Saturday, September 16, 2017

वंचितांसाठी नवे अर्थ-धोरण हवे!


Inline image 1

जागतिक आर्थिक विकासाचा दर मंदावत असल्याने अजुनही जवळपास सर्वच देश चाचपडततांनाच दिसत आहेत. चीनही या मंदीपासून सुटलेला नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेत पुन्हा महामंदीची लक्षणे असून एकमेकांशी स्पर्धा करणा-या पतधोरणांपासून जगभरच्या मध्यवर्ती बँकांनी फारकत घ्यावी व स्वतंत्र समन्यायी धोरणे आखावीत असे रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी २०१५ मधेच सुचवले होते. हे भाकीत सत्य होतांना आपण पहात आहोत. केवळ लांगुलचालन करणारी व पाठ थोपटून घेणारी पण दिर्घकाळात अंगलट येणारी वक्तव्ये करण्यापेक्षा कटू सत्ये वेळीच सांगावीच लागतात. अर्थात केंद्रीय सरकारांना त्याची दखलही घ्यावी लागते. पण आपल्याकडे सध्या तज्ञांचे ऐकून घेण्याची पद्धत उरलेली नाही. राजन यांचा इशारा दुर्लक्षित राहणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. सध्या भारतातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती रसातळाकडे वाटचाल करत असून जागतिक स्थितीही या दिशेपासून फारशी अलिप्त आहे असे नाही. बलाढ्य अमेरिका आजही रोजगार वाढवण्यासाठी झगडतांना दिसतो आहे. भारतात तर रोजगार वृद्धी उणेकडे वाट चालू लागली आहे. याला अनेक कारणे जबाबदार तर आहेतच पण वित्तीय संस्थांची एकुनच पतधोरणे या मंदीला कारण आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरनार नाही. राजन यांनी नेमके याच मुद्द्यावर बोट ठेवले होते. 

खरे म्हणजे बँकांनी आपल्या वित्तवितरण धोरणातील प्राथमिकताच बदलायला हव्यात. सध्याच्या प्राथमिकता या बलाढ्य उद्योगांना पुरक आहेत. हे बलाढ्य उद्योग त्यातील गुंतवणुकींशी तुलना करता त्या प्रमाणात रोजगार मात्र निर्माण करू शकत नाहीत. मध्यम, लघु आणि लघुत्तम उद्योगांचे जाळे उभे केल्याखेरीज एकुणातील अर्थव्यवस्था सुदृढ होऊ शकत नाही. राहूल गांधी यांनी बर्कले येथील भाषणात याच मुद्द्यावर भर दिला होता. आज आपण आपल्या मध्यम-लघू उद्योगांची अवस्था पाहिली तर ती शोचणीय आहे. असंख्य लघु उद्योग एकतर बंद तरी पडले आहेत किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. बचत गटांच्या माध्यमातून एक नवी रोजगार निर्मिती व उत्पन्न अधिक उत्पादन वाढवण्याची संधी होती. पण आज जवळपास ८०% असे गट कागदोपत्रीच अस्तित्वात असल्याचे चित्र आहे. किंबहुना आपल्याकडे या उद्योगांना बळ देण्यासाठी निश्चित असे पतधोरणच नाही. बँकांच्या कर्जवितरणाच्या प्राथमिकता पुर्णपणे बदलल्या असून प्रत्यक्ष संपत्तीत भर घालणारे लघु व लघुत्तम उद्योग हे अत्यंत दुर्लक्षित रहात आहेत. एकीकडे नोटबंदीनंतर बँकांकडे कर्जवितरणासाठी अधिक रक्कम हाताशी आली असतांनाही या क्षेत्राकडे वित्तपुरवठा वाढलेला नाही आणि ही चिंतेत टाकणारी बाब आहे.

जेंव्हा आर्थिक, नैसर्गिक आणि मानवी संसाधनांच्या गुंतवणुकी या जीवनावश्यकतेच्या उत्पादनक्षेत्रांत होण्याऐवजी मानवास कृत्रीम सुखाचा भ्रम देणा-या तंत्रज्ञानांत आणि त्या अनुषंगिक उत्पादनांत व त्यांच्या विपनण व्यवस्थेवर विशिष्ट मर्यादेबाहेर होवू लागतात तेंव्हा आर्थिक अराजकाच्या दिशेने वाटचाल सुरु होते, जी आता सुरु झालीच आहे. खरे तर प्रत्त्येक अर्थव्यवस्थेने एक संतुलन साधले पाहिजे. गुंतवणुकीच्या स्त्रोतांचे विभाजन हे जीवनावश्यक आणि मानसिक गरजावश्यक असे संतुलित प्रमाणात व्हायला पाहिजे. प्रत्यक्षात गेल्या वीस वर्षांतील एकुणातीलच जागतीक अर्थव्यवस्थेची वाटचाल पाहिली तर गुंतवणुक ही अन्याय्य पद्धतीने तंत्रद्न्यानाधारित...आणि त्यातल्या त्यात मानवास कार्यक्षम न करणा-या पण आभासी प्रतिष्ठा देणा-या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे आणि शेती/पशुपालन, मत्स्योद्योग, शेतीआधारित व इतर लघुउद्योग यांसारख्या पायाभुत क्षेत्रांतुन क्रमशा: घटत चालली आहे असे चित्र आपल्याला दिसुन येईल. यंदा भारतातील गुंतवणूक गेल्या वीस वर्षाच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे. या दिशेने आपण स्वत:च्याच अक्षम्य चुकांनी वाटचाल केली आहे.

याचे महत्वाचे कारण म्हणजे एकुण अर्थव्यवस्थेत समन्यायी वित्त वितरण व्हायला हवे असते ते आपल्याकडे होत नाही. ते कसे हे आपण समजाऊन घेऊयात. भारतातील ५५% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असतांना व हेच क्षेत्र सध्यातरी सर्वाधिक रोजगार पुरवत असता या क्षेत्राला होनारा वित्तपुरवठा अन्य क्षेत्रांच्या मानाने नगण्य आहे. किंबहुना शेतकरी हा कर्जबुडवाच असल्याने शक्यतो त्याला कर्जच देवू नये अशा भ्रमात अनेकदा बँका असतात. त्यामुळे जो काही अपुरा वित्तपुरवठा होतो तो ज्यासाठी कर्ज हवे होते त्यासाठी कमी पडतो. साहजिकच त्यामुळे परतफेड होण्यात अडचणी येतात. शिवाय अन्य प्राकृतिक कारणेही त्याला जबाबदार असतातच. परंतू त्यासाठी अन्य सुविधांची निर्मिती करीत शेतक-यांना पुरेसा वित्तपुरवठा व्हायला हवा व ज्या कारणासाठी कर्ज घेतले त्यासाठीच ते वापरले जाईल याची दक्षता घेणारी यंत्रणाही हवी. पण तसे करण्याऐवजी, शक्यतो कर्जच द्यायचे नाही आणि दिले तर गैरमार्गांचा वापर करणा-यांना द्यायचे, असे केल्याने शेतीला दुहेरी गळफास बसला आहे. आणि आपल्या वित्तसंस्था त्याबाबत काही नवे धोरण आखत आहेत असे आपल्याला दिसत नाही. 

शेतीवर अवलंबून असलेल्या ५५% नागरिकांची क्रयशक्ती वाढल्याखेरीज देशाची अर्थव्यवस्था वाढणार नाही हे समजायला कोणा अर्थतज्ञाची गरज नाही. असे असतांनाही वित्तवितरणात शेतीच दुर्लक्षित ठेवायची हे धोरण भारतासारख्या देशाला कसे परवडेल? शेतीनिगडित पशुपालन, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग याही क्षेत्रात कर्जपुरवठा करण्यास वित्तीय संस्था नाखुष असतात त्यामुळे याही क्षेत्रात भारत जी कामगिरी बजावु शकतो ती होत नाही. थोडक्यात भारतातील मानवी प्रेरणा व आपल्या वित्तीय गरजा भागवण्यासाठीचे मार्ग यात अजुनही चाचपडत आहे. मंदीची स्थिती असणे मग अनिवार्य आहे. प्रश्न उत्पादने वाढवत, उत्पादकांची संख्या वाढवत नागरिकांची एकुणातील क्रयशक्ती वाढवण्याचा आहे. ्तो साध्यण्यासाठे पारंपारिक लघुत्तम उद्योग, शेती, पशुपालन यापासून सुरुवात करत मग वरच्या दिशेला वाटचाल करावी लागेल. पण आपली वाटचाल नेमकी याउलट आहे. 

मागे आपण वंचितांच्या अर्थशास्त्राची चर्चा केली होती. आपल्या सामाजिक परिप्रेक्षात आता वंचितांच्या व्याख्या बदलल्या असून पुर्वीच्या जातनिहाय वर्गवा-या आता तेवढ्या कामाला येत नाहीत. याचे कारण म्हणजे प्रत्येक जातीतही आता नवे स्तरीकरण झाले असून प्रत्येक जातीत संपन्न ते विपन्न असे वर्ग पडले असून त्यानुसार त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा तर ठरतेच पण जातीअंतर्गतचीही प्रतिष्ठा ठरते. या विपन्न अथवा वंचितांचे उत्थान करण्यासाठी आमचे पारंपारिक आरक्षणासारखे मार्ग काही प्रमाणात सहायक ठरले असले तरी ते पुरेशे नाहीत हे उघड आहे. हे समाजाचे झालेले नव-स्तरीकरण कसे दूर करायचे हे आमच्या समोरील आव्हान आहे आणि ते कसे पेलायचे हे आमची आर्थिक धोरणांची दिशा कशी असेल यावर अवलंबून आहे. थोडक्यात वंचितांचे अर्थशास्त्र मांडत त्यालाही केंद्रीभूत धरत देशाची वित्तीयधोरणे असायला हवीत. आणि बँकांनाही आपली पतधोरने बदलत कर्जवितरण हे समन्यायी होत तळापासून सुरुवात करत वरपर्यंत जायला हवे व उद्योगक्षेत्रनिहाय प्राथमिकता ठरवायला हव्यात.

जर असे आपण करू शकलो नाही तर भारत मंदीच्या स्थितीतून बाहेर पडणार नाही. इतर देशांच्या विकास दराशी तुलना करत आपला विकासदर जास्त आहे म्हणून पाठ थोपटूनही चालणार नाही कारण तो विकासदर वंचितांपर्यंत पोहोचणार नसेल अथवा तशी अर्थरचनाच आम्हाला करता येणार नसेल तर आमचे आर्थिक व म्हणूनच सामाजिक प्रश्न सुटणार नाहीत. आम्हाला एकुणातील वंचितांची संख्या घटवणारी आर्थिक धोरणे हवी आहेत, वाढवनारी नव्हेत. 

(Published in dainik Sanchar, Indradhanu supplement)

Friday, September 15, 2017

अपघातग्रस्त डावे-उजवे!


Image result for leftist rightist centrist


भारतात सध्या डावे विरुद्ध उजवे असा एक विचित्र संघर्ष उडालेला पहायला मिळतो. भाजप हा उजव्या विचारसरणीचा पक्ष आहे आणि काँग्रेस, कम्युनिस्ट हे डावे ते अतिडावे विचारसरणीचे पक्ष आहे अशी ही डाव्या-उजव्यातील सर्वसाधारण विभागणी आहे. ही विभाजणी सरधोपट असली तरी "भारतीय घटनाही डावीकडे झुकली आहे" असे स्वत:ला डावे समजणारे म्हणतात तेंव्हा मात्र या डाव्या-उजव्या विचारसरण्या म्हणजे नेमके काय हे समजावून घेणे गरजेचे आहे. साधारणतया या संज्ञा राजकीय व आर्थिक विचारधारांबाबत वापरल्या जातात. पाश्चात्य देशात वंशवाद तर भारतात धर्मवादही डावे-उजवे ठरवतांना कळीचे मुद्दे असतात. किंबहुना परंपरावाद की आधुनिकता वाद की दोहोंना साथीस घेऊन प्रागतिकतावाद अंगिकारायचा हा एक पुरातन संघर्ष आहे. भारतात तो चार्वाक विरुद्ध वैदिक विचारधारेच्या रुपात सर्वात आधी पाहिला गेला. अर्थात त्याला उजवी -डावी हे संदर्भ नव्हते. पण आपण भारतीय परिप्रेक्षात पाहिले तर लक्षात येईल की डावी-उजवी मांडणी करतांना एक विचित्र गोंधळ दिसून येतो. मुळात ही मांडणीच भोंगळ आहे असेही काही विद्वानांचे मत असून कोणत्याही विचारधारा एकारलेल्या असतात असे मानणे चुकीचे कसे आहे हे सोदाहरणही दाखवून देतात. म्हणजेच तत्वधारांत सरमिसळ असते. आर्थिक धोरणात डावा असनारा धार्मिक बाबतेत उजवा असू शकतो. नितिशकुमार जेंव्हा भाजपचा पाठिंबा घेतात तेंव्हा डाव्याने उजव्याचा पाठिंबा घेतला आहे असे चित्र दिसते. मग आता डावेपणाला व उजवेपणाला नेमके कोणत्या व्याख्येत बसवायचे हा प्रश्न निर्माण न झाल्यास नवल नाही. काही यावर म्हणतील की हे डावेही नाहीत आणि उजवेही नाहीत...असतील तर संधीसाधू! आणि त्यालाही चुकीचे म्हणता येणार नाही. किंबहुना डावे व उजवे अशी विभागणी वादापुरतीच असते व तिचे संदर्भ बदलताच दावे कधी उजवे होतील आणि उजवे कधी डावे होतील हे सांगता येणार नाही. म्हणजेच डावे-उजवे-मध्यम ही विभागणी काटेकोरपणे होऊ शकणार नाही असेही आपल्याला म्हणता येईल. 

मुळात ही डावी-उजवी संकल्पना कोठून आली हे पाहिले तर वाचकांचे मनोरंजन होईल. फ्रेंच राज्यक्रांतीने (१७८९-१७९९) स्वातंत्र्य-समता-बंधुता या महनीय तत्वांची जशी देणगी दिली तशीच या उजवे-डावे या संज्ञाही दिल्या, पण अत्यंत योगायोगाने. म्हणजे झाले असे की उमराव सभेत जे सदस्य डावीकडे बसत ते शक्यतो राजेशाहीला विरोध करणारे, क्रांतीचे समर्थन करणारे आणि लोकशाहीचे समर्थक होते तर उजवीकडे बसणारे राजेशाही, चर्च, सरंजामदारशाही आदि पारंपारिक संस्थांचे व व्यवस्थेचे समर्थक होते.  डावे-उजवे ही अशी विभाजणी या बसण्याच्या जागांवरून झाली. पुढे हे डावे-उजवेपण आपापल्या व्याख्या अथवा समजुतींमध्ये व्यापक होत गेले. आज जगभर ही संज्ञा वेगवेगळ्या परिप्रेक्षात व वेगवेगळ्या अर्थछटांनी वापरली जात आहे हेही आपल्या लक्षात येईल. 

साधारणपणे समाजाचे वर्ग पाडणा-या व्यवस्थेला विरोध करत सामाजिक व आर्थिक समानता आणू पाहणारे म्हणजे डावे अशी नंतर हळू हळू डावेपणाची व्याख्या बनत गेली. समाजातील शोषित- वंचितांना इतरांपेक्षा अधिक स्थान देत त्यांचे दारिद्र्य अथवा सामाजिक वंचितता नष्ट करणे हे डाव्यांचे ध्येय मानले जाते. डाव्यांत समाजवादी, साम्यवादी (व त्यांचे उपप्रकार) आले. अर्थात ही अर्थ-राजकीय आधारावरची मांडणी आहे हे उघड आहे. उजवी विचारधारा मात्र समाजातील विषमता अपरिहार्य आहे किंवा ती असणेच योग्य आहे असे मानते.  उजवे हे साधारणपणे परंपरावादी असतात. विषमता ही नैसर्गिक असून ती बाजारातील स्पर्धेत टिकाव न धरता आल्याने निर्माण होते असे ते मानतात. यात अजुनही दोन उपप्रकार पडतात आणि ते म्हणजे मध्यापासून डावीकडे झुकलेले आणि मध्यापासून उजवीकडे झुकलेले. काँग्रेस पक्ष हा मध्यापासून डावीकडे झुकलेला तर भाजप हा त्याविरुद्ध मध्यापासून उजवीकडे झुकलेला पक्ष आहे असेही काही तज्ञांचे निरिक्षण आहे. मध्य-विचार म्हणजे डाव्या-उजव्या विचारसरण्यांतील चांगले ते घेत कोणत्याही बाजुकडे न झुकणे. सामाजिक समता आणि त्याच वेळेस समाजातील उतरंड या परस्परविरोधी तत्वांत मेळ घालण्याचा हा प्रयत्न मानला जातो, पण ही अत्यंत दुर्बल धारा मानली जाते आणि डाव्या-उजव्यातील तुलनेसाठी  वापरली जाते.

तर हे असे डावे-उजवे आणि मध्यमार्गी आहेत. या राजकीय विचारधारा आहेत व या विचारधारांची राजकीय उद्दिष्टे आणि सत्तेत येण्याचे तत्वत: निर्धारित मार्गही तसे वेगळे आहेत. किंबहुना प्रत्येक देशात तेथील विद्यमान राजकीय आणि सामाजिक संरचना वेगळ्या असल्याने स्वत:ला डावे अथवा उजवे समजणा-या वा तसे लेबल दिल्या गेलेल्या पक्षांना आपापल्या विचारधारांत स्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी काही बदल करावे लागतातच. कधी कधी हे बदल एवढे व्यापक असतात की डाव्यांना डावे म्हणने व उजव्यांना उजवे म्हणणे अशक्य होऊन जाते. निवडणुकाच मान्य नसलेल्या साम्यवाद्यांना निवडणुका लढवाव्या लागतात. राष्ट्रवादच मान्य नसलेल्या साम्यवाद्यांना तडजोड म्हणून का होईना त्या त्या देशाची विद्यमान घटना मान्य करावी लागते. उजव्यांचेही असेच होते. शोषित-वंचितांबाबत त्यांनाही काही निर्णय घ्यावेच लागतात वा भूमिका जाहीर करावी लागते. सामाजिक व आर्थिक विषमतेबाबतही भुमिका घ्यावी लागते. सर्वच ठिकाणी उजवी उत्तरे चालतातच असे नाही. डाव्यांचेही तसेच होते. त्यामुळे डावे-उजवे यात अनेकदा गल्लत होऊ शकते.

साम्यवादी हे अर्थातच भांडवलशाहीच्या विरोधात असतात. सर्व नागरिक एका स्तरावर आणून विषमता त्यांना दूर करायची असते. श्रमिक हा त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असतो. साधन-संपत्तीवर सार्वजनिक (सरकारी) मालकीहक्क अणि वर्गविरहित समाजरचना ही त्यांची लाडकी संकल्पना आहे. धर्माला या व्यवस्थेत कसलेही स्थान नाही. अर्थातच कोणीही भांडवलदार असणे त्यांना मान्य नाही. पण विसंगती अशी आहे की सरकार हे एकमेव मक्तेदारी स्वरुपाचे भांडवलदार असणे व त्यानेच सर्व नियंत्रित करणे मात्र त्यांना चालते. ही विसंगती साम्यवादी कधीच मान्य करत नाहीत. क्रांतीतुनच साम्यवादाचे स्वप्न साकार होईल असे त्यांना वाटते. साधारणतया अशी विचारसरणी डावी मानली तर याविरुद्धची विचारसरणी, म्हणजे ज्यात भांडवलदार आहेत, वर्गीय/स्तरीय/वर्णीय समाजव्यवस्था आहे, आर्थिक विषमता आहे व धर्माचे स्थान अबाधित आहे अशी व्यवस्था म्हणजे उजवी हे ओघाने आलेच. अमेरिकेतील कन्झर्वेटिव (म्हणजे उजवे) असे मानतात की सरकारची भुमिका संस्कृती आणि नैतिकतेच्या व्याख्या करणे, राष्ट्राचे संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय नीति ठरवण्यापुरती मर्यादित असावे तर लिबरल्स (म्हणजे तिकडिल डावे) मानतात की सरकारने केवळ विकास करुन थांबू नये तर राष्ट्रात बंधुता आणि सामाजिक व्यवहारांत आत्मियतेचा परिपोष कसा होईल हे पहावे. व्यक्तीगत नीतिमुल्ये ठरवणे वगैरे बाबी नागरिकांवरच सोपवून त्यांची भौतिक प्रगती आणि वर्तन सामाजिक हिताविरुद्ध नसेल याची मात्र काळजी घ्यावी.  येथे आपल्याला अत्यंत थोडक्यात अमेरिकेतील डावे-उजवे म्हणजे काय हे लक्षात येईल. अमेरिकेतील डावे उजवे ठरवतांना वंशवाद व अतिरेकी राष्ट्रवाद मान्य की अमान्य ही बाबही विचारात घेतली जाते. शिवाय अति-उजव्या म्हणता येतील अशा अराज्यवादी विचारधाराही आहेतच.

पण यातही गंमत अशी आहे की समजा एखाद्या कन्झर्वेटिव, म्हणजे उजव्या व्यक्तीने, सरकारने शासकाच्या अनेक भुमिका पार पाडाव्यात अशी अपेक्षा केली आणि तो मग कितीही नीतिवादी व भांडवलशाही वादी राहिला तरी तो फक्त उजवा राहील पण कन्झर्वेटिव्ह नसेल! लिबरलही काही बाबतीत भुमिका बदलल्या तर तो डावा राहील पण लिबरल नसेल. म्हणजे डाव्या-उजव्याची व्याख्या अमेरिकन परिप्रेक्षात वेगळी होते हे आपल्या लक्षात येईल. डोनाल्ड ट्रंप हे उजव्या विचारसरणीचे आहेत असे मानले जाते. पण त्यांची काही धोरणे पुरेपूर डावीकडे झुकणारी आहेत याबद्दल त्यांच्यावर टीकाही केली जाते आहे. 

भारतात काँग्रेस व काही काळ त्यांच्या सहकारी पक्षांनी मिळून दिर्घकाळ राज्य केले. काँग्रेस पक्ष हा मध्यापासून डावीकडे झुकलेला आहे असे साधारणपणे मानले जाते. पं. नेहरू समाजवादी होते. मिश्र अर्थव्यवस्थेचेही जनक होते. म्हणजे एकाच वेळीस काही उद्योग सरकारी मालकीचे असतील व बाकी अन्य सारे खाजगी मालकीचे पण सरकारी नियंत्रणात असतील अशी ती रचना. एका परीने त्यांनी उजवा व डावा विचार एकत्रीतपणे भारतीय समाज व अर्थरचनेत आणला असे म्हणता येईल. सरंजामदार तसेच मोठ्या जमीनदारांच्या जमीनींवर नियंत्रण आणून कुळांना कसायला देणे हे डावे तत्व. यातून आर्थिक व सामाजिक समानता येईल अशी पं. नेहरूंची संकल्पना होती. एकंदरीत पं. नेहरुंचे धोरण पाहिले तर ते उजव्यापेक्षा डावीकडेच झुकलेले आहे असे म्हणता आले तरी त्यांनी भांडवलदारीचा नायनाट केला नाही. किंबहुना त्यांनी लायसेंसेसच्या मार्गाने का होईना पण भांडवलशाही मर्यादित लोकांपुरती का होईना पण प्रबळ होईल हे पाहिले. किंवा तो समाजवादी धोरणाचा मुख्य हेतू नसला तरी प्रत्यक्षातील फलित तेच होते. नोकरशहांची संख्या व अधिकार वाढल्याने व्यवस्थेतील त्रुटींचा लाभ घेणारा एक नवा अनुत्पादक भांडवलदार वर्ग बाबुशाहीच्या रुपाने जन्माला आला हे वेगळेच. थोडक्यात मध्यापासून डावीकडे झुकलेला विचार असे काही या धोरणांना म्हणता येणार नाही. किंबहुना अभिप्रेत नसलेली नव-विषमता व नवी वर्गव्यवस्था या धोरणांतून जन्माला आली ती आजही चालुच आहे. 

भारतीय घटना डावीकडे झुकलेली आहे असा युक्तिवाद अलीकडे केला गेला. किंबहुना स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही कथित डावी तत्वे आहेत आणि घटनेने ही तत्वे सर्वोपरी मानल्यामुळे आणि घटनेतील अनेक प्रावधाने ही शोषित-वंचितांच्या सबलीकरणाच्या बाजुने असल्याने घटना मध्यापासून डावीकडे झुकली आहे असा नि:ष्कर्श डाव्यांनी काढला तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. पण याच न्यायाने मग घटनेत उजवीही तत्वे असल्याने किंवा त्या तत्वांचा आधार घेत (संदिग्धतेने वेगळे अर्थही निघू शकत असल्याने) कथित उजवे वर्तन घटनामान्य समर्थनीयही करता येत असल्याने घटना उजवीकडेही झुकली आहे असे म्हणता येईल. घटना नव-विषमता उत्पन्न करण्यास मदत होईल किंवा "समता" या तत्वाचे उल्लंघनही करू देईल अशा काही तरतुदी घटनेत आहेतच. गोहत्याबंदीचे कायदे घटनेला साक्षीला ठेउनच बनले आणि त्याची कशी भयप्रद अंमलबजावणी सुरु आहे हे आपण पहातच आहोत. घटना ब-यापैकी स्वतंत्रतावादीही (लिबेरल) आहे आणि त्या अर्थानेही ती उजवी आहे असाही दावा केला जातो. हे दावे काहीही म्हणत असले तरी शेवटी विवेकानेच घटनात्मक मुल्यांचा वापर व्हायला हवा असे विवेकवादी म्हणतात. पण तात्विक दृष्ट्या पाहिले तर विवेकाची व्याख्या कोण करते त्यावर "विवेक" ठरत असल्याने विवेकाचीही वासलात लागू शकते हे आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीतही पाहू शकतो. आणीबाणीही समर्थनीय वाटू शकते आणि गोरक्षकांचा धुमाकुळही आणि नक्षलवाद्यांच्या निघृण हत्याही. यात विवेकाचे स्थान ते काय राहिले?

पण घटनेनेच नंतर "समाजवाद" अधिकृत रित्या स्विकारल्याने व सर्व पक्षांना, मग ते डावे असोत की उजवे, त्यांना समाजवादाशी बंधिलकी ठेवणे अनिवार्य असल्याने भारतातील सर्वच पक्ष "शपथपुर्वक" डावेच आहेत असेही मग म्हणता येईल! मग उजव्यांचे स्थान अघटनात्मक आहे असे म्हणता येईल काय? कारण घटनात्मक तरतुदींनुसार सर्व राजकीय पक्षांनी डावेच असले पाहिजे हे अभिप्रेत आहे. स्वर्ण भारत पक्षालाही समाजवाद मान्यच नसला तरी ही शपथ घ्यावी लागली, अन्यथा नोंदणीच होणे असंभाव्य! स्वर्ण भारत पक्षाने ही शपथ अंडर प्रोटेस्ट घेतली हे खरे. पण येथे महत्वाचा मुद्दा हा की कोणतीही विचारधारा बाळगण्याचे स्वातंत्र्य घटनाच एकीकडे देत असतांना विशिष्टच विचारसरणीला बांधील रहायची घटनात्मक सक्ती असेल तर ती उजवी आहे असे म्हणता येणार नाही काय? 

म्हणजे घटनेला एकीकडे सोयीने डावीही ठरवता येईल, उजवीही ठरवता येईल व मध्यमार्गीही ठरवता येईल. तिच्या डावेपणातच उजवेपण असल्याने डाव्या-उजव्या म्हणवणा-या तत्वधारांतील त्या आधारावरील संघर्ष पोकळ आहे हे येथे लक्षात घ्यायचे आहे. 

आपण एक प्रकारच्या तात्विक गोंधळात आहोत असे वाटावे अशी स्थिती आहे. कदाचित हा माझाही गोंधळ असू शकेल. पण गरीब, शोषित, वंचितांचे उत्थान व्हावे असे वाटनारे दावेच असतात आणि याला विरोध करणारे उजवेच असतात अशी आर्थिक आधारावरही डाव्या-उजव्याची मांडणी करणे कितपत न्याय्य होईल? एखाद्या धर्मवाद्याला शोषित-वंचितांचे भान नसेल असे म्हणता येईल काय? मग बसवेश्वर व संतपरंपरेला डावे ठरवणार की उजवे? की तेथे त्यांचा धर्मवाद सोयिस्करपणे विसरायचा? डावेपणाला तर परंपरावाद अमान्य आहे असे समजले जाते. मग यावर प्रत्युत्तर असे असू शकते की परंपरेतील जे चांगले आहे ते आम्ही स्विकारू. तर मग ते तेवढ्यापुरते मध्यमार्गी बनतील पण अर्थविचारधारा मात्र कडवी डावी राहिल आणि "कडवेपणा" आला की ते त्याक्षणी उजवे बनून जातात त्याचे काय करायचे? समाजवादात शोषणमुक्त समाज हे स्वप्न असले तरी त्यासाठी भांडवलदारांचे कररुपाने शोषण करत त्यांचे धन अन्य शोषितांना (किंवा भ्रष्ट प्रशासनाला) वाटायचे अथवा त्याचे उद्योगाचे सरकारीकरण करून टाकायचे हा प्रकार भांडवलदारांच्या शोषणात मोडत नाही काय? शोषण कोणाचेही असो, ते उजवेपणाचेच लक्षण नाही काय? की डाव्यांचे शोषण समर्थनीय ठरते? 

गांधीजी स्वतंत्रतावादी होते. गोरगरीबांबाबतचा त्यांचा कनवाळूपणा अतुलनीय असला तरी ते किमान समाजवादी नव्हते. किंबहुना समाजवादाचे विरोधक होते. त्यांचा अर्थसिद्धांत सर्वस्वी स्वतंत्र असा होता. समाजवादामुळे भारतात काय अनिष्ट होईल याचे भाकीत त्यांनी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोनेक महिन्यातच केले होते. तरीही समाजवादी स्वत:ला केवळ गांधीवादी म्हणवून थांबत नाहीत तर गांधीजींना "डावे" ठरवतात. हा सोयिस्करपणा कसा येतो? बाबासाहेब आंबेडकरांवर एकीकडे फ्री मार्केटचे समर्थक म्हणून त्यांच्या अर्थविचारांवर चर्चासत्रे होतात तर दुसरीकडे आंबेडकरवाद डावा आहे अशीही मांडणी हिरीरीने करणारे लोक आहेतच.  मुद्दा हा आहे कि शोषित-वंचितांची काळजी करायचा ठेका कोणी डावे म्हणवणा-यांना दिला आहे काय? त्यांची डावेपणाची नेमकी व्याख्या तरी काय आहे? 

काँग्रेस मध्यापासून डावीकडे झुकलेला पक्ष आहे असे मानले जाते. खरे तर स्थापनेपासुनच विविध विचारधारांचा समावेश असलेला पक्ष अशीच त्याची रचना होती. नंतर थोडाबहूत फरक पडला असला तरी शासनकाळात काँग्रेसने नेहरूंच्या काळापासून राजकीय नवसंरंजामदार व नवभांडवलदार वर्गाचा जो उदय घडवला वा तो घडवायला हातभार लावला त्याला उजवेपणाचे लक्षण मानता येणार नाही काय? बाबुशाहीने शोषणाची नवी दारे उघडून दिली हे डावेपणाचे लक्षण की उजवेपणाचे? शोषण धर्म करो की राजकीय/आर्थिक व्यवस्था, असते ते शोषणच आणि तेथे डावे-उजवे असे ढोबळ विभाजन करता येत नाही. मानवी मूल्यांचीच जेथे गळचेपी होते तेथे उजवे-डावे करता येत नाही. प्रश्न व्यक्तींच्या हितसंबंधांचा, त्याच्या व्यक्तिगत आर्थिक प्रेरणांचा न्याय्य विकास होत त्याला अधिकाधिक स्वातंत्र्य मिळने महत्वाचे ठरते. पण प्रत्यक्षात डाव्या व उजव्या मानल्या जाणा-या दोन्ही व्यवस्था कमी-अधिक प्रमाणात स्वातंत्र्याचीच गळचेपी करण्याच्या प्रयत्नांत असतात हे वास्तव आपण पाहिले आहे.

भारतीय जनता पक्ष सरळ सरळ धर्मवादी आहे हे तर उघडच आहे. धर्म, पुरातन परंपरा याचे अतोनात आकर्षण भाजपला आहे. वैदिक वर्णव्यवस्था ही आदर्श समाजव्यवस्था आहे असे गोळवलकर ते पं. दिनदयाळ उपाध्यायांनी वारंवार मांडले आहे. त्यासंबंधी अधून मधून चर्चेची पिल्लेही सोडून दिली जातात. गोरक्षण, गोहत्या, गोमांसभक्षण याबाबतचे सध्याचे धुमाकूळ पाहता हा धर्मवाद किती विकृत स्तरावर गेला आहे हेही पाहता येते. साम्यवादी व संघात एक साम्य म्हणजे दोघांनाही ’तत्वत:’ घटना मान्य नाही. लोकशाहीची मुल्येही तत्वधारा म्हणून मान्य नाहीत. थोडक्यांची वा एकाची अधिकारशाही असणारी सत्ता दोहोंना पाहिजे आहे. सध्याचे मोदी सरकार त्या एकाधिकारशाहीचे अप्रकट रुप आहे असे सहज म्हणता येईल. साम्यवाद हा एक देव न मानणारा एक धर्मच असल्याने (पोथीनिष्ठा व कोणत्याही प्रकारचे कर्मकांड हे कोणत्याही धर्माचे अव्यवच्छेदक लक्षण आहे.) त्यांचा कडवेपणा व संघाचा कडवेपणा एकाच तराजुत सहज बसू शकतात. साम्यवाद क्रांतीचीच भाषा बोलतो तर सशस्त्र लढ्यांबद्दल संघाला अनावर आकर्षण आहे. त्यामुळे भगतसिंगांसारखे साम्यवादी नास्तिकही त्यांना प्रिय आहेत. क्लासलेस (वर्गविरहित) समाज हे स्वप्न आणि क्लाससहितचा (वर्णाश्रम बंधनांनी यूक्त) समाज हे स्वप्न हा फरक सोडला तर साम्यवादी आणि संघ/भाजपा हे दोघे डावेही म्हणता येतील आणि उजवेही. मग डाव्या-उजव्या मांडणीला काय अर्थ रहातो?

जगात एकच एक अशी अर्थविचारधारा नाही. साम्यवाद व भांडवलवाद अशी मुख्य विभागणी असली तरी साम्यवाद मार्क्सबरहुकूम जगात कोठेही अस्तित्वात आला नाही. भांडवलशाहीवादातही अनेक विचारधारा आहेत. एकीकडे आयन रँडने प्रतिपादित केलेला स्वप्नाळू अतिरेकवादी भांडवलशाहीवाद आहे तर दुसरीकडे सर्वच नागरिकांना भांडवलदार बनण्याचे स्वातंत्र्य देत सरकारने फक्त व्यापक संध्या निर्माण करायचे कार्य करीत मक्तेदारीयुक्त अथवा भ्रष्ट भांडवलशाहीवर अंकुश आणावा असे मानणा-या स्वतंत्रतावादी भांडवलवादही आहे. शोषित-वंचितांची काळजी व जबाबदारी शासनाने घ्यावी व त्यांची उन्नती करावी असे मानणारे समाजवादी आहेत तर या समाजवादामुळे समाज पंगू व परावलंबी होतो, त्यामुळे शासनाने प्रत्येक नागरिकाचे स्वतंत्रतावादी मुल्ये जपत ऐहिक उत्थानाचे मार्ग खुले करावेत असे मानणारे स्वतंत्रतावादी आहेत. त्यातही पुन्हा उपगट आहेतच. आर्थिक धोरणे उजवी व सामाजिक धोरणे मात्र डावी किंवा मध्यममार्गी अशीही कडबोळी आहेत. त्यामुळे डावे-उजवे अशी ढोबळ विभाजणी करता येत नाही. त्यासाठी नवीन मापदंड असले पाहिजेत. 

घटनेला डाव्या-उजव्या विचारसरणीत बांधता येत नाही. असलीच तर ती इहवादी आहे. आणि इहवादी असल्याने तिच्यात काळानुसार बदलण्याची क्षमता आहे. मग तिच्यात समाजवादाचे एकारलेले बंधनकारक तत्व सामाविष्ट करत तिच्या इहवादी तत्वाला सुरुंग लावणे कसे संयुक्तिक ठरेल? समाजातील शोषित वंचितांचे भान आणि तळमळ असणारे फक्त डावेच असू शकतात हा नियम कोणत्या नियमाने सिद्ध होतो? डावे धर्मवादी नसतात असा सोयिस्कर अर्थ कसा काढला जाऊ शकतो? शोषण तसे डावेही करतात आणि उजवेही. शोषणाची पद्धत वेगळी असू शकते एवढेच. विषमतेचा अर्क दोन्ही बाजुंनी भरलेला आहे. या दोहोंत समतोल साधून चांगले ते घेत सक्षम विचारधारा असू शकते व तसे प्रयत्न होत असतात हे खरे. पण विचारधारा आणि प्रत्यक्षातील त्या विचारधारेचे प्रसंगोपात्त व्यक्त होणारे स्वरूप यावरुनही अनेकदा गोंधळ निर्माण होत असतो. मध्यापासून डावीकडे झुकलेला वा मध्यापासून उजवीकडे झुकलेला ही मांडणीही भोंगळ होऊन जाते ती यामुळेच. 

भारतात धर्मवाद व अर्थवाद यातील विचारभेदाचा अर्थविचारभेदापेक्षा धर्मविचारभेदाचा जास्त प्रभाव डावे-उजवे ही व्याख्या करतांना पडतो. हिंदुत्ववादी म्हणवणारे वैदिकवादी एकांगी धर्मवादामुळे उजवे असतील तर तसे असणारे मुस्लिमही उजवेच आहेत हे ओघाने आलेच. आता या दोन धर्मधारांतील संघर्षाला दोन उजव्यांमधील संघर्ष म्हणता येईल. या वैदिकवाद्यांकडे स्वत:चे असे अर्थतत्वज्ञान नाही आणि मुस्लिमांकडेही नाही. भाजपने/संघाने "गांधीवादी समाजवाद" नांवाची एक भोंगळ संकल्पना मतानुययासाठी एके काळी राबवली होती. साम्यवादाकडे भारतीय जातीसंस्थात्मक उतरंडीला वर्गलढ्यात कसे बदलवायचे याचे धड तत्वज्ञान नसल्याने त्यांनाही अनेकदा आंबेडकरवादाला शरण जावे लागते. पण बाबासाहेबांनी धर्माचे अस्तित्व नाकारलेले नाही. किंबहुना नवयानाचे ते प्रवर्तक आहेत. ईश्वर न मानणारा धर्म जर असू शकतो तर साम्यवादही ईश्वर न मानणारा एक स्वतंत्र नवीन निर्माण झालेला धर्म आहे. पण बौद्ध धर्म दैवी चमत्कारांवर विश्वास ठेवतो, नवयानही ठेवतो हे आपण "बुद्ध आणि त्याचा धर्म" वाचले तरी सहज लक्षात येते. बाबासाहेब साम्यवादी कसे ठरू शकतात?  तरीही डावे-उजवे एवढा घोळ घालतात आणि डावे-उजवे या संकल्पनांतील फोलपणा दाखवून देतात हे एक नवलच आहे. किंबहुना ’सोयिस्करतावाद’ हाच त्यांच्या तत्वधारेचा मुलगाभा बनत जात डावा-उजवा हे सोयिस्करपणे ठरवत धर्मवादी म्हणजे उजवे व बाकी सारे मध्यापासून दावे किंवा पुर्ण डावे अशी राजकीय विभागणी करतात. पण ते हे विसरतात की कोणत्याही विचारधाराचे श्रेष्ठ कनिष्ठत्व शेवटी ते किती मानवीय आहे, मानवी मुल्यांचे, त्याच्या स्वातंत्र्याचे, हक्कांचे रक्षण करणारे आहे यावरुनच ठरेल. आणि तथाकथित डावे व उजवे या आघाडीवर संपुर्ण अपेशी ठरलेले आहेत. किंबहुना डाव्यांनी केलेल्या हत्या पाहिल्य तर दोन विश्वयुद्धात मारल्या गेलेल्या लोकांपेक्षा ती संख्या जास्त आहे. उदाहणार्थ स्ट्यलिनने युक्रेनमध्ये कृत्रीम दुष्काळ पाडून जवळपास दोन कोटी लोक अन्नान्न करून मारले. क्रांतीत लक्षावधी लोक तर मारलेच पण हिटलरने केलेल्या ज्युंच्या वांशिक हत्याकांडापेक्षा अधिक ज्यू मारले गेले. माओत्से तुंग तर आपण ३ कोटी लोक क्रांतीत ठार मारले असे अभिमानाने सांगत असे. म्हणजे मानवी मुल्यांची साम्यवाद्यांच्या लेखी काय किंमत आहे हे सहज समजून येते. 

डावी-उजवी-मध्यम विचारसरणी असे तात्विक विभाजन फसवे आहे. जगाचे वाटप अशा तीन विचारसरण्यांत होऊ शकत नाही. अनेक विचारसरण्यांचे सहास्तित्व मान्य करायची तयारी सर्वांना ठेवावी लागते. अमूक विचारधारा संपवून टाका अशी अतिरेकी वल्गना कोणी करत असेल तर तो मानवी मूल्य नाकारत असतो. विचारधारांमध्ये विचारकलह अपरिहार्य आहे. विरोधक एकाच कोणत्यातरी सोयिस्कर धारेखाली एकत्रीत व्हावेत ही अपेक्षाही न्यायसंगत नाही. न्याय्य हे आहे की संपुर्ण मानवजातीला स्वातंत्र्य असणारी व सर्वकश कल्याणाची प्रेरणा असणारी आणि सर्व व्यक्तींना सबल होण्याची संधी देणारी व्यवस्था आणने.  मानवाचा अभ्य़ुदय यातच आहे. 

काही लोक असा तर्क देतात की व्यक्तीला त्याचे हित समजत नाही, म्हणून कल्याणकारी व्यवस्था हवी. येथे शासनाचे नियंत्रणकारी अधिकार जास्त अपेक्षित असतात हे ओघाने आलेच. पण या तर्कात सर्वात मोठा दोष हा आहे की थोडक्या लोकांना अधिकांचे हित समजते हाच मुळात मोठा गैरसमज आहे, व्यक्तीच्या बुद्धीवर व स्वतंत्र प्रेरणांवर घेतला गेलेला हा मोठा संशय आहे. मानवी प्रेरणांचा अंत जेंव्हा होतो तेंव्हा डाव्या-उजव्या म्हणवणा-या रक्तपिपासू, मानवघातकी झुंडी निर्माण होतात. यात प्रमाण सौम्य ते उग्र काहीही असू शकते पण एकुणातील परिणाम तोच. यामुळे विवेकाचे व मानवी स्वातंत्र्याचे तेथे मुडदे पाडले जाणे स्वाभाविकच आहे.  

उजवे-डावे अशी सरधोपट विभाजनी करून आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या गोटात बसवून घेणे कसे आत्मवंचना करणारे, स्वत:ची फसवणूक करवून घेणारे असते हे या विवेचनावरून लक्षात येईल.  अपघाताने बसण्याच्या जागा डावी उजवीकडे झाल्या म्हणून उदयाला आलेली अपघाती संकल्पना मुळात अपघातग्रस्त आहे याचे भान आपल्याला असायला हवे!

("साहित्य चपराक" मासिकाच्या सप्टेंबर अंकात प्रसिद्ध)

Sunday, September 10, 2017

उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर काश्मीर!


उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर काश्मीर!


३५ (अ) या कलमाला आव्हान देण्याचे प्रयत्न पूर्वी झाले नव्हते असे नाही. पूर्वी किमान तीन वेळा या कलमाला आव्हान दिले गेले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञा पत्रकावरून फेटाळून लावल्या होत्या. या वेळेस मात्र केंद्र सरकारतर्फे गेल्याच महिन्यात ही याचिका फेटाळण्याबाबत निवेदन न देता ‘हा विषय संवेदनशील असल्याने त्यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांना विशेषाधिकार देणाऱ्या घटनेतील कलम ३५ (अ) ला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर भाजप सरकारने जे उत्तर दाखल केले आहे, त्यामुळे काश्मीरमधील आधीच स्फोटक असलेल्या स्थितीने आता कळस गाठला आहे. इतका की सर्व विरोधक व सत्ताधारी पक्षांचे नेतेही कधी नव्हे ते एकत्र आले आहेत. फुटीरतावाद्यांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाल्याने ते या संधीचा फायदा घेण्यासाठी लोकांमधील अस्वस्थतेला भडकावत आहेत. तसाही काश्मीर पाकपुरस्कृत तसेच स्वतंत्रतावादी काश्मिरींच्या दहशतवादामुळे गेला अनेक काळ धुमसतच आहे. जुलै २०१६मध्ये हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुऱ्हान वानीच्या हत्येमुळे काश्मीरमधील हिंसाचार आटोक्यात येण्याऐवजी उफाळून आला. सामान्य नागरिक, अगदी विद्यार्थीही लष्करावर दगडफेक करायला लागले. काश्मिरी मुस्लिम असला तरी पार पोलिस उच्चाधिकाऱ्याला ठेचून मारेपर्यंत लोक हिंसक बनले. अमरनाथ यात्रेने टिकवून ठेवलेले सौहार्द यंदा एका बसवर झालेल्या हल्ल्यामुळे समूळ हादरले गेले. या दहशतवादाला व नागरिकांच्या उफाळत्या उद्रेकाला कसे नियंत्रणात आणावे या गहन प्रश्नात आधीच लष्कर व राजकीय व्यवस्था अडकली होती. त्यात भाजप सरकारने या ३५(अ) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसंदर्भात जी भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे निर्माण होऊ घातलेल्या नव्याच अतिविस्फोटक परिस्थितीशी संघर्ष करायला सर्व व्यवस्थेला सज्ज व्हावे लागणार आहे.

कलम ३५ (अ) हे घटनेत १९५४ मध्ये राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने समाविष्ट केले गेले. सामीलनाम्यातील तरतुदींनुसार काश्मीरची स्वायत्तता कायम ठेवणाऱ्या कलम ३७०ला अनुसरुन या कलमाचा समावेश केला गेला. या कलमानुसार आपल्या राज्याचे निवासी नागरिक कोण हे ठरवायचे आणि या निवासी नागरिकांचे विशेषाधिकार काय असतील हे ठरवण्याचे अधिकार काश्मीरच्या राज्यघटनेला दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांत बिगर काश्मिरींना प्रवेश देण्यास बंदी आहे. तसेच कोणीही बिगर-काश्मिरी भारतीय नागरिक काश्मीरमध्ये जमीनजुमला घेऊ शकत नाही. थोडक्यात, काश्मिरी नागरिकांना काश्मीरमध्येच अल्पसंख्याक बनवता येऊ नये यासाठी या कलमाचा समावेश केला गेला होता. या कलमानुसारच काश्मिरी युवतींनी बिगर-काश्मिरीशी लग्न केल्यास तिलाही काश्मीरमध्ये स्थावर मालमत्ता घेता येत नाही अथवा तिला वारसाहक्कही मिळत नाही. चारू वली खन्ना या काश्मिरी वकील महिलेने या शेवटच्या तरतुदीलाच आव्हान देण्यासाठी ही याचिका दाखल केलेली आहे. यापूर्वीच २०१४ मध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेनेही हे कलम घटनादुरुस्तीबाबतच्या कलम ३६८चा भंग करत घटनेत केवळ राष्ट्रपतींच्या आदेशाने घुसवण्यात आले आहे म्हणून ते अवैध ठरवत रद्द करण्यासाठीची याचिका दाखल केलेली आहे. शिवाय पाकिस्तानमधून निर्वासित म्हणून आलेल्या नागरिकांनीही हे कलम रद्द करून आम्हाला नागरिकत्वाचा अधिकार द्यावा यासाठी आंदोलन छेडलेले आहे.

या कलमाला आव्हान देण्याचे प्रयत्न पूर्वी झाले नव्हते असे नाही. पूर्वी किमान तीन वेळा या कलमाला आव्हान दिले गेले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रकावरून फेटाळून लावल्या होत्या. या वेळेस मात्र केंद्र सरकारतर्फे गेल्याच महिन्यात अॅडव्होकेट जनरल के. वेणुगोपाल यांनी ही याचिका फेटाळण्याबाबत निवेदन न देता “हा विषय संवेदनशील असल्याने त्यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवून सहा आठवड्यांत यावर सुनावणी घेण्यास सांगितले आणि येथेच नव्या संघर्षाची ठिणगी पेटली.

भाजप सरकार व रा.स्व.संघ आधीपासूनच कलम ३७० च्या विरोधात असल्याने या कलमाचाच भाग मानण्यात आलेले ३५(अ) हे कलम सरकारच्या भूमिकेमुळेच धोक्यात आले असल्याचे काश्मिरींचे मत बनले असून केवळ काश्मीर खोरेच नव्हे तर या अस्वस्थतेची झळ आता जम्मू व लडाखपर्यंत पोहोचली आहे. सत्ताधारी पीडीपी व विरोधकही यामुळे एकवटले असून फुटीरतावाद्यांत नवेच बळ संचारले आहे. मेहबूबा मुफ्ती तर म्हणाल्या की, भाजपने याबाबतीत आपला विश्वासघात केला असून या कलमाला धक्का जरी लागला तर काश्मीरमध्ये कोणीही तिरंगा हाती घेणार नाही ! माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला सर्वपक्षीय बैठकीत म्हणाले की, या कलमाला धक्का लागला तर काश्मीरचा आत्माच हिरावल्यासारखे होईल. हे भाजप आणि संघाचे कारस्थान असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. केंद्र सरकारने या कलमाबाबतच्या याचिकेला ठोस उत्तर न दिल्यानेच ही स्थिती उद््भवली असून हा प्रश्न लडाख, जम्मूसह सर्व काश्मिरींच्या अस्तित्वाचा बनला आहे, असेही या बैठकीत एकंदरीत मत व्यक्त झाले. हे सारे पक्ष एकत्र येत या कलमाला धक्का लावणाऱ्या प्रयत्नांविरोधात जागरण करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात मोहीम काढणार असून त्याचा परिणाम आधीच धुमसत असलेल्या काश्मीरमध्ये काय होईल याची आपण कल्पना करू शकतो.

नागरिकांना हा काश्मिरींची काश्मिरियत संपवण्याचा डाव वाटतो आहे. माझ्या काश्मीरमधील काही मित्रांनी, “भारताला काश्मीर नकोसा झाला आहे. म्हणून आमचे अस्तित्वच संपवण्याचे प्रयत्न होत आहेत! ’ अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया दिली. भाजपने गेल्या महिन्यापासून याबाबत आपली नेमकी भूमिका काय हे जाहीरच केले नसल्याने ३५(अ)ची घटनात्मक वैधता तपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ दिवाळीनंतर या याचिकेवरील निर्णय देईल किंवा कदाचित हा विषय अजून लांबणीवर टाकत पुढील निवडणुकांसाठी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी या याचिकांचा उपयोग केला जाईल. 

खरे म्हणजे या कलमाशी खेळण्याची ही वेळ नव्हती. ज्या परिस्थितीतून काश्मीर जात आहे त्या परिस्थितीत काश्मिरींना उर्वरित भारतीयांबाबत ममत्व वाढेल, नागरिकांचे बेरोजगारी व शिक्षणाचे प्रश्न सुटतील व लष्करी पकडीतून काश्मिरींना मुक्त श्वास घेता येईल या दिशेने प्रयत्न होण्याऐवजी जे कलम १९५४ पासून घटनेत आहे त्या कलमाला आताच टार्गेट करून काश्मिरींमध्ये अस्वस्थता व अविश्वास वाढवत फुटीरतावाद्यांच्या हाती आयते कोलीत देण्याची आवश्यकता नव्हती. याचे नेमके परिणाम भाजप सरकारला समजत नसतील असे नाही. काश्मीर सरकारमधील त्यांचीच भागीदार असलेल्या मेहबूबांनी भाजपवर विश्वासघाताचा आरोप करत या प्रश्नावर विरोधकांना जाऊन मिळावे आणि तरीही भाजपने मौन पाळावे ही घटनाच त्यांची दिशा काय असेल हे दाखवत आहे.

३५(अ) कलम सर्वस्वी योग्य आहे असे नाही. स्त्रियांच्या अधिकारांबाबत ते विषमतेचेच तत्त्व पाळते हे उघड आहे. पण म्हणून अन्य बाबी नाकारता येणार नाहीत. याचे कारण म्हणजे लडाखसह जम्मू-काश्मीरचा विशाल प्रदेश व तुलनेने अल्प असलेल्या लोकसंख्येमुळे हे कलम रद्द झाल्यास अन्य नागरिकांच्या तिकडील विस्थापनाचा वेग वाढू शकेल. भाजपने काश्मीरमध्ये निवृत्त सैनिकांच्या वसाहती उभ्या करायची कल्पना मांडून काश्मिरींना हादरा दिला होताच. अमरनाथ बोर्डाला वन खात्याची १०० एकर जमीन देण्यावरूनच काश्मीरमध्ये मे २००८ पासून राज्यभर अभूतपूर्व संख्येने मोर्चे व हिंसक आंदोलने उसळली होती. दोन महिन्यांच्या उद्रेकानंतर शेवटी सरकारला आपल्या निर्णयावरून माघार घ्यावी लागली होती. अन्य प्रश्नांप्रमाणेच काश्मीर प्रश्न हाताळण्याची भाजप सरकारची पद्धत अंगलट येण्याचीच शक्यता आहे. 

भाजपला कलम ३७० नको आहे हे उघड आहे. त्यामुळे केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयातील भूमिका त्याशी सुसंगतच म्हणावी लागेल. पण ही भूमिका आत्मघातकी व काश्मीरघातकी आहे हे समजायला हवे. केंद्र सरकारने वेळीच सावध होत कलम ३५ (अ) किंवा ३७०ला हात घालण्याचे विस्फोटक प्रयत्न करून, प्रश्न सोडवता येत नसेल तर ते बिघडवण्याचे तरी किमान प्रयत्न करू नयेत, अशी अपेक्षा आहे. काश्मीर हा राजकारणाचा विषय नसून राष्ट्रीय ऐक्याचा विषय आहे व तो अत्यंत संवेदनशीलतेने सोडवायला हवा. एकीकडे सर्व काश्मिरी नेत्यांशी संवादाची भाषा वापरायची आणि दुसरीकडे आपल्याच अजेंड्याला रेटत राहायचे हा दुटप्पीपणा राष्ट्रविघातक आहे. केंद्राने आता तरी सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३५(अ)चा सक्षम बचाव करण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी. “... तर काश्मीरमध्ये तिरंगा कोणी हाती धरणार नाही...’ हे सत्तेतील भाजपच्याच भागीदार असलेल्या पीडीपीच्या मेहबूबांचे विधान खूप गांभीर्याने घ्यायला हवे!

Saturday, September 9, 2017

जागतीक शेतीचे भविष्य आणि आपण!


Inline image 1




आपण भारतीय शेतीसमोरील समस्या थोडक्यात पाहिल्या. भारतीय शेतीच्या समस्या या बाजारपेठ निर्मित नसून बव्हंशी सरकारी धोरणांमुळे निर्माण झाल्या आहेत असेही आपण पाहिले. जागतिक शेतीकडे एक दृष्टीक्षेप टाकला तर तिच्यापुढे मात्र वेगळ्याच समस्या आहेत. आपल्या शेतीलाही त्या समस्या लागू पडत असल्या तती त्याकडे आपले लक्ष जायला कोणाला वेळच मिळत नाही हेही एक वास्तव आहे. या समस्यांवर मात करत भविष्यातील आव्हानांना कसे तोंड द्यायचे यावर जागतिक शेती व अर्थतज्ञ आतापासून दिर्घकालीन योजना आखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. य प्रयत्नांचा आढावा आपण येथे घेण्याचा प्रयत्न करुयात.

यंदाच भविष्यातील शेती व तीसमोरील आव्हाने यावर युनोच्या फुड अँड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनने एक रिपोर्ट प्रकाशित केला आहे. या अहवालात सुरुवातीलाच इशारा देण्यात आला आहे की "मनुष्यजातीची पोट भरण्याची क्षमता धोक्यात येत असून त्यामागे नैसर्गिक साधनसामग्रीवरील वाढत चाललेला भार, वाढती विषमता आणि बदलते पर्यावरण ही कारणे आहेत. जगातील भुकबळींची व कुपोषणाची समस्या ब-याच अंशी कमी करण्यात यश लाभले असले तरी आता अधिक अन्नोत्पादन आणि आर्थिक विकासाचा दर टिकवणे हे पर्यावरणाचा नाश करुनच साध्य होईल!" 

एकीकडॆ पर्यावरणाचा शेतीच्या विस्तारामुळे होत असलेला नाश आणि त्याच वेळीस हवामान बदलामुळे उभे ठाकलेले प्राकृतिक संकट या पेचातून कसा मार्ग काढायचा याबद्दल जागतिक चिंता आहे. उदाहरणार्थ शेतजमीनींच्या विस्तारामुळे जगातील अर्धेअधिक अरण्यांचे छत्र आज नष्ट झालेले आहे. भुजल पातळीत लक्षणीय घट झाली असून जैववैविध्यही संपुष्टात येत आहे. जमीनींचा दर्जा खालावत चालला आहे. कारखाने व वाहनांमुळेच पर्यावरण प्रदुषित होत नसून शेतीचा होत असलेला विस्तारही त्याला कारण आहे. बरे, शेतीचा विस्तार केल्याखेरीज जगातील एकंदरीत अन्नाची गरज भागवली जाणार नाही व कुपोषण थांबणार नाही. अन्नाची गरज वाढतच जाणर याचे कारण म्हणजे अनियंत्रितपणे वाढत चाललेली जनसंख्या. २०५० सालापर्यंत जगाची लोकसंख्या दहा अब्जापर्यंत पोहोचलेली असेल. त्यात वाढत्या आयुर्मानामुळे वाढणारा बोजा वेगळाच. यामुळे नैसर्गिक संसाधनांवरचा बोजा पेलण्यापलीकडे वाढेल अशी भिती तज्ञांनाही वाटत असल्यास नवल नाही.

आज शेतीची उत्पादकता वाढण्याऐवजी स्थिर होण्याकडे वाटचाल करत आहे. अगदी जेनेटिकली मोडिफाईड बियाण्यांच्या वापरानेही उत्पादकतेत क्रांतीकारी बदल होनार नाही. हा अहवालच सांगतोय की भात व अन्य अन्नधान्याच्या उत्पादकतेत १९९० नंतरची दरवर्षीची वाढ एक टक्क्यापेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे सर्व जागतिक सरकारांनी कितीही प्रयत्न केला तरी कुपोषणाची समस्या संपण्याची शक्यता नाही हे उघड आहे. त्यामुळे शेतीपद्धतीच क्रांतीकारी बदल करावा लागेल व नैसर्गिक संसाधनांवर ताण न वाढवता उत्पादन वाढवावे लागेल असे तज्ञ म्हणतात. यासाठी एकंदरीत अर्थव्यवस्थेला ग्रामकेंद्रीत बनावे लागेल व गरीबांचे उत्पन्न कसे वाढेल हे प्रत्येक देशातील अर्थव्यवस्थेला बघावे लागेल. त्यामुळे बहुमजली शेती ही संकल्पना रुजत फोफावण्याची शक्यता आहे कारण त्याशिवाय पुढील आव्हाने पेलता येणार नाहीत.

या पार्श्वभुमीवर भारतीय शेतीचे चित्र काय आहे? आपली शेती २०१५ साली कोठे असेल? आपली लोकसंख्या तोवर अडिच अब्जाचा आकडा ओलांडून बसली असेल. आपल्या शेतीचे आजच एवढे तुकडे पडले आहेत की भविष्यात चार-सहा गुंठ्यापर्यंत हे क्षेत्र प्रतिशेतकरी घटेल. त्यातील उत्पन्नावर तो जगणे अशक्य आहे. जरी समजा इतर क्षेत्रातील रोजगार वाढल्यामुळे शेतीवरील भार कमी झाला तरी त्याच वेळीस लोकसंख्याही वाढत असल्याने हे चित्र बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही. बरे, सरकारी अनास्था एवढी आहे की एकीकडे कुपोषणाच्या बाबतीत आपला क्रमांक फार वरचा लागत आहे आणि दुसरीकडे साठवणूक क्षमता आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावात लक्षावधी टन अन्नधान्य, फळफळावळ आणि भाजीपाला वाया जात आहेत. शेतीतील व्यवस्थापन आजही मध्ययुगीनच असून कार्पोरेट पद्धतीचे व्यवस्थापन आपल्याला सुचलेले नाही. आणि सुचले तरी कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे त्यात अडचणी आहेत. तरीही शेतकरी एकत्र येत कंपन्या स्थापन करत कॉर्पोरेट शेती करू शकतात पण आज तरी या बाबतीत शेतक-यांचाच प्रतिसाद उत्साहवर्धक नाही हे मी माझ्या "कॉर्पोरेट व्हिलेज : एक गांव-एक कंपनी-एक व्यवस्थापन" या पुस्तकाच्या निमित्ताने अनुभवले आहे. या बाबतीत आपल्याला आजच जागरण करत त्या दिशेने पावले टाकावी लागतील हे निश्चित आहे.

आधुनिक यंत्रांचा, संगणकांचा वापर आपल्याला वाढवावा लागेल. पाश्चात्य जगात हरघडी बदलते जागतीक बाजारभाव शेतक-याला हातातील मोबाईलवर उपलब्ध असतात. शेती ते थेट ग्राहक ही मार्केटिंगची संकल्पना आपल्याकडे आजकाल लोकप्रिय होत असली तरी त्यात खरोखर शेतकरी किती असतात हा संशोधनाचा विषय आहे. शेतमालाचे जगातील सोडा, पण आपल्याच देशातील विविध कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांतील आजचे भाव काय आहेत हे समजणारी कार्यक्षम यंत्रणा आपल्याकडे अजुनही नाही. शेतमालाचे ब्रांडिग हवे पण ते केले जात नाही. त्यामुळे शेतकरी दुरच राहतो व मध्यस्थांचे फावते. सरकार काय करेल यावर अवलंबून न बसता आपल्याच शेतक-यांनी आता आपल्या उत्पन्नाचे मार्ग वाढवले पाहिजेत. शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांत शिस्तबद्ध वाढ घदवणे, पुरेशी गोदामे व शितगृहे वाढवणे ही कामे आपल्या अर्थव्यवस्थेला तातडीने हातात घ्यावी लागतील.

पीकपद्धतीत बाजारकेंद्री बदल करणे हे आपल्या शेतीसमोरील मोठे आव्हान आहे. हमीभावाच्या नादात तोच सोया व तोच कापूस करत बसत आपण आपले दिर्घकालीन नुकसान करून घेत आहोत हे समजायला हवे व पीकपद्धतीत समतोल वैविध्य आणले पाहिजे. आजच्या जगात जो बाजारकेंद्री आहे तोच टिकेल. शेतक-यांचे उत्पन्न वाढलेच पाहिजे. शेतमाल परवडतो की ना परवडतो हे ग्राहकावर सोपवून द्यावे. ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवायचे काम स्वत: ग्राहकाचे आहे, शेतक-याच्या हिताचा बळी देऊन ते काम सरकारने करू नये हा साधा अर्थशास्त्राचा नियम आहे. त्यामुळे महाग-स्वस्त या वल्गना करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. बाजाराच्या नियमाने शेतीही चालली पाहिजे. त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळनार नाही. शेती एवढी गरीब आहे की कुपोषणाला बळी पडणा-यांत आपल्या देशात शेतकरीच, विशेषत: शेतकरी स्त्रीयाच असाव्यात ही बाब धक्कादायकच नव्हे तर लाजेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. 

शेतकरी सक्षम, शेती-सुविद्य केल्याखेरीज व अर्थव्यवस्था ही शेतील प्राधान्य देणारी असले पाहिजे. अन्यथा २०५० पर्यंत आपली अवस्था "भुकबळींनी ग्रस्त देश" अशी होईल. हा भविष्याचा इशारा आहे. आपल्याला आताच काळजी घेतली पाहिजे. सरकारने सर्वप्रथम शेतकरी व शेतीला गळफास घालणारे कायदे रद्द करत या एकविसाव्या शतकातील शेतकी क्रांतीची सुरुवात केली पाहिजे. अन्यथा आपले भविष्य काय असेल हे सुर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे!

-संजय सोनवणी
(Published in dainik Sanchar, Indradhanu supplement)

Saturday, September 2, 2017

स्त्रीया, वस्त्रं...आणि धर्म!


No automatic alt text available.


गेल्या हजारो वर्षात भारतात स्त्री-पुरुषांच्या वेषात असंख्य बदल झाले आहेत. स्त्रीवेषातील बदल जास्त लक्षणीय आहेत. भारतात कमरेभोवती एखादे वस्त्र गुंडाळणे व चोळीचा शोध लागला नसल्याने वक्षांना झाकण्यासाठी उपवस्त्र वापरणे वा ते उघडेच ठेवणे ही अत्यंत जुनी पद्धत. स्तन झाकायची तर पुर्वे पद्धतच नव्हती व त्यात काही अश्लील आहे असे कोणे समजतही नव्हते. अजंता येथील गुंफाचित्रे अथवा देशभरची स्त्रीयांची शिल्पे पाहिली म्हणजे त्या काळातील वेषभुषांची थोडी कल्पना येईल. शिवाय प्रांता-प्रांताच्या वेशभुषा वेगळ्याच. कंचुकीचा शोध लागला असला तरी त्याचा वापर सर्वदूर व्हायला वेळ गेला. महाराष्ट्रात नंतर नऊवारी साड्या ते सहावारी साड्या व सोयीच्या पडतात म्हणून चुडीदार ते जीन्स हा प्रवास झाला. सोय आणि शोध हेच माणसाच्या वस्त्रवापराचे प्रमूख सूत्र राहिले आहे. वैदिक लोक लोकरीची वस्त्रे वापरत तर कापसाचा शोध व तो पिंजून विनण्याची कला साधल्याने सुती वस्त्रे वापरायची सिंधू संस्कृतीतील सुरुवात ही त्या त्या संस्कृतीने साधलेल्या भौतिक प्रगती व नैसर्गिक उपलब्धता याचे मानक होती. रेशीम- वस्त्रे तर खूप नंतरची. म्हणजेच कालौघात प्रत्येक प्रांतांतील वेषभुषा बदलत आल्या आहेत. त्याचा धर्माशी काही संबंध नाही. अजंता काळातील वेशभुषा हीच सांस्कृतिक भारतीय वेशभुषा घोषित केली तर याच धर्मांधांचे त्यावर काय म्हणने असेल?

इस्लाम निर्माण झाला तो वाळवंटी प्रदेशात. वारे, उष्णता आणि वा-यांबरोबर येणारी वालवंटी धुळ यापासुन बचावासाठी स्त्री-पुरुषांनी पायघोळ वस्त्रे तर वापरलीच पण तोंड झाकायला पुरुषांनी साफा तर स्त्रीयांनी बुरखा वापरला. त्यातही वेगवेगळे प्रकार होते. इस्लाम नंतर जगभर पसरला. पुरुषांनी आपले पेहराव बदलले मात्र स्त्रीयांनी बुरखा वापरलाच पाहिजे हा जणू धर्मनियमच बनला. पेहराव हा हवामानाशी सुसंगत असायला हवा हे साधे तत्व धर्मनियमाच्या खाली डावलले गेले. भारतीय स्त्रीयाही मुस्लिमांची नक्कल करत घुंगट अथवा डुईवरच्या चेहरा अर्धातरी झाकेल अशा पदराच्या प्रथेत अडकावल्या गेल्या. 

असे असतांना कोणता वेष घालावा, कोणता वेष नेमका संस्कृतीचे निदर्शन करतो, कोणता वेष धार्मिक कार्यांसाठी असावा हे ठरवण्याचा अधिकार कोणत्याही धर्माला नाही. धोतर ते प्यंट असा प्रवास करणा-या पुरुषी वर्चस्वतावादी संस्कृतीला तर मुळीच नाही. एनकेन प्रकारेन स्त्रीयांना गाभा-यात जाण्यापासून वंचित ठेवण्याची विकृती या नव्या वस्त्र-नियमांत आहे. स्त्रीयांचे सांस्कृतिक शोषण करायला वस्त्र-प्रावरणेही वापरली जावीत आणि मुखंड समाजाने ती सहन करावीत हे आजच्या जगाला शोभत नाही.

कोणती व कशा प्रकारची वस्त्रे घालावीत याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीस आहे. ते कायम जपले गेले पाहिजे. धर्माने त्यात हस्तक्षेप करण्याचे काहीएक कारण नाही.

शेतीवरचा बोजा कसा हटवायचा?


Inline image 1


शेतीचे भविष्य आजच्या वर्तमानतील परिप्रेक्षात पाहिले तर ते निश्चितच अंध:कारमय आहे. जागतिक विकसनशील देश, विकसित देश आणि महासत्ता बनू पाहणारा आपला देश यांची तुलना केली तरी आपल्या शेतीची वाटचाल आत्मनाशाच्याच दिशेने सुरु आहे से स्प्ष्ट दिसते. ५५% लोक शेतीवर अवलंबून असल्याने व त्यांचे अर्थजीवन दिवसेंदिवस ढासळतच चालले असल्याने त्यांना आता शेती नफेदायक ठरेल असे वाटत नाही. पिढ्यानुपिढ्या शेतजमीनीचे तुकडीकरणच होत राहिल्याने उत्पादकता तर घटतेच आहे पण ती कसणे अशक्य होत जानार आहे हेही उघड आहे. भुमीहीन शेतमजुरांची अवस्थाही बिकट होत जाणार आहे. मुळात शेतमजुरी हा अर्धवेळ रोजगार आहे. शेतीचे भवितव्य असे चिंताजनक होत चालले आहे.

बरे आधुनिक पद्धतीने शेती करावी तर सरकारी कायदे हेच मुख्य अडथळे आहेत. म्हणजे शेती ही समस्या नसून सरकारचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण हीच मोठी समस्या बनून बसला आहे. म्हणजे शेतीचे क्षेत्र वाढवायचे असेल तर त्यावरही कमाल शेतजमीन मर्यादा कायद्यामुळे ते होऊ शकत नाही. बिगर शेतक-याला शेतजमीन शेतीसाठी विकत घेता येत नसल्याने बाहेरचे भांडवल येण्याचीही शक्यता नाही. आणि शेतकरी आधीच कर्जबाजारी असल्याने तो स्वत: नवे भांडवल शेतीत आणू शकण्याची शक्यता नाही हा एक तिढा आहेच. शेतमालाच्या बाजारपेठेवर सरकारी नियंत्रणे असल्याने खुल्या अर्थव्यवस्थेचे त्याला कसलेही लाभ नाहीत. आपलेच सरकार आपल्या व्यवसाय स्वातंत्र्यावर बंधने घालते आणि ते आम्ही शन करतो हा अजब प्रकार देशात घडत आला आहे. त्यात पुरेशी शितगृहे व गोदामे नसल्याने वाया जाणा-या शेतमालामुळे होणारे नुकसान वेगळेच. उदा. २० ते ३०% फळ-फळावळ व भाजीपाला केवळ साठवणूक क्षमतेच्या अभावामुळे वाया जातो.

याशिवाय महत्वाची बाब म्हणजे आपल्याकडे शेतमालावर प्रक्रिया करून, त्यांचे आयुष्यमान व दर्जा वाढवून विकण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगच नाहीत. भारतात आजमितीला केवळ २% शेतमालावर प्रक्रिया करता येईल एवढ्याच क्षमतेचे कारखाने आहेत. हे प्रमाण न वाढल्याने ना रोजगार निर्मिती होत ना वाया जाणा-या शेतमालाचे प्रमाण कमी होत. हे नुकसान केवळ शेतक-याचेच नाही तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचेही आहे हे कोण लक्षात घेणार?

शेतीने अनेक दिग्गज नेते दिले. पण अभावानेच त्यांनी आपली नाळ शेतीशी कायम ठेवली. भारतात दरवर्षी एवढ्या इंजिनियर्सचे पीक येते पण त्यांनी शेतमाल प्रक्रियेसाठी सोपी तंत्रे शोधण्याचे मु्ळीच काम केले नाही. अगदी निर्जलीकरणासारख्या जगभर वापरल्या जाणा-या प्रक्रियापद्धतींची साधी तोंडओळखही करून दिली गेली नाही. आपण शिक्षणपद्धतीतून समाजाला पुढे नेण्यासाठी कल्पक विद्यार्थी घडवण्यात सपशेल अपेशी ठरलो आहोत याचा दुसरा काय पुरावा असू शकतो?

शेतीवर अवलंबून असलेली जनसंख्या ५५% वरून किमान ३०%वर आणणे ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची पहिली जबाबदारी आहे. हे करायचे म्हणजे मोठ्या प्रमाणात उद्योगक्षेत्र वाढत तेवढा रोजगार निर्माण व्हायला पाहिजे. रोजगार पाहिजे तर तेवढ्याच लोकांना कौशल्य प्रशिक्षण लागेल. आता उद्योगक्षेत्र वाढवायचे तर त्यासाठी नवे लघु, मध्यम ते मोठे उद्योजक आहेत त्याच समाजातून पुढे यायला हवेत. त्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असेल. नव-उद्योजकांना कर्ज खडे करणे मुश्किल तेथे बाकी भांडवल कसे उभे केले जाणार हा प्रश्न आहे. त्यासाठी आमच्याकडे मुळात योजनाच नसल्याने आमचा भर विदेशी गुंतवणुकीवरच आहे. पण उद्योगसुलभतेत आमचा क्रमांक ब-यापैकी खाली असल्याने तेही अल्प प्रमाणातच येते आहे. भविष्यात जास्त आले तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने ते रोजगार उत्पन्न करू शकणार नाही हे उघड आहे. भारतीयालाच नवा उद्योग सुरु करायचा असेल तर एवढ्या सरकारी कागदोपत्री परवानग्या लागतात की जवळपास एक वर्षाचा वेळ आणि अकारण पैसा त्यातच वाया जातो. समाजवादी व्यवस्थेचे हे अंगभूत वैशिष्ट्य आहे की ते आपल्याच नागरिकांवर विश्वास ठेवत नाही आणि यातुनच मल्ल्यासारखे व्यवस्थेचा साळसुदपणे गैरफायदा घेणारे निर्माण होतात. शेतीत आहेच तसाच उद्योग जगतातील सरकारी हस्तक्षेप कमी होत नाही तोवर शेती व औद्योगिक प्रगतीची शक्यता नाही. जी होईल ती अगदी दहा टक्क्यावर जरी गेली तरी शेतीवरील बोजा हटण्याची त्यामुळे शक्यता नाही. यामध्ये भविष्यातील असंतोषाची बीजे आहेत हे आताच ध्यानात घ्यावे लागेल.

याचाच अर्थ असा की शेतीवरील बोजा सध्या तरी हटवता येईल अशी कोणतीही योजना दृष्टीपथात नाही. किंबहुना अन्य क्षेत्रातील रोजगारच गेल्या दोन वर्षांपासून कमी होत चालल्याने बोजा वाढण्याचीच शक्यता आहे. या बेरोजगारीच्या विस्फोटाने आधीच अनेक सामाजिक समस्यांना जन्म दिला आहे. त्यात पुढे भरच पडेल की काय अशी साधार शंका आहेच. त्यामुळे सरकारवर एकीकडे समाजवादी अनावश्यक कायद्यांच्या कचाट्यातून सोडवणूक करण्यासाठी दबाव कायम ठेवत असतांनाच आपल्याला लघुत्तम उद्योगांची वाढ करता येईल काय हे पहायला हवे. शेतीपुरक, म्हणजे अगदी निर्जलीकरणापासून ते पशुपालनापर्यंत, लघुत्तम पातळीवर का होईना, पण आधुनिक तंत्रज्ञान सुलभतेने वापरत उद्योग स्वत:च कसे वाढवता येतील हे पहायला पाहिजे. आपले नैसर्गिक साधनसामुग्रीचे स्त्रोत औद्योगिक प्रक्रियेत कसे आणता येतील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सेवा क्षेत्रात अजुनही अनेक क्षेत्रे अस्पर्श आहेत. ती शोधत त्यात व्यवसायांच्या संधी निर्माण करायला हव्यात. आपली शिक्षणपद्धती असे तरुण घडवायला अनुकूल नाही. किंबहुना इतिहास-भुगोलात मारत नेत त्याला प्रत्यक्ष जीवनाचे धडे ते देत नाही. आपण यावर या लेखमालिकेत सुरुवातीलाच बरीच चर्चा केली आहे. पण व्यवस्था ते शिक्षण देत नाही म्हणून आपण झापडबंद होत अंधारातच चाचपडत राहण्यात काय हशील? आम्हाला स्वयंशिक्षणाची सवय लावावी लागेल. त्याखेरीज आम्ही शेतीची व म्हणूनच अर्थव्यवस्थेची आव्हाने पेलू शकणार नाही.

शेतीचे भवितव्य हे एका अर्थाने देशाच्याच अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य आहे. शेतीवरील बोजा हटवायला आम्हालाच पुढे यावे लागेल. सरकार कायदे बदलणार नसेल तर ते बदलायला भाग पाडावे लागेल. आपल्या लोकप्रतिनिधींवरील दबाव वाढवावा लागेल. स्वतंत्रतावादी आर्थिक धोरणे का असावीत हे समजावून घ्यावे लागेल. समाजवाद ऐकायला गोंडस वाटतो पण तो मुठभरांचाच भांडवलवाद जपण्यासाठी व नागरिकांना कंगाल ठेवण्यासाठी असतो हे भारतात गेल्या सत्तर वर्षात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच शेतकरी, शेतमजूर, भटके-विमिक्त, मेंढपाळ-गोपाळ अजुनही अपवाद वगळता आपले आर्थिक उत्थान घडवू शकलेले नाहीत. किंबहुना त्यांचे शोषणच होत आले आहे. केवळ आश्वासने, वेगवेगळ्या आयोगांच्या नेमणूका आणि निवडणुकांत वाटले जाणारे धन यावरच आम्ही संतुष्ट आहोत. ही आत्मघातकी अल्पसंतुष्टता आम्हाला त्यागावी लागेल. जगात शेती कोठे चालली आहे, तिच्या भविष्यातील दिशा काय असणार आहेत यावरही आपण विचार करू. आम्हाला जगाशी स्पर्धा करायची असेल तर प्रथम आमच्या डोळ्यावर पडलेली झापडे आम्हाला हटवावी लागतील.

Thursday, August 31, 2017

नोटबंदी : घरघर अर्थव्यवस्थेला...


Image result for new economic decisions India


नोटबंदीने केवढी आर्थिक नाकेबंदी केली त्याचा हिशोब अजून काही वर्ष लागायचा आहे. मागचे सरकार जणू फुकट नोटा छापत होते असा उपरोधात्मक सवाल करुन आताच्या सरकारने वीस-बावीस हजार कोटी त्यावर खर्च केले तर काय बिघडले असाही एक प्रश्न विचारला जातो आहे. मोदींनी केले असलेले दावे साफ चुकीचे ठरले असे काहींना मान्य असले तरी करदात्यांची संख्या वाढली, डाटा जमा झाला, करसंकलन वाढले व हे परिणाम दुरगामी आहेत असाही काहींचा अजुनही तर्क आहेच. म्हणजे माणुस मारला तरी मारणा-याकडे दुर्लक्ष करून तो माणूस मेल्यामुळे पृथ्वीवरचा भार कमी झाला, खाण्या-पिण्याचा खर्च वाचला, जगवण्यासाठीची औषधे वाचली...म्हणजे दिर्घकालीन फायदाच झाला हा तर्क आणि छुप्या व उघड मोदीसमर्थकांच्या तर्कात काहीएक फरक नाही.

करसंकलन वाढवण्यासाठी माणसांना व अर्थव्यवस्थेला जीवघेणी नोटबंदी लागत असेल तर मोदींना सरकारात रहायचा अधिकारच काय? अकारण नोटा छपाईचा खर्च, त्याच्या देशभर वितरणाचा अकारण खर्च व जनवितरणासाठी निर्माण झालेला ताण निर्माण करून "आधीच्या सरकारांना नोटा छपाईला खर्च येत नव्हता का?" हा प्रश्न उद्दामपणाचा आहे. उद्दामपणाचा अशासाठी की आधीची छपाई आणि वितरण गरजेनुसार ताण न येता होत होते. ९९% पैसा जमा झाला म्हणजे तो पांढरा झाला का असाही एक प्रश्न विचारला गेलाय. प्रश्न असा आहे की तो जर काळा होता तर ज्यामुळे काळा पैसा उत्पन्न होतो त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारने काय केले? की या काळ्या पैशांवर कर घेतला म्हणजे आपले काम झाले असा सरकारचा गैरसमज आहे? हे खंडणीबहाद्दरांसारखेच झाले की! कराची खंडणी भरा आणि पुन्हा खुशाल काळा पैसा जमा करा. शिवाय कर संकलन किती वाढले? अर्थव्यवस्थेला काय लाभ झाला? रिझर्व ब्यंकच तोट्यात गेली तरी बालिश युक्तिवाद थांबत नाहीत. 

उद्योगधंदे एकुणतीलच मागणी घटल्याने घाट्यात जात आहेत, बेरोजगारीची कु-हाड नोक-या आहेत त्यांच्यावरच पडत आहे, नवे रोजगार निर्माण होण्याची प्रक्रियाच मंदावलेली आहे...या सा-याने होत असलेले नुकसान नुसते आर्थिक नाही तर सामाजिकही आहे आणि त्याची बेरीज करायला रिझर्व ब्यंकेला तरी हे सरकार असेपर्यंत शक्य आहे असे दिसत नाही. 

आर्थिक विकासाचा दर अंदाजिल्यापेक्षा घटणार आहे हे आर्थिक सर्वेक्षणानेच दाखवून दिलेले आहे. त्याचा हातात आजच आलेला पुरावा म्हणजे पहिल्या तिमाहीचा विकासदर गेल्या याच काळातील तिमाहीतील ७.९% वरून यंदा ५.७%वर उतरला आहे. ही तब्बल दोन टक्क्याची घट आहे. या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार आहे? आर्थिक विकासदर वाढवण्यासाठी काय करायचे ते प्रयत्न सोडून केवळ पोपटपंचीच काय ती सुरु आहे. आता २०० च्याही नोटा आणुन बालिश बकवासपंती करण्यात मात्र सरकार अग्रेसर आहे. 

बंद पडलेल्या अगणित रजिस्टर्ड कंपन्या या देशात आहेत आणि त्या सर्व शेल कंपन्या नाहीत. त्या दोन लाख कंपन्या समजायला कंपनी रजिस्ट्रारच सक्षम होते. आहे ती यंत्रणा नीट वापरली जात नाही त्याचे काय करणार? बेनामी ४०० व्यवहार समजले आणि संपत्ती जप्त झाली सहाशे कोटी रुपयांची. यंत्रणा नीट वापरली तर रोज बेनामी व्यवहार सहजपणे आपसूक उघड होऊ शकतात, पण ते करायचे कोणी? भ्रष्ट बाबुशाहीला शिस्त जोवर लावली जात नाही तोवर ना बेनामी थांबणार ना काळा पैसा. नोटबंदीने उखळ जर पांढरे झाले असेल तर ते आयकर खात्यातील लोकांचे आणि ब्यंक अधिका-यांचे. आता या  काळा पैसा संपवण्याच्या प्रयत्नात निर्माण झालेल्या काळ्या पैशासाठी काय योजना आहे? नागरिकांची एकुणातीलच क्रयशक्तीवर लगाम लागलेला आहे. ती शक्ती वाढवायला कोणती उपाययोजना सरकारकडे आहे? 

तद्दन खोटारड्या आकडेवा-या फेकण्यात मशगूल असणा-या मोदीभक्तांना समजायला हवे के तेही याच अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा आहेत. आज काहींना झटका बसलाय तो उद्या सर्वांपर्यंत पोहोचू शकणार आहे. हे होऊ नये यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यापेक्षा एकाहून एक आडमुठे व अडचणीचेच निर्णय घेतले जाणार असतील तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला भविष्य नाही. मोदी अर्थव्यवस्थेचे घातक विघ्नदाते झाले आहेत. आता तरी जागे व्हावे ही निष्पळ असली तरी अपेक्षा बाळगण्याखेरीज आपण काय करू शकतो? 

Sunday, August 27, 2017

गोपनीयतेचा कायदा कसा बनणार?


गोपनीयतेचा कायदा कसा बनणार?


प्रत्येक नागरिकाला आपली व्यक्तिगत गोपनीयता अबाधित ठेवण्याचा घटनात्मक मूलभूत अधिकार आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने देत या संदर्भातील आजवरची संदिग्धता संपुष्टात आणली. खरे म्हणजे घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार आहे असेच सर्वसाधारणपणे गृहीत धरले जात होते. “गृहीत धरले जात होते” हे म्हणण्याचे कारण म्हणजे कलम २१ जीविताची आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी देते आणि यात गोपनीयतेच्या अधिकारही अध्याहृत आहे असे समजले जात होते. मागच्या गोपनीयतेच्या संदर्भातील २७ पैकी केवळ दोन खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. भाजप सरकारनेही याच संदिग्धतेचा फायदा घेत २२ जुलै २०१५ सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “भारतीय घटनेनुसार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांत प्रायव्हसीचा अधिकार समाविष्ट नाही,’ असे म्हटले होते. हे प्रतिज्ञापत्र आधार कार्डासाठी जी बायोमेट्रिक माहिती खासगी संस्थांमार्फत गोळा केली जात आहे तिचे संरक्षण कसे होणार व संभाव्य तरतूद या याचिकेसंदर्भात दाखल केले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे असा अधिकार घटनात्मक आहे असे सांगितल्याने एक प्रकारे केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनालाच चपराक बसली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

ही नि:संदिग्धता आल्याने भारतभरातून लोकशाही मूल्यांचे जतन झाल्याबद्दल जल्लोष उसळला असला तरी गोपनीयतेचा अधिकार नागरिकांना खरोखर किती प्रमाणात व कसा मिळणार ही बाब अजूनही संदिग्धच आहे. याचे कारण म्हणजे जोवर “राइट टू प्रायव्हसी बिल” अंतिम मसुदा बनत, ते संसदेत मंजूर होत जोवर त्याला कायद्याचे कायद्याचे स्वरूप येत नाही तोवर हा आनंद खऱ्या अर्थाने साजरा करता येत नाही. केंद्रात मनमोहनसिंग सरकार असताना २०११ मध्येच गोपनीयता अधिकाराचे विधेयक पटलावर मांडत ते पारित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते हे आपल्याला माहीत असायला हवे. त्या वेळेस भारतीय नागरिकांना आपली गोपनीयता, खासगीपणा जपण्याचा मूलभूत अधिकार आहे हे घटनात्मक तत्त्व मान्य करण्यात आले होते. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत नवीन तंत्रज्ञानामुळे कोणाचीही माहिती गोपनीय राहणे अशक्य होऊ लागल्याने गोपनीयतेच्या अधिकाराची चर्चा सुरू होणे स्वाभाविक होते व गोपनीयतेची सुस्पष्ट व्याख्या करणेही गरजेचे बनले होते. आधार कार्ड योजना काँग्रेस सरकारने जेव्हा सुरू केली तेव्हा आधारसाठी जमा होणाऱ्या माहितीला कसलेही संरक्षण नव्हते. खासगी कंपन्या तसेच व्यक्तिगत संगणकावरील डाटाही चोरीला जाऊ लागण्याच्या असंख्य घटना घडत राहिल्या आहेत. त्यामुळे व्यक्तीला आपले खासगीपण जपण्याचा अधिकार गोपनीयतेच्या कायद्याद्वारे देणे आवश्यक असल्याचे सरकारला वाटू लागले. यातूनच २०११ मध्ये “राइट टू प्रायव्हसी’ विधेयक आणण्याचा घाट घातला गेला. पण नागरिकांनी व माध्यमांनी यावर फारशी चर्चाच न केल्याने या विधेयकासाठी दबावगटही निर्माण करता आला नाही. तरीही या बिलावर संसदेत बरीच चर्चा झाली, अनेक बदल केलेही गेले; पण हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

२०१३ मध्ये हे विधेयक पुन्हा नव्याने प्रस्तावित केले गेले. त्यात आधार कार्ड अथवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी दिली असलेली बायोमेट्रिक माहितीही “राइट टू प्रायव्हसी”त सामील करण्यात आली. पण तेव्हाही हे विधेयक भाजपच्या विरोधामुळे संमत झाले नाही. पुढे २०१४ मध्ये भाजप सरकार आल्यावर या विधेयकाच्या मसुद्यात अजून काही बदल केले गेले. यात व्यक्तिगत संवेदनशील माहितीला आधी असलेले संरक्षण डायल्यूट केले गेले. आधार कार्डसाठी घेतल्या जाणाऱ्या माहितीलाही संरक्षण दिले गेले नाही. एवढेच नव्हे तर २०११ च्या विधेयकात पत्रकारांनी पत्रकारितेच्याच हेतूने (पण खासगी बाबींना स्पर्श न करता) प्रसिद्धीसाठी जमा केलेली माहिती या कायद्यात अपवाद केली गेली होती. पण ती २०१४ च्या विधेयकातून बाद करण्यात आली. याला वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा भंग म्हटले जाऊ शकते. त्यात २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “नागरिकांना गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार नाही” असे म्हणून भाजपने नागरिकांच्या स्वातंत्र्यासंदर्भात आपल्या काय कल्पना आहेत हेच घोषित केले.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक नि:संदिग्ध घटनात्मक व्याख्येमुळे चेंडू पुन्हा संसदेकडे टोलवला गेला आहे. सरकारला आता जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या परिप्रेक्ष्यात गोपनीयतेची व्याख्या करत त्यांची मर्यादाही ठरवावी लागणार आहे व तसे कायदेही करावे लागणार आहेत. परंतु भाजपने राइट टू प्रायव्हसीचे जे विधेयक सध्या बनवलेले आहे त्यात नागरिकांना हितकारक असे किती बदल केले जातील, याविषयी मात्र सध्या तरी साशंकताच आहे. उदाहरणच घ्यायचे तर व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या अधिकारास २०११ च्या विधेयकाने काही अपवाद केले होते व तेही खालील अपवादात्मक परिस्थितीतच सरकारला वापरता येणार होते. ते अपवाद असे : १) राष्ट्राच्या सार्वभौमतेला, सुरक्षेला, शास्त्रीय, आर्थिक व अन्य संवेदनशील माहितीला धोका पोहोचण्याची साधार शंका असेल तर, २) एखादा संभाव्य गुन्हा रोखण्यासाठी, ३) सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता असेल अथवा एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासात आवश्यक असेल तर सक्षम अधिकाऱ्याच्या अनुमतीने इ. पण हे अपवाद केले गेले असले तरी या अपवादांचीही नीटशी व्याख्या २०१४ चे विधेयक करत नसल्याने घटनात्मक कलम २१ मधील तरतुदीबद्दल जी संभ्रमावस्था होती ती कायमच राहण्याचा धोका आहेच. सध्या माध्यमे जी स्टिंग ऑपरेशन्स करतात त्याबाबत व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होत असला तरी त्याबाबत या संभाव्य कायद्यातही सुस्पष्टता नाही. मुळात गोपनीयता म्हणजे नेमके काय याची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने जर तिचा अन्वयार्थ सरकारने आपल्या मर्जीप्रमाणे काढला तर हा घटनात्मक अधिकार अनेक बाबतीत कागदावरच राहू शकतो हे उघड आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कायदेपंडित व विचारवंत या अधिकारामुळे दंडविधानातील कलम ३७७ (जे समलिंगी संबंध गुन्हा मानते) ते गोमांस भक्षण अथवा ते बाळगण्याबाबत केलेल्या कायद्यांना आव्हान देत ते रद्द करता येऊ शकतील असे म्हणत आहेत. कारण सन्मानपूर्वक खासगी जीवन जगण्याचा व ते गोपनीय ठेवण्याचा व आपल्या व्यक्तिगत आवडीनुसार आपल्या खाद्य पसंती जपण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळाला आहे, असा त्यांचा तर्क आहे. येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार घटनेने दिला आहेच, असे दोन अपवाद वगळता पंचवीस याचिकांत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. यूपीए सरकारनेही राइट टू प्रायव्हसी हे विधेयक आणले तेच मुळात हा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे असे मानूनच. तरीही हे कायदे बनले असल्याने त्यांना वेगळे आव्हान देता येईल, पण गोपनीयतेची व्याख्या शेवटी नेमकी कोणी व कशी करायची हा प्रश्न उरणारच असल्याने न्यायालयीन लढाया संपल्या आहेत, असे समजायचे कारण नाही. संसदेत हेही विषय जाण्याची शक्यता आहेच.

राइट टू प्रायव्हसी विधेयक व तेही नि:संदिग्ध आणि नागरिकांना अधिकाधिक स्वातंत्र्य देणारे असेल तरच नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या घटनात्मक अधिकाराचे रक्षण होईल. भाजप सरकारचे विधेयक हे आहे त्या स्वरूपात जर पास झालेच तर ते नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचा संकोच करणारे ठरू शकेल. आधार कार्डाची अनिवार्यता, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता, बदनामीच्या संभावना इत्यादी अपवाद करत गोपनीयतेच्या अधिकारावर अवाजवी मर्यादा आणली जाऊ शकते. यासाठी नागरिकांनीच आपल्या अधिकारांबाबत जागृत होत हा कायदा तर बनावाच; पण त्याच्या व्याख्याही सुस्पष्ट व्हाव्यात, असा आग्रह धरत संदिग्धतेला जन्म देईल असा कायदा बनू देता कामा नये.

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त तत्त्वत: नागरिकांना गोपनीयतेचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे सांगितले आहे. पण गोपनीयता म्हणजे नेमके काय व त्याची व्याख्या प्रत्येक बाबतीत आणि प्रत्येक संभाव्य परिप्रेक्ष्यात काय करायची हे संसदेवर सोपवले आहे. गोपनीयतेची संकल्पना आकलनावर आधारित असल्याने ते तेवढे सोपे नाही असे कायदेतज्ज्ञ म्हणतात. याचा गैरफायदा कोणतेही सरकार घेऊ शकते. त्यामुळे आपल्याला गोपनीयतेचा अधिकार घटनेने दिला आहे हे नव्याने समजल्याप्रमाणे हुरळून जायचे काही कारण नाही. सर्वात आधी “राइट टू प्रायव्हसी” विधेयकाचे सध्याचे भाजपचे प्रस्तावित प्रारूप समजावून घेणे व ते नेमके काय अधिकार देते आणि कोणते काढून घेते हेही न्याय्य बुद्धीने समजावून घेतले पाहिजे. त्यात सुधारणा हवी असेल तर कायदा बनण्याआधीच त्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणली पाहिजे.

(Published in Divya Marathi)

Saturday, August 26, 2017

आर्यवंशीय अहंगंड

आर्यवंशीय अहंगंड

पुरातत्त्वशास्त्र, अनुवंशशास्त्र आणि जनुकशास्त्र या खरं तर निखळ ज्ञानशाखा. मात्र, वर्चस्ववादाने पछाडलेले देशोदेशींचे समूह या शास्त्रांचा वापर राजकीय हेतूंसाठी करू लागले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय परिघातही हेच चित्र सातत्याने दिसू लागले आहे. त्यातूनच आर्य हे मूळचे भारतीयच, सिंधू संस्कृतीची निर्मिती वैदिक आर्यांनीच केली, आदी सिद्धांत पुुरातत्त्वशास्त्राच्या आधारे रेटले जाऊ लागले आहेत. येत्या सप्टेंबर महिन्यात पुरातत्त्व संशोधक हरियाणा राज्यातल्या राखीगढी येथील उत्खननात सापडलेल्या सांगाड्यांच्या जनुकांविषयी निष्कर्ष जाहीर करणार आहेत. त्यानिमित्ताने हा खास लेख...

एके काळी आर्य आक्रमण सिद्धांत डोक्यावर घेऊन नाचणारे व युरोपियन भाषा व वंशविद्वानांच्या सूरात सूर मिसळणारे कोलांट उडी मारत गेली काही दशके आर्य आक्रमण झाले नसून आर्य हे मुळचे भारतीयच आहेत व येथुनच ते युरोपपर्यंत पसरले आणि आर्य भाषा आणि संस्कृतीचा प्रसार केला असे सांगू लागले. एवढेच नव्हे तर सिंधू संस्कृतीची निर्मिती वैदिक आर्यांनीच केली व तेथे सापडलेल्या मुद्रांवरील भाषा ही वैदिक संस्कृतच असून त्यात वैदिक पुराकथा नोंदवलेल्या आहेत असे एन. राजाराम व एन. झा सारखे विद्वान सांगू लागले. सिंधू संस्कृतीत कालीबंगन येथे सापडलेल्या चुल्हानांना यज्ञकुंड म्हणुनही घोषित करण्याचे प्रयत्न झाले. अर्थात पाश्चात्य विद्वानांना हा दावा मान्य होणे शक्य नव्हतेच. मायकेल विट्झेल, स्टीव्ह फार्मरसारखे लोक देशी आर्य संकल्पनेला कडाडुन विरोध करत राहिले व आर्य हे स्टेप-पोंटियाक प्रदेशातून स्थलांतरानेच युरोपप्रमाणेच भारतात पोहोचले आणि इंडो-युरोपियन भाषा संस्कृतीचा प्रसार झाला हे मत पुरातत्वीय, भाषिक व ऋग्वेद-अवेस्ता आणि हुर्रियन भाषेतील किक्कुल्लीच्या अश्व-प्रशिक्षण लेखनाला व बोगोझ्कोय करारनाम्यासारख्या फुटकळ लेखनाला आधार घेत मांडु लागले. तेच ते पुरावे वापरत या विषयावर एवढे  परस्परविरोधी सिद्धांत मांडले गेले आहेत की कोणाला अक्षरश: भंजाळून गेल्यासारखे होईल. एवढेही करून तथाकथित आर्यांचे अथवा पुरा-इंडो-युरोपियन भाषा बोलणा-यांचे मूळ स्थान कोणते हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला आहे. 

अलीकडे जनुकीय शास्त्र आर्य प्रश्न सोडवण्यासाठी वापरायला सुरुवात झाली आहे. हिंदू व इंडिया टुडेमध्ये मरिना सिल्वा प्रभुतींच्या भारतीय उपखंडातील जनसंख्येच्या बाबतीत जनुकीय आनुवांशिकी मांडणा-या मार्च १७ मधे प्रसिद्ध झालेल्या प्रबंधावर आधारित लेख प्रसिद्ध झाले आणि एकच खळबळ उडाली. या संशोधनानुसार भारतात आर्यांचे आगमण इसवी सनपूर्व दोन ते तीन हजार वर्षांपुर्वी झाले. याआधी २०१५ मध्ये नेचर मासिकातही मॉर्टेम अॅलनटॉफ्ट प्रभुतींनी युरोप व मध्य आशियातील १०१ सांगाड्यांतून मिळालेल्या जनुकांचा अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष प्रसिद्ध झाले. याच वर्षी सायंस मासिकात डेव्हीड राइश व आयोसिफ लाझार्डिस यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालात याम्नाया संस्कृतीचे चार सांगाडे मिळवून जवळपास असेच निष्कर्ष काढले होते. प्रिया नुरजानींनी तत्पुर्वी २०१३ मध्ये दक्षीण भारतीय आणि उत्तर भारतीय जनुकीय आनुवांशिकी स्वतंत्रपणे वेगळी होती असा निष्कर्ष काढला होता. हिंदुत्ववादी विद्वानांनी लगोलग हिंदुमध्ये आलेल्या लेखावर टीकेची झोड उठवायला सुरुवात केली. आता डेक्कन कॉलेजचे कुलगुरु वसंत शिंदे राखीगढी येथील उत्खननात सापडलेल्या सांगाड्यांतील जनुकांतून नवी राजकीय हलचल होईल असे नि:ष्कर्श घोषित करणार आहेत. म्हणजेच कदाचित ते आशिया व युरोपात झालेल्या जनुकीय प्रवाहाचा उगम हरियाणातुनच कसा झाला हे कदाचित घोषित करतील. याचे कारण म्हणजे संस्कृतिक वर्चस्वतावादी कारणासाठी "आम्ही बाहेरुन आलो" हे मान्य करायची आता वैदिकवाद्यांत हिंमत उरलेली नाही. थोडक्यात इंडो-युरोपियन भाषिकांचा प्रश्न निर्णायकपणे सोडवण्यासाठी जनुकीय संशोधन विद्वानच कुचकामी ठरवत असून परस्परविरुद्ध नि:ष्कर्ष त्याच संशोधनाचा वापर करीत काढत आहेत व सामाजिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्षात गोंधळ माजवून देत आहेत हे आपल्या लक्षात येईल.

मुळात हे सारे राजकीय हेतुंनी प्रेरित आहे हे उघड आहे. युरोपियनांचा आणि भारतातील वैदिकवाद्यांचा वर्चस्वतावाद यामागे असून निखळ संशोधन हा मुळात हेतुच नाही. मुळात जनुकीय शास्त्र अजून विकासावस्थेत आहे. शिवाय जनुकांवरून वंश अथवा त्या लोकांची भाषा समजत नाही तर काही प्रमाणात आनुवांशिकी समजते. डेव्हीड राइश प्रभुतींनी मोकळ्या मनाने मान्य केले होते की ते लोक कोणती भाषा बोलत होते हे जनुकांवरुन सांगता येणार नाही. शिवाय जेथुन आर्य स्थलांतरित होऊ लागले ती याम्नाया संस्कृतीही स्वतंत्र नसून त्यांच्या जनुकांत कॉकेशियन व निकट-पुर्वेतील जनुकांचे सम्मिश्रण आहे. म्हणजेच ज्या जनुकांना मुळचे इंडो-युरोपियन अथवा आर्यन समजले जाते ते मुळातच मिश्र जनुकांचे होते. शिवाय कोणती जनुके कोणत्या प्रांताची हे ठरवण्याचे मार्कर असल्याने जनुकीय प्रसार स्थलांतर अथवा संक्रमणाने होतो हा सिद्धांत पुरेसा नसून जनुकीय साधर्म्यांचे कारण प्रादेशिक भुगर्भशास्त्रात शोधावी लागतात हे मी नुकतेच भुगर्भशास्त्रीय व जनुकीय अहवालांचा अभ्यास करून नुकतेच दाखवून दिले आहे. द्रविड भाषा व उतरेतील कथित आर्यभाषा बोलणा-या प्रदेशांचे भुगर्भशास्त्रीय प्रारुप प्रचंड वेगळे असून तेच भाषा-संस्कृती व जनुकीय साम्य-विभेदाचे कारण आहे असे मी सिद्धांतन केले आहे. केवळ मानवी स्थलांतरांमुळेच जनुकीय प्रवाह प्रसारित होतात हे मत तितकेसे खरे नाही. प्रत्येक जनुकावर त्याच्या भुशास्त्रीय संरचनेची व त्याच्या खाद्यसंस्कृतीची छाप असते हे मी नक्कीच म्हणू शकतो. आडवळणाने विविध भुभागांचे जनुकीय गट वेगळे आहेत ही बाब जनुकीय शास्त्राने मान्य केलीच आहे, पण त्यांनी जनुकांचे संक्रमण हे केवळ स्थलांतराने झाले आहे असा ग्रह करून घेतला आहे व त्या आधाराने सिद्धांत मांडले जात आहेत यामागे केवळ वर्चस्वतावाद आहे हे उघड आहे. 

आर्य सिद्धांताने जगाचे सर्वात मोठे नुकसान केले आहे. भारतापुरते बोलायचे तर द्रविड विरुद्ध उत्तरेतील आर्य हा संघर्ष गेले शतकभर केवळ या सिद्धांतामुळे धुमसत आहे. मुलनिवासीवादाचा जन्म याच आर्य सिद्धांतातून झाल्याचे सामाजिक परिणाम आपण पहात आहोत. अलीकडेच पुन्हा द्रविडस्थानाच्या मागणीला जोर मिळाला आहे. सिंधू संस्कृती द्रविडांचीच निर्मिती व आर्यांनी त्यांना दक्षीणेकडे सरकायला भाग पाडले हा तर दक्षीण भारतीय विद्वानांचा लाडका सिद्धांत. अस्को पारपोला ते इरावथम महादेवन यांनी तर सिंधू लिपीत आदिम द्रविड भाषा शोधण्याचा अथक प्रयत्न केला आहे हे सर्वश्रुत आहे. वैदिक आर्य भारतातीलच हे सिद्ध करण्यासाठी श्रीकांत तलागेरी. संघप्रेमी कोन्राड एल्स्ट, मायकेल डॅनीनो, बी. बी. लाल ते राजारामसारखे विद्वान आटापिटा करत आले आहेत. आता डॉ.वसंत शिंदे या टीममध्ये सहभागी झाले आहेत असे दिसते कारण राखीगढीचे उत्खनन पुर्ण झालेही नसता माझ्याच पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात राखीगढीची साईट आता पाकिस्तानात गेलेल्या हरप्पा-मोहेंजोदरोपेक्षा पुरातन आहे हे ते सिद्ध करणार आहेत असे ते प्रत्यक्ष पुरावे व त्यांची काटेकोर तपासणी होण्याआधीच म्हणाले होते. राखीगढीच्या जनुकीय संशोधनाचे नि:ष्कर्ष त्यामुळेच पुर्वग्रहदुषित असनार व ते वैदिकवाद्यांना, म्हणजेच संघविचारांना बळ देणारे ठरणार हे सांगायला नको.

युरोपियनांना आपला इतिहास मागे खेचायचा होता. आताच्या वैदिकवाद्यांनाही आपला इतिहास बदलायचा आहे. दोन्हीही बाजू केवळ राजकीय हेतुंनी प्रेरित होत अर्धसत्यालाच पुर्णसत्य मानत आले आहेत. राखीगढीच्या जनुकांत आर१ ए १ए गटाच्या समकक्ष प्राचीन जनुके मिळणार हे सहज शक्य आहे याचे कारण ते लोक येथलेच होते हे एकमेव कारण नसून ज्या भुगर्भीय स्थितीचे ते अपरिहार्य रहिवासी आहेत त्या स्थितीमुळे मिळणार आहेत. साडेचार हजार वर्षांपुर्वीची याम्ना अथवा त्या भागातील सांगाड्यांत मिळणा-या त्याच समकक्ष जनुकांवरून प्राचीन वैदिक आर्यांनी भारतातून स्थलांतर केल्यामुळे ती जनुकीय स्थिती अस्तित्वात आली हा संभाव्य निष्कर्ष सरळ सरळ विज्ञानाचा खून असेल हे उघड आहे. आज जगात प्रदेशनिहाय ए ते आरपर्यंत अनेक जनुकीय गट आहेत. त्यातील आर हा गट आर्यांचा अथवा केल्टिक लोकांचा आहे असे मानले जाते. हा गट फक्त युरेशीयाच्यातच सापडतो. गंमत म्हणजे द्रविडांचा जनुकीय गट एल आहे, आर नाही. प्रश्न असा पडायला हवा की हे स्थलांतर करणारे आर्य महाराष्ट्रापाशीच चार हजार वर्षांपुर्वी कसे थांबले? तिकडे कसा या "आर्य" जनुकांचा प्रसार झाला नाही? ते आशियाला लागुन असलेल्या उत्तर आफ्रिकेत न जाता अत्यंत प्रतिकूल हवामान असलेल्या युरोपातच का गेले? आर जनुकगट उत्तर आफ्रिकेत का आढळत नाही? थोडक्यात जनुकीय साम्याची व फरकांची कारणे स्थलांतरांत नसून भुशास्त्रीय व पर्यावरणीय कारणांतही आहेत हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे.

स्थलांतरितांनी संस्कृती लादली हे मत केवळ वर्चस्वतावाद निर्माण करण्यासाठी मांडले जाते. धर्माचा प्रसार वेगवेगळ्या कारणांनी होऊ शकतो. बौद्ध धर्म अन्य पौर्वात्य देशांप्रमाणे बॅक्ट्रियातही गेला होता. तो काही स्थलांतराने नव्हे तर प्रचारकांमुळे गेला. सिंधू संस्कृतीचा व्यापार शेकडो वर्ष मेसोपोटेमिया व इजिप्तशी होता. तेथे हजारो भारतीय व्यापा-यांच्या वसाहती होत्या. म्हणजे जनुकीय संक्रमण झाले असणार. पण अद्याप जनुकशास्त्राला ’सेमेटिक-इंडियन’ प्रकाराचा जनुकगट सापडलेला नाही. वैदिक धर्मही इराणमधून भारतात आला तो विदेथ माथवाच्या नेतृत्वाखाली भारतात विस्थापित झालेल्या पाचशे-हजार लोकांमुळे व येथे प्रचारितही झाला. मोठे मानवी स्थलांतर त्याला कारण नव्हते. धर्मप्रसार व जनुकप्रसार या दोन अत्यंत वेगळ्या बाबी आहेत. येथले वैदिक हे बव्हंशी धर्मांतरित आहेत. त्यांनी आपले मुळ कोठे शोधण्याचा अट्टाहास करत आपला वर्चस्वतावाद दाखवण्यासाठी विज्ञानाला वेठीस धरत हवे ते निष्कर्ष काढावेत ही सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यात गंभीर चूक आहे. समजा यांचे आताचे निष्कर्ष तात्पुरते खरेही मानले आणि उद्या युरोप ते भारतातही याहीपेक्षा प्राचीन सांगाडे मिळालेच तर आताच्या निष्कर्षांचे काय होईल? 

"आफ्रिकेबाहेर" सिद्धांतावर आताच त्यामुळे प्रश्नचिन्हे निर्माण होत आहेत.  हा सिद्धांत १९८७ मध्ये अस्तित्वात आला कारण एक लाख तीस हजार वर्षांपुर्वीचा सर्वात जुना होमो सेपियनचा मानवी सांगाडा तेथे सापडला. त्यावरुन एका धाडसी सिद्धांताची निर्मिती करत साठ हजार वर्षांपुर्वी पृथ्वीतलावर मानवी वितरण कोणत्या मार्गाने झाले याचे नकाशेही बनवले गेले. अलीकडेच पुर्व आफ्रिकेत मोरोक्कोमध्ये त्याहूनही किमान एक लाख वर्ष जुना सांगाडा सापडला. जगाच्या पाठीवर अजून कोठेतरी दुसरीकडेच त्याहुनही एखादा जुना सांगाडा सापडू शकतो. होमो सेपियनचाही पुर्वज म्हणता येईल असे मानवसदृश्य पुर्वज सुमारे अडिच कोटी वर्ष आधी आफ्रिकेत अवतरले हा आधी मानव आनुवांशिकी शास्त्रज्ञांचा कयास  होता. पण त्याहुनही जुने, म्हणजे तब्बल तीन कोटी सत्तर लाख वर्ष जुने अवशेष मिळाले ते म्यानमारमध्ये. म्हणजे याहुनही जुने अवशेष अगदी श्रीलंकेतही मिळू शकतात. आउट ऑफ आफ्रिका सिद्धांत मांडण्यात ही घाईच नव्हती काय? मग मनुष्य आधी श्रीलंकेत अवतरला असा सिद्धांत नव्याने मांडत स्थलांतराचे नवे नकाशे बनवायचे की काय? बरे मनुष्य एकाच ठिकाणी अस्तित्वात आला तर मग त्याच्या जनुकांची प्रादेशिकता ओळखता येण्याचे छाप (मार्कर्स) कसे विकसित झाले हे जनुकीय शास्त्र सांगत नाही. माझ्या म्हणण्याप्रमाणे भुगर्भशास्त्रीय कारणांनी ते निर्माण होतात. जनुके प्रादेशिक चिन्हे वागवतात हे सिद्ध झाले आहे व त्यावरच आधारीत कोणते जनूक मुळचे कोठले हे दाखवत मानवी स्थलांतराचा सिद्धांत मांडला जातो हे मात्र आश्चर्यकारक आहे. भारतीय संघनिष्ठ वैदिकवादी विद्वानही युरोपियन-केंद्रित सिद्धांत वैदिक केंद्री बनवू पाहतात व सामाजिक समतोल बिघडवत राजकारणाचे प्यादे बनतात ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे पुरातत्वीय खात्याच्या विद्वानांनीही सांस्कृतिक राजकारणाचे प्यादे बनावे ही!

माणसाला आपली पाळेमुळे शोधण्याची जिज्ञासा असते हे खरे असले तरी ती जिज्ञासा अवैज्ञानिक होत विकृतीकडे झुकली तर कशी विनाशक बनते हे हिटलरने दाखवले आहे. युरोपियन असो की भारतीय...आम्हाला परवडणारा नाही. शास्त्राला त्याच्या मार्गाने प्रवास करू द्यावा व नि:पक्ष संशोधन पुढे येत रहावे. भविष्यात अजुनही अकल्पित असे सापडू शकेल पण तेही तात्पुरते आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. विज्ञानाचा प्रवास होतच राहणार, पण त्याचे राजकारण होता कामा नये.

इंडो-आर्यन भारतातले स्थलांतरित?

इंग्लंडमधील हडर्सफिल्ड विद्यापीठातील पीएच.डी करणा-या विद्यार्थिनी मारिया सिल्वा व त्यांच्या सहयोगी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या (‘बीएमसी इव्होल्युशनरी बायोलॉजी’ मार्च २०१७) केलेल्या संशोधनानुसार भारतात किमान तीन वेळा ठळक मानवी स्थलांतरे झाली. पहिले स्थलांतर आफ्रिकेतून सरासरी पन्नास हजार वर्षांपूर्वी झाले. हे स्थलांतरित प्राधान्याने शिकारी व अन्नसंकलक होते. दुसरे स्थलांतर इराणमार्गे हिमयुगानंतर दहा ते वीस हजार वर्षांपूर्वी झाले. या स्थलांतरितांनी भारतात कृषी संस्कृतीचा पाया घातला. जनुकीय संकेतांनुसार नंतरचे तिसरे मोठे स्थलांतर इराणमधून साडेचार हजार वर्षांपूर्वी झाले, असे दिसते. हे लोक पुरुषप्रधान संस्कृतीचे होते. पुरुष संक्रामक वाय क्रोमोझोनच्या प्राबल्यानुसार हे लोक इंडो-युरोपीयन म्हणजेच संस्कृत भाषेचेही वाहक होते. या मूळच्या लोकांपैकी काहींचे स्थलांतर युरोपमधेही झाले. तेथे संस्कृतच्या समकक्ष ग्रीक व लॅटिन भाषांचा उदय झाला. कॅस्पियन व काळ्या समुद्राच्या मधल्या भागात या लोकांचा उदय झाला व ते पुरा-संस्कृत भाषा बोलत होते. हेच लोक इराणमध्ये आले व त्यातील काही भारतात स्थलांतरित झाले. पुरातन मानवी सांगाड्यांतील जनुकांवरून मानवी स्थलांतराच्या दिशा शोधता येतात. भारतातील मातृक जनुके प्राचीन असून, पैतृक जनुकांमधे मात्र सरासरी साडेचार हजार वर्षांपूर्वी झालेले नवे बदल टिपता येतात. या कांस्ययुगातील जनुकीय बदलाचे फरक तीव्र असल्याने त्यामुळे इंडो-आर्यन लोकांच्या भारतातील स्थलांतराचा तर्क खरा ठरतो, असे एकंदरीत या अहवालाचे म्हणणे आहे. या संशोधक गटात विद्यार्थ्यांबरोबर मार्टिन रिचर्ड्स हे जनुकीय-पुरातत्वाचे प्राध्यापकही सामील होते.

(Published in Divya Marathi, Rasik Supplement, 27-8-64)

शेतक-यांच्याच अर्थसुरक्षेला गळफास का?


Image result for farmer suicides



शेती हा पुरातन उद्योग आहे. मेहेरगढ येथील सापडलेल्या पुरातत्वीय अवशेषांनुसार भारतातील शेतीचा उगम इ.स. पुर्व किमान १०,००० वर्ष एवढा जातो. तो त्याहीपेक्षा पुरातन असला पाहिजे. सिंधु संस्क्रुतीत शेती ही अत्यंत भरभराटीला आली होती. नद्यांचे प्रवाह बांध घालुन अडवणे, पाटांद्वारे पाणी शेतीला पुरवणे या कला सिंधु मानवाने साधल्या होत्या. त्यामुळेच वैभवशाली अशी ही संस्क्रुती नगररचना, उद्यमी आणि व्यापारातही प्रगत झाली. या संस्कृतीचा व्यापार पार अरब-सुमेरादि देशांपर्यंत पोचला होता. त्याला कारण होते शेतीचे भरभक्कम बळ आणि त्यामुळे आलेली समृद्धी आणि त्यातुनच आलेली साहसी वृत्ती. आजही भारतात ५५% जनसंख्या रोजीरोटीसाठी शेतीवरच अवलंबून आहे. औद्योगिकरणाने अधिकाधिक जनसंख्या सामावून घ्यावी अशी अपेक्षा कोणत्याही विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून असते. पण तसे झाले नाही. आज भारतात दारिद्र्य आहे व असंख्य बेरोजगार तरुण "नोकरीसाठी दाही दिशा" हिंडत असले तरी औद्योगिकरणाचा वेगही जवळपास थांबलाच असल्याने त्यांना सामावून घेता येणे शक्य नाही. शिवाय शेतीही अनेक कारणांनी तोट्यात जात असल्याने शेती करणे हा आतबट्ट्याचा, किंबहुना आत्महत्याच करायला भाग पाडणारा व्यवसाय बनला आहे. 

२०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे सरकारने म्हटले होते. पण ते कसे करणार यासाठी मात्र ठोस उपाययोजना सरकारकडे असल्याचे दिसत नाही. "देशाला अन्नसुरक्षा तर शेतक-याला उत्पन्न सुरक्षा" अशी घोषणाही अरुण जेटली यांनी केली होती. अर्थसुरक्षा हा समाजाचा मुख्य आधार आहे हे तर खरेच आहे. परंतू घोषणांवर कोणाचेही उत्पन्न वाढत नसते याचे भान आपल्या अर्थव्यवस्थेने गमावले आहे. शेती नफ्यात आणने हे जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच त्याच वेळीस शेतीवर अवलंबून असलेली अवाढव्य जनसंख्या अन्य औद्योगिक क्षेत्राकडे वळवण्याचीही गरज आहे. या दोहोंत समतोल साधला गेल्याखेरीज ना शेतीचा प्रश्न सुटणार ना आचके देत असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेची समस्या संपणार. 

शेतीच्या नेमक्या काय समस्या आहेत हे आपण आधी पाहू. शेतीची घटत चाललेली उत्पादकता ही एक मोठी समस्या बनलेली आहे. उदाहणार्थ चीनशीच तुलना केली तर कडधान्यांचे आपले उत्पादन चीनपेक्षा प्रति हेक्टर ३९% नी कमी आहे. भाताच्या बाबतीत हेच प्रमाण ४६% नी कमी आहे. आपण अधिक उत्पादन देऊ शकणा-या बियाण्यांच्या विकासात मागे पडलो हे एक कारण या कमी उत्पादकतेमागे आहे पण त्याही पेक्षा मोठे कारण आहे ते बदलत चाललेल्या पर्यावरणाचे. अवकाळी पाऊस, गारपीट, सुका वा ओला दुष्काळ आपल्या शेतीच्या पाचवीला पुजले आहेत. या बदलत्या पर्यावरणाचा अभ्यास करुन भारतातील एकंदरीत पीकपद्धतीतच बदल घडवून आणावा यासाठी अनेक शिफारशी होत असतात. पण सरकारी अनास्था विकराळ आहे. ती कशी हे आपण खालील उदाहरणावरून पाहू शकतो.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००८ सालीच हवामान बदलाविरुद्ध राष्ट्रीय योजना (National Action Plan on Climate Change ) घोषित केली होती. त्यामध्ये हवामान बदलाने होणारे दुष्परिणाम रोखणं आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी भविष्यातील योजना ठरवणं हा प्रमुख उद्देश होता. राष्ट्राचा विकासदर अबाधित ठेवायचा असेल आणि नागरिकांच्या एकूणातील राहणीमानात भरच घालायची असेल तर बदलतं हवामान हा त्यातील प्रमुख अडथळा आहे हे त्यांनी ओळखलं होतं असं म्हणायला वाव आहे. ऊर्जानिर्मितीसाठी अधिकाधिक नैसर्गिक साधनं (सौर आणि वायु ऊर्जा) वाढवण्यावर या योजनेत भरही दिला गेला होता. हवामान बदलामुळे भविष्यात पाण्याचं दुर्भिक्ष वाढणार असल्याने पाण्याचं संतुलित संवर्धन करणं आणि त्यासाठी पर्याय शोधणं यावर अधिक भर दिला होता. हरित भारत आणि हिमालयातील पर्यावरणशुद्धी अशाही घोषणा ही योजना आखताना दिल्या गेल्या होत्या.

महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे वातावरणीय बदलावर काम करण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन केली होती. २००८ साली. महाराष्ट्र सरकारने कथित तत्परता दाखवत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनिता नारायण, रघुनाथ माशेलकर, अनिक काकोडकर इत्यादी दिग्गजांचा समावेश असलेली जंगी १९ सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने महाराष्ट्रातील हवामान बदलांचा अंदाज घेत राज्य सरकारला उपाययोजना सुचवणं अपेक्षित होतं. पण या समितीने कमाल अशी केली की हे काम दिल्लीच्या द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्युटकडे (टेरी) हे काम रुपये ९८ लाखांच्या फीवर सोपवलं. हे झालं लगोलग, म्हणजे २००९ मध्ये. खरं म्हणजे या समितीची वर्षातून किमान दोन वेळा वातावरण बदलावर चर्चा करण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी बैठक घेणं अभिप्रेत होतं. प्रत्यक्षात सुरुवातीच्या ३३ महिन्यांत, म्हणजे जवळपास ३ वर्षांत, या समितीची एकच बैठक झाली. म्हणजे सरकार आणि या समितीचे विद्वान सदस्य याबाबतीत किती गंभीर होते हे दिसून येतं.

बरं टेरीने तरी काय केलं? महाराष्ट्र शासनाने जबाबदारी सोपवून आता नऊ वर्षं उलटून गेलेली आहेत, पण आजतागायत टेरीने कसलाही अहवाल अथवा सूचना सादर केलेल्या नाहीत. पीकपद्धतीत बदल कसा घडवून आणावा यासाठी कसलेही प्रयत्नही झालेले नाहीत. आज आपले कृषी संशोधन बेतास बात असून आजही आपण मोन्सेटोकडेच काय ते डोळे लावून बसलेलो आहोत. जलसंधारणाबाबत आपण उदासीन आहोतच. ज्या अवैज्ञानिक पद्धतीने जलयुक्त शिवार कल्पना राबवली जात आहे त्यातून जलपर्यावरणाचे हित होण्यापेक्षा दिर्घकालीन नुकसानच होईल असे एकंदरीत दिसते. 

पुढची महत्वाची समस्या म्हणजे शेतीत कोणतेही नवे भांडवल येत नाहीय. त्यामुळे शेतीचे अत्याधुनिकीकरण करणेही असंभाव्य बनलेले आहे. शेतक-यांवर शेतमाल विक्रीबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची बंधने असल्याने त्यांचे तर अतोनात नुकसान होतच आहे पण घाऊक खरेदीसाठी या समित्याच मक्तेदारी जपत असल्याने नवे घाऊक खरेदीदार येऊ शकत नाहीत. कंत्राटी शेती अथवा भाडेपट्ट्यावर शेतजमीनी घेऊन भांडवल ओतत शेतीउत्पादन करू पाहणारे या अडथळ्य़ांमुळे शेतीपासून दूर राहतात असे नीती आयोगच सांगतो. मग शेतीत नवे भांडवल येत तिच्यात कसे प्राण फुंकले जाणार? मुळात शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर सरकारने बंधने घालणे हेच अन्यायकारक आहे. समाजवादी तत्वांवर आधारीत अशी बंधने अंतत: विघातकच ठरतात हा अनुभव असुनही बाजार समित्या आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदे हटवले जात नाहीत हे दुर्दैवी आहे. आयात-निर्यातीवरही कधीही बंधने घातली जातात, कधीही उठवली जातात ती याच समाजवादी तत्वांमुळे. पण यात अंतत: शेतक-याचे अहित होते हे आपण तूरीबद्दल अलीकडेच काय झाले यातून पाहिलेच आहे. बाजारभाव बाजाराच्या पद्धतीने ठरू लागले, कोठे विकायचे हे बंधन राहिले नाही तर शेतकरी सुज्ञ निर्णय घेत स्वत:हुनच पीक पद्धती बदलेल हे सरकारच्या गांवीही नाही. कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे व्यक्तिगत शेतीक्षेत्राचा विस्तार होण्याऐवजी दिवसेंदिवस तुकडीकरण वाढत चालले आहे. उत्पादकता कमी होत जाण्यामागे हेही महत्वाचे कारण तर आहेच पण यामुळेच शेती करण्यासाठी नवे भांडवलदारही प्रवेशू शकत नाहीत. त्यावरही बंधने आहेत. खरे तर हे संपत्तीच्या अधिकाराच्या घटनात्मक तत्वाविरोधात आहे. पण शेड्य्ल ९ मुळे त्यालाही न्यायालयांत आव्हान देता येत नाही एवढी समाजवादी धोरणांने शेती व शेतक-याची नाकेबंदी करून ठेवली आहे. शेती हा अंगभूत तोट्याचा विषय नसून केवळ शासनप्रणित धोरणांमुळे शेती तोट्यात जात आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. 

आणि नेमके यामुळेच जागतिकीकरणाचे कसलेही लाभ शेतक-यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत.  किंबहुना उद्योग क्षेत्राला जागतिकीकरणानंतर जे स्वातंत्र्य दिले गेले ते शेती क्षेत्राला दिले गेले नाही. ५५% लोकसंख्या अवलंबुन असलेले क्षेत्र बंदीवासातच राहिले. केवळ १४% रोजगार देणारे उद्योगक्षेत्र मात्र जागतिकीकरणाचे लाभ उचलत राहिले. त्यामुळे आर्थिक विषमता निर्माण झोणे अनिवार्यच होते. त्यामुळे लोकांत असंतोष उसळणेही स्वाभाविकच होते आणि तो तसा उसळतोही आहे. जर शेतीला चांगले दिवस खरेच आणायचे असतील, शेतक-याचे भविष्य ख-या अर्थाने सुधरवायचे असेल तर तत्काळ काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. सर्वप्रथम जीवनावश्यक वस्तु कायदा, कमाल जमीनधारणा कायदा आणि  जमीन अधिग्रहण कायदा यांना तत्काळ मुठमाती देत शेतमालाचा बाजार नियंत्रणमुक्त केला पाहिजे. बाजारभाव बाजाराच्याच नियमाने ठरले पाहिजेत. त्यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. भाजीपाला किंवा अन्नधान्य महाग होऊ नये म्हणून सरकारने अयशस्वी काळजी करण्यापेक्षा नागरिकांचीच क्रयशक्ती वाढेल अशी अर्थरचना करणे गरजेचे नाही काय? अन्नसुरक्षेसाठी शेतक-यांच्या अर्थसुरक्षेला गळफास लावण्याचा अधिकार सरकारला का असावा? आपल्याला हे प्रश्न उपस्थित करणे भाग आहे. शेतीच्या उज्वल भविष्यासाठी आपल्याला अधिक गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. ५५% लोकसंख्येचे हित त्यात सामावलेले आहे. आपण अजुनही काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर पुढील लेखात चर्चा करुयात!

(Published in Dainik Sanchar, Indradhanu supplement)