राष्ट्रवाद नव्हे, उदारीकरण हवे

गेलं वर्ष अनेक दृष्टींनी राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या अस्थिरतेनं भरलेलं राहिलं. राष्ट्रवादी भावनांनी बव्हंशी जगावर आरूढ होत विवेकी धोरणांना मात दिली. त्यामुळे जागतिक स्पर्धा निकोप होत प्रगतीवादी होण्याऐवजी संकुचित झाली आणि जागतिक अर्थव्यवस्था डळमळीत होत गेली. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनशी सुरू केलेल्या व्यापारयुद्धात नकळतपणे युरोपियन युनियनसहित अन्य छोट्या-मोठ्या अर्थव्यवस्थांनाही पडावे लागले आणि संरक्षणात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. मूळ कारण होते अमेरिकेतील वाढत्या बेरोजगारीचे. आयात होणाऱ्या चिनी मालामुळे अमेरिकन रोजगार गमावत आहेत या शंकेनं ट्रम्प यांनी चिनी आयातीवर निर्बंध लावायला सुरुवात केली, चीननेही तसेच प्रत्युत्तर देऊन अमेरिकन आयात महाग केली. परिणामी कोणाच्याही रोजगारात भर पडली नाही, उलट घटच झाली, असे आकडेवारी सांगते. 

असे असले तरी यातून कोणीही धडा घेतलेला दिसत नाही. यंदाही व्यापारयुद्धाचे सावट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर असणार आहे. व्यापारयुद्ध हे अनिवार्य आहे हे जाणून बव्हंशी राष्ट्रांनी जी बंदिस्त व्यूहनीती आखायला सुरुवात केली आहे तिचा एकुणातील परिणाम म्हणून जगातील मागणी-पुरवठ्याचे चक्र बदलायला सुरुवात झालेली आहे. अमेरिकी बाजारपेठेला संरक्षित करण्याच्या नादात ट्रम्प यांनी आज अर्थनीतीचे राजकारणच बदलायला हातभार लावला आहे. याचा परिणाम म्हणून भारतासारख्या तुलनेने दुर्बल असलेल्या अर्थव्यवस्थांना अनिश्चिततेच्या चक्रात पडावे लागले आहे आणि यातून कसे बाहेर पडायचे याचे निश्चित धोरण अद्याप तरी कोणाला सापडलेले नाही. यंदाच्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थांवर हेच सावट असणार आहे. याचा परिणाम म्हणून जागतिक विकासदर ३.८%वरून यंदा ३.५%वर घसरेल आणि नव्या अर्थव्यवस्थांना या घसरणीचा सर्वाधिक फटका बसेल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ वर्तवत आहेत. 

ट्रम्पप्रणीत धोरणात राष्ट्राचा उत्पादनकेंद्री विकास महत्त्वाचा नसून मेक्सिकोच्या सीमेवर दोन हजार मैलांची ३० फूट उंच व ३० फूट रुंद अशी अब्जावधी डॉलर्स खर्चाची भिंत बांधणे महत्त्वाचे आहे. कारण काय तर मेक्सिकोतून होणाऱ्या घुसखोरांमुळे मादक द्रव्यांचा व्यापार वाढलाय व बलात्कारादी गुन्ह्यांतही वाढ झालीय. राष्ट्रवादी अमेरिकी नागरिकांना भावनिकदृष्ट्या हे कारण समर्थनीय वाटले तरी अमेरिकन संसदेने ट्रम्प यांचा प्रस्ताव ठोकरल्याने आजच साडेआठ लाख अमेरिकी कर्मचाऱ्यांवर तात्पुरत्या बेरोजगारीची वा बिनपगारी काम करण्याची वेळ आली आहे. मुळात सीमाभिंत हे डोळ्यांनी दिसणारे राष्ट्रीय स्मारकसदृश काम वाटले तरी त्यामुळे राष्ट्रीय भावना सुखावण्यापलीकडे काहीएक साध्य होणार नाही, उलट अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवरचाच बोजा अकारण वाढेल, असे तज्ज्ञ म्हणत असले तरी ट्रम्प काहीएक ऐकण्याच्या स्थितीत दिसत नाहीत. किंबहुना अमेरिकेने सुरू केलेले व्यापारयुद्ध अमेरिकन राष्ट्रवादाला खतपाणी घालण्यासाठीच सुरू करण्यात आले आहे. पण त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था सुधारत आहे असे चित्र मात्र नाही. उलट अमेरिकन बेरोजगारीच्या दरात वाढच होत आहे. सीमाभिंत बांधण्याच्या उद्योगातून रोजगार निर्माण होईल हा दावा म्हणजे शेखचिल्ली स्वप्न आहे. कारण हा रोजगार निर्माण झाला तरी तो रोजगार विशिष्ट क्षेत्रातला आणि तात्पुरता असेल. त्यातून अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचे हित होण्याची शक्यता नाही. पण लोकप्रिय ठरणाऱ्या भावनिक कार्यक्रमांतूनच आपले राजकारण रेटण्याचा राष्ट्रवादी प्रयत्न मात्र थांबणार नाही हे ट्रम्प यांच्या ताठर अहंवादी धोरणातून दिसते. 

खरे म्हणजे बेरोजगारीचा विस्फोट हे या वर्षाने निर्माण केलेले महत्त्वाचे जागतिक आव्हान आहे. हेच आव्हान सर्व अर्थव्यवस्थांच्या मुळावर येत आहे. युरोपियन युनियन ते खुद्द चीन याच संकटातून जात आहे. वित्तीय संस्थांचे ढासळते आरोग्य हा त्याचा दृश्य परिणाम आहे. भारतातही असले वरकरणी राष्ट्रहिताचे वाटणारे पण तसे विघातक निर्णय नोटबंदीच्या रूपाने घेतले गेले. ट्रम्प यांनी आपण अडीच कोटी नवे रोजगार निर्माण करू अशी घोषणा अध्यक्षीय निवडणुकीत केली होती. त्यांचे प्रति-अवतार असलेल्या मोदींनीही अशीच घोषणा केली होती, प्रत्यक्षात वर्षाला लाख-सव्वा लाख रोजगार निर्माण करण्यापलीकडे त्यांची मजल गेली नाही. कारण त्यासाठी जी अधिकाधिक मुक्त अर्थव्यवस्था राबवावी लागते याचे भान ना ट्रम्प यांना आहे ना मोदी यांना. उलट ट्रम्प अमेरिकन बाजारपेठ बंदिस्त करत निरुपयोगी सीमाभिंतीच्या नादात अडकले. येथे मोदी अडकले ते नोटबंदी, गगनचुंबी पुतळे आणि राममंदिरात. अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक वळण देण्यासाठी जी दृष्टी व कुवत लागते याचा पुरेपूर अभाव दोघांनी दाखवला. आणि हे येथेच थांबत नाही, तर जागतिक व्यवस्थांत नवी धोरणात्मक आर्थिक नीती-तत्त्वज्ञान देण्याची कुवत अन्य राष्ट्रधुरीणांनीही दाखवली नाही. 

जागतिक उत्पादन व सेवांचे चक्र गतिमान करत, त्यात सर्वांचाच सहभाग कसा वाढेल याचा प्रयत्न करत खुलेपणा आणण्याऐवजी अर्थव्यवस्था सुरक्षित व बंदिस्त करण्याची सुरुवात ट्रम्प यांनी केली. त्याचीच एक प्रतिक्रिया म्हणून चीन व अन्य राष्ट्रांनी री ओढली. भारताचेही "मेक इन इंडिया" आणि "स्टार्टअप इंडिया" घोषणाबाजीपुरतेच मर्यादित राहिले. जागतिक अर्थ-तत्त्वज्ञानावर प्रभाव पाडण्यासाठी जी तात्त्विक व धोरणात्मक नीती असायला हवी होती तिकडे पाहायला या भाषणबाजांना वेळच मिळाला नाही. परिणामी आधीच स्वहस्ते विकलांग केलेल्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक युद्धात सहज हरू देण्याची कामगिरी सरकारने केली. 

यंदाचे वर्ष तरी सकारात्मक करायचे असेल तर भारताला आधी आपली बंदिस्त असलेली अर्थव्यवस्था खुली करत समन्यायी धोरण अवलंबावे लागेल. राष्ट्रवादी भूमिकेकडून अर्थ-विवेकवादाकडे जावे लागेल. ट्रम्प यांची प्रतिकृती बनून राहण्यात काही भक्तांना खुश करता येईल; पण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे अध:पतन थांबवता येणार नाही आणि सर्वच क्षेत्रांत अंमल गाजवत असलेली मंदीही हटणार नाही. जागतिक अर्थव्यवस्था किमान मूळपदावर आणायची असेल तर ट्रम्प यांना जसे आपले आततायी धोरण बदलण्याखेरीज पर्याय नाही तसेच भारतातील अर्थव्यवस्था पुन्हा किमान २०१४च्या पातळीवर आणायची असेल तर मोदींनाही आपल्या भाषणबाजीतून बाहेर येत ठोस धोरणे राबवण्याची गरज आहे. बाजारपेठ खुलीकरणाची डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सुरू केलेली प्रक्रिया आता तरी वेगाने पुढे नेण्याची आवश्यकता आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी अनेक क्षेत्रे जागतिक उत्पादक कंपन्यांसाठी तातडीने खुली करण्याची आणि सर्व अडथळे दूर करत व्यवसाय सुलभता देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. येथे राष्ट्रवादी धोरण कुचकामी असून त्यातून कोणत्याही देशाचा फायदा होत नाही हे ट्रम्प यांच्या अमेरिकेनेच सिद्ध केले आहे. आपण अधिकाधिक उदारीकरणाकडे गेलो नाही तर हे वर्ष गतवर्षापेक्षा अधिक मंदीचे असेल हे तर ठरलेलेच आहे! 

छद्म इतिहासकारांचा धोका आहेच!

पुण्यातील इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस रद्द

इतिहास हा काही राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने एक शक्तिशाली हत्यार असताे. या शस्त्राचा आपल्या मर्जीप्रमाणे उपयोग करत ते जनमानसाला सुखद गुंगीत ठेवण्याचे काम करत राहतात. स्वनिर्मित भ्रमांना सत्य मानणे, तोच खरा इतिहास आहे असे मानणे याला कोणी शास्त्र मानत नाहीत ही बाब अलाहिदा. त्यामुळे वैज्ञानिक, तटस्थ आणि तथ्यपूर्ण पद्धतीने इतिहासाची मांडणी करणारे, नवनवे आकलन नव्या पुराव्यांच्या प्रकाशात मांडू पाहणारे इतिहासकार अशा इतिहास-उन्मादी शासनकर्त्यांच्या दृष्टीने शत्रू असणे स्वाभाविक आहे. भारतात गेल्या साडेचार वर्षांत इतिहासाशीच छेडछाड करण्याचे जे प्रयत्न होत आले आहेत आणि आपल्याला हवे तसे "संघीय' व्हर्जन मांडण्याची जी अहमहमिका लागली आहे ते पाहता इतिहासाचे शास्त्रच या सरकारला मान्य आहे की नाही हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. 

समजा तसे नसते तर इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसद्वारा आयोजित परिषद सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने ऐनवेळी भरवण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली नसती. बाकी झालेली अन्य तयारी रद्द करत आता नवे ठिकाण शोधण्याची इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसवर वेळ आणली गेली नसती. खरे तर पुण्याला ही महत्त्वपूर्ण परिषद भरवण्याचा मान तब्बल ५६ वर्षांनी मिळाला होता. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने ही परिषद भरवण्याची संमती दहा महिन्यांपूर्वीच दिली होती. २८ ते ३० डिसेंबरदरम्यानच्या या नियोजित परिषदेसाठी पूर्वतयारी करण्यासाठी भरपूर वेळ हाताशी असताना आणि परिषद अवघ्या १५ दिवसांवर आली असताना आणि या परिषदेत सहभागी होणाऱ्या जवळपास एक हजार प्रतिनिधींची प्रवासाची तिकिटेही बुक झालेली असताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला साक्षात्कार झाला की आपल्याकडे पुरेसा निधी नाही आणि परिषदेसाठी आवश्यक सोयी-सुविधाही आपल्याकडे नाहीत, सबब परिषदेचे आयोजन पुढे ढकलावे लागेल. तसे विद्यापीठाने इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसला कळवले. हा इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसला गंभीर धक्का होता. आता ही परिषद पुणे येथे होऊ शकणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. परिषद न भरवता येण्याची जी कारणे विद्यापीठाने दिलेली आहेत त्यावर विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचाही विश्वास बसणार नाही हे तर उघड आहे.

यामागे काही कारणे आहेत, ज्यांची चर्चा होणे आवश्यक आहे. इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसने नेहमीच संघाच्या भ्रामक-इतिहासलेखनाला विरोध केला आहे. अगदी वाजपेयी सरकारच्या काळातही २००१ मध्ये नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांनी इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसच्या उद्घाटनपर भाषणात म्हटले होते की, हे सरकार इतिहासातील तथ्यांत भ्रामक मिथके मिसळते आहे. गेल्याच वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्राचीन भारतात प्लास्टिक सर्जरी आणि जेनेटिक विज्ञान विकसित झाले होते या विधानाचा इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसने ठराव करून निषेध केला होता. पौराणिक, काल्पनिक कथांना विज्ञानाशी जोडत इतिहासाशी खेळले जाणे हे वैदिकवादी विचारसरणीला नवीन नाही. वेदांतील विज्ञान हा मोदी सरकारचा जिव्हाळ्याचा विषय राहिलेला आहे. सत्तेत आल्या आल्या स्मृती इराणींनी अभ्यासक्रमात वैदिक विज्ञान, तत्त्वज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याचे सूतोवाच केलेच होते. सायन्स काँग्रेसमध्ये चक्क वैदिक विमानांवर प्रबंध वाचला गेला आणि देशाचे हसू केले गेले होते.

देशातील इतिहासकारांसमोर या छद्म इतिहासकारांनी भलतीच आव्हाने उभी केलेली आहेत. उदाहरणार्थ, पुरातत्त्व खात्याचाच आपला वैदिक अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी केला जाणारा दुरुपयोग. मदुराईजवळील संगम काळातील स्थळाच्या उत्खननातील निष्कर्ष वैदिकोद्भव सिद्धांताला छेद देत आहेत हे लक्षात आल्याने पुरातत्त्व खात्यानेच या उत्खननात असंख्य अडथळे आणले. हा मुद्दा राज्यसभेतही मांडला गेला होता, पण सरकार बधले नाही. इतिहासाशी छेडछाड सुरूच ठेवली. सिनौली येथे सापडलेल्या बैलगाडीसकटच्या दफनाला वैदिक रथाचे दफनस्थळ घोषित करण्यात आले. राखीगढी येथील संशोधन असेल किंवा घग्गर नदीला वैदिक सरस्वती नदी ठरवण्याचे आटोकाट प्रयत्न असतील, संघीय इतिहास लेखनाची दिशा ही अशी भ्रममूलक वैदिकवादी राहिली असली तरी जेव्हा पुरातत्त्व खाते आणि डेक्कन कॉलेजसारख्या नावाजलेल्या विश्वासार्ह संस्थाही सरकारच्या "होयबा' बनत आपल्या संशोधन-प्रक्रियेची वासलात लावू लागतात तेव्हा तटस्थ इतिहासकारांनी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. राखीगढी येथील उत्खननात हे स्थान मोहेंजोदडो-हडप्पापेक्षा प्राचीन ठरवण्याची योजना व त्याची मांडणी उत्खनन सुरू होण्याआधीच बनवण्यात आली होती. कारण काय तर आता हडप्पा आणि मोहेंजोदडो पाकिस्तानात आहेत. भारतातील राखीगढीत आधी "सरस्वती' संस्कृती निर्माण झाली आणि मग ती पाकिस्तानात पसरली असे सिद्ध केले म्हणजे भारताचे संस्कृती-निर्मात्याचे स्थान अबाधित राहते हा मुद्दा कोणत्या तर्कावर टिकतो? पण तसे झाले आहे हे खरे. राष्ट्रांच्या आजच्या राजकीय सीमा आणि पुरातन सांस्कृतिक सीमांमध्ये केवळ राष्ट्रवादी अहंभाव मध्ये आणत इतिहासातील संदर्भ चक्क बदलून टाकण्याचा प्रयत्न काही केल्या शास्त्रीय व तथ्यपूर्ण म्हणता येणार नाही, पण सध्या तसे होत आहे हे खरे.

एवढेच नाही तर वैदिक आर्य हे बाहेरून आलेले नव्हते तर ते येथीलच, हरियाणातीलच होते आणि ते सिंधू संस्कृतीचे निर्माते होते हा दावा जनुकीय शास्त्राची मदत घेत (त्याचे निष्कर्ष येण्याआधीच) केला गेला. निष्कर्ष हाती आल्यावर ते आपल्या मताविरुद्ध जातात हे लक्षात आल्यावर ते जाहीर करण्याची टाळाटाळ झाली. पण शेवटी ते जाहीर झालेच आणि ते संघवादी कल्पनांना छेद देणारे निघाले. ही वैदिक आर्यांना शोधण्याची निकड या वैदिकवाद्यांना वाटते ती आपली वर्चस्वतावादी लालसा पूर्ण करण्यासाठी हे उघड आहे. त्यात ते भारतातीलच आहेत हे सिद्ध करण्याची एवढी कोणती "राजकीय' निकड संघ परिवाराला आहे हेही सुज्ञ वाचक सहजी ओळखू शकतात. या सरकारच्या सरत्या कार्यकाळातील ही परिषद वेळेवर झाली असती तर त्यात हे मुद्दे नक्कीच उचलले गेले असते. संघीय आकलन किती दोषपूर्ण आणि अनैतिहासिक आहे हे समोर आले असते. सत्ता नेहमी सत्याला घाबरते आणि त्यात ही सत्ता जर वंश आणि धर्मवादी असेल तर मग विचारायलाच नको. आणि तीन राज्यांतील पराभवानंतर ही परिषद ऐनवेळी तडकाफडकी रद्द केली जावी यालाही योगायोग मानता येत नाही.

खरे तर इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसची स्थापना झालीच मुळात ती पुणे येथे १९३५ मध्ये. भारत इतिहास संशोधन मंडळाने प्रायोजित केलेल्या या दक्षिण आशियातील महत्त्वपूर्ण संस्थेच्या स्थापनेत द. वा. पोतदार यांनी पुढाकार घेतला होता. त्याच पुण्यातील विद्यापीठाने दबावाखाली येत ही परिषद भरवण्यास ऐन वेळेस असमर्थता दर्शवावी हा चांगला संकेत नाही.

इतिहासात वेगवेगळे मतप्रवाह आणि तत्त्वधारा असू शकतात आणि तशा त्या इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसमध्येही आहेतच. पण इतिहासातील उपलब्ध पुराव्यांशीच छेडछाड करण्याचे अशास्त्रीय कृत्य कोणी केलेले नाही अथवा अशा कृत्याचे समर्थनही केलेले नाही. मिथके आणि इतिहासात फरक असतो आणि हे सत्य न समजणारे इतिहासाचे एकाएकी जर अध्वर्यू बनू पाहत असतील तर मग विज्ञानवादी सुज्ञ नागरिकांनी त्याचा विरोध केलाच पाहिजे, इतिहास आणि त्याचे आकलन आपल्या वर्तमानाला व्यापून असते आणि त्यानुसारच आपल्या मानसिकता बनत जातात. जर मिथकीय इतिहासच थोपला गेला तर प्रगल्भ नागरिक निर्माण होण्याची प्रक्रिया थांबेल आणि देशाचे अपरिमित नुकसान होईल. शिक्षण आणि इतिहासाचे वैदिकीकरण हा आपल्यासमोरील सर्वात मोठा धोका आहे हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसची पुण्यात होणारी परिषद रद्द होत अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली जाणे हाच एक इशारा आहे हेही आम्हाला ध्यानी घ्यावे लागेल.

(Published in Divya Marathi)

रक्त हिटलरचे

हिटलर हे जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे खलपात्र आहे. असे असले तरी तो ब-याच लोकांचा नायकही आहे. विसाव्या शतकाचा प्रथमार्ध गाजवला तो त्यानेच. त्याच्या समोर तत्कालीन अनेक खलपुरुष झाकोळले गेले. ज्याने दोन अणुबॉम्ब टाकुन क्षणार्धात दोन-अडिच लाख माणसं मारुन टाकनारा व किरणोत्सर्गाने लक्षावधी लोकांचे जीवन होरपळून काढणरा क्रुरकर्मा, जो ट्रुमन, त्याबद्दल मात्र सहसा कोणी कटुतेने बोलतांना तुम्हाला दिसणार नाहीत. क्रौर्याचा इतिहास जवळपास सर्वच राष्ट्रांनी जपला आहे. असे असले तरी कशाला क्रौर्य म्हणायचे आणि कशाला नाही हे अत्यंत सोयिने ठरवले जाते. क्रौर्य हे कोणाचेही वाइटच असते म्हणून सर्वच क्रुरांचा निषेध केला पाहिजे हे माणसाला पटत नाही हेही अजबच असले तरी मानवी सत्य आहे.

असो. कादंबरीकार म्हणून मला द्वितीय महायुद्धाचा काळ हा आव्हानात्मक वाटत असला तरी मी त्यावर लिहिले नाही. पण एकदा हिटलरचा विचार करीत असता सहज मनात कल्पना आली, या हिटलरला मुलगा असता, त्याला वाचवुन एकनिष्ठ नाझींनी त्याला दुर कोठेतरी अज्ञात ठिकाणी हलवले असते तर तो मुलगा मोठा झाल्यावर त्याने काय केले असते?

इव्हा ब्राउन ही त्याची प्रेयसी होती हे सर्वज्ञात आहे. आत्महत्या करण्याआधी त्यांनी लग्नही केले होते असे मानले जाते. या इव्हानेच त्या मुलाला जन्म देताच मुलाला सुरक्षितपणे हिटलरने अन्यत्र हलवले असणे या कल्पनेत अशक्य नव्हते. मी सर्व संभावनांवर विचार करु लागलो. न्युरेंबर्ग खटल्याचे काही कागदपत्रही तपासले. अनेक नाझी नेते अर्जेंटिनासारख्या देशात पळून गेले होते. खटल्यात ते कधीही समोर आले नव्हते. मोसादने काहींना शोधुन ठार मारले असले तरी काही अजुनही अज्ञातवासातच होते. मार्टिन बोरमान हा असाच एक हिटलरचा हस्तक. त्याचीही माहिती काढली. त्यातुन ही कथा फुलारत गेली. तिचेच नांव "रक्त हिटलरचे"

या कादंबरीचा नायक अर्थातच समीर चक्रवर्ती. त्यावेळीस जगात अजब घटना घडत होत्या. जर्मनीला दुभागणारी भिंत पाडली गेली होती. नवनाझीवाद जर्मनीत फोफावू लागला होता. हे वर्तमानातले सत्य मला कादंबरीची विश्वसनीय पार्श्वभुमी तयार करतांना कामाला आले. कादंबरीत मी याच काळात रॅम्से द टेक्सन हे विचित्र नांव धारण करणा-या आंतरराष्ट्रीय माफियाचा उदय दाखवला. त्याचे खरे हेतु गुन्हेगारीचे दिसत नाहीत हे तो जेंव्हा क्युबात झालेल्या अटकेनंतरही पलायन करतो तेंव्हा इंटरपोलच्या लक्षात येते. फ्रांसमध्ये समीर चक्रवर्तीला पाचारण करण्यात येते. डेव्हन नांवाचा अधिकारी टेक्सनला शोधुन ठार मारायची कामगिरी समीरला देतो. समीर अथक संघर्षातुन, रहस्याच्या गुंत्यातुन शेवटी टेक्सनला शोधतो. यातुन आंतरराष्ट्रीय राजकारण, गुन्हेगारी आणि समाजव्यवस्थेचेही गुंतागुंतीचे बनलेले धागेदोरे उलगडत राहतात. समीर या प्रक्रियेत त्यालाच नव्हे तर त्याच्या जन्मरहस्यालाही शोधतो. पण तो त्याला ठार मारत नाही. त्याला सुभाषबाबु आठवतात आणि तो त्याला पोलिसांहाती सोपवतो.

थरार कादंबरी लिहिने अनेकांना सोपे वाटते, पण ते तसे नसते. वास्तव आणि कल्पनांचा मेळ अशा कादंब-यांत घालतांना सर्वात अधिक कष्ट घ्यावे लागतात. ही कादंबरी खूप गाजली. खूप जणांनी तिची तुलना "सेवन्थ सिक्रेट"शीही केली. सेवन्थ सिक्रेटमध्ये हिटलरने आत्महत्या केलेलीच नव्हती, तो नंतरही जीवंतच होता असे दाखवून एक रहस्य गुंफले होते. ती कादंबरी उत्कृष्ठच होती यात वादच नाही. पण हिटलरला मुलगा असणे व त्याने आधुनिक काळात नवनाझीवादाचे प्रवर्तन करणे वास्तवाशी जवळीक साधणारी कल्पना होती. कारण जर्मनीत तेंव्हा तसे घडतही होते.

रहस्य, थरार, जर्मनी, फ्रांस ते अर्जेंटिनापर्यंत पसरलेले या कथेचे धागेदोरे आणि त्यातील हिटलरपुत्राचे थर्ड राईश पुन्ह उभारण्याचे स्वप्न या भोवती फिरणारी ही कादंबरी. या कादंबरीने मला मराठीतील पहिला आंतरराष्ट्रीय थरारकादंबरीकार होण्याची संधीही मिळाली. या कादंबरीच्या आठ आवृत्या झाल्या.

आता ही कादंबरी श्राव्य माध्यमात जागतिक पातळीवरच्या स्टोरीटेल या स्विडीश प्रकाशन संस्थेतर्फे प्रसिद्ध झाली आहे. समीर चक्रवर्ती हा खरा भारतीय महानायक त्यामुळे जगभरच्या थरारप्रेमींना पुन्हा भेटतो आहे. लोकप्रिय होतो आहे. हा थरार ऐकण्यासाठी https://www.storytel.com/in/en/books/116434-RAKTA-HITLERCHE या लिंकला भेट द्या.

शोषित असण्याचा आनंद कोठून येतो?

सुख-दु:खे प्रत्येकालाच असतात. किंबहुना मानवी जीवनाचा तो अविभाज्ज्य हिस्सा आहे. माणूस जसा प्रगल्भ होत जातो तशा सुखदु:खाच्या व्याख्या मात्र बदलत जातात. काल ज्याचे दु:ख वाटत होते त्याचे आता दु:ख वाटत नाही. सुख-दु:ख हे शेवटी मानवी भावना व विचारांशी जोडले गेले असल्याने व्यक्तीनिहाय त्याच्या वेगळ्या व्याख्या असणे, प्रगल्भतेबरोबर त्या बदलत जाणे स्वाभाविक आहे. समाज व राष्ट्रांनाही हे लागू पडते कारण समाज हा व्यक्तींमुळेच बनतो. सामुहिक भावना व सामुहिक विचारांचे अस्तित्व हे सदासर्वकाळ असते. त्यामुळे माणसांत आपसूक विविध गटही पडत जातात व विविध गटांतील संघर्षही अविरत सुरु राहतो. हा संघर्ष जोवर वैचारिक आणि म्हणूनच ऐहिक उन्नतीला सहाय्य करतो तोवर तो मानव जातीला उपकारक आहे असे म्हणता येते. पण अनेकदा हा संघर्ष द्वेष व हिंसेच्या दिशेने जाऊ लागतो आणि आपलेच खरे, पुरातन आणि श्रेय:स्कर या समजुतीच्या अट्टाहासातून सामाजिक, राष्ट्रीय व अनेकदा जागतिक शांतताही निखळून पडते हे आपण जगाच्या इतिहासावर नुसती नजर फिरवली तरी लक्षात येते.

या भावनांच्या खेळात अनेकदा मानवी मुल्यांचे खरे प्रश्न बाजूला पडतात. आपण येथे भारतातील शोषित वंचित समाजांचे उदाहरण घेतले तर हे लक्षात येईल की प्रत्येक विचारगट वरकरणी या समाजांबाबत सहानुभुती बाळगत असल्याचे दाखवतो. तो समाजवादी असेल, साम्यवादी असेल किंवा धर्मवादी. किंबहुना शोषित हा शोषितच नसून त्याच्या गतजन्माच्या पापांचे फळ आहे या मान्यतेचा प्रभाव धर्मवाद्यांच्या मस्तकातून अजुनही गेलेला नाही, भले ते वरकरणी काहीही म्हणत असोत. आजकाल कोणत्याही विचारसमुहाविरुद्ध बोलण्याची सोय नसली तरी काही कटू गोष्टींची चर्चा सर्व धोके पत्करुन करणे भाग आहे. संतांबद्दल आपणा सर्वांना कितीही आदर असला आणि त्यांच्या प्रतिभेचे पोवाडे गावेत तेवढे थोडेच असले तरी त्यांनी नेमकी कोणती सामाजिक मानसिकता दृढ करायला हातभार लावला याची समाज-मानसशास्त्रीय समीक्षा करणे आवश्यक असुनही तसे झाले नाही. श्रद्धेला हात घातला या नांवाखाली येथे काहीही घडू शकते हे पाहिले असल्याने कदाचित असे होत असेल. पण वंचितांच्या वंचितत्वाला संतविचारांनी हातभार लावला व त्याची गडद छाया भारतीय मानसावर आहे याचे काय करायचे?

ठेवीले अनंत तैसेची रहावे, या जन्मी पुण्य केले तर पुढचा जन्म उच्च कुळात मिळेल किंवा आज आहे ती स्थिती गतजन्मातील पापामुळे आहे हा विचार ज्ञानेश्वरांपासुन ते चोखा मेळापयंत संतांनी उचलून धरला. शब्द वेगळे असतील, प्रतिमा वेगळ्या वापरल्या गेल्या असतील, पण संदेश एकच होता. ज्यांनी हे विचार धुडकावून लावले ते समाज व्यवस्थेत खालच्या स्थानावर असले तरी ते उच्च-नीचतेच्या शिड्या पार करु शकले व आपल्याला हवे ते इप्सित समाजस्थान मिळवू शकले. पण संतविचारांच्या भजनी लागलेले वंचित अधिकाधिक वंचित होत गेले कारण त्यांनी नसलेले प्राक्तन नुसते विनातक्रार स्विकारले नाही तर ते एक भावनीक श्रद्धामय कवच म्हणून वापरले. आजही वापरले जाते आहे, आम्ही आधुनिक जगात येऊनही.  नाहीतर पाऊस चांगला यावा म्हणून श्रीविठ्ठलाला साकडे घालणारे मुख्यमंत्री या राज्यात का झाले असते? श्रद्धेने आणि संतविचारांनी समाजाला कार्यप्रवण करनारा, प्राक्तनावर लाथ मारणारा सिद्धांत दिला नाही. त्यांनीच नव्हे तर कोणीही दिला नाही कारंण नियतीशरण प्रजा हेच नियतीशरणतेवर लाथ मारणा-यांचे भांडवल बनून जाते. राज्यकर्त्यांनी, कोणत्याही कालातील असोत, सर्व ढोंगे करत समाजाला सुखनैव नियतीशरणता जोपासु दिली आणि ती मुर्खाप्रमाणे जोपासली गेली. 

मग वंचितत्वाचा दोष कोनाच्या माथी जातो? आम्ही सामाजिक मानसिकताच बदलायची गरज आहे हे न समजता गोडबोल्या, निरुपयोगी पण सोपी प्रसिद्धी हवी असणा-या विचारवंतांनाच डोक्यावर घेत बसलो. अगदी आधुनिक अर्थ-तत्वज्ञानाच्या पुरस्कत्यांनीही हीच पद्धत अवलंबली. ज्यांनी अवलंबली नाही ते विस्मरनात फेकले गेले. एकीकडे विकासही हवा आणि दुसरीकडे आध्यात्मीकही व्हायचे या नादात आम्ही कसे "ना अरत्र...ना परत्र" या स्थितीत अडकलो आणि आम्ही ना बौद्धिक, ना आध्यात्मिक ना ऐहिक अशा त्रांगड्यात अडकत मतीभ्रष्ट झालोढे आम्हाला समजलेच नाही.

वंचितांचे हितार्थी आहोत अशा विचारवंतांनी तर फार सोपे उत्तर शोधले. आमच्या वंचितत्वाचे कारण इतिहासातील अन्याय करंणा-या, वंचितत्व लादणा-या काही जाती आहेत असे सिद्धांत हिरीरीने माम्डुन एक द्वेषमुलक समाज-मानसिकता बनवायचा प्रयत्न केला. परलोकवादी ईहवादी बनवण्याचा खरे तर हा मार्ग नव्हता. सारे काही नशीब, राजा, धर्मनेत्यांच्या चरणी गहाण टाकना-यांना स्वाभाविकपणेच हेही सोपे वाटले आणि त्यांने लगोलग हे नवे "विठुराय" डोक्यावर घेतले. ठीक आहे, अमुकने तुमचे गतकालात शोषण केले, पण त्याला शिव्या देत बसत ऐहिक प्रगती होत नाही हे वंचितांची बाजू घेणा-या कोणत्याही विचारवंतांनी सांगायचा प्रयत्न केला नाही कारण लोकप्रियता गमावण्याचा धोका होता. म्हणजे झाले असे की आर्थिक/सामाजिक वंचित स्वहस्ते मानसिक वंचितत्वाचे भागीदार बनले. 

बरे, या वंचितांचा त्यांना वंचित राहण्याचे फायदे पटवून देनारी आणि म्हणूनच पुन्हा वंचित करायला लावणारी नवी व्यवस्था आकाराला आली. ती आता माओवादाच्या सर्वंकश गराड्यात सापडू लागली आहे की काय अशी खात्री पटावी या स्तरावर पोहोचली आहे. संतांनी निर्माण केलेल्या विघातक श्रधा/नियतीवादी मानसिकतेला विध्वंसक मानसिकतेकडे नेले जात आहे. 

आणि यात वंचितता नष्ट व्हावी यासाठी कोणते सकारात्मक तत्वज्ञान आहे? काहीही नाही. भांदवलदारी नष्ट करुन वंचितता वाढते, कमी होत नाही हे यांना समजले आहे असे नाही. किंबहुना वंचितांनी पिढ्याउपिढ्या द्वेष करत वंचितच रहावे, विध्वंसक व्हावे आसे श्रद्धावादी तत्वज्ञानालाच छेद देणारे परंतू अंतिम सामाजिक परिणाम ्तेच असणारे हे तत्वज्ञान आहे. यात खुद्द वंचितांची किंवा त्यांचे तारनहार आहोत असे दाखवणा-यांची नेमकी काय भुमिका आहे? आणि याच आरोपातुन लोकशाहीवादी ते अन्य कोनतीही विचारप्रनालीवादी सुटत नाहीत ही गंभीर बाब आहे.

समाजवादी व साम्यवादी तर शोषितांचेच प्रतिनिधी असल्यासारखे वारंवार त्यांच्या बाबतच बोलत असतात, लिहित असतात व चर्चासत्रे घडवून आणत असतात. सत्तेत आले तरीही ही भाषणबाजी थांबत नाही. शोषित-वंचित समाजांसाठी असंख्य योजना जाहीर होतात, लक्षावधी कोटी रुपये खर्च केल्याचे दाखले व पुरावे दिले जातात. पण वास्तव हे आहे कि शोषितांचे शोषितपण थांबल्याचे चित्र मात्र आपल्याला दिसून येत नाही. उलट शोषितांच्या शोषणाचे नवनवे मार्ग शोधले जातात. समाजवादी या तत्वाला अपवाद नाहीत. किंबहुना शोषित वंचित हेच त्यांचे सत्तेत येण्याचे मुख्य भांडवल असल्याने शोषिताला थोडी मदत केल्याचे अवसान आणत त्यांना शोषितच ठेवण्याचे कट आखले जातात. व्यक्तीला आपल्या मगदुराने सुखदु:खाची व्याख्या करता येण्याऐवजी त्यांच्या सुखदु:खाचे एक मोठे कारण बनण्याचा प्रयत्न राजसत्ता व अर्थसत्ता करत जाते, कारण दु:खाचीच बाब तीव्र राहण्यात त्यांचे स्वार्थ अडकलेले असतात. शोषित वंचित मात्र भावनिक होत अनिवार आशेने कोणाचा तरी स्वीकार करतात वा कोणाच्या तरी विरुद्ध होतात.

यासाठी अगदी सोपी क्लुप्ती जगभर वापरली गेली आहे. धर्मवादी व वंशवादी दुस-या धर्माला अथवा वंशाला शत्रू घोषित करत, त्याचे काल्पनिक भय निर्माण करत आपल्या धर्मात एकजुट निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतात. कधी जातीही याच अजातीय कार्यासाठी वापरल्या जातात. समाजवादी/साम्यवादी भांडवलदारांना क्रमांक एकचा शत्रू घोषित करतात व श्रमिक मजदुरांची  एकजुट करायचा प्रयत्न करतात. म्हणजे कोणतातरी खरा खोटा शत्रू अस्तित्वात असल्याखेरीज या गटांचे अस्तित्वच रहात नाही. पण यामुळे शोषण थांबलेले नसते. या उन्मादात आपले वंचितपण विसरायला लावले जाते. भांडवलशाहीला विरोध करणारे राष्ट्राची मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाही किंवा धर्माची मक्तेदारी हवी आहे ते धर्मवादी मानत असतात हा विरोधाभास जसे साम्यवाद्यांचे समर्थक लक्षात घेत नाहीत तसेच धर्मवादीही लक्षात घेत नाहीत. आणि नेमके हे लोकांच्या लक्षात येवू दिले जात नाही. किंबहुना व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अधिकाधिक संकोच कसे पावेल हेच राजसत्ता व अर्थसत्ता पहात असतात. स्पर्धेचे आवाहन ते करतात पण त्यांना स्पर्धाच संपवायची असते. शोषित वंचित घटक स्वप्रेरणेने व स्वसामर्थ्याने शोषिततेच्या, वंचिततेच्या बाहेर पडावेत यासाठी मात्र कसलाही कार्यक्रम त्यांच्याकडे नसतो. सुखदु:खे एकाच परिघात येवून साचतात आणि त्यात प्रवाहीपणा येण्याची शक्यताच पुरती मावळून जाते. भारतातील शोषित जाती जमातींच्या आजही असलेल्या दुखण्यांचे नेमके हेच कारण आहे आणि ते सांगणे अंगलट येणारे असल्याने या विचारधारांचे समर्थक मूग गिळून गप्प बसनार हे उघड आहे.

भटक्या विमूक्त समाजाचा अभ्यास करून त्यांच्या भल्यासाठी उपाययोजना सुचवायला सरकारने रेणके आयोग नेमला होता हे सर्वांच्या लक्षात असेलच. या आयोगाचा अहवाल अनेक वर्ष अभ्यास केल्याचे दाखवुनही अनेक त्रुटींनी भरलेला असल्याने तो अहवाल फेटाळला जाणार हे स्पष्टच होते. भाजप सरकार आल्यानंतर पुन्हा नव्याने इदाते आयोग नेमला गेला. त्याच्या शिफारशी इदाए सोडून अन्य कोनाला माहित आहे हा एक प्रश्नच आहे, कारण त्याची चर्चाच नाही. वंचितांनाही आपल्या वंचितत्वाची पर्वा नसून केवळ आपल्या वंचितत्वाचे रडगाने गाण्यात रस आहे असे विधान मग का करता येणार नाही? आपली स्त्झिती बदलत नाही, सरकार आपल्या भावनांची कदर करणे शक्य नाही, सरकारला झुकवायला लागणार असेल तर आपणच सत्त्ताधारी व्हावे लागेल याचे भान त्यांना नाही...ते यावे असा कोनताही सामाजिक प्रयत्न नाही...आणि वंचितांबद्दल बोलून टाळ्या मिलवायच्या उद्योगापलीकडे विचारवंतांनाही काही घेणे देणे नाही...अशा स्थितीत या वंचितांचे डोळे उघडनार कसे? की ते आजही नियतीशरण रहावेत अशी सर्वांची इच्छा आहे?

शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक उन्नतीसाठी नवी व्यावसायिक कौशल्ये देणारी विशेष व्यवस्था, वित्तसहाय्य आणि स्वबलावर उन्नती साधण्यासाठी खुली आर्थिक धोरणे असणे आवश्यक असतांना सरकारांनीही आणि विरोधातल्यांनीही सामाजिक मानसिकता आरक्षणकेंद्रीच केली. वंचितांना सामाजिक जीवनात देण्यात येणारी वागणूक बदलण्यासाठी न्याय्य व्यवस्था असायला हवी याबाबत सर्वच समाज मुकच राहिला. हे मौनाचे भिषण राजकारण आणि समाजकारण देशाला विध्वंसाच्या खाईत लोटेल हे कसे आम्हाला समजले नाही?

वंचितांमध्ये (मग ते कोणत्याही जाती/धर्माचे असोत) स्वतंत्र अर्थप्रेरणा, समाजप्रेरणा निर्माण करण्यासाठी जे खुले वातावरण हवे ते का निर्माण केले जात नाही? किंबहुना अर्थसशक्त समाज निर्माण व्हावेत यासाठी नव्या दिशा दाखवण्यासाठी सरकार असो कि त्यांच्याबद्दल वरकरणी का होईना सहानुभुती बाळगणारे का पुढे येत नाही? आजही त्यांचे व्यवस्थाच शोषण करत असेल तर ती जबाबदारी सरकारांची व त्यांच्या विचारधारांची नाही काय?

आर्थिक प्रगती करण्यासाठी अनुकूल वातावरण व धोरण नसले की अर्थवंचितता येते आणि सामाजिक वंचिततेला खुले रान मिळते हे आपण समजावून घ्यायला हवे. हीच बाब भारतातील बव्हंशी समाजांना लागू आहे. शेतक-यांना लागू आहे. आज जर मुळची सशक्त ग्रामीण संस्कृती लयाला जात आत्महत्यांची संस्कृती उदयाला येत असेल तर मग भारताने राबवलेल्या अर्थ विचारधारांवरच संशय घेणे क्रमप्राप्त आहे. आम्ही कोठवर त्याच त्या नाडणा-या, वंचिततेला सहाय्य करणा-या विचारांना कवटाळुन बसत एकाच डबक्यात कुंठत राहणार आहोत?

आमची आजची व्यवस्था वंचितांचे वंचितत्व दूर करण्यासाठी नसून वंचितता जोपासण्यासाठी आहे हे आम्हीच नागरीक जोवर समजावून घेत नाही तोवर आमचे भवितव्य डबक्यातचराहणार. आमची सुख-दु:खे त्या मर्यादितच वर्तुळात फिरत राहणार कारण आम्हाला स्वातंत्र्याचे खुले अवकाश उपलब्धच नाही. ते आम्हालाच आमच्या विचारांच्या दिशा बदलत मिळवावे लागेल हे पक्के समजून असा! गतकाळातील सामाजिक अपराध्यांना शिव्या देत असतांना ज्यांनी ते सामाजिक अपराध मान्य करत, श्रद्धायुक्त अंत:करणाने नीयतीशरण होत आपल्याच वंचिततेला मुक्तद्वार दिले त्या वंचित समाजांनीही जागे होत प्रागतीक मानसिकता बनवायला हवी. सामाजिक नेते आणि सर्व सरकारांनीही "वंचीततेचे राजकारण" करण्याऐवजी ऐहिक आणि मानसीक वंचितता नष्ट करण्याचे धोरण स्विकारले पाहिजे.

आणि आम्हाला "शोषित" म्हणवण्यात जोवर आनंद होतो आहे आंणि म्हणूनच शोषितत्वातून बाहेर पडण्यासाठी काय करावे याचा विचार करण्याचीही गरज वाटत नाहीहे तोवर शोषण हे स्वनिमंत्रितच राहणार यात शंका बाळगायचे कारण नाही. या वंचित-शोश्ढित विचारव्यूहातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आम्ही शोधत नाही तोवर  हा भारत सर्वंकश वंचित तर असेलच पण जगाच्या नकाशातून अदृष्य होण्याचा धोका निर्माण होईल याबाबत शंका बाळगायचे काहीही कारण नाही!

(Published in Sahitya Chaprak)

"मागास" मानसिकतेतून कधी बाहेर पडणार?

एकीकडे राम मंदिराचा ज्वर भडकावला जातो आहे. दुसरीकडे शहरांची नामांतरे करण्याची मोहिम ऐन भरात आहेत. देवी-देवतांच्या जाती तसेच नेत्यांची गोत्रे शोधण्याची स्पर्धा लागलेली आहे. राजकारणाचा गाभा धर्मकेंद्री बनवला जात असतांनाच देशभर आरक्षणाचे लाभार्थी होण्यासाठी अनेक समाजांनी केलेल्या आंदोलनांनी गेली काही वर्ष सामाजिक वातावरण ढवळून काढले आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाज मागास आहे असे मागासवर्ग आयोगाचे निरिक्षण मान्य करत या समाजाला आरक्षण घोषित केले आहे. हे अभुतपूर्व यश पाहुन जाट, गुज्जर, पाटीदार समाजांचीही याच धर्तीवर आरक्षण मिळण्याची आशा पल्लवीत झालेली तर आहेच पण मराठा समाज ज्या निकषांवर सामाजिक मागास ठरवण्यात आला आहे त्याच निकषांवर ब्राह्मण समाजही सामाजिक मागास ठरु शकत असल्याने आता गुजरातपासुन ते महाराष्ट्रापर्यंत काही ब्राह्मण संघटणाही आरक्षणाच्या मागण्या नव्या जोशात करु लागल्या आहेत. धनगर, लिंगायत, परीट आदि समाजही आपल्या जुन्या मागण्या घेऊन अधिक आक्रमक होऊ लागले आहेत. एकंदरीत राजकारण केंद्रीत "धर्मांधता आणि "मागासपणा"  हे आपल्या एकुणातील सामाजिक चर्चेचे मुख्य मुद्दे बनलेले आहेत. किंबहुना याला आपण एकुणातील सर्व समाजांची मागास मानसिकता जबाबदार आहे की काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. हे समाजविचारवंतांचेही एका परीने अपयश आहे असे म्हणता येईल.

कारण सामाजिक चर्चेचे जे अत्यंत कळीचे मुद्दे होते व आहेत तिकडे आमचे फारसे लक्ष गेलेले नाही. किंबहुना सर्वाधिक उद्रेक ज्यासाठी व्हायला हवा होता त्या विषयावर कसलीही चर्चासुद्धा नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे. आजमितीला रोजगार मागणा-या जवळपास सव्वातीन कोटी युवकांना बेकार रहावे लागत आहे. नवे उद्योगधंदे यावेत तर त्यांना वित्तपुरवठा करता येईल अशी वित्तीय संस्थांचीच आर्थिक स्थिती नसल्याने त्याही आघाडीवर सुमसाम शांतता आहे. त्यात सरकारी व गैरसरकारी उद्योगांनी अलीकडे नोकरकपातीचे धोरण स्विकारले असल्याने बेरोजगारांच्या संख्येत भरच पडते आहे. उदाहरणच द्यायचे तर सेल, बीएसएनएल आणि आयओसी या तीन सरकारी कंपन्यांनी यंदा ५५,००० कर्मचा-यांना कमी केले आहे. खाजगी क्षेत्रात तर यापेक्षा वाईट स्थिती आहे. ही वेळ का आली आणि भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम करत प्रेत्येक नागरिकाला मुख्य आर्थिक प्रवाहात सामील करवून घेत त्याला स्वबळावर सहजी उन्नती करता येईल असे सामाजिक व आर्थिक वातावरण निर्माण का केले गेले नाही व तसे करण्यासाठी समाज व सरकारने काय केले पाहिजे हे सांगण्यासाठी भारतात आजवर कोणीही रस्त्यावर आलेले नाही. जी अवाढव्य आंदोलने झालीत ती आरक्षणासाठी, आपापल्या जातींना मागास ठरवुन घेण्यासाठी. ही मागास मानसिकता एकंदरीतच किती घातक आहे हे आमच्या लक्षात आलेले नाही.

सरकारी नोक-यांत आपली कार्यक्षमता दाखवण्याची फारशी गरज नसते आणि या नोक-याही सहज मिळाव्यात म्हणून आरक्षण हवे. पण आकडेवारी जे वास्तव सांगते ते आज आरक्षण असलेल्या आणि आरक्षणाच्या रांगेत उभ्या असलेल्या समाजांना समजावून घ्यायचे नाही. मुळात सरकारी नोकरभरत्या कमी कमी होत चाललेल्या आहेत. रिक्त जागांचा अनुशेषही वाढत चालला असून तो भरण्यास सरकार उत्सूक नाही. सरकारी तिजोरीवर आहे त्या कर्मचा-यांच्याच वेतनाचा बोजा झेपण्यापलीकडे वाढलेला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे १८२ असे प्रमाण आहे. युनोच्या मानकानुसार ती संख्या किमान लाखामागे २२२ एवढी तरी असली पाहिजे. त्यात भारतात आहे त्या मंजूर पोलीस संख्येपैकी २४% जागा रिक्त आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण लाखामागे १४७ एवढेच आहे. सरकारने हा अनुशेष भरुन कढण्याचा कधीही प्रयत्न केलेला नाही. तीच बाब न्यायाधिशांची. भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ तेरा न्यायाधीच आहेत, जे प्रत्यक्षात किमान ५० तरी असले पाहिजे. त्यात आहे त्या जागांतही रिक्त असलेल्या जागांचे प्रमाण मोठे आहे. उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालयात ६, उच्च न्यायालयांत ४४६ तर खालच्या कोर्टांत ४६०० न्यायाधिशांच्या जागा आजही रिक्त आहेत. मुळात न्यायाधिशांची संख्या किमान पाचपट वाढवण्याची गरज असतांना आहेत त्या रिक्त जागाच भरल्या जात नाहीत. पोलिस व न्यायालये लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी अत्यावश्यक विभाग असतांना त्यांची ही गत आहे तर मग अन्य खात्यांत काय स्थिती असेल याची कल्पना आपण सहज करू शकतो. २०१५ मध्ये तर केंद्र सरकारच्या भरतीमध्ये ८९% इतकी घट झाली होती हे केंद्रीय मंत्र्यांनीच लोकसभेत मान्य केले होते.

आरक्षण मिळाल्याने सामाजिक/शैक्षणिक लाभ होऊन आपले कल्याण होईल ही भावना ठीक असली तरी ते वास्तव नाही. तो काही थोडक्यांसाठी टेकु असू शकतो, पण कोणत्याही समाजांचे कल्याण करेल असे सामर्थ्य त्यात नाही. किंबहुना अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करु शकेल असे आरक्षणाच्या तत्वात काहीही नाही. सामाजिक न्यायाचे घटनात्मक तत्व आता आरक्षणकेंद्री मानसिकताच उध्वस्त करत आहे असे आपल्या लक्षात येईल. त्यात आता खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण असावे ही मागणी जोर धरत आहे. पण तसे करायला गेलो तर आहे तेही खाजगी क्षेत्र कोलमडून पडेल कारण यात उद्योग-व्यवसायींचे व्यवसाय स्वातंत्र्य नष्ट होण्याचा धोका आहे. उदारमतवादी आर्थिक धोरणांमुळे उद्योग-व्यवसाय वाढतात आणि त्यातुनच रोजगाराच्या संधी विपुल प्रमाणात वाढतात याचा अनुभव आपण घेतला आहे. पण हे स्वातंत्र्य संकुचित केले तर मात्र उद्योग-व्यवसाय वाढणार नाहीत आणि परिणामी रोजगाराच्या संधीच आटत जातील या धोक्याकडे गंभीरपणे पहावे लागेल.

पण मुख्य प्रश्न असा आहे की मुळात नोकरीकेंद्रीत मानसिकता आम्ही का जोपासली? आमची सामाजिक चर्चा आरक्षणकेंद्री का ठेवण्यात आली? खरे तर खूप आधीपासुन समाज-मानसिकता उद्योग-व्यवसाय केंद्री करत नेत अधिकाधिक खाजगी रोजगारनिर्मिती केंद्री करत न्यायला हवी होती. शिक्षणपद्धतीत त्या दृष्टीने सकारात्मक बदल व्हायला हवे होते. खरे तर सरकारे धोरणे ही आज आहेत त्यापेक्षा अधिक उदारमतवादी करत नेत कोणालाही उद्योग-व्यवसाय सुरु करण्यातील सध्याचे अडथळे संपवत न्यायला हवे होते. शेती, पशुपालन व मत्स्योद्योगात तर अजुनही उदारीकरण पोहोचलेले नाही. विशेष म्हणजे आरक्षणाच्या रांगेत असलेले आजचे बव्हंशी समाज शेतीउद्योगाशी निगडित आहेत. मग त्या क्षेत्रात उदारीकरण आणत त्याच क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात या दिशेने का आंदोलने करत सरकारवर दबाव आणला गेला नाही? की आपली समस्या नेमकी काय आहे याचेच भान समाजनेत्यांना आले नाही? की "आपण मागास आहोत" ही मागास-मानसिकता निर्माण करत राहणे आणि प्रगतीचे अन्य मार्ग चोखाळण्यापासुन रोखत राहणे हेच त्यांचे इतिकर्तव्य होते?

आरक्षणकेंद्री विचारपद्धतीने ओपन असो कि आरक्षित, कोणत्याही समाजघटकाचे येथून पुढे भले होण्याची शक्यता नाही हे उघड आहे. आरक्षण राहिले तरी करियरच्या दृष्टीने पहायचे झाले तर आता तरुणांना आपली आरक्षणकेंद्री मानसिकता बदलवत प्रगतीसाठी नवे मार्ग शोधण्यासाठी तयार रहायला पाहिजे. आरक्षण असले तरी ते केवळ एक मानसिक आधार आहे असे समजुनच चालावे लागेल. उद्योग-व्यवसाय व कौशल्यकेंद्रित दिशा धरावी लागेल. आजही भारतात अशी असंख्य क्षेत्रे आहेत जी प्रतिभाशाली व साहसी उद्योजक व व्यावसायिकांची वाट पहात आहेत. पण तिकडे वळायचे असेल तर आपली मागास-मानसिकता बदलवत प्रगतीवादी मानसिकता बनवण्याकडे आपल्या समाजाला वाटचाल करावी लागेल. आमच्या सामाजिक चर्चा धर्म, जात आणि आरक्षणाशी अडखळुन न राहता त्या विकासकेंद्री कराव्या लागतील, तरच कधीतरी भारत आर्थिक महासत्ता बनण्याची शक्यता आहे.

-संजय सोनवणी

(Published in Divya Martathi)

हिंदू आणि वैदिक धर्मेतिहासाची धाडसी मांडणी

हिंदू आणि वैदिक धर्मेतिहासाची धाडसी मांडणी
संजय क्षीरसागर...

'हिंदू धर्म आणि वैदिक धर्माचा इतिहास' हे आजवरच्या सांस्कृतिक संघर्षाच्या मांडणींना छेद देत नवे आकलन धाडसाने मांडणारे संजय सोनवणींचे नवे संशोधनात्मक पुस्तक. या पुस्तकाने भारतीय धर्मासंदर्भात आजवर केल्या गेलेल्या ब्राह्मणी व बहुजनीय मांडणीलाही सर्वस्वी नाकारले आहे. पण ही नुसती नकारघंटा नसून आपला सिद्धांत मांडतांना त्यांनी संशोधकीय शिस्त वापरत पुरातन काळापासून ते अगदी २०१६ पर्यंत झालेल्या संशोधनांतून समोर आलेल्या पुराव्यांकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहिले आहे. या पुस्तकाचा आवाका फार मोठा असून त्यांनी अभिजन म्हणवणाऱ्यांचा वैदिक धर्म, तर बहुजन म्हणवणाऱ्यांचा हिंदू धर्म अशी विभागणी करत आजवरच्या सांस्कृतिक संघर्षाला वेगळेच परिमाण दिले आहे. असे करताना त्यांनी पुराव्यांचे डोंगर उभे केले असल्याने ही मांडणी फेटाळता येणेही तेवढे सोपे नाही. आजवर ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर ते आर्य-अनार्य हा भेद केंद्रस्थानी घेत संस्कृतीसंघर्ष मांडला गेला. त्यात आक्रमक ब्राह्मण किंवा आर्य हे श्रेष्ठच आहेत आणि त्यांनी अनार्यांना किंवा बहुजनांना अन्याय्य वागणूक दिली, त्यांच्यावर जातिसंस्था, तर काहींवर अस्पृश्यता लादली हे महत्त्वाचे गृहीतक होते. महाराष्ट्रातही हा वाद गेली दीडेकशे वर्ष धुमसत आहे. या वादाचे समाधानकारक निवारण अद्यापही होऊ शकलेले नाही हे एक वास्तव आहे. या वादावर एक तर कायमचा पडदा पडण्याची अथवा नवीनच संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता या पुस्तकामुळे निर्माण झाली आहे.

वेद हेच आपल्या धर्माचे मूलस्रोत आहेत असे मानतात आणि जे, वैदिक संस्कार करवून घेतात ते वैदिक धर्माचे लोक असून, सिंधू संस्कृतीपासून जे शिव-शक्तिप्रधान व आगम/तंत्राधारित प्रतिमापूजेचा धर्म पाळतात ते हिंदू धर्माचे लोक आहेत हे मुख्य सूत्र या पुस्तकात असंख्य पुराव्यांच्या परिप्रेक्ष्यात मांडले गेले आहे. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, आर्य-अनार्य अथवा अभिजन-बहुजन या भेदात्मक जाणिवा आजवरच्या संस्कृती संघर्षामागे असल्या, तरी आजवर सर्व विद्वानांनी दोन्ही समाजधारांना 'हिंदू' या एकाच धर्माचे असे गृहीत धरले होते. जो संघर्ष होता तो अभिजनांनी वा वैदिक आर्यांनी बहुजन अथवा अनार्यांवर केलेल्या अन्यायाबाबत. त्याच्या विरोधात अनेक सामाजिक चळवळी झाल्या व आजही होत आहेत. जातिअंताच्या चळवळीही सुरु आहेत, पण सोनवणींनी आपल्या पुस्तकात या संघर्षामागील दोन्ही पक्षांची जी गृहीतके आहेत त्यांचा पाया उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

प्रस्तुत पुस्तकात त्यांनी वैदिक आणि हिंदू हे दोन्ही धर्म स्वतंत्र असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी जवळपास साडेतीनशे संदर्भ दिले आहेत. आतापर्यंत सामोरा न आलेला हिंदू अर्थव्यवस्थेचा इतिहासही सिंधुकाळापासूनच्या श्रेणी, कुल व गणसंस्थेच्या माध्यमातून समोर आणला आहे. या संस्थांचे उत्थान व पतन यात हिंदुधर्माचा उत्कर्ष व ऱ्हास कसा होत गेला व अंततोगत्वा हिंदुधर्म वैदिक तत्त्वज्ञानाच्या मायाजालात कसा अडकत गेला, याचे विदारक दर्शन या पुतकात प्रथमच झाले असून वैदिक धर्माला राजाश्रय देणारा गुप्तकाळ वैदिकांसाठी सुवर्णकाळ असला तरी हिंदुंच्या आर्थिक पडझडीला हा काळ कसा कारणीभूत झाला याचे विवेचन सोनवणींनी करुन भारताच्या अर्थेतिहासाकडे व म्हणूनच समाजेतिहासाकडेही पाहायची नवी दृष्टी दिली आहे.

नवनवे पुरावे समोर येत असतानाही विद्वानांनी एकोणिसाव्या शतकातील आर्य गृहीतकावर आधारित आकलन व इतिहासाच्या मांडणीत दुरुस्त्या न केल्याने काय गोंधळ माजले याचेही साधार विवेचन या पुस्तकात आहे. अगदी भारत ते असिरियापर्यंत पोहोचलेल्या असुर संस्कृतीचे प्रादेशिक भेद लक्षात न घेतले गेल्याने ऋग्वेद व ब्राह्मण साहित्यातील देवासुर नेमके कोठले आणि हिरण्याक्षापासून सुरु होणारे असुर नेमके कोठले याचा वेध न घेताच वर्चस्वतावादी आणि त्याला विरोध करण्यासाठी बहुजनीयांची त्याच्या अगदी उलट म्हणजे न्यूनगंडात्मक रडवी मांडणी केली गेल्याने दोन्ही पक्षांच्या हातून सत्य सुटले असा सोनवणींचा दावा आहे.

हिंदू धर्माचा उगम सिंधुकाळापर्यंत पाच हजार वर्षं मागे जातो. वैदिक धर्म हा अफगाणिस्तानातील हेल्मंड (हरहवैती) नदीच्या प्रांतात स्थापन झाला तो सुमारे साडेतीन हजार वर्षांपूर्वी. अवेस्ताही त्याच काळात रचला जात होता. जरथुस्ट्राचा धर्म आणि वैदिकांच्या धर्मात संघर्ष झाला. त्यात तीनेक हजार वर्षांपूर्वी जरथुष्ट्री (पारशी) धर्माचे सामर्थ्य वाढल्याने काही वैदिकांना विदेघ माथवाच्या नेतृत्वाखाली मायभूमी सोडत सिंधु नदीच्या खोऱ्यात शुद्र टोळीच्या राज्यात आश्रय घ्यावा लागला. तेथे स्थिरस्थावर झाल्यानंतर वैदिक धर्माचा प्रसार करण्याचे काम सुरु झाले. काही हिंदुंनी या धर्मात प्रवेशही केला असला, तरी बव्हंशी लोक पुरातन धर्माशीच नाळ टिकवून राहिले. भारतातले आजचे बहुतेक वैदिक हे युरेशियन किंवा कथित आर्य रक्ताचे नसून धर्मांतरित आहेत, असाही सिद्धांत त्यांनी उपलब्ध पुराव्यांनिशी मांडला आहे.

ब्रिटिशकाळात केवळ वैदिक धर्मीयांशीच अधिक परिचित झालेल्या युरोपियन विद्वानांनी वैदिक साहित्यातच हिंदुंचाही इतिहास शोधायचा प्रयत्न केला आणि त्यातून जे नवे सिद्धांतन आले ते हिंदुंनाच कसे मारक ठरले, याचेही विवेचन सोनवणींनी हिंदु कोड निर्मितीच्या इतिहासातून स्पष्ट केले आहे.

सोनवणी हे रुढार्थाने विद्रोही संशोधक नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या लेखनात आक्रस्ताळेपणा अथवा कसलाही अभिनिवेश कोठेही डोकावत नाही. त्यांनी ब्राह्मणी (त्यांच्या भाषेत वैदिक) मांडणी जशी नाकारली आहे, तशीच आजवरची बहुजनीय मांडणीही नाकारली आहे, पण त्यामागे केवळ नाकारायचे म्हणून नाकारायचे असा दृष्टिकोन या पुस्तकात दिसत नाही, तर पुरावे काय सांगतात व पूर्वीचे आकलन कसे दूषित आहे, हे तर्कावर पटवून देण्याचा प्रयत्न ते करतात. त्यासाठी त्यांनी जवळपास सर्व ज्ञानशाखांचा उपयोग केला आहे. संदर्भांसाठी ते केवळ वैदिक साहित्यावर विसंबून नाहीत, तर प्राकृत साहित्य, शिलालेख, नाणकीय पुरावे ते अवेस्ता आणि असिरियन ते इजिप्शियन पुरातन साहित्याचा आधार घेतात.

हिंदुंना (म्हणजेच बहुजनांना) वैदिक धर्माच्या प्रभावातून स्वतंत्र करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. त्यांना त्यांची स्वतंत्र वाट दाखवत त्यांचा स्वतंत्र इतिहास सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हिंदुंत आत्मभान येत वैदिक प्रभाव झुगारता येईल व सामाजिक संघर्षाला पूर्णविराम मिळेल अशी सोनवणींची कल्पना असू शकते.

(महाराष्ट्र टाईम्स (संवाद) मध्ये प्रकाशित)