Sunday, January 28, 2018

मोजक्यांचे हितरक्षण...विषमतेचा विस्फोट!

मोजक्यांचे हितरक्षण...विषमतेचा विस्फोट!

भारताने आजही अंगीकारलेले समाजवादी धोरण आणि त्याला लाभलेली सत्ताप्राप्तीसाठी मोजक्याच उद्योजकांना जवळ करीत त्यांना व्यवस्थेचे लाभ अमर्यादपणे मिळू देणारी राजकीय व्यवस्थेची सक्रिय साथ विषमतेला अधिक जबाबदार आहे. गेल्या एकाच वर्षात १% अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीतील तब्बल १५% वाढ ही त्याचाच परिपाक आहे आणि हे लोकशाही व्यवस्थेच्या विनाशाकडील वाटचालीचे सूचन आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.
भारतामधील गरीब व श्रीमंतांमधील दरी कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्याचे दिसणे हे अर्थव्यवस्थेच्या घोर अनारोग्याचे लक्षण आहे. भारतात १९३९-४० मध्ये १% अतिश्रीमंतांकडे एकूण संपत्तीच्या २०.७% संपत्ती होती. ‘ऑक्स्फाम’च्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार भारतातील १% अतिश्रीमंतांकडे एकूण संपत्तीच्या ७३% संपत्ती आहे. जानेवारी २०१७च्या सर्वेक्षणानुसार हेच प्रमाण ५८% होते. म्हणजेच एका वर्षातच श्रीमंतांकडील संपत्तीचा वाटा १५ टक्क्यांनी वाढला. याचाच अर्थ तेवढ्याच प्रमाणात उर्वरित नागरिकांकडील संपत्तीचे प्रमाण घटत गेले. याच सर्वेक्षणानुसार या काळातील इतर नागरिकांच्या संपत्तीतील वाढ मात्र केवळ १% एवढी नगण्य होती. खरे तर स्वातंत्र्यपूर्व काळातील तेव्हाच असलेले थोडक्यांकडील संपत्तीचे विषम प्रमाण स्वातंत्र्यानंतर कमी होत बव्हंशी नागरिकांकडील संपत्तीचे प्रमाण वाढायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. उलट त्यात वाढच होत आहे. ही विषमता का आली आहे, आपले कोठे चुकत आहे हे येथे तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.

सर्वप्रथम येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की काही विचारधारा संपत्तीचे फेरवाटप करणे विषमता दूर करण्याचा मार्ग मानतात, जो चुकीचा आहे. उर्वरित नागरिकांची संपत्ती वाढण्यासाठी जी खुली, व्यापक आणि सर्वसमावेशक धोरणे अर्थव्यवस्थेने राबवण्यातून संपत्तीचे अधिकाधिक निर्मिती होत ही विषमता दूर करणे हे जास्त महत्त्वाचे असते. आणि नेमके तसेच होत नसल्याने भारतातील विषमता तीव्र गतीने वाढत असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. त्याशिवाय संपत्तीच्या थोडक्यांकडील केंद्रीकरणाचीही इतर अनेक कारणे आहेत ती आपण पाहूयात.

अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीवाढीतील विस्फोट हे आर्थिक धोरणे फसल्याचे लक्षण मानले जाते. जे देशासाठी अन्न उत्पादित करतात, आपापल्या श्रमकौशल्याने अवाढव्य निर्माणकार्यात आपला वाटा उचलतात, त्यांतील बव्हंशी नागरिकांना मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा उचलायचा हा प्रश्न आहे. अनेकांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असून कुपोषणात आपला देश आघाडीवर आहे. मुख्य आर्थिक धोरणापासून आजही दूर राहिलेल्या भटक्या-विमुक्तांच्या अवस्थेत स्वातंत्र्योत्तर काळातही कसलाही लक्षणीय फरक पडलेला नाही. आजही भारतातील तळागाळातील १०% लोकांचा राष्ट्रीय संपत्तीतील वाटा ०.२% एवढा अत्यल्प आहे ही बाब भारतासारख्या विकसनशील देशाला शोभनीय आहे असे कोणी म्हणणार नाही. वाढत्या विषमतेमुळे लोकशाहीचे नुसते अवमूल्यनच होत नाही तर भ्रष्टाचाराचाही स्फोट होतो असे ऑक्स्फाम इंडियाच्या कार्यकारी अधिकारी निशा अगरवाल म्हणतात. मुळात भारताने आजही अंगीकारले असलेले समाजवादी धोरण आणि त्याला लाभलेली सत्ताप्राप्तीसाठी मोजक्याच उद्योजकांना जवळ करीत त्यांना व्यवस्थेचे लाभ अमर्यादपणे मिळू देणारी राजकीय व्यवस्थेची सक्रिय साथ या विषमतेला अधिक जबाबदार आहे. गेल्या एकाच वर्षात १% अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीतील तब्बल १५% वाढ ही त्याचाच परिपाक आहे आणि हे लोकशाही व्यवस्थेच्या विनाशाकडील वाटचालीचे सूचन आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

अतिश्रीमंतांकडेल संपत्तीची अमर्याद वाढ ही कुडमुड्या भांडवलशाहीमुळे आणि तिला असलेल्या सत्तेच्या पाठिंब्याने होते आहे. उदाहरणार्थ ऑक्स्फामचा अहवाल सांगतो की, याच अतिश्रीमंतांनी २०० अब्ज डॉलरचा कर बुडवला आहे आणि त्याच्या वसुलीची कोणतीही सोय आपल्याकडे नाही. बँकांकडून घेतलेले कर्ज थकवणे अथवा बुडवण्याचे प्रमाण याच वर्गात सर्वाधिक आहेत. अवाढव्य भांडवल लागणाऱ्या उद्योगांत याच वर्गाला अधिक सवलती देत वाव देण्याचे काम सरकारी धोरणे आणि छुपे हितसंबंध करतात. किंबहुना ९९% नागरिकांचे एकत्रित भांडवल हे या एक टक्का लोकांसाठी उपलब्ध तर होतेच, पण ते बुडवायचीही संधी व्यवस्थाच देते आहे की काय असे वाटणे स्वाभाविक आहे. बुडीत कर्जांनी दुखणेग्रस्त झालेल्या बॅँकांना आधार देण्यासाठी सरकार अधिकचे भांडवल पुरवत आहे, म्हणजे अप्रत्यक्षपणे लोकांचेच भांडवल पुरवले जात आहे, हा समाजवादाचाच उलटा आणि गरीब नव्हे, तर श्रीमंतकेंद्रित प्रवास आहे असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचे केंद्रीकरण होणे स्वाभाविक होऊन जाते. हे प्रमाण कमी होत सर्वांना भांडवलदार होण्याची, संपत्तीत भर घालण्याची मुक्त सोय निर्माण करीत भांडवलदारांचीच संख्या कशी वाढेल व संपत्तीवाढीचे विकेंद्रीकरण कसे होईल हे पाहण्याची आवश्यकता आहे. पण तसे करणे सत्ताधाऱ्यांना गैरसोयीचे ठरत असल्याने संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणाची आणि देशाच्या संपत्तीत अधिकाधिक लोक कशी भर घालू शकतील अशा धोरणांची सरकारला गरज वाटत नाही.

हे जे अतिश्रीमंत भांडवलदार आहेत त्यातील अनेक पिढीजात हा दर्जा सांभाळून आहेत. उदारीकरणपूर्व काळातील समाजवादी धोरणातून आलेल्या ‘परमिट राज’ने मोजक्या लोकांनाच उद्योगांची सवलत देत त्यांच्या संपत्तीतच कशी वाढ होईल हे पाहिले. उदारीकरणानंतरचा फायदा याच मंडळीने घेतला व आहे त्या भांडवलात वेगाने अमर्याद वाढ केली. मोजके काही लोक या क्षेत्रात भरीव कामगिरी करू शकले असले तरी ते केवळ नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात होते आणि तेथेही राजकीय हितसंबंधांनी पाय रोवलेच होते. त्यामुळे संपत्तीचा ओघ अव्याहतपणे याच ठरावीक लोकांकडे वाहत राहिला आणि उर्वरित जनसंख्येचा वाटा घटत गेला. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी व बँकांची धोरणे ही प्राय: प्रस्थापित उद्योजकांनाच जास्त अनुकूल राहिली. नवीन उद्योजक/व्यावसायिकांचीही संख्या वाढत तेही या स्पर्धेत उतरत संपत्तीनिर्मितीचे काम करू शकतील आणि संपत्तीचेच विकेंद्रीकरण होईल हे पाहिले जाणे आवश्यक असताना त्याबाबतीत ‘स्टार्टअप’सारख्या पोकळ घोषणा सोडल्या तर काहीही घडलेले नाही. शेती-पशुपालनासारख्या मूलभूत राष्ट्रीय उद्योगांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने किंबहुना त्यांच्या विरोधातच अनेक धोरणे राबवल्याने संपत्तीनिर्मितीत त्यांचा वाटा क्रमश: घटत आता अत्यंत शोचनीय अवस्था प्राप्त झाली आहे. गरिबाला श्रीमंत होण्याची, किमान सुसह्य जीवन जगता येईल अशी संधी व्यवस्थेतूनच देण्याऐवजी त्यांना संधीच नाकारत अधिकाधिक गरीब कसे केले जाईल हे पाहिले जाते आहे. शेतीविरोधी जीवनावश्यक कायदे आजही राबवले जातात आणि शेतकऱ्यांची राजरोस नागवणूक केली जाते हे याचे एक उदाहरण आहे. मूलभूत अधिकार असलेल्या व्यवसाय स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे प्रमाण घटण्याऐवजी गोवंशहत्याबंदीसारख्या खुळचट धार्मिक उन्मादी कायद्यांतून वाढले आहे .

त्यामुळे सामाजिक संघर्षात वाढ होत असून त्याचे उद्रेक कोणत्या ना कोणत्या वरकरणी कारणाच्या निमित्ताने बाहेर पडत आहेत. वरकरणीची कारणे जातीय वाटली तरी अंतस्थ: कारण वाढलेल्या आर्थिक पडझडीत आहे हे आपल्याला समजावून घ्यावे लागते. अर्थसुरक्षा नसली तर उद्रेक होतात आणि ते कोणतेही निमित्त शोधून बाहेर पडतात हे आपण नीटपणे लक्षात घेतलेले नाही. किंबहुना अशी उद्रेकी स्थिती कायम राहावी अशीच शासकीय इच्छा आहे की काय हे प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहतात. संपत्तीचे फेरवाटप हे जसे उत्तर नाही तसेच कुडमुड्या भांडवलशाहीला उत्तेजन मिळत तिचाही विस्फोट होणे योग्य नाही. सर्वांनाच भांडवलदार होण्याची समान संधी मिळू शकेल अशी सर्वसमावेशक उदार आर्थिक धोरणे ही तातडीची निकड आहे. सरकार अर्थकारणाला सर्वव्यापी न बनवता अन्य नागरिकांच्या संधी नाकारत मोजक्यांच्याच हितासाठी काम करत आहे असे चित्र जर निर्माण झाले असेल, आकडेवारीही तसेच दाखवत असेल तर नागरिकांनीच यावर गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे.

(Published in Divya Marathi)

छद्म-प्रजासत्ताकाच्या दिशेने?


Image result for Indian democracy


भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो असे अभिमानाने म्हणत असतांना आम्ही भारतीय, ज्यांने स्वत:प्रत संविधान अर्पण केले आहे ते य प्रजासत्ताकाच्या मुळांशी तर खेळत नाही आहेत ना हे वारंवार तपासुन पाहण्याची गरज आहे. तसे पाहिले तर स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही चिरंतन मुल्ये उराशी घेऊन आपण एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र बनू शकतो. परंतू आपण मुळात समाज जीवनात आणि राष्ट्रीय प्रश्नांत या मुल्यांचा कितपत गांभिर्याने अंगीकार करत आहोत हा प्रश्न भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित झाला त्यानंतर लगोलग पडत जावेत आणि उत्तरोत्तर त्या प्रश्नाचे गांभिर्य वाढतच जावे असे आपले झाले आहे. राष्ट्राची घटना स्वत:प्रत अर्पण करण्याच्घा अर्थ आणि त्यासोबत येणारी जबाबदारी आपल्याला नागरिक म्हणून मुळात माहित तरी आहे काय, आपण ती माहित करुन घेण्याचा प्रयत्न तरी केला आहे काय हाही एक प्रश्नच आहे.

आपण राज्यघटना स्वत:प्रत अर्पण करतो याचाच अर्थ असा असतो की आम्ही एक नागरिक म्हणून घटनात्मक मुल्यांना जोपासण्याचे जबाबदारी घेत आहोत. ती जबाबदारी आम्ही देवावर किंवा कोणा अचिंत्य शक्तीवर सोपवत नाही आहोत. घटना सेक्युलर आहे याचाच अर्थ असा आहे की घटना इहवादी आहे आणि ती तुमच्या केवळ व्यावहारिक जीवनाबाबत नियमन करेल, व्यक्तीगत आध्यात्मिक अथवा धार्मिक नव्हे. कोणी काय खावे काय प्यावे यात ती हस्तक्षेप करणार नाही. याचाच अर्थ असा की ती नागरिकांच्या खासगीपण जपण्याचा आणि त्या खाजगीपणाच्या मर्यादा अपवादात्मक स्थिती वगळता ओलांडल्या जाणार नाहीत. याचाच दुसरा अर्थ असा की नागरिकांनी एकमेकांच्या खाजगी जीवनात ढवळाढवळ करायची नाही. त्या दृष्टीने सर्व नागरिक समान मानले जातील, कोणालाही वरचढ अथवा कमजोर मानले जाणार नाही. याचाच अर्थ असा की आम्ही नागरिकांनीही समतेचे तत्व जप्त एकमेकांच्या श्रद्धांचा आदर ठेवला पाहिजे. जेवढे स्वातंत्र्य स्वत:ला हवे असे वाटते तेवढेच स्वातंत्र्य दुस-यालाही आहे याची जाणीव नागरिकांना असणे आवश्यक असते. ते नसेल तर मग कायदे यंत्रणेला हस्तक्षेप करावा लागेल. तशी वेळच येवू नये यासाठी घटनात्मक मुल्यांचे पालन आवश्यक आहे. तत्वत: असे असले तरी प्रत्यक्ष जीवनात तसेच घडत नाही. इतरांच्या स्वातंत्र्याचे हक्क नाकारले जातात. चोरी, खुन असो के बलात्कार, हे स्वातंत्र्य नाकारण्याचेच प्रकार असतात. जातीय अन्याय असोत की धार्मिक वर्चस्वतावाद...हेही इतरांच्या समान हक्कांचे स्वातंत्र्य नाकारण्यात जमा होतात. या अल्पशा का होईना पण त्या पार्श्वभुमीवर आपल्याला आपल्या प्रजासत्ताकाचे वर्तमान व भविष्याचा विचार करावा लागतो.

भारतीय प्रजासत्ताक हे खरे प्रजासत्ताक नसून छद्म-प्रजासत्ताक आहे अशी चिंता अनेक तज्ञ व्यक्त करत असतात. मुळात भारतीय समाजाला लोकशाहीची घटनात्मक मुल्ये समजलेली नाहीत. यामागे शिक्षणाचा अभाव आणि जे शिक्षण आहे तेच मुळात नागरिक घडवण्यास अक्षम आहे असे मानले जाते व त्यात तथ्य नाही असे कोणी म्हणू शकणार नाही. जातीय झुंडींच्या बळावर अनेकदा समतेचे तत्व नाकारणा-या बाबी घटनेचे रक्षक मानले गेलेले कायदेमंडळच कसे करते याची अनेक उदाहरणे देता येतील. भारतातील अनेक कायदे हेच मुळात घटनेचे समतेचे तत्व नाकारतात. मग हे कायदे स्त्रीयांबाबतचे असोत की दलितांबाबतचे. दुर्बलांना विशेष संरक्षण हवे असे मानले तरी दुर्बळाचे नेमकी काटेकोर व्याख्या नाही. आपल्याकडे ती जाती व लिंगाच्या आधारावर केली जाते. आपली समाज मुळात जातीनिष्ठ आणि स्त्री-पुरुष भेदाच्या पायावर उभी असल्याने असे कायदे आवश्यकच आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निकालपत्रांत म्हटले असल्याने आपण एक प्रकारचा दांभिकपणा करत आहोत आणि समतेचे घटनात्मक मुल्य कोठे कोठे सोडून देण्याकडे आपला कल आहे हे उघड आहे. नागरिकांचे खासगीपणाचा हक्क सर्रास नाकारला जातो. मुळात त्याची व्याख्याच नीट केली जात नाही. त्या संदर्भातील 'राइट टु प्रायव्हसी विधेयक' गेले दशकभर पास केले गेलेले नाही. म्हणजे आपले कायदेमंडळ आपले घटनात्मक हक्क रक्षिण्यासाठी खरेच उत्सूक आहे काय हा प्रश्न पडला पाहिजे. ज्या नागरिकांने स्वत:प्रत घटना अर्पण केली आहेत तेच या विषमतेचे कारण असल्याने त्यांचे हे स्व-अर्पण मग व्यर्थच म्हणावे लागेल. खरे तर भारतीय समाजाने एव्हाना कालबाह्य झालेल्या जातीय व लिंगभेदाच्या समजुती सोडून द्यायला हव्या होत्या पण तसे आजतागायत झालेले नाही आणि आजकालच्या घटना पाहिल्या आणि जातीभेद-लिंगभेदाचेच तत्व समाजात पसरवण्याचा प्रयत्न करणा-या संघटनाच प्रबळ बनत असल्यामुळे भविष्यातही समतेचे घटनात्मक तत्व आस्तित्वात येण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत मग प्रजासत्ताकाचे मोल काय राहते? लोकशाहीची मुल्ये न समजलेल्या समाजांची लोकशाही कोणत्या दर्जाची असु शकते बरे? आणि जे नागरिकांतच नाही ते त्यांच्या नेत्यांत कोठुन येणार? 

बरे, या समतेच्या तत्वाचे सरकारांनाही भान असते काय याचेही उत्तर नकारार्थी येते. शासन हे नागरिकांच्या जिविताची, वित्ताची हमी घेते. प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. आणि मालमत्तेचाही अधिकार आहे. किमान घटना असे म्हणते तरी. या स्थितीत शिखविरोधी हिंसक दंगली असोत अथवा गुजराथमधील मुस्लिमांचा संहार असो, कारण काहीही असले तरीही, शासकीय प्रेरणांनी केले जावेत, हे कोणत्या प्रजासत्ताकचे लक्षण आहे?  घटनेचे कोणते तत्व यात अभिप्रेत आहे? आताच कोरेगांव भिमा येथे दंगलखोरांकरवी दगडफेक होत असतांना पोलिसांनी डोळ्यावर कातडे ओढावे हे कोणत्या जिविताच्या-वित्ताच्या हमीचे लक्षण आहे? कोणा रामरहिमला सजा होते आणि दंगल उसळते, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले जाते हे कोणत्या धर्मस्वातंत्र्यात बसते? राजकीय नेते बाष्कळ भडकावू विधाने करतात, ते बाहेरच व कायद्याला अस्पर्शीच राहतात, आणि त्यांच्या वक्तव्यांमुळे जे विध्वंस केले जातात, भडक माथ्याचे नंतर अटक होऊन न्यायालयाच्या चकरा मारत राहतात हे कोनत्या समतेचे लक्षण आहे? अनेक नेते व विचारवंत माओवादाचे उघड समर्थन करतात परंतू केवळ त्यांच्यामागे झुंड आहे म्हणून त्यांना हात लावला जात नाही हे कोणत्या न्याय्य तत्वात बसते? छोट्या माणसाला न्यायालयाने सजा सुनावली तर त्याला दहा-बाय दहाच्या कोठडीत वीस व्यक्ती अशा जेलमधे सडावे लागते. पण लालुसारख्या नेत्याला खास तुरुंग दिला जातो हे कोणत्य समतेचे लक्षण आहे? विजय मल्ल्यासारख्या पळून गेलेल्या बदमाशासाठी आम्ही "सुसज्ज सुविधा असलेली तुरुंगाची खोली देवू" असे भारतीय वकीलांना तिकडे सांगावे लागते.  एमपीआयडी कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला तर तो अजामीणपात्र असतो, पण डीएसकेंसारख्या व्यक्तीला लागला तरी सर्वोच्च न्यायालयही काही पैसे भरायची सुट देऊन ते भरायला मुदतही देते आणि गुन्हा नोंदलेला असुनही अटक मात्र केली जात नाही हे कोणत्या कायद्याचे लक्षण आहे? कायद्यासमोर सर्व समान असतील या घटनात्मक उद्घोषणेचे असे सोयीस्कर उल्लंघन केले जात असेल तर जॉर्ज ऑर्वेलच्या प्रसिद्ध उक्तीप्रमाणे, सारे समान आहेत पण काही जास्त समान असतात, असेच काहीसे चाललेले नाही काय? आमची न्यायव्यवस्थाच अशी पक्षपाती धोरण स्विकारत असेल तर सामान्यांनी न्यायाची अपेक्षा कोठे बाळगांवी? न्यायव्यवस्था आजच भयंकर बदनाम झालेली आहे. लोकांना न्यायालयाबाबत आस्था व आदर राहिलेला नाही. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधिशांनी चक्क पत्रकार परिषद घेत सरन्यायाधिश पक्षपाती असल्याचा आरोप केला. खरे तर मुळात असे घडने हीच एक गंभीर बाब व चूक होती कारण न्यायालयाची बेअदबी खुद्द न्यायाधिशच करत होते.  पण आपण काय करत आहोत याची त्यांना जाणीव नव्हती असे म्हणता येणार नाही. सरन्यायाधिशांवरील त्यांचे आरोप खोटेच असतील असेही म्हणता येणार नाही. पण न्यायालयच जनतेच्या कथित न्यायालयात येते, जेथे नागरिकच मुळात न्यायाच्या सीमा आणि शक्ती समजुन घेण्याच्या स्थितीत नाहीत तेथे फक्त ही नाही तर ती राजकीय बाजु घेत राळ उडवून देणार आणि त्यातील मुख्य प्रश्न, जो आधी उपस्थित व्हायला हवा, न्यायालये खरेच स्वायत्त आणि निरपेक्ष आहेत काय? आहेत असे वाटण्याचे दिवस कधीच संपले. आताच्या या घटनेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले एवढेच. त्याबद्दल आम्ही काय करनार आहोत हा प्रश्न मात्र चर्चेत आला नाही याची खंत स्वत:प्रत घटना अर्पण करणा-या नागरिकांना आहे काय?

आपल्या घटनेशी नेहमीच राजकारण्यांनी खेळ केला आहे. एकीकडे मालमत्तेचा अधिकार देतांना लँड सीलिंग कायदा आणुन तो काढून कसा घेतला गेला? आज कारखान्यासाठी कोणीही हजारो एकर जमीन विकत घेऊ शकतो पण शेतीसाठी मात्र अधिकाधिक जमीन किती असावी यावर मात्र बंधन आहे. एकीकडे शेतीचे तुकडीकरण होत असल्याने शेती परवडत नाही आणि दुसरीकडे ज्यांना शेतीत गुंतवणूक करुन मोठ्या क्षेत्रात आधुनिक शेती करायची आहे ते मात्र ते विकत घेऊ शकत नाहीत. पर्यायाने शेतीत भांडवलही येत नाही. हे दुर्बळांना अधिक दुर्बळ करण्याचे आणि लोकांना मालमत्तेचा, व्यवसायाचे घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य नाकारण्याचे अघटनात्मक कार्य नाही काय?  दुसरी बाब म्हणजे जीवनावश्यक वस्तु कायदा. या कायद्यामुळे शेतक-यांचे स्वातंत्र्य पार घालवले गेले आहे. जागतिकीकरणात उद्योग-व्यवसायांना अधिकाधिक स्वायत्तता दिली जात असता शेतक-यांनाच का बंधनात टाकले गेले आहे? आज भारतात शेतीशी संबंधित जातीघटक आरक्षणाच्या रांगेत आले आहेत, त्यांचे आर्थिक स्तर पुरते खालावले आहेत आणि त्याचे पडसाद कोणते ना कोणते निमित्त करुन सामाजिक उद्रेकात होत आहेत आणि हे प्रमाण असेच वाढत जाणार हे वर्तमानातील घटनांवरुनच स्पष्ट दिसत असतांना आम्ही प्रजासत्ताकाचे कसे रक्षण करणार आहोत हा गंभीर प्रश्न आम्हाला पडायला नको काय? 

जातीय संघर्षांना आर्थिक स्थितीची किनार असते. आर्थिक सबलावर सहजी अत्याचार करण्याची हिंमत सहसा कोणी करत नाही. पण मुळात जातींतील वंचितांचे आर्थिक हितसंबंध कसे जोपासले जातील, त्यांना मुख्य आर्थिक प्रवाहात त्यांची पारंपारिक कौशल्ये असोत की आधुनिक तंत्रज्ञानातील प्रशिक्षण देत व्यावसायिक क्रांती घडवुन आणता येईल याचा विचार व्हायला हवा. मुळातच समाजवादी चौकटीत आमच्या नागरिकांना कष्टविरहित नोक-यांचेच आकर्षण. आमच्या दैनंदिन वापरातल्या सोडा, गणपती मुर्तीपसुन आराशीची साधनेही चीनमधुन आयातीत चालत असतील आणि आम्ही मात्र त्यापेक्षा स्वस्त उत्पादन करण्याची उमेद धरत नसु तर आमचे राष्ट्रप्रेमही खोटे आणि धर्मप्रेमही खोटे असे नाही की काय? किंबहुना व्यावसायिकता व व्यावसायिकतेतील उत्पादक/कल्पक/व्यवस्थापकीय मुल्यांचा तरी आमची शिक्षणपद्धर्ती विकास करायचा प्रयत्न करते आहे काय? राष्ट्रभक्ती आणि देशद्रोही हे आजकाल एक हास्यास्पद शब्द बनले आहेत कारण आम्हाला मुळात राष्ट्रभक्तीचाच अर्थ माहित नाही. पाकिस्तानला धडा शिकवला, त्यांचे पाच-पन्नास सैनिक मारले किंवा पाकविरुद्धची क्रिकेट सामना जिंकला म्हणजे आमचे देशप्रेम जागे होते पण एरवी आम्ही आमच्या प्रत्यक्ष जीवनात देशद्रोह्यांपेक्षा काही वेगळे वागत नाही हे मात्र आमच्या गांवीही नसते. असे ढोंगी राष्ट्रप्रेम दाखवत असतांना स्वराष्ट्रीयांबाबत आम्ही धर्म-जात आणि लिंगाधारित द्वेषाचे फुत्कार सोडत असतो तेंव्हा आमचे कथित देशप्रेम कोठे राहते? या द्वेषमुलक वातावरणातुनच आम्ही उद्याचे फुटीरतावादी जन्माला घालतो याचे भान आम्हाला असते काय?  

गेल्या सत्तर वर्षांत आम्ही जातीयता संपवू शकलो नाहीत. खाप पंचायतीसारख्या निघृण कट्टर अशा जातपंचायती अनेक जातींत आजही आहेत. अन्याय झाला तरी अन्याय झालेल्या व्यक्तीची जात कोणती यानुसार किती गळा काढायचा हे जेथे ठरवले जाते त्या देशात विखंडनापेक्षा दुसरे काय हाती येणार? छोट्या वंचित समाजांची गा-हानी, त्यांच्यावर होणारे अन्याय ऐकण्यासही आम्हाला वेळ नसतो. प्रबळ समाजांची वेदना प्रबळ आणि दुर्बळांची दुर्बळ असे काही असते काय? पण तसे असावे असे वाटावे अशी स्थिती आहे. तात्विक दृष्ट्या भारत अखंड आहे हे खरे असले तरी येथे प्रत्येक जात हेच एक राष्ट्र आमच्याच वर्तनाने बनून गेले असेल तर आम्हाला आमच्या प्रजासत्ताकाबद्दल गंभीरपणे विचार करायची गरज आहे. अन्यथा हे नाईलाजाने बनलेले राष्ट्र आहे आणि त्यात घटनेची कसलीही बुज ठेवली जात नाही हे मान्यच करावे लागेल! 

समाजात कोणत्या विषयांवर चर्चा झडते यावर त्या राष्ट्राच्या विचारमुल्यांची उंची ठरवता येते. आमच्या राष्ट्रात जात, धर्म, राजकीय नेते, इतिहास हेच बव्हंशी चर्चेचे विषय असतात. आम्ही भविष्यवेधी ज्ञान, विज्ञान, अर्थकारण आणि भविष्यवेधी बाबींबाबत एवढे आंधळे आहोत की त्याबाबत चर्चा करण्याइतकीही मुलभुत माहिती कोणाकडे नसते. आम्ही आमच्या जिज्ञासा मारुन टाकल्या आहेत. आम्ही अत्यंत खुजे राष्ट्र जर बनत असु तर आम्हा नागरिकांमुळे. प्रजासत्ताकाबद्दल बोलत असतांना आम्हाला आधी आमच्याच मुल्यांबद्दल विचार करण्याची गरज आहे. आमच्या देशात नवे विज्ञान, नवा अर्थविचार, नवा समतोल समाजविचार जन्माला आला नसेल तर मग आम्ही भविष्यातील आव्हाने कशी पेलणार आहोत याचा गंभीरपणे विचार करण्याची ही वेळ आहे.

घटनात्मक मुल्यांची पायमल्ली आमच्या न्यायसंस्थांनी, कायदेमंडळांनी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेने आधीच खूप केली आहे. घटनेत घुसवलेले समाजवादी तत्व आमच्याच पायांतील एक लोढणे बनलेले आहे. लोकांना ऐतखाऊ बनण्यासाठी जे काही बनेल तेच हवेसे असते, स्वतंत्रपणे साहसे पेलण्याचे धाडस सहसा नसते. पण त्यात व्यवस्था बदल करु स्घकते पण आमची ती कुवत नाही. अजुनही आम्ही सरकारी सवलती, आरक्षणातील नोक-या, पॅकेजेस, कर्जमाफ्या इत्यादिंवर अवलंबून असु आणि तसे अवलंबुन रहायची वेळही व्यवस्थेनेच आणली असेल तर आम्हाला कोठेतरी व्यवस्थेचा नीट विचार करावा लागेल. अशीच व्यवस्था आम्हाला हवी असेल तर मग ज्या संविधानाबाबत आम्ही कळवळून बोलत असतो तेच संविधान मुळात अशा बाबींना, अपवादात्मक स्थित्या वगळता मान्यताच देत नसेल तर आमचे संविधानाबद्दलचे आकलन व प्रेमही किती तकलादु आहे हे आपल्या लक्षात येईल. 

प्रजासत्ताकदिनाच्या शुभेच्छा देत-घेत असता प्रत्येक नागरिकाने स्वत:प्रत अर्पण केलेल्या संविधानाबाबत जागरुक रहायलाच हवे...आपल्या आचरणात तसेच राष्ट्रीय आचरणातही! अन्यथा छद्म-प्रजासत्ताकाचा आरोप आम्हीच सिद्ध करु आणि मग आमच्या राष्ट्रप्रेमालाही भावनिक सोडला तर वास्तव अर्थ राहणार नाही.

-संजय सोनवणी

(Published in saptahik Vivek)

Thursday, January 25, 2018

घटना दोषमुक्त नाही!


Image result for constitution india 1950


घटनेने भारताला लोकशाहीची सवय लावली. राज्य घटनेने देशाचे ऐक्य अबाधित ठेवले. घटनेमुळे आपले नागरी अधिकार सुरक्षित आहेत असा लोकांना विश्वास वाटतो. भारत हे न्यायाचे राज्य आहे अशे श्रद्धा काही लोक जपण्याचा प्रयत्न करतात. सामाजिक समता घटनेमुळेच येवू शकते त्यामुळे घटनात्मक तत्वांनुसारच लोकनियुक्त प्रतिनिधी राज्य चालवतील आणि पुर्वापार आर्थिक व जातीय विषमतेला कमी करत नेत समतेचे अधिष्ठान समाजात रुजवतील असाही विचार लोकांच्या मनात असतो. असे असले तरी घटना म्हणजे नेमके काय आणि मुळात आपल्या घटनेत काय दोष आहेत याबद्दल चर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला आहे असे म्हणत असतांनाही त्यावर चर्चा केलेली सहसा कोणाला आवडत नाही. घटनेवरची चर्चा म्हणजे कोणती व्यक्ती अथवा विशिष्ट समाजाविरोधी अथवा बाजुने चर्चा नसते तर ती आपल्या राष्ट्राच्या निकोप भवितव्यासाठी केलेला उहापोह असतो हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
याचा अर्थ असा नाही की घटनेतील त्रुटींवर कोणी चर्चा केलेलीच नाही. पण ती लोकांमधे पसरुन सामान्यांनीही चर्चेत भाग घेतला आहे असे चित्र कधी दिसलेले नाही. याला कारण घटनेतील काठिण्य हेही आहे. किंबहुना आपली घटना लांबलचक तर आहेच पण अत्यंत क्लिष्ट, वकीली व काहीवेळा भाषेत लिहिली गेलेली आहे. काही कलमांत इतकी क्लिष्टता किंवा अर्थसंभ्रम आहे की घटनेचा अर्थ लावून घेण्यासाठी अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाची मदत घ्यावी लागते आणि त्यांनी दिलेला अर्थ तसाच दुसरे खंडपीठ घेते असेही नाही. अगदी स्वातंत्र्य, समता या दोन शब्दांचा नेमका काय अर्थ घटनेला अभिप्रेत आहे याबाबत संभ्रम निर्माण व्हावा अशीच काही तत्वे घटनेत सामाविष्ट आहेत.  समाजवाद आणि स्वातंत्र्य या दोन परस्परविरोधी बाबींची मोट त्यामुळेच बांधली गेलेली आहे हेही आपल्याला लक्षात घ्यावे लागते. अनेक कायदे अथवा प्रावधाने ही घटनेतील कलमांचा सोयिस्कर व लोकानुययी उपयोग करुन बनवले गेलेली आहेत असेही आपल्याला तटस्थपणे विचार केल्यावर लक्षात येईल.
घटना म्हणजे त्या देशांतील नागरिकांनी एकमेकांशी कसे संबंध राहतील याबाबत केलेला एक सामाजिक करार आहे आणि तो लोकांच्या वतीने प्रतिनिधी स्वाक्षरी करुन अंमलात आणत असतात. हा करार जनतेच्या वतीने व सहमतीने केला जात असल्यामुळे त्याला लोकशाहीत्मक अर्थ असतो. हुकुमशाही राष्ट्रांच्याही घटना असतात पण त्यांना "सामाजिक करार" म्हणता येत नाही कारण त्यात समाजाच्या मान्यतेचे काही स्थानच नसते. भारताने २६ जानेवारी १९५० रोजी घटना स्विकारली आणि भारत सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले. या दिवशी भारताने घटना स्विकारुन आधीच्या सरंजामशाहीवादी समाजव्यवस्थेला तिलांजली दिली. भारतीय राज्यघटना हा आपला पहिला सामाजिक करार होय. या घटनेत ब्रिटिशांनी ज्या आधारे आपल्यावर राज्य केले त्या कायद्यांचा प्रचंड प्रभाव होता. घटनेने संसदीय लोकशाही आणि संघराज्याचा ढाचा टिकवण्यात पायाभुत कार्य केले. घटनेमुळे भारत ख-या अर्थाने आधुनिक बनला असे आपल्याला सहज म्हणता येते. 
पण घटना सामान्य माणसाच्या दृष्टीने दुरच्या दिव्यांसारखीच राहिली. संजीव सभ्लोक त्यांच्या एका लेखात म्हणतात की अमेरिकन घटनेसारखी ती छोटी आणि सुटसुटीत नाही. अमेरिकेतल्या पाचवीतल्या मुलाचाही घटनेतील ठळक, विशेषत: स्वातंत्र्याबाबतचे मुद्दे माहित असतात. आपली घटना मात्र नेमकी कशाबाबत आहे याबाबत सामान्य नागरिक जवळपास अनभिज्ञ असतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे काही वकील वगळता त्याबाबत ठाम आत्मविश्वासाने कोणी बोलू शकत नाही एवढी ती किचकट आणि लांबलचक आहे. शिवाय घटना समितीच्या ज्या जवळपास २८४ सदस्यांनी घटना तयार करुन स्विकारली ती मुळची घटना आणि विविध दुरुस्त्यांनी आज बनलेली घटना यात बरेच अंतर पडले आहे आणि प्रत्यक्ष राष्ट्रजीवनात अनेक विसंगती निर्माण झालेल्या आहेत.
भारतीय घटनेने अनेक बाबींची व्याख्या केलेली नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे नेमके काय हे त्याचे एक उदाहरण. सामाजिक न्याय म्हणजे नेमके काय हे दुसरे उदाहरण आणि कायद्यासमोर सर्व समान म्हणजे नेमके काय हे तिसरे उदाहरण. आपल्याला कायद्यांतील तरतुदी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व घटना नेमके काय म्हणते यात विसंगती दिसून येतात ते यामुळेच. कायद्यासमोर सर्व समान असतील तर मग एट्रोसिटीसकट अनेक कायद्यांचे काय काम हा प्रश्न सहज उपस्थित होतो. सामाजिक न्यायाची संकल्पना पुढे रेटत असतांना दुर्बल घटकांच्या रक्षणासाठी काही कायदे शासनाला करावे लागतात हे स्पष्टिकरण लगेच दिले जाते. घटना हा मुळात सामाजिक करार असेल तर सामाजिक न्यायाबद्दल घटना वेगळे काही विधान करु शकते किंवा कसे याबाबत मात्र साकल्याने विचार केला गेलला नाही. किंबहुना घटना म्हणजे सरकारने लोकांच्या संमतीशिवाय लोकांसाठी काय आवश्यक आहे हे परस्पर ठरवून केलेला अत्यल्पांचा करार आहे की काय असा प्रश्न भारतीय राज्य घटनेच्या आताच्या प्रारुपाकडे पाहुन पडतो. 
सामाजिक न्याय अशी बाब अस्तित्वात नसून न्याय हा नेहमी व्यक्तिगतच असतो. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या आवरणाखाली व्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होणे सहज शक्य बाब आहे असे संजीव सभ्लोक म्हणतात. हे खरेच आहे. समाज रचना सातत्याने बदलत असतात. कालचा दुर्बळ आज सबळ होऊ शकतो. उलटेही अर्थात घडू शकते. त्यामुळे अशा बाबेंना घटनात्मक अधिष्ठाण देणे कितपत संयुक्तिक आहे हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. घटनेने भावनात्मक न राहता प्रत्यक्षवादी, निर्विकार असले पाहिजे आणि त्यासाठी सर्व कायदे सर्वांसाठी समान तर पाहिजेतच पण इहवादी संधीही सर्वांना समान ओपन असल्या पाहिजेत. घटना ही नागरिकंनी केलेला सह-संबंधांच्या रुपरेषेचा केलेला करार आहे हे तत्व येथे लक्षात घ्यावे लागते. 
तसेच घटनेच्या ४८ व्या कलमाबाबत आहे. खरे तर शेती आणि पशुपालनाबाबत घटनेने कोणतेही कलम घेण्याची आवश्यकता नव्हती. गाई, म्हशी बछडे अथवा अन्य दुध देणा-या प्राण्यांच्या कत्तलीबाबतचे मार्गदर्शक तत्व धर्मविरहित इहवादी म्हणवणा-या घटनेमुळेच गोवंशहत्या बंदीचे कायदे करु शकते. यामुळे घटनेनेच दिलेल्या व्यवसाय व मालमत्तेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते आणि हे उल्लंघन करण्याची मुभाच मुळात घटनेने दिला असल्याने धार्मिक उन्मादाला बेकायदेशीर अघटनात्मक बळ मिळते हे आपण आज पहातच आहोत. किंबहुना धर्मवाद्यांना आपली मनमानी करण्यास वाव देवू शकते अशी व्हेग अव्याख्यांकित तत्वे घटनेत आहेत. खरे त्यर कोणे काय खावे व काय खाऊ नये याचे बंधन घटना घालू शकत नाही तरीही याच कलमामुळे सरकारला तेही ठरवायचा अधिकार मिळतो हेही आपण पाहिलेले आहे. शिवाय ते स्वातंत्र्याच्या तत्वाविरुद्ध आहे हे वेगळेच. तसेच नागरिकांना खाजगीपण जपण्याचा हक्क आहे हे मान्य करीत असतांनाच खाजगीपणाचीच मुळात व्याख्या नसल्याने त्याही संबंधात गोंधळ आहे व त्यामुले आजतागायत राइट तू प्रायव्हसी बिल संमत होऊ शकलेले नाही. म्हणजे नागरिक याही अधिकारापासुन वंचित आहेत हे एक वास्तव आहे.
 समाजवाद हे नंतर घुसवले गेलेले तत्व. खरे तर आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था काय असावी हे एकाच चौकटीत घटना कसे बांधू शकते? तत्कालीन स्थितीत नेत्यांना समजा समाजवाद चांगलाही वाटला असेल, पण नवे नवे सामाजिक व आर्थिक संरचनेचे सिद्धांत येत असतात व नव्या पिढ्या त्यांना अनुकूल अशी रचना स्विकारु शकतात. किंबहुना नागरिकांचे हे "स्वातंत्र्य" अबाधित असायला हवे होते. पण आज आपण घटनात्मक दृष्ट्याच समाजवाद स्विकारला असल्याने तेथेहे नागरिकांचे स्वातंत्र्य अपहृत झले आहे. किंबहुना या तत्वामुळे आपण एका मोठ्या विसंगतीला जन्म घातला आहे. जागतिकीकरणानंतर आपण उदारीकरण स्विकारले व एका अर्थाने समाजवादी या घटनात्मक तत्वाला तिलांजली दिली. पण त्याच वेळेस शेती/पशुपालन हे मात्र बंदिस्त समाजवादी व्युहात ठेवत शेतकरी व पशुपालकांचे स्वातंत्र्य नाकारले गेले. येथे दोहीकडून घटनात्मक तत्वाचा भंग झालेला दिसतो आणि तरीही घटना हे करु देते कारण घटना पुरेशी सुस्पष्ट नाही. समाजवाद व्यक्तीस्वातंत्र्याचा, व्यवसाय स्वातंत्र्याचा संकोच करतो हे तत्व माहित असतांनाही स्वतंत्रतेचे मुलतत्व उद्घोषित करणारी घटनाच जेंव्हा समाजवाद हेही तत्व स्विकारते तेंव्हा घटनेच्या प्रारुपाबद्दल पुनर्विचार करणे आवश्यक वाटते. आपल्याला नेमके काय अभिप्रेत आहे याबाबत सुस्पष्टता असणे आवश्यक आहे.
आरक्षणाबाबतही सामाजिक न्याय हे तत्व राबवले जाते. याबाबत चर्चा करने हा देशत एक गुन्हाच होऊन बसला आहे. मुळात घटनेच्या मुळ मार्गदर्शक तत्वात आरक्षण बसते की नाही याचा नि:पक्ष विचार करण्याच्या स्थितीत आपण नाही. मुळात सामाजिक न्याय हे तत्व समाजवादातुन आलेले आहे आणि सामाजिक न्याय म्हणजे नेमके काय याची मात्र व्याख्या नाही. व्यवसाय स्वातंत्र्याचा उदारीकरणाच्या काळातही शेष राहिलेला स्वातंत्र्याचा संकोच हे मुळात आपल्या बेकारीचे कारण आहे हे समजावून घेतले गेलेले नाही. आरक्षण प्रत्यक्षात पहिली दहा वर्ष रहावे असे ठरलेले असतांना आता ते २०६० पर्यंत वाढवण्यात आले. आर्टिकल १५ व १६ (आणि त्यांची उपकलमे) अनुसुचित जाती-जमातींच्या उत्थानासाठी विशेष प्रावधाने करण्याची सोय निर्माण करते. या कलमांत वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. परंतू या स्वातंत्र्यात सुटून गेलेली बाब म्हणजे समानतेचे तत्व. समानता आणायच्या नांवाखाली वेगळ्या अर्थाची सामाजिक असमानता घटनेमुळेच येते आणि घटनाकारांना हे तत्व माहित असुनही वेळोवेळी केल्या गेलेल्या दुरुस्त्या व मुदतवाढीमुळे हे तत्व बासनात बसवले गेले आहे हे उघड आहे. त्यामुळे घटनेने जी नि:संदिघ्धता पाळणे अभिप्रेत असते ते येथे होत नाही. किंबहुना सामाजिक असंतोषाला यामुळे बळ मिळते हे येथे लक्षात घ्यावे लागते. लोकानुयय हे घटनात्मक तत्व असु शकत नाही. सर्वांना समान न्याय हेच तत्व घटनेला अभिप्रेत असायला हवे व सर्व प्रावधाने, नियम व कायदे त्याच तत्वाला धरुन असायला हवीत. आरक्षण अथवा जातीनिहाय कायदे आवश्यकच आहेत असे जनतेला वाटत असेल तर संविधान हे जाती-अधिष्ठित आहे हे मान्य करुन, समतेचे तत्व वगळून नव्याने त्याचे प्रारुप बनवायला हवे. सर्वसंमतीने असा करार होत असेल तर त्याला कोणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतू आता मात्र घटनाच घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वाचे उल्लंघन करते असे म्हणावे लागेल. 
नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची, संपत्तीच्या अधिकाराची, समतेच्या तत्वाची नेमकी व्याख्या न केली गेल्याने नागरिक, अगदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापासुनही वंचित राहतात. अलीकडेच पद्मावती (नवे नामकरण पद्मावत) चित्रपटावरील वादाचे उदाहरण म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी नाही असे कोण म्हणेल? मुळात सेंसोर बोर्ड हे कोणत्या स्वातंत्र्याच्या तत्वात बसते? घटनेतील अनेक कलमांबाबत सुस्पष्टता नसल्याने असंख्य याचिका उच्च-सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होत असतात व घटनेचा अर्थ लावणे हेच एक सर्वोच्च न्यायालयांचे महत्वाचे काम होऊन बसते हे कशाचे लक्षण आहे? खाजगीपणाचा हक्क नागरिकांना घटना बहाल करते असे अनेक न्यायालये मानत असतांना खाजगीपणा हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकारच नाही असाही अर्थ निघेल अशी संदिग्धता घटनेत आहे आणि तिचा फायदा सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे घेऊ शकते. हे का व्हावे?
भारत एक विशाल देश आहे. भारतीय समाजरचना गुंतागुंतीची आहे व ब-याचशा गुंतागुंती निर्माणही करण्यात आल्या आहेत. आधुनिक काळात भारतापुढील समस्या आणि त्यावरील अनेक उत्तरे बदलली आहेत. घटना त्यांन न्याय देण्यास पुरेपूर समर्थ आहे काय यावर लोकांनीच चर्चा करणे गरजेचे आहे. मुलभुत हक्कांबाबतही वारंवार प्रश्न उपस्थित व्हावेत आणि त्या बाबतीत कायद्याच्या समानतेचे तत्वच उल्लंघले जावे हे बाब अनेक कायद्यांमधुन दिसून येते. आधीच म्हटल्याप्रमाणे घटनेने भावनिक नव्हे तर तटस्थ असायला हवे. इहवादी मामल्यांपार कोणतेही कायदे-नियम...म्हणजेच राज्यसंस्थेचा हस्तक्षेप जावू नये ही रास्त अपेक्षा असतांना आपली राज्यसंस्था घटनेचाच हवाला देत आपला हस्तक्षेओप वाढवत असेल तर नागरिकांनी आपल्या स्वातंत्र्याचे मोल ओळखायला हवे. उदाहणार्थ जीवनावश्यक वस्तू कायदा, भुमी अधिग्रहण कायदा आणि कमाल जमीनधारणा कायदा हेच मुळात व्यवसाय स्वातंत्र्य आणि संपत्तीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात. परंतू "जनहित" हा शब्द घटनेतच टाकला गेलेला असल्याने जनहित म्हणजे काय याची व्याख्याच नसल्याने राज्यसंस्था कशास जनहित ठरवायचे आणि कशास नाही हे आपल्या मर्जीप्रमाणे जेंव्हा ठरवू शकते तेंव्हा घटनेच्य आदर्श मुल्यांचे काय होते हेही आपल्याला पहायला हवे.
स्वांत्र्योत्तर लगेचचाच काळ हा आपल्या नवागत राष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत वेगळा, समस्यांने भरलेला काळ होता. तत्कालीन धुरिणांनी त्यांना जे आवश्यक वाटले याचा अधिकाधिक व्यापक विचर करत घटना बनवली आणि त्यांच्याबद्दल आम्हाला कृतज्ञच रहायला हवे. त्याच वेळीस आम्हाला घटना अधिकाधिक नि:संदिग्ध, सुटसुटीत कशी बनवता येईल, स्वातंत्र्य-समतेचे तत्व कायदे व अन्य प्रावधानांमधुन कसे व्यापकपणे उमटेल याचीही काळजी घ्यावी लागेल. किंबहुना त्यावर किमान व्यापक चर्चा तरी करावी लागेल. काय घ्यायचे आणि काय नाही हे शेवटी या देशाच्या नागरिकांनीच ठरवायचे आहे. लोकप्रतिनिधिंचे अनुनयात्मक तत्व नागरिकांनी वापरण्याचे काहीएक कारण नाही. कारण घटना म्हणजेच राष्ट्र आहे व ती सर्वोपरी आहे आणि आमच्या लोकशाहीचा पाया आहे. घटना शेवटी सामाजिक करार आहे व तो करार कसा असावा आणि त्यात काय नसावे हे लोकांनीच ठरवायचे आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देतांना आमच्या प्रजासत्ताकातील त्रुट्या कशा दुर होतील आणि आजच्या समाजव्यवस्थेत निर्मण झालेली व्यंगे कशे दुर होतील हे आजच्या पिढ्यांना पहावे लागेल. अन्यथा आजचे घटना ही तशीही अनेकांच्य दृष्टीने आधुनिक धर्मग्रंथ आहे. धर्मात दोष शिरतातच आणि तो शेवटी अपरिवर्तनीयतेकडे जातो. आम्हाला घटना, घटनेच्याच मुलतत्वांप्रमाने, म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्वांवरच पण प्रवाही हवी आहे. ती तशी आहे असे लोकांना वाटत असेल तर तीही हरकत नाही, पण ती स्विकृतीही किमान माहितीपुर्ण असावी यासाठी ही चर्चा आहे.

-संजय सोनवणी
(Published in inmarathi.com) 

Sunday, January 21, 2018

असहिष्णुतेचा सार्वत्रिक उद्रेक!


Image result for social clashes india


जागतिकीकरणाची सुरुवात होण्यापुर्वीचा भारत आणि नंतरचा भारत याची नुसती वरवर जरी तुलना केली तरी दोन्ही कालखंड सांस्कृतीकदृष्ट्या पुर्णतया विरोधाभासी आहेत हे सहज लक्षात येईल. १९९१ नंतर भारतीय जीवनाचे आर्थिक व सांस्कृतीक संदर्भ वेगात बदलले गेले. आता त्याची गती भोवळ आणेल एवढी वाढलेली आहे. एकीकडे जीवनमान बदलले असले, अत्याधुनिक साधनांनी लोकांना सुसज्ज केले असले तरी ज्य पद्धतीने अमचा सांस्कृतीक व सामाजिक आलेख तळाच्या दिशेने वाट चालतो आहे ते पाहता जागतिकीकरण आम्हाला पचलेले नाही असेच म्हणावे लागते. आमच्या वर्तमानातल्या अनेक निरर्थक संघर्षाचे मुळ आमच्या या सार्वत्रिक अपचनात आहे. इंद्रजित सावंतांसारख्या इतिहास संशोधक म्हणवणा-याने शिवाजी महाराजांच्या अस्थिंची डीएनए चाचणी करा अशी मागणी करुन आपले नुसते घोर अज्ञान दाखवले असे नाही तर आपल्याला सामाजिक जबाबदारीचेही कसलेही भान नाही असेही दाखवुन दिले. हा सार्वत्रिक उद्रेक आहे. म्हणजे जागतिकीकरणाबरोबर, आर्थिक सुबत्तेबरोबर प्रगल्भतेचा, ज्ञानाचा आलेखही चढता असायला हवा, पण तोच ढासळत असेल तर चिंता वाटणे स्वाभविक आहे.

धर्म हा मानवी जीवनाला एक मानसिक आधार देणारा पुरातन काळापासुनचा अपरिहार्य घटक आहे. श्रद्धेने आपण संकटांतून तारून जावू असा विश्वास नाही अशी माणसे भुतलावर अत्यंत अल्पच असतील. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांत एक अत्यंत धुसर सीमारेषा असते हेही आपल्या सहज लक्षात येईल. असे असले तरी श्रद्धांचे अवडंबर माजवले जावू लागले कि त्या भिषण अंधश्रद्धांत बदलतात आणि तेथेच धर्म नामक संकल्पनेचे अध:पतन सुरु होते. जागतिकीकरणाच्या विज्ञाननिष्ठ काळात सहजीवनाचे, सहिष्णुतेचे आणि जातीभेदातीत जागतिक समाजाचे जे विचारवंतांचे स्वप्न होते ते इतके कोसळत गेले कि १९९१ पुर्वीचा भारत गरीब व आधुनिक तंत्रज्ञानांपासून दूर असला तरी सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने अधिक बलशाली होता असेच म्हणायची वेळ आलेली आहे. सत्तर-ऐंशीच्या दशकांत मी खेड्यातच राहिलो आहे. तेंव्हा जातीभेद असले तरी सामाजिक जीवन बव्हंशी सहिष्णुच होते. एकमेकांच्या मदतीला धावून जायची प्रवृत्ती होती. इर्जिकी होत असत. आजचे ग्रामीण वास्तव एवढे बदलले आहे कि जातीच्या कुबड्यांखेरीज उभे राहणे जवळपास अशक्य झाले आहे. जातिसंस्था नष्ट होण्याऐवजी बळकट व अत्यंत असहिष्णू झाली आहे असे चित्र आपल्याला दिसते. आता केवळ विरोधी मत व्यक्त करणे म्हणजे तो एखाद्त्या समाजाचा अथवा एखाद्या समाजाच्या महानायकाचा शत्रू आहे असे मानण्याची नवी परंपरा निर्माण झाली आहे. 

जागतिकीकरणापुर्वी बुवा-बापू-प्रवचनकार-किर्तनकार नव्हते असे नाही. परंतू अपवादात्मक उदाहरणे सोडली तर त्यांना ब-याच प्रमाणात नैतिकतेची चाड होती. सामाजिक दडपणही त्याला कारणीभूत होते. अगदी शिक्षकही खरोखरच निष्ठेने आपला पेशा व त्याची प्रतिष्ठा जपत असत. परंतू आताचे वास्तव पाहिले तर बुवा-बापुंचा आध्यात्मिक धंदा पुर्णतया अर्थनिष्ठ व लिंगनिष्ठही बनलेला आहे. तो एक अवाढव्य उद्योग बनलेला आहे. आध्यात्मिकतेची जागा स्वैराचार आणि नैतिक भ्रष्टाचाराने घेतली आहे. हे धर्मसंस्कृतीचे अध:पतन नव्हे काय? आणि याला जबाबदार कोण आहेत?

"धर्म ही अफुची गोळी आहे..." असे विधान कार्ल मार्क्सने केले होते. धर्मच नव्हे तर विज्ञान व अर्थसत्ताही जेंव्हा अफुच्या गोळ्या बनू लागत मानवी जीवनाला पुरते नशेत ढकलतात तेंव्हा नैतिकतेचे मापदंड बदलणे अपरिहार्यच होते. ज्या इश्वराने विश्व बनवले असे अध्यात्मवादी-धर्मवादी मानतात त्यालाच सोन्या-चांदीचे मुकुट-सिंहासने अर्पण करणारे, दान-देणग्या देणारे वायफळ भक्त जेंव्हा निर्माण होतात तेंव्हा श्रद्धेचेच मुलार्थ बदललेले असतात. परमेश्वरालाच भिकारी करून टाकणारी हे धर्मव्यवस्था आणि भक्ती सर्वस्वी त्याज्ज्य आहे हे अशा अगणित भक्तांच्या लक्षातही येत नाही. या देवांचे प्रतिनिधी म्हणवना-यांच्या पायी आपले शील  व संपत्ती अर्पण करु पाहणा-यांतच जेंव्हा स्पर्धा निर्माण होते तेंव्हा अशा बुवा-बापुंचे अनैतिक साहस वाढतच जाणार. आर्थिक प्रगतीने यांची तथाकथित का होईना आध्यात्मिक जाणीवही खाऊन टाकली आहे की काय असा प्रश्न निर्माण होतो. 

जागतिकीकरणानंतरच्या काळातील अशा वर्गाला विरोध करत समाजाला अग्रगामी बनवण्याचा ठेका घेतला आहे असे समजणारे पुरोगामी आणि त्यांच्यावरही वरताण करणारे विद्रोही विचारवंतही वेगळे "बुवा-बापु"च बनले आहेत असेही आपल्या लक्षात येईल. एकतर यांनी आधुनिकतेला साजेशे कालसुसंगत तत्वज्ञान बनवले नाही. किंबहुना त्यांची तशी पात्रता तरी होते की नव्हती असा आज प्रश्न पडावा. यांचीही मदार गतशतकातील काही आपापल्या जात-सोयीच्या महामानवांवर आणि त्यांच्याच श्रेष्ठतेचा गौरव गाण्यावर. त्यांचे तत्वज्ञान (असले तर) समजावून घेणे, त्यात भर घालणे वगैरे काही जबाबदारी असते हे त्यांच्या गांवीही नाही. धर्मवाद्यांच्या असहिष्णुतेचा डंका पिटत असतांना यांची असहिष्णुता मात्र अचर्चीत रहाते. किंबहुना झुंडशाहीच्या काळात आपसुक चालत आलेला आपला समाज एकमेकांवर कोण मोठ्या आवाजात डुरकाळू शकतो याच विवंचनेत असेल तर ज्ञान-विचारांची वासलातच लागणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही. 

त्यातुनच सत्यापेक्षा मिथकांना जपायची वृत्ती वाढते. त्या मिथकांना कोणी धक्का लावायचा प्रयत्न जरी केला तरी त्याच्यावर अमुक-तमुकचा द्वेष्टा ठरवण्याची अहमाहिका लागते. हेच लोक पुन्हा संविधानाचा दाखला देत असतात हेही विषेश! जणु भारतीय संविधान ही एखाद्या जातीची अथवा व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता आहे आणि त्याचा अर्थ ठावा असण्याचा अधिकार यांनाच आहे. अशा प्रवृत्तीमुळे सर्वमान्य असनारे महानायक सावकाश एकाच जातीच्या चपेट्यात येतात आणि अन्यांपासुन दुर जातात. सर्वमान्यतेची जागा जातमान्यता घेते आणि महानायकांचे लघुकरण होते हे या मंडळीला समजत नाही. पुन्हा संपुर्ण समाजाचे बौद्धिक नेतृत्व करण्याचे सामर्थ्य आमच्यातच आहे अशी वल्गनाही अधेमधे केली जाते. प्राचीन काळापासुन आम्हीच या देशातील समग्र जनतेच्या जगण्याचे नियमन आम्हीच करत होतो आणि समस्त ज्ञान-विज्ञानाचा मक्ता आमच्याकडेच होता असे मानणा-या धर्म-जाती जेवढ्या बिनडोक होत्या तेवढ्याच त्या जातीचेच म्हणने खरे असुन त्यांनी आम्हाला नागवले असे भोकाड पसरणारेही त्यांच्याही शतपटीने अधिक बिनडोक नव्हेत काय? पण आधुनिक काळात ज्ञानाचे साधने हाती असुनही, इतिहासाचे नव्याने तटस्थ मुल्त्यमापन करण्याच्या सोयी असुनही अवैज्ञानिकच प्रवाद जपत मिथके तोडण्याऐवजी मिथके मजबुत करत नेण्याचा आटोकाट, प्रसंगी आक्रमक होत, प्रयत्न करणा-यांना पुरोगामी व "राज्यघटनानिष्ठ" कसे म्हणता येईल? कारण घटना ही विज्ञाननिष्ठ आहे, मिथकनिष्ठ अथवा धर्मनिष्ठ नाही याचेही भान धर्मवाद्यांना जसे नाही तसेच घटनानिष्ठ समजणा-यांनाही नाही. आमच्या जागतिकीकरणाचे आणि आधुनिकतेचे हेच फलित आहे काय? 

खरे तर याला सर्वांचाच वेगवेगळ्या दिशांना भरकटवनारा विचार-नैतिक भ्रष्टाचार म्हणता येईल. या भ्रष्टतेने आपल्या संवेदनाही बोथट होत गेल्या आहेत असेही दिसते. कोणावर बलात्कार झाला तर आधी पिडितेची जात पाहुन कितपत संवेदना व्यक्त करायचे की नाहीच करायची हे ठरत असते. आमची आंदोलने समाज-सकारात्मक नाहीत. शिक्षणव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अशा मानवी जीवनावर मुलगामी परिणाम करणा-य विषयांतील गंभीर होत चाललेल्या प्रश्नावर देशातील लोक रस्त्यावर येत नाहीत. चर्चासत्रेही घेत नाहीत. पण जातीय, ऐतिहासिक अथवा आरक्षनाच्या प्रश्नावर मात्र रस्ते भरभरुन वाहतात आणि "त्यांच्या मोर्चापेक्षा आमचा किती मोठा होता" याच्याच वल्गना केल्या जातात. पण प्रश्नांचे जे मुळ आहे ते मात्र अस्पर्शी राहते ते राहतेच. भिका मागणारी आंदोलने जास्त यशस्वी होतात, सकारात्मक धोरणे बनण्यासाठी दबाव निर्माण करण्यासाठी मात्र कोणे रस्त्यावर यायचा विचार करत नाही. म्हणूनच भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आनण्यासाठी आम्हाला लोकपाल हवा असतो. त्यासाठी नवे स्वयंघोषित गांधीही निर्माण केले जातात. रस्त्ये आंदोलकांनी भरभरुन वाहतात. पण मुलात ज्या कारणांमुळे ब्रष्टचार होतो वा त्याच्या अपरंपार संधी मिळतात त्यांच्या कारणांच्या मुळाशी जात तीच नष्ट करण्यासाठी मात्र कोणाची लेखनीही सज्ज होत नाही. 

खरे तर नैतिक असो की आर्थिक, न्यायिक असो की लैंगिक, भ्रष्टाचार सर्वांनाच हवा आहे असे आपले सध्याच्या सामाजिक नैतिकतेचे चित्र आहे. ज्यांना संधी मिळत नाही तेच तेवढे सध्याचे साव आहेत. मग आम्हाला तत्वज्ञ, विचारवंत तरी आहेत की नाहीत? की ते तयार होण्यासाठी जे बौद्धिक वातावरण लागते तेच निर्माण करण्यात आम्ही अपेशी ठरलेलो आहोत? नेमका दोष कोठे आहे हे कोण शोधनार आणि तो दुर करण्यासाठी कसे सज्ज होणार? या विखारी वातावरनात आमची आर्थिक प्रगतीही दुषित झाली आहे याचे भान आम्हाला कधी येणार? की आम्ही जीवंत "ब्रेनडेड" झालेलो आहोत? 

असहिष्णुतेबद्दल जेंव्हा एका गटाला जबाबदार धरले जाते (म्हणजे संघ-भाजपा वगैरे) त्याच वेळेस हे घटनानिष्ठ आहोत असे समजणा-यांपासुन पुरोगामी आहोत असे समजणारे "वंचितमित्र" असहिष्णुतेत तरी कोठे मागे आहेत? किंबहुना कोण अधिक असहिष्णु याचीच स्पर्धा जोरात आहे. भगव्या असहिष्णुतेला विरोध करायचा तर लाल सलामांनाही गळामिठी घालायला ज्यांना हरकत नसते ते कोणती वैचारिक शुचिता पाळतात? निळा-लाल सलाम एकत्र येणे हे भारतीय समाजाला कितपत योग्य आहे याचा साधा विचारही केला जात नसेल आणि त्यातुन भारतात कदाचित एक वर्गलढ्याचे रोगट वातावरण निर्माण व्हायचे शक्यता असेल तर त्याला जबाबदारीने विश्लेशन करत विरोध कोण करणार? म्हणजे सोयीची सहिष्णुता हा आमचा मुलमंत्र बनून गेला आहे.

या सर्वात महत्वाचे बाब सुटून जाते व ती म्हणजे वंचितता. शोषण होत नाही असे म्हणण्याचे धाडस धर्मवादीही करणार नाहीत. व्यवस्थात्मक शोष्ण हे आजही होते. त्याची रुपे आता व्यापक झाली आहेत. राजकीय व्यवस्थाही शोषणाला हातभार लावते व त्याची कारणे शासनानेच एकंदरीत राबवलेल्या धोरणांत असतात. त्यात "समाजवाद" हे घटनात्मक तत्वही आले. समाजाला एकाच विचारव्युहात कायमचे बंदिस्त करनारी घटना स्वातंत्र्य या दुस-या घटनात्मक मुलतत्वाचा सरळ सरळ भंग करते याचे आम्हाला भानही नाही. समाजवाद घटनेत घ्यायचा की नाही यावर जेंव्हा चर्चा चालु होती तेंव्हा बाबासाहेब म्हणाले होते के आज आपल्याला समाजवाद योग्य वाटत असला तरे भविष्यातील पिढ्यांना त्यांना हवे तशी आर्थिक-सामाजिक संरचना करण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायला पाहिजे म्हणून तेंव्हा समाजवादाचे अनेक तत्वे घटनेत असली तरी "समाजवाद" राजरोसपने घटनात्मक उत्तरदायित्वात घेतला गेला नव्हता. आजच्या भ्रष्टाचाराची, रोगट आर्थिक प्रगतीची आणि वंचितांना अधिक वंचित बनवण्याची सर्व सोय असलेला समाजवाद मात्र आमच्या सामाजिक चर्चेचा विषय न बनता मिथकांचीच चर्चा रस्त्यावर हिंसक होत येत असेल तर आम्ही जागतिकीकरणाला नालायक आहोत असेच म्हणता येणार नाही की काय?

या सा-यात वंचितता, मग ती आर्थिक असो की सामाजिक, कशी दुर करायची हा मुलभुत प्रश्न मात्र दुरच राहतो. त्यासाठी आम्ही ना इतिहासातील वास्तव समजावून नवी वैचारिक फेररचना करत ना वंचितांसाठी नव्या अर्थ-प्रारुपाचा विचार करत. तेथेही आमची मानसिकता मागासच असते. ते आरक्षनातच सर्व वंचिततेच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधते. जातीनिर्मुलनाचा घोष करत असतांना स्वजातीवरच इतिहासाने कसा अन्याय केला आहे आणि त्यचा सुड कसा घेतला गेला पाहिजे यावरच बामसेफी/माओवादी कंठशोष सुरु होतो तेंव्हा जात-निर्मुलनाचे नेमके काय होते? तो करायलाही समजा हरकत नाही, मग जाती उच्चाटनाच्या दांभिक गप्पा मारायचा आपल्याला नैतिक आधार आहे की नाही याचा विचार कोण करणार? आरक्षनासोबतच वंचितता दुर करण्यासाठी नवी अर्थप्रारुपे बनवत सर्वांनाच (जातनिरपेक्ष सर्व-वंचित) नव्या अर्थप्रवाहात सन्मानाने कसे आणता येईल याची चर्चाही जेथे होत नाही तेथे दांभिकतेखेरीज हाती काय येणार?

अनेक जातीसमुह सामाजिक परिप्रेक्षातील एकोणिसाव्या शतकातील सिद्धांतांमुले व इतिहासाचे समुळ आकलन नसल्याने अथवा कोनी निरपेक्ष इतिहासकारांनी होऊ न दिल्याने आज मानसिक न्युनगंडाचे शिकार झालेले आहेत. तो दुर करायचा तर त्यासाठी मुळात धर्म-समाज इतिहासाची तथ्याधारित रचना करण्याची आवश्यकता असतांना ते न करता कोणाला तरे बलेचा बकरा ठरवत आपल्या सर्व अवनतीचे खापर कोना एकाच समाजघटकावर फोडत बलीचा बकरा बनवत स्वत:चे पापनिवृत्ती करुन घेण्यात समाधान मानायचे हा कसला सामाजिक धंदा आहे? पण आहे जोमात हे मान्य केलेच पाहिजे. आत्मबलाचे तत्वज्ञानच आपल्या समाजाला नकोसे झाले आहे. त्यामुळे तथाकथित वरिष्ठ असोत की कनिष्ठ, सारेच समाज आपल्या नसलेल्या बेटकुळ्या फुगवण्यासाठी पुराणांतील किंव वेदांतील अज्ञाजनिष्ठ मिथकांचे चविष्ट चर्चा करत आहेत तर दुसरे अभिनव मिथके बनवत आम्हीच कसे जतीय गुलामी लादणा-यांविरुद्ध "एल्गार" पुकारणारे होतो याची मिथके कुरवाळत भावनीक उद्रेकी होऊ पहात आहेत. हे लिहिले की लेखकच कसा त्या विशिष्ट समाजाचा द्वेष्टा आहे हे म्हटले की प्रतिवाद करण्याची गरज भासत नाही. आणि अमुक-तमुक द्वेष्टा अशी लेबले घाउकपणे वाटणारे सर्व जाती-धर्मात निपजावेत हा आपल्या जागतिकीकरणाचा अन्वयार्थ आहे.  

तर हा असा असहिष्णुतेचा सार्वत्रिक उद्रेक आहे. जागतिकीकरण आजिबात न पचल्याचे हे लक्षण आहे. आधुनिक साधने आमच्या हातात आली पण आम्ही आजिबात आधुनिक होत नाही आहोत याचे हे जळजळीत लक्षण आहे. ज्यांना वर्तमानात काहीही घडवण्याची प्रेरणा नाही, तशी क्षमताही विकसीत केलेली नाही अशा अज्ञानवाद्यांच्य झुंडींचा उद्रेक सातत्याने होत जाणे मग अपरिहार्य ठरते. मुख्य प्रश्न बाजुलाच राहतात. सामाजिक-आर्थिक वंचितता होती तेथेच राहते. राजकारणी, मग ते कोनत्याही पक्षाचे असोत, त्यांना आयते भांडवल पुरवण्याची सोय मात्र यातुन निर्माण होते. मिथके बनवायचे कारखाने या नव्य इतिहासकारांकरवी जोमात राहतात. भविष्यातेल संघर्षांच्या नांद्या केल्या जात राहतात. अशा स्थितीत आज आम्ही आलेलो आहोत. जग मात्र वेगाने विकासाच्या सीमा पार करत आहे. त्यांच्या सर्जनात्मक जिज्ञासा टक्क जाग्या आहेत. आमच्या जिज्ञासांची प्रेते सडताहेत आणि त्यातुन उठणारी सडांघ सारे सामाजिक-आर्थिक-ज्ञानमय वातावरण प्रदुषित करत आहे. जागतिकीकरण आम्हाला झेपणारे नव्हतेच! तसेही आम्ही या जागतिकीकरणात बौद्धिक श्रमिकच आहोत...निर्माते नव्हे आणि हे दुर्दैव आम्हीच ओढवून घेतलेले आहे.

-संजय सोनवणी

Previously published in InMarathi.com



Sunday, January 14, 2018

गृहनिर्माण उद्योगाला लागली "घरघर"


Image result for housing under construction



भारतासारख्या विकसनशिल देशात गृहनिर्माण  उद्योग एक अत्यंत महत्वाचा उद्योग आहे. भारताची लोकसंख्या १३० कोटींच्या टप्प्यावर जाऊन पोहोचलेली असतांना एकीकडे वाढते शहरीकरण आणि विभक्त कुटुंब संस्थेचा प्रसार यामुळे घरांच्या वाढत्या संख्येची गरज अधिक प्रमाणावर भासणे स्वाभाविक आहे. आपले स्वत:चे घर असावे असे प्रत्येकाचेच स्वप्न असते. शिवाय १९९१ नंतरच्या जागतिकीकरणाच्या काळात अर्थव्यवस्थेत मोठी क्रांती झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरुप बदलले. लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होत गेली. जगण्याच्या व राहणीमानाच्याही संकल्पना बदलल्या. शहरांतील रोजगार वाढीमुळे आहे त्या शहरांचा आकार वाढत गेला आणि त्यानुसार वाढत्या घरांची मागणी पुरवायला बांधकाम व्यावसायिक पुढे सरसावले. गृहकर्ज योजनांचाही स्फोट झाला असल्याने घर घेणे प्रत्येकाला आवाक्यातील वाटत राहिले. त्यातुन गृहनिर्माण उद्योग झपाट्याने वाढत गेला. इतका की गृह उद्योगाचा जीडीपीमधील वाटा २०१३ मध्ये ५% एवढा होता व तो नजिकच्या काळात ७% वर जाई असा अंदाज तज्ञ वर्तवत होते. किंबहुना अधिक परतावा देवू शकणारी एक गुंतवणुक म्हणुनही अनेक लोक घरे घेऊन ठेवत होते. त्यामुले गृहनिर्माण उद्योगातील वाढ शक्य कोटीतील वाटतही होती.  

पण यंदाची ताजीच आकडेवारी मात्र गृह उद्योगाला "घर घर" लागली असल्याचे विदारक चित्र दाखवत आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे मोजमाप गृहनिर्माण उद्योगाच्या स्थितीवर मोजावे लागते. कारण अर्थव्यवस्था वाढत आहे की नाही हे दाखवणारा तो एक प्रत्यक्ष दृष्य परिमाण असतो. गेल्या सात वर्षात नवीन गृह प्रकल्पांच्या नोंदणीत घट होत यंदा नीचांकी पातळी गाठली गेलेली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा डिसेंबर अखेर संपलेल्या तिमाहीत नव्ब्या प्रकल्पांच्या नोंदनीत ४१% नी घट नोंदली गेलेली आहे. आधीच पुर्ण झालेल्या प्रकल्पांतील घरांचीच विक्री होणे दुरापास्त झाले असुन यंदा त्यातही ११% ची घट नोंदली गेलेली आहे असे नाईट फ्रॅंक या बांधकाम सल्लागार क्षेत्रातील संस्थेच्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. या अहवालानुसार पुर्वी घोषित केले गेलेले पण नोंदणीअभावी रखडलेल्या प्रकल्पांची संख्या वाढतच चालली आहे आणि तयार प्रकल्पांतील घरांचीही विक्री होत नसल्याचे चित्र असल्याने एकंदरीतच गृह बांधणी उद्योग संकटात आला आहे. त्यामुले नवीन प्रकल्प कोण सुरु करणार हा यक्ष प्रश्न आहे. या घसरगुंडीला नोटबंदी, रेरा आणि जीएसटीची अंमलबजावनी ही कारणे दिली जातात. त्यामुळे प्रकल्प रखडण्याचे प्रमाण मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढले आणि साहजिकच साशंकित ग्राहकही खरेदीपासुन दुर राहिला. मुळात अर्थव्यवस्थेलाच एकुणात लागलेल्या समस्यांची अपरिहार्य परिंणती म्हणजे गृह उद्योगाची अवनती होय असे म्हणावे लागते.

गृहनिर्माण उद्योगाच्या पडझडीला अनेक कारणे आहेत आणि त्यावर गांभिर्याने विचार करायला हवा. पहिली बाब म्हणजे गेल्या काही वर्षात मुळात रोजगारच मोठ्या प्रमाणात घटत चालल्याने व आहे त्या रोजगारातही मोठ्या प्रमाणावर कटौती होत चालल्याने मुळात क्रयशक्तीच तळाला गेली आहे. क्रयशक्तीच्या अभावात अर्थव्यवस्था कोणत्याही क्षेत्रात उभारी धरू शकत नाही हे एक वास्तव आहे. सरकारला या प्रश्नाची जाणीव असली तरी ते रोजगार वृद्धीसाठी शेती आणि लघुत्तम क्षेत्रांकडे अधिक लक्ष पुरवायचे की 'मेक इन इंडिया' सारखे उपक्रम राबवण्यावर भर द्यायचा या तिढ्यात अडकले आहे आणि त्यामुळे कोठेही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. परिणामी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील बेरोजगारी घटण्याऐवजी वाढत चालली आहे. परिणामी गृह खरेदीवरही याच विपरित परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. किंबहुना आताच्या पडझडीमागे हे अत्यंत महत्वाचे कारण आहे. आपल्या प्राथमिकता काय हे जवळपास चार वर्ष उलटल्यानंतरही सरकारला ठरवता येत नाही कारण याच मुद्द्याला धरुन पुढे जातांना एकंदरीतच उत्पादन-सेवा उद्योग-व्यवसायांच्या वाढीचा दरही कमी झाल्याने उच्चभ्रुंसाठी बनवलेल्या महागड्या घरांचीही खरेदी थांबल्यात जमा आहे. बव्हंशी संभाव्य खरेदीदारांनी आपले निर्णय तुर्तास स्थगित ठेवले आहेत.

नोटबंदीनंतर गृहनिर्माण उद्योगात मोठी क्रांती होईल व अवास्तव वाढलेल्या घरांच्या किंमती २० ते ३०% नी खाली येतील असा एक अवास्तव अंदाज वर्तवला जात होता. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. काही शहरांत ७% पर्यंत किंमतींतील घट नोंदली गेली असली तरी त्यामुळे विक्रीवर सकारात्मक परिणाम झालेला दिसत नाही. रेरा मुळे तुलनेने परवडणारी घरे बांधणारे छोटे बांधकाम व्यावसायिक ्या क्षेत्रातुन बाहेर फेकले गेल्याचे चित्र मात्र आहे. रेरामुळे भुखंड माफियांवर अंकुश बसण्याची कसलीही सोय नसल्याने भुखंडांच्यच किंमती जोवर वास्तव पातळीवर येत नाहीत तोवर परवडनारी घरे हे प्रिय स्वप्न असले तरी ते वास्तवात कितपत येईल याची शंका आहे. भारतातील रियल एस्टेटच्या किंमती अवास्तव आहेत असे जागतीक अहवाल सांगत असले तरी ते वास्तवदर्शी स्तरावर आणण्यासाठी आपल्याकडे कसली योजना असल्याचे दृष्टीपथात नाही. त्यामुळे प्रचंड मोठा वर्ग घराचे स्वप्न साकार करण्यापासुन वंचित राहतो हेही एक वास्तव आहे आणि ती गती घसरत्या अर्थव्यवस्थेमुळे वाढलेली आहे.

दुसरी मोठी समस्या म्ह्णजे परवान्यांची. बांधकाम प्रकल्पासाठी जवळपास ८६ परवाने घ्यावे लागतात. या समाजवादी जाचक परवाना पद्धतींमुळे  बिल्डर-राजकारणी अभद्र युती तयार झाली. राजकारण्यांचा काळा पैसा गुंतवण्याचे हे एक सोयीचे साधन बनले. ही युती भेदण्यासाठी एकच सर्जिकल स्ट्राईक हवा होता व तो म्हणजे परवाना पद्धती सुलभ करणे आणि जमीनीच्या वापराबाबतच्या जुनाट वर्गीकरणाच्या पद्धती बदलणे. हे नसल्याने आणि भुमाफियांच्या उदयामुळे भुखंडांच्याच किंमती अवास्तव वाढत गेल्या आणि त्याचा भुर्दंड सामान्य ग्राहकांना बसला. घरांच्या किंमती अवास्तव वाढत जाणे स्वाभाविक होते. हे वास्तव समजावुन न घेता नोटबंदीसारखे अतार्किक मार्ग वापरुन उलट मंदावलेल्या क्षेत्रांना पुर्ण ठप्प करण्याचे कार्य केले गेले आणि गृह उद्योग त्याचा बळी ठरला. प्रकल्प रखडल्यामुळे उलट भांडवली खर्च वाढले. घरांच्या किंमती कमी तर झाल्या नाहीतच पण हेही क्षेत्र सुस्तावल्यामुळे याही क्षेत्रातील होत तोही रोजगार बुडाला. नवा निर्माण होण्याची सध्या तरी शक्यता दिसत नाही. गुंतवणूक म्हणुनही हे क्षेत्र आता आकर्षक राहिले नाही त्यामुळे तोही भांडवलाचा ओघ या क्षेत्रात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

अजुनही सरकारला सकारात्मक निर्णय घेण्यास वाव आहे. जमीनीच्या निवासी वापराबाबत उदार व्हावे लागेल. आणि दिर्घकालाच्या दृष्टीने पाहिले तर विकेंद्रीकरणाचे धोरण आखावे व राबवावे लागेल. मोजक्याच शहरांकडे होणारी लोकसंख्येची धावही कमी करावी लागेल. त्यासाठी विकासाचे संतुलित मॉडेल राबवण्याच्या दिशेने पावले उचलावी लागतील. त्याच वेळीस नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवण्यावरही जोर द्यावा लागेल. म्हणजेच एकुणातील अर्थव्यवस्र्थेलाच गती द्यावी लागेल. आणि परंपरागत अर्थ-तत्वज्ञान वापरुन ते शक्य होत नाही हे समजाउन घेत उदारमतवादी धोरण स्विकारत नागरिकांनाच अधिक स्वातंत्र्य बहाल करावे लागेल. विकेंद्रीकरणाचे पाऊल उचलावे लागेल. तरच शहरांवरील ताण तर कमी होईलच पण घरांच्या किंमतीही वास्तव पातळीवर यायला मदत होईल. अर्थप्रवाहांचे संतुलित वितरण हा सर्वात मोठा लाभ त्यातुन साधला जाईल. 

-संजय सोनवणी 

(Published in Divya Marathi. http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/aurangabad/241/15012018/0/6/)

Saturday, January 13, 2018

भारतीय सार्वभौमतेला "धोका"?


Image result for dhoka storytel


एकीकडे इसिस भारतीय पंतप्रधानांन मारायची कटकारस्थाने करतेय. त्याच वेळीस भारत अफगाणिस्तानशी असेलेल्या आपल्या राजकीय जवळीकीचा लाभ घेत पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवण्यासाठी पख्तुनीस्तान आणि बलोचीस्तानच्या स्वतंत्रतावादी बंडखोरांचा उठाव घडवून आणत पाकिस्तानचे तीन तुकडे करण्याच्या मोहिमेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. आणि फ्रांसमध्ये आपल्या नवीन प्रियतमेसोबत प्रणयी सुट्टी घालवत असलेल्या समीर चक्रवर्तीकडे एक विचित्र कामगिरी येते...काय तर येत्या तीन महिन्यात विखुरलेले खलिस्तानवादी, काश्मिरमधील फुटीरतावादी आणि आयएसआयचे उच्चस्तरीय हेर एकत्र भेटनार आहेत...ते जेंव्हाही भेटतील तेंव्हा ते भेटीचे
स्थानच उडवुन टाकायची. समीरला या कामगिरीत काळेबेरे वाते. फ्रांसची गुप्तहेर संघटनाही त्याला सावध करते. पण चौकशी करता अशी भेट होणे असंभाव्य नाही हेही समीरच्या लक्षात येते,. तो ती कामगिरी स्विकारतो आणि सुरु होतो एक भयंकर कतकारस्थानांचा सापला, थरारक आणि जीवघेण्या रहस्यांची मालिका...आणि समीरला कळते...त्याच्याशी सपशेल धोका करण्यात आला आहे. आता भारतीय पंतप्रधानांना कोणी मारले हे त्याला शोधणे भाग आहे कारण तो आळच त्याच्यावर आला आहे! इसिसचा सर्वेसर्वा बगदादीला ठार मारल्याखेरीज त्याचे समाधान होणार नाही!

कोणी रचले हे कारस्थान? बगदादी खरेच ठार मारला जातो काय, भारत बलोचीस्तान व पख्तुनीस्तानातील उठाव खरेच घडवून आणतो काय? आणि यासोबतच आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि महासत्तांचे जीवघेणे राजकारण म्हणजे गेल्याच वर्षी मी लिहिलेली "धोका" ही कादंबरी. नायक अर्थात समीर चक्रवर्ती. "समीर चक्रवर्ती ची एक अद्भुत कामगिरी. जगातील सत्ता टिकवण्यासाठी प्रत्येक जण कशा खेळी खेळतो. त्या सर्वांशी समीर कसा लढतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तो टिकतो का? कोणते भयंकर षडयंत्र त्याला कळते. पुढे काय काय होते ? अत्यंत उत्कंठावर्धक आणि अगदी आगळी वेगळी कादंबरी..." ही एका वाचकाची प्रतिक्रिया!

इसिसला केंद्रीभुत धरत ही बहुदा पहिलीच भारतीय थरार कादंबरी असेल. यात इसिसचे जग उलगडले जाते. भारताचे अफगाणिस्तान व बलोची-पख्तुनी स्वातंत्र्य चळवळीशी असलेले हितसंबंधही उलगडले जातात. आणि महत्वाची बाब म्हणजे ही कादंबरी मी लिहिलीय ती वाचन्यासाठी नव्हे तर "ऐकण्यासाठी"! स्टोरीटेल या आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्थेने श्राव्य माध्यमात जागतीक प्रकाशन क्षेत्रात मोठे काम केले आहे. आता त्यांनी भारतात पाऊल ठेवले असुन मराठी व हिंदी भाषांतील कादंब-या श्राव्य माध्यमासाठी प्रकाशित करायच्या ठरवले आहे. नवनवीन प्रयोग करणे मला आवडते. त्यातुन ही ऐकण्यासाठीची थरार कादंबरी श्रोत्यांसाठी प्रकाशित झालीही आहे आणि ती प्रचंड प्रमाणात लोकप्रियही होते आहे. 

भविष्यात छापील पुस्तकांबरोबरच जसे ई-बुक्सही येत आहेत तसेच श्रवणभक्तांसाठीही श्राव्य पुस्तके आता येत आहेत. वाचायचे नसेल तर ऐका...पण साहित्याशी संबंध ठेवा, स्वत:ला प्रगल्भ करा हेच या क्षेत्रात होत असणारी क्रांती सांगत आहे. त्यासाठी स्टोरीटेलचे स्वतंत्र App  आहे. ते नाममात्र किंमतीत डाउनलोड केले की एकच नव्हे तर लाखोंनी मराठी, हिंदी व इंग्रजी कादंब-या तुम्हाला ऐकायला उपलब्ध होतील. सुरुवातीला तर काही दिवस हे App मोफत आहे. प्रत्येक व्यक्ती कोठेही, कधीही सहजपणे आपल्या आवडीची पुस्तके ऐकू शकतील.

"धोका" कादंबरी श्राव्य माध्यमासाठी लिहून तुम्ही धोका पत्करला काय असे माझे काही वाचक विचारतात. माझे म्हणने हे आहे की भविष्यातील क्रांतीला आताच स्विकारण्यासारख यशाचा राजमार्ग नाही. हजारो वाचक लाखो श्रोत्यांत जेंव्हा बदलतात तेंव्हाचे समाधान काही औरच आहे. आणि ही कादंबरी एवढी थरारक आहे की ऐकतांना आपण चित्रपटच पहात आहोत असा आभास निर्माण होतो! आणि हे माझे नव्हे तर ज्यांनी ज्यांनी ही कादंबरी ऐकली त्यांचे मत आहे! माझ्या अजुनही काही कादंब-या श्राव्य माध्यमात येत राहतील! धोका अवश्य ऐका! सांगा!
वानगीदाखल ऐकायला येथे क्लिक करा-https://www.storytel.in/books/117770-Dhoka-S1E1

(Published in saptahik Chaprak)


Tuesday, January 9, 2018

मिथकांच्या सोसात हरवलेला इतिहास!


Image result for aryan invasion

प्रत्यक्ष इतिहासापेक्षा मिथकांवरच लोकांचा भरवसा जास्त असतो. हे केवळ भारताबाबतच खरे नाही तर काही जागतीक अनर्थही केवळ मिथके बनवण्याच्या हव्यासापायी झालेले आहेत. किंबहुना मिथके बनवत बसणे हा मानवाचा छंद आहे आणि त्यामागे निखळ सर्जकताच असते असे नाही. भिमा कोरेगांवच्या युद्धाबाबत निर्माण केले गेलेले मिथक सामाजिक विद्वेषाचे कारण झाल्याचे आपण नुकतेच पाहिले. एका शोषित/वंचित समाजाला "तुम्हीच अन्याय्य सत्तेच्या पराजयाला कारण आहात..." असे कोरेगांव भिमा युद्धातील काही योगायोग, समज आणि काही सत्ये याची मिसळ करत त्यांच्या हरपलेल्या आत्मबलाला उभारी देण्यासाठी एक विजयी मिथक तयार केले गेले. जसजसा काळ गेला, तसतसे या मिथकाची गरज संपून ते कधीच कालबाह्य व्हायला हवे होते. पण तसे झाले नाही. उलट मिथक-अभिमानाचे रुपांतर कट्टरतेत होत गेले. दुसरी बाजुही गप्प बसणार नव्हती. सामाजिक संघर्ष अपरिहार्य झाला तो त्यातुनच! पद्मावती हेही एक एका कवीच्या कल्पनेतुन निर्माण झालेले आणि सत्याचा विशेष आधार नसलेले मिथक! पण त्यानेही देश ढवळून काढला. "राम" या अजरामर मिथकाने तर भारतीयांच्या मनावर राज्य केले. या मिथकाच्या लोकप्रियतेचा उपयोग सर्जनासाठी जेवढा झाला तेवढाच भारतीय राजकारणाची दिशा बदलण्यासाठी, देशातील हिंसाचाराचे स्वरुप पुर्णतया बदलण्यासाठी कसा केला गेला हेही आपण पाहिले आहे. भारत हा मिथकांचा देश आहे. काही मिथकांनी समाज कधी टिकवला तर कधी ढवळून काढला आहे.

मिथक निर्मिती आणि तिचा वापर भारतीयच करतात असे नाही. युरोपनेही प्रबोधन काळत एक वंशवादी मिथक बनवले. ते म्हणजे आर्य मिथक. आणि ते का निर्माण केले तर केवळ युरोपियनांचा तुलनेने अर्वाचीन असलेला इतिहास पार मागे नेण्यासाठी आणि आम्ही संस्कृतीचे निर्माते आहोत हे जगावर बजावण्यासाठी! या कार्यासाठी युरोपियन विद्वानांच्या पिढ्यामागून पिढ्या खपल्या. आर्य सिद्धांत वांशिक आधारावर नसला तरी भाषिक आधारावर जीवंत ठेवलेला आहे तो आहेच. या वंशिक आणि श्रेष्ठतावादात भारतातीलही तथाकथित "आर्य" अतिउत्साहाने उतरले होते आणि त्या वैदिक आर्यांचे मूळ पार आर्क्टिक प्रदेशात शोधू लागले होते. त्यातुनच मग द्रविड वंश/भाषा गट आणि मुलनिवासी हे नवी मिथके जन्माला घातली गेली. हेतू अर्थात एकच....श्रेष्ठत्वतावाद आणि वर्चस्ववाद! त्यासाठी सत्याचा आणि वैश्विक सौहार्दाचा बळी दिला जाणे स्वाभाविक होते. या विध्वंसक मिथकीय सिद्धांताचा प्रवास मनोरंजक आहे!

प्रबोधनकाळाने जगाला अद्वितीय गोष्टी दिल्या. ज्ञान, विज्ञान व अभिव्यक्तीची क्षितीजे अमर्याद विस्तारली पण याच काळाला एक काळीकुट्ट किनार आहे व ती म्हणजे आर्यवंश श्रेष्ठत्वता वादाचा जन्म. हितलरने याच सिद्धांताचा गैरफायदा घेत लक्षावधी ज्युंची कत्तल केल्यानंतर हाच वाद नव्या नांवाने आणला गेला व तो म्हणजे पुरा-इंडो-युरोपियन भाषा बोलणा-यांचा गट व त्यांची विस्थापने. केवळ नांव बदलले तरी अर्थ तोच राहिला.

याचे कारण म्हणजे युरोपियनांना सेमेटिक वंश गटाशीची सांस्कृतीक मुळे तोडायची होती. जर्मनांना जर्मनांच्या सांस्कृतीक एकीकरणासाठी "जर्मननेस" शोधायची गरज होती. डॆव्हीड ह्युमसारख्या अठराव्या शतकातील श्रेष्ठ तत्वज्ञाने "गोरेतर सारेच हीण आहेत" असे स्पष्ट प्रतिपादित केले. काहींची मजल तर काळे हे युरोपियन व एप्सच्या संकरातून निर्माण झालेले निर्बुद्ध आहेत अशी मांडणी करण्यापर्यंत मजल गाठली. यात सेमिटिक नाळ तोडण्याचे प्रयत्न सुरु होतेच. भारत हीच आर्यांची मुळभुमी आहे असे मानण्याकडे या काळात कल होता. त्यासाठी व्होल्तेयरसारख्या तत्ववेत्त्याने तर चक्क भारतीय ब्रह्म आणि अब्राहमात साधर्म्य शोधत बाप्पा अब्राहम हा भारतीय होता अशी मांडणी केली. (वर्तक अथवा ओक भारतातच नसतात!) रेनान या फ्रेंच विद्वानाने येशु ख्रिस्त हा सेमिटिक नव्हे तर "आर्य" होता असे प्रतिपादित केले. थोडक्यात एनकेनप्रकारेन युरोपातील धर्म-संस्कृतीचे मुळ मुळात सेमिटिक नाही हे त्यांना सिद्ध करायचे होते व आर्य सिद्धांत त्यासाठी आणला गेला.

पण पुढे भारत ही आर्यांची मुळभुमी हे अमान्य करण्याची लाट आली. याला कारण ठरला आर्य संकल्पनेला वंश सिद्धांताची जोड देणारा म्यक्समुल्लर. त्याने कलकत्त्यातील रिक्षा ओढणारे आणि बंडातील शिपाई हे आर्य कसे असु शकतील असा प्रश्न उपस्थित केला. युरोपियन विद्वानांनी लगेच आर्यांचे मुळस्थान युरेशियात शोधायची मोहिम सुरु केली. हिटलरनंतर आर्य हाच शब्द धोकेदायक वाटु लागल्याने आर्यभाषा गट किंवा पुरा-इंडो-युरोपियन भाषा बोलणारे, त्यांचे मुलस्थान आणि त्यांची विस्थापने याकडे मांडणीची दिशा वळाली. भारतात टिळकांसारख्या विद्वानांनीही आर्यांना उत्तर ध्रुवाच्या निकट शोधले. आर्य सिद्धांतामुळे भारतातही मोठी उलथापालथ झाली. उत्तरेतील आर्य व दक्षीणेतील द्रविड अशी सरळ विभागणी होत त्याचे सांस्कृतीक व राजकीय पडसाद उमटले. प्रसंगी हिंसा तर विभाजनवादाचा डोंबही उसळला. आजही त्याचे निराकरण झाले नाही. याच सिद्धांतातुन मुलनिवासीवादही जन्माला आला.

मुळात आर्य नावाचा वंश पृथ्वीवर कधीही अस्तित्वात नव्हता. किंबहुना वंश सिद्धांतच अशास्त्रीय आहे असे जगातील सर्वच मानव आनुवांशिकी शास्त्रज्ञ मानतात. इंडो-युरोपियन भाषागट सिद्धांत हा विसाव्या शतकातील सर्वात मोठा फ़्राड आहे. भाषांच्या वितरणासाठी मानवी स्थलांतरांचीच आवश्यकता नसते तर भुशास्त्रीय कारणेही समान भाषा निर्मितीचे कारण असू शकतात. तरीही स्टीव्ह फार्मरसारखे विद्वान आजही आर्य स्थलांतर सिद्धांताचा पाठपुरावा करीत असतात. भारतीय सांस्कृतीक/सामाजिक/राजकीय इतिहासाची मांडणीही त्याच आधारे झाली. थोडक्यात ती खोटी व दिशाभुल करणारी मांडणी झाली.

याची मिथकीय प्रतिक्रिया म्हणजे आधी "आक्रमक आर्य" म्हणवत गौरवाने स्वत:कडे पाहणारे वैदिक लोक युरोपियनांच्या पुढे पाऊल टाकत वैदिक आर्य भारतातुनच (हरियानातून) पश्चिमेकडे गेले व युरोपपर्यंत जात भाषा-संस्कृती पसरवली असे सिद्धांत मांडु लागले. आधीचा धार्मिक श्रेष्ठत्ववाद होताच...त्याला युरोपियन सिद्धांतनाने त्यांना बळ दिले. याही मिथकाला कोणताही शास्त्रीय आधार नव्हता तर जे पुरावे आक्रमण सिद्धांतासाठी वापरले जात होते तेच पुरावे प्रसंगी तोडमोड करत अथवा त्या पुराव्यांनाच नवा अर्थ देत "भारताबाहेर" हा सिद्धांत बनवण्यात आला.

या आर्य सिद्धांताच्या झटापटीत साहजिकच अनार्यांना हीन लेखण्याचा प्रयत्न होत होता. आर्यांनीच आपले मुळ स्थान शोधावे, आपणच सर्व संस्कृती/भाषेचे जब्नक आहोत हे बजावून व तेही अशास्त्रीय सिद्धांतांच्या आधारे सांगावे आणि अनार्यांनी (म्हणजेच अवैदिकांनी) गप्प बसावे असे तर होऊ शकणार नव्हते. तसे झालेही नाही. मुलनिवासी सिद्धांताचा जन्म होणेही मग अपरिहार्यच होते! एका मिथकातून किती मिथके निर्माण होतात त्याची ही फार छोटी झलक आहे. यात ज्ञान, विज्ञान, इतिहासाचे अन्वेषन व त्या आधारित मांडनीची आवश्यकता नसते हे उघड आहे. किंबहुना छद्म विज्ञानाचाच उद्रेक यात होत जातो. मिथके मानवी भावनांना कुरवाळण्यासाठी सहायक ठरली तरी त्यांचा अतिरेक विनाशकच असतो याचे भान मानवी समाजाला आलेले आहे असे नाही. भिमा कोरेगांव सारख्या मिथकांतून आत्मभान मिळवून देणे हा हेतू असला तरी आत्मभानाची जागा सामाजिक तिढ्याने व विद्वेषाने घेतली असल्याचे आपल्याला दिसेल. मानवी वंशाचा इतिहास अर्थातच या अभिनिवेषी मिथकांतच हरवला जाने स्वाभाविक होते!

भारतात आजही अगणित विनाशक अथवा अशास्त्रीय/अनैतिहासिक मिथके अस्तित्वात आहेत. जातीसंस्थेचे जन्मदाते, संस्कृतची निर्मिती, भारतीय संस्कृतीचे मुलस्त्रोत वगैरे महत्वाच्या बाबीच मुळात मिथकांच्या गडद धुक्यात हरवलेल्या आहेत आणि त्यामुळे अज्ञानमुलक वादांची आपल्याकडे कमतरता नाही. खोटे भ्रम. खोटे वर्चस्ववाद आणि खोटे न्युनगंड यांचीच आपल्या समाजव्यवस्थेत चलती असल्याने आपण आधुनिक काळात एकाही सामाजिक समस्येचे ख-या अर्थाने निर्दालन करू शकलेलो नाही. मिथकप्रियता आपली वैरी झालेली आहे. मग समाजातील काही घटकांत क्षत्रीय/राजपूत मुळे शोधण्याची मुढ परंपरा सुरु होते तशीच नागवंशी/सोमवंशी अशा मुळांशी गळामिठी घालण्याची परंपरांही सुरु होते. प्रत्येक जात आपली आधुनिक पुराणे लिहिण्यात व्यस्त होते आणि मिथकांचा पाऊस पडू लागतो.

यात इतिहासाचे स्थान उरलेले नसते हे उघड आहे. येथे "आम्ही तेवढे शहाणे, सर्व भल्या-बु-याचे निर्माते आणि आम्हालाच इतिहास" हा वर्चस्वतावाद्यांचा अशास्त्रीय अहंकार जसा कामाला येत नाही तसाच या खोटेपणाला उत्तरे देण्यासाठी अजुन खोट्या मिथककथा बनवणेही कामाला येत नाही. कोठेतरी दोन खोटी तत्वे परस्परांशी टक्करतात आणि त्यातुन सामाजिक अनर्थच होतो हे आम्हाला समजायला हवे. मिथकांशी नव्हे तर हाती आलेल्या आणि येत असलेल्या तथ्यांशी इमान ठेवावे लागते याचे भान हवे!

-संजय सोनवणी

(Published in In Marathi)