेच अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाने मराठी मनाला आपल्याच जगण्याचा भाग वाटावे अशी उंची गाठली नाही. सर्वांचे साहित्य हे आपलेच साहित्य वाटावे अशी स्थिती नाही. साहित्यव्यवहारही जातीय झालाय तर जातीबाहेर जाण्यासाठी आदिवासी धनगर साहित्य संमेलनासारखी जाती/जमातींनी भरवलेली संमेलने भरली तर मग बिघडले कोठे? किंबहुना मराठी साहित्यात एक वेगळे अभिसरण घडून येण्यास त्यामुळे मदत होऊ शकेल. नवविचारांची कारंजी फुटु लागली तर ती आम्हाला हवीच आहेत. अ.भा. साहित्य संमेलनांच्या अध्यक्षांची आत्मस्तुतीने व भोंगळ गांभिर्याने भरलेली, दिखावू तत्वजडपणाने भरलेली भाषणे व तेच ते परिसंवाद व तेच ते सहभागी वक्ते ऐकण्यात कोणाला किती रस आहे? रसिकांना रस आहे तो साहित्यातील आपले स्थान शोधणे, आपल्या भाव-भावनांना अधिक व्यापक अर्थ देईल असे साहित्य वाचणे व विचार ऐकणे यात. 

जातीय संमेलने जातीपारची झाली तर ती हवीच आहेत. आदिवासी धनगर साहित्य संमेलनाने त्याची सुरुवात केली आहे व आता अनेल जाती याच पद्धतीने जातीपार जाणा-या साहित्य संमेलनांना भरवत स्वशोधासोबतच अन्यांच्याही अस्तित्वाशी नाळ जोडणार आहेत. पण केवळ जातीची व जातीसाठीच होनारी संमेलने मात्र अत्यंत समाजविघातक असतील हेही लक्षात घेतले पाहिजे. आणि कोणावरही वेगळे सहित्य संमेलन भरवायचे वेळ येऊ नये असे वाटत असेल तर आपल्या अ.भा. साहित्य संमेलनांना आजवर चालत आलेले संकुचित मार्ग त्यागावे लागतील. भविष्यात तरी ते पुढाकार घेतात काय हा अत्यंत कुतुहलाचा प्रश्न आहे.

(Published in Saptahik Vivek)