Sunday, May 21, 2017

बेरोजगारीच्या विळख्यात भारत!


बेरोजगारीच्या विळख्यात भारत!


मोदी सरकार ‘अच्छे दिन’चा डंका पिटत केंद्रात स्थानापन्न झाले, त्याला आता तीन वर्षे उलटून गेली आहेत. निवडणुकीतील या यशात “आम्ही प्रतिवर्षी दोन कोटी नवे रोजगार निर्माण करू!’ या घोषणेचाही समावेश होता. सामान्य नागरिक वास्तविकता आणि भ्रामक घोषणा यातील फरक कधी समजावून घेत नाहीत. प्रत्यक्षात आज स्थिती अशी आहे की भारतातील रोजगारनिर्मिती प्रतिवर्षी फक्त एक लाखावर येऊन ठेपली आहे. यूपीएच्या काळात मंदीची अशीच परिस्थिती असूनही रोजगार निर्मिती मात्र प्रतिवर्षी चार ते बारा लाख एवढी होती. हीही आकडेवारी समाधानकारक नसली तरी मोदी सरकारच्या काळात हाही दर टिकवता तर आला नाहीच, पण त्यात चिंता करावी एवढी भयानक घट झाली आहे.
आज मागणी नसल्याने अनेक उद्योग उत्पादन कपात करताहेत किंवा बंद पडत आहेत. त्यामुळे आहे तोही रोजगार झपाट्याने खालावू लागला आहे. भारतात रोजगार हवा असणाऱ्या सव्वा कोटी तरुणांची दरवर्षी भर पडते आणि सध्या रोजगार उपलब्धता एक टक्क्याच्या वर वाढायला तयार नाही, हे सध्याचे चित्र आहे. यामुळे एकुणात अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर सामाजिक सलोख्यालाही ग्रहण लागल्याचे चित्र आहे आणि यावर ठोस उपाय करण्यासाठी मोदी सरकार काही तातडीच्या उपाययोजना करत आहे, असे चित्र मात्र नाही. गेल्या काही वर्षांत आरक्षण मागणाऱ्यांत, समाजात एरवी प्रबळ असलेले घटकही नुसते सामील झाले नाहीत तर त्यासाठी अवाढव्य आंदोलनेही देशात झाली आहेत. अन्य आरक्षित समाजघटक विरुद्ध अनारक्षित समाज घटकांतील तणाव तुटेपर्यंत ताणला गेला आहे. सामाजिक सौहार्दाचा असा बळी जाण्यामागे बेसुमार वाढलेल्या बेरोजगारांची संख्या आहे, हे वास्तव आपल्याला समजावून घ्यावे लागणार आहे.
मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ व मुद्रा वगैरे योजनांची जाहिरातबाजी केली. यात नवे काही नसले तरी किमान त्यांची वेगवान अंमलबजावणी करत आहेत, असे मात्र जाणवत नाही. आज आहेत त्या उद्योगक्षेत्रांचा पाया कसा विस्तारता येईल, त्यांच्या उत्पादनांच्या मागणीत भर कशी पडेल की ज्यायोगे त्यातही रोजगार विस्तार होईल हे पाहायला हवे होते. कोणत्याही उद्योगाच्या उत्पादनांची मागणी वाढायची असेल तर नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवावी लागते आणि हे उद्योग व रोजगार निर्मितीखेरीज शक्य नाही हे उघड आहे. थोडक्यात हा एक तिढा असतो आणि तो तेवढ्याच कुशलतेने सोडवावा लागतो. जागतिक मंदीतही भारत तगून जाऊ शकला, यामागे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी गाजावाजा न केलेल्या काही उपाययोजना होत्या. उदाहरणार्थ, वाहन उद्योगांवरील अबकारी करात सवलत दिल्याने वाहनांची मागणी किमान घटली नाही व होता तो रोजगार कायम राहिला. आताच्या सरकारने मात्र ‘करखाऊ’ धोरण स्वीकारल्याचे चित्र आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेलाचे दर रसातळाला पोहोचलेले असूनही आपले सरकार त्यावरील कर वाढवत राहिले व घटत्या किमतीचा भारतीयांना फायदा मिळू दिला नाही. उद्योगधंद्यांना आहे या स्थितीतही प्रोत्साहन मिळेल, त्यांच्या बाजारपेठा विस्तारित होतील, निर्यात वाढेल असे वातावरण निर्माण केले नाही. उलट गाजत राहिले ते विशिष्ट उद्योगसमूहांबरोबरचेच एकारलेले संबंध. अन्य उद्योगविश्व या ‘खास’ मेहेरबानीपासून वंचितच राहिले.
आर्थिक विकास खरोखर होतो आहे की नाही हे केवळ रोजगार वृद्धीच्या आकडेवाऱ्यांवरून समजते. जीडीपीच्या आकडेवाऱ्यांवर किमान तज्ज्ञ तरी विश्वास ठेवत नाहीत. अनेकदा आकडेवारीचा खेळ करून तो फुगवला जातो. नोटबंदीच्या निर्णयाने मध्यम, लघु व लघुत्तम उद्योगक्षेत्राची भरून न निघणारी हानी केली. सव्वाशे कोटी नागरिकांच्या हातातून चलनच काढून घेतल्याने त्यांची क्रयशक्ती होती तीही घटली. त्याचा विपरीत परिणाम उद्योगांवरही होणे अपरिहार्यच होते आणि तसे झालेही. आजही पुरेशा चलनाची उपलब्धता होत नाही आणि डिजिटल व्यवहारांच्या कितीही गप्पा हाकल्या तरी वास्तविक व्यवहारांत ते सर्वत्र शक्य नाही. या कचाट्यात आहे तीही क्रयशक्ती लोक वापरू शकत नाहीत. मग उत्पादन व नव्या उद्योगांत वाढ कशी होणार आणि कोठून रोजगार उपलब्ध होणार?

मनुष्यनिर्मित आपत्तीचा सर्वोच्च कळस म्हणजे ‘चलनबंदी’चा निर्णय हे वास्तव समजावून घ्यावे लागणार आहे. त्यात भर पडली आहे ती भारतीय बँकांवरील बुडीत कर्जांच्या ओझ्याची. या बुडीत कर्जांचे ओझे वाढत असल्याने अर्थातच त्यांना नवीन कर्जे देता येणे कठीण जातेय हे उघड आहे. यूपीए सरकारच्या काळातच जवळपास आठ लाख कोटी रुपयांच्या ३०० प्रस्तावित प्रकल्पांचा अर्थपुरवठा बँकांनी स्थगित केला होता. मध्यम व छोट्या प्रकल्पांची काय स्थिती असेल हे आपण सहज समजू शकतो. आज अवस्था अधिक बिकट आहे. जी कर्जे बुडीत आहेत ते उद्योग बंद अथवा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याने ते उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्पादने व रोजगार यात वाढ करण्याची क्षमता गमावून बसलेले आहेत हे उघड आहे. सर्वच विजय मल्ल्यांप्रमाणे लबाड असतात, असा समज करून घ्यायचे काही कारण नाही. अशा स्थितीत नव्या स्टार्ट अप्सना कर्ज द्यायला कोण पुढे येणार? अगदी स्वयंरोजगाराची अवस्था पाहिली तरी आहेत तेच एकल व्यावसायिक तगण्यासाठी झुंजत आहेत. मग नव्या व्यावसायिकांना कोणती संधी उरणार? बँकाच नवीन कर्जे देण्यात अक्षम झाल्या असतील तर उद्योगधंद्यांत वाढ कशी होणार हा गंभीर प्रश्न आपल्यासमोर उभा ठाकलेला आहे आणि त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज आहे.

आपली आकडेवारी भयावहतेच्या पातळीवर येऊन पोहोचली आहे. यामुळे सामाजिक संघर्षातही अवांच्छनीय वाढ होत राहणार आहे. सरकारी नोकऱ्यांत तर आधीच घट झाली असल्याने आरक्षण कोणालाही दिले तरी ते त्या-त्या समाजघटकातील बेकारांना सामावून घेणार नाही. आरक्षण हा बेरोजगारीवरचा सक्षम पर्याय नव्हे, तर सर्वत्र रोजगारवृद्धी घडवत मागणाऱ्यांच्या हाताला कौशल्यानुसार काम अशी स्थिती उत्पन्न करायला हवी आहे. त्यामुळे सरकारला वास्तववादी होत घोषणाबाजीतून बाहेर पडावे लागेल. अन्यथा बेरोजगारीतून घटणारी क्रयशक्ती व त्यातून घटणारी मागणी व त्यातून पुन्हा बेरोजगारी या दुश्चक्रात आपण असे काही अडकू की त्यातून बाहेर पडता येणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी उद्योगक्षेत्राला बळ पुरवणे, रोजगारपूरक धोरणे आखणे, शेती व पशुपालन क्षेत्रात सुधार करत शेतीपूरक उद्योग वाढवत जाणे आणि स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणे या किमान गोष्टी तातडीने कराव्या लागतील. वित्तसंस्थांची मानसिकता त्यासाठी बदलावी लागेल. पायाभूत सुविधांतील सरकारी गुंतवणूकही वाढवण्याची गरज आहे. अमेरिकेनेही याच स्थितीला यशस्वीरीत्या तोंड देत बेरोजगारांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात घटवली आहे. भारतालाही तसेच प्रयत्न व्यापकरीत्या करण्याची तातडीची गरज आहे, अन्यथा देश बेरोजगारीच्या अराजकात सापडण्यास वेळ लागणार नाही.


Saturday, May 20, 2017

आर्थिक साम्राज्यवाद आणि राष्ट्रे


Inline image 1


जागतिकीकरणामुळे देशांच्या सीमा धुसर होत चालल्या आहेत. कोणत्याही देशाचा उद्योजक अन्य देशांत स्वस्तात उत्पादन करुन आपला ब्रांड देत ते जगभर विकत आहे. "मेड इन अमेरिका" असे लेबल लावणा-या वस्तू अमेरिकेतच बनवल्या जात नसतात. त्या चीनमध्येही अथवा कोठेही उत्पादित केल्या गेलेल्या असू शकतात. तंत्रज्ञानांची हस्तांतरेही सहज होत असल्याने कोणतेही तंत्रज्ञान एकाच देशाची मक्तेदारी बनुन राहील असे चित्र आपल्याला एवढे दिसत नाही. कोणत्याही देशातील भांडवली संस्था हव्या त्या देशात भांडवलबाजारांत गुंतवणुकी करत आहेत. आपला कर्मचारीही "स्वदेशी"च हवा हा हट्ट आता किमान उद्योजक तरी धरत नाही. एका अर्थाने जगात जी सरमिसळ चालू आहे त्यातून एक नवी जागतिक व्यवस्था आकाराला येवू पाहते आहे असे चित्र दिसते, पण तिचे स्वरुप मात्र फार वेगळे आहे. ते आपल्याला समजावून घेणे गरजेचे आहे.

बाहेरचे उद्योगही नकोत आणि स्थलांतरीतही नकोत अशी भुमिका घेणारे राजकीय पक्षही जगात प्रबळ आहेत. किंबहुना अनेक देशांतील रोजगार स्थलांतरितांमुळे घटतो आहे व स्थानिक अर्थव्यवस्थांचे गणितही बिघडत असल्याने अशा पक्षांना व नेत्यांना स्थानिक लोक जोरकस पाठिंबा देत आहेत असे चित्र आपण पहातो. ट्रंपसारख्या नेत्यांचा उदय त्याच भावनेतून घडतो, कारण ते यात हस्तक्षेप करत स्थलांतरितांचे लोंढे थांबवत राष्ट्रीय रोजगारनिर्मितीकडे अधिक लक्ष पुरवतात. आवक थांबवली तर स्थानिकांना अधिक रोजगार मिळेल अशी भावना त्यामागे असते. अलीकडेच ब्रेक्झिट घडले त्यामागे इंग्लंडमधील घटता रोजगार हेही एक महत्वाचे कारण होते. स्वदेशी वस्तुंचा आग्रह धरू पाहणारे किंवा आमच्याच देशात उत्पादन करा असा आग्रह धरणारे नेतेही जवळपास याच भुमिकेत असतात. पण प्रत्यक्षात जे सूप्त प्रवाह आर्थिक जगतात वाहत असतात ते याला भीक घालतातच असे नाही.

जागतिकीकरणामुळे जग जवळ आले असले तरी त्यामुळेही अनेक आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक समस्यांना जन्म दिल्याचे चित्र आपण पहातो. सिरियन स्थलांतरितांचा प्रश्न वेगळा असला तरी त्यामुळे युरोपच्या प्रश्नांत भरच पडली आहे. राजकीय विचारांची दिशा या स्थितीत संभ्रमित व असंतुलित अवस्थेत असणे स्वाभाविक असले तरी एकीकडे राजकीय आकांक्षा आणि दुसरीकडे उद्योगधंद्यांचे जागतिक विस्तारवादी धोरण यात सध्या संघर्ष सुरु असल्याचे आणि यात जय कदाचित उद्योजकांचा, म्हणजेच आर्थिकतेचा होईल अशी एक शक्यता आहे.

उद्योगधंद्यांना स्वस्त उत्पादन करायचे तर ते करण्यासाठी जेथून स्वस्तात कच्चा माल मिळेल तो हवा असतो. त्या कच्च्या मालात अर्थात कर्मचारीही आले. मग ते जगाच्या कोणत्या भागातून येतात याची उद्योगजगत पर्वा करत असण्याचे कारण नाही. आपले उत्पादन जगातील यच्चयावत खरेदीदारांनी घ्यावे ही त्यांची आकांक्षा असल्यास नवल नाही. कारण बाजारपेठेचा विस्तार आणि नफा हा त्यांच्या दृष्टीने परवलीचा शब्द असतो. प्रत्येक देशातील सम-विषम अर्थव्यवस्था त्यांच्या नफेखोरीला प्रोत्साहन देत असते. त्यामुळे राष्ट्र नांवाची व्यवस्था आहे तशीच रहावी पण राष्ट्रांनी...म्हणजेच राजकारणाने आपल्या अंकित असावे अशी आकांक्षा त्यांनी बाळगणे स्वाभाविक आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष राजकारणात न येता सरकारे मात्र आपली बाव्हले बनावीत असा त्यांचा प्रयत्न असतो आणि जगातील आजचे एकही राष्ट्र या तत्वाला अपवाद आहे असे नाही. आता फक्त हे अंकुश ठेवू शकणारे उद्योगपती "स्वदेशी" असावेत की कोणत्याही देशाचे चालतील यातच असला तर संघर्ष आहे. अशात राजकारण्यांची राष्ट्र-स्वयंपुर्णतेची भाषा तशी लंगडीच बनून जाणार हे ओघाने आलेच.

खरे म्हणजे व्यक्तीला जशा आपल्या नेमक्या गरजा काय हे ठरवता येत नाहीत, बाह्य घटकच त्याला निर्णय घ्यायला भाग पाडतात तसेच राष्ट्रांचेही होते. म्हणजे राष्ट्रांना अनेकदा आपल्या प्राथमिकता ठरवता येत नाहीत. राजकीय सोयीसाठी ठरवलेल्या प्राथमिकता प्रत्यक्षात आणतांना विरोध होतो तोच मुळात आर्थिक जगताकडून. अनेकदा राजकीय सोयी आणि भांडवलदारांच्या सोयीच हातात हात घालून पुढे जात असतात हे लोकांच्या सहसा लक्षातही येत नाही. अशा स्थितीत "राष्ट्र" ही लोकांसाठी केवळ भावनिक गरज बनून जाते पण राष्ट्र चालवणा-यांसाठी ती प्राथमिकता असतेच असे नाही. खरे तर आर्थिक घटकच राष्ट्रांपेक्षाही प्रभावशाली असतात हे आपण पाहू शकतो. किंबहुना जागतिक (व राष्ट्रीयही) कॉर्पोरेट जगत सरकारी निर्णय प्रक्रियेत मोठा वाटा उचलतात आणि नेत्यांना त्याबरहुकूम निर्णय घ्यावे लागतात हे अमेरिका ते भारत सर्वत्र घडत असते.

अशा स्थितीत राष्ट्र हा घटक दुर्बळ होऊन जातो. तरीही या वर्गाला राष्ट्रांची आवश्यकता भासते ती जगातील राष्ट्रांत असलेल्या वैविध्यपुर्ण साधनसामग्री, आवडी आणि उत्पन्न-तफावत आणि खर्च-तफावतींतील फरकांमुळे. हा एक भाग झाला. दुसरा म्हणजे जगात आज जशा वेगवेगळ्या अवाढव्य ते छोट्या कंपन्या आहेत, त्या मर्जर, अमल्गमेशन व टेकओव्हर्सच्या मार्गाने अवाढव्य कॉर्पोरेट्स बनायच्या मागे आहेत. जगातील त्यात्या देशातील विविध क्षेत्रात कार्यरत बलाढ्य कंपन्या आपापल्या देशाच्या सीमा ओलांडुन सर्वत्र पाय रोवत आहेत. त्या त्या देशातील कायदे, अशा गुंतवणुकींसाठी अनुकुल करुन घेतले जात आहेत. याचे कारण या बलाढ्य कंपन्यांकडे असणारा अमाप वित्तपुरवठा, ज्यायोगे ते सरकारांवर प्रभाव टाकु शकतात. विरोध शमवु शकतात. त्यासाठी ते माध्यमांतील विचारवंतांमार्फत जनमतही अनुकुल करुन घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. किंबहुना माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यात हेच आघाडीवर आहेत. आज सरकारांच्या राजकीय भुमिका काहीही असल्या तरी आर्थिक जगाचे म्हणने अधिक प्रभावी ठरते.

हा वेग समजा वाढत गेला तर जगात राजकीय सरकारे नव्हे तर उद्योजक सरकारेच राज्य करू लागतील. आज वरकरणी का होईना दुय्यम भुमिका घेणारे आर्थिक जगत उघड भुमिका घेऊ लागेल. वेगवेगळ्या कंपन्या असल्याने व त्यांची क्षेत्रेही वेगवेगळी असल्याने आज एकच एक कॉर्पोरेट जग अर्थ जग व्यापेल असे नसले तरी हा वाढींचा वेग पाहिला तर एकल मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाही राबवनारी देशनिहाय एकच वा जागतिक पातळीवर एकच कंपनी असली आणि तिनेच सर्वच उत्पादने (अगदी शेतीसहित) ताब्यात घेतली तर काय होईल?

प्रश्न काल्पनिक किंवा असंभाव्य आहे असे नाही. लोकांना भावनांवर खेळवण्याचे मानसशास्त्र आता झपाट्याने विकसित होत आहे. सामाजिक माध्यमांमुळे प्रत्येकाची मनोवृत्ती कशी बदलवता येवू शकते याचे प्रयोग आजच होत आहे. अमेरिका व भारतातील निवडणुकांनी ते दाखवून दिले आहे असे दावेही आपण वाचले आहेत. हे शोध फक्त राजकीय कारणांसाठीच वापरले जातील असे समजणे गैर ठरेल. जगातील युद्धे अनेकदा शस्त्र उत्पादक कंपन्या ठरवतात हा इतिहास सर्वांना माहित आहे. आणि मक्तेदारीची प्रवृत्ती एक दिवस सर्वच आर्थिक जगाला (त्यांची मुळ नांवे ते ब्रँड्स कायम ठेवून) एका छत्राखाली घेणार नाही असे नाही. अर्थात हे खूप सोपे आहे असे नाही. पण तरीही आज आहे तेवढ्या एकुणातील कंपन्यांची संख्या किमान कॉर्पोरेट छ्तांखाली जात जाईल हे तर उघड दिसते आहे.

यात मग राष्ट्रांच्या अस्तित्वाचे भविष्य काय असेल? एक गोष्ट आपल्याला इतिहासाने शिकवली आहे ती ही कि अर्थकारण हेच देशाचे समाज/सांस्कृतीक व राजकीय पर्यावरण ठरवते. साम्यवादी चीन उगाच भांडवलशाहीला मिठी घालत नाही. जनतेचे हित जे आपल्याला दिसते ते अनेकदा उपफळ असते...मूख्य फळ नव्हे हे आपल्याला अनेकदा समजतही नाही. ते समजावे यासाठी माध्यमे कधीच राबत नाहीत. समाजाला अज्ञानात आनंदी ठेवण्यात ते वस्ताद असतात. भावी जग हे आर्थिक मक्तेदारीच्या दिशेने जात राष्ट्रांची सार्वभौमता नष्ट करण्याच्याच मार्गावर आहेत हे समजावून घ्यावे लागेल. याला आपण आर्थिक साम्राज्यवाद असे म्हणू शकतो. नागरिकांची प्रगती एक भ्रामक मायाजाल असून थोडक्या विशिष्टांची राष्ट्रे व नागरिकांवरची अमर्याद सत्ता कशी येवू शकते यावर आपण पुढे विचार करू.

(Published in Daily Sanchar, Indradhanu supplement.)

Friday, May 19, 2017

नियतीचा खेलंगोल...

अंधारांच्या कातळांखाली 
चिरडले गेलेले
मातकट धुळीतून 
बाहेर येवू पाहणारे 
कोंदट हुंदके
शेवटी 
थकून रुजतात
त्याच 
दबलेल्या मढ्यांनी 
केलेल्या
कुबट मातीत
एक तरी सूर्य येईल
कधीतरी
या अपार आशेत!

सूर्य आकाशात अगणित
पण अंधार
मध्ये आडवा
चिरंजीवी अश्वत्थाम्यासारखा
वेदनाळलेला
आपल्याच कातळी
ओझ्यांखाली
दबलेल्या
हुंदक्यांच्या 
अंकुरांसाठी
काहीएक करू शकत नाही
म्हणून...!

नियतीचा खेलंगोल
काही केल्या थांबत नाही!!!

Tuesday, May 16, 2017

निष्प्राण जगणे!

Image result for lifeless life paintings


विगताच्या सुन्न छायेत 
अस्वस्थतेचे पीक भयंकर
घेत विकराल मिठीत विश्वाला
गुदमरवत आहे 
वर्तमान!

आत्मघातासाठी
सुसाट धावत निघालेल्या 
सावल्या
पण त्यांना कडे मिळत नाहीत.
लुतभ-या कुत्र्यासारखे
जगणे
पाठ सोडत नाही.

सर्वत्र तरी असतात गप्पा
चकदंभी श्रेयांच्या
अभिमानांच्या
आणि विझलेल्या तेजांच्या
जोमात.

गुदमरवणा-या वर्तमानात
निष्प्राण जगणे 
तरीही असते जोशात!

Thursday, May 11, 2017

कोलाहलातून नवी रचना?



Inline image 1

आजचा राष्ट्रवाद हा द्वितीय विश्वयुद्धकालीन राष्ट्रवाद राहिलेला नाही. स्वत:च्या देशावर प्रेम करायला शिकवत असतांनाच दुस-या देशांचा कोणत्या ना कोणत्या पातळीवरून द्वेष करायला काही "राष्ट्रवादी" शिकवत असले, तसा आग्रह धरत असले तरी त्यांच्याकडे फारशा सहानुभुतीने कोणी पहात नाही. राष्ट्रवादापेक्षा "राष्ट्रप्रेम" महत्वाचे असे बव्हंशी लोक मानतात. एकीकडे सर्वच राष्ट्रे परस्परावलंबी असली तरी "वेगळे"पणाची भावना सर्वत्र जोपासू पाहणारे आंतरराष्ट्रीय गट आहेत तर दुसरीकडे जागतिकीकरणाचा लाभ आपल्याही पदरात पडावा यासाठी धडपडनारेही असंख्य आहेत. एकीकडे "स्वदेशी"चा नारा जोमात असतो तर दुसरीकडे परकीय गुंतवणूक जास्तीत जास्त आपल्या राष्ट्रात कशी येईल हेही पाहिले जाते. आपल्या मालाला अन्य राष्ट्रांत अधिकाधिक बाजारपेठ कशी मिळेल यासाठी सातत्याने प्रयत्न तर होतातच पण प्रगत राष्ट्रातील रोजगाराच्या संधी आपल्या होतकरू तरुणांना कशा मिळतील यासाठीही प्रयत्न होत असतात. त्यात दुस-या राष्ट्रांवर राजकीय अथवा सामरिक कुरघोड्या करून आपल्याच राष्ट्राचे अन्यांवर कसे वर्चस्व राहील या स्पर्धेतही एनकेन प्रकारेन बव्हंशी राष्ट्रे असतात.

एकुणात जग एका वेगळ्या विसंगतीपुर्ण कोलाहलात सापडले आहे असे आपल्या लक्षात येईल. विसंगती सुसंगतीकडे जाईल की अधिकाधिक विसंगत होत नव्या जागतिक उध्वस्ततेकडे वाटचाल करेल हा जागतिक विचारवंतांसमोरील मोठा प्रश्न आहे व त्यावर तोडगे काढत वा सुचवत सध्याची वाटचाल सुरु आहे. ही वाटचाल नवी जागतिक व्यवस्था आकारास यायला मदत करेल हा आशावाद जरी जीवंत असला तरी प्रवाहाला त्याच्या नैसर्गिकतेने वाहू द्यायचे की मानवतावादी मानवी हस्तक्षेप करत त्याला अर्थपूर्ण दिशा द्यायची हे जागतीक मानवाच्याच हाती आहे याबाबत दुमत नसावे. अर्थात एकमत नसते नेमकी कोणती व्यवस्था नव्या जगासाठी उपकारक ठरेल याबाबत.

जागतिक सौहार्द वाढावे, परस्पर व्यापारही सुरळीत व्हावा, जागतिक ज्ञान व तंत्रज्ञानही सर्वच राष्ट्रांना उपलब्ध व्हावे, राष्ट्रा-राष्ट्रांतले तंटे युद्धाने नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांत सोडवले जावेत, जागतिक मानवाचे मुलभूत अधिकार जतन केले जावेत अशी अनेक मानवतावादी उद्दिष्टे घेऊन युनायटेड नेशन्सची स्थापना झाली. द्वितीय महायुद्धाची सर्वसंहारक पार्श्वभुमी याला कारण ठरली. २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी युनोची घटना अस्तित्वात आली. जागतिक शांतता हे मुख्य ध्येय होते. पण आधीच्या अकार्यक्षम ठरलेल्या लीग ऑफ नेशन्सचेच हे एक सुधारित स्वरुप होते. त्यात अमेरिका आणि सोव्हिएट रशियामधील शितयुद्धाने युनोच्या सुधारित कामांत कोलदांडा घातला. सुरक्षा समितीच्या मर्यादित सदस्यांना असलेल्या नकाराधिकारामुळे तर युनो अजुनच दुर्बळ झाली. शितयुद्धोत्तर काळातही युनो जागतिक शांततेच्या परिप्रेक्षात उठावदार कामगिरी करू शकली नाही. आपला काश्मिरचा प्रश्नही कितीतरी दशके युनोच्या दरबारात लोबकळत पडला आहे. युनोने जागतिक समस्या सोडवण्याऐवजी त्यात भरच घातली आहे असेही आरोप डोरी गोल्डसारखे अभ्यासक करतात. आपापले अजेंडे राबवू पाहणारे सुरक्षा समितीवर असलेले देश ही एक मोठी समस्या आहे हेही खरे आहे. अमेरिकेने तर स्थापनेपासुन युनोला हवी तशी वापरली आहे. त्यामुळे युनायटेड नेशन्स हे सामर्थ्यशाली राष्ट्रांच्या हातचे बाव्हले आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. थोडक्यात अंतिम उद्दिष्ट जरी श्रेष्ठ असले तरी युनो त्या दृष्टीने अपेशी ठरत आहे. 

खरे तर युनोमुळे एक नवी जागतिक व्यवस्था जन्माला येण्याची आशा होती. युनो एक जागतिक सरकार बनवेल अशीही अपेक्षा अमेरिकेतील काही विद्वान बाळगून होते तर याच साठी युरोपियन विद्वान यावर टीकाही करत होते. याचे कारण म्हणजे "जागतिक सरकार" म्हणजे अमेरिकेच्या प्रभुत्वाखालील सरकार असाच अर्थ घेतला जात होता आणि त्यात तथ्य नाही असे म्हणता येत नाही. युनोच्या एकंदरीत घटनेतच दोष असल्याने ख-या अर्थाचे, सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे सरकारही स्थापन होणे शक्य नव्हतेच! किंबहुना  राष्ट्रांच्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षांना आळा घालत दुर्बल राष्ट्रांना न्याय देण्याचे कार्यही युनो नीटपणे करू शकलेले नाही. त्यामुळे आजही जगात तणावाची, हिंसाचाराची केंद्रे जीवंत आहेत. नॉर्थ कोरिया, इझ्राएल, पाकिस्तान, चीनसारखी राष्ट्रे तर कधी तालिबान, इसिससारख्या दहशतवादी संघटना जगाला वेठीला धरत आहेत असेही चित्र आपण रोज अनुभवतो आहे. तिस-या महायुद्धाचा धोका उंबरठ्यावर आला आहे की काय अशी भिती निर्माण व्हावी असे प्रसंग अधून मधून घडतच असतात हेही आपण पहातच असतो. 

जगात राष्ट्रसमुहांचे विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी महासंघ बनवले जाणे हे आपल्याला नवे उरलेले नाही. ’युरोपियन युनियन’च्या नांवाखाली युरोपियन राष्ट्रे एकत्र येतात, एकच चलन वापरू लागतात आणि अनेक पण एकखंडीय राष्ट्रांचा महासंघ बनवतात. त्याच वेळीस इंग्लंडसारखे राष्ट्र  या महासंघातून बाहेरही पडते. राष्ट्राच्या व्यक्तिगत आकांक्षा व्यापक जागतिक अथवा किमान खंडीय हितापेक्षा काहीवेळा महत्वाच्या होऊन जातात. सार्क, ब्रिक्स, कॉमनवेल्द राष्ट्रे असे काही उद्दिष्टे घेत स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संघांची जगात कमतरता नाही. त्यातून काय साध्य झाले यापेक्षा परस्पर सहकार्याची गरज सर्वच राष्ट्रांना तीव्रतेने भासत असते आणि त्यासाठी महासंघ बनवले जातात हे आपण पाहू शकतो. युनो हा सर्वात मोठा जागतीक महासंघ असला व आज दुर्बळ असला तरी भविष्यात तो आजच्या अडचणींवर मात करत "सर्व-राष्ट्र-हितकारी" बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करणारच नाही असेही नाही. त्याहीपलीकडे अवघे जग हेच एक राष्ट्र बनवत आंतरराष्ट्रीय लोकशाहीवादी सरकार येण्याकडे वाटचाल होणारच नाही असे नाही. त्याबद्दल आपण पुढे चर्चा करुच पण यातील अडथळेही समजावून घ्यायला हवेत.

जगात दोन महत्वाच्या अर्थ-राजकीय विचारसरण्या प्रबळ आहेत. साम्यवादी आणि भांडवलशाही. या दोघांचे हवे तसे मिश्रण करत अनेक राष्ट्रे आपापले अर्थ-राजकीय तत्वज्ञान बनवत आपापल्या राष्ट्राचा गाडा हाकत असतात. शुद्ध साम्यवादी आणि शुद्ध भांडवलशाहीवादी म्हणता येईल असे आज जगात एकही राष्ट्र अस्तित्वात नाही. असे असले तरी आपापलाच वाद श्रेष्ठ आहे असे मानत त्याच प्रमाणे जागतीक अर्थ-राजकीय व्यवस्था यायला हवी असे मानणारे प्रभावशाली गट सर्वत्र आहेत. साम्यवादाला खरे तर राष्ट्रवादच मान्य नाही. पण लोकशाहीही मान्य नाही. वर्गीय संघर्षावर आधारीत तत्वरचना असलेले साम्यवादी बुर्झ्वा वर्गाचा समूळ अंत करीत कष्टकरी-कामक-यांचे राज्य आणण्याचे स्वप्न पाहतात. त्यासाठी हिंसक लढ्यांना त्यांची मुळीच हरकत नाही. किंबहुना भारतात फोफावलेला माओवाद याच तत्वज्ञानाचे फलित आहे. माओवाद युरोप व लॅटिन अमेरिकेतही बस्तान मांडत आहे. काही साम्यवादी पक्षांनी अस्तित्व टिकवण्यासाठी लोकशाही स्विकारली असली तरी त्यांचेही अंतीम ध्येय लोकशाही हे नाही हे उघड आहे. 

जागतीक शांतता व सौहार्द यात "कोणती व्यवस्था मानवजातीला उपकारक?" या प्रश्नानेच मोठी खीळ घातली आहे हे आपण पाहू शकतो. भांडवलशाहीची फळे चाखतच असले वाद आज जगाची एक विभागणी करून बसलेले आहे. पण दुसरीकडे अतिरेकी मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाहीही राष्ट्रांचे सार्वभौम अस्तित्वच दुबळे करत चालली आहे असेही चित्र आपल्याला दिसते. यातून एक वेगळी व्यवस्था आजच आकाराला आली आहे. जनसामान्यांना समजू दिले जात नसले तरी नागरिकांच्या हिताविरुद्धचे निर्णय सरकारांना घ्यायला लावण्याचे अघोरी सामर्थ्य या व्यवस्थेत आहे. आज भांडवलदारी कंपण्यांची संख्या मोठी असली तरी त्यांचेही एकत्रीकरण होत एकमेव जागतीक कंपनीत त्यांचे रुपांतर होऊच शकणार नाही असे नाही.

धर्म ही एक कळीची बाब आहे. यात राष्ट्रवाद नव्हे तर धर्मवाद प्रमूख मानणारा इस्लाम आघाडीवर आहे. सारे जग इस्लामच्याच शरियाप्रमाणे चालावे, आजच्या सर्व इस्लामियांनी इस्लामिक स्टेट्सच्या छत्राखाली एकत्र यावे यासाठी इसिसची स्थापना झाली. इसिसला अपवाद वगळता जगभरातील मुस्लिमांचा छुपा पाठिंबा असल्याचे चित्र आहे. अल बगदादीची नवखिलाफत वेगळी जागतीक व्यवस्था आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. तिचा मार्गही मानवताशून्य क्रौर्याने भरलेला आहे. किंबहुना आजच्या जागतीक तणावाचे ते एक केंद्रबिंदू झाले आहे. इसिसच्या जन्माला अमेरिका व इझ्राइल जबाबदार आहेत असे आरोपही होत असतात. अमेरिकेचा सर्वग्रासी महत्वाकांक्षी जागतीक सम्राटवाद कधी लपून राहिलेला नाही. पण या संघर्षाचा निर्णायक अंत जागतीक व्यवस्थेला समुळ हादरे देऊनच होऊ शकतो हेही आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

थोडक्यात आजचे जग हे द्वितीय विश्वयुद्धाच्या वेळचे जग राहिलेले नाही. नवनवीन तत्वधारा आजही जन्माला येत आहेत. यात कोणती विचारधारा मानवजात एकमताने मान्य करत आपले जग सुंदर बनवेल हे सांगता येत नाही. पण आपल्याला या विचारधारांची दखल तर घेतलीच पाहिजे!

-संजय सोनवणी 

खिन्न सूर्य!

Image result for sad sun

विश्वात
निनादत राहतात कोलाहल
धुमसत राहतात आक्रोश
येणा-या झुळुकांवर
स्वार असतात
उन्मत्त वासनांचे पशू
सुर्याला मलीन करायची
सुरू असते
अविरत स्पर्धा
गटार झालेल्या समुद्राला
पाठीशी घेत
हताश विव्हळणा-यांना
चेचत नेत!
 उन्मत्त पाशवीपणा
जोमात असतो अगदीच!

हताश प्रयत्नांत मीही
या कोलाहलत्या स्वरांना आवाज देण्याच्या
आक्रोशांना संगीत देण्याच्या
उठून उभे रहात
सूर्यावर साचत चाललेल्या
मळभाला स्वच्छ करण्याच्या
गटारी समुद्रातही
काव्य शोधण्याच्या...

सूर्य खिन्न हसतो
ओंगळ झालेल्या किरणांनी
कुरवाळू पाहतो
काही सांगू पहातो...
कल्लोळाची राने दाटी करून येतात...
त्याचे नि:शब्द शब्दही
बलात्कारित होतात
वेदनांच्या
तांडवात सैरभैर होतात!

Wednesday, May 10, 2017

भारतीय हेरगिरी आणि कुलभूषण


 Image result for kulbhushan jadhav in dawn


 Image result for kulbhushan jadhav in dawn


कुलभुषण जाधवमुळे भारतीय हेरगिरी हा चर्चेचा विषय बनली आहे. कुलभुषणला पाकिस्तानने फाशीची शिक्षा ठोठावल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या भारतीयांनी कुलभुषणला परत आणण्याची मागणी जोरात सुरु केली आहे. भारत सरकारनेही प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्तानच्या कैद्यांची सुटका लांबणीवर टाकली आहे. कुलभुषणला फाशी दिली तर तो पुर्वनियोजित खुन ठरेल असेही भारताने सुनावले आहे. या सर्व प्रकरणाचे विश्लेशन आपण करुच, पण मुळात कुलभुषण जाधव हेर होता की नाही हे तपासून पाहणे गरजेचे आहे.

आपल्याला गुप्तहेर माहित असतात ते चित्रपट व कादंब-यांतून. त्यातील त्यांची साहसे, जीवघेणी कारस्थाने, सनसनाटी मारा-मा-या, श्वास रोखुन धरायला लावणारे पाठलागते वापरत असलेली अत्याधुनिक साधने इत्यादिंचे प्रचंड आकर्षण आपल्याला असते. इंग्रजीतील हेरकथांनी जगभरच्या वाचकांना वेड लावले आहे. जेम्स बाँड  सारख्या एमआय ६ या ब्रिटिश हेरखात्याच्या हेराने तर जगावर अद्भूत गारुड केले आहे आणि ते आजही कमी होत नाही. तुलनेने भारतीय म्हणता येतील अशा हेरकथा मात्र दुर्मीळ आहेत. मी १९८५ साली लिहिलेली "डेथ ऑफ द प्राईम मिनिस्टर" ही पहिली भारतीय राजकीय हेरकथा म्हणता येईल. नंतर मी पाकिस्तान व चीनच्या पार्श्वभुमीवर भारतीय हेरांवर आधारित कादंब-या लिहिल्या. त्यातील काही इंग्रजीतही अनुवादित झाल्या व गाजल्याही. पण पाश्चात्य लेखकांना जेवढी संदर्भ साधने त्या काळात उपलब्ध होती ती आपल्याकडे जवळपास अभावानेच असल्याने या लेखनावर मर्यादाही होत्याच. पण मी प्रत्यक्ष जीवनात खाजगी गुप्तहेर संस्थाही चालवली असल्याने मला प्रत्यक्षात फिल्डवर कसे काम चालते याचा प्रत्यक्ष अनुभव होता त्यामुळे मला माझ्या लेखनात आणता आली.

कुलभुषण जाधव या प्रकरणाने मला माझ्या "अंतिम युद्ध" या हेरकादंबरीची आठवण येणे अपरिहार्य होते. मुळात ही पाकिस्तानात घडणारी कथा. तिचा नायकही मराठी माणुसच. RAW या भारतीय हेरसंस्थेने त्याला सैन्यातुन उचललेले असते. पाकिस्तानात त्याला RAW तर्फे एक कट घडवुन आणण्यासाठी नांव बदलून, बोगस पार्श्वभुमी बनवून व प्रचंड ट्रेनिंग देवून पाठवले जाते. कराचीत हळुहळू उच्चभ्रू राजकीय वर्तुळात प्रवेश करत तो कशी माहिती काढत जातो व नंतर भारतीय वरिष्ठांच्या झालेल्या गैरसमजातून त्याच्या मागे कसे भारतीय हेर आणि मग पाकिस्तानी हेरही लागतात आणि त्याला कशी जीवावरची संकटे झेलावी लागतात याची सर्वसाधारण कथा या कादंबरीत होती. पाकिस्तानात भारतीय हेराला पाठवायचे तर काय किमान ट्रेनिंग द्यावे लागते याचेही चित्रण मी या कादंबरीत केले होते.

कथा-कादंब-या व चित्रपटातील हेर हे तुलनेने फारच गतीमान घटनांतून जातात. त्यात थरारकता असते. प्रणयी दृष्यांचीही रेलचेल असते. प्रत्यक्षात मात्र तसे क्वचितच असते. खरे म्हणजे हेरेगिरीमध्ये धोका प्रचंड असला तरी प्रत्यक्ष काम फार म्हणजे फारच संथ गतीने चालणारे व कंटाळवाने असते. प्रतिक्षणी सावध रहावे लागते ते एक्स्पोज होऊ नये म्हणून. आपली आयडेंटी ओपन होऊ नये म्हणून. हेराचे सर्वात महत्वाचे काम हे असते कि आपली खरी ओळख चुकुनही उघड होऊ नये अथवा साधी शंकाही येवू नये एवढ्या सावधगिरीने वागणे. असे होण्याची किंचित शंका जरी त्याला अथवा वरिष्ठांना आली तर ओळखीचा विस्फोट होऊन काही विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून त्याला तत्काळ बाहेर काढले जाते. अर्थात हेही काम शिस्तीतच होते. यातही कसलाही गडबडगुंडा होऊ नये याची तयारी पुर्वनियोजितच असते. कारण प्रत्येक कामगिरीत सुचू शकतील त्या सर्व शक्यतांवर आधीच विचार केलेलाच असतो व सर्व शक्यतांत आपल्या माणसाला सुखरुप बाहेर कसे काढता येईल याची पुर्वतयारीही केलेली असतेच. किंबहुना प्रत्येक हेराचा तो वीमा असतो. आले मनात आणि पाठवले हेरगिरी करायला असे कधी होत नाही.

आपण येथे विदेशात जाऊन तेथे आयडेंटी बदलत हेरगिरी करणा-या अथवा एखादा कट राबवणा-या हेरांचाच विचार करत आहोत. हे काम वाटते तसे सोपे नसते. कोणतेही कट रातोरात अस्तित्वात येत यशस्वीही होत नाहीत. प्रचंड योजना त्यामागे असते. अनेक योजना दिर्घकाळ चालणा-या असतात. पाकिस्तानात (किंवा अन्य कोठेही) हेरगिरी करायची अथवा एखादा कट शिजवायचा तर हेराला जी नवी आयडेंटिटी दिली जाणार आहे ती संपुर्णपणे आत्मसात करावी लागते. ही आयडेंटीटीही अत्यंत विचारपुर्वक ठरवली जाते. त्या आयडेंटीटीचा बनावट पण अत्यंत विश्वसनीय इतिहास बनवावा लागतो. हेराला तो आत्मसात करावा लागतो. त्यातही जर पकडला गेलाच तर त्याच्याकडून कसलीही माहिती दिली जाऊ नये याचे तर अत्यंत कठोर ट्रेनिंग असते. पकडला गेला तर त्याला त्याचे सरकार कधीही स्विकारत नाही. त्याला सोडवण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात, पण ते इतर मार्गाने. एक मार्ग म्हणजे बार्गेनिंग. इकडे पकडलेल्या हेराला सोडवण्याच्या मोबदल्यात आपल्या हेराची सुटका करवून घेणे हा मार्ग अधिक वापरला जातो. बाकी दबावासारख्या बाबी हेर किती प्रबळ राष्ट्राचा आहे यावरुन तो यशस्वी होणार कि अयशस्वी हे ठरते. पण राजनैतिक व अराजनैतिक पातळीवर प्रयत्न केले जातात. पण अधिकृतपणे आमचा माणूस हेर आहे हे कोणीही मान्य करत नाही हे ओघाने आलेच.

ज्या भागात पाठवायचे तेथील भाषा, संस्कुती, इतिहास हेराला माहित असलीच पाहिजे ही अपेक्षा अर्थातच असते. कोणत्याही भागात जेंव्हा एखाद्या हेराला पाठवले जाते तेंव्हा त्या भागात पुर्वी काहीतरी बेस वर्क केलेले असतेच. हे प्रारंभिक काम व्यापारी, प्रवासी, इतिहास-संशोधक अथवा पत्रकारितेच्या बहाण्याने गेलेल्या लोकांनी करुन ठेवले असते किंवा आधीच्या हेरांनी पाया बनवलेला असतो. त्याचाच उपयोग करत नवा हेर पुढे जातो. कोणती माहिती काढायची आहे व ती कोणाकडून मिळू शकेल याची संभाव्य यादीही आधीपासुनच तयार असते. हेर तसा एकाकी क्वचित असतो. अगदी मित्र राष्ट्रांच्या हेरयंत्रणाही मदतीला घेतल्या जातात. दुय्यम स्वरुपाचे सहायक कार्य करणारे हेर सोडले तर दिर्घ काळ एकाच ठिकाणी हेर ठेवण्याची चूक कोणतेही हेरखाते करत नाही. हेराने कोणत्या पद्धतीने काम करायचे हे जी माहिती मिळवायची आहे अथवा जो राजकीत वा घातपाती कट राबवायचा आहे त्याच्या स्वरुपावरुन ठरते.

महत्वाची बाब म्हणजे हे करत असतांना हेराला स्वत:चे आयुष्य नसते. स्वत:चा भुतकाळही नसतो. तो ज्या नांवाने काम करत आहे त्याचा जो काही बनावट इतिहास बनवला गेला आहे तोच इतिहास सत्यच आहे अशा पद्धतीने त्याला जगायचे असते. यातील चूक क्षम्य मानली जात नाही. कारण यामुळे त्या हेराचे प्राण तर संकटात येण्याची शक्यता असतेच पण तो ज्या राष्ट्रासाठी हेरगिरी करतो आहे ते राष्ट्र आणि शत्रू राष्ट्रातील संबंधही ताणले जाऊ शकतात. ते कसे हे आपण जाधव प्रकरणात पहातच आहोत.

पकडलेल्या हेराशी कसे वागायचे हे ते सरकार त्या प्रकरणाकडे कसे बघते, किती गोपनीय माहिती चोरली गेली आहे व हेर कोणत्या राष्ट्राचा आहे व त्याचे प्रभुत्व कितपत आहे यावरही ठरते. अनेक हेर हे दुतावासाचे राजकीय संरक्षण असलेले अधिकारी असतात. दुतावास हे हेरांचे अधिकृत ठिकाण असते असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. पकडले गेले अथवा संशय आला तर त्यांची मायदेशी हकालपट्टी करण्यापलीकडे व निषेध नोंदवण्यापलीकडे फारसे काही होत नाही. अत्यंत गंभीर बाब असेल तर असे राजनैतीक संरक्षण असलेल्या हेरांचे खुनही केले जातात. पण अशा घटना क्वचित झालेल्या आहेत. मायदेशी परत पाठवणे हाच मार्ग बव्हंशी वापरला जातो. पण हे भाग्य इतर हेरांना लाभत नाही. त्यामुळे त्यांनी अधिक सावधान असणे भाग असते.

भारतीय हेर हे बव्हंशी सेनादलांतुनच निवडले जातात. असे असले तरी दुय्यम-तिय्यम दर्जाचे हेर हे कोणीही असू शकतात. अगदी शत्रू राष्ट्रातील असंतुष्ट आत्मे हेरुन त्यांचाही उपयोग हेरगिरीसाठी केला जातो. त्याच वेळी आपले हेर किंवा वरिष्ठ अधिकारी शत्रू राष्ट्राला फुटु नयेत म्हणून प्रतिबंधात्मक लक्ष ठेवणारीही यंत्रणा असतेच. शत्रू राष्ट्राची मिळेल ती माहिती हाती असणे उपयुक्त असतेच. मग ती प्रादेशिक अस्मितांच्या संघर्षांबाबतची असो, राजकीय घडामोडींबाबत असो, सांस्कृतिक चळवळींबाबतची असो कि सामरिक सज्जतेबाबतची असो. कोणत्या माहितीचा कसा उपयोग करायचा याचे सखोल विश्लेषन हेरखात्यांच्या मुख्य कार्यालयांत केले जाते व त्यानुसार योजना आखल्या जातात. बव्हंशी योजना पाण्यातही जातात. पण हेरखात्यांचे बजेट ही नेहमीच गोपनीय बाब असल्याने त्याबाबत कसलीही आकडेवारी शक्यतो कोणीही प्रसिद्ध करत नाही.

पाकिस्तान व भारत

भारताचे पाकिस्तान व चीन हे महत्वाचे शत्रू आहेत हे वास्तव आहे. वांशिक व भाषिक भेदामुळे चीनमध्ये हेरगिरी करणे हे भारतीय हेरांसाठी जवळपास अशक्य असेच काम आहे. मी "बीजिंग कॉन्स्पिरसी" या कादंबरीत चीनमधील भारतीय हेराची अत्यंत सनसनाटी कादंबरी लिहिली होती. चीनमधील विद्यार्थ्यांच्या तिनानमेन्ह चौकात चिरडल्या गेलेल्या आंदोलनानंतर उरलेल्या विखुरलेल्या विद्यार्थ्यांना चिथावणी देण्याचा व व सशस्त्र बंड करायला प्रेरित करण्याचा कट कसा शिजतो व चीनी पंतप्रधानांची मुलगी यात कशी ओढली जाते याचे चित्रण या कादंबरीत होते. चीनमध्ये दुतावास हेच महत्वाचे साधन भारताला वापरता येते. तेथे पोलादी पडदा असा कि भारतीय हेरांना गोपनीय माहिती मिळवणे जव्ळपास अशक्य होऊन जाते. सीमावर्ती व व्याप्त प्रदेशात स्थानिकांच्या मदतीने हेरगिरी केली जाते. पण पाकिस्तानचे तसे नाही. वांशिक व भाषिक दृष्ट्या खरे तर या राष्ट्रात हेरगिरी करणे एवढे जड जाऊ नये. आर्थिक दारिद्र्य व लालच हे समान गुण भारतीयांत व पाकिस्तान्यांत आहेत. असंतुष्ट गटांची व फुटीरतावाद्यांची तेथे मुळात कमी नाही. त्यामुळे हेरगिरी करणे व फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देणे हे तितके अवघडही नाही. आय.एस.आय. हेच कृत्य काश्मिरमध्ये आजही करते आहे. पंजाबमधील खलिस्तानवाद्यांना प्रशिक्षण ते शस्त्रसामग्री कोणी पुरवली हे तर जगजाहीर आहे.

RAW ही भारतीय हेरसंघटना आहे. शेजारी राष्ट्रांतील अंतर्गत माहिती मिळवत राहणे व सरकारला धोरणे ठरवण्यासाठी मदत करणे हे तिचे मुख्य काम आहे. १९६८ साली या संस्थेची स्थापना झाली. त्याला चीन युद्धाची पार्श्वभुमी होती. रामेश्वर नाथ काव यांच्या कालात या हेरसंस्थेला जागतिक प्रतिष्ठा मिळाली. बांगला देशाची निर्मिती आणि सिक्कीमचे भारतात विलिनीकरण या महत्वाच्या कामगि-या या संस्थेने बजावल्या. अशा अनेक छोट्या मोठ्या पण अत्यंत महत्वाच्या कामगि-या RAWने बजावलेल्या आहेत. RAWचे एजंट हे बव्हंशी सैन्यदले, पोलिस व रेव्हेन्यू खात्यांतीलही रिक्रुट्स असतात.

पाकिस्तान ही भारताची सर्वात मोठी कटकट आहे. पाकिस्तानला सहाय्य करायला चीनपासुन ते अमेरिकेपर्यंत बलाढ्य राष्ट्रे असल्याने पाकिस्तानचा उपद्व्याप सातत्याने चालुच असतो. तो कधी घातपाती कारवायांच्या रुपाने तर कधी दहशतवादी गटांना सक्रीय मदत करण्याच्या रुपाने आपल्याकडे नेहमी चर्चेत असतो. या राष्ट्राशी नेमके वागायचे कसे हा भारतीय धुरीणांसमोरील एक यक्षप्रश्न असतो. असे असले तरी गुप्तहेरांच्या पातळीवर हे युद्ध निरंतर लढले जातेच. काश्मिरमध्ये आज जी स्थिती आहे ती पाकिस्तानने निर्माण केली आहे यात शंका नाही. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत काहीच करत नाही असेही नाही.

भारतात पाकिस्तानने फुटीरतावाद रोवल्याने भारतालाही प्रति-फुटीरतावादाचे शस्त्र काढणे भागच होते. त्यात पाकिस्तानचे तीन तुकडे पाडणे हा कट आखला जाणे स्वाभाविकच होते. ते कसे हे आपण खालील माहितीवरून लक्षात घेऊयात.

बलुचिस्तानः

पाकिस्तानचे जे प्रमुख राजकीय विभाग पडतात त्यात बलुचिस्तान हा मोठा भाग आहे. येथील मुस्लीम हे बलुची वंशाचे असून त्यांचं सांस्कृतिक-सामाजिक जीवन हे प्राचीन काळापासून स्वतंत्र राहिलेलं आहे. बलोची हे ऋग्वेदात "भलानस" नांवाने उल्लेखले गेलेले आहेत. १९४७ साली पाकिस्तान स्वतंत्र झाला तेव्हापासूनच बलुच्यांनी आपलं स्वतंत्र राष्ट्र असावं यासाठी चळवळ सुरू केली होती. पाकिस्तानमध्ये सामील व्हायला बलुच्यांचा पहिल्यापासूनच विरोध होता. परंतु कलात संस्थानाने १९५५ मध्ये पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांचा नाईलाज झाला. पण १९६० पासूनच स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी जोर पकडू लागली. त्यामुळे संपूर्ण बलुचिस्तानात अराजक माजलं. शेवटी पाकिस्तानला १९७३ साली इराणच्या मदतीने लष्करी कारवाई करून विद्रोह दडपावा लागला होता. यात हजारो विभाजनवादी क्रांतिकारी ठार झाले.

हे स्वतंत्रता आंदोलन चिरडण्यात पाकिस्तानला तात्पुरतं यश मिळालं असलं तरी १९९० नंतर ही चळवळ पुन्हा उभी राहिली. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी आणि लष्कर--बलुचिस्तान या संघटनांनी पाकिस्तानमध्ये आजवर अनेक हिंसक कारवाया घडवून आणल्या आहेत. अर्थातच पाकिस्तानने त्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे.

बलुचिस्तान हा नैसर्गिक साधनसामग्रीने श्रीमंत प्रदेश असला तरी दारिद्र्याचं प्रमाण याच भागात खूप मोठं आहे. पाकिस्तानने या भागाचा विकास घडवून आणण्यात विशेष पुढाकार घेतल्याचं चित्र नाही. त्यामुळे आणि बलुच्यांच्या रक्तातच असलेल्या स्वतंत्रपणाच्या जाणिवांमुळे स्वतंत्र बलुचिस्तानची चळवळ थांबणं शक्य नाही. दुसरं महत्त्वाचं असं की बलुचिस्तानचा पश्चिम प्रभाग इराणमध्ये सध्या मोडतो. स्वतंत्र बलुचिस्तान होणं इराण्यांनाही अडचणीचं वाटत असल्याने याबाबतीत तरी इराण आणि पाकिस्तान हातात हात घालून आहेत. ही युती तोडता येणं भारताला प्रत्यक्षात कितपत शक्य आहे हा प्रश्न असला तरी भारताने या बाबतीत प्रयत्न करने आवश्यक आहे. जाधवांची कैद अथवा अपहरण इराणमधून झाले ही माहिती खरी असेल तर यातील इराणचा हातही तपासून पाहिला पाहिजे हे नक्की.

लष्कर--बलुचिस्तान आणि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी या दोन्ही गटांत सामंजस्य घडवून आणत भारत त्यांना आर्थिक आणि सामरिक मदत मोठ्या प्रमाणावर पुरवू शकतो असे तर्क पुर्वी केले गेले आहेत. त्यात मीही होतो. अर्थात तसं करण्यासाठी भारताला अफगाणिस्तानची मदत अत्यावश्यक आहे जी भारत घेत असावाच असा अंदाज करायक्ला पुष्कळ वाव आहे.

पख्तुनीस्तानः

पाकिस्तानचा एक दुसरा मोठा प्रदेश म्हणजे पख्तुनीस्तान (पश्तुनीस्तान) होय. हाही प्रदेश सध्या पाकिस्तानची डोकेदुखी बनलेला आहे. याचं कारण म्हणजे बलुच्यांप्रमाणेच पख्तून (पुश्तू) लोकांचीही स्वतंत्र संस्कृती आणि अस्मिता आहे. पख्तून ही पुरातन जमात असून तिचा उल्लेख ऋग्वेदातही "पख्त" नांवाने येतो. दाशराज्ञ युद्धात भाग घेतलेल्या एका टोळीचं नाव पख्त असं आहे. तेच हे पख्तून लोक होत. सरहद्द गांधी म्हणून गौरवले गेलेले खान अब्दुल गफार खान हे पख्तूनच होते. पाकिस्तान स्वतंत्र होण्याआधीपासूनच पख्तून लोकांची स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जगण्याची अथवा अफगाणिस्तानात सामील होण्याची मागणी होती. याचं कारण म्हणजे अर्धाअधिक पख्तुनीस्तान अफगाणिस्तानात आहे. संस्कृती आणि भाषा हा सर्वांचा समान दुवा असल्याने सर्व पख्तुनांचं एक राष्ट्र असावं अथवा अफगाणिस्तानात विलीन व्हावं ही मागणी तशी न्याय्यही आहे. ब्रिटिशांनी आपल्या फोडा आणि राज्य करा या प्रवृत्तीस अनुसरून १८९३ साली पख्तुनीस्तानची विभागणी केली होती.

ज्या रेषेमुळे ही विभाजणी झाली तिला ड्युरांड रेषाम्हणतात. ही रेषा पख्तुनांना स्वाभाविकपणेच मान्य नाही.

खरं तर १९६५ आणि १९७१च्या भारत-पाक युद्धकाळात पख्तुनीस्तानला स्वतंत्र होण्याची संधी होती. पण केवळ पाकला युद्धकाळात अडचणीत न आणण्याचा निर्णय काही पख्तून राष्ट्रवाद्यांनी घेतला. तो निर्णय चुकीचा होता हे आता पख्तुनांना समजलं असलं तरी राजकीय पटलावर बर्याच हालचाली झाल्या असल्याने पख्तुनांचा विद्रोह आज तरी सीमित आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की आज अफगाणिस्तानातील जवळपास ४५ टक्के लोकसंख्या ही पख्तुनांची आहे. पाकिस्तानातील पख्तुनीस्तान अफगाणिस्तानमध्ये यावा यासाठी अफगाणी सरकारने पूर्वी बरेच प्रयत्न केले असले तरी खुद्द अफगाणिस्तान तालिबान्यांमुळे यादवीत सापडल्याने पुढे पाक-अफगाण राजकीय चर्चेच्या पटलावर हा विषय मागे पडला.

बलुच्यांची जशी स्वतंत्र संस्कृती आणि भाषा आहे त्याप्रमाणेच पख्तुनांचीही असल्याने पाकिस्तानचा प्रभाग म्हणून राहण्यात त्यांना विशेष स्वारस्य नाही. त्यात शिया-सुन्नी हा विवाद आहेच. पाकिस्तानातील बव्हंशी दहशतवादी घटनांमागे पख्तून आणि बलुची राष्ट्रवादीच असतात हेही इथे लक्षात घ्यायला हवं. या असंतोषाला भारतच (RAW मार्फत) खतपाणी घालतो हा पाकिस्तानचा जुना आरोप आहे. त्यात मुळीच तथ्य नसेल असं म्हणता येत नाही. किंबहुना तेच होणे संयुक्तिक आहे.

परंतु या प्रयत्नांना अधिक व्यापक आणि धाडसी स्वरूप देणं ही काळाची गरज आहे. भारत-अफगाण संबंध हे चांगले राहिले आहेत. याचं कारण म्हणजे तालिबानी राजवट उद्ध्वस्त करण्यासाठी अफगाणिस्तानला मदत तर केलीच परंतु त्या राष्ट्राच्या नवउभारणी प्रक्रियेत सर्वात मोठं योगदानही दिलं. २०११ मध्ये भारताने अफगाणिस्तानशी भागीदारी करारही केला. रशियाच्या आक्रमणानंतर झालेला हा अफगाणिस्तानचा पहिला करार होता. ‘भारत आमचं बंधुसमान असलेलं राष्ट्र आहेअशी प्रतिक्रिया अफगाणी विदेश मंत्रालयाने दिली होती. थोडक्यात भारताचे अफगाणिस्तानशी वाढत असलेले संबंध अन्य सामरिक संबंधांप्रमाणे पाकिस्तानचे तुकडे करता यावेत किंवा गेला बाजार पाकिस्तानवरही फुटीची टंगती तलवार लटकत ठेवणे याही हेतुने असण्याची मोठी शक्यता आहे. दुर्दैवी योगायोग म्हणजे मी गेल्या महिन्यातच पुर्ण केलेल्या "धोका" या कादंबरीतुन भारत हे पाकिस्तानला तोडण्याचे कारस्थान साध्य करण्यासाठी कोणते डावपेच लढवतो व ते यशस्वी होतात का हे दर्शवणारी थरारक कादंबरी पुर्ण केली आणि हे जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे वृत्त आले.

ते असले तरी भारतियांना ही बाब मान्य करावीच लागेल कि पाकिस्तानातील फुटीरतावाद फोफावला नाही तर पाकिस्तानच्या काश्मिरमधील कारवायांवर आळाही बसणार नाही. यासाठी अफगाण नोर्दर अलायंसशीही RAW संबंध वाढवत हे असेही काही सुत्रे सांगतात. याला आपण प्रतिफुटीरतावाद म्हणू शकतो. आता या पार्श्वभुमीवर कुलभुषण जाधव हे खरेच हेर आहेत काय, असले तर कोणत्या दर्जाचे हेर असतील आणि भारत मुळात काही चुका करत आहे काय याचा आपण तटस्थपने, हाती जी माहिती आहे त्यावर आधारित, चर्चा करणार आहोत!

एक बाब स्पष्ट आहे कि अशा महत्वाकांक्षी योजना एकट्या-दुकट्या हेरांच्या जीवावर आखल्या जात नाहीत. भारत गेला अनेक काळ आपले काम पुढे रेटत राहिला आहे. अफगाण-इराण-रशिया-अफगाणिस्तान आणि अमेरिकेतील सतत बदलत राहिलेले भुराजकीय संबंधही योजनेत कधी गती देणारे तर कधी पुर्ण रुकावट टाकणारे राहिलेले आहेत. असे असले तरी तेथे बलुचीस्तान व पख्तुनीस्तानातील फुटीरतावादी नेते व त्यांच्या सहका-यांच्या नेहमी संपर्कात राहत त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची शस्त्रसामुग्री ते अर्थपुरवठा करत राहणे व त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठी जागतिक मत अनुकूल बनवणे हे महत्वाचे कार्य हेरांमार्फत व अन्य पातळ्यांवरुनही करणे भारताला महत्वाचे आहे. घातपाती कारवाया घडवून आनणे हा यातीलच एक प्रकार. यासाठीही वेगळ्या प्रकारचे हेर असणार, तसेच खुद्द त्या त्या प्रांतात राहत एकीकडे चळवळीवरही लक्ष ठेवणे व पाकिस्तानी सैन्याच्या संभाव्य कारवायांचीही माहिती घेण्याची गरज पडत असणार. यासाठी नियमित बदलले जाणारे हेरांचे एक जाळे त्या भागात विणले गेले असणे स्वाभाविक आहे.

येथे ही महत्वाची बाब नमूद केलीच पाहिजे ती ही कि पंतप्रधान मोदींनी जाहीर भाषणात या बाबीची वाच्यता केली जे आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेच्या दृष्टीने अत्यंत चुकीचे होते. पाकिस्तान गेली अनेक वर्ष भारतावर पख्तुन आणि बलोची टोळ्यांना विभक्त करण्यासाठी कारवाया करत आहे असा जो आरोप करत होता त्याला अकारण मोदींनी बळ दिले. याची काही गरज नव्हती. सर्जिकल स्ट्राईक असोत कि अन्य कोणत्याही गुप्त कारवाया, त्या गुप्तच असायला हव्यात. असो.

हेर पकडला गेल्यावर खरा धोका असतो तो या जाळ्याची माहिती उघड होण्याची. ही माहिती मिळवण्यासाठी पाकिस्तानचे चौकशी अधिकारी हेराला बोलते करण्यासाठी अथवा खरा-खोटा जबाब मिळवण्यासाठी  कोणत्या थराला जाऊ शकतात याची एक चुणूक आपण सरबजितसिंग प्रकरणात पाहिली आहे. सरबजित खरेच दारुच्या नशेत वाट चुकुन पाकिस्तानात घुसला की ती योजनाबद्ध चाल होती हे सत्य आपल्याला समजू शकणार नाही. परंतू अंदाजच बांधायचा झाला तर ज्या पद्धतीने पाकिस्तानने सरबजितसिंगचा छळ केला व नंतर योजनाबद्ध खून केला त्यावरुन तो हेर असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एका हेराच्या बदल्यात त्याच्या प्राणांपेक्षा महत्वाचे असते आधीच सुस्थिर झालेल्या हेरांच्या जाळ्याला वाचवणे. एक हेर घुसवण्यामागेच एवढी मेहनत घ्यावी लागते तर नवे जाळे उभे करायला किती कष्ट पडत असतील याची आपण कल्पना करू शकतो. 

कुलभुषण जाधव

कुलभुषण जाधवबाबतची आपली चर्चा ही भारतीय व पाकिस्तानी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या माहितीवर आधारित आहे. या माहितीनुसार-

१. कुलभुषण जाधवला पाकिस्तानने ३ मार्च २०१६ रोजी अटक करण्यात आली असली तरी पाकिस्तानने या अटकेची अधिकृत घोषणा २४ मार्चला केली. कुलभुषणकडे मिळालेल्या पासपोर्टवर हुसेन मुबारक पटेल असे नांव असून त्यात तो मुंबईचा रहिवासी असल्याचे दर्शवलेले आहे. कुलभुषणची अटक बलोचीस्तानातील माश्केल भागात केली असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे तर पाकिस्तानने कुलभुषणला इराणमधून अपहरण केले व पाकिस्तानात आनले असा आरोप केला आहे. इराणमधील जैश-उल-अदिल या सुन्नी दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानसाठी हे अपहरणाचे कृत्य केले असाही दावा केला जात आहे.

२. पाकिस्तानमधील माहिती वेगळीच पण परस्परविरोधी आहे. बलोचीस्तानचे गृहमंत्री सर्फराज बुग्ती यांनी कुलभुषणला चमन भागात अटक केली असे म्हटले होते. पण दुस-याच दिवशी झालेल्या पत्रकार परिषदेत जनरल असिम बज्वा (पाकिस्तानी आर्मीचा प्रसिद्धी विभाग) यांनी सांगितले कि कुलभुषणला सरवान येथे अटक करण्यात आली. यात विरोधाभास असा कि चमन व सरवान यातील अंतर जवळपास ९०० किलोमिटर आहे. चमन हे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेजवळ आहे तर सरवान हे इराण-पाकिस्तान सीमेजवळ आहे.

३. कुलभुषण नेव्हीत अधिकारी होता. त्याने २००१ मध्येच स्वेच्छा निवृत्ती घेत स्वत:चा व्यवसाय सुरु केला होता. खास करुन इराणमधील बंदर अब्बास येथून तो काम पहात होता. पाकिस्तानचे म्हणने असे आहे कि जाधवने आपण २००३ पासुनच हेरगिरीच्या कामात सामील होतो, छबहार बंदरापासून कराचीला वारंवार जाणे सोपे होते असे त्याने कबूल केले आहे. मात्र RAW मध्ये तो २०१३ मध्ये सामील झाला आणि बलोच फुटीरतावाद्यांना भडकावण्याचे आणि घातपात घडवून आणण्याचे काम करत होता. यामध्ये अनेक पाकिस्तानी नागरिक ठार झाले. इराणमधुन पाकिस्तानमध्ये सरवान सीमेवरुन घुसत असतांना त्याला अटक करण्यात आली असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. शिवाय कुलभुषण अजुनही भारतीय नौदलात काम करत असून २०२२ मध्ये तो सेवानिवृत्त होणार आहे असाही पाकचा दावा आहे. त्यासाठी एक व्हिडियो सादर करण्यात आला असून त्यात जाधवचा कबुलीजबाब आहे. पण हा व्हिडियोच मुळात छेडछाड करून बनवण्यात आला आहे हे स्पष्ट दिसते. भारताने कुलभुषण हा आता नौदलात नाही अशीच भुमिका घेतलेली आहे.

४.  कुलभुषण जाधवचे फोन गुपचूप ऐकले जात असावेत व तो घरी फोन करतो, मराठीत बोलतो यामुळे त्याची ओळख फुटली असावी असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो. विशेष म्हणजे हा अंदाज भारतीय गुप्तचर खात्याचा आहे असा दावा पाकिस्तानी वृत्तपत्रे करतात.

वरील मोजक्या माहितीची छाननी केली तर आपल्या लक्षात खालील बाबी येतील.
कुलभुषणकडे मिळालेल्या पासपोर्टवर हुसेन मुबारक पटेल असे नांव असून त्याला जर पाकिस्तानात घुसतांना अटक केली असेल तर लगोलग तो पटेल नसून जाधव आहे हा तपास पाकिस्तानी हेरखात्याला लगोलग कसा लागला याचा उलगडा त्यातून होत नाही. त्याची अटकेची तारीख व ती जाहीर करण्याची तारीख पाहिली तर मधल्या तीन आठवड्यात त्याचा छळ केला गेला असण्याची शक्यता आहे. किंवा त्याचे फोन तो इराणमध्ये असतांनाच ऐकले जात असण्याची शक्यता आहे. पाकी हेरांना तो खरा कोण आहे याची माहिती आधीपासुनच असू शकेल. पण तसे घडायला नेमके कारण काय हे मात्र अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

प्रश्न असा उपस्थित होतो की RAW किंवा कुलभुषण खरेच हेर असेल आणि हुसेन मुबारक या नांवाने वावरत असेल तर तो आपल्या घरी कसा फोन करेल आणि मराठीत का बोलेल?एवढा बावळटपणा एक हेर, मग तो कोणीही असो, कसा करेल? जगातील कोणताही हेर जोवर एखाद्या कामगिरीवर आहे तोवर आपल्या आयुष्याशी ज्या लिंक्स असतात त्या पुर्णपणे तोडतो. किंबहुना तेच अभिप्रेत असते. कुलभुषण सांगलीला घरी फोन करुन मराठीत खरेच बोलत असेल आणि तो खरेच जर हेर असेल तर तो पकडला गेल्याचे दु:ख करायचे काही कारण नाही. उलट त्याने जी काही कामगिरी चालली होती त्यात मोठा अडथळा आणून भारताचे नुकसानच केले आहे असे म्हणावे लागेल. पण खरेच असे असेल का?

प्रश्न असाही उपस्थित होतो कि खरोखर त्याच्याकडे मिळालेला हुसेन मुबारक पटेल या नांवाचा पासपोर्ट भारतीय पारपत्र खात्याने कधी इश्यू केला होता काय? कि पाकिस्ताननेच तो बनावट बनवला व जाधवला अडकावले? भारताने अद्याप पर्यंत तरी या संदर्भात कसलेही निवेदन केलेले नाही. किंवा केले असले तरी वृत्तपत्रांत त्या संदर्भात माहिती आलेली नाही. भारत सरकारने हा पासपोर्ट जारी केलाच नसेल तर भारत सरकारने या बनावटगिरीवर आवाज उठवायला हवा. कारण भारताने हा पासपोर्टच मुळात इश्यू केला नसेल तर पाकिस्तानचे सर्व दावे निकाली निघू शकतात. पण अद्यापपर्यंत तरी तसे झाले नसल्याने व कुलभुषणवरील खटला चालून त्याला शिक्षाही ठोठावण्यात आली असल्याने याबाबत काय केले जाणार हा प्रश्नच आहे. मुळात कुलभुषणला अटक होऊन एक वर्ष उलटले आहे. या काळात भारताने त्याच्या सुटकेसाठी काय प्रयत्न केले हे आपल्याला माहित नाहीत. कुलभुषण सर्वसाधारण नागरिक असता तर भारत व आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाकिस्तानवर दडपण आणले असते. पण तसेही झालेले दिसत नाही. त्यामुळे एकंदरीतच हे प्रकरण हाताळायला आपण कमी पडलो आहोत की काय अशी शंका वाटते.

पाकिस्तानने कुलभुषणची अटक ते त्याचा व्हिडियो यात जी हकीगत आणली आहे ती परस्परविरोधी व छेडछाड केलेली आहे हेही उघड आहे. कुलभुषणची अटक नेमकी कोठे झाली? सरवान कि चमन येथे? भारताने मात्र जैश-उल-अदिल या दहशतवादी संघटनेने त्याचे इराणमधून अपहरण केले असा आरोप केला आहे. इराणच्या भुमीवरुन अपहरण झाले असेल व नंतर त्याला पाकिस्तानमध्ये नेण्यात आले असेल तर हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यात मोडतो. इराणशी भारत चांगले संबंध बनवून आहे. इराणचे या प्रकरणात नेमकी काय भुमिका आहे? या संदर्भातही मौन आहे. याचा अर्थ इराणची मदत मागितली गेली नसेल असे नाही. भारताचे राजनैतिक संबंध कितपत मजबूत आहेत त्यावरून इराण मदत करणार की नाही हे ठरेल. पण आजवर तरी तशी मदत झाली आहे असे दिसत नाही. मग हा प्रकार काय आहे? की हे अपहरण इराण सरकारला मान्य करायचे नाही? का?

मी आधीच वर म्हटल्याप्रमाणे बलोचीस्तानात इराणचेही हितसंबंध अडकले आहेत. इराणची एरवीची भुमिका काहीही असले तरी बलोचीस्तानमधील स्वातंत्र्य लढा इराणमधील बलोच्यांतही विद्रोह निर्माण करू शकतो. त्यामुळे या बाबतीत इराणचे धोरण दुटप्पीपणाचे असू शकते. त्याबाबतीत भारत काय करणार आहे हाही प्रश्न आहे.

कुलभुषण २००१ मध्ये नेव्हीतुन निवृत्त झाला व त्यानंतर व्यवसायात पडला. यात नवीन काही नाही. सैन्यदलांतील अनेक अधिकारी स्वेच्छा निवृत्ती घेऊन व्यवसायात पडतात, नेव्हीत असल्याने व इराणमधील बंदरविकासासाठी भारत सरकार मदत करत असल्याने त्याचे नेव्हीत असतांनाच इराणी उद्योजकांशी संबंध येऊन त्याला व्यावसायिक संधी दिसली असल्यास नवल नाही. त्याने तेथे व्यवसायासाठी बस्तान बसवले हेही आश्चर्यकारक नाही. पण RAW साठी तो पार २०१३ पासून काम करू लागला हे अजब आहे. या माहितीत गफलत आहे. मग जाधव २००३ पासुन ते २०१३ पर्यंत नेमका कोणासाठी हेरगिरी करत होता?  ती सोडून २०१३ पासून तो RAW मध्ये कसा गेला?

जर त्याचे नांव बदलून, नवी आयडेंटी देत त्याला हेरगिरी करायला लावायची होती तर त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कसे दिले गेले नाही? ते दिले असते तर मुळात RAW त्याला बनावट नांवाचा का होईना, भारतीय मुळाचा पासपोर्ट का देईल? अन्य कोणत्याही देशाचा, अगदी पाकिस्तानी अथवा इराणी पासपोर्ट त्याला मिळवून देता येणे RAW ला अवघड नव्हते. RAW चा इतिहास पाहता अगदी सामान्य हेराबाबतही एवढा भोंगळपणा ती करेल याची शक्यता नाही. जर कुलभुषणला खरेच हेरगिरीसाठी वापरायचे असते तर सर्वप्रथम त्याचे मागचे आयुष्यच पुसण्यात आले असते. दुस-या देशाचा पासपोर्ट देण्यात आला असता. कुलभुषणला ऐन वेळीस मदत करु शकणारी यंत्रणा अस्तित्वात असती. कुलभुषणने चुकुनही घरी फोन केला नसता. तसे करणे हा सरळ सरळ आत्मघात आहे हे त्याला चांगलेच माहित असले असते.

पण तसेही झालेले दिसत नाही. बलुचीस्तान व पख्तुनीस्तानच्या फुटीरतावादाला बळ द्यायचे भारतीय धोरण नवीन नाही. पण त्यासाठी असल्या भोंगळपणाने त्या भागात हेर उतरवले जाण्याची शक्यता नाही. पाकिस्तानला भारतावर आरोप करण्याची संधी सोडयची नसते. त्यामुळे RAW कोणतीही कारवाई करतांना प्रचंड सावध असते. रविंद्र कौशिक या हेराला पाकिस्तानात घुसवले होते हा एक इतिहास येथे थोडक्यात पहायला हवा. वयाच्या तेविसाव्या वर्षी त्याचा धर्म बदलून, नांव बदलून त्याला पाकिस्तानात पाठवण्यात आले. तेथे शिक्षण पुर्ण करुन तो सैन्यदलात दाखल झाला. पार मेजर जनरल या पदापर्यंत तो पोहोचला. भारतासाठी माहितीचा खजिनाच उघडला गेला. १९७३ ते १९८३ हा तो काळ. तो उच्च पदावर पोहोचल्यावर मात्र त्याला माहिती पाठवता येणे अवघड व्हायला लागले. भारताने मग इनायत मसीह या दुस-या हेराला संपर्क केंद्र बनण्यासाठी पाकिस्तानात पाठवले गेले. पण तो पकडला गेला आणि रविंद्र कौशिकचे बिंग फुटले. पाकिस्तानला (व भारतालाही) हा मोठा झटका होता यार्त शंका नाही. पण भारताने तो हेर आहे किंवा त्याच्याशी भारताशीच काही संबंध आहे हे कधीही मान्य केले नाही. १९८५ मध्ये त्याच्यावर खटला चालवत त्याला देहदंडाची शिक्षा दिली गेली. पण आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे पुढे फाशी रद्द झाली व त्याला कारावासात टाकण्यात आले. तेथेच त्याचा २००१ मध्ये मृत्यू झाला. पण भारत सरकारच्या द्रुष्टीने तो अनामिकच राहिला. हे अत्यंत स्वाभाविक आहे. भावनांचे जग हेरगिरीत कुचकामी असते हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

पण १९७३ साली एका हेराला पाकिस्तानात घुसवून त्याला पार सैन्यदलात उच्चाधिकारी बनवायची क्षमता असलेल्या RAW कडून कुलभुषणबाबत असला भोंगळपणा कसा होइल?

कुलभुषणचा कबुलीजबाब देणारा व्हिडियो अस्सल नाही. त्यात छेडछाड करत हवा तसा एडिट केला गेला आहे. त्याला नेमकी कोठे अटक केली याबाबत परस्परविरोधी माहिती पाकिस्तानने दिली आहे. त्याचा हुसेन मुबारक पटेल  नांवाचा पासपोर्ट त्याच्याकडे कसा मिळाला याबाबतही स्पष्ट माहिती नाही. त्याचा फोन  आधीपासुनच ट्यप होत होता असेही गृहित धरले तर मग त्याच्यावर आधीपासुनच पाकी हेरांना संशय होता हे मान्य करावे लागेल. हा संशयच मुळात त्यांना का आला? त्याची कसलीही कारणमिमांसा पाकिस्तानने दिलेली नाही. तो मराठीत बोलत होता यावरुन कोणाला संशय आला असे म्हटले जात असेल तर तेही अनैसर्गिक आहे कारण इराणमध्ये कोण मराठीत बोलतोय हे कसे इतरांना मराठी माहित असल्याशिवाय समजेल?

त्यामुळे कुलभुषणचे इराणमधून अपहरणच केले गेले असण्याचे शक्यता जास्त बळकट होते. एका भारतीय नागरिकाचे इराणच्या भुमीवरुन अपहरण व्हावे व त्याला पाकिस्तानात नेले जावे हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हा आहे. त्याच्याकडे कसलाही पासपोर्ट मिळालेला नसून पाकिस्ताननेच तो बनावटपणे बनवला असण्याची दाट शक्यता आहे. भारताने तो पासपोर्ट जारी केला असता तर पाकिस्तानने जग डोक्यावर घेतले असते. पण तसे झालेले दिसत नाही.  इराणचीही या बाबतीत साथ मिळवणे भारतासाठी महत्वाचे आहे. पण त्यासाठी कुलभुषण हेर नव्हता ही बाब इराणच्या गळी उतरवता आली पाहिजे होती. जर्व तो हेर नसेल तर बलोचीस्तानातील इराणचे हितसंबंध अडचणीत यायचे कारण नाही. पण तसेही भारताने केल्याचे दिसत नाही. कुलभुषण जाधवबाबत इराणी वृत्तपत्रे शांत आहेत.

पाकिस्तानने कुलभुषण जाधव हे टार्गेट म्हणून निवडले असेल ते त्याच्या भारतीय नौदलाच्या पार्श्वभुमीमुळे. RAW अनेकदा आपले एजंट सैन्यदलांतुनच निवडते हे त्यांना चांगलेच माहित आहे. हेतू काय? भारतावर दबाव आणणे हाच! भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनाम करून काश्मिरमधील त्यांच्या कारवाया मात्र राजरोस करता याव्यात यासाठी हा खेळ केला गेला असण्याची शक्यता आहे. पण आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर हे मांडायला आपण कमी पडत आहोत कायआंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारत सरकार लगोलग का गेले नाही हाही प्रश्न येथे उपस्थित होणे आवश्यक आहे.

एकंदरीत घटनाक्रम पाहता व जी माहिती बाहेर आली आहे ती पाहता कुलभुषण जाधव हेर असण्याची शक्यता नाही. आणि जर असलाच तर तो हेर होण्याच्या मुळात योग्यतेचा नाही व RAW ही एक कुचकामी हेरसंस्था आहे असे म्हणावे लागेल. भारत कधीही, अगदी असला तरी, कुलभुषणला प्रकटपणे हेर असल्याचे कबूल करनार नाही. ती अपेक्षाही नाही. अपेक्षा ही आहे की पाकिस्तानवरील दबाव वाढवला जायला हवा. त्यासाठी उपलब्ध असतील ती राजनैतिक हत्यारे वापरली जायला हवीत. हेर नसलेल्या माणसाला हेरगिरी व हिंसक कारवायांच्या आरोपात फाशीची शिक्षा देत पाकिस्तानने अंतर्गत राजकारणही पाहिलेले आहे हेही येथे विसरता येत नाही.

कुलभुषण जाधव हेर नाहीत ही भारताची भुमिका बरोबर असली तरी आतापर्यंत त्यांना सोडवण्यासाठीचे प्रयत्न यशस्वी का झालेले नाहीत हे पाहणेच आता महत्वाचे आहे. पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्यासाठी भारत पुढचे कोणते पाऊल उचलणार आहे हे महत्वाचे तर आहेच पण अन्यही काही विशेष स्थितीत वापरायची दबावतंत्रे अहेत. समजा हे असे काही इझ्राएली नागरिकाबाबत झाले असते तर त्यांनी जेथे आपल्या हेराला ठेवले आहे तो तुरुंग शोधून सर्जिकल स्ट्राईक करत आपल्या माणसाला सोडवले असते. किंवा एकाच्या बदल्यात आम्ही दहा जणांना फासावर चढवू असे धमकावले असते व वेळ आल्यावर तसे केलेही असते.  कंदाहार प्रकरणावरुन भारताला असे काही करण्याची इच्छाशक्ती आहे असे दिसत नाही. छुटपुट सर्जिकल स्ट्राईकचा इव्हेंट करणे वेगळे आणि आपले सामर्थ्य दाखवण्यासाठी संकटात सापडलेल्या एखाद्या आपल्या नागरिकाला काय वाट्टेल ते करुन सोडवणे वेगळे. आपले आंतरराष्ट्रीय धोरण, भारतीय नागरिक व भारतीय हेरांबाबतचे धोरण धरसोडीचे तर झाले नाहीहे ना याबाबतही गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. अशामुळे नवीन हेर निर्माण करणे अशक्य होत जाईल हेही आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

तसेही मुळात येथे देशभक्तीचे उमाळे फुटणारे गल्लीबोलत असले तरी हेरगिरीसाठी लागणारे मानसिक धैर्य, स्वत:चे अस्तित्व पुसण्याची तयारी असलेले कुशाग्र बुद्धीचे नागरिक आहेत तरी किती हा प्रश्न आहे. फेसबुकवर गप्पा झोडणा-यांपैकी कितीजण आंतरराष्ट्रीय मित्र जोडतात व सांस्कृतिक राजदुताची भुमिका निभावतात? हेही महत्वाचे असते हे आम्हाला समजलेले नाही. आमचे राष्ट्रप्रेम हे वांझ आहे ते असे. अशा स्थितीत कुलभुषण जाधवसारख्या हेरगिरीचा आरोप ठेवल्या गेलेल्या भारतीय नागरिकाला पाकिस्तानच्या कचाट्यतून सोडवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

कुलभुषण आता हेर आहे की नाही हा मुद्दाच नसून तो एक भारतिय नागरिक आहे हेच काय ते महत्वाचे आहे. राजकीय सुडासाठी उद्या कोणाही परदेशस्थ भारतियाला हेर म्हणून उचलून नेले जाईल आणि छळ करुन वाटेल तो कबुलीजबाब घेत नंतर फासावर चढवले जाईल. नागरिकांत ही अशी असुरक्षितता निर्माण होणे विघातक आहे. नागरिक व सरकारला ठाम धोरण बनवणे अत्यावश्यक होऊन जाते ते यामुळेच.

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५
(साहित्य चपराक मासिकाच्या मे २०१७ अंकात प्रसिद्ध)

Tuesday, May 9, 2017

जय अज्ञानवाद!

भारतात वेगवेगळ्या तत्वज्ञानांची रेलचेल आहे. त्याने भारतियांचे काय हित केले ते प्रश्न अलाहिदा. आम्हाला हेही प्रश्न पडत नाहीत. बहुदा हे समजुनच भारतात एकमेवाद्वितीय असा तत्वज्ञानाचा पंथ अस्तित्वात आला होता आणि त्याचे नांव होते "अज्ञानवाद". म्हणजे ज्ञान तुच्छ असून अज्ञानातच मोक्ष व मूक्ती आहे असे मानणारा हा पंथ होता. हा पंथ अल्पावधीत एवढा लोकप्रिय झाला कि त्याचे पुढे ६७ उपपंथ पडले. जैन साहित्यात या पंथाची माहिती मिळते. काय होते या पंथाचे तत्वज्ञान?

१. दोन भिन्न व्यक्तींचे ज्ञान भिन्न असू शकते. या दोन व्यक्तींमधील जानाच्या चर्चा, कोणाचे बरोबर याबाबतचे वाद यामुळे ज्ञानाबद्दलच शंका निर्माण होतात. मने कलुषित होतात ते वेगळेच!

२. कलुषित मनाच्या माणसांना जास्त काळ संसार बंधात रहावे लागते. मग ज्ञानामुळे मोक्ष कसा मिळणार?

३. ज्ञानच नसले तर अभिमान आणि द्वेष निर्माण होत नाहे व मोक्ष पटकन मिळतो.

४. ज्ञानामुळे इच्छा उत्पन्न होतात. इच्छा निर्माण झाल्या कि ओघाने कर्म आलेच! मनाच्या प्रेरणांमुळे निर्माण होणा-या कर्माचे परिणाम हे तीव्र असतात. ते लोकांना लाभकारकच असतील असे नाही. आणुइ लाभ म्हणजे काय हे कोणी ठरवायचे?

५. मनाच्या प्रेरणेवाचून केवळ शरीराने घडणा-या नैसर्गिक आपसूक होणा-या कर्मांचे परिणाम फार वाइट अथवा दु:खदायक नसतात. प्रेरणेने होणारी कर्मे मात्र दु:खदायकच होण्याची शक्यता असते.

६. मुमुक्षूने अज्ञानात राहणे कधीही चांगले. मोक्षासाठी ज्ञान आवश्यक आहे असे जे म्हणतात त्यांना तरी खरे ज्ञान म्हणजे नेमके काय हे कोठे माहित असते? प्रत्येक तत्वज्ञानी पुरुषाचे ज्ञान निराळे असते. अमुकचेच खरे कि खोटे हे ठरवण्यातच वेळ वाया जाईल.  

७. महावीर अथवा संबुद्ध म्हणतात की "मला दिव्य ज्ञान झाले आहे." पण याला प्रमाण काय? ते खरे मानायचे निकष कोणते? आणि ते कोणी ठरवायचे? थोडक्यात ज्ञानाच्या संबंधात कोणत्याही विधानावर प्रमानावाचून विश्वास ठेवता येत नाही. मग ह उपद्व्याप करण्यात, प्रमाणे गोळा करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा अज्ञानात राहणे काय वाईट?

तर हा झाला अज्ञानवाद. फारसा माहित नसलेला पण भारतियांनी पुरेपूर आपल्या हाडीमांसी रुजवलेला. हा अज्ञानवाद मांडायलाही ज्ञानाची गरज होती हेही मान्य करावे लागेल. पण आम्ही त्याही ज्ञानाशिवायच अज्ञानवादाची कास धरली ती धरलीच! कोणतीही खातरजमा न करुन घेता आम्ही ज्यांना महान शास्त्रज्ञ, धर्मनेते, धर्मग्रंथ अथवा आमचे नेते ते कथित विद्वान जे म्हणतात तेच जणू अंतिम सत्य या आविर्भावात जगत असतो. पण ते सत्य असेल कि नाही असले फालतू प्रश्न आम्हाला प्रश्न पडत नाहीत. पडले तर ते फक्त पाय खेचण्यापुरते. कारण प्रश्न पडणे हे आम्ही त्रासाचे मानतो. प्रश्न पडत नाहीत तर मग उत्तरे शोधायची उठाठेव कोण करणार? प्रश्न पडत नाहीत म्हणून भारतियांना प्रमाणांचीही आवश्यकता पडत नाही. कारण प्रमाणे कोणी दिलीच तरी ती तपासून पहायचे कष्ट कोण करणार? कशाला? कोणी सांगितली नसती उठाठेव? दृष्टीआड ते सृष्टीआड हा आपला मुलमंत्र आहे की काय? 

अज्ञानाची आस ही अशी आहे. अज्ञानातील जगण्यात आम्ही संतुष्ट आहोत. म्हणजे अज्ञानवाद्यांच्या मतानुसार आम्ही मोक्षप्राप्तीला खरे लायक आहोत. 

जय अज्ञानवाद!

Monday, May 8, 2017

भांडवलदरांची मोठी बाजारपेठ!

१९७९ सालची गोष्ट. नासाने अवकाशात सोडलेली स्कायलॅब पृथ्वीवर कोसळणार होती. गांवाकडे अफवांचा बाजार जोरात होता. ती नेमकी कोठे पडणार हेही पाहित नव्हतं. गांवाकडे ही स्कायलॅब पडून सारे मरणार ही अफवा एवढी जोरदार होती कि अनेकांनी आहे नाही ते विकुन जीवाची मुंबई करण्याचा चंग बांधला. आवडीचे सारे खाऊन घ्यायचे ठरवले. थोडक्यात भयलाटच उसळली होती. वृत्तपत्रांशिवाय काही कळण्याचे साधन नव्हते. गांवात एकच पेपर येई. त्यात रोज बातम्या आणि अन्य अफवा असतच. सारे जगणे त्या मरणाच्या भयाभोवती फिरत होते. अखेर नासाच्या शास्त्रज्ञांनी स्कायलॅब दूर समुद्रात पाडली आणि सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला.
कयामत येणार, जजमेंटचा दिवस जवळ आला आहे अशा अफवा भिंतींवर रंगवलेल्या तुम्हीही पुर्वी पाहिल्या असतील. शंभर वर्षात पृथ्वीवरून स्थलांतर करावे लागेल असे आता शास्त्रज्ञही सांगू लागलेत. आधार काय तर तो काही नाही. पण भयनिर्मितीचे धंदे नेहमीच जोमात असतात. असंख्य उत्पादने आपण या कोणत्या ना कोणत्या कृत्रीम भयापोटीच विकत घेत असतो हे आपल्या लक्षातही येत नाही. पन्नाशी ओलांडलेले आयुर्वेदाचे नुस्खे अभ्यासत बसतात...वापरतातही नि त्यांची उपयोगिता सांगत बसतात. आम्हीच तुमचे तारणहार, विरोधी पक्षाहाती सत्ता दिली तर तुमचे वाटोळे पक्के असे राजकीय पक्षही बजावण्यात वस्ताद असतात! भयभीत माणुस ही भांडवलदारांची सर्वात मोठी बाजारपेठ असते. धर्मांनी याचा सर्वात जास्त वापर केलाय! सर्वात मोठे भय तर मृत्युचे. त्याचा व्यापार इस्पितळेही कसा करतात हा अनुभव सर्वांना आहेच!
भयभीत माणसाला काहीही बरे करू शकत नाही. बव्हंशी आजार याच मानसिकतेतून उद्भवतात हे आपल्या लक्षातही येवू नये एवढी आपली व्यवस्था चतूर असते. भयापासून दूर राहणे, अकारण चिंता करत दिवस वाया न घालवणे हे अधिक श्रेय:स्कर नाही काय?