Thursday, November 23, 2017

"असूरवेद"...एक सांस्कृतीक थरार


Inline image 1




आपल्याकडे सांस्कृतिक अभ्यासाबद्दल व त्यानुषंगिक साहित्याबद्दल फारच बाळबोध कल्पना आहेत. किंबहुना सांस्कृतिक साहित्याचे वाचन एकतर धार्मिक श्रद्धाळू मंडळी तरी करते किंवा काही प्रमाणात धर्म-संस्कृतीचे अभ्यासक तरी करतात. अभ्यासकांचे लेखन बव्हंशी अकारण तत्वज्जड असणे स्वाभाविक आहे आणि मग सामान्य माणूस त्यापासून दूर पळणेच पसंत करतो. शिवाय आपल्याकडे भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासाकडे पाहण्याचे ठराविक दृष्टीकोण आहेत व ते ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर परिघात फिरतांना दिसतात. त्यामुळे होणारे आकलन हे कसेही झाले तरी एकांगीच ठरते. त्यातून भरीव काही हाती लागण्याचा संभव नसतो.

मी गेली ३०-३५ वर्ष भारतीय संस्कृतीच्या अभ्यासाला वाहून घेतलेली आहेत. मी स्थितीवादी संशोधक नसल्याने माझ्या विचारांत व निष्कर्षांत जसजसे नवनवे पुरावे समोर येत गेले तसतसे बदलही झाले आहेत. ते बदल माझ्या आजवरच्या या विषयावरील पुस्तके व लेख यातून सहज टिपता येतात. भारतातील सामाजिक संघर्ष ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाभोवती फिरता ठेवण्यात काही जणांचे स्वार्थ दडलेले आहेत हे माझ्या लक्षात आले. हा वाद ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर नसून असला तर तो वैदिक-वैदिकेतर वाद आहे व असे असुनही काही मंडळेंना राजकीय व सामाजित स्वार्थापोटी केवळ ब्राह्मण द्वेष हाच केंद्रबिंदू बनवत स्वत:ला मात्र त्यापासून बाजुला ठेवायचे आहे हेही माझ्या लक्षात आले. त्यानुसार माझी पुढची मांडणी झाली. या विषयांवर लिहित असतांना अनेकांनी मला वैदिकेतरांचे धार्मिक साहित्य काय असे प्रश्न उपहासाने विचारायला सुरुवात केली. त्याची मी उत्तरे दिली असली तरी ते सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे सोपे नव्हते. त्यासाठी मी सांस्कृतीक थरार कादंबरी लिहिण्याचा घाट घातला. 

भारतातील प्राचेन संस्कृती म्हणजे असूर-यक्षादि संस्कृती. वेद हा शब्द फक्त वैदिकांच्या चार वेदांपुरता मर्यादित नसून वेद या शब्दाचा अर्थ ज्ञान असा असल्याने चार वेदांनाच प्रमाण मानणारा तो वैदिक असा समज असला तरी वैदिकेतर संस्कृतीचेही वेद होते याचे पुरावे मला मिळत गेले. गोपथ ब्राह्मणाने या वेदांचा "उपचेद" म्हणून उल्लेख केला असला तरी त्यांच्या शिर्षकावरुनच ते वैदिकेतर यज्ञसंस्कृतीपुर्व लोकांचे वेद होते हे सहज लक्षात येते. पिशाच्च, गंधर्व, सर्प या वेदांबरोबरच महत्वाचा एक वेद होता व तो म्हणजे असूरवेद! आज तो अस्तित्वात नाही. हाच काय, अन्य कोणताही वेद अस्तित्वात नाही. समजा अलीकडच्या काळातील कोणा संशोधकाला "असूरवेद" सापडलाच तर आधुनिक भारतात काय उत्पात माजेल या कल्पनेवर आधारीत ही कादंबरी. कादंबरीचा नायक नवबौद्ध गौतम कांबळे तर आपल्या संशोधक वडिलांच्या खुन्यांचा शोध घेण्यासाठी आटापिटा करणारी सायली जोशी. सर्व प्रकारच्या संघटना कोणत्या जहरी संघर्षात जातात याचा आलेख म्हणजे ही कादंबरी. 

ही कादंबरी प्रचंड यशस्वी ठरली. या कादंबरीवर एका ओळीचेही परिक्षण कोठे आले नसतांनाही याच्या पाच वर्षत तीन आवृत्त्या झाल्या. चवथी आवृत्ती आता प्राजक्त प्रकाशनातर्फे येते आहे. या कादंबरीचे नाट्य रुपांतरही झाले आणि राज्य नाट्य स्पर्धेत त्याला पहिले पारितोषिकही मिळाले. सुनील हरिश्चन्द्र या तरुणाने संहितेवर खुपच मेहनत घेतली होती व सारे विरोध धुत्कारण्याचे साहसही त्याच्यात होते. नाटकावर मात्र विस्तृत चर्चा झाली. या कादंबरीवर चित्रपट करण्याची अनेकांची इच्छा असली तरी साहसाअभावी ते अजून तरी झाले नसले तरी लवकरच या कादंबरीवर चित्रपट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. असूरवेदात काय होते हे समजण्याची आज तरी शक्यता नाही. पण इतिहासात असे अनेक बहुमोल ग्रंथ, जे सांस्कृतिक इतिहास समजावून घ्यायला उपयुक्त ठरले असते, धार्मिक संघर्षांत ते नष्ट झालेले आहेत.  ते जाऊद्या, जुना इतिहास जपणरी स्थानेही आज आपल्या डोळ्यांदेखत नष्ट होत आहेत आणि तरीही आपण इतिहास-संस्कृतीबद्दल हिरीरीने बोलतो हाही एक विरोधाभास आहे. असो. असूरवेदने मराठी साहित्यात एका नव्या साहित्यप्रकाराचे थरारक दालन उघडले हे मात्र खरे. 

Sunday, November 19, 2017

‘मुडीज’चा मूड आणि भयावह अर्थव्यवस्था


‘मुडीज’चा मूड आणि भयावह अर्थव्यवस्था


मुडीजचे पतमानांकन किती चुकते हे ग्रीसच्या आर्थिक वाताहतीने अलीकडेच सिद्ध केले आहे. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेवर कोसळलेल्या २००८ च्या सबप्राइममध्ये देशोधडीला लागलेल्या वित्तीय संस्थांचे पतमानांकन मुडीजने तर ‘उच्च दर्जाचे’ असे केले होते. लेहमन ब्रदर्स, एन्रॉनसारख्या दिवाळखोर कंपन्यांचे पतमानांकनही त्या बुडायच्या काही दिवस आधी आधीपर्यंत ट्रिपल ए दर्जाचे होते. म्हणजेच पतमानांकन हे मुळात विश्वासार्ह नसून राजकीय व आर्थिक हेतूंनीही अनेकदा प्रेरित असते.

गेल्या दोन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आलेख खालावताच राहिलेला आहे. जीडीपीचा दर किमान ७% अपेक्षित असताना तो ६.१% वर आला आणि नंतर खालावत ५.६% वर स्थिरावला. औद्योगिक उत्पादनातही घट झाली. कारण एकुणातील मागणी खालावली. याचाच परिणाम खनिजोत्पादन व वीजनिर्मितीच्याही निर्मितीत घट होण्यात झाला. याचा अटळ परिणाम म्हणून नवी रोजगारनिर्मिती घटत गेली. २०११ म् होत होती त्या रोजगार निर्मिती प्रमाणाने वाढ दर्शवण्याऐवजी आताचे प्रमाण त्याहीपेक्षा एवढे खालावले की ते २५% वर आले. म्हणजे दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मिती तर खूप खूप दूरच राहिली, ते प्रमाण दीड लाख रोजगार प्रतिवर्षी या तळाला आले. याचा विपरीत सामाजिक परिणाम म्हणजे आरक्षण मागणाऱ्या समाजघटकांची वाढ होत त्यांचा उद्रेक उसळण्यात झाली आहे. देशांतर्गत नव्या उद्योगांची वाढ होणे आणि आहे त्या उद्योगांचे विस्तारीकरण होणे अशक्यप्राय होत जवळपास १० लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे विस्तार प्रकल्प रखडले आहेत. वित्तीय संस्थाच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेल्याने बँका नवीन कर्ज देण्याच्या अवस्थेत नाहीत. वाढत्या बुडीत कर्जांनी श्वास कोंडलेल्या बँकांना वाचवण्यासाठी सरकारलाच पुढे यावे लागले व २ लाख ११ हजार कोटी रु.चे भांडवल उभारून द्यायची जबाबदारी घ्यावी लागली. या भांडवल उभारणीमुळे नवी कर्जे दिली जाणार नाहीत तर बुडीत कर्जांनी निर्माण केलेला खड्डा काही प्रमाणात भरला जाईल. म्हणजे हे भांडवल बाजारात उद्योग-व्यवसायांत येण्याची शक्यता नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की रोजगार निर्मितीही होणार नाही. त्यात बेरोजगारांचीच फौज देशात प्रचंड वाढलेली असल्याने नागरिकांची क्रयशक्ती वाढण्याची शक्यता नाही. म्हणजेच एकुणातील मागणीही वाढणार नाही आणि जीडीपीत भर पडण्याऐवजी तो अजूनच खालावत जाईल. हे पतमानांकन वाढणे म्हणजे मोदी सरकारच्या सुधारणा कार्यक्रमांना मुडीज या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने दिलेली दाद आहे असे जे अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात त्यामागील फोलपणाही समजावून घेण्याची गरज आहे.

मुडीज, स्टँडर्ड अँड पुअर आणि फिच या देशांची ते खासगी कंपन्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विमा कंपन्या इत्यादींचे पतमानांकन करणाऱ्या जगातील आघाडीच्या तीन अवाढव्य कंपन्या आहेत. ज्यांचे मानांकन करायचे त्यांच्याकडून फी घेऊन या कंपन्या पतमानांकन करत असतात. शिवाय या तिन्ही कंपन्यांनी केलेले त्याच संस्थेचे वा देशाचे मानांकन एकच असेल असे नसते. उदाहरणार्थ - मुडीजने भारताचा दर्जा जरा वाढवला असला तरी अन्य दोन्ही कंपन्यांनी तसे केलेले नाही. हे पतमानांकन जेवढे चांगले तेवढे त्या त्या देशाला (अथवा खासगी संस्थांना) कर्ज उभारणे स्वस्त व सोयीचे पडते. यापैकी मुडीज या कंपनीने भारताचे पतमानांकन बीएए ३ वरून बीएए २ वर आणले आहे. म्हणजेच थोडी उंची वाढवली आहे. बीएए रेटिंग म्हणजे अर्थव्यवस्था ही मध्यम दर्जाची आहे असे दर्शवते. येथे गुंतवणूक करणे मध्यम धोक्याचे आहे असे मानले जाते. त्यापुढील आकडे सुधारणावादी, स्थिर व अस्थिर याचे मानांकन दर्शवतात. एकुणात बीएए तीन व दोनमध्ये एका पायरीचा फरक आहे. “भारतातील पत मध्यम धोक्याची आहे’ हे मुख्य मानांकन बदललेले नाही, तर उपविभागातील एक पायरी वरची गाठलेली आहे. शिवाय हे पतमानांकन वाढवावे ही भारताची मागणी खूप जुनी होती. २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीतूनही भारताची नौका सहीसलामत बाहेर पडू शकल्याने भारताच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत विश्वास निर्माण झालेला होता. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीच मे २०१७ मध्ये म्हटले होते की, पाश्चात्य पतमानांकन संस्था भारतावर नेहमीच अन्याय करत आल्या आहेत व दीर्घकाळापासून पतमानांकन उंचावण्याच्या भारताच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आल्या आहेत.

दुसरे असे की मुडीज व अन्य पतमानांकन संस्था विश्वासार्ह नाहीत असे पंतप्रधान मोदींचेही प्रामाणिक मत होते. यासाठीच त्यांनी ब्रिक्स देशांनी विकसनशील देशांसाठी स्वतंत्र ब्रिक्स पतमानांकन संस्थेची स्थापना करावी याचा आग्रह धरत होते. दुसरीकडे ते मुडीजने पतमानांकन वाढवावे यासाठीही प्रयत्न करत होते. ब्रिक्स देशांनी अशी संस्था स्थापन करण्यात रस न घेतल्याने सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरत असलेल्या मोदींना परकीय संस्थेकडून का होईना, पण आपली पत वाढवून घेण्याचा प्रयत्न करणे स्वाभाविक होते. त्यात चीन-अमेरिका संबंध ट्रम्प आल्यानंतर बदलल्याने चीनचे मे १७ मध्येच मुडीजने पतमानांकन एका पायरीने कमी केले. रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिकेनेही चीनसोबतच मुडीजच्या मानांकन पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. चीनचे मानांकन एका पायरीने घटवत भारताचे काही महिन्यांत वाढवणे हाही योगायोग नाही. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था या ख-या पतीवर चालत नसून राजकारणाशीच जास्त संबंधित असतात हे अनेक वेळा पुढे आले आहे. “अमेरिका तुम्हाला अणुबॉम्बने तरी संपवेल किंवा मुडीजच्या पतमानांकनाद्वारे संपवेल... “असे जागतिक अर्थतज्ञ म्हणतात. या तिन्ही बलाढ्य पतमानांकन संस्था अमेरिकनच आहेत. मुडीजचे पतमानांकन किती चुकते हे ग्रीसच्या आर्थिक वाताहतीने अलीकडेच सिद्ध केले आहे. एवढेच नव्हे तर अमेरिकेवर कोसळलेल्या २००८ च्या सबप्राइममध्ये देशोधडीला लागलेल्या वित्तीय संस्थांचे पतमानांकन मुडीजने तर ‘उच्च दर्जाच्या’ असे केले होते. लेहमन ब्रदर्स, एन्रॉनसारख्या दिवाळखोर कंपन्यांचे पतमानांकनही त्या बुडायच्या काही दिवस आधी आधीपर्यंत ट्रिपल ए दर्जाचे होते. म्हणजेच पतमानांकन हे मुळात विश्वासार्ह नसून राजकीय व आर्थिक हेतूंनीही अनेकदा प्रेरित असते हे वाचकांच्या लक्षात येईल. त्यामुळे या पतमानांकन संस्थांचीच पत तपासण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेची गरज अनेक अर्थतज्ञ बोलून दाखवतात.

शिवाय पतमानांकन आणि देशाला मिळणारी कर्जे याचा सरळ संबंध असतोच असे नाही. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना औद्योगिक प्रमार्गासाठी ०.०१% टक्के एवढ्या अल्प व्याजदराने साडेचार अब्ज रुपयांचे कर्ज मिळवले होतेच. मोदींनीही बुलेट ट्रेनसाठी याच दराने जपानकडून कर्ज मिळवल्याचा गाजावाजा केला तेव्हाही मुडीजचे भारताचे पतमानांकन कमीच होते. याचाच अर्थ असा की आंतरराष्ट्रीय कर्जव्यवहार हे बव्हंशी राष्ट्राराष्ट्रांच्या आपापसातील हितसंबंधांवर ठरतात. मुडीज किंवा अन्य बलाढ्य पतमानांकन संस्थांचे “विकतचे मानांकन’ असल्याने व राजकीय संदर्भ अपरिहार्यपणे त्यांना असल्याने त्यांची विश्वासार्हता नेहमीच संशयास्पद राहिलेली आहे. भारताचे पतमानांकन वाढले हा मोदी सरकारच्या आर्थिक सुधारणांचा विजय आहे असे जे चित्र उभे केले जात आहे ते यामुळेच फसवे आहे. या पतमानांकन संस्थांचे मानांकन हे एखाद्या टेकूसारखे का होईना काम आजही करतच असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहार हे त्यावर अवलंबून नाहीत हे भारतानेच सिद्ध केलेले आहे. शिवाय हे मानांकन सरकारच्या धोरणांचे नसते तर देशाच्या एकुणातील आर्थिक पतीचे असते. आपली अर्थव्यवस्था कोणत्या गंभीर स्थितीमधून चालली आहे हे आपण स्वत:च पाहत आहोत. लेहमन ब्रदर्स, एन्रॉनचे पतमानांकन त्या कंपन्या बुडत आहेत हे दिसत असूनही कायम ठेवले आणि त्या कंपन्या बुडणारच असे दिसल्यावर मानांकन घटवले असा दुर्दैवी योगायोग भारताच्या वाट्याला येऊ नये असेच प्रत्येक भारतीय म्हणेल.

उद्योग विस्तार व त्यात वृद्धी झाल्याखेरीज आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्याखेरीज मुडीजच्या पतमानांकनाला एक राजकीय चाल यापलीकडे महत्त्व देता येत नाही हे आपण लेखाच्या सुरुवातीलाच पाहिले आहे. पतमानांकनापेक्षा देशातील उद्ध्वस्त होत असलेली अर्थव्यवस्था कशी सावरता येईल या दिशेने अधिक सकारात्मक धोरणांची व त्यांच्या अंमलबजावणीची गरज आहे. इव्हेंट बनवण्यासारखा हा इव्हेंट नाही हे भान सजग नागरिकांनी ठेवणे आवश्यक आहे.

(Published in Divya Marathi)

Tuesday, November 14, 2017

फॅसिस्ट पुरोगामी


Image result for fascist



अस्पृश्यता हा भारतीय समाजावरील सर्वात मोठा कलंक मानला जातो. स्वातंत्र्यपुर्व काळातील अस्पृश्यतेच्या कुप्रथेने एक मोठा समाज अन्याय, वेदना आणि आक्रोशांच्या विदारक चक्रव्युहात अडकलेला होता. स्वातंत्र्यानंतर घटनेने अस्पृश्यता संपवली असली तरी अजुनही अनेक रुपांत ती शेष आहे. महिला व दलितांना आजही काही ठिकाणी प्रवेशबंदी आहे. त्याविरोधात पुरोगामी वर्ग नेहमी आवाज उठवत असतो. प्रसंगी आंदोलनेही करत असतो. अस्पृश्यता हे एक पाप आहे असे हा वर्ग मानतो असे आपण पाहतो. पण अस्पृश्यता आहे, प्रत्यक्ष समाजव्यवहारात कमी असली तरी वर्तनात व विचारांत ती आहे हेही एक वास्तव आहे आणि त्याचे काय करायचे हा आपल्यासमोरील मोठा प्रश्न आहे. 

धर्मवादी, धर्मांध किंवा ज्यांना फॅसिस्ट समजले जाते अशा कोणत्याही धर्माच्या अथवा विचारधारांच्या समुहाविरुद्ध पुरोगामी असतात असे साधारनपने मानले जाते. फॅसिस्ट या शब्दाची व्याख्या आपण आधी पाहिली पाहिजे म्हणजे हा फॅसिझम फॅसिस्टविरोधात आहेत असा जे आव आणतात त्यांच्यातही रुजला जात असल्याने तो केवढा धोकेदायक बनला आहे हे आपल्याला समजेल. 

अतिरेकी राष्ट्रवादाची/धर्मवादाची निर्मिती करत लोकांना एकव्युहात आक्रमकपणे सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत, अर्थवाद, वंशवाद अथवा धर्मवादाला आधारास घेत जी सामाजिक व राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्याला फॅसिझम म्हणतात व या तत्वज्ञानाच्या एकनिष्ठ पाईकास फॅसिस्ट असे म्हणतात. यात मानवी स्वातंत्र्य, मानवता, विचारांचा खुलेपणा याला स्थान नसते. फॅसिझम कोणत्यातरी तत्वाला, धर्माला वा अर्थरचनासिद्धांताला टार्गेट करत त्याला शत्रू घोषित करत असतो. आपली सारी व्युहरचना त्या वास्तविक अथवा काल्पनिक शत्रुच्या नायनाटासाठी वापरत असतो. 

अस्पृश्यता ही एक प्रकारच्या फॅसिझमचेच लक्षण असते. अस्पृश्य मानला गेलेला समाज उर्वरीत समाजाच्या दृष्टीने शत्रुसमच असतो. अन्याय करण्यास योग्यच असतो. जणू त्यांनी उर्वरीत समाजाविरुद्ध काहीतरी गर्हणीय असाच गुन्हा केलेला आहे असा समज उर्वरीत स्पर्श्य समाजाचा असतो. त्याला धार्मिक, शुचिता वगैरे तत्कालीक बहाणे देता आले असले तरी एकुणातील दृष्य परिणाम हा एका समाजाला त्याच्या अधिकारांच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित करणे हाच असतो.

यात एक बाब हरपते व ती म्हणजे हे स्पृश्य-अस्पृश्यतेचे नियम ठरवण्याचा अधिकार स्पृश्यांना कोणी दिला? त्यांची शुचितेची व्याख्या अंतिम आहे हे कोणी सांगितले? अमुक खालचा आणि तमुक वरचा हे ठरवायला कोनते मापदंड वापरले गेले? ते मुळात मुदलातच नसतील तर मग समाजव्यवस्थेतील उच-नीचता हा केवळ बहुसंख्येच्या मान्यतेच्या बळावर अल्पसंख्यकांवर आपली सत्ता लादण्याचा प्रयत्न नाही काय? आणि हेच प्रश्न आपण वेगळ्या परिप्रेक्षात, आधुनिक काळातही विचारु शकतो.

त्याउलट पुरोगामी मात्र सर्व मानव समान आहेत, माणसात परिवर्तन होत असते हे जाणून त्या मानवतावादी परिवर्तनासाठी प्रबोधनात्मक कार्य लेखन, वक्तृत्व व आपल्या वर्तनातून करत असतात. पुरोगामीपणाकडे अनेक बाजुंनी पाहता येते. पुरोगामीपणाची व्याख्या जरा व्यापक आहे. ती जीवनाची सारी अंगे स्पर्शते. मग ती भौतिक असोत, ज्ञानात्मक असोत वा निखळ वैचारिक असोत. जोही कोणी काल होता त्या स्थितीपेक्षा आज वैचारिक/ज्ञानिक/आर्थिक उत्थान करीत उद्या याहीपेक्षा मोठा पल्ला गाठायचा प्रयत्न करत असतो आणि अधिकाधिक मानवतावादी जो होत जातो त्याला आणि त्यालाच फक्त पुरोगामी म्हणता येते. असे पुरोगामी अस्तित्वात आहेत हे समजयच्व्हे मापदंड काय, की ते केवळ म्हणताहेत म्हणून पुरोगामी हाही प्रश्न उपस्थित होतो. 

पुरोगामी हा परिवर्तनवादी असतो हे ओघानेच आले. स्वत:सोबतच समाज आणि एकुणातील शोषणकारी  व्यवस्था यात बदल घडवण्याचा तो प्रयत्न करीत असतो. सर्व समाजच एका व्यापक ध्येयाकडे वाटचाल करेल अशी आशा तो बाळगून असतो. त्यात द्वेष, विखार यांचा लवलेशही नसतो. समाज पुरोगामी, परिवर्तनवादी बनावा असा प्रयत्न करणे हे सुदृढ समाज निर्मितीसाठी आवश्यक आहे असे विवेकी लोक मानतात. ज्या गोष्टी समाज स्वत:हून करणार नही त्या कायद्याने करण्याचा प्रयत्न केला गेला जातो. सतीप्रथा ते अस्पृष्यताबंदी या बाबी कायद्यानेच कराव्या लागल्या. हा इतिहास आपल्याला माहितच आहे. तरीही समाज रातोरात बदलत नाही. त्याची मानसिकता बदलायचा प्रयत्न करावाच लागतो. 

हे झाले तात्विक स्तरावर. समाज हा एकजिनसी कधीच नसतो. तो एकविचाराचा व्हावा असा प्रयत्न फॅसिस्ट जसे करत असतात तसाच प्रयत्न पुरोगामीही करत असतात. दोघांच्या पद्धतीत मात्र प्रचंड फरक असतो. उद्देश्यांतही फार मोठा फरक असतो. सर्वसाधारण समाजाचा तात्विक स्तर हा तेवढा प्रगल्भ झालेला नसल्याने तो अनेकदा नकळत कोणत्या ना कोणत्या बाजुला झुकत असतो. समाजाला असे आपल्या बाजुने झुकवण्याचे प्रयत्न मात्र बव्हंशी गट करत असतात. त्यामुळे समाज हा अंततोगत्वा अनेक विचारगटांचा समूह बनतो. आणि हे समुह प्रत्येकाशी संघर्षाच्या भुमिकेत जात असतात. सामाजिक विचारकलह त्यातून निर्माण होत अधिकाधिक सर्वगामी विचारशक्ती समाजमनात यावी यासाठी असे विचारकलह उपयुक्तच असतात असे म्हणायला प्रत्यवाय नसावा.

सर्वसामान्य माणूस हा नेहमीच विविध व अनेकदा परस्परविरोधी विचारधारांच्या गोंगाटात वावरत असतो. अशा लोकांचे कोणत्या ना कोणत्या विचारधारांशी नाते जुळून त्यांचे शाश्वत-अशाश्वत गट बनणे स्वाभाविक होऊन जाते. या गटांतील वैचारिक संघर्ष स्पृहणीय असला तरी बहुतेक वेळा एक गट दुस-या गटाला वैचारिक "अस्पृष्य" जेंव्हा मानू लागतो तेंव्हा मात्र फॅसिस्टविरोधी म्हणवणारे लोकही नकळत स्वत: प्रति-फॅसिस्ट होताहेत असे चित्र दिसू लागते आणि ते पुरोगामीपणाच्या दारुण पराभवाचे लक्षण आहे असे आपण म्हणू शकतो. यात फॅसिस्टही एक माणुस आहे, फॅसिस्टपणातील धोके जसे दुस-यांना आहेत तेवढेच त्याला स्वत:लाही आहेत आणि तो बदलू शकतो हे अभिप्रेतच नसते. यातून ही वेगळी झुंडशाही आकाराला येते. आणि परिवर्तनवादाचे मग काय होणार हा प्रश्न उपस्थित होतो.

भारतात सध्या भाजपचे सरकार आहे. ते संघ विचारधारेवर आधारीत राजकीय पक्षाचे सरकार आहे. पंतप्रधान मोदी हे संघाचे माजी स्वयंसेवक असल्याने या सरकारला संघीस्ट सरकार मानले जाते. संघ हा वरील दिलेल्या व्याख्येत ब-यापैकी बसत असल्याने त्याला फॅसिस्ट म्हणायची प्रथा आहे. अर्थातच भारतातील पुरोगामी लोकांनी त्याला शत्रू मानून टाकले आहे व जे जे संघाचे ते ते निषिद्ध आहे असेच ते मानतात. कम्युनिस्ट हे संघाचे शत्रू असल्याने कम्युनिस्ट हे आपले मित्र अथवा समविचारी नसले तरी त्यांच्याशी सामाजिक/राजकीय सोयरिक करायला यांची हरकत नसते. अगदी आंबेडकरवाद आणि मार्क्सवादातील साम्यस्थळे शोधत दोहोंची मोट बांधण्याचा प्रयत्न होतो. इतका की काही महान पुरोगामी विचारवंत माओवादाची व गांधीवादाची तुलना करीत माओवादी हे शस्त्र हाती घेतलेले गांधीवादी आहेत असे म्हणतात. कन्हय्याकुमारमधे आपला नायक पाहण्याची प्रवृत्ती काही समाजांत निर्माण झाली आहे. पुन्हा त्याला आंबेडकरवाद्यांनी स्विकारावे की नाही यावरचे वादंगही आहे. संघ या दोघांचा शत्रु आहे व त्याला नेस्तनाबुत केल्याखेरीज देशाचे कल्याण होणे शक्य नाही असा त्यांचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दावा आहे. त्याउलट लालभाई हे देशशत्रू आहेत असा संघाचा दावा आहे. पुरोगाम्यांना "फुर्र्रोगामी" "फेक्युलर" वगैरे नव्या संज्ञा संघवादी अथव संघ प्रेमींनी निर्माण केलेल्याच आहेत. त्यांच्यातील तुमुळ युद्ध सर्व आघाड्यांवर खेळले जाते. सामाजिक माध्यमांमुळे या संघर्षाला कसलेही वैचारिक गांभिर्य न येता उभयपक्षी सवंग उथळपणाचा उद्रेक होतांनाही आपल्याला दिसतो. 

तर असे हे गट बनतात. प्रत्येक जण आपापल्या गटाचे अलिखित संकेत पाळतात व ते म्हणजे गट विचाराशी "गद्दारी" करायची नाही. अशा गद्दारांना सामाजिक माध्यमांतुन "नारळ देणे" ही नित्याची बाब असते. अनेक नियतकालिकेही अशा कोणत्या ना कोणत्या झुंडींचे प्रतिनिधित्व करतांना दिसतात. एवढेच नाही तर कोणत्या ना कोणत्या झुंडीत्व नुसता प्रवेश मिळवायचा नाही तर त्या गटाचे वैचारिक (?) नेतृत्व करायचे या आकांक्षेने पछाडलेले तथाकथित विचारवंतही जीवाचा आटापिटा करतांना दिसतात. हा आटापिटा अनेकदा कीव येण्याच्या पातळीवर जातो. ते आपण आपापल्या गताशी निष्ठावंत राहण्याचा वा आपण आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न करतातच पण सर्वांपेक्षा जास्त उग्र भाषा वापरली तरच आपले नेतृत्व उंचावेल असा त्यांचा भ्रम असतो. त्यामुळे काही समाज-विसंगती पहायला मिळतात.  

उदाहनार्थ संघ धर्मवादी अथवा धर्मांध आहे असे मानले तर देशात मुस्लिम/ख्रिस्ती/जैन/बौद्ध धर्मांधही असतात याकडे लक्ष देण्यास सहसा को्णाला फुरसत मिळत नाही. घेतली तर  त्यांच्याबद्दल मात्र तुलनेने सौम्य भुमिका घेतली जाते. किंवा त्या धर्मांधतेच्या उदयाचे खापर अन्य धर्मांधांवर फोडले जाते. सर्व प्रकारची धर्मांधता वाईट असेल तर आपण अशी निवडक भुमिका कोणत्या वैचारिक पायावर घेतो हे त्यांना समजत नाही. यातुन कोणत्याही प्रकारची धर्मांधता संपनार नाही हे यांच्या गांवी तरी आहे की नाही हा प्रश्न पडतो.

मानवी हत्यांनाही त्या नेमक्या कोणाच्या व कोणत्या गटातील लोकांच्या हे बारकाईने पाहिले जाते. म्हणजे माओवाद्यांने सुरक्षा दलांचे शेकडो कर्मचारी व हजारो नागरिक ठार मारले तरी कसलाही गदारोळ पहायला मिळत नाही. त्याची तात्विक मिमांसा करण्याचा प्रयत्नही होत नाही. उलट काही नेते उघडपने नक्षलवादाचा प्रचार-प्रसार करणा-यांना प्रोत्साहन देतात.  हत्या कोणाच्याही असोत,. द्वेष कोणाचाही असो, ब्रेनवाशिंग करणारे कोणीही असोत, हे सारे जर वाईट असेल, यालाच आपण फॅसिझम म्हणनार असू तर मग पुरोगामी म्हणवणारे करतात त्याला काय म्हणायचे हा प्रश्न पडल्याखेरीज राहणार नाही.

बरे, हे येथेच थांबत नाही. मुळात कोणत्या मंचावर जायचे आणि कोणत्या नाही याबद्दलही आपल्याकडे अलिखित संकेत ठरुन गेलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर वक्त्यांपैकी कोणाला बोलवायचे आणि कोणाला नाही याचेही असेच अलिखित संकेत पाळले जातात. समजा तुम्ही आंबेडकरी गटाबद्दल पुरेसे प्रेम आहे, बाबासाहेबांवर (आणि गेला बाजार शाहु-फुलेंवर) श्रद्धा असने आणि सर्व दलितशत्रु समजल्या गेलेल्या समाजांचे तुम्ही शत्रु असायला हवे अशी एक अलिखित अट पाळली जानार असेल तरच तुम्हाला बोलावले जानार. समजा तुम्ही तसे नाही आणि तरीही तुम्हाला बोलावले गेले तर त्या गटाला दुस-या गटाच्या टीकेला सामोरे जावे लागनार. समजा एखादा बहुजनवादी म्हणवणारा चुकुन अथवा जाणीवपुर्वक संघाच्या वा संघशाखांच्या मंचावर गेला तर मेलेल्या जनावराला गिधाडे जशी चोचा पारत राहतात तशा चोचा जीवंतपणी अशा व्यक्तीला सहन कराव्या लागतात. संघही आपल्या मंचावर येणारी व्य्क्ती ही किमान soft हिंदुत्ववादी आहे की नाही याचीही चाचपणी करणार. आणि समजा कोणी याहीपार विचार करत निखळ वैचारिकतेचा, विचारस्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला आणि सर्वांना मंच उपलब्ध करुन दिला तर त्यांचा बाजार उठण्याचीच शक्यता जास्त.

खरे तर या सर्वच झुंडी एका परीने फॅसिस्टच झालेल्या आहेत असे म्हनायला प्रत्यवाय नाही. विचारांचा कडवेपणा हे फॅसिस्ट असल्याचे लक्षण असेल तर पुरोगामी/बहुजनवादी म्हनवनारे लोक फॅसिस्टच आहेत असे म्हणता येईल. एका संघटनेने सर्व ब्राह्मण पुरुषांना ठार मारुन त्यांच्या बायकांवर बलात्कार करण्याचे आवाहन एका पुस्तिकेत केले होते. पुरोगामी महाराष्ट्रात खुद्द ब्राह्मनही गपगार राहिले होते. आम्ही काही मित्रांनी याविरुद्ध आवाज उठवल्यावर मग इतरांना कंठ फुटला हे अलीकडचेच वास्तव आहे. ही संघटना स्वत:ला पुरोगामी असल्याचे समजते. हा "फॅसिस्ट पुरोगामीपणा" नाही असे कोण म्हणेल?

कोणत्याही संघटनेशी उघड संबंध नसलेले पण वैचारिक सोयरिक घेतलेले असंख्य विचारवंत आज भारतात आहेत. असे विचारवंत पुन्हा कोणत्या ना कोनत्या गटाशी संबंधित अहेत आणि ते त्यांच्या लेखनावरून, वक्तव्यांवरुन सहज लक्षात येते. या लेखनाचे वैशिष्ट्य हे असते की ते आपल्याला मान्य असलेल्या विचारधारेचेच सिद्धांत अंततोगत्वा कसे खरे आहेत हे प्रसंगी कोलांट उड्या मारुन, पुराव्यांची मोडतोड करून सिद्ध करण्याचा आटापिटा करत असतात. संघाकडे अशा विद्वानांची कमतरता नाही. पण बाकी गटही साळसुद आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. संघाचा इतिहास दुषित आहे असे म्हणतांना कम्युनिस्टांचा इतिहास सत्यनिष्ठ आहे, पुरोगाम्यांचा इतिहास खरा आहे किंव बहुजनवाद्यांनी लिहिलेला इतिहास खरा आहे असे म्हणायची सोय नसेल तर खरा विषय जो "इतिहास" त्याचे भवितव्य ते काय असणार? इतिहास हे सध्या आपापले गट मजबुत करण्याचे शस्त्र म्हणून वापरले जात आहे हे तर स्पष्टच आहे. यात इतिहासाचे विज्ञान हरवले जानार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

गांधीवादाचेही सध्या तसेच झाले आहे. गांधीद्वेषाचे परंपरा जपना-या संघधारेच्या मोदींनी एकाएकी गांधीजींचा उदौदो सुरु केल्यावर पायाखालची जमीन सरकली ती गांधीवादी पुरोगाम्यांची. आपल्या महानेत्याचे अपहरण केले जात आहे हे त्यांना सहन होने शक्य नव्हते. त्यांनी मग गांधीजींनाच पुन्हा फडता्ळातून बाहेर काढत संघ गांधीजींची प्रतिमा कशी बदलवण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न करत आहे हे सांगायला सुरुवात केली. गांधीजी कधीही समाजवादाचे समर्थक नसतांना समाजवाद्यांनाही गांधीजींचा पुळका येऊ लागला. यात गांधीजी कोठे राहिले? हे खरे गांधीवादाबद्दलचे प्रेम होते की केवळ मोदींनी गांधींना हात घातल्याबद्दलची प्रतिक्रिया होती?

हा निखळ विचारवाद होता की केवळ प्रतिक्रियावाद होता? गांधीजींचाच शस्त्रासारखा उपयोग करण्याचा हा प्रयत्न नाही काय? यात गांधीवादाची कोनती मुल्ये जपली गेली? यावर चिंतन करण्याची जबाबदारी न घेता याला पोकळ उत्तरे देण्यात धन्यता मानली जाईल हे उघड आहे.

धर्मांधांचे तसेच विचारांधांचे सहिष्णुतेशी वाकडेच असते हे उघड आहे. कोनत्याही तत्वावर अतिरेकी प्रेम असणे हे फॅसिस्ट असण्याचे लक्षण असते. मग ते राष्ट्रप्रेमही का असेना. त्याच वेळीस कोणाचाही अतिरेकी द्वेष करणे, त्यांना अस्पृश्य मानणे हेही फॅसिस्ट असल्याचे लक्षण आहे. पुरोगामीपणा हा परिवर्तनवादाशी अपरिहार्यपणे जोडला गेलेला असतो पण त्याचे भान हरपून कोणत्यातरी गटाचे मतपरिवर्तन होणे शक्य नाही असे मानत, वैचारिक का होईना, कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता मानतो तो गांधीवादी असुच कसा शकतो? 

वैचारिक विरोध हा तुमचे विचार ठाम पण प्रगल्भतेच्या दिशेने वाटचाल करनारे असतील तर ही वैचारिक अस्पृश्यता पाळण्याचे मुळात कारणच काय? 

फॅसिस्ट लोकही माणसे असतात. माणुस हाच कोणत्याही सर्जनशील विचारकाचा केंद्रबिंदु असतो. कोणी फॅसिस्ट म्हणून जन्माला येत नाही. वर्ण व जाती जन्माधारित आहेत असे समजायचा अवैज्ञानिक काळ उलथुन बराच काळ झाला आहे. मनुष्य एखाद्या विचारधारेचा टोकाचा समर्थक बनतो हेच त्याच्या फॅसिस्ट असल्याचे लक्षण आहे. मग पुरोगामी म्हणवनारेही याच व्याख्येत येतात. मुळात विषय परिवर्तनाचा असतो. मनुष्य एखाद्या विचारधारेच्या टोकाशी जात असेल तर त्याची मानसिकता समजावून घेण्याची जबाबदारी व त्याला बदलवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी ख-या परिवर्तनवाद्यावर येते. कोणालाही बदलवण्याचा प्रयत्न न करता वाळीत टाकने, त्यांना अस्पृश्य मानणे हा एकविसाव्या शतकातील गंभीर वैचारिक व नैतिक गुन्हा आहे हे आपण समजावून घ्यायला हवे.

शेवटी धर्मांध जसे टोळीवादाचा आश्रय घेतात तसेच जर पुरोगामी म्हणवनारे गटही टोळीवादालाच शरण जात आपापल्या अवांच्छणीय स्वार्थांना साध्य करण्यासाठी झटत असतील तर त्याला पुरोगामी कसे म्हणता येईल? अशाने  फॅसिझम संपणार नाही तर तो दुप्पट गतीने वाढत सर्वांनाच आपल्या विळख्यात घेत सर्वनाश करेल यात शंका बाळगण्याचे काही कारण नाही. शक्य असेल तर सर्वांनी सर्वांच्या मंचावर जावे, एकावे व ऐकवुन यावे व काय घ्यायचे ते लोकांच्या स्वातंत्र्यावर सोडून द्यावे. झुंडशाही ही पुरोगामेपनात/परिवर्तनतावादात बसत नाही याचे भान आपल्याला यायला हवे. प्रतिगामी जे करतात तेच पुरोगामी करत असतील तर दोघेही प्रतिगामीच राहतील आणि परिवर्तनाची शक्यताच संपुन जाईल हे आपल्याला समजायला हवे.

अस्पृश्यता हा कलंक असेल तर वैचारिक अस्पृश्यता हा त्याहुनही भिषण अपराध आहे व तो आपल्या देशाच्या प्रगल्भ वाटचालीसाठी योग्य नाही. फॅसिझममुळे अन्य समुदायांवर अत्याचार झाले हे जेवढे खरे आहे तेवढेच त्या नादात फॅसिस्टांनीही आपला विनाश करुन घेतला आहे हा इतिहास या देशातील धर्मांध/विचारांध व त्यांच्या समर्थक पुरोगामी म्हणवणा-या गटांनी लक्षात घेतला पाहिजे. 

(Published in Sahitya Chaprak, Nov. 2017)

Wednesday, November 8, 2017

निवृत्तीचा काळ सुखाचा जाण्यासाठी म्युच्युअल फंड


निवृत्ती हा प्रत्येकाच्याच जीवनात भेडसावणारा प्रश्न बनलेला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपली पुर्वीची कुटुंबव्यवस्था शहरांपासून ते ग्रामीण भागांपर्यंत झपाट्याने बदलत चालली आहे. आर्थिक आव्हानेही त्याच प्रमाणात वाढलेली आहेत. नोकरदार व व्यावसायिकांच्या दृष्टीने तर निवृत्तीनंतरच्या सुखी-समाधानी जीवनासाठी योग्य आर्थिक नियोजन करणे आजकाल अत्यंत आवश्यक झाले आहे. याचे कारण म्हणजे आता सरासरी आयुर्मान वाढलेले आहे. वृद्धावस्थेच्या एका सीमेवर आरोग्यावर होणारा खर्च वाढत जातो. जीवनशैली आपल्याला वृद्धपणी जपावीशी वाटते त्यासाठी किती पैसे आपल्याला लागू शकतील याचा अंदाज घेत व संभाव्य अतिरिक्त खर्चही लक्षात घेत आपण आतापासून गुंतवणूक करायची सवय लावली पाहिजे. भविष्यात वाढत जाणा-या महागाईच्या दराचाही त्यात समावेश असला पाहिजे. असे केले नाही तर मुले अथवा नातेवाईकांवरचे परावलंबित्व वाढून त्यांच्यावरही अकारण आर्थिक बोजा पडू शकतो. शिवाय निवृत्तीनंतर कोणाचे विदेश प्रवासाचे स्वप्न असते तर कोणाचे एखादा छंद जोपासण्याचे. अगदी समाजसेवाही करायचे स्वप्न असले तरी प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसा हा आवश्यक ठरतो. मुला-मुलींचे विवाह, संभाव्य आकस्मिक गंभीर आजारपणे असेही काही खर्च उद्भवू शकतात ते वेगळेच! या सर्वांचा विचार योग्य वेळी केला तरच निवृत्तीनंतरचा सुखाचा काळ तुम्ही उपभोगू शकता.

सरकारी अथवा कायम झालेल्या ब-याच नोकरदारांसाठी इपीएफ (Provident Fund) व अनेकदा परिवार पेंशन योजनाही (Family Pension Plan) असते. ही गुंतवणूक सक्तीने होते त्यामुळे निवृत्तीसाठीचे नियोजन आपोआप होऊन जाते. पण उरलेल्या बहुसंख्य समाजाला मात्र ही सुविधा नसल्याने ते कसलेही नियोजन करत नाहीत व निवृत्तीनंतर आपसूक आर्थिक संकटात सापडतात. जे जीवन सर्वाधिक आनंदाचे, साफल्याचे आणि समाधानाचे जायचे तेच चिंतांनी भरून जाते. तरुणावस्थेतला जोम आणि उत्साहाच्या काळात आपण हा विचार का केला नव्हता हा प्रश्न भेडसावू लागतो. खूप जणांना आपली बचत अधिक लाभदायक ठरणा-या पर्यायांत कशी गुंतवता येईल हे सहसा माहित नसते त्यामुळेही वृद्धापकाळी पुरेशी रक्कम त्यांच्या हाती येत नाही. खर्चांचा मेळ घालणे अवघड होऊन बसते. किंबहूना अर्थ-निरक्षरता व बदलत्या जगाच्या झपाट्याने बदलत्या गरजंचे भान भारतियांत सहसा आढळत नाही. त्यामुळे अनेकांचा वृद्धापकाळ हा यातनामय होऊन जातो. असे टाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपले भविष्यातील आर्थिक नियोजन आताच केले पाहिजे.

खरे म्हणजे प्रत्यकानेच, मग स्त्री असो कि पुरुष, तरुण वयापासुनच उत्पन्नातील किमान दहा टक्के तरी रक्कम बाजुला काढून गुंतवायला हवी. जसजसे उत्पन्न वाढत जाईल तसतशी गुंतवणुकही वाढवायला हवी. जितक्या उशीरा तुम्ही निवृत्तीसाठीची तरतूद सुरु कराल तेवढीच गुंतवणुकीसाठीची आवश्यक रक्कम वाढत जाईल हे उघड आहे. म्हणजे समजा तुम्ही वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी गुंतवणूक सुरु केली तर उत्पन्नाचा दहा टक्के रक्कम जर पुरेशी गुंतवणूक ठरणार असेल तर वयाच्या चाळीसाव्या वर्षापासून समजा तुम्ही गुंतवणूक सुरु केली तर उत्पन्नाच्या वीस ते पंचवीस टक्के गुंतवणूक करावी लागेल. तेंव्हा युवावस्थेतच गुंतवणूक सुरु करणे तुम्हाला लाभदायक ठरू शकते.

निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी गुंतवणूकीच्या पर्यायांत म्युच्युअल फंड हा पर्याय आकर्षक मानला जातो. योजनाबद्ध गुंतवणूक पद्धतीत (SIP म्हणजेच Systematic Investment Plan)) तुम्ही दरमहा ठरावीक रक्कम म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवू शकता. निवृत्तीनंतर अथवा आधीही आवश्यकतेनुसार विशिष्ट रक्कम तुम्ही काढूनही घेत राहु शकता. याला Systematic withdrawl plan (SWP) असे म्हणतात. म्हणजे ज्या नियोजनबद्ध पद्धतीने गुंतवणूक केली त्याच नियोजनबद्ध पद्धतीने, म्हणजे दरमहा, त्रैमासिक अथवा वार्षिक हप्त्याने आपली गुंतवणूक लाभासहित काढून घेत उर्वरीत रकमेच्या गुंतवणूकीचे फायदे पुढेही मिळवत राहू शकता. यासाठी रिलायंस म्युच्युअल फंडासहित अनेक म्युच्युअल फंडांनी खास  रिटायरमेंट फंड प्रसारित केलेले आहेत. या गुंतवणुकींतून करबचतही साधता येते.  आपण या योजनांची तुलना करून कोणत्या प्रकारच्या फंडात आपली दिर्घकालीन बचत करत आपले निवृत्तीनंतरचे जीवन सुखावह बनवायचे याचा निर्णय घेऊ शकता. महत्वाचे हे आहे की आपल्याला निवृत्तीनंतरच्या जीवनाची आर्थिक तरतूद वेळीच करायची सुरुवात केली पाहिजे.


अधिक माहितीसाठी खालील लिंकला भेट द्या

https://www.reliancemutual.com/campaigns/RMFContest/index.html

(वैधानिक सूचना: म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. कोणतीही गुंतवणूक करतांना योजनेशी संबंधीत कागदपत्रे काळजीपुर्वक पहावीत व मगच गुंतवणुकीचा स्वजबाबदारीवर निर्णय घ्यावा.)

Tuesday, November 7, 2017

कानोसा...बदलत्या समाजजाणिवांचा!


Image result for India 2025


आपण भारतीय मिथ्या इतिहासात रमणारे प्राणी आहोत. भारतात भविष्यकथन करणा-यांची रेलचेल असली तरी वास्तवदर्शी पायावर आम्ही उद्या कोठे असायला हवे आणि ते साध्य करण्यासाठी काय करायला हवे याबाबत मात्र आमचे विचारवंत मूक असतात. आर्थिक, सामाजिक व राजकीय ्प्रगती करायची तर आम्हाला ज्ञानात्मक बौद्धिक प्रगती आधी करावी लागेल व तीही कोणत्या प्रकारे आणि कशी करायची याचीही योजना आपल्याकडे आजही नाही. सरकारे येतात आणि जातात, पण मानवी समाज मात्र अखंड प्रवाही असतो. हा प्रवाह ध्येय ठरवून त्या दिशेने फार वेगाने गेला नाही तरी चालेल, संथपणे का होईना त्या दिशेने वाटचाल करेल यासाठी मात्र निश्चित धोरणे असावी लागतात. आपल्या देशातील नागरिकांच्या मानसिकता, क्षमता आणि त्यांचे स्वप्ने यांचे वास्तवदर्शी भान असावे लागते. ते आपल्याकडे आहे काय याचा विचार प्रर्त्येकजण स्वतंत्रपणे करू शकतो. २०२५ साली भारत कसा असेल आणि कोठे असायला हवा यावर जर विचार करायचा असेल तर प्रथम आपण आज कोठे उभे आहोत आणि जागतिक आव्हाने कोनती व ते कोणत्या दिशेने जाऊ पहात आहे यावरहे एक दृष्टीक्षेप टाकायला हवा.

भविष्याचे कुतुहल नाही असा माणुस क्वचित असेल. भविष्यासाठी तरतूदीही माणुस करतो ते संभाव्य व अनपेक्षीत अनिष्टांचा सामना करण्यासाठी. सरकारची अथवा व्यक्तीची अंदाजपत्रकेही एक प्रकारे भविष्याचीच आर्थिक वाटचाल ठरवत असतात. अंदाजपत्रके अथवा बजेट अनेकदा कोलमडतातही. कधी कधी ती अपेक्षेपेक्षा जास्त यशस्वीही होतात. अंदाजपत्रक म्हणजे भविष्यातील एका कालखंडात नेमके काय व कसे साध्य करायचे याचा आराखडा व त्यासाठी केल्या गेलेल्या तरतुदी. बजेटचा कालावधी पुर्ण झाल्यानंतर आढावा घेण्याचीही पद्धत असतेच. आपल्याला काय साध्य करायचे होते आणि त्यातील किती खरोखर साध्य झाले, जे झाले नाही ते का झाले नाही याचे विश्लेषन यात अपेक्षित असते व त्यानुसार पुढचा मार्ग शोधला जातो. अर्थात ही अंदाजपत्रके केवळ आर्थिक असतात. सामाजिक, सांस्कृतीक भाकितांचा त्यात सहसा समावेश नसतो त्यामुळे त्याबाबत योजनाही नसते. पण मानवी समाजाने स्वत:च अशी उद्दिष्टे समोर ठेवत ती कशी साध्य करायची यावर उहापोह केला पाहिजे. 

हा मार्ग ब-यापैकी वास्तव असतो. म्हणजे त्याला आजच्या स्थितीचा एक बेस असतो.  हा बेस ठरवण्यासाठी वापरले जाणारे मानदंड नेहमी बरोबरच असतात असे नाही. आजची स्थिती ठरवण्याचे नेमके मानदंड काय असावेत यावर विद्वान नेहमीच चर्चा करत असतात, प्रसंगी वादही घालत असतात. सुधारणांना नेहमीच वाव असतो हेही खरे. अनेकदा अनपेक्षित आरिष्टे अशा पद्धतीने अवतरतात कि अंदाजपत्रकांना काही अर्थ राहत नाही. ही आरिष्टे निसर्गनिमित्त असतील, मानवनिर्मित असतील किंवा अंमलबजावणीतील भोंगळपणामुळेही असतील. अचानक होणारी युद्धे, दंगली, कोणा एका दुस-याच राष्ट्राची अर्थव्यवस्था एकाएकी कोसळणे यामुळेही व्यक्ती व सरकारांची अंदाजपत्रके कोसळू शकतात. मानवी समाजाचीही उद्दिष्टे साध्य होतीलच असे नाही. समाजातही ऐतिहासिक किंवा वर्तमान काळातील कारणांमुळे संघर्षांच्या स्थिती उद्भवत समाजप्रवाहाला वेगळेच वळण लागू शकते. सध्या अशा घटनांचा वेग वाढलेला आहे हे आपण सहज पाहू शकतो. नागरिक वास्तव प्रश्नांच्या सोडवणुकींपेक्षा अस्मितांच्या प्रश्नांत एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकतात ही स्थिती गतीमान झालेली आहे. 

पण याचा अर्थ असा नसतो कि अंदाज बांधू नयेत. भविष्याचा वेध घेऊ नये. समग्र मानवजातीला अधिकाधिक स्वतंत्र, अर्थपुर्ण, निर्वैर आणि समाधानी जगण्याकडे जायचे असते. पण अधांतरी व ध्येय नसलेली स्वप्ने पाहून माणुस कोठेही कसा पोहोचेल? त्यासाठी वास्तवाचा पुरेसा आधार लागतोच. मानवजात आज कोठे आहे हे नेमके समजल्याखेरीज पुढची दिशा ठरवता येणे अशक्यच आहे हेही आपल्याला समजावून घ्यावे लागेल. 

येथे भविष्य म्हणजे एखाद्या ज्योतिषाने कुंडली मांडुन ग्रह-तारे एखाद्याच्या वा राष्ट्राच्या जीवनावर परिणाम करतील असले पोकळ भविष्य आपल्याला निश्चितच अभिप्रेत नाही. आपल्याला येथे येणा-या पुढच्या सात वर्षांत भारतीय नेमका कोठे असेल याची संभाव्य दिशा तपासणे हा आपला हेतू तर आहेच पण ध्येयांमद्ध्ये आणखी काही भर घालता येऊ शकते काय हे पाहणेही आपला हेतू असणार आहे. सात वर्षांत भारतीय किती पुढे गेलेला असेल यापेक्षा किमान २०५० सालासाठी तरी त्याने काय तयारी करायला हवी यावर विचार करणेही येथे अभिप्रेत आहे. मनुष्य समाजाने भुतकाळात अनेक ध्येये समोर ठेवली होतीच. मग ते तत्वज्ञ असतील, राजकीय धुरीण असतील अथवा शास्त्रज्ञ असतील. ती सर्व ध्येये अजुनही पुर्ण झाली असे म्हणता येणार नाही. अनेक तर आज विस्मरणात गेलेली आहेत. काही ध्येये अशीही होती कि अशी ध्येये कधीकाळी माणसाने ठरवली असतील हे आज खरे सुद्धा वाटणार नाही.

आज आपण एकविसाव्या शतकात आलो आहोत. अनेक क्षेत्रांत माणसाने अद्भुत अशी प्रगती केलेली आहे. असे असले तरी माणसासमोर हजारो वर्षांपुर्वी जे प्रश्न होते ते आजही नीटसे सुटले आहेत असे नाही. चुका सुधारत नव्या दुरुस्त्या तो अवश्य करत आला आहे, पण त्या दुरुस्त्यांनी प्रश्न सोडवले आहेत कि जटील केले आहेत हाही एक प्रश्नच आहे. खरे तर सामाजिक व म्हणुनच आर्थिक व राजकीय प्रश्न तर अधिकच जटिल बनलेले आपल्याला दिसतात. उदा. राज्यव्यवस्था नेमकी कशी असावी, अर्थव्यवस्थेचे नेमके प्रारूप कसे असावे, धर्माचे जीवनातील नेमके स्थान व आवश्यकता काय, राष्ट्रवादाची आवश्यकता आहे कि नाही, दहशतवादी प्रेरणा कोठून येतात, युद्धविहिन जागतिक व्यवस्था येऊ शकते काय, जातीसंस्थेचे अखेर काय होणार, गरीबीचे निर्मुलन शक्य आहे कि अशक्य, मानवी आरोग्याचे नेमके पुढे काय होणार, भविष्यात विविध क्षेत्रात कोणते नवे शोध लागून मानवी जीवन आमुलाग्र बदलू शकतील,  कला माध्यमांत अजुन कोणती नवी प्रारुपे येतील वगैरे असंख्य प्रश्न आज आपल्यासमोर आहेतच. यात भारतीय म्हणून आपण समस्या सोडवण्यासाठी काही ज्ञानात्मक, संशोधनात्मक भर घालण्यासाठी झटतो की या समस्या अजुन वाढवत नेत त्या जटिल व गुंतागुंतीच्या करत नेतो हा महत्वाचा प्रश्न आहे. मुळात आम्ही आमचे सामाजिक मानसशास्त्र सुदृढ करण्यासाठी नेमके काय प्रयत्न करणार आहोत यावरच आपली पुढची दिशा ठरणार आहे व याची सुरुवात केवळ आणि केवळ बौद्धिकतेच्या संरचनेपासून सुरु होते. आणि आपली नेमकी हीच सुरुवात अद्यापही झालेली नाही हे नाईलाजाने म्हणावे लागते. काही भारतियांनी जी बौद्धिक उंची गाठली ती स्वप्रेरणेने, क्वचितच तिला आपली शिक्षण अथवा सामाजिक व्यवस्थेने हातभार लावल्याचे चित्र आहे. 

बदलता समाज, शिक्षण आणि जाणीवा!

कोणताही समाज कोणत्या दिशेने जाणार आहे, तो भविष्यात कोठे आणि कसा असेल हे समजावून घ्यायचे असेल तर आजची पिढी नव्या पिढीला कशी घडवते हे आधी पहावे लागेल! पिढीमागून पिढी असा शृंखलाबद्ध प्रवास मानवी समाज करत असतो. आई-वडिल, शिक्षक आणि समाज हे नव्या पिढीवर काहीना काही संस्कार करणारे घटक असतात. समाजाची वर्तमान स्थिती नवागत नागरिकाच्या समग्र व्यक्तिमत्वावर परिणाम करत असते. समाजाच्या निराशा, स्वप्ने व जगण्याच्या प्रेरणा नकळतपणे या नवांगत नागरिकाच्याही प्रेरणा बनतात व तो त्याच परिप्रेक्षात व परिघात स्वप्न पहायला लागतो. आहे त्या समाजव्यवस्थेत अडथळ्यांवर मात करत ती स्वप्ने पुर्ण करण्याचे प्रयत्न करू लागतो. अमेरिकेतील मुलगा जी स्वप्ने पाहिल ती स्वप्ने भारतातील मध्यमवर्गातील मुलगा पाहीलच असे नाही. किंबहुना अशीही स्वप्ने असू शकतात याची तो कल्पनाही करू शकणार नाही. शेवटी व्यवस्था स्वप्नांना वावही देते आणि ती बंदिस्तही करते.

याकडे आपल्याला अत्यंत व्यापकपणे व अनेक अंगांनी पहावे लागेल. नवीन पिढी घडवणारा महत्वाचा घटक असतो व तो म्हणजे शिक्षण! विद्यार्थ्याला साक्षर बनवत विविध ज्ञानशाखांशी परिचय करून देत भविष्यात त्याला कोणत्यातरी एक आवडीच्या ज्ञानशाखेत नवी भर घालण्यासाठी अथवा एखादी नवीच ज्ञानशाखा स्वप्रतिभेने निर्माण करण्यासाठी त्याला तयार करणे म्हणजे शिक्षण!  शिक्षण म्हणजे जुलमाचा रामराम नसते. प्रत्येक विद्यार्थी स्वत:तच एक स्वतंत्र विश्व असते, व्यक्तिमत्व असते. बाह्य प्रभाव जेवढे व्यक्तिमत्व घडवायला कारण घडतात त्याहीपेक्षा त्याच्या आंतरिक प्रेरणा महत्वाच्या ठरतात. या आंतरिक प्रेरणा लहानपणी सुप्तावस्थेत असल्या तरी व्यवस्था अशी असावी लागते कि वाढत्या वयाबरोबर त्या प्रेरणांचे सुयोग्य प्रस्फुटन होत सामाजिक संरचनेत महत्वाची भर घालणारा नागरिक तयार व्हावा. 

पण आपण आजच्या आपल्या व्यवस्थेकडे पाहिले तर जे चित्र दिसते ते अत्यंत निराशाजनक आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. म्हणजे, आम्ही मुळात मुलांना शिक्षणच देत नाही तर विद्यार्थ्याला केवळ साक्षर बनवण्यापलीकडे व एक बौद्धिक श्रमिक बनवण्यापलीकडे काहीही विशेष साध्य करत नाही हे आपल्या लक्षात येईल. आमच्या द्रुष्टीने ’सब घोडे बारा टक्के’ या पद्धतीने ठराविक विषय लादत, सर्वात पास होणे बंधनकारक करत, ज्याला अधिक मार्क तो हुशार अशी धारणा बनवून बसलो आहोत.  थोडक्यात मार्क हाच आमचा गुणवत्तेचा एकमेव निकष आहे. मेरिट अथवा गुणवत्ताही आम्ही त्यावरच मोजतो. "९७% मिळूनही प्रवेश नाही आणि ’त्यांना’ ५०% ला प्रवेश..." अशा प्रकारच्या सामाजिक दुहीतही अडकतो. ही एक वंचना आहे हे मात्र आपण मुळात समजावून घेतलेलेच नाही. मुळात ९७% मिळाले म्हणून त्याचे गुणवत्ता जास्त आणि ४०% मिळाले म्हणुन गुणवत्ताच कमी असे ठरवण्याचे साधनच अस्तित्वात नाही. ही पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी करुन घेतलेली फसगत आहे. आणि आमची आजची संपुर्ण व्यवस्थाच या फसगतीवर उभी आहे. 

मुळात आपली शिक्षणव्यवस्था हीच मानवी प्रेरणांना विसंगत आहे. ’नैसर्गिक कल’ आणि त्यातच प्राविण्य मिळू देण्याच्या संध्या आम्ही नाकारलेल्या आहेत. थोडक्यात प्रगल्भ व्यक्तिमत्वाच्या भावी पिढ्या कशा घडणार नाहीत याचीच पुरेपूर काळजी आम्ही घेतली आहे. सर्वच प्रज्ञावंत होऊ शकत नाहीत हे सत्य मान्य केले तरी अशा बहुसंख्यांक विद्यार्थ्यांना जगण्याची कौशल्येसुद्धा शिकवण्यात आम्ही अजून खूप मागेच आहोत. पुन्हा वर आम्ही भावी विकासाच्या गप्पा मारतो ही तर मोठी विसंगती आहे. खरे म्हणजे आम्ही आमच्या शिक्षण पद्धतीतून मुलांना खुरटवणारी, संकुचित करणारी, त्यांचे कुतुहल व स्वप्ने छाटणारी, कौशल्याचा अभाव असणारी पिढी घडवत आहोत हे आमच्या लक्षात कधी आले नाही. या नव्या पिढ्याही मग तशाच पुढच्या साचेबंद पिढ्या घडवत जाणार यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

आज आपण पाहिले तर जागतिक पहिल्या २०० विद्यापीठांत आमचे एकही विद्यापीठ नाही. कोणत्याही ज्ञानशाखेत नवी भर घालणारे विद्वान व शास्त्रज्ञ आम्ही घडवले नाहीत. विदेशात जाऊन जे भारतीय अगदी नोबेलप्राप्तही होऊ शकले त्यांची गणना यात करण्याचे कारण नाही. ते येथेच असते तर ते तसे घडू शकले नसते कारण आपली व्यवस्थाच मुळात प्रतिभेला फुलारू देणारी नाही हे कटू वास्तव त्यातुनच अधोरेखित होते. भारताचा नव्या जगात ज्ञान-विज्ञानक्षेत्रात नेमका वाटा काय हे पहायला गेले तर निराशाजनक चित्र सामोरे येते ते यामुळेच!

मग आम्ही आमची नवीन पिढी सबल, सक्षम व प्रज्ञावंत बनवू शकलो नाही तर आमचे भविष्यही तेवढेच मरगळलेले राहणार यात शंका नाही. आम्ही सर्व प्रश्नांवर आंदोलने करत आलेलो आहे. पण आमच्याच भवितव्याचा कळीचा प्रश्न जो आहे त्याबाबत मात्र आम्ही थंडगार आहोत. इंग्रजी माध्यमांच्या इंटरन्यशनल म्हणवणा-या शाळांत भरमसाठ पैसे भरून मुलाला प्रवेश मिळवला कि आपण कृतकृत्य झालो असेच सर्व पालकांना वाटते. मुलांनी कोणत्या शाखेत प्रवेश घ्यावा, कशात करियर करावे हेही एकुणातला "बाजार-ट्रेंड" पाहून ठरवले जाते. पण ज्याला हे सारे करायचंय त्यालाच मात्र नेमके विचारात घेतले जात नाही. मतामतांच्या गलबल्यात तो दुर्लक्षितच राहतो व शेवटी मिळेल ती वाट चालू लागतो. एका अर्थाने आम्ही परिस्थितीशरण पिढी बनवत आहोत हे आपल्या लक्षात येत नाही.

आपल्या व्यवस्थेतच दोष आहेत हे मान्य करू. हा दोष आमच्या विचार करण्याच्या पद्धतीतील भरकटलेल्या दिशेमुळे निर्माण झाला आहे हेही आपण स्विकारू. पण चुका कधी ना कधी दुरुस्त कराव्याच लागतात. एका रात्रीत व्यवस्था बदलत नाही हे मान्य केले तरी व्यवस्था बदलासाठी मानसिकता बनवणे व पुढाकार घेणारे काहीजण तरी पुढे येणे महत्वाचे असते. आणि येथे तर पुढाकार पालकांना घ्यावा लागणार आहे. पण त्यासाठी पालकांनाच शिक्षण म्हणजे नेमके काय याची जाण व भान देणे आवश्यक आहे. वर्तमानाचेच ते आव्हान आहे. 

जागतिकीकरणाकडे वाटचाल

आज आपण जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत आहोत. राष्ट्रवादही आपापले स्वरूप बदलतांना दिसत आहे त्यामुळे भविष्यातील जागतिकीकरण नेमके कसे असेल हेही आपल्याला अंदाजावे लागेल. जागतिक ज्ञान अशी संकल्पना असली तरी सर्वच ज्ञान जगातील सर्वांनाच उपलब्ध होऊ शकत नाही. अनेक राष्ट्रे आपापली ज्ञानात्मक गुपिते जपत असतात. त्याला आपण बौद्धिक  भांडवलशाही म्हणू शकतो व ती मक्तेदारीयुक्तच असणार यात शंका बाळगायचे कारण नाही. त्यामुळे इतरांनी ज्ञान विकसीत करावे व मग त्यापासून आपण शिकावे आणि बौद्धिक श्रमिक म्हणून पोटापाण्याला लागावे अशी योजना, आज आहे तशीच नजिकच्या भविष्यात असेलच असे नाही. खरे तर ज्ञानावर समस्त मानवजातीचा अधिकार हवा. पण तसे वास्तव नाही. आणि आपली सुरुवात तर ज्ञान म्हणजे काय या प्राथमिक स्तरावरच घुटमळते आहे. माहिती म्हणजे ज्ञान नव्हे हे अजून अगणित नागरिकांना तर माहितच नाही.  ते माहित नसेल तर भविष्यातील ज्ञान-क्रांतीच्या दिशा कोणत्या असतील हे नेमके कसे समजणार? त्या शोधण्यासाठी आम्ही भारतीय कसा प्रयत्न करणार? आजही उच्चविद्याभुषित या संदर्भात गोंधळलेले दिसतात. सामान्यांची मग काय गत असणार? 

भविष्यातील बुद्धीवाद हा आज आहे तसा राहणार नाही. भविष्यातील सामाजिक व आर्थिक आव्हानेही वेगळी असतील. त्याची प्रारुपे बदलतील. प्रश्नांचे गुंतवळे वेगळ्या स्वरुपात सामोरे येतील. किंबहुना जीवनशैलीच अत्यंत वेगळी बनलेली असेल. पण ती कशी असेल अत्घवा असावी हे ठरवण्याचीही शक्ती आम्ही प्रगल्भ पिढ्यांच्या अभावात घालवून बसलेलो असू. प्रगल्भ पिढी घडते ती बंधमुक्त शिक्षणातून. मानवी प्रेरणांना अवसर देणा-या खुल्या व्यवस्थेतून. आज आपल्याला सर्वप्रथम विचार करावा लागणार आहे तो शिक्षणाबाबत, तिच्या पद्धतीबाबत. कार्यक्षम अंमलबजावणीबाबत. पालक ते शिक्षक आणि सभोवतालची व्यवस्थाच सक्षम नवी पिढी बनवू शकते. आम्हाला केवळ साक्षर नकोत तर बौद्धिक झेपा घ्यायला निरंतर सज्ज अशा प्रगल्भ वाघांची पिढी घडवायची आहे. त्यातच आमच्या समाजाचे, राष्ट्राच उज्ज्वल भविष्य सामावलेले आहे हे आम्हाला लक्षात घ्यावे लागेल.

समाज कसा असणार हे समाजात बुद्धीवंत, प्रज्ञावंत किती अहेत व ते कोणत्या दिशेने विचार करतात यावर जेवढे अवलंबुन असते तेवढेच ते अन्य राष्ट्रे कोणत्या दिशेने प्रगती करत जातात यावरही अवलंबुन असते. परकीय प्रभावाने समाजाची दिशा ठरणे अनेकदा अडचणीचे असते कारण मुळात त्यांच्या प्रगतीचा मुलगाभा न समजताच अनुकरणातुन ही दिशा नाइलाजाने स्विकारावी लागत असते. आपल्याला तसे होणे परवडणारे नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

कृत्रीम बुद्धिमत्ता, यंत्रमानवीकरणची आव्हाने

प्रगत राष्ट्रांत सध्या जोरदार चर्चा चालु आहे ती श्रमिकांची व कनिष्ठ कार्यांसाठी लागणा-या कर्मचा-यांची जागा यंत्रमानवांनी घेणे कितपत संयुक्तिक व नैतिक आहे यावर. औषधी उत्पादन, शेतकी ते अनेक रसायनी उद्योगांत अवाढव्य कारखाने यंत्रमानवांच्या वापराला पसंती देतांना दिसून येतात. काहींनी त्यांचा वापर सुरुही केला आहे. त्यात आता भर पडली आहे ती म्हणजे "कृत्रीम बुद्धीमत्ता" (Artificial Intelligence) या वेगाने विकसित होत चाललेल्य संकल्पनेची. येथे मानवी मेंदुची जागाच संगणक कसे घेतील याचा प्रयत्न सुरु आहे. संगणक सध्या माहितीचे विश्लेशन करतो पण निर्णय घेत नाही. आवाज ऐकुन त्याचे भावात्मक विश्लेषन करत नाही. वासही घेऊ शकत नाही कि पर्यावरणीय बदलांना प्रतिसादही देत नाही. विचार करणे हे मानवाचे महत्वाचे वैशिष्ट्य. पण सध्याचे संगणक विचार करु शकत नाही. 

पण संगणकांनी तसे करावे...किंबहुना संगणकांनी मनुष्याचीच जागा घ्यावी यासाठी प्रयत्न होत आहेत. यासाठी पुंजयामिकीय संगणकप्रणाली (Quantum mechanic based system) बनवता येईल अशी संकल्पना मी १९९८ साली बेंगलोर येथे एका कार्यशाळेत मांडली होती. हे काम माझ्या हातून होऊ शकले नसले तरी आता जगात याही दिशेने प्रयत्न सुरु आहेत व त्याला कधी ना कधी यश मिळेल यातही शंका नाही. शिवाय मानवी मेंदू व संगणकीय चिप्स यांचा संकर करुनही अधिक प्रगत अर्धयंत्रमानव बनवता येईल काय या शक्यतेवर केवळ विज्ञानिकाच नव्हे तर शास्त्रज्ञही विचार करत आहेत. प्रयोग करत आहेत. म्हणजेच माणसाची जागा संगणक घेऊ लागतील अशी शक्यता येत्या ७-८ वर्षांत नाकारता येत नाही. 

समजा उद्या सर्वच उद्योगांनी यंत्रमानव वापरायला सुरुवात केली व पगारी नोकरांची गरजच संपवली तर काय हाहा:कार उडु शकतो याची आपण कल्पना करु शकतो. कृत्रीम बुद्धीमत्तेच्या मानवसदृष संगणक-मानवाची निर्मिती झालीच तर मग तर मनुष्याचीच गरज राहणार नाही कि काय अशीही भिती आहेच. या सर्वांत कायदा महत्वाचा रोल बजावत प्रायोगिक पातळीवर सोडले तर अन्यत्र असे घडू दिले जानार नाही हा आपला आशावाद आहे. रोबोटिक्सचा उपयोग आजच अनेक क्षेत्रांत करायला सुरुवात झाली आहे. उद्या ती लाट सर्वत्र  पसरायला वेळ लागणार नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर फ़ोक्सकोन (Foxconn) या जगातील अवाढव्य कंत्राटी उत्पादक कंपनीचे घेता येईल. चीनमद्ध्ये २०११ साली या कंपनीचे दहा लाख कर्मचारी होते. याच वर्षी कंपनीने दहा हजार रोबो बसवले व "यंत्रमानवीकरणाची" सुरुवात केली. आता दरवर्षी तीस हजार रोबो बसवले जात आहेत. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेरी गौ म्हणतात कि हाच दर ते प्रतिवर्षी एक लाख रोबो एवढा वाढवनार आहेत. याचाच अर्थ दहा लाख कर्मचा-यांची गरजच राहणार नाही. अन्य कंपन्यांचीही हीच दिशा आहे. 

याचा अर्थ आम्हा भारतियांना आजच समजावून घ्यावा लागणार आहे. एकीकडे रोजगार कमी होतील हे जेवढे सत्य आहे तसेच दुसरीकडे या नव्या क्षेत्रांत मानवी रोजगारही वाढतील असा आशावाद अनेक अर्थतज्ञ करतात. कोणाचा आशावाद अथवा निराशावाद खरा ठरेल याचे भवितव्य वर्तवता येणे शक्य नसले तरे यंत्रमानव व कृत्रीम बुद्धीमत्ता ही आव्हाने आहेत हेही मात्र खरे.

वरील बाबतीत नैतिकतेचा सिद्धांत चर्चीला जातो. माणसाची जागा कृत्रिम श्रमकौशल्ये व कृत्रीम बुद्धीमत्तेला घेऊ देणे हे नैतिक होणार नाही कारण त्यामुळे माणसांचीच गरज संपेल  व हे नैतिक व मानवीय होणार नाही असा युक्तिवाद केला जातो. या युक्तिवादात नक्कीच तथ्य आहे. परंतू नैतिकतेचाच इतिहास पाहिला तर माणसाने आपल्या नीतितत्वांतही सोयीनुसार फरक केल्याचे आपल्या लक्षत येइल. संगणक क्रांती येण्याआधी भारतात तिला नैतिकतेच्याच पातळीवर विरोध करणारे, अगदी विद्यमान सरकारात असलेल्या पक्षासहित, अनेक होते हे आपल्याला माहितच आहे. पण नीतिमुल्ये बदलतात. कायदेही बदलतात. त्यामुळे भविष्यात कायद्यांचे अथवा नैतिक मुल्यांचे संरक्षण राहीलच असे नाही. ते वेळ येताच जाऊ शकते याचे भान आम्हाला असले पाहिजे. कोणतीही नीतिमुल्ये ही स्थिर नसतात. भविष्यातील मुल्ये काय असतील याबाबतही आपल्याला विचार करावा लागणार आहे. प्रवाहाबरोबर नुसते दैवगती समजत वहात रहायचे कि प्रवाहालाच दिशा देणारे व्हायचे हे आमच्याच हाती आहे.

शिवाय सारी कामे यंत्रांनी केली व माणसाला काही कामच राहिले नाही तर तो उत्पन्न मिळवणार कोठुन? जगणार कसा? तो बाजारातुन काय व कसे खरेदी करेल कारण खरेदी करायला उत्पन्न म्हणजेच क्रयशक्ती लागते. रोबोंना शारिरिक गरजाच नसल्याने तो काही केल्या "खरेदीदार" होणार नाही.  थोडक्यात संपुर्ण अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडेल. किंवा सर्व मानवी नागरिकांना फुकट वा अतिस्वस्त जीवनमान उपलब्ध करुन द्यावे लागेल. पण मग उद्योगांच्या नफेखोरीचे काय? नफ्याखेरीज ते कशाला उत्पादने करतील? किंवा असेही होईल कि रोबोटिक्सच्या वापरामुळे उत्पादनेच एवढी स्वस्त होतील कि अल्प रोजगारातही अथवा बेरोजगारांनाही सुखसमृद्ध जीवन जगता येईल अशी परिस्थिती निर्माण होईल. पण आपण एका अनिश्चित स्थितीकडे  वेगाने वाटच्घाल करत आहोत व नेमके त्याचेच भान आपल्याला नाही.

पुढारलेले विज्ञान व तंत्रज्ञान

अनेकदा असे म्हटले जाते कि आजकाल तंत्रज्ञानाचा वेग अचाट वाढला आहे. एक व्हर्जन येते न येते तोच त्याहीपेक्षा प्रगत व्हर्जन बाजारात हजरच असते. हे खरे आहे कि मानवी जीवनाला सुखद व्हावे यासाठी तंत्रज्ञाने नवनवीन संशोधन करत प्रगत होतात व त्यामुळे नवनवीन उत्पादने आपल्यासाठी आणत असतात. तंत्रज्ञानाचा वेग अधिक नसून ते शिकण्याचा आपला वेग कमी आहे हेही एक वास्तव आहे हे मात्र आम्ही विसरत असतो. शिवाय तंत्रज्ञानांची गरज कितपत आहे याचाही अंदाज आम्हाला कधीच येत नाही. कारण ते ठरवणारी साधने नेहमीच बाह्य असतात. आम्ही तंत्रज्ञान वापरू अथवा न वापरू, ती शिकण्यात आम्हाला रस असतो काय, तेवढी जिज्ञासा असते काय हा प्रश्न मात्र अवश्य असतो. कल्पक, जिज्ञासू , अभ्यासू व बौद्धिक मेहनत घेऊ शकणा-यांचीच फक्त भविष्यात गरज असेल काय हा प्रश्न आपल्यासमोर आजच उभा ठाकला आहे व तशी स्थिती निर्माण झालीच तर तिला कसे तोंड द्यायचे याचीही खबरबात आपल्याला नाही हे वास्तव आहे. आज जी स्मार्ट मशिन्स निर्माण होताहेत त्यांचा सरासरी आयक्यू १०० एवढा आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगती याच वेगाने सुरु राहिली तर पुढील पंचविस वर्षात अमेरिकन नागरिकांच्या सरासरी आयक्यूच्या ९०% पेक्षा जास्त आयक्यू असणारी कृत्रीम बुद्धीमत्ता तयार होईल. म्हणजेच एकट्या अमेरिकेतील पाच कोटी रोजगार जातील असा तज्ञांचा होरा आहे. जगात काय होईल याची कल्पना केलेली बरी.

या स्मार्ट मशिन्स, म्हणजे कृत्रीम बुद्धीमत्ता असलेले यंत्र वा संगणक मानव काय काय करू शकतील? काही उदाहरणे आपण येथे अवश्य पाहुयात. श्रमिकांची जागा घेणे हा एक भाग झाला. तेथे अधिक बुद्धीमत्तेची गरज नसते. आजकाल फोकल्यंड वगैरे ब-यापैकी श्रमिकांची जागा घेतच आहेत व त्यामुळे रोजगार कमी होतोय असेही फारसे दिसत नाही. पण सध्या मुळात श्रमिकांचीच कमतरता जगभर भेडसावते आहे. त्यामुळे त्यांचा परिणाम न जाणवता उलट काम वेगाने होऊ लागले आहे असे एकीकडे चित्र आहे. पण ही झाली आजची अवस्था. मनुष्याची गरज असते नियंत्रण ठेवण्यासाठी व स्थिती पाहून त्वरित निर्णय घेण्यासाठी. 

पण आता तंत्रज्ञान फार पुढे जाते आहे. अगदी वैद्यकिय क्षेत्रातही कृत्रीम बुद्धीमत्ता वापरात येवू लागली आहे. उदाहरणार्थ जॉन्सन एंड जॉन्सन या कंपनीने २०१३ मध्येच सिड्यसिस मशीन बनवली आहे. आता कोणत्याही भूलतज्ञाची गरज राहणार नाही अशा पद्धतीने हे वैद्यकिय मशीन काम करते. रेडिओलोजीसारख्या अत्यंत तज्ञतेची गरज असलेल्या क्षेत्रातही संगणकीय कृत्रीम बुद्धीमत्ता डायग्नोसिस करण्यासाठी वापरता येईल असे संशोधन पुर्ण झाले आहे. मानसशास्त्रासारख्या क्षेत्रातही मानसिक समस्यांचे विश्लेशन नजिकच्याच काळात संगणक करू लागतील अशी चिन्हे आहेत. म्हणजे भविष्यात जनरल फिजिशियनची तर मुळीच गरज राहणार नाही अशी ही चिन्हे नाहीत काय?

खरे म्हणजे मानवी गरजांचा वेग भागवायला तंत्रज्ञान मागुन पळत असते. किंवा अनेक गरजा कृत्रीमरित्याच अशा उत्पन्न केल्या जातात कि सगळ्यांना ती जणू आपली नैसर्गिक गरजच आहे असे वाटून ते गरजापूर्ती करण्यासाठी नव्या साधनांमागे पळू लागतात. या भविष्यातील आपल्या गरजा काय असतील याचा आपल्याला मुळात अंदाजच नाही. आपल्याला मोबाईलची एवढी गरज असेल असे जर कोणी २५ वर्षांपुर्वी सांगितले असते तर आपण त्याला वेड्यात काढले असते. पण आज भिका-याचेही मोबाईलशिवाय चालत नाही हे वास्तव आहे. म्हणजे कोनत्या गरजा आपल्यात निर्माण केल्या जातील हे आपल्याला माहित नसते किंवा आपण त्यावर विचारही करत नाही. प्रवाहात येईल त्या लाटेवर स्वार व्हायचे तेवढे आपल्याला माहित असते, पण लाट निर्माण करण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी जे वातावरण व बौद्धिक सामर्थ्य लागते ते आमच्यात आहे काय हा खरा प्रश्न आहे. ते नसेल तर आपल्या महान संस्कृती आणि परंपरांच्या वायफळ गप्पा हाकण्यात काही अर्थ नाही हे ओघाने आलेच. 

पेच : शिक्षण व गुणवत्तेचा

दुस-याच भागात मी म्हटल्याप्रमाणे मुळात आमची शिक्षण व्यवस्थाच इतकी बंदिस्त आणि आदिम आहे कि त्यापुढे गुरुकुलांतील शिक्षण बरे वाटावे. मुळात आमच्या शिक्षणपद्धतीला मुळात कसल्या शैक्षणिक तत्वज्ञानाचा आधार नाही. व्यावहारिक/जीवन स्पर्धेत अडकलेले पालक आपले अपत्य अमुकच का शिकावे तमुक का नाही या विचारांनी नव्हे तर आपले अपत्य काय शिकले तर त्याला व म्हणुन पालकांना भविष्यात व्यावहारिक फायदा होईल त्याचाच विचार करतात आणि शिक्षणपद्धती त्याला साथ देते. नव्हे त्या विचारसरण्यांना प्रोत्साहन देते. बरे, व्यावहारिक फायदा म्हणजे तरी काय? तर आज ज्या क्षेत्रात मागणी आहे त्यातच पोरा-पोरींना कसेबसे ढकलत त्यांना एकदाचे एखाद्या नोकरीला चिकटवायचे. हे झाले कि त्यांना कृतकृत्य झाल्यासारखे वाटते. दशकापुर्वी आयटी क्षेत्रात मोठी मागणी होती म्हणून कोणीही त्या क्षेत्रात शिक्षण मिळवायला धडपडू लागले होते. फायदा झाला तो शिकवणा-या संस्थांचा. आज या क्षेत्रातील मागणी-पुरवठा पार बदलून गेला आहे हे जीवंत उदाहरण आहे. अनेक क्षेत्रांचे तसे झाले आहे. भविष्यातही असेच होईल. कारण बौद्धिक साधनसंपत्तीची जपणूक, वाढवणूक आणि त्यासाठी आवश्यक काटेर्कोर नियोजनच आपल्याकडे नाही. 

शिक्षणाचेही मुलभूत तत्वज्ञान असते याचा विसर सर्व व्यवस्थेला पडला आहे. त्यातुनच बनचुकेगिरी, बनवेगिरी व शैक्षणिक व्यभिचाराला उत आला आहे. आम्ही शिक्षणाच्या निमित्ताने शिक्षण देणा-यांना व्यभिचारी व्यापारी बनायला प्रोत्साहन देत पुढील पिढ्यांचे पंख छाटुन टाकण्याच्या उद्योगाला हातभार लावत आहोत हे पालकांच्या लक्षात येईल तो सुदिन! आम्हाला भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेत त्या आव्हानांवर स्वार होणारी पिढी घडवायची आहे आणि त्याचा मार्ग आम्ही ही पिढी कशी घडवायला हातभार लावतो यावर अवलंबून आहे. 

शेतीचे बदलते स्वरुप

आमच्या आजच्या समस्या या वेगळ्याच आहेत. खरे तर आदिम स्तरावरच्या आहेत. कुपोषणाच्या आहेत. शेतीतील हाहा:काराच्या आहेत. शोषित-वंचितांच्या हातांना मुळात काय आणि कसे काम द्यावे याच्या आहेत. आमच्या समस्या जातीय आहेत आणि धार्मिकही आहेत. याच समस्यांनी आमचे जीवन एवढे व्यापले आहे की आम्ही आमच्याच कालांधारी गुंफेत रममाण होत हाती असली-नसलेली शस्त्रे परजत एकमेकांवर द्वेषाने तुटून पडलो आहोत. आरक्षण हेच आम्हाला आजही प्रगतीचे साधन वातते. पण जातसमस्या या वेगळ्या अर्थसमस्येत बदललेल्या आहेत आणि त्यावर नवे उत्तर शोधले पाहिजे हे आमच्या सामाजिक विचारवंतांच्या गांवीही नाही. प्रत्येक जातीत एक वेगळी स्तरीय संरचना झाली आहे आणि आपल्या "जातीय" हक्कांसाठी जे संघर्ष करतात ते आपल्याच जातीतील वंचितांबाबत मात्र कसलीही भुमिका घेत नाहीत. जातीनिर्मुलनाचे आव आनणारे चळवळे आपल्याच जातीतील पोटजातीही अद्याप हटवू शकलेले नाहीत. सर्वधर्मीय मुर्ख धर्ममार्तंड आणि त्यांचे उन्मादी अनुयायी कालबाह्य, जमीनीतच गाडून टाकण्याचीता असलेल्या धर्मग्रंथांतील येडचाप धर्माज्ञांना शिरिओधार्य मानत आजही अमानवी व्यवहार तर करतातच पण प्रसंगी हिंसकही होतात. आणि हे मतानुनयी शासन ते खपवुनही घेते. पुढील साताठ वर्षांत या स्थितीत बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. प्रमाण तेवढे कमी-अधिक होऊ शकते एवढेच.

वंचितांची संख्या अधिक असणे हे अर्थव्यवस्थेचे अपयश आहे. आपण समाजवादी अर्थव्यवस्था अधिकृतपने स्विकारल्यामुळे नागरिकांना पुरेसे व्यवसाय स्वातंत्र्य नाही. शेतकरी व शेती तर कायद्यांच्या कचाट्यार्त बांधून ठेवली आहे. आपला संपत्तीचा अधिकार, व्यवसायाचे स्वातंत्र्य केवळ कागदावर असून प्रत्यक्षात व्यवसाय करु पाहणा-याला परवान्यांच्या चक्रात आजही एवढे अडकावले गेलेले आहे कि ९०% होतकरू व्यावसायिक पहिल्या किंवा दुस-या फेरीतच गारद होतात. आपले वित्तधोरण समाजानुकूल नसून ते फक्त नफ्यातच असलेल्या उद्योजकांना अनुकूल आहे. मग तो नफा केवळ कागदोपर्त्री असला तरी चालतो. तत्कालीक कारणांनी अडचणीत आलेल्या व्यवसायांना वित्तीय संस्था नुसत्याच वाळीत टाकत नाहीत तर वसुलीची सारी शस्त्रे उपसतात व पुन्हा सावरू शकणा-या उद्योगाला ठारच मारून टाकतात आणि याला आम्ही समाजवादी धोरणे म्हणतो! समाजवाद हा अल्पसंख्यांक भांदवलदारांच्या हितासाठी राबत असतो, जनसामान्यांच्या नाही हे आम्हाला सत्तर वर्ष उलटून गेली तरी समजलेले नाही. लघुत्तम ते मध्यम उद्योग वेगाने पुढे यावेत तरच आप्लल्या देशातील बेरोजगारीची गहन होत चाललेली समस्या सुटायला मदत होईल हे आमच्या गांवीही नाही.

५५% नागरिक शेतीवर अवलम्बून आहेत. हे नागरिक आर्थिक दृष्ट्या सबल होत नाहीत तोवर त्यांची क्रयशक्ती वाढून देशाची अर्थव्यवस्थाही भरभक्कम होणार नाही. जागतिकीकरणाचे लाभ उद्योगजगताला होत असले तरी शेती हे क्षेत्र मात्र एवढ्या बंधनांत आहे की जागतिकीकरण हे त्याला मात्र शापासारखे झाले आहे. म्हणजेच हे सरकार एका क्षेत्राबाबत थोडेफार उदार असले तरी मुलभूत क्षेत्राबाबत अनुदार आहे हे उघड आहे आणि ही समाजवाद निर्मित भिषण विषमता आहे. समाजवादाला तिलांजली देत आम्ही स्वतंत्रतावादी आर्थिक धोरणे स्विकारणार आहोत की नाही हा खरा प्रश्न आहे व याचा निकाल आम्हाला येत्या २०२५ पर्यंत तरी लावावाच लागेल. 

आर्थिक व सामाजिक प्रश्नांचा ताळमेळ

आर्थिक प्रश्न आणि सामाजिक प्रश्न यांचा निकटचा संबंध आहे हे समजावून घ्यायला हवे. दरीद्री लोक आपली जात हेच जगण्याचे शस्त्र बनवत इतरांचा द्वेष करू लागतात. किंबहुना वंचितता हे सामाजिक लढ्यांचे मुख्य भांदवल असते. हेच भांडवल साम्यवादी, नक्षलवादी वापरत आहेत व नव्या उद्रेकाच्या दिशेने देशाला नेत आहेत आणि हे पहात असुनही त्यावर  निरंतर सामाजिक चर्चेची आम्हाला गरजच भासत नाही यातच आमचा बौद्धिक सवंगपणा दिसून येतो. 

एकीकडे जग अत्याधुकतेकडून अतिअत्याधुनिकतेकडे वाटचाल करू पहात आहे. आमची वातचाल भविष्याकडे कमी व गतकालीन संघर्षांकडेच अधिक होत आहे. अर्थप्रेरणा विकसित करत त्यांना वाव देणारी व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर आम्हाला आधी आमच्या ज्ञानप्रेरणा बदलाव्या लागतील हे आम्हाला समजाऊन घ्यावे लागेल. जगाच्या नुसत्या ज्ञानात भर घालण्याची कामगिरी आम्हाला करून चालणार नाही तर नव्या जगाला सुसंगत अर्थतत्वज्ञानही तयार करावे लागेल. ते उधार-उसणवारीने नव्हे तर स्वयंप्रेरणांनी. 

साताठ वर्ष हा इतिहासात फार छोटा टप्पा असला तरी असंभाव्य कार्येही अल्पकाळात जगात झालेली आहेत. पण आम्ही मनावर साठलेली जळमटे साफ करत स्वच्छ दृष्टीने जगाकडे पाहतो की नाही यावर हे अवलंबून आहे. येत्या साताठ वर्षांत एवढे जरी साध्य झाले तरच जगाच्या स्पर्धेत भारतीय माणूस सन्मानाने जगू शकेल अशी आशा आहे.

-संजय सोनवणी

(Published in "Gruhabandh deepavalee issue, 2017)

Monday, November 6, 2017

रियल इस्टेट आणि म्युच्युअल फंड



स्थावर मालमत्ता, म्हणजेच रियल इस्टेट हा अनेक गुंतवणुकदारांसाठी परवलीचा शब्द बनून बसला आहे. एकतर स्थावर मालमत्ता ही डोळ्यांनी दिसते व तिच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वामुळे एक वेगळेच मानसिक सूख मिळते. रियल इस्टेट आपल्या नियंत्रणाखाली आहे ही सुखद भावना आपल्या मनावर अधिराज्य गाजवत असते. शिवाय अनेक भागांत अथवा शहरांत रियल इस्टेटच्या किंमती अत्यंत वेगाने वाढल्याचाही अनुभव असतो. रियल इस्टेटच्या किंमती अत्यंत वेगाने कोसळलेल्या कोणी पाहिल्या नाहीत. त्यामुळे सामान्य लोकांच्या दृष्टीने ही गुंतवणूक अत्यंत आकर्षक मानली जाते. अगदी सामान्य माणसंही आपला दोन गुंठयांचा का होईना जमीनीचा तुकडा असावा यासाठी धडपड करतांना आपण पहात असतो. जर कोणी रियल इस्टेटमध्ये आजवर गुंतवणूक केली नसेल तर ती केवळ त्यासाठी आवश्यक लाखोंमध्ये लागणारी रक्कम जवळ नसल्यामुळे. पण हे स्वप्न अनेकजण बाळगून असतात हे खरे आहे.

पण यामध्ये असलेली जोखिमही आपल्याला पहायला हवी. एक तर स्थावर मालमत्तेचे भाव सर्वत्र सारख्याच प्रमाणात वाढत नसतात हे एक वास्तव आहे. स्थावर मालमत्ता खरेदी करतांना आपण ती कोठे घेतो आहे हाच नव्हे तर कायदेशीर किचकट बाबींचेही पुरेसे ज्ञान आवश्यक असते. जमीन खरेदी करतांना तर गुंतवणुकदाराला फारच सावध रहावे लागते. गैर कॄषी कामासाठी (Non-agriculture) जमीन घेतांना त्यातही अनेक उपप्रकार पडतात. ते सर्वच गुंतवणूकदाराला माहित असतात असे नाही. या क्षेत्रात एजंटांचा एवढा सुळसुळाट झाला आहे की त्यामुळे प्रामाणिक कोण व अप्रामाणिक कोण हे समजणे कठीण होऊन बसते. एकच जमीन अनेकांना विकणे ते जमीनीसंदर्भातील आधीच मालकांत सुरु असलेल्या कोर्ट केसेस अथवा तीवरील कर्जाबाबत माहिती न देता दिशाभूल करणे हे प्रकार सर्रास होत असतात. आपण रियल एस्टेट फोरमवर जाऊन एजंटांच्या कारनाम्यांबद्दलच्या तक्रारी वाचल्या तर किती अकल्पनीय पद्धतीने फसवणुकी केल्या जातात हे आपल्या लक्षात येईल. (संदर्भ- https://www.indianrealestateforum.com) यात छोट्या गुंतवणुकदारांचे आर्थिक नुकसान तर होतेच पण मनस्ताप व कोर्ट-कचे-यांत पैसा व वेळ जातो तो वेगळाच! त्यामुळे स्थावर मालमत्ता घेतांना डोळ्यांत तेल घालून दक्ष तर रहावे लागतेच पण त्यासाठी वकीलांवर वेगळा खर्चही करावा लागतो.

एवढेही करुन योग्य स्थावर मालमत्ता मिळालीच तरी ती विकण्यासाठी द्यावा लागणारा वेळ हा एक महत्वाचा भाग राहतोच. रोकड तरलतेच्या बाबतीत स्थावर मालमत्ता ही नक्कीच आदर्श गुंतवणूक नाही. मालमत्ता जोवर आपल्या नांवावर आहे तोवर देखभालीचा खर्च आपल्याला करावा लागतो तो वेगळाच. एवढे करुनही मालमत्तेची अपेक्षित किंमत आणि प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या वेळी मिळणारी किंमत यातही तफावत असते. विशेष करून शेतजमीनीत गुंतवणूक करणा-यांना या अडचणीचा सामना करावा लागतो. उदाहणार्थ चाकणजवळ विमानतळ होणार या बातमीने त्या भागातील जमीनींचे भाव अचानक खूप वाढले होते. पण अनेक वर्ष भिजत घोंगडे पडल्यावर हा विमानतळ अन्यत्र हलवला गेला. त्यामुळे विमानतळ झाल्याने अजून भाव वाढतील या आशेने चढ्या भावाने ज्यांनी त्या भागात जमीनी अथवा सदनिकांत गुंतवणूक केली होती त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना असे नुकसान सोसणे परवडत नाही हे उघड आहे.

तुलना करता आपल्या लक्षात येईल की स्थावर मालमत्तेतील गुंतवणूकीला म्युचुअल फंड हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. रियल इस्टेट या क्षेत्रातच गुंतवणूकी करणारे काही फंडही आहेत. त्यांच्याकडे तज्ञांची व लिगल फोर्सची वानवा नसल्याने कायदेशिर किचकट बाबी ते अधिक चांगल्या पद्धतीने सांभाळू शकतात. असेही विशिष्ट क्षेत्राला वाहिलेले फंड आपल्याला एक पर्याय देत असतात. त्याच वेळेस आपण आधी जेवढ्या प्रकारचे म्युचुअल फंड या मालिकेत पाहिले त्यातील कोणताही सुरक्षित वाटणा-या फंडातही आपण विभागुण गुंतवणूक करू शकता. यात रोकडतरलता हा भाग अबाधित तर राहतोच पण वर विषद केलेल्या अनेक कटकटी वाचतात. हवी तेंव्हा गुंतवणूक करता येणे व हवी तेंव्हा लाभासहित काढून घेता येणे ही सुविधा तुम्हाला रियल इस्टेटचा पर्याय देत नाही. 


राहण्यासाठी घर घेणे ही आपण जीवनावश्यक बाब मानतो. त्यासाठी जवळ पुरेशी रक्कम नसेल तर कर्जही काढतो. पण अनेकदा कर्ज काढण्यासाठी जो मार्जिन मनी (गुंतवणुकीतील स्वत:चा हिस्सा) जवळ नसल्याने स्वत:साठी घर घेण्याचा कार्यक्रमही पुढे पुढे ढकलावा लागतो. आपण नोकरदार असाल किंवा छोटे व्यावसायिक असाल तर सुरुवातीपासुनच म्युच्युअल फंडांच्या पद्धतशीर गुंतवणूक योजनेत (SIP) दरमहा किंवा टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करत गेलात तर विशिष्ट कालावधीत मार्जिन मनी उभा करण्यास आपल्याला मदतच होऊ शकते व आपले घराचे स्वप्न साकार होऊ शकते. थोडक्यात म्युच्युअल फंड ही तुलनेने आपल्या सर्व गरजांची पुर्तता करू शकतात हे आपल्या लक्षात येईल.

अधिक माहितीसाठी खालील लिंकला भेट द्या
https://www.reliancemutual.com/campaigns/RMFContest/index.html

(वैधानिक सूचना: म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. कोणतीही गुंतवणूक करतांना योजनेशी संबंधीत कागदपत्रे काळजीपुर्वक पहावीत व मगच गुंतवणुकीचा स्वजबाबदारीवर निर्णय घ्यावा.)

Sunday, November 5, 2017

लेखनावर जीएसटी हा ‘जिझियाच’!


लेखनावर जीएसटी हा ‘जिझियाच’!


ललित साहित्य अथवा संशोधनात्मक लेखन या वस्तू आहेत काय, वैचारिक अथवा शैक्षणिक लेखन ही व्यावसायिक सेवा आहे काय, मानवजातीच्या कळवळ्यातून उठणाऱ्या काव्यमय उद््गारांवर कर लागू शकतो काय, जीवनाचा अर्थ शोधू पाहणारे चिंतन करणाऱ्या तत्त्वज्ञांच्या लेखनाला आपण वस्तू किंवा व्यावसायिक सेवा म्हणणार आहोत काय, चित्रकाराच्या आशयघन कृती कशात मोडतील, या प्रश्नांचे सोपे आणि अत्यंत साधे उत्तर आपल्या मोदी सरकारने दिले आहे. सरकारच्या दृष्टीने हे सारे सर्जनात्मक कृत्य निव्वळ वस्तू व सेवांच्या अंतर्गत मोडत असल्याने त्याबद्दल जे मानधन मिळेल त्यावर १२% जीएसटी लागू केला आहे.

थोडक्यात, ज्ञानावर व सर्जकतेवर कर लावणारे जगातील एकमेव राष्ट्र म्हणून भारताची मान या सरकारने उंचावली आहे. ती खाली गेली हे म्हणायचे धाडस आजकाल एरवी कोणावरीलही अन्यायावर लेखण्या परजणाऱ्या लेखकांनाही उरलेले नाही. कारण तसे वातावरणच निर्माण करून ठेवले असल्याने आता ज्ञान, सर्जकता केवळ वस्तुमात्र उरलेल्या आहेत. त्यामुळे लेखनावर कर लागला आहे. कुंचल्यांच्या फटकाऱ्यांवरही कर लागला आहे.

भारतात आजतागायत लेखकांच्या अथवा चित्रकारांच्या मानधनावर कोणताही कर नव्हता. जगातही कोठे यावर कर नाही. भारतात केवळ एकच कर, जो सर्वांना लागू आहे, तो म्हणजे शेतकरी वगळता आयकर (इन्कम टॅक्स). तो लागू होता आणि तोही भविष्यात राहणारच आहे. पण आयकराबाबत कधीही कोणी तक्रार केली नव्हती. कारण आपल्या लेखन व त्याव्यतिरिक्त व्यवसाय-नोकरीतून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नावर आयकर भरणे हे सर्वांनीच आपले कर्तव्य मानले. जगात आयर्लंड हे असे राष्ट्र आहे, जेथे मात्र समाज सशक्त करणाऱ्या साहित्यिकांच्या मानधनाला आयकरातूनही वगळण्याचे प्रावधान आहे. लेखक, चित्रकार, शिल्पी हे समाजाची अभिरुची व संस्कृती उंचावण्यासाठी आपली प्रतिभा वापरत असतात अशी केवळ आयर्लंडचीच नाही तर जगातील बहुतेक राष्ट्रांची धारणा आहे. अगदी चीन-पाकिस्तानसारख्या देशातही लेखनाच्या मानधनावर सेल्स टॅक्स नाही. भारताने मात्र त्यावरही नवनिर्मित जीएसटी आकारायचा निर्णय घेतला आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे लेखकाचे मानधन हे लेखनाच्या विक्रीमुळे मिळत नसते. लेखक प्रकाशकाला जेव्हा आपले लेखन प्रकाशित करायला देत असतो तेव्हा तो एक प्रकारे एका आवृत्तीपुरते प्रकाशनाचे अधिकार, म्हणजे लायसन्स, काही मानधनाच्या मोबदल्यात प्रकाशकाला देत असतो. बौद्धिक स्वामित्व अधिकार लेखकाचेच राहत असतात. त्यामुळे ही बौद्धिक संपदेची विक्री नसते. व्यावसायिक सेवाही नसते. कारण लेखक आपल्या प्रतिभेतून ही निर्मिती करीत असतो. शिवाय पुस्तकांच्या किती प्रती विकल्या जातील याचा कसलाही अंदाज प्रकाशकाला कधीही नसतो. काही वेळा प्रती विकल्या न गेल्याने त्यातही तोटा सहन करावा लागतो.
बरे, लेखकाला लेखनातून बिदागीच्या स्वरूपात जो मोबदला मिळतो तो इन्कम टॅक्सच्या कक्षेत असतोच. लेखन ही वस्तू नसल्याने लेखनाच्या मानधनावरील कर हा दुहेरी कर होऊन जातो, जो आकारायचा म्हटला तरी कोणत्याही तत्त्वात बसत नाही. तरी हाही चमत्कार मोदी सरकारने केला आहे.

या जीएसटीमुळे काय घडणार आहे हे मराठी वाचकांनाही समजावून घ्यावे लागेल. लेखनाच्या मानधनावर १२% जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. समजा लेखकाचे मानधन वार्षिक वीस लाखांची सीमा ओलांडत नसेल तर (मराठी लेखकांना हे भाग्य कधी मिळेल ते वाचकच जाणोत!) त्याला जीएसटी रजिस्ट्रेशन करण्याची गरज नाही. पण तो कर मग प्रकाशकाने भरला पाहिजे. खरे तर अंतिम उपभोक्त्याने हा कर अदा करावा हे जीएसटीचे प्रधान तत्त्व आहे. येथे सर्वात मोठी विसंगती ही की प्रकाशकाचे उत्पादन म्हणजे पुस्तके (किंवा नियतकालिके), त्यावर मात्र जीएसटी नाही! म्हणजे तो आपल्या उत्पादनाचा अंतिम उपभोक्ता, म्हणजे पुस्तकांच्या खरेदीदार वाचकांकडून वसूल करू शकणार नाही, जे अन्य सर्व उत्पादनांबाबत होते. त्यामुळे प्रकाशकांना रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमच उपलब्ध नाही!

पुस्तकांवर जीएसटी नाही यामुळे वाचकांनी खुश व्हायचे कारण नाही. कारण जो कर प्रकाशकाला खिशातून भरावा लागेल तो त्याच्या एकूण उत्पादन खर्चात वाढ करणार असल्याने पुस्तकांच्या किमती वाढणे अपरिहार्य आहे. कथा-कादंबऱ्याच नव्हे, तर अगदी गैरसरकारी शैक्षणिक पुस्तके व संदर्भग्रंथही महाग होणार आहेत. मानधन व अन्य प्रकाशनासाठी लागणाऱ्या साधनांवरील जीएसटीमुळे शैक्षणिक पुस्तकांच्या १२ ते १५% वाढ होईल असा अंदाज फेडरेशन ऑफ एज्युकेशनल पब्लिशर्सचे खजिनदार सुभाष गोयल यांनी व्यक्त केलाय. ललित साहित्य व अन्य संदर्भग्रंथांच्या किमतीतही किमान एवढीच वाढ होईल. हा शिक्षणावर, ज्ञानावर व कलात्मक आनंदावर घातलेला घाला नाही काय?

तेही करायचे नसेल तर प्रकाशकाकडचा पर्याय म्हणजे जो कर प्रकाशक भरणार आहे तो कर लेखकाच्या मानधनातून कापून घेतला जाईल! लेखक-प्रकाशकातील एरवीचे सौहार्दाचे नाते यात कोठे जाईल? त्यामुळे तसे होण्याची शक्यता कमी. प्रकाशकही वीस लाख रुपये टर्नओव्हरच्या मर्यादेच्या आत असला तर त्याला जीएसटीची नोंदणी करणे आवश्यक नसले तरी जीएसटी वास्तवात राहतोच. म्हणजे लेखकाचे मानधनाचे उत्पन्न हे कर आकारणीच्या कक्षेत अप्रत्यक्ष रीतीने का होईना राहतेच. परराज्यातील प्रकाशकाचा प्रश्न आला तर मग लेखकालाही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करणे अपरिहार्य असल्याने या करामुळे लेखकांनी सृजन करावे की जीएसटीच्या आधीच किचकट असलेल्या जाळ्यात अडकावे की मग लेखनच सोडून द्यावे?

मुळात भारतात लेखनावरच जगणारे लेखक हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच आहेत. लेखन ही लेखकाची सर्जनात्मक ऊर्मी असल्याने तो आपले लेखन करतो. त्यासाठी कधी कधी वर्षानुवर्षे घालवतो. संशोधकाला तर संदर्भग्रंथासह प्रवासाचाही खर्च उचलावा लागतो. पण केवळ ज्ञानात्मक ऊर्मी असल्याने अनेक लेखक हा आतबट्ट्याचा उद्योग करत बसतात. अमेरिकेत लेखकांना ग्रंथलेखनासाठी जो खर्च येतो, म्हणजे अगदी कागद-पेनसहित प्रवास वगैरे, त्याला आयकरातून वजावट मिळते. एवढे साहित्य-संस्कृतीबाबतचे औदार्य आपल्याकडे नाही याची समजास खंतही नाही. पण त्याचे मानधन हे जणू काही एखादी व्यावसायिक सेवा दिली अथवा वस्तू विकली त्याचा मोबदला आहे असा जर मोदी सरकारचा ग्रह असेल तर एवढे असांस्कृतिक सरकार जगाच्या पाठीवर कोणते झाले नाही असे म्हणावे लागेल. खरे तर हीच मंडळी भारताच्या संस्कृतीचे खरे-खोटे गोडवे गाताना कधी थकत नाही. मग लेखकांच्या मानधनावर कर लावणे ही यांची कोणती संस्कृती आहे?

मुळात ज्ञानावर-सर्जनावर कर लावण्याची दुर्बुद्धी मध्ययुगीन राजवटींनाही कधी सुचली नव्हती. त्यात आपण दुहेरी कर कसा आकारणार आहोत व कोणत्या तत्त्वावर याचेही स्पष्टीकरण या सरकारकडे नाही. मुळात कलात्मक आविष्कारांकडे कोणी वस्तू म्हणून पाहिलेच नाही. लेखक/कलावंतांच्या उत्पन्नावर आयकर असणे ही वेगळी व न्याय्य गोष्ट आहे आणि जीएसटी असणे ही वेगळी व अन्याय्यच नव्हे, तर असंस्कृत बाब आहे. भारतीय साहित्य संस्कृतीच्या गळ्यालाच नख लावण्याचा हा प्रयत्न तर आहेच, पण सर्वसामान्यांना ज्ञानापासूनही दूर ढकलण्याचा हा प्रयत्न आहे. नैतिक व व्यावहारिक अशा कोणत्याही मुद्द्यावर या कराचे समर्थन होऊ शकत नाही. सरकारने हा कर रद्द करायला हवा व साहित्य-संस्कृतीला मोकळा श्वास घेऊ द्यावा. हे होत नाही तोवर तरी या कराचे वर्णन आधुनिक असांस्कृतिक जिझिया असेच करावे लागेल!

(Published in Daily Divya Marathi)

Saturday, November 4, 2017

मुहुर्तांना सोने खरेदी करायचे की म्युच्युअल फंड?


भारतियांना सोन्याचे अननुभूत आकर्षण आहे हे अगदी पुरातन काळापासुनचा इतिहास पाहिला तरी सहज लक्षात येते. आजही त्या स्थितीत फारसा बदल झाला आहे असे नाही. विशिष्ट मुहूर्तांवर सोने खरेदी करणे ही आपल्याकडे एक परंपराच होऊन बसली आहे. दागिण्यांची आपली हौस समजून घेता आली तरी सोने हा गुंतवणुकीचा किती आदर्श पर्याय आहे हे आपण पुन्हा एकदा तपासून पाहिले पाहिजे. खरे तर सोन्यातील गुंतवणूक ही अर्थव्यवस्थेच्या उलाढालीत कसलीही भर घालत नसल्याने ही एक अनुत्पादक गुंतवणूक मानली जाते. सोन्याचे भाव भविष्यात वाढतील हीच काय ती गुंतवणुकदाराला आशा असते. शिवाय अडीअडचणीला सोने बाजारात कधीही विकून रोकड मिळवता येते ही भावनाही यामागे काम करत असते. पण ही भावना खरे तर आता तरे कालबाह्य व्हायला हवी याची काही कारणे आहेत व ती आपल्या अर्थ साक्षरतेशी निगडित असल्याने आपण त्यावर येथे थोडक्यात विचार करु.

सोन्याचा भाव निरंतर वाढतच राहील अशी आशा सोन्यातील गुंतवणुकीमागे असते. सोनेच नव्हे तर चांदी व मौल्यवान खड्यांतील गुंतवणुकीबाबतही हेच म्हणता येईल. सोन्यावर आपल्याला कोणताही लाभांश अथवा व्याज मिळनार नसते. भविष्यात भाव वाढतच राहतील असे म्हणावे तर २०१२ साली ३१,०५० रुपये प्रती तोळा गेलेला सोन्याचा भाव आज २८,५०० रुपये प्रतितोळ्याच्या आसपास घोटाळतो आहे. म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत सोन्याच्या भावात सरासरी दहा टक्क्यांनी घटच झाली आहे असे आपणास दिसून येईल. (सोर्स- https://www.bankbazaar.com/gold-rate/gold-rate-trend-in-india.html moneycontrol.com) भविष्याचा कल काय असेल हे सर्वस्वी मागणी-पुरवठ्यावर आधारित आहे. भविष्यातील मागणी काय असेल हे अनेक घटकांवर ठरते. उदा. अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेची भिती हे महत्वाचे कारण सोन्यामधील गुंतवणुकीचे असते. भारतात मध्ययुगात सातत्याने असलेली राजकीय अस्थिरता व युद्धे यामुळे सोने गुंतवणुकीचा कल मोठा होता. गुंतवणुकीचे शेतजमीनीव्यतिरिक्त पर्यायही उपलब्ध नव्हते. आपत्तीत शेती तडकाफडकी विकता येणेही अशक्य असल्याने भारतियांनी सोन्यातील गुंतवणुकीला प्राधान्य देणे स्वाभाविक असले तरी आजतागायत तीच मानसिकता आपल्यावर राज्य करत आहे हे आपल्या लक्षात येईल. याचा गैरफायदा अनेकदा सोन्याचे व्यापारी कसे घेतात हे फोर्ब्ज या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकाने "सोन्यातील गुंतवणूक वाईट का?" हे विषद करतांना दाखवून दिले आहे. (सोर्स- https://www.forbes.com/sites/johnwasik/2016/11/18/four-reasons-why-gold-is-a-bad-investment/#705f1eb23a03)

सोने म्हणजे रोकड तरलता हा एक गैरसमज आहे. भविष्यासाठीची गुंतवणूक म्हणून तिला प्रभावी मानता येत नाही. ही गुंतवणूक एक प्रकारची मृत गुंतवणूक असल्याने अर्थव्यवस्थेलाही तिचा फायदा नाही. भारतातील मंदिरे व घरांत वीस हजार टनांपेक्षा अधिक सोने पडून आहे. या सोन्याचे मूल्य किमान ८०० अब्ज डॉलर एवढे आहे. अर्थव्यवस्थेला मात्र हे संपत्तीबळ कुचकामी आहे. भारत सरकारलाही याची चिंता असल्याने पर्याय म्हणून गोल्ड बॉण्ड आणले जातात. यावर २.५% व्याजही देवू केले जाते. (सोर्स- इकॉनॉमिक टाईम्स , फेब्रु. २०१७) पण तरीही सामान्यपणे लोकांचा कल प्रत्यक्ष सोनेच घरात (अथवा बॅंक लॉकरमधे) ठेवण्याकडे असतो असे सामान्यपणे आपण पाहू शकतो.

याउलट म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीचे आहे. एक तर यात किती व्यापक पर्याय उपलब्ध आहेत हे आपण पाहिलेच आहे. एक वेळ सोने चोरी जाऊ शकते पण तुमची म्युच्युअल फंडाची चोरी कोणी करु शकत नाही. यात उणे-अधिक वाढीचा हवा तेंव्हा फायदा घेता येत असून तुम्हाला रोकडसुलभताही सांभाळता येते. आपण केवळ २०१६ ची एकुण सर्व गुंतवणुक पर्यायांची तुलना जरी केली तरी आपल्याला म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीने सर्वाधिक, म्हणजे १७.६%, परतावा दिला आहे हे आपल्या लक्षात येईल. (सोर्स- इकॉनॉमिक टाईम्स-२ फेब्रु. २०१७). सोन्यातील गुंतवणुकीचा तरलता हा जो लाभ आहे तो म्युच्युअल फंडातही आहेच. शिवाय सोन्यातील गुंतवणूक आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक यांची तुलना केली तर जोखिमीचे प्रमाण म्युचुअल फंडात तुलनेने कमी आहे असे आपणास दिसून येईल. कोणत्याही गुंतवणुकीप्रमाने म्युचुअल फंडातील गुंतवणूक ही फंडाची मागील कामगिरी आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करुनच करावी. ही सुविधा येथे आहे. सोन्याच्या बाबतीत मात्र प्रत्येक खरेदीदार तज्ञ नसल्याने विकत घेतल्या जाणा-या सोन्याची शुद्धता स्वत: तपासू शकत नाही. विश्वासाच्या बळावरच सामान्यपणे ही गुंतवणूक होते. तसा प्रकार म्युचुअल फंडाबाबत होत नसल्याने म्युच्युअल फंड हा गुंतवणुकीचा एक चांगला पर्याय बनतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही यामुळे हातभार लागतो. त्यामुळे गुंतवणूक करतांना हा पर्याय लक्षात ठेवला पाहिजे व मुहुर्तांना सोने खरेदी करण्याऐवजी म्युच्युअल फंड खरेदी करण्याकडे आपला कल वाढवला पाहिजे.


अधिक माहितीसाठी खालील लिंकला भेट द्या
https://www.reliancemutual.com/campaigns/RMFContest/index.html

(वैधानिक सूचना: म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. कोणतीही गुंतवणूक करतांना योजनेशी संबंधीत कागदपत्रे काळजीपुर्वक पहावीत व मगच गुंतवणुकीचा स्वजबाबदारीवर निर्णय घ्यावा.)